राष्ट्र बैंकले भन्यो : गाभिएर आएका बैंकका कर्मचारीलाई भेदभाव नगर्नू
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनपछि कर्मचारी कटौती, स्वैच्छिक अवकाश सेवा (भीआरएस), सुविधा तथा प्रोत्साहन योजना र सीपको कमी पूर्तिलगायतका विषयमा समानुपातिक तथा गैरभेदभावपूर्ण व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको ‘जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०२६’ जारी गर्दै मर्जर तथा एक्विजिसनपछि संयुक्त सञ्चालनमा मानव संसाधनको हित तथा कल्याणलाई उचित रूपमा समेट्न निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मानव संसाधन व्यवस्थापनलाई जोखिम व्यवस्थापनकै महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । मर्जरपछि संस्थाको संरचना परिवर्तन हुँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा हुने निर्णय समानुपातिक, पारदर्शी र गैरभेदभावपूर्ण हुनुपर्ने मार्गदर्शनमा स्पष्ट गरिएको छ । मार्गदर्शनअनुसार मर्जर वा एक्विजिसनपछि कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसलाई उचित र समानुपातिक आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, स्वेच्छिक अवकाश सेवा (भीआरएस) लागू गर्दा पनि कर्मचारीबीच विभेद हुने गरी योजना बनाउन नहुने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने सुविधा तथा प्रोत्साहन योजनासमेत मर्जरपछि समान र न्यायोचित आधारमा तय गर्नुपर्नेछ । संस्थाको आवश्यकता र कर्मचारीको भूमिकाबीच सन्तुलन कायम गर्दै सुविधा तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, मर्जरपछि संस्थाको नयाँ संरचना, प्रविधि, प्रणाली र कार्यशैलीअनुसार आवश्यक सीपमा कमी देखिएमा त्यसलाई पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीको सीप तथा क्षमता विकासलाई बेवास्ता गरेर केवल कर्मचारी संख्या घटाउनेतर्फ केन्द्रित हुन नहुने राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शनले संकेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जोखिम व्यवस्थापनलाई वित्तीय जोखिममा मात्र सीमित नगरी संस्थाको समग्र सञ्चालनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । मार्गदर्शनमा सञ्चालनगत जोखिम व्यवस्थापनका लागि संस्थाको जोखिम वहन क्षमता निर्धारणदेखि अत्यावश्यक सेवाको निरन्तरता, प्रविधि, प्रक्रिया, सूचना, जनशक्ति र तेस्रो पक्षमाथिको निर्भरतासम्मका विषय समेटिएका छन् । नयाँ मार्गदर्शनले वित्तीय संस्थाको सञ्चालनगत लचिलोपन (अपरेसनल रेजिलियन्स) लाई समेत विशेष महत्व दिएको छ । अत्यावश्यक र गैरअत्यावश्यक सञ्चालन छुट्याएर प्रत्येक अत्यावश्यक सञ्चालनका लागि जोखिम सहनशीलताको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि वित्तीय संस्थाले प्रत्येक अत्यावश्यक सञ्चालनका लागि ‘रिस्क टोलरेन्स म्याट्रिक्स’ तयार गर्नुपर्ने र त्यसलाई सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो म्याट्रिक्समा कुनै सेवा वा सञ्चालनमा अवरोध आएमा संस्थाले स्वीकार गर्न सक्ने अधिकतम सीमा समय वा सेवाको स्तरका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ । मार्गदर्शनले अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि, प्रक्रिया, सूचना, भौतिक संरचना तथा तेस्रो पक्षसँगको निर्भरतालाई समेत पहिचान गरी नक्साङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट एउटा क्षेत्रमा आएको समस्या अर्को सेवा वा सञ्चालनमा फैलिन नदिन वित्तीय संस्थाले पूर्वतयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले सञ्चालनगत