बागबजारको कल्भर्ट समयमै नबन्दा नागरिकलाई सास्ती
काठमाडौं । पुतलीसडकबाट बागबजार हुँदै रत्नपार्क जाने सडकखण्डको टुकुचा खोलामा ‘सिंगल सेल बक्स कल्भर्ट निर्माण’ कार्य सुरु गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । चैत मसान्तसम्ममा काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिए पनि समयमै निर्माण हुन नसकेकाे हाे । काम समयमै सम्पन्न नभएपछि अहिले म्याद थपेर निर्माण कार्य भइरहेको हो । गत फागुनबाट निर्माण सुरु भएको कल्भर्ट हालसम्म पनि सम्पन्न नहुँदा उक्त सडक प्रयोग गर्ने सर्वसाधारणले दैनिक सास्ती खेप्दै आएका छन् । भक्तपुरमा बस्दै आएकी समीक्षा राई बागबजारस्थित पुरानो बसपार्क नजिकै रहेको एक कम्पनीमा कार्यरत छिन् । उनी दैनिक भक्तपुर-पुतलीसडक रुटमा सञ्चालन हुने बस चढेर कार्यालय आउने गर्छिन् । उनका अनुसार पुल निर्माण सुरु हुनुअघि गाडीले सिधै पुरानो बसपार्कसम्म पुर्याउने गरेको थियो । तर, अहिले भने सवारीसाधनलाई वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्दै पुतलीसडक-कमलादी हुँदै सञ्चालन गरिँदा यात्रामा बढी समय लाग्ने गरेको छ । यसले दैनिक आवतजावतमा झन्झट र समयको अतिरिक्त खर्च बढाएको भन्दै उनले गुनासो गरिन् । अनामनगरमा बस्दै आएका कमल भण्डारी पनि बागबजारस्थित एक कम्पनीमा कार्यरत छन् । बागबजार-पुतलीसडक सडकखण्ड सञ्चालनमा नआउँदा आफूले अहिले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपरेको उनले बताए । भण्डारीका अनुसार वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्दा अनावश्यक रूपमा घुमेर जानुपर्ने बाध्यता छ । ‘पहिले पुतलीसडक हुँदै बागबजार पुग्न छोटो र सहज थियो । अहिले भने कम्तीमा पनि एक किलोमिटर बढी दूरी पार गरेर मात्रै कार्यालय पुग्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने । सुरुमा पुल निर्माणका लागि सडक भत्काइएपछि सवारीसाधन मात्र होइन, पैदल यात्रुहरूले समेत वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । यसले दैनिक आवतजावतमा सर्वसाधारणलाई थप सास्ती खेप्नु परेको थियो । समय थप भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यहाँ अस्थायी रूपमा सानो पुल निर्माण गरेपछि पैदल यात्रुलाई केही राहत मिलेको छ । अस्थायी पुल सञ्चालनमा आएपछि पैदल हिँड्नेहरूलाई आवतजावत गर्न सहज भएको उनीहरूले बताएका छन् । जेठभित्र सञ्चालनमा आउने काठमाडौं महानगरका अनुसार कल्भर्ट निर्माण अहिले तीव्र गतिमा भइरहेको छ । जनगुनासोलाई ध्यानमै राखेर छिट्टै नै सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको महानगरका सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुख सुरेश राईले बताए । कल्भर्ट निर्माणको काम चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने गरी महानगरले अचिभ्ड स्टार निर्माण सेवा प्राइभेट लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको थियो । तर, नसकेपछि म्याद थपेर काम अगाडि बढाइएको हो । सम्झौता समयभित्र काम सम्पन्न हुन नसक्नुको मुख्य कारण नै समयमै काम सुरु नभएको प्रमुख राईको भनाइ छ । सम्झौताअनुसार निर्माण कार्य २०८२ साउन १४ गतेबाट सुरु गर्ने भनिएपनि ढिला गरी अर्थात फागुन महिनाबाट मात्रै भएको थियो । फागुनबाट सुरु भएको निर्माण कार्य विभिन्न कारणले निरन्तर अघि बढ्न सकेन । यसबीचमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा व्यस्त भएपछि नेतृत्व परिवर्तन भएको थियो । त्यसपछि कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी सुनिता डंगोलले सम्हालेकी थिइन् । आयोजनाका प्रमुख राईका अनुसार नयाँ नेतृत्वलाई आयोजनाबारे जानकारी गराउने तथा स्थानीयवासीको प्रतिक्रिया र सुझाव संकलन गर्ने प्रक्रियाले पनि काममा ढिलाइ भएको हो । उनका अनुसार कल्भर्ट निर्माणका लागि उपयुक्त साइटको अभावले समेत समस्या उत्पन्न भयो । ‘निर्माणका लागि सोचेजस्तो साइट रहेन । मेसिन सञ्चालन गर्न कठिनाइ भयो । मेसिन चलाउँदा पुराना पाइप निकालेर व्यवस्थापन गर्न पनि समय