इतिहासकै कमजोर येन, डलरसामु घुँडा टेक्दै जापानी मुद्रा
काठमाडौं । अमेरिकी डलरको तुलनामा जापानी येन झण्डै ४० वर्षयताकै न्यून स्तरमा झरेपछि जापान सरकारले विदेशी विनिमय बजारमा पुनः हस्तक्षेप गर्न सक्ने संकेत दिएको छ । अर्थमन्त्री सात्सुकी कातायामाले मंगलबार टोकियो आवश्यक परे ‘दृढ कदम’ चाल्न तयार रहेको बताए । मध्यपूर्वमा जारी तनाव, अमेरिका र जापानबीचको ब्याजदर अन्तर तथा दीर्घकालीन मौद्रिक नीतिका कारण येनमाथि लगातार दबाब बढ्दै गएको छ । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टसँगको वार्तापछि कातायामाले जापान र अमेरिकाबीच आवश्यक परे निर्णायक कदम चाल्ने विषयमा समान समझदारी रहेको बताए । जापानी सरकारले पुष्टि गरेको उक्त वार्तापछि बजारमा जापान पुनः हस्तक्षेपको तयारीमा रहेको सङ्केत देखिएको छ । टोकियोले गत महिना मात्रै येनलाई समर्थन गर्न ७० अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । सोमबार प्रकाशित समाचारपछि डलरको तुलनामा १६१.९३ येनसम्म झरेको जापानी मुद्रा केही सुधार भई मंगलबार टोकियो बजारमा प्रतिडलर करिब १६१.६० येनमा कारोबार भएको थियो । यो सन् १९९६ डिसेम्बरपछि देखिएको सबैभन्दा कमजोर विनिमय दरमध्ये एक हो । सन् २०११ मा भने एक डलर बराबर करिब ७५ येनसम्म पुगेको थियो । कमजोर येनले ऊर्जा र कच्चा पदार्थ आयातमा निर्भर जापानका लागि आयात खर्च बढाएको छ । विशेषगरी डलरमा कारोबार हुने पेट्रोलियम पदार्थ महँगो हुँदा घरेलु अर्थतन्त्रमा थप दबाब परेको छ। अर्कोतर्फ कमजोर येनका कारण विदेशी पर्यटकका लागि जापानमा किनमेल, होटल तथा भोजन खर्च सस्तो बनेकाले पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । एमयुएफजीका विश्लेषक माइकल वानले दीर्घकालीन सुधारका लागि अमेरिकाको तुलनामा जापानको वास्तविक ब्याजदर अन्तर घट्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार बैंक अफ जापानले थप आक्रामक मौद्रिक नीति अपनाउने स्पष्ट सङ्केत दिन सके मात्रै येनलाई स्थायी रूपमा बलियो बनाउन सकिन्छ । बैंक अफ जापानले गत साता ब्याजदरलाई ३१ वर्षयताकै उच्च स्तरमा पुर्याएको थियो । त्यही समयमा अमेरिकी फेडरल रिजर्भले पनि थप कडा मौद्रिक नीति अपनाउने सङ्केत दिँदै यसै वर्ष पुनः ब्याजदर बढ्न सक्ने जनाएको छ । यद्यपि बैंक अफ जापानले थप ब्याजदर वृद्धि गरेमा प्रधानमन्त्री साने ताकाइची नेतृत्वको सरकारबाट प्रतिरोध हुन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । उच्च उधारो लागतले आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुन सक्ने चिन्ताले सरकार थप कडाइतर्फ जान सावधानी अपनाइरहेको छ ।
विष्णु पौडेललाई काठमाडौं ल्याइयो, म्याद थपका लागि अदालत लगिँदै
काठमाडौं । शंकास्पद सम्पत्तिको स्रोत र सेयर कारोबारसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई काठमाडौं ल्याएर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उपस्थित गराइएको छ । पूर्वउपप्रधान एवं पूर्वअर्थमन्त्री रहेका पौडेललाई थप अनुसन्धानका लागि अदालतबाट म्याद लिन आजै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउने तयारी गरिएको छ । पार्टीको कार्यक्रमका लागि सुर्खेत पुगेका बेला उनलाई प्रहरीले बुधबार नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसपछि राति नै स्थलमार्गबाट काठमाडौं ल्याइएको हो । स्रोतका अनुसार पौडेलको सेयर कारोबार तथा सम्पत्तिको स्रोतबारे अनुसन्धान भइरहेका कारण पक्राउ गरिएको हो । उनलाई नियन्त्रणमा लिनुअघि अनुसन्धान टोलीले काठमाडौंस्थित उनको निवासमा समेत खानतलासी गरेको जनाएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी उत्तमकुमार घिमिरेका अनुसार विशेष अदालतमा आजै उपस्थिति गराइनेछ । ‘म्याद थपको प्रक्रिया लागि विशेष सरकारी वकिल कार्यालय माइतीघर लगे पश्चात विशेष अदालतमा उपस्थित गराइने छ’, उनले विकासन्युजसँग भने ।
पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई आजै म्याद थप गर्न अदालत लगिने
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई विशेष अदालतमा उपस्थित गराइने भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी उत्तमकुमार घिमिरेका अनुसार विशेष अदालतमा आजै उपस्थिति गराइनेछ । ‘म्याद थपको प्रक्रिया लागि विशेष सरकारी वकिल कार्यालय माइतीघर लगे पश्चात विशेष अदालतमा उपस्थित गराइने छ’, उनले विकासन्युजसँग भने । मंगलबार उनलाई सुर्खेतबाट स्थलमार्ग हुँदै काठमाडौं ल्याइएको थियो । पौडेलविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढाइएको हो । सोमबार सुर्खेतको शुभ होटलबाट उनलाई पक्राउ गरिएको थियो । पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएकाले पक्राउ गरिएको थियो । उनी पार्टीको चुनावी समीक्षा एवं पुनर्गठन कार्यदलको सुझाव संकलन गर्न सुर्खेत पुगेका थिए । पौडेल आठौं पटक मन्त्री र पाँचौंपटक अर्थमन्त्री बनिसकेका छन् । २०७२ कात्तिक, २०७७ असोज, २०७८ जेठ उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्री, २०७९ पुस उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्री र २०८१ असार उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्री बनिसकेका छन् ।
हिमालयन रिको कामु सीईओ कपुरले दिए राजीनामा
काठमाडौं । नियुक्त भएको एक साता नबित्दै हिमालयन रिइन्स्योरेन्स (हिमालयन रि)को कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (कामु सीईओ) मुकेश कुमार कपुरले राजीनामा दिएका छन् । कपुरले सोमबार (असार ८ गते) कामु सीईओबाट राजीनामा दिएका हुन् । उनलाई गत असार ३ गते मात्रै कम्पनी सञ्चालक समितिले कामु सीईओमा नियुक्त गरेको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेसँगै हिमालयन रिकी सीईओ उपासना पौडेल निलम्बनमा परेपछि उनलाई कम्पनीले कामु सीईओमा नियुक्त गरेको थियो ।
रास्वपामा प्रवेश गरेपछि पालिका प्रमुखसहित तीन जनप्रतिनिधिको पद गुम्यो
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भए पनि पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा प्रवेश गरेपछि पालिका प्रमुखसहित तीन जना जनप्रतिनिधि पदमुक्त भएका छन् । जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर बुढाको पद रिक्त भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित बुढा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा प्रवेश गरेपछि कानुनी व्यवस्था अनुसार उनको पद स्वतः रिक्त भएको हो । आयोगले मंगलबार सूचना जारी गर्दै कांग्रेसबाट निर्वाचित गुठीचौर गाउँपालिका अध्यक्ष बुढासहित तीन जना जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भएको जनाएको छ । आयोगका अनुसार पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका उपाध्यक्ष फातिमा खातुन अन्सारी र रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष विष्णु ढकाल पनि पदमुक्त भएका छन् । अन्सारी र ढकाल दुवै कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । बुढा २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट गुठीचौर गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । हालै उनी कांग्रेस परित्याग गरी रास्वपामा प्रवेश गरेका थिए । आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २९ तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २२ बमोजिम पद रिक्त भएको जनाएको छ । उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफू निर्वाचित भएको दल त्यागेमा सम्बन्धित पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था छ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले कांग्रेसबाट निर्वाचित ती जनप्रतिनिधिहरू अन्य दलमा आबद्ध भएको निर्णयसहित आयोगलाई जानकारी गराएको थियो । त्यसपछि आयोगको असार ८ गते बसेको बैठकले उनीहरूको पद रिक्त गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