जोखिमसम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि पर्याप्त रूपमा दस्तावेजीकरण गरी नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न र सम्बन्धित कर्मचारीको पहुँचमा राख्न पनि निर्देशन दिएको छ । यस्ता नीति तथा कार्यविधि संस्थाको समग्र रणनीतिसँग मेल खाने तथा जोखिम व्यवस्थापनमा निरन्तर सुधार ल्याउने खालका हुनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । नयाँ प्रडक्ट सञ्चालन, नयाँ शाखा खोल्ने वा अन्य नयाँ गतिविधि सुरु गर्नुअघि थप कडाइका साथ जोखिम मूल्याङ्कन तथा परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा छ ।
गोदाममा लुकाई राखेको भेपसहित चार जना पक्राउ
काठमाडौं । गोदाममा विद्युतीय चुरोट (भेप) लुकाई राखेको अवस्थामा प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–७ चाबहिल बस्ने धादिङ घर भएका ४५ वर्षीय पूर्णलाल श्रेष्ठ, चन्द्रागिरी नगरपालिका–१६ सतुङगल बस्ने २७ वर्षीय शुभम गुप्ता, काठमाडौं महानगरपालिका ३ बस्ने रामेछाप घर भएका १९ वर्षीय राजन मोक्तान र ललितपुर च्यासल बस्ने काभ्रे पाँचखाल नगरपालिका–९ घर भएका १९ वर्षीय सक्षम श्रेष्ठ पक्राउ परेका हुन् । काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न वडा एरियामा अवैध रूपमा विद्युतीय चुरोट (भेप) को भण्डारण तथा बिक्री वितरण भइरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिका–२२ स्थित आरएचएस इन्टरनेशनल प्रालि र सोही महानगरपालिका–६ चुच्चेपाटीस्थित रेसा कलेक्सनको गोदामबाट २ हजार ७ सय ७० थान विद्युतिय चुरोट (भेप) फेला पारी उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।
किस्पाङ गाउँपालिका अध्यक्षविरुद्ध ठगीसहित दश मुद्दामा अनुसन्धान हुँदै
काठमाडौं । नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबल तामाङविरुद्ध १० वटा मुद्दामा अनुसन्धान हुने भएको छ । काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका अनुसार बैंकिङ कसुरमा ९ वटा र १ ठगी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ । अध्यक्षविरुद्ध काठमाडौं प्रहरी अन्तर्गत विभिन्न वृत्तमा मुद्दा दर्ता भएका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका अनुसार तामाङको सीआरएस अभिलेख जाँच गर्दा बैंकिङ कसुर र ठगीका १० मुद्दा भेटिएको छ । त्यसैगरी, जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरमा समेत बैंकिङ कसुरमा समेत मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ । उनीविरुद्ध परेको उजुरीमा २ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्रहरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बताइएको छ । उनीमाथि सबै मुद्दामा अनुसन्धान अगाडि बढ्ने एसपी दानबहादुर थापाले जानकारी दिए । सोमबार बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राखेको बैठकमा हिजो तामाङ पनि सहभागी भएका थिए । बैठकलगत्तै उनलाई हनुमानथानबाट पक्राउ गरिएको थियो । उनलाई हिजो दरबारमार्ग प्रहरी वृत्तको हिरासतमा राखिएको थियो ।
कन्काई पुल १४ वर्षसम्म अलपत्र, ठेकेदारबाट २ अर्ब असुल्दै सरकार