लाग्यो,’ उनले भने । अब कल्र्भट निर्माण सम्पन्न हुन धेरै समय नलाग्ने उनले बताएका छन् । उनका अनुसार जेठको पहिलो हप्तामा कल्भर्ट निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने तयारी निर्माण पक्षले गरिरहेको छ । सवारीसाधन सञ्चालन भने जेठको अन्तिम सातातिर हुने उनले बताए । ‘मौसमले साथ दियो भने अब छिट्टै सम्पन्न हुन्छ,’ उनले भने । निर्माण कम्पनीका प्रबन्धक तारा गदैलीले हालसम्म करिब ८५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको र अब १५ प्रतिशत काम मात्रै बाँकी रहेको जानकारी दिए । ‘तलको स्ल्याब निर्माण सकिएको छ, अब माथिल्लो भागको काम मात्रै बाँकी छ,’ उनले भने । उनका अनुसार जेठ २ गते माथिल्लो स्ल्याब ढलान गर्ने योजना रहेको छ । ढलान सम्पन्न भएपछि पैदल यात्रुलाई आवतजावत गर्न मिल्ने उनले बताए । स्ल्याब ढलान ढलान गरेको २२ दिनपछि सवारी साधन पनि चलाउन मिल्ने प्रबन्धक गदैलीको भनाइ छ । ‘ढलान गरेको २१ दिनदेखि २८ दिनसम्ममा हल्का सवारीसाधन चलाउन मिल्छ, हेभी सवारी साधन तत्कालै मिल्दैन, उनले भने । यो आयोजना ५७ लाख ७२ हजार ६९४ रुपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको हो । निर्माणाधीन कल्भर्ट पाँच मिटर चौडाइ र १४ मिटर लामो हुनेछ । टुकुचा क्षेत्रमा वर्षायाममा पानीको बहाव बढ्दा सडक जलमग्न भएर सवारी आवागमनमा समस्या हुने गरेको थियो । यो पुल निर्माणपछि पानी निकास व्यवस्थापन सहज बनाउने र सडकलाई थप सुरक्षित तथा दिगो बनाउने अपेक्षा महानगरले लिएको छ । महानगरले निर्माण कार्यअवधिभर डिल्लीबजार पुतलीसडक चोकबाट बागबजारतर्फ जाने र रामशाह पथ हुँदै पुतलीसडक पुगेर बायाँ मोडिएर बागबजार जाने सवारी साधनका लागि वैकल्पिक मार्गको व्यवस्था मिलाइएको छ। महानगरका सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुख राई भन्छन्, ‘अहिले जनगुनासो छ । तर, हामीले वैकल्पिक बाटोबाट जाने व्यवस्था गरेका छौं, राम्रोको लागि केही समय कुर्नैपर्छ ।’
गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीलाई कामना सेवा विकास बैंकको शैक्षिक सहयोग
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले शाखा कार्यालय वालिङमार्फत श्री बाल शिक्षा निकेतन आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत गरिबीको रेखामुनि रहेका विद्यार्थीलाई स्टेशनरी सामग्री वितरण गरेको छ । बैंकका पोखरा क्षेत्र प्रमुख शिवकुमार ढकालले विद्यालयका विद्यार्थीलाई कापी, कलमलगायत विभिन्न स्टेशनरी सामग्री हस्तान्तरण गरेका थिए । विद्यालयमा नर्सरीदेखि कक्षा ८ सम्म अध्ययनरत १०० भन्दा बढी विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको बैंकले जनाएको छ । कार्यक्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विमल अर्यालले बैंकले गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै यस्ता सामग्रीले विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी बनाउन ठूलो सहयोग पुग्ने बताए । उनले यस्ता कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको मनोबल बढाउनुका साथै शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने धारणा राखे । त्यस्तै, बैंकका पोखरा क्षेत्र प्रमुख ढकालले यस प्रकारको सहयोगले विद्यार्थीको पठनपाठनमा थप सहजता र प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा बैंकका कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । बैंकले आगामी दिनमा पनि सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्य गर्दै यस्ता सामाजिक तथा साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
वरिष्ठता मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको भन्दै बारले बोलायो आकस्मिक बैठक
