प्रतिनिधिसभाको बैठक १ बजे बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची
काठमाडौं । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज मंगलबार अपरान्ह १ बजे बस्दै छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार बैठकका लागि विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तर तथा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको छ । आजको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण एवं सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ । यस्तै, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘एसियाली विधायिकी संस्थाहरूको परिषद्को सदस्यता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी सम्मिलनमाथि नेपाल सरकारले आफ्नो हकमा स्पष्ट गरेको घोषणासहित अनुमोदन गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको सचिवालयले जनाएको छ । यसैबीच, प्रतिनिधिसभा बैठकसँगै आज विभिन्न संसदीय विषयगत समितिका बैठक पनि बस्दै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति र सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका बैठक बस्ने तय भएको छ ।
सेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभकर अधिकतम ५ प्रतिशत
काठमाडौं । सरकारले धितोपत्र बजारमा हुने दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न विद्यमान कर व्यवस्थामा सुधार गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३ मा धितोपत्र कारोबारबाट प्राप्त लाभमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरको दर तथा लाभ-नोक्सानी समायोजन प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सूचीकृत निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभमा बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा राखेको हितबाट प्राप्त लाभमा ३.७५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । त्यस्तै, ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा राखिएको हितबाट प्राप्त लाभमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । हालको व्यवस्थामा रहेको कर प्रणालीलाई दीर्घकालीन लगानीलाई थप प्रोत्साहन गर्ने गरी परिमार्जन गर्न यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । लामो समयसम्म सेयर स्वामित्वमा राख्ने लगानीकर्तालाई छोटो अवधिका लगानीकर्ताभन्दा कम दरमा कर लाग्ने व्यवस्था प्रस्तावले गरेको छ । त्यसैगरी, सूचीकृत धितोपत्रको बिक्रीबाट भएको नोक्सानीलाई सोही आय वर्षमा भएको सूचीकृत धितोपत्रको बिक्रीबाट प्राप्त लाभसँग समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावअनुसार कर तिरेका बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति वा बासिन्दा निकायले कुनै आय वर्षमा सूचीकृत धितोपत्रको बिक्रीबाट नोक्सानी बेहोरेमा सोही आय वर्षमा सूचीकृत धितोपत्रको बिक्रीबाट भएको लाभसँग उक्त नोक्सानी समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ । सरकारले लाभ-नोक्सानी गणना गर्ने विधिमा समेत सुधार गरी कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीबाटै नाफा र घाटा समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव गरेको छ । यसरी नाफा र घाटा समायोजन गरेपछि खुद लाभ भएमा मात्र तोकिएको दरमा पुँजीगत लाभकर लगाउने र त्यस्तो करलाई अन्तिम करका रूपमा लिने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थालाई ३५ दिनको ताकेता
काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ४ बमोजिम गैरनाफामूलक, सेवामूलक, सामाजिक, सामुदायिक, सार्वजनिक संस्था, प्रतिष्ठान वा गुठीका रूपमा दर्ता भई सम्बन्धन तथा स्वीकृति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका शिक्षण संस्थालाई आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ । परिषद्अन्तर्गतको स्तर निर्धारण तथा सम्बन्धन महाशाखा, सानोठिमी, भक्तपुरले सम्बन्धित शिक्षण संस्थालाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । सम्बन्धन तथा स्वीकृति लिएका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका शिक्षण संस्थाले आफू जुन हैसियतमा दर्ता भई सम्बन्धन प्राप्त गरेका हुन्, सोही हैसियतमा सम्बन्धित दर्ता निकायबाट संस्था अद्यावधिक तथा नवीकरण गराउनुपर्नेछ । परिषद्ले त्यस्ता संस्थालाई आफ्नो संस्था अद्यावधिक तथा नवीकरण नगरी मिल्दोजुल्दो नाममा अन्य निजी कम्पनीमा दर्ता गर्न, संस्थाको नामसारी गर्न, स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न वा सेयर खरिद बिक्री गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ । सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले अद्यावधिक तथा नवीकरणसम्बन्धी प्रमाणपत्रलगायत आवश्यक कागजात नोटरी प्रमाणित गरी सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र यथार्थ प्रमाणसहित परिषद्मा पेस गर्नुपर्नेछ । तोकिएको समयसीमाभित्र विवरण अद्यावधिक गरी आधिकारिक कागजात पेस गरेको नपाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने परिषद्ले जनाएको छ । साथै सम्बन्धन तथा स्वीकृति खारेजीसम्मको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने चेतावनीसमेत परिषद्ले दिएको छ ।
सूचीकृत कम्पनीले आफ्नै सेयर खरिद गर्न पाउने