काठमाडौं । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ लाई जोड्ने रणनीतिक महत्वको कन्काई पुल १४ वर्षसम्म अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनी ‘पप्पु-महादेव खिम्ती संयुक्त उपक्रम (जेभी)’ लाई सरकारले करिब २ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना तिराउने भएको छ । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय, इटहरीले सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम १ अर्ब ९९ करोड १२ लाख ५८ हजार ७७५ रुपैयाँ सरकारी राजश्व खातामा दाखिला गर्न ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कानुनी प्रक्रिया सुरु गरेको हो । सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम निर्धारण गरिएको १ अर्ब ९९ करोड १२ लाख ५८ हजार ७७५ रुपैयाँ तोकिएको समयभित्र राजश्व खातामा दाखिला नगरे निर्माण कम्पनीको जायजेथा रोक्का गरी सरकारी बाँकी सरह तहसिल कार्यालयमार्फत असुल गरिनेछ । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले जारी गरेको सूचनामा तोकिएको ३५ दिनको म्यादभित्र उक्त रकम दाखिला नगरे निर्माण व्यवसायीको चल–अचल सम्पत्ति (जायजेथा) बाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने प्रस्ट पारिएको छ । तोकिएको अवधिमा रकम दाखिला नभए लगत कसेर तहसिल कार्यालयमार्फत असुलउपरको कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने योजना कार्यालयले जनाएको छ । साथै सडक विभागअन्तर्गतका अन्य कार्यालयहरूबाट निर्माण व्यवसायीले पाउने कुनै पनि भुक्तानी रोक्का राख्न सम्बन्धित सबै निकायमा पत्राचार गरिसकिएको छ । साथै योजना कार्यालयको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उक्त निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णयसमेत कार्यान्वयन गरिसकेको छ । विसं २०६८ जेठ ३१ गते ७२३ मिटर लामो कन्काई पुल निर्माणका लागि ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार विसं २०७२ जेठ ३० गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । तर निर्माण व्यवसायीको चरम लापरबाहीका कारण आयोजनाले पाँच पटकसम्म म्याद थप गर्दासमेत भौतिक प्रगति जम्मा ५६ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । लगातारको ढिलासुस्ती र स्थानीयको आक्रोशपछि आयोजनाले गत वर्ष मङ्सिरमा जेभीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने (तोड्ने) निर्णय गरेको थियो । पुल निर्माण अलपत्र परेपछि झापा गाउँपालिका र गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका हजारौं स्थानीय बासिन्दाले विगत डेढ दशकदेखि चरम सास्ती भोगिरहेका छन्। वर्षायामको उर्लँदो कन्काई नदीमा जोखिम मोलेर काठको डुङ्गामार्फत वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने हिउँदमा समेत स्थानीयले निजी बाँसको अस्थायी साँघुबाट पैसा तिरेर नदी वारपार गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था रहिआएको छ ।
भक्तपुरमा पनि रात्रिकालीन बस चलाउन काठमाडौं महानगरको प्रस्ताव
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले उपत्यकामा रात्रिकालीन सार्वजनिक यातायात सेवा विस्तार गर्न भक्तपुरका स्थानीय तहलाई प्रस्ताव गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिका र मध्यपुर थिमी नगरपालिकालाई उक्त प्रस्ताव गरेकी हुन् । काठमाडौं र ललितपुरका स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको रात्रिकालीन यातायात सेवामा जोडिन उनले भक्तपुरका स्थानीय तहलाई पनि आग्रह गरिन् । उनका अनुसार गत वैशाख १ गतेदेखि काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका र चन्द्रागिरि नगरपालिकाको सहकार्यमा साझा यातायातले रात्रिकालीन यातायात सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । रात्रिकालीन बस सेवा काठमाडौं बाहिरका क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्ने माग बढेको उनले बताइन् । अब सेवा विस्तारका लागि भक्तपुरका स्थानीय तहहरूले पनि साझेदारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । श्रमिक तथा मध्यम वर्गका लागि रात्रिकालीन बस सेवा अत्यावश्यक देखिएको उनले बताइन् । उनले प्रारम्भिक चरणमा यातायात सेवा सञ्चालनमा केही घाटा देखिएको बताइन् । त्यसलाई सबै स्थानीय तहले व्यहोर्ने गरी सेवा सञ्चालन गर्न उनले जोड दिइन् । रात्रिकालीन सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन हुने सबै स्थानीय तहबीच वित्तीय साझेदारी गरेर सेवालाई दीर्घकालीन सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन् । यातायात सेवालाई दिगो बनाउन सकेमा यात्रु संख्या बढ्ने उनको भनाइ छ । श्रमिक वर्गलाई लक्षित गरी सेवा सञ्चालन भएकाले स्थानीय तहले नै वित्तीय साझेदारी गर्नुपर्ने देखिएको बताइन् । सेवा सञ्चालन हुने पालिकाहरूले लागत साझेदारी गरेमा कुनै एक स्थानीय तहमा मात्र आर्थिक भार नपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘हाम्रो सहरलाई सुरक्षित बनाउन यातायातको अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको एउटा पालिकालाई अर्को पालिकासँग जोड्ने ‘ट्रान्स–बाउन्ड्री’ अर्थात् अन्तरपालिका यातायात पनि हो । राति ६–७ बजेपछि सार्वजनिक यातायातका साधनहरू बिस्तारै कम हुँदै जान्छन् । धेरै श्रमिक वर्गका मानिसहरू काठमाडौंमा काम गर्नुहुन्छ, तर उहाँहरूको घर भक्तपुर, ललितपुर, कीर्तिपुर, चन्द्रागिरि लगायतका ठाउँमा हुनसक्छ । काम सकेर घर फर्किनुपर्दा सार्वजनिक यातायात नपाउने समस्या उहाँहरूले भोग्दै आउनुभएको छ ।’ उनले रात्रिकालीन सार्वजनिक यातायातलाई स्थानीय तहबीच समझदारी गरेर दिगो सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानीय तह जोडिने रुटमा सेवा विस्तार गर्दा काठमाडौं, ललितपुर, कीर्तिपुर, चन्द्रागिरि, भक्तपुर, ठिमी, सूर्यविनायकलगायत पालिकाले लागत साझेदारी गर्न सक्नेछन् । उनले रात्रिकालीन सेवा विस्तारमा भक्तपुरका स्थानीय तहलाई पनि साझेदारीका लागि विशेष आग्रह गरिन् । भक्तपुर नगरपालिका र मध्यपुर थिमी नगरपालिका दुवैले काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रस्तावलाई सकारात्मक भएको भन्दै साझेदारीका लागि इच्छुक रहेको जनाएका छन् । असोज ३ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा २८ वटा रात्रि बसले ६ वटा नयाँ रुटमा सेवा दिने गरी तयारी थालिएको छ । सेवालाई भक्तपुरमा पनि जोड्न काठमाडौं महानगरले विशेष पहल थालेको हो । असोज ३ गतेदेखि उपत्यकाको उत्तर–दक्षिण र पूर्व–पश्चिम दुवै भागलाई जोड्ने गरी सेवा थालनी गर्न लागिएको हो । यसअन्तर्गत गोदावरीदेखि बुढानीलकण्ठसम्म ६ वटा, भक्तपुरको जगातीदेखि रत्नपार्क हुँदै ठमेलसम्म ६ वटा बस, एयरपोर्टदेखि चन्द्रागिरिको नागढुङ्गासम्म ४ वटा बस, कीर्तिपुरदेखि काठमाडौंको नयाँ सडक नेपाल वायुसेवा निगमसम्म ४ वटा र चक्रपथमा दुईतर्फी फन्को लगाउन ८ वटा बस सञ्चालन हुनेछन् । चक्रपथमा यातायात सेवा प्राप्त भएपछि एक ठाउँमा बस परिवर्तन गर्दा सेवा सञ्चालन गरेका हरेक ठाउँमा पुग्न सकिनेछ । यसरी यात्रा गर्दा अधिकतम ८० रुपैयाँ भाडा लाग्नेछ ।
बैंकको जोखिम व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकको कडा कदम