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा संवैधानिक विधि र न्यायिक परम्परा मिचिएको भन्दै न्याय क्षेत्रमा तीव्र तरंग उत्पन्न भइरहेका बेला नेपाल बार एसोसिएसनले आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस गरेपछि न्याय क्षेत्र तरंगित बनेको हो । उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको पेशी व्यवस्थापनसमेत प्रभावित भएको छ । प्रधानन्यायाधीशका न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका ६ जनामा उनी चौथो वरीयतामा थिए । चौथो वरीयतामा भएका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेकाे भन्दै अहिले नेपाल बार एसोसियसनले वरिष्ठ अधिवक्तासहित आकस्मिक बैठक आह्वान गरेको हाे । बैठकमा संवैधानिक परिषद्को पछिल्लो निर्णय, न्यायिक स्वतन्त्रता, वरिष्ठताको परम्परा तथा संवैधानिक प्रक्रियाका विषयमा विस्तृत छलफल भइरहेको नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरीष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. विजय मिश्रले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकले प्रधानन्यायाधीश सिफारिससम्बन्धी निर्णयबारे बारको आधिकारिक धारणा तय गर्नेछ । साथै सोही आधारमा आगामी रणनीति र आन्दोलनका कार्यक्रमबारे समेत निर्णय गरिने उनले बताए । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठता र न्यायिक परम्परालाई बेवास्ता गरिएको आरोप लागिरहेका बेला कानुन व्यवसायी, पूर्वन्यायाधीश तथा न्याय क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूले समेत चासो व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
मनसुन अवधिमा सरदरभन्दा कम वर्षा र तापक्रम बढ्ने पूर्वानुमान
प्रगति ढकाल काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस मनसुनमा नेपालमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने र तापक्रम बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । आज विभागले राष्ट्रिय मनसुन फोरम कार्यक्रममार्फत उक्त प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको हो । मनसुनको ऋतुगत अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण दिँदै जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद् सुदर्शन हुमागाईँले आगामी मनसुन ऋतुमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना रहेको बताए । उनले आगामी जेठ १८ देखि असोज १४ सम्म रहने मनसुनमा अधिकांश भूभागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने तथा अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम भने देशभर सरदरभन्दा बढी रहने सम्भावना रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार विभागले विश्व मौसम सङ्गठनअन्तर्गत विश्व तथा क्षेत्रीय जलवायु सूचना उत्पादन केन्द्रहरूको हावापानी प्रारूप, दक्षिण एसियाली जलवायु दृष्टिकोण मञ्च (सास्कोफ)लगायतका अन्तरराष्ट्रिय जलवायु मोडेलहरूको विश्लेषणका आधारमा मनसुनको ऋतुगत आकलन तयार गरेको हो । आकलनमा पूर्वी प्रशान्त महासागरमा विकसित हुने एल–निनो साउदर्न ओस्सिलेसन ९इएनएसओ०, हिन्द महासागरमा विकसित हुने इन्डियन ओसन डाइपोल (आइओडी), युरोप तथा एसियामा हिउँद र प्रिमनसुन अवधिमा परेको हिमपात तथा अन्तरऋतु परिवर्तनशीलताका कारकलाई समेत आधार बनाइएको विभागले जनाएको छ । हाल प्रशान्त महासागरमा इएनएसओ तटस्थ अवस्थामा रहे पनि एल–निनोतर्फ उन्मुख रहेको तथा हिन्द महासागरमा विकसित हुने आइओडी पनि अहिले तटस्थ अवस्थामा रहेको हुमागाईँले बताए । उनका अनुसार आगामी मनसुनको अन्त्यसम्ममा आइओडी सकारात्मक अवस्थामा पुग्ने सम्भावना विभिन्न विश्वव्यापी जलवायु मोडेलहरूले देखाएका छन् । यद्यपि, ऋतुगत जलवायु समुद्री तथा वायुमण्डलीय प्रणाली, भूउपयोगलगायत विविध कारकमा निर्भर रहने भएकाले जलवायु प्रारूपहरूलाई शतप्रतिशत विश्वसनीय मान्न कठिन हुने उनले स्पष्ट पारे । गत वर्षको मनसुनको समीक्षा गर्दै उनले विभागले २०८२ सालको मनसुनमा अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने आकलन गरे पनि देशका धेरैजसो केन्द्रमा सरदरभन्दा कमदेखि सरदर वर्षा मापन भएको जानकारी दिए । केही स्थानमा भने सरदरभन्दा बढी वर्षा भएको थियो । तापक्रमतर्फ भने विभागको आकलनअनुसार नै अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी अधिकतम तथा न्यूनतम तापक्रम रेकर्ड भएको उनले बताए । विभागका अनुसार यस वर्ष कर्णाली प्रदेशका दक्षिणी भूभाग, लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश क्षेत्र, मधेस प्रदेशका पूर्वी भूभाग तथा कोशी प्रदेशका दक्षिणी क्षेत्रमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश भूभाग, मधेस प्रदेशका पश्चिमी भूभाग तथा कोशी प्रदेशका मध्य भूभागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ४५ देखि ५५ प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ । कर्णाली र कोशी प्रदेशका उत्तरी भूभागमा भने सरदर वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको बताइएको छ । बाँकी अधिकांश क्षेत्रमा सरदरभन्दा कम वर्षाको सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको विभागको आकलन छ । साथै सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती, मधेस र कोशी प्रदेशका विभिन्न भूभागमा सरदरभन्दा बढी तापक्रम रहने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, देशभर सरदरभन्दा न्यूनतम तापक्रम बढ्ने विभागको निष्कर्ष छ । विशेषगरी सुदूरपश्चिम, कर्णाली, बागमती, मधेस र कोशी प्रदेशका केही क्षेत्रमा न्यूनतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी रहने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म रहेको बताइएको छ । विभागअन्तर्गत हावापानी विश्लेषण शाखाका इञ्जार्ज सुजन सुवेदीले मनसुन नेपालको सबैभन्दा संवेदनशील मौसम प्रणाली भएको उल्लेख गर्दै वार्षिक वर्षाको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा मनसुन अवधिमै हुने जानकारी दिए् । उनका अनुसार गत वर्ष मनसुन औसतभन्दा १५ दिन अगाडि नेपाल प्रवेश गरेको थियो भने बहिर्गमन आठ दिन ढिला भएको थियो । दीर्घकालीन प्रवृत्ति हेर्दा मनसुन चाँडै सुरु हुने र ढिलो सकिने क्रम देखिएको उनले बताए् । गत वर्षको मनसुनका लागि विभागले औसतभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । जुलाइको सुरुमा अद्यावधिक गर्दा विशेषगरी तराई क्षेत्रमा वर्षा सम्भावना अझ बढाइएको उनले जानकारी दिए । तथापि, जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्मको अवधिमा औसतको करिब ९० प्रतिशतमात्रै वर्षा भएको उनले बताए । गत अक्टोबरमा भएको असाधारण वर्षाले समग्र मनसुन अवधिको वर्षा परिमाण बढाएको उनले उल्लेख गरे । अक्टोबरमा नेपालका धेरै स्थानमा २०० मिलीमिटरभन्दा बढी वर्षा भएको तथा १५ भन्दा बढी स्टेशनमा ६०० मिलीमिटरभन्दा बढी वर्षा रेकर्ड भएको उनले जानकारी दिए । उनले पश्चिम बङ्गाल क्षेत्रमा विकसित ‘मोन्था’ चक्रवातको प्रभावका कारण पनि नेपालमा भारी वर्षा भएको बताए् । त्यसले समग्र मनसुन वर्षामा अतिरिक्त योगदान गरेको उनको भनाइ थियो । सुवेदीले नेपालमा क्षेत्रीय तहमा मनसुन पूर्वानुमान अझै चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार गरे । सुवेदीले मौसम तथा जलवायु अध्ययनमा स्थानीय भूगोल, वर्षाको वितरण र दीर्घकालीन तथ्याङ्कको महत्त्व अत्यधिक रहने उल्लेख गर्दै वैज्ञानिक पूर्वानुमानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन निरन्तर अध्ययन र सुधार आवश्यक रहेको बताए । जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापनविद् डा. धर्मराज उप्रेतीले सुपर एल निनोले दक्षिणी एसियाली देशमा आउने मनसुनी अवधिमा औसतभन्दा कम वर्षा तथा औसतभन्दा बढी गर्मीको सम्भावना देखाएको छ । मौसम सेवा थप विश्वसनीय बनाउनुपर्नेमा जोड ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीले जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावसँगै जल तथा मौसमसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र पूर्वानुमान सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले पछिल्लो समय जलवायुजन्य प्रभावका कारण वन, जलस्रोत तथा पर्यावरण क्षेत्रमा गम्भीर असर देखिन थालेको उल्लेख गर्दै यससम्बन्धी अनुसन्धान अत्यन्त संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषय बनेको बताए । उनले केही वर्षयता जल तथा मौसम सेवाको पहुँच द्रुतगतिमा विस्तार हुँदै गएको र सेवाप्रति आमनागरिकको विश्वास पनि बढ्दै गएको उल्लेख गरे । 'विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जनधनको सुरक्षा गर्न मौसम पूर्वानुमान सेवा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बनेको छ', उनले भने । सचिव दवाडीले आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत जल तथा मौसम पूर्वानुमान प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिए । विभागले सात दिनसम्मको वर्षा पूर्वानुमानलाई अझ प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो । उनले दुर्गम तथा जोखिमयुक्त स्थानसम्म मौसम सेवा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै स्थानीय तहसम्म विश्वसनीय सूचना पुर्याउन आग्रह गरे । 'मौसम तथा जलवायु सेवाले आम नागरिकको जीवन, कृषि, जलस्रोत व्यवस्थापन र विपद् न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले यसलाई अझ विश्वासिलो बनाउन आवश्यक छ', उनले भने । जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिम र विपद्का घटना तीव्र बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा मौसम सेवाको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए । उनका अनुसार जलवायु तथा मौसम विज्ञानसम्बन्धी संस्थागत संरचना सुदृढ गर्न मन्त्रालयले विभिन्न नीतिगत तथा प्राविधिक पहल अघि बढाइरहेको छ । विभागमा जनशक्ति व्यवस्थापन, प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि तथा आधुनिक उपकरण विस्तारका काम भइरहेको उनले बताए । सचिव दवाडीले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल विस्फोट, अतिवृष्टि, बाढी तथा पहिरोजस्ता विपद्का जोखिम बढिरहेको उल्लेख गर्दै पूर्वतयारी, पूर्वानुमान र सूचना प्रणालीलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 'अबको आवश्यकता भनेको वैज्ञानिक अध्ययन, विश्वसनीय पूर्वानुमान र प्रभावकारी सूचना प्रणालीमार्फत जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्नु हो', उनले भने । खडेरीका कारण चालु आवमा धान उत्पादनमा ह्रास गत वर्ष मनसुन ऋतुमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको प्रक्षेपण गरिए पनि सबै स्थानमा धान रोपाइँका लागि भने मनसुन अनुकूलन नदेखिएको जनाइएको छ । बर्खेधान रोप्ने समयमा खडेरी परेपछि यसपटक धान उत्पादनमा पनि कमी आएको मन्त्रालयको भनाइ छ । विषेशगरी कोशी र मधेस प्रदेशमा परेका खडेरीका कारण उत्पादनमा कमी आएको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा धान बाली भित्र्याइएको कुल क्षेत्रफल १४ लाख २० हजार ६३६ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको थियो । चालु आवमा तीन दशमलव आठ प्रतिशतले घटेर १३ लाख ७६ हजार ८७२ हेक्टर क्षेत्रफल कायम रहेको मन्त्रालयको अनुमान छ । त्यसैगरी, आव २०८१/८२ मा ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिक टन उत्पादन भएकामा चालु आव चार दशमलव २० प्रतिशतले कमी भई ५७ लाख पाँच हजार १२६ मेट्रिक टन उत्पादन भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यस्तै उत्पादकत्व गत आवमा चार दशमलव १९ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेकामा आव २०८२/८३ मा उत्पादकत्व एक दशमलव १६ प्रतिशतले घटेर चार दशमलव १४ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर हुन पुगेको छ । रासस
