चांगान निभो क्यू०५ लगातार पाँचौँ महिना चीनमा सर्वाधिक बिक्री हुने कम्प्याक्ट एसयूभी
काठमाडौं । चांगान निभो क्यू०५ ले चीनमा आफ्नो बलियो बजार प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिँदै सन् २०२६ को अगस्टमा पनि कम्प्याक्ट एसयूभी सेग्मेन्टमा सर्वाधिक बिक्री हुने मोडलको स्थान कायम गरेको छ । योसँगै निभो क्यू०५ लगातार पाँच महिनादेखि आफ्नो सेग्मेन्टको शीर्ष स्थानमा रहन सफल भएको छ । केही साताअघि मात्रै नेपालमा सार्वजनिक गरिएको निभो क्यू०५ ले नाडा अटो शोमा ठूलो संख्यामा बुकिङ पाएको थियो । नेपाली ग्राहकबाट उत्साहजनक प्रतिक्रिया पाएसँगै यसको डेलिभरी पनि केही दिनभित्रै सुरु हुने कम्पनीले जनाएको छ । चीनको पछिल्लो खुद्रा बिक्री तथ्यांकअनुसार अगस्टमा निभो क्यू०५ का १७ हजार ३४९ युनिट बिक्री भएका छन् । अप्रिलदेखि अगस्ट २०२६ सम्म लगातार कम्प्याक्ट एसयूभी सेग्मेन्टको शीर्ष स्थानमा रहँदै आएको क्यू०५ को पाँच महिनाको कुल बिक्री ८६ हजार ८९६ युनिट पुगेको छ । क्यू०५ ले अप्रिलमा १५ हजार ८१४ युनिट बिक्री गर्दै पहिलोपटक सेग्मेन्टको शीर्ष स्थान हासिल गरेको थियो । मेमा १५ हजार ९५४, जुनमा १८ हजार ९०८ र जुलाईमा १८ हजार ८७१ युनिट बिक्री गरेको थियो । अगस्टमा बिक्री केही घटेर १७ हजार ३४९ युनिट पुगे पनि क्यू०५ ले आफ्नो अग्रता कायम राखेको छ । अगस्टको बिक्रीमा टोयोटा कोरोला क्रस १४ हजार ६७५ युनिटसहित दोस्रो स्थानमा रह्यो । जिली बोयुए एलले १४ हजार ३०२, टोयोटा आरएभी४ ले १४ हजार ६२, बीवाईडी सङ प्रो न्यू इनर्जीले १३ हजार ९५४ र जिली सिङयुए एलले १३ हजार २८७ युनिट बिक्री गरेका छन् । यसअनुसार अगस्टमा क्यू०५ ले दोस्रो स्थानमा रहेको टोयोटा कोरोला क्रसलाई २ हजार ६७४ युनिटले पछि पारेको छ । क्यू०५ को निरन्तर बिक्रीको मुख्य आधारमा यसको स्पेस, आराम, प्रविधि र मूल्यको संयोजनलाई लिइएको छ । २ हजार ७३५ मिलिमिटर ह्विलबेस रहेको यसमा फराकिलो क्याबिन, ढल्काउन मिल्ने पछाडिका सिट, व्यावहारिक लगेज क्षमता तथा विभिन्न भण्डारण सुविधा उपलब्ध छन् । त्यस्तै, सीएटीएल ब्याट्री सेल र ३सी फास्ट चार्जिङ प्रविधिले उपयुक्त अवस्थामा ब्याट्रीलाई करिब १५ मिनेटमा ३० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशतसम्म चार्ज गर्न सक्ने जनाइएको छ । आधुनिक डिजाइन, स्मार्ट सुविधा र प्रिमियम इन्टेरियरका कारण निभो क्यू०५ युवा तथा प्रविधिप्रेमी ग्राहकका लागि लक्षित मोडलका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । चीनमा लगातार पाँच महिनासम्म कम्प्याक्ट एसयूभी सेग्मेन्टमा शीर्ष स्थानमा रहनुले यसको बजार प्रदर्शनलाई थप बलियो बनाएको कम्पनीको दाबी छ ।
चिनियाँ प्रतिष्ठित अनुसन्धान अनुदान वैज्ञानिक डा. पाठकलाई
काठमाडौं । नेपाली वैज्ञानिक प्राध्यापक डा. जनकलाल पाठकले चीनको प्रतिष्ठित अनुसन्धान संस्था चाइना नेशनल नेचुरल साइन्स फाउन्डेसन (एनएसएफसी) को ‘अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिक अनुदान २०२६’ प्राप्त गरेका छन् । चीनभरको चिकित्सा क्षेत्रमा यस वर्ष पाँच जना विदेशी विशेषज्ञलाई मात्र प्रदान गरिएको उक्त प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान डा. पाठकले प्राप्त गरेका हुन् । यसले उनको अनुसन्धान क्षमता, शैक्षिक उपलब्धि र