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि ‘जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०२६’ जारी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गर्दै केन्द्रीय बैंकले यसअघि सन् २०१८ मा जारी गरिएको जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शनलाई खारेज गर्दै नयाँ र परिष्कृत निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा देखिएका आर्थिक उतारचढाव, प्रविधिको तीव्र विकास र जलवायु परिवर्तनका कारण वित्तीय क्षेत्रमा थपिएका नयाँ जोखिमहरूको सामना गर्न यो मार्गदर्शन ल्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नयाँ मार्गदर्शनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूभित्र सुदृढ जोखिम संस्कृति, स्पष्ट जोखिम रणनीति र जोखिम सहनशीलता सीमाको निर्धारणमा विशेष जोड दिएको छ । जोखिम सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा ‘तीन तहको प्रणाली’ लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाअनुसार पहिलो तहमा व्यापार तथा सञ्चालन इकाइहरू रहनेछन् जसले आफैं दैनिक कार्यका क्रममा उत्पन्न हुने जोखिमको पहिचान र व्यवस्थापन गर्नेछन् । दोस्रो तहमा मुख्य जोखिम अधिकृतको नेतृत्वमा रहने स्वतन्त्र जोखिम व्यवस्थापन विभाग तथा अनुपालन इकाइ रहनेछ, जसले जोखिम नीतिको निर्माण र अनुगमन गर्नेछ । तेस्रो तहमा आन्तरिक लेखापरीक्षण रहनेछ, जसले पहिलो र दोस्रो तहको स्वतन्त्र समीक्षा गर्दै सञ्चालक समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । मार्गदर्शनले वित्तीय संस्थाहरूले सामना गर्ने विभिन्न प्रमुख जोखिमहरूलाई छुट्टाछुट्टै अध्यायमा वर्गीकरण गर्दै कठोर मापदण्डहरू तोकेको छ । कर्जा जोखिम व्यवस्थापनतर्फ कर्जा प्रवाहको उचित संगठनात्मक संरचना, कर्जा रणनीति, सीमा निर्धारण (विशिष्ट उद्योग, क्षेत्र, एकल ग्राहक सीमा आदि), कर्जा अनुगमन, समस्याग्रस्त कर्जाको लागि उपचारात्मक कारबाही, असुली प्रक्रिया तथा वित्तीय प्रतिवेदन मानक ९ मा आधारित सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा कडाइ गरिएको छ । त्यसैगरी, तरलता तथा कोष जोखिम व्यवस्थापनतर्फ दैनिक तरलता, स्रोत परिचालन तरलता, बजार तरलता र स्रोत परिचालन लागत जोखिमलाई समेट्दै कोष संकलनको विविधीकरण, तरलता अन्तर विश्लेषण, तनाव परीक्षण र आपत्कालीन कोष योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चालन जोखिम र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणतर्फ आन्तरिक तथा बाह्य ठगी, सूचना प्रविधि प्रणालीको असफलता, भौतिक सम्पत्तिमा क्षति र तेस्रो पक्षमाथिको निर्भरताबाट हुने जोखिमलाई समेटिएको छ । यसैअन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि जोखिममा आधारित दृष्टिकोण, ग्राहक पहिचान, शंकास्पद कारोबार अनुगमन र वित्तीय जानकारी इकाईमा प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउन कृत्रिम बौद्धिक र मेसिन लर्निङको प्रयोगमा जोड दिइएको छ । साथै, मर्जर तथा प्राप्तिमा गएका बैंकहरूका कर्मचारीको वृत्तिविकास, मानव संशाधन व्यवस्थापन र स्वेच्छिक अवकाश योजनालाई पनि समानुपातिक र विभेदरहित बनाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । बजार र ब्याजदर जोखिमको सन्दर्भमा विदेशी विनिमय जोखिम, वस्तु जोखिम, धितोपत्रको पोजिसन जोखिम र बजार तथा बैंकिङ बुकको एकाग्रता जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न खुला स्थान सीमा र जोखिमयुक्त मूल्य निर्धारण जस्ता प्रविधि अपनाउनुपर्नेछ । प्रविधि जोखिम व्यवस्थापनमा साइबर सुरक्षा, डिजिटल बैंकिङ, डिजिटल ठगी रोकथाम नीति, सूचना प्रणाली लेखापरीक्षण का साथै कृत्रिम बौद्धिक र मेसिन लर्निङ जस्ता उदीयमान प्रविधिको जिम्मेवार प्रयोगमा जोड दिइएको छ । आपत्कालीन अवस्थाका लागि सूचना प्रविधि विपद् उद्धार योजना, साइबर घटना उद्धार योजना र व्यावसायिक निरन्तरता योजना तयार गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, पूर्ण रूपमा नयाँ अध्यायका रूपमा समेटिएको जलवायु जोखिम व्यवस्थापनतर्फ जलवायु परिवर्तनले वित्तीय क्षेत्रमा पार्ने भौतिक जोखिम र न्यून–कार्बन अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुँदा आउने जोखिमलाई समेटिएको छ । बैंकहरूले त्रैमासिक रूपमा बैठक बस्ने जलवायु जोखिम समिति गठन गर्नुपर्ने तथा जलवायुसम्बन्धी तनाव परीक्षण र संवेदनशील क्षेत्रहरूको निगरानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
रसुवा नाका बन्द, तातोपानीबाट चीन जाने पर्यटक बढ्दै
काठमाडौं । रसुवा नाका प्रभावित भएपछि पर्यटक तथा यात्रुले कोदारी (तातोपानी) र हुम्लाको हिल्सा नाका प्रयोग गर्न थालेका छन् । भदौँ १० गते रसुवामा आएको बाढीका कारण रसुवागढी नाकास्थित अध्यागमन कार्यालयमा क्षति पुगेपछि यी नाका हुँदै आवतजावत गर्ने पर्यटकले अन्य नाकाको प्रयोग गर्न थालेका हुन् । सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका ३ हजार ९०४ पर्यटक नेपाल प्रवेश गरेको अध्यागमन विभागले जनाएको छ । १ हजार ७३३ जना महिला र २ हजार १७१ पुरुष भित्रिएका छन् । ३ सय ९१ जना पर्यटक तातोपानी नाका हुँदै चीनतर्फ प्रस्थान गरेको अध्यागमन विभागका प्रवक्ता टिकाराम ढकालले जानकारी दिए । यसैगरी, हिल्सा नाका हुँदै ३ सय ८७ जना नेपाल प्रवेश गरेका छन्। नेपाल प्रवेश गरेका १६५ जना रसुवागढी नाका हुँदै चीन प्रस्थान गरेका थिए । विभागका अनुसार हिल्सा नाका हुँदै जम्मा १७८ यात्रु चीनतर्फ प्रस्थान गएका छन्। दुवै नाकाबाट आवागमन गर्ने विदेशी यात्रुहरुमा सबैभन्दा बढी भारत, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकाका नागरिकहरू रहेका छन्। रसुवागढी नाका अवरुद्ध भएपछि चीनको सीमावर्ती जिल्लाका वैकल्पिक नाकाबाट यात्रुको आवागमन हुन थालेको छ । रसुवागढी नाका अवरुद्ध भएपछि चीनसँगको यात्रु आवागमनका लागि तातोपानी र हिल्सा नाका वैकल्पिक मार्गका रूपमा प्रयोग भइरहेको ढकालले बताए । अध्यागमन विभागले पर्यटक तथा यात्रुका सहजै आवागमन गर्न अध्यागमन विभागले व्यवस्थापन गरिरहेको छ । यात्रुका सहजता लागि प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्दै आएको विभागले जनाएको छ ।
१५ हजार घुस लिएको आरोपमा वन अधिकृतविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डिभिजन वन कार्यालय, उदयपुरका योजना शाखा प्रमुख वन अधिकृत भुवन पौडेलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । पौडेलले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको काठको लगत समर्थन तथा लिलाम सहमति सिफारिस पत्र दिने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग घुस मागेको आरोपमा अख्तियारले विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । अख्तियारका अनुसार सेवाग्राहीसँग १५ हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा आयोगको इटहरीस्थित कार्यालयबाट खटिएको टोलीले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा पौडेलले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीअनुसार काठको लगत समर्थन तथा लिलाम सहमति सिफारिस गरिदिएबापत सेवाग्राहीसँग घुस मागी अनावश्यक दुःख हैरानी दिएको र काममा आलटाल गरेको पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ । अख्तियारले पौडेलको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर भएको जनाएको छ । आयोगले १५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद तथा बिगो बराबर जरिवानाको सजाय मागदाबी गरेको छ । मुद्दा विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