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा सूचीकृत संगठित संस्थाले आफ्नै सेयर खरिद गर्न तथा सेयर कित्ता विभाजन गर्न पाउने भएका छन् । यसका लागि आवश्यक नियामकीय तथा नीतिगत व्यवस्था तयार गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ मा सूचीकृत कम्पनीलाई आफ्नै सेयर खरिद तथा सेयर कित्ता एकीकरण वा विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको हो । कार्ययोजनामा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा सूचीकृत संगठित संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा रहेको व्यवस्थाअनुसार कम्पनीको सबै वा केही सेयर पुँजीलाई अंकित मूल्यभन्दा बढी वा घटी मूल्यको सेयरमा एकीकरण वा विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी, कम्पनीले लाभांशका रूपमा वितरण गर्न सकिने सञ्चित मुनाफाबाट आफ्नै सेयर आफैं खरिद गर्न सक्ने व्यवस्थालाई समेत कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले सम्बन्धित सरोकारवालासँग परामर्श गरी आवश्यक नियामकीय, नीतिगत तथा कानुनी पूर्वाधार तयार गर्नुपर्नेछ । बोर्डले २०८३ माघ मसान्तभित्र आवश्यक कार्यविधि तथा अन्य व्यवस्था तयार गरिसक्नुपर्नेछ ।
मनोहरा खोलाको बाढी सुकुम्बासी बस्तीमा पस्यो, स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो
काठमाडौं । सोमबार दिउँसोदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण भक्तपुरस्थित मनोहरा खोलामा बाढीको बहाव ह्वात्तै बढेको छ । खोलामा पानीको सतह बढेसँगै नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी तथा अस्थायी टहराहरूमा पानी पसेको छ । बस्तीमा पानी पसेर डुबानको जोखिम बढेपछि प्रहरीले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर, भक्तपुरका अनुसार बाढीको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै खोला किनारका बस्तीहरूमा तुरुन्तै सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो । ‘खोला किनारका केही घर तथा टहराहरूमा पानी पसेपछि हामीले स्थानीयहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सारेका छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले पनि उद्धार र सतर्कताका लागि प्रहरी टोली खटिएर काम गरिरहेको छ ।’ स्रोतका अनुसार विगतका वर्ष वा सामान्य समयको तुलनामा यसपटक मनोहरा खोलामा पानीको बहाव निकै उच्च देखिएको थियो । यद्यपि, प्रहरीको समयमै भएको सक्रियता र पूर्वसतर्कताका कारण कुनै पनि मानवीय क्षति हुन पाएको छैन । हाल वर्षा थामिएकाले खोलामा पानीको बहाव पनि बिस्तारै घट्दै जान थालेको छ । पानी घटे पनि पुनः वर्षा हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई सतर्क रहन प्रहरीले आग्रह गरेको छ ।
सेवा सहजीकरणका लागि गृह मन्त्रालयको ५ बुँदे परिपत्र
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सहजीकरण एवम् प्रभावकारी सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पाँच बुँदे परिपत्र जारी गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेद्वारा जारी परिपत्रमा सेवाग्राहीलाई विचौलियामुक्त, छिटोछरिटो, सरल र प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाहका लागि परिपत्र जारी गरिएको उल्लेख छ । परिपत्रअनुसार सरकारी कार्यालय वरिपरी सेवाग्राहीलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने नाममा गैरकानूनी रुपमा रकम असुल गर्ने कार्यमा संलग्न हुने व्यक्तिहरुलाई निगरानी गरी कानून बमोजिम कारबाहीको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ । साथै अपांगता भएका तथा अशक्त व्यक्ति, गर्भवती तथा सानो बच्चा भएकी महिला, ज्येष्ठ नागरिक र टाढाबाट सेवा लिन आउनुभएका सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता प्रदान गर्न भनिएको छ । परिपत्रमा अगाडि भनिएको छ, “नागरिक सहायता कक्षबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रयोग हुने सबै प्रकारका निवेदन र फारम, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी सेवाका लागि अनलाइन फारम भर्ने सेवा, फोटोकपी र स्क्यान सेवा, इमेलबाट पत्रचार गरी अभिलेख बुझ्न पठाउने र प्राप्त गरी प्रिन्ट गर्ने सेवा निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।” परिपत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जस्तै जिल्लास्थित सबै सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरुबाट समेत सम्बन्धित कार्यालयको सेवा प्रकृति बमोजिम नागरिक सहायता कक्षबाट निःशुल्क सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देश गरिएको छ । त्यसैगरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी बढाउन सेवाग्राहीलाई आवश्यक पर्ने सूचना तथा जानकारीहरु र कार्यविधिगत विषयहरु कार्यालयको वेबसाइट, सामाजिक सञ्जालहरु तथा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट नियमित रुपमा सम्प्रेषण गर्ने र कार्यालयको वेबसाइट नियमित रुपमा अद्यावधिक गराउने विषय समेत उल्लेख छ ।
आईपीओदेखि कर सुधारसम्म, यस्ता छन् २१ योजना