प्रस्तावित अनुसन्धानको वैज्ञानिक महत्त्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भएको छ । हाल ग्वाङझाउ मेडिकल युनिभर्सिटीअन्तर्गत स्टोमेटोलोजी स्कूल तथा अस्पतालमा प्राध्यापक र पीएचडी सुपरभाइजरका रूपमा कार्यरत डा. पाठकले मुखगुहा तथा हड्डीको ऊतक पुनःनिर्माणका लागि स्टेम सेलबाट अर्गानोइड तथा अस्सेम्ब्लोइड विकास गर्ने विषयमा अनुसन्धान गर्नेछन् । परियोजनाका लागि करिब १६ लाख चिनियाँ युआन (करिब ३ करोड रुपैयाँ) अनुदान उपलब्ध हुनेछ । दन्त तथा मुखगुहा पुनर्जनन चिकित्सा, हड्डी तथा कंकाल जीवविज्ञान, गिजाको रोग, बायोमटेरियल तथा स्टेम सेलमा आधारित ऊतक पुनःनिर्माण उनको अनुसन्धानका प्रमुख क्षेत्र हुन् । डा. पाठकका १६० भन्दा बढी अनुसन्धानात्मक लेख प्रकाशित छन् भने ती लेख करिब ५ हजार ५ सय पटक उद्धृत भएका छन् । उनी सन् २०२४ र २०२५ मा विश्वका शीर्ष २ प्रतिशत वैज्ञानिकको सूचीमा समेत परेका थिए । यसअघि उनले चीनको ‘राष्ट्रिय उत्कृष्ट विदेशी युवा प्रतिभा पुरस्कार’ र ‘नानसान प्रतिष्ठित विद्वान’ उपाधि प्राप्त गरिसकेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्न नेकपाको माग
काठमाडौं । प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद पर्शुराम तामाङले नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेस हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । बुधवार (आज) बसेको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद तामाङले समितिमा उठेका तर निर्णयमा समेटिन नसकेका आफ्ना फरक धारणालाई औपचारिक रूपमा अभिलेख गर्ने बाटो खुलाउनुपर्ने बताएका हुन् । उनले विशेषगरी राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेश हुनुपर्ने विषयमा आफ्नो असहमति रहेको बताए । राष्ट्र बैंकजस्तो नियामक निकाय जनताका प्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था संसदप्रति पनि जवाफदेही हुनुपर्ने उनको तर्क छ । तामाङले एकातिर राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको पक्षमा जोड दिइएको तर अर्कोतिर नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था पुनःस्थापित गरिएको विषयमा समेत प्रश्न उठाए । उनले समितिमा छलफलका क्रममा आफूले उठाएका दुई विषयलाई विशेष रूपमा अभिलेख गर्नुपर्ने बताए । पहिलो, राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा पेस हुनुपर्ने र दोस्रो, गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा तीन जना विज्ञ सम्मिलित मौद्रिक नीति समिति गठन गर्नुपर्ने विषय रहेको उनले उल्लेख गरे । उनले भने, ‘संसद भनेको सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था हो । त्यसैको अंगका रूपमा अर्थ समिति भएको हुनाले राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा लैजानुपर्छ भन्ने मेरो राय हो । यो समितिमा यो कुरा उठेको थियो भन्ने कुरा फुल हाउसले पनि थाहा पाउनुपर्यो र देशका जनताले पनि थाहा पाउनुपर्यो ।’ तामाङका अनुसार यी विषय समितिमा छलफलमा आएको भए पनि समितिको निर्णयमा समावेश हुन सकेनन् । त्यसैले ती विषयमा आफूहरूको फरक धारणा रहेको कुरा समितिको प्रतिवेदनमार्फत संसद् र आम जनतासम्म जानकारी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । समितिको निर्णयप्रति आफूले अवरोध सिर्जना गर्न नखोजेको स्पष्ट पार्दै तामाङले समितिले गरेको निर्णयलाई सम्मान गर्ने तर छलफलमा उठेका फरक मतहरू पनि अभिलेखमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्र बैंक विधेयकमा मौद्रिक नीति निर्माण समिति थप्न कांग्रेस सांसद केरुङको सुझाव