इरानमाथिको प्रतिबन्ध ६० दिनलाई फुकुवा, सम्झौता उल्लंघन नगर्न ट्रम्पको चेतावनी
काठमाडौं । एक प्रारम्भिक शान्ति सम्झौताअन्तर्गतको पहिलो चरणको वार्तापछि अमेरिकाले सोमबारदेखि लागू हुनेगरी इरानमाथिका प्रतिबन्धहरू ६० दिनका लागि फुकुवा गरेको छ । यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यदि इरानले सम्झौताको आफ्नो पक्ष पालना गरेन भने आफूले ‘जुनसुकै कदम पनि चाल्न सक्ने’ चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले स्विट्जरल्याण्डमा इरानी अधिकारीहरूसँग भएको वार्ताले अन्तिम शान्ति सम्झौताका लागि राम्रो आधार तयार पारेको बताएका छन् । यद्यपि इरानले भने आफ्नो आणविक कार्यक्रमबारे छलफल सुरु भएको कुरालाई अस्वीकार गरेको छ । मध्यस्थकर्ताहरू पाकिस्तान र कतारका अनुसार गत हप्ता हस्ताक्षर गरिएको अन्तरिम सम्झौतालाई अगाडि बढाउने प्रयासमा दुवै पक्षले कतारी स्वामित्वमा रहेको स्विस हिमाली रिसोर्ट ‘बुर्गेनस्टक’ मा भएको वार्तामा ६० दिनभित्र स्थायी सम्झौता गर्नेगरी रोडम्यापमा सहमति जनाएका छन् । उनीहरू अमेरिकी सहयोगी इजरायल र इरान समर्थित हिजबुल्लाहबीच लेबनानमा भइरहेको लडाइँ अन्त्य गर्ने संयन्त्रमा पनि सहमत भएका छन् । साथै रणनीतिक जलमार्गमा द्वन्द्व हुन नदिन ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ बाट व्यावसायिक जहाजहरूको सुरक्षित आवतजावत सुनिश्चित गर्न एक सञ्चार संयन्त्र पनि स्थापना गरिएको छ । इरानलाई आर्थिक राहत दिने सम्झौताअन्तर्गत परिकल्पना गरिएका विभिन्न चरणहरूमध्ये पहिलो कदम स्वरूप अमेरिकी कोष विभागले अगस्ट २१ सम्मका लागि प्रतिबन्धहरू फुकुवा गर्ने घोषणा गरेको छ, जसले तेहरानलाई तेल र सम्बन्धित उत्पादनहरू बेच्न र त्यसको भुक्तानी प्राप्त गर्न अनुमति दिनेछ । क्षेत्रभरिका शत्रुतापूर्ण गतिविधिहरू अन्त्य गर्ने उद्देश्यले गरिएको यस सम्झौता अन्तर्गत अधिकारीहरूले लेबनानमा लडाइँमा निरन्तर कमी आएको रिपोर्ट गरेका छन् । यद्यपि, इजरायलले दक्षिणी लेबनानमा सुरक्षा क्षेत्र कायम राख्ने र इजरायली सैनिक तथा नागरिकहरू विरुद्धका खतराहरूलाई ‘निष्क्रिय’ पार्न कारबाही जारी राख्ने बताएको छ । सोमबारदेखि हर्मुज जलमार्ग भएर ट्याङ्करहरूको आवतजावत बढ्न थालेको छ । ओमानका परराष्ट्रमन्त्रीले यस महत्त्वपूर्ण जलमार्गको व्यवस्थापनका लागि इरानसँग भइरहेको वार्ताका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कर–मुक्त सुरक्षित आवतजावतप्रति आफ्नो देशको प्रतिबद्धता दोर्होयाएका छन् । इरानमाथि अमेरिका–इजरायलका आक्रमणहरू र लेबनानमा इजरायली हमलाका कारण हजारौं मानिसको मृत्यु भइसकेको छ भने लाखौं विस्थापित भएका छन् । इरान युद्धले विश्वभरका बजारहरूलाई पनि हल्लाइदिएको छ र विश्वव्यापी तेलको मूल्य बढाएको छ । सोमबार तेलको मूल्य ३ प्रतिशतले घटेर बन्द भएपछि मंगलबार कच्चा तेलको मूल्यमा थप गिरावट आएको छ । इजरायल यस शान्ति सम्झौताको पक्षधर थिएन, तर शुक्रबार उसले लेबनानमा नयाँ युद्धविरामका लागि सहमति जनाएको थियो । त्यसपछि पनि थप एक दिनसम्म भीषण लडाइँ जारी रहे तापनि शनिबार रातिदेखि यसमा कमी आएको लेबनानी अधिकारीहरूले बताएका छन् । इजरायल र लेबनानबीच मंगलबार वासिङ्टनमा नयाँ चरणको वार्ता सुरु हुने तय भएको थियो । इरानले अमेरिकासँगको आफ्नो वार्तामा लेबनानलाई पनि समेट्ने निर्णय गरेपछि यो वार्ता छायामा परेको जस्तो देखिए पनि बेरुत प्रत्यक्ष वार्तालाई अगाडि बढाउन दृढ देखिएको छ । समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएदेखि नै सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका भान्सले तेहरान आफ्नो देशमा आणविक निरीक्षकहरूलाई अनुमति दिन, विदेशमा रोक्का गरिएका आफ्ना सम्पत्तिहरूको व्यवस्थापन गर्न र युद्धविराम सञ्चालन गर्ने संयन्त्रहरू स्थापना गर्न सहमत भएको बताए । वार्तामा भाग लिएपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘हामीले एक सफल अन्तिम सम्झौताका लागि निकै राम्रो आधार तयार गरेका छौं ।’ तर, इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बगाहीले सरकारी समाचार एजेन्सी ‘इर्ना’लाई दिएको जानकारीअनुसार इरानले हालसम्म आणविक विषयमा छलफल नगरेको वा कुनै नयाँ प्रतिबद्धता नजनाएको बताएका छन् । ट्रम्पले सोमबार ‘ट्रुथ सोसल’ मा एक पोस्ट गर्दै इरान ‘आणविक इमानदारिता’ सुनिश्चित गर्न हतियार निरीक्षणका लागि सहमत हुने बताएका छन् । ट्रम्पले पछि पत्रकारहरूसँग भने, ‘यदि इरानले आफ्नो सम्झौता पालना गरेन वा राम्रो व्यवहार देखाएन भने मैले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नेछु ।’ गत वर्ष अमेरिका र इजरायलले पहिलो चरणको हवाई आक्रमण सुरु गरेदेखि इरानले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीद्वारा गरिने निरीक्षणलाई सीमित गरेको थियो र फेब्रुअरीमा युद्ध सुरु भएपछि त यसलाई पूर्ण रूपमा स्थगित नै गरिदिएको थियो । इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि भएको दाबी गर्दै आएको छ । इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघ्चीले सामाजिक सञ्जालमा तेहरानले तेल र पेट्रोकेमिकल निर्यातका लागि प्रतिबन्ध फुकुवा गराउन, विदेशमा रोक्का रहेका केही सम्पत्तिहरू फुकुवा गराउन र इरानका लागि पुनर्निर्माण तथा विकास योजना सुरु गर्न सफल भएको बताएका छन् । भान्सका अनुसार ट्रम्पका ज्वाइँ एवं ह्वाइट हाउसका दूत जारेड कुश्नरले एउटा यस्तो प्रक्रिया तयार पारेका छन् जसअन्तर्गत इरानी रकम फुकुवा हुँदा अमेरिका र कतारको त्यसमा नियन्त्रण रहनेछ र सो रकम अमेरिकी मकै, भटमास र गहुँ किन्नमा खर्च गर्न सकिनेछ । ‘त्यसैले, हामीले फुकुवा गर्ने पैसा हाम्रा किसानहरूकहाँ जानेछ,’ ट्रम्पले पत्रकारहरूलाई भने । यद्यपि इरानको तस्निम समाचार एजेन्सीका अनुसार इरानको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर अब्दोलनासेर हेम्मतीले त्यस्तो कुनै बाध्यता नरहेको र बाँकी रहेको फुकुवा रकमको केही अंश प्रतिबन्ध नलगाइएका अन्य सामानहरू किन्न प्रयोग गर्न सकिने बताएका छन् । प्राविधिक तहको वार्ता यस हप्ताको बाँकी दिनहरूमा पनि जारी रहने तय भएको छ । ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौता गर्ने अमेरिका र इरानबीच सहमति
समानान्तर निर्माण सेवाको अर्डर बुक २.८७ अर्ब, ऋण ११ अर्ब बढी
काठमाडौं । समानान्तर निर्माण सेवा प्रालिले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा १ अर्ब ४६ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ अर्ब ७७ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३.७४ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ४० लाख रुपैयाँले मात्र बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीको आम्दानी १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । कम्पनीका अनुसार आव २०७९/८० मा २ अर्ब ६१ करोड ६० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ३ अर्ब १९ करोड ९० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ३ अर्ब १३ करोड ९० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा २ अर्ब ९३ करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा २ अर्ब ९९ करोड ८० लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा १ अर्ब ८६ करोड १९ लाख रुपैयाँ, आव २०७३/७४ मा ७४ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको देखिन्छ । सन् २००९ सेप्टेम्बरमा स्थापना भएको कम्पनीले भवन निर्माण, सडक निर्माण तथा जल