सर्वोच्चको आदेशले वैशाख ४ को फैसला उल्ट्याएको छैन, हामी तथ्यसहित उपस्थित हुन्छौँ : उपसभापति शर्मा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको आदेशले पार्टीको आन्तरिक विवादका सन्दर्भमा गत वैशाख ४ गते भएको फैसलालाई नउल्ट्याएको स्पष्ट पारेका छन् । निर्वाचन आयोगले गरेको दलको अभिलेख अध्यावधिकलाई समेत उक्त आदेशले बदर नगरेको उल्लेख गर्दै उनले अदालतको प्रक्रियालाई स्वाभाविक रूपमा लिइएको बताए । अदालतको पछिल्लो आदेशमाथि प्रतिक्रिया दिँदै उपसभापति शर्माले कुनै नयाँ प्रमाण भेटिएमा वा विगतको नजिरसँग बाझिएमा आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्ने स्थापित कानुनी मान्यता रहेको बताए । यद्यपि, यस प्रकरणमा कुनै नयाँ तथ्य वा नजिरसँग बाझिने अवस्था आफूहरूले नदेखेको उनको जिकिर छ । उपसभापति शर्माले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ बमोजिम महाधिवेशनपश्चात् विवरण अध्यावधिक गर्ने क्रममा सुनुवाइ गर्ने परम्परा नरहेको स्पष्ट पारे । उपसभापति शर्माले भने, ‘हिजोको आदेशले पुनरावलोकनको ढोका मात्र खोलेको हो । निर्वाचन आयोगले अध्यावधिक गर्दा निवेदन दिने पक्षको सुनुवाइ नगरेको भन्ने आधारमा पुनरावलोकनको अनुमति दिइएको देखिन्छ । तर यो दल विभाजनसम्बन्धी मुद्दा नभएकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ यसमा आकर्षित हुँदैन ।’ पार्टीको विशेष महाधिवेशनपछि तत्कालीन कार्यवाहक सभापतिसहितको टोलीले निर्वाचन आयोग पुगेर आफ्ना तर्कहरू राखिसकेकाले त्यसलाई एक प्रकारको सुनुवाइ नै मान्न सकिने उनको तर्क छ । साथै, सर्वोच्च अदालतमा समेत लामो समय बहस र सुनुवाइ भएपछि मात्र वैशाख ४ को फैसला आएकाले ‘सुनुवाइको मौका नदिइएको’ भन्ने तर्क खण्डित हुने शर्माले बताए । पार्टी अहिले १५औँ महाधिवेशनको संघारमा रहेको स्मरण गराउँदै उपसभापति शर्माले राजनीतिक दलका आन्तरिक विवादहरू मूलतः निर्वाचन आयोगबाटै निरूपण हुनु उपयुक्त हुने धारणा राखे । उनले भने, ‘अदालतको आदेश र व्याख्यालाई हामी सम्मान गर्छौं । पुनरावलोकनको प्रक्रियामा हामी विशेष महाधिवेशनको वैधानिक र राजनीतिक तथ्यहरू पुनः केस्रा–केस्रा केलाएर राख्नेछौँ । यसलाई हामीले तथ्य स्थापित गर्ने अर्को अवसरका रूपमा लिएका छौँ ।’ नेपाली कांग्रेस सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई गोलबद्ध गर्दै विधान र संविधानको परिधिभित्र रहेर अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको समेत उनले प्रस्ट पारे ।
नेपाल विनटेक एक्स्पो असोज २३ देखि, ६५ भन्दा बढी प्रदर्शनी स्टल रहने
काठमाडौं । विनटेक एलायन्स नेपालले नेपाल विनटेक एक्स्पो २०२६ को दोस्रो संस्करण आयोजना गर्ने भएको छ । एक्स्पो आगामी असोज २३, २४ र २५ गते अर्थात् अक्टोबर ९, १० र ११ मा ललितपुरस्थित हेरिटेज गार्डेनमा आयोजना हुनेछ । पहिलो संस्करणको सफलतापछि यसपटक एक्स्पोलाई थप भव्य र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितासहित आयोजना गर्न लागिएको आयोजकले जनाएको छ । यस वर्ष एक्स्पो तीन दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । पहिलो संस्करण भने दुई दिनमा सीमित थियो । एक्स्पोमा ६५ भन्दा बढी प्रदर्शनी स्टल रहनेछन् । दुईवटा एक्सपेरियन्स जोनसमेत राखिनेछ । स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले आफ्ना उत्पादन तथा प्रविधि प्रदर्शन गर्नेछन् । कार्यक्रममा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), डिजिटल बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी, एम्बेडेड फाइनान्स र लेन्डिङ टेक्नोलोजीलगायतका प्रविधि प्रस्तुत गरिनेछ । विभिन्न कम्पनीले आफ्ना नयाँ उत्पादन तथा सेवाको औपचारिक सार्वजनिकसमेत गर्ने आयोजकले जनाएको छ । एक्स्पोको उद्घाटन समारोह अक्टोबर ९ मा हेरिटेज गार्डेन परिसरस्थित क्लासिक भेन्युमा हुनेछ । आयोजकका अनुसार एक्स्पोमा ६ हजारभन्दा