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदनमा मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने समितिको व्यवस्था थप्न सुझाव दिएका छन् । बुधवार (आज) बसेको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा सांसद केरुङले मौद्रिक नीति निर्माणका लागि छुट्टै समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुने बताएका हुन् । उनले विधेयकका विभिन्न दफामा दफावार छलफलका क्रममा आफूहरू गहन रूपमा सहभागी भएको र छलफलका क्रममा सदस्यहरूले आफ्ना धारणा राख्दै समितिलाई सर्वसम्मत निर्णयमा पुग्न सहज बनाएको बताए । गभर्नरलगायत पदाधिकारीको पदावधिका विषयमा आफूहरूको फरक धारणा भएपनि समितिको निर्णय प्रक्रियामा त्यसले बाधा नपार्ने धारणा यसअघि नै राखिएको र त्यो अहिले पनि कायम रहेको उनले स्पष्ट पारे । सांसद पुष्पराज कँडेल र परशुराम तामाङले पदावधिका विषयमा आफ्नो फरक मतलाई कसरी अभिलेख गर्ने भन्ने विषय उठाएको उल्लेख गर्दै केरुङले आफू पनि सोही विषयमा सहमत रहेको बताए । तर समितिले सर्वसम्मत रूपमा गरेका निर्णयमा भने आफ्नो फरक धारणाले बाधा नपरोस् भन्ने स्पष्ट पारे । केरुङले मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने समितिको विषयमा यसअघि पर्याप्त अध्ययन गर्न नसकेको भए पनि छलफलका क्रममा यसको आवश्यकता महसुस भएको बताए । समितिको प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा तयार भइसकेपछि त्यसमा नयाँ विषय थप्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा पनि केरुङले प्रश्न उठाए । दफावार छलफल र प्रतिवेदनमाथिको छलफल दुवैमा समितिका सदस्यहरू नै सहभागी हुने भएकाले सान्दर्भिक देखिएमा मौद्रिक नीति निर्माण समितिको व्यवस्था थप गर्न सकिने उनले बताए । उनले विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा समितिले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट दफा तथा उपदफामा गहन छलफल गरेको भन्दै अर्थ समितिका सभापति र सदस्यहरूप्रति आभार व्यक्त गरे । राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकको अन्तिम प्रतिवेदन सदनमा पठाउने चरणमा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले समितिको काम पूरा हुन लागेको अनुभूति भएको बताए ।
राष्ट्र बैंक गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्ष बनाउन एमाले सांसद कँडेलको प्रस्ताव
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्ष कायम गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । पाँच वर्ष सम्भव नभए चार वर्षको कार्यकाल राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बुधवार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद कँडेलले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, समन्वय र सरकारी नियन्त्रणका विषयमा समितिको छलफलमा एकरूपता नदेखिएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त बनाउने, समन्वयका आधारमा सञ्चालन