काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र १५औँ महाधिवेशनको विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ। पार्टीको संस्थागत संरचनाले अघि सारेको कार्यतालिकाविपरीत निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले छुट्टै कार्यतालिकासहित महाधिवेशन तयारीलाई तीव्रता दिएको छ ।
देउवा पक्षले महाधिवेशनको तयारीका लागि चार वटा महत्वपूर्ण समिति गठन गर्दै संयोजकसमेत तोकेको छ। १५औँ महाधिवेशन तयारी समितिका संयोजक एवं पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले केन्द्रीय निर्वाचन समिति, सदस्यता व्यवस्थापन समिति, अनुशासन समिति र विधान मस्यौदा समिति गठन गरेका हुन् ।
सचिवालय समन्वय समितिका प्रमुख दीपकप्रसाद कुईकेलका अनुसार निर्वाचन समितिको संयोजकमा एगराज पोखरेल, सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा किरणराज शर्मा, अनुशासन समितिमा पद्मनारायण चौधरी र विधान मस्यौदा समितिमा शिव हुमागाईँलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
समिति गठनसँगै देउवा पक्षले पार्टीभित्र आफ्नो छुट्टै महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीलाई संगठनात्मक संरचनामै रूपान्तरण गरेको छ । विशेषगरी निर्वाचन, सदस्यता, अनुशासन र विधानजस्ता महाधिवेशनका आधारभूत विषय हेर्ने समिति बनाइनुलाई उसले आफ्नै कार्यतालिकाअनुसार अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीका रूपमा लिएको छ ।
देउवा पक्षले असोज १५ गते वडा अधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ । नयाँ क्रियाशील सदस्यता लिन चाहनेका लागि असोज ९ गतेसम्मको समय तोकिएको कुईकेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार १४औँ महाधिवेशनमा सहभागी भएका तथा गत पुस १० गतेसम्म क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरेका सदस्यले पनि आगामी अधिवेशनमा भाग लिन पाउनेछन् ।
देउवा पक्षले केन्द्रीय महाधिवेशन मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसअघि वडा तहबाट अधिवेशन प्रक्रिया सुरु गर्ने र क्रमशः माथिल्ला तहका अधिवेशन सम्पन्न गर्ने उसको योजना छ ।
तर, कांग्रेसको संस्थागत संरचनाले भने यसअघि नै १५औँ महाधिवेशनका लागि छुट्टै कार्यतालिका अघि बढाइसकेको छ । उक्त कार्यतालिकाअनुसार असोज ३ र ४ गते वडा अधिवेशन सुरु हुने तथा असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंको खुलामञ्चमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने तयारी छ ।
यसरी एउटै पार्टीको १५औँ महाधिवेशनका लागि दुई फरक मिति र दुई छुट्टाछुट्टै संगठनात्मक तयारी अघि बढेपछि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद अब महाधिवेशनको प्रक्रियामै प्रत्यक्ष देखिन थालेको छ ।
देउवा पक्षले आफ्नो कार्यतालिकाअनुसार समिति गठन र संगठनात्मक तयारी अघि बढाएको छ भने पार्टीको संस्थागत पक्षले यसअघि नै तोकिएको कार्यतालिकालाई निरन्तरता दिएको छ । महाधिवेशनको वैधानिकता, क्रियाशील सदस्यता र अधिवेशन प्रक्रियालाई लिएर देखिएको विवादले कांग्रेसको आगामी नेतृत्व चयन प्रक्रिया कुन संरचनाबाट अघि बढ्छ भन्ने प्रश्नसमेत थप जटिल बनाएको छ ।