बढी दर्शक सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, फिनटेक कम्पनी, भुक्तानी सेवा प्रदायक, नियामक निकाय, सरकारी संस्था, लगानीकर्ता, प्रविधि कम्पनी, स्टार्टअप तथा विद्यार्थीको सहभागिता रहनेछ । हाल विनटेक एलायन्स नेपालमा ५३ वटा कर्पोरेट सदस्य आबद्ध छन् । संस्थाले नेपालको फिनटेक इकोसिस्टमलाई बलियो बनाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । एक्स्पोमा टाइटल स्पोन्सर, पावर्ड बाइ पार्टनर, गोल्ड, सिल्भर तथा नेटवर्किङ स्पोन्सरका रूपमा सहकार्य गर्न सकिनेछ । प्रदर्शकका लागि प्रतिस्टल ७५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । एलायन्सका कर्पोरेट सदस्यलाई भने ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शकका लागि प्रतिस्टल ७५० अमेरिकी डलर शुल्क तोकिएको छ । एक्स्पोको पहिलो दिन साँझ स्पोन्सर, प्रदर्शक, साझेदार, नियामक निकाय, बैंक तथा फिनटेक कम्पनीका प्रतिनिधिबीच नेटवर्किङ डिनरसमेत आयोजना गरिनेछ । यसपटक पहिलोपटक प्रिमियम लाउन्ज सेवाको व्यवस्था गरिएको छ । प्रिमियम पासवाहक, विशिष्ट अतिथि तथा आमन्त्रित प्रतिनिधिले उक्त सेवामार्फत विशेष आतिथ्य र व्यवसायिक नेटवर्किङ सुविधा पाउनेछन् । खल्तीलाई एक्स्पोको आधिकारिक टिकटिङ पार्टनर नियुक्त गरिएको छ । सर्वसाधारणका लागि प्रवेश शुल्क २ सय रुपैयाँ र विद्यार्थीका लागि ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । आयोजकले एक्स्पोलाई वित्तीय प्रविधि, नवप्रवर्तन, सहकार्य तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई अघि बढाउने साझा मञ्चका रूपमा विकास गर्ने जनाएको छ ।
अमेरिकासँग हतियारको भण्डार पर्याप्त छ : ट्रम्प
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको समग्र गोलाबारुद भण्डार पर्याप्त भएपनि केही विशिष्ट प्रकारका हतियारहरूको आपूर्तिमा केही दबाब रहेको बताएका छन् । बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, ‘हामीसँग यस्ता केही प्रकारका हातहतियार छन् जुन निकै शक्तिशाली छन् र तिनको आपूर्ति लगभग असीमित छ । यद्यपि, केही अन्य प्रकारका हतियारको उपलब्धता भने थोरै कम छ, जसलाई हामीले दैनिक रूपमा आपूर्ति गरिरहेका छौँ ।’ इरानसँगको तनावका बीच अमेरिकी सेनाले आफ्नो प्रमुख क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणालीका करिव ८० प्रतिशत इन्टरसेप्टर (प्रतिरोधी क्षेप्यास्त्र) प्रयोग गरिसकेको र सैन्य कमान्डरहरूले गोलाबारुदको भण्डार खतरनाक रूपमा न्युन भएको चेतावनी दिएको समाचार सार्वजनिक भएको दुई दिनपछि ट्रम्पको यो टिप्पणी आएको हो । यसैबीच, द वासिङ्टन पोस्टले गत साता क्याम्प डेभिडमा आयोजित शिखर सम्मेलनमा राष्ट्रपति ट्रम्प र रक्षामन्त्री पिट हेगसेथबीच अमेरिकी क्षेप्यास्त्र आपूर्तिको विषयलाई लिएर विवाद भएको उल्लेख गरेको थियो । स्रोतलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित उक्त समाचारमा क्षेप्यास्त्रको मौज्दात घट्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो । तर राष्ट्रपति ट्रम्पले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त समाचारको खण्डन गरेका छन् । उनले ती दाबीहरूलाई झुटो र पूर्णतया निराधार हल्लाको संज्ञा दिएका छन् ।
घाटाका संस्था नाफामा, बन्द उद्योग सञ्चालनमा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले वर्षौंदेखि बन्द, घाटामा रहेका तथा निराशाजनक अवस्थामा पुगेका सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय उद्योग तथा संस्थानलाई पुनः सञ्चालन गरी प्रतिस्पर्धी बनाउने सरकारको प्रयासले सकारात्मक परिणाम दिन थालेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय उद्योगको पुनर्जीवनका लागि सरकारले सुरुदेखि नै सहजीकरण, उत्प्रेरणा र समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । ‘जब नियत सफा हुन्छ, जिम्मेवारीप्रति इमान्दारिता