गर्ने वा नेपाल सरकार/अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा राख्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट सिद्धान्त तय गर्नुपर्ने बताए । गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्ष राखेर थप दुई वर्ष गर्न सकिने व्यवस्था उपयुक्त नभएको भन्दै कँडेलले यस्तो प्रावधानले गभर्नरको स्वायत्त निर्णय क्षमतामा असर पर्न सक्ने तर्क गरे । विश्वका विभिन्न मुलुकको अभ्यास अध्ययन गर्दा गभर्नरको कार्यकाल चार, पाँच वा त्यसभन्दा बढी वर्ष रहेको उल्लेख गर्दै कँडेलले राजनीतिक नेतृत्वको कार्यकालभन्दा गभर्नरको कार्यकाल लामो हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको बताए । उनले भारतमा पाँच वर्षसम्म नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको र अन्य मुलुकमा पनि चारदेखि आठ वर्षसम्मका कार्यकाल रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि पाँच वर्षको निश्चित कार्यकाल राख्नुपर्ने बताए । कँडेलले राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा मात्र बुझाउने व्यवस्थाको सट्टा संसद्प्रति पनि प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दै कँडेलले अर्थ मन्त्रालयका सचिव राष्ट्र बैंकको बोर्डमा रहने तथा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने विषयमा आफूले पनि समर्थन गरेको स्मरण गरे । तर गभर्नरको तीन वर्षे कार्यकाल र थप दुई वर्षको प्रावधान भने अन्य व्यवस्थासँग मेल नखाने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘तीन वर्षको कार्यकाल र दुई वर्ष थप भनेपछि एउटा त तीन वर्ष थोरै अवधि भयो। एक वर्ष त सिक्नै करिब–करिब लाग्छ । एउटा महत्वपूर्ण नियामक निकायलाई प्रतिवेदन संसद्मा बुझाउने र संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने चलन संसारभरि धेरै छ । समिति सार्वभौम छ । समितिले गर्ने निर्णयमा मेरो कुनै त्यस्तो खालको आपत्ति रहँदैन । तर यसमा भिन्न मत पनि थियो भन्ने कुरा दुनियाँले देख्नुपर्‍यो ।’ कँडेलले उक्त विषयमा आफूले फरक मत राख्ने जानकारी दिँदै समितिको निर्णयलाई भने सम्मान गर्ने बताए । फरक मत औपचारिक रूपमा अभिलेख गराउने प्रक्रियाबारे समितिसँग जानकारी माग्दै सोही प्रक्रिया अपनाउने जानकारी दिए ।
पोखरा फाइनान्सको १ करोड ९० लाख कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले पोखरा फाइनान्स लिमिटेडको मर्जरका कारण रोक्का रहेको सेयर कारोबार फुकुवा गरेको छ । साबिकको पोखरा फाइनान्स लिमिटेड र समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड एकआपसमा गाभिएपछि कायम भएको पोखरा फाइनान्सको नाममा १ करोड ९० लाख १४ हजार ६८० कित्ता साधारण सेयर नेप्सेमा सूचीकरण गरिएको हो । नेप्सेका अनुसार मर्जरपछि पोखरा फाइनान्सको नाममा कायम भएको प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित तथा चुक्ता मूल्यका यी सेयरको कारोबार अब खुला गरिएको छ । मर्जर प्रयोजनका लागि रोक्का रहेको सेयर कारोबार फुकुवा गरिएको नेप्सेले जनाएको छ । मर्जर साबिकका दुवै कम्पनीका सेयर १ः१ अनुपातमा कायम हुने गरी भएको थियो । समृद्धि फाइनान्स कम्पनीको सूचीकरण खारेज गरी त्यस कम्पनीको ८१ लाख ८९ हजार ११४ कित्ता सेयर पोखरा फाइनान्सको नाममा कायम गरिएको छ । यससँगै पोखरा फाइनान्सको कुल सूचीकृत सेयर संख्या १ करोड ९० लाख १४ हजार ६८० कित्ता पुगेको छ । नेप्सेले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा प्रचलित नियम–विनियम र धितोपत्र सूचीकरण सम्झौतामा उल्लेखित शर्त पालना गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
आणविक हतियारको होड तीव्र, थप जोखिम बढ्दै
काठमाडौं । इरानलाई आणविक हतियार बनाउनबाट रोक्न भन्दै अमेरिकाले दबाब र सैन्य कारबाही अघि बढाइरहेका बेला विश्वका आणविक शक्तिराष्ट्र भने आफ्नो हतियारको भण्डार र तैनाथी बढाउन थालेका छन् । स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युट (सिप्री) का अनुसार रूस, चीन र भारतले पछिल्लो एक वर्षमा तैनाथ आणविक वारहेडको संख्या बढाएका छन्, जुन पछिल्ला केही वर्षयताकै उल्लेखनीय वृद्धि हो । सिप्रीको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विश्वका ९ देश (अमेरिका, रूस, बेलायत, फ्रान्स, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया र इजरायल) ले अनुमानित ४ हजार १२ आणविक वारहेड क्षेप्यास्त्र तथा बमवर्षक विमानका बेसमा तैनाथ गरेका छन् । यो जनवरी २०२५ को अनुमानको तुलनामा तैनाथ वारहेडको संख्यामा करिब १०० को वृद्धि हो । यो मुख्यतः रुसी आणविक वारहेडको तैनातीसम्बन्धी नयाँ आकलन तथा सन् २०२५ का क्रममा चीन र भारतले गरेको नयाँ आणविक वारहेड तैनातीसम्बन्धी सिप्रीको आँकलनमा आधारित छ । सिप्रीको रिपोर्टमा चीन र भारतले आफ्ना क्षेप्यास्त्र तथा आणविक हतियार प्रक्षेपण गर्न सक्ने अन्य प्रणालीमा आणविक वारहेडको संख्या बढाएको उल्लेख छ । अर्थात्, भारतले आफ्ना क्षेप्यास्त्रमा आणविक बम जडान गरी तैनाथ गरेको छ । यसअघि भारतले त्यसो नगरेको बताइएको थियो । सिप्रीको अनुमानअनुसार २ हजार १०० देखि २ हजार २०० वारहेड ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रमा उच्च परिचालन तयारी अवस्थामा राखिएका थिए । यीमध्ये लगभग सबै रूस र अमेरिकाका थिए भने फ्रान्स र बेलायतसँग त्यस्ता वारहेडको संख्या कम थियो । सिप्रीको रिपोर्टमा चीन र भारतले पनि उच्च परिचालन तयारी अवस्थामा वारहेड तैनाथ गर्न थालेको हुन सक्ने उल्लेख छ । यससँगै आणविक हतियार भएका ९ देशमध्ये रूस, चीन र भारतले तैनाथ वारहेडको संख्या बढाएका छन् रूसको तैनाथ आणविक हतियारको भण्डारमा सबैभन्दा ठूलो वृद्धि देखिएको छ । जनवरी २०२६ मा रूससँग १ हजार ७९६ तैनाथ वारहेड थिए। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७८ वटा बढी हो । जनवरी २०२५ मा रूससँग १ हजार ७१८ तैनाथ वारहेड थिए । यो सन् २०१७ यताकै रूसको सबैभन्दा ठूलो संख्या हो । साथै लगातार चौथो वर्ष हो, जब मस्कोले तैनाथ वारहेडको संख्या बढाएको छ । रूससँग कुल करिब ५ हजार ४२० आणविक वारहेड छन्, जुन विश्वमै सबैभन्दा धेरै हो । त्यसैगरी, भारतले सन् २०२६ मा आफ्ना क्षेप्यास्त्रमा १२ आणविक वारहेड तैनाथ गरेको छ, जबकि सन् २०२५ मा यस्तो संख्या शून्य थियो । चीनले पनि तैनाथ वारहेडको संख्या सन् २०२५ को २४ बाट बढाएर यस वर्ष ३४ पुर्याएको छ । जनवरी २०२६ मा विश्वभर अनुमानित १२ हजार १८७ आणविक वारहेड रहेकोमा करिब ९ हजार ७४५ सम्भावित प्रयोगका लागि सैन्य भण्डारमा थिए । यो संख्या सिप्रीको जनवरी २०२५ को अनुमानभन्दा करिब १३० बढी हो । यसबीच पुराना वारहेडलाई क्रमशः हटाउने र नष्ट गर्ने क्रम जारी रहेकाले विश्वमा आणविक वारहेडको कुल संख्या भने घटिरहेको छ । यद्यपि, गत वर्ष दुई देशले आफ्नो कुल आणविक हतियारको भण्डार बढाएका थिए । चीनको आणविक हतियारको संख्या सन् २०२५ मा ६०० बाट बढेर यस वर्ष ६२० पुगेको छ । भारतको आणविक हतियारको संख्यामा पनि केही वृद्धि भएको छ । उसले एक वर्षमा १० नयाँ आणविक वारहेड थपेको छ । सिप्रीका अनुसार आगामी वर्षहरूमा भारत र चीन दुवैले आफ्नो आणविक हतियारको भण्डार बढाउँदै जानेछन् । यद्यपि सन् २०२५ मा बेलायतको आणविक हतियारको भण्डारमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थिएन । तर भविष्यमा बेलायतको वारहेड भण्डार बढ्न सक्ने सम्भावना छ । बेलायती सरकारले सन् २०२१ मा आफ्नो आणविक हतियार भण्डारको अधिकतम सीमा २२५ बाट बढाएर २६० वारहेड पुर्याउने घोषणा गरेको आधारमा यस्तो आकलन गरिएको हो । अमेरिका र रूससँग संयुक्त रूपमा तैनाथ वारहेडमध्ये ४ हजार १२ मध्ये ३ हजार ५६६ अर्थात् करिब ८९ प्रतिशत छन्। विश्वभर रहेको कुल आणविक हतियारको भण्डारमध्ये पनि करिब ८६ प्रतिशत हिस्सा यी दुई देशसँग छ । सम्भावित प्रयोगका लागि उपलब्ध सैन्य भण्डारमा रहेका आणविक वारहेडमध्ये करिब ८३ प्रतिशत हिस्सा पनि अमेरिका र रूससँगै रहेको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन पारित
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ । बुधवार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा अर्थ समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले समितिको प्रतिवेदन पारित गर्न आग्रह गरेका थिए । जसलाई बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । विधेयकका सम्बन्धमा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै सभापति बुढाथोकीले समितिका सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझाव र सल्लाहका आधारमा दफावार छलफलबाट सर्वसम्मत निर्णय गरिएको बताए । उनले विधेयकलाई सर्वसम्मत ढंगले अघि बढाउनुपर्ने विषयमा सबै सदस्यहरूको सकारात्मक भावना रहेको उल्लेख गरे । समितिका निर्णयहरूकै आधारमा प्रतिवेदन तयार भएको भन्दै प्रतिवेदनमा समितिका बैठकबाट भएका निर्णयबाहेक अन्य विषयवस्तु समावेश भए–नभएको जाँच गर्न बैठक केन्द्रित रहेको उनले बताए । सभापति बुढाथोकीले समितिका सदस्यहरूले आवश्यक ठानेमा थप सुझाव तथा धारणा अर्थ समिति सचिवालयमा लिखित रूपमा अभिलेख गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन हुँदै गर्दा देशले आर्थिक रूपमा फड्को मार्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसमा संरचनागत रूपमा नेतृत्व कसरी चयन गर्ने र नेतृत्वले कसरी कार्य गर्ने भन्ने विषय बढी आएको छ । अब समितिमा अभिलेखको रूपमा यहाँहरूले पनि दर्ता गरौँ र यो प्रतिवेदनलाई यहाँहरूले सर्वसम्मत ढंगले पास गरिदिन म अनुरोध गर्दछु ।’ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको प्रक्रियाले मुलुकको आर्थिक विकासमा संरचनागत परिवर्तन ल्याउन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले विशेषगरी राष्ट्र बैंकको नेतृत्व चयन र नेतृत्वले गर्ने कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित विषयमा समितिमा महत्वपूर्ण छलफल भएको बताए ।