काठमाडौं । सरकारले सुस्ताएको पुँजी बजारलाई चलायमान बनाउँदै बजारको संरचनागत तथा नीतिगत सुधार अघि बढाउने उद्देश्यले २१ बुँदे ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत साता घोषणा गरेको कार्ययोजना अर्थ मन्त्रालयले सोमबार (आज) सार्वजनिक गरेको हो । भोटेकोशी बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिले अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गर्नुका साथै पुँजी बजारमा समेत असर परेको अवस्थामा तत्कालीन सुधार तथा पुनरुत्थानका लागि कार्ययोजना ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्ययोजनाले प्राथमिक तथा दोस्रो बजार सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, संस्थागत लगानी बढाउने, नेप्से र सीडीएस एन्ड क्लियरिङको संरचनात्मक सुधार, कर प्रणालीमा परिमार्जन तथा नियामकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कार्ययोजनाअनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओका लागि सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका तत्काल जारी गर्नुपर्नेछ । बजारमुखी मूल्य प्रणालीमा आधारित सार्वजनिक निष्कासनका लागि जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधि उद्योगका लागि क्षेत्रगत मापदण्ड तथा मूल्य अन्वेषण र धितोपत्र बाँडफाँट प्रणालीमा आवश्यक सुधार गरी २०८३ पुस मसान्तभित्र लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै, ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार र एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ) जस्ता वित्तीय उपकरणको विकासका लागि म्युचुअल फन्डलाई थप व्यावसायिक, विविधीकृत, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने नीति ल्याइनेछ। यसका लागि आवश्यक निर्देशिका तथा पूर्वाधार, २०८३ मंसिर मसान्तभित्र तयार गरिनेछ । धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधार र सुदृढीकरण नीति तत्काल सार्वजनिक गर्ने तथा दलाल कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल आधुनिक, व्यावसायिक, प्रविधिमैत्री र बहुआयामिक वित्तीय सेवा प्रदायकका रूपमा विकास गर्ने योजना पनि कार्ययोजनामा छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा समसामयिक सुधारका लागि नियामकीय र बजार पूर्वाधारसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विधेयकको मस्यौदा तयार गरिनेछ। त्यसबाट मार्जिन लेन्डिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङ जस्ता उपकरण सञ्चालनको बाटो खुलाउने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना अघि बढाउने, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा बजारको वास्तविक अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्ने नयाँ आधारभूत सूचकांक विकास गर्ने योजना पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ । नयाँ सूचकांक २०८३ मंसिर मसान्तभित्र प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य छ । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन आवश्यक कानुनी संशोधनको प्रस्ताव २०८३ असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, कार्ययाेजना अनुसार बैंकमा आधारित वित्तपोषणको निर्भरता घटाउँदै बजारमा आधारित वित्तपोषण विस्तार गर्न संस्थागत ऋणपत्र बजार विकास गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । हरित, विपद्, सामाजिक, परियोजना विशेष तथा पर्यावरणीय ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि बनाइनेछ । ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रको सक्रिय दोस्रो बजार सुनिश्चित गर्न कारोबार शुल्क पुनरावलोकन गर्ने, सेयर विभाजन तथा कम्पनीले आफ्नै सेयर खरिद गर्ने ‘बाइब्याक’ व्यवस्थालाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियामकीय पूर्वाधार तयार गर्ने योजना पनि रहेको छ । हेर्नूहाेस् पूर्णपाठ :
बेपत्तालाई 'मृत' घोषित गर्न १२ वर्ष कुर्नुपर्ने कानुन बदल्न सभापति थापाको माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले रसुवाको भोटेकोसी बाढीमा परेर बेपत्ता भएका नागरिकलाई मृत प्रमाणित गर्न विद्यमान १२ वर्षे कानुनी बाध्यता बाधक बनेको भन्दै तत्काल कानुन संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । रसुवा र नुवाकोटका बाढी प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनपछि सभापति थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० को उचयखष्कष्यल लाई संशोधन गरी पीडित परिवारलाई राहत पुर्याउन आग्रह गरेका हुन् । बाढी आएको तीन साता बितिसक्दा पनि राज्यका निकायहरूबाट आधिकारिक र एकरूप तथ्याङ्क नआउँदा पीडितहरू झन् अन्योलमा परेको उनले बताए । बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारले कुशको प्रतिमा बनाएर अन्त्येष्टि गरिसके पनि १२ वर्ष नपुगी मृत घोषित गर्न नमिल्ने कानुनी जटिलताका कारण मृत्यु दर्ता, सम्पत्ति तथा बैंक खाता नामसारी, बीमा दाबी, र राहतजस्ता सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको थापाको भनाइ छ । उनले नागरिकको शोकको यस घडीमा कानुनी बाधा फुकाउन संघीय सरकारले अध्यादेश वा द्रुत मार्गबाट कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै, कानुन संशोधन गर्दा यदि मृत प्रमाणित गरिएको व्यक्ति पछि जीवितै फर्किएमा निजको कानुनी स्थिति, सम्पत्तिको हक र पहिचानको रक्षा हुने स्पष्ट प्रावधान समेत राख्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