देखाइन्छ, तब जस्तोसुकै चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि सुधारका नयाँ ढोका खुल्छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार कानुनको कार्यान्वयन र निरन्तरको टिमवर्कका कारण केही राष्ट्रिय उद्योग तथा संस्थानमा आशालाग्दा परिणाम देखिन थालेका छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नेपाल औषधि लिमिटेडले पछिल्लो चार महिनामा २ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि बिक्री गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जीएमपी) मापदण्ड प्राप्त गरेपछि औषधि बिक्री बढेको र गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले ३ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड रुपैयाँ बराबरको औषधि बिक्री गर्ने लक्ष्य राखिएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ । नेपाल औषधि लिमिटेडले आगामी तीन वर्षमा ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्यसमेत लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३७ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेकामा २५ प्रकारका औषधिको उत्पादन तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । हाल लिमिटेडबाट ११ प्रकारका औषधि उत्पादन भइरहेका छन् । यसैगरी, लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि परीक्षण उत्पादनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ । तान (लुम) मर्मतपछि परीक्षण उत्पादन सुरु भई केही मात्रामा कपडा उत्पादनसमेत सुरु भएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए । परीक्षणपछि उद्योग नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने तयारी छ । नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार देखिएको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्म निगमले ६ अर्ब २७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको जनाएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ अर्ब १० करोड २१ लाख रुपैयाँ बढी हो । सो अवधिमा निगमको सिट उपयोगिता (अकुपेन्सी) ८६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ प्रतिशत बढी हो । निगमले जहाज खरिदका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋणबापत १ अर्ब ६ करोड १९ लाख रुपैयाँ किस्तासमेत भुक्तानी गरेको जनाएको छ । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)मा पनि सुधारका प्रयास थालिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् । किसानको दूधको बक्यौता भुक्तानी चक्र ८ महिनाबाट घटाएर २–३ महिनामा झारिएको र बक्यौता रकम ७२ करोडबाट घटाएर ३५ करोड रुपैयाँमा सीमित गरिएको जनाइएको छ । किसानलाई दूधमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम थप गरिएको छ । डीडीसीको सुधारपछि दैनिक बिक्री ३५ प्रतिशतले बढेको र औसत दैनिक राजस्व ६० लाखबाट बढेर ९० लाख रुपैयाँ पुगेको दाबी गरिएको छ । कानुनविपरीत विगतदेखि कर्मचारीलाई वितरण हुँदै आएको घ्यू तथा दूधको सुविधा कटौती गरी वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ बचत गरिएको जनाइएको छ । डीडीसीले खाडी मुलुकमा घ्यू तथा चीनमा बटर र छुर्पी निर्यात गर्ने तयारी गर्नुका साथै नगरकोट केन्द्रबाट चिज उत्पादन पुनः सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तै, सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको उत्पादन र कारोबारमा समेत वृद्धि भएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए । सरकार गठनपछि वैद्यखानाले ११ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन तथा बजारीकरण गरेको र गत आर्थिक वर्षमा औषधिको कारोबार करिब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको जनाइएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चार गुणा बढी हो । वैद्यखानाले हाल निःशुल्क वितरण हुने ३५ प्रकारका औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ। हाल १०५ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन भइरहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा १५० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, पाउडर र ट्याब्लेट औषधि उत्पादनमा जीएमपी मापदण्ड हासिल गर्ने तथा जडीबुटी र औषधिजन्य कच्चा पदार्थको प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्यसमेत लिइएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले इमान्दारिता र देशप्रतिको समर्पण कायम रहे रूग्ण अवस्थामा रहेका अन्य राष्ट्रिय उद्योग तथा संस्थानलाई समेत पुनर्जीवन दिन सकिने विश्वास व्यक्त गरे । उत्पादन बढाउँदै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा सबैको रचनात्मक साथ, सहयोग र विश्वास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
आइएमई लाइफले असारमा गर्याे ७ करो बढी बीमा दाबी भुक्तानी
काठमाडौं । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को असार महिनामा ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बीमा दाबी भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले असारमा १८९ वटा दाबीबापत कुल ७ करोड ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो । कम्पनीका अनुसार असार महिनाको कुल दाबी भुक्तानीमा म्यादी बीमाको हिस्सा सबैभन्दा बढी रहेको छ । म्यादी बीमातर्फ १४६ वटा दाबीको २ करोड ५२ लाख ४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । त्यस्तै, परम्परागत बीमातर्फ २४ वटा दाबी बापतको २ करोड ४२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । यसैगरी, वैदेशिक रोजगार बीमातर्फ १९ वटा दाबीको २ करोड ११ लाख ५१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।
ओभरलोडमा ५ लाख जरिवाना, ट्रक व्यवसायी महासंघको आपत्ति
काठमाडौं । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका केही व्यवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै जरिवाना सम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाले सार्वजनिक सडकमा सुशासन कायम गर्ने, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने तथा अधिक भार (ओभरलोड) नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएका व्यवस्थाप्रति महासंघ सकारात्मक रहेको बताए । उनका अनुसार विधेयकमा समेटिएका वजनको हद निर्धारण, तौल पुलमार्फत अनिवार्य वजन परीक्षण तथा सडक संरचनाको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था आवश्यक र स्वागतयोग्य छन्। तर, उनले यस्ता धेरै व्यवस्था यसअघि नै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५६ मा समावेश रहेको उल्लेख गर्दै ती कानुन पनि संशोधनको क्रममा संसद्मा रहेकाले एउटै विषय दोहोरिने (डुप्लिकेशन) अवस्था सिर्जना हुन सक्ने बताए। बानियाले कानुन बनाउनु मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए । उनका अनुसार नेपालमा हाल पनि पर्याप्त कानुनी रहेका र नियमनकारी निकायको उदासीनता, आवश्यक बजेट र जनशक्तिको अभावका कारण प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन । यसकै फाइदा उठाउँदै केही उद्योगी तथा व्यवसायीले ओभरलोड ढुवानीजस्ता कार्यबाट लाभ लिइरहेको उनको भनाइ छ । विधेयकको दफा १३ अनुसार तोकिएको सीमा भन्दा बढी भार बोकेको मालवाहक सवारी साधनलाई तौल पुलमा परीक्षण गरी बढी भार तत्काल अनलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, दफा १३ को उपदफा (१) वा (३) विपरीत मालवाहक सवारी सञ्चालन गरेमा सवारीधनीलाई प्रतिपटक तत्काल ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । महासंघले विशेष गरी यही जरिवाना व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएको छ । अध्यक्ष बानियाले एकै पटक पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था यातायात व्यवसायीका लागि अत्यधिक आर्थिक भार हुने भएकाले यसलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने बताए ।
देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव, यी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थानको आसपास रहेको छ । हाल कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशलगायत देशका अधिकांश हिमाली तथा पहाडी भू-भागमा सामान्यतया बदली रहेको छ । तराई क्षेत्रमा भने आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ। बागमती प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जनसहित हल्का वर्षा भइरहेको छ भने कोशी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका एक-दुई स्थानमा पनि हल्का वर्षा भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशभर सामान्यतया बदली रहनेछ। कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली भू-भागका केही स्थानमा मध्यम वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना रहेको छ । कोशी र बागमती प्रदेशका पहाडी भू-भागका धेरै स्थान तथा गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भू-भागका केही स्थानमा मध्यम वर्षा हुने सम्भावना छ । तराईका केही स्थानमा पनि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । कोशी र बागमती प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भू-भागका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षा हुनसक्ने महाशाखाले जनाएको छ । यस्तै, आज राति देशभर सामान्यतया बदली रहनेछ । हिमाली तथा पहाडी भू-भागका केही स्थानमा मध्यम वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ । कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भू-भागका केही स्थानमा मध्यम वर्षा हुने सम्भावना छ भने कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू-भागका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ । भारी वर्षाका कारण गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो तथा भूक्षयको जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले सम्भावित प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ । वर्षाका कारण दैनिक जनजीवनसँगै कृषि, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, पर्वतारोहण तथा सडक र हवाई यातायातसमेत प्रभावित हुनसक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ ।
गैरकानुनी रुपमा ट्रेडमार्क प्रयोग गरेको भन्दै २ कम्पनी विरुद्ध उजुरी, ७ दिनको अल्टिमेटम
काठमाडौं । उद्योग विभागले ट्रेडमार्कको गैरकानुनी प्रयोगसम्बन्धी उजुरी परेका दुई कम्पनीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले युनिक लिक्विड सप एण्ड डिटर्जेन्ट्स प्रोडक्ट्स र चौतारी सोप इन्डष्ट्रिजलाई ७ दिनभित्र आफ्ना सबुद प्रमाणसहित लिखित प्रतिक्रिया पेश गर्न र उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो । मोरङको विराटनगर महानगरपालिका–४ स्थित युनिक लिक्विड सप एण्ड डिटर्जेन्ट्स प्रोडक्ट्स र सुनसरीको सोनापुरस्थित चौतारी सोप इन्डष्ट्रिजले गैरकानुनी रुपमा फेना ट्रेडमार्क प्रयोग गरेको भन्दै विभागमा उजुरी परेको थियो । भारतको फेना प्राइभेट लिमिटेडको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता कृष्ण ट्रेडस भएको दाबी गरिएको छ । विभागले यसअघि ७ दिने म्याद सूचना पठाएको भएपनि हालसम्म कुनै लिखित प्रतिक्रिया पेश नभएको तथा म्याद तामेली प्रतिवेदनसमेत प्राप्त नभएको जनाएको छ । विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ७ दिनभित्र लिखित प्रतिक्रिया प्राप्त नभएमा प्रचलित कानूनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाइने चेतानी दिएको छ । साथै, पछि कुनै उजुरी गर्न नपाउनेसमेत विभागको भनाइ छ ।