२७ अंकले बढ्यो सेयर बजार, ३ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । शुक्रबार सेयर बजार दोहोरो अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २७ अंकले बढेर २७४५ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेका अनुसार २३५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २६ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ८ कम्पनीको मूल्य भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । ३३५ कम्पनीको ७४ लाख कम्पनीको ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार होटल फोरेस्ट इनको भएको छ । होटल फोरेस्टको १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, रिलाइन्स स्पिीनिङको १३ करोड, सोलु हाइड्रोको १२ करोड, न्यदी गुप्रको ११ करोड र रिडि पावरको १० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । त्रिशुली जलविद्युतको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेकाे छ ।
पश्चिम-एसिया द्वन्द्वको प्रभाव र नेपालको रणनीतिबारे उच्चस्तरीय कार्यदलले प्रतिवेदन बुझायो
काठमाडौं । पश्चिमएसिया क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वका कारण नेपालमा पर्नसक्ने बहुआयामिक प्रभाव र त्यसको व्यवस्थापनका लागि अवलम्वन गर्नुपर्ने नीतिबारे अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय अन्तरमन्त्रालय कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत्र १३ गतेको निर्णयअनुसार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको संयोजकत्वमा उक्त कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलमा परराष्ट्र, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, अर्थ, गृह र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहेका थिए । २०८३ वैशाख २२ गते अन्तिम रूप दिइएको उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामकाजी खड्काले जानकारी दिए । कुल १४२ पृष्ठको उक्त प्रतिवेदन ६ खण्डमा विभाजित छ । प्रतिवेदनमा नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने परोक्ष प्रभाव, वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण, पर्यटन, हवाई यातायात, कृषि, ऊर्जा, इन्धन, खाद्यान्न र औषधि क्षेत्रको विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ । अध्ययनका क्रममा सन् १९९०–९१ को खाडी युद्ध, सन् २०११ को लिबिया संकट, जारी रुस–युक्रेन द्वन्द्व र इजरायल–हमास युद्धका साथै कोभिड–१९ जस्ता विश्वव्यापी महामारीबाट प्राप्त सिकाईलाई समेत आधार बनाइएको छ । प्रतिवेदनले पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण दक्षिण एसियाली क्षेत्र र विशेषगरी नेपालमा पर्ने आर्थिक तथा सामाजिक प्रभावबारे गम्भीर संकेत गरेको छ । पश्चिम एसियामा कार्यरत करिब १८ लाख नेपाली नागरिकको सुरक्षा र उनीहरूमा आश्रित परिवारको जीविकोपार्जनमा पर्न सक्ने जोखिमलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनले अन्य मुलुकहरूले यस्ता संकटका बेला अपनाएका असल अभ्यासहरू, विशेष गरी श्रमिक सुरक्षा र आपूर्ति श्रृंखला सुदृढीकरणका विषयलाई समेटेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा इन्धन र हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धि, विप्रेषणमा आउन सक्ने गिरावट, वैदेशिक लगानीमा कमी र महँगी बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तै, रणनीतिक मार्गहरू (स्ट्रेट अफ हर्मुज आदि) अवरुद्ध हुँदा आपूर्ति शृङ्खलामा आउने अवरोधले कृषि र औद्योगिक उत्पादनमा समेत नकारात्मक असर पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यदलले संकट न्यूनीकरणका लागि कार्यान्वयनको समयसीमासहित तीन तहका सुझावहरू पेश गरेको छ । जसमा अल्पकालीन सुझाव (३ देखि ६ महिना) मा गरिनुपर्ने सुधार र राहतका प्राथमिकताहरू, मध्यकालीन सुझाव (६ महिनादेखि २ वर्ष) संरचनागत सुधारका योजनाहरू, दीर्घकालीन सुझाव (२ देखि ५ वर्ष) दिगो आर्थिक विविधीकरण र संकट व्यवस्थापनका रणनीतिहरू पेश गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामकाजी खड्काले जानकारी दिए । प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको पुन:स्थापना, आपतकालीन उद्धार योजना र ऊर्जा विविधिकरणका क्षेत्रमा तत्काल नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ । सहसचिव खड्काका अनुसार यस प्रतिवेदनले संकटका समयमा नेपालको राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्न र सम्भावित आर्थिक झट्काहरू न्यूनीकरण गर्न मार्गनिर्देशन गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत्र १३ गतेको निर्णयअनुसार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको संयोजकत्वमा उक्त कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलमा परराष्ट्र, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, अर्थ, गृह र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहेका थिए । २०८३ वैशाख २२ गते अन्तिम रूप दिइएको उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको खड्काले जानकारी दिए ।
लिपुलेक र नेपाली भू-भागका सम्बन्धमा सरकारको पुन: स्पष्ट अडान
काठमाडौं । सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा आफ्नो अडान पुनः स्पष्ट पारेको छ । १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वका यी क्षेत्रहरू नेपालकै रहेको विषयमा सरकार स्पष्ट र अडिग रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा सरकारले आफ्नो गम्भीर सरोकार दुवै छिमेकी मुलुकलाई कुटनीतिक माध्यमबाट अवगत गराइसकेको छ । यसअघि पनि उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण नगर्न भारत सरकारलाई आग्रह गरिएको स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कुटनीतिक संवादमार्फत गर्न नेपाल प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै दक्षिण पूर्वी एसियाका विभिन्न मुलुकमा सञ्चालित अनलाइन स्क्यामिङ सेन्टरहरूमा ठगीमा परेका ६ सय १६ जना नेपाली नागरिकको उद्धार गरिएको क्षेत्रीले बताए । थाइल्याण्ड र म्यानमारस्थित नेपाली दूतावासहरूको समन्वयमा कम्बोडियाबाट ४ सय ९१, म्यानमारबाट १ सय ११, लाओसबाट ८ र थाइल्याण्डबाट ६ जनाको उद्धार गरी नेपाल फर्काइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा २१ हजारभन्दा बढी नेपाली कम्बोडिया पुगेको तथ्याङ्क छ । जसमध्ये धेरैजना ठगी केन्द्रहरूमा परेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । हाल म्यानमारको हिरासतमा रहेका १८ जना नेपालीको रिहाइका लागि समेत पहल भइरहेको क्षेत्रीले बताए । राहदानी नभएका नागरिकहरूका लागि निःशुल्क ‘ट्राभल डकुमेण्ट’ जारी गरी स्वदेश फिर्तीमा सहजीकरण भइरहेको र कम्बोडिया सरकारले १ सय २ जना नेपालीको जरिवानासमेत मिनाहा गरिदिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी वितरण प्रक्रियालाई थप चुस्त र सहज बनाएको जनाएको छ । राहदानी विभागमा सेवाग्राहीले तोकिएको समयमा उपस्थित हुँदा ३० मिनेटभित्रै इन्रोलमेन्ट (आवेदन प्रक्रिया) सम्पन्न हुने र आवेदन दिएको भोलिपल्टै राहदानी प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । अत्यावश्यक परेकाहरूको हकमा सोही दिन राहदानी जारी गर्न सकिने र जिल्ला तथा विदेशस्थित नियोगहरूबाट आवेदन दिनेहरूको हकमा ७ देखि १२ दिनभित्र राहदानी उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ । राहदानीलाई सेवाग्राहीको ठेगानामै पुर्याउन हुलाक सेवा विभागसँग कार्यविधि निर्माण भइरहेको बताइएको छ । यस्तै, विदेशमा रहेका नेपालीका लागि कन्सुलर परामर्श, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आगामी हप्तादेखि छुट्टै ‘कन्सुलर सहायता कक्ष’ सञ्चालनमा ल्याइने तयारी पूरा भएको बताए ।
अवैध लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ
काठमाडौं । नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशका विभिन्न भागबाट लागुऔषधसहित १३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षका अनुसार सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर, मोरङ, कास्की र ललितपुरबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो । लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोबाट परिचालन भएको प्रहरी टोलीले उनीहरुको साथबाट खैरो हेरोइन, चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र खरिद गर्न पाइने औषधि फेनारगन, डाइजेपाम, लुपिजेसिक र बुप्रेनोर्फिन बरामद गरेको छ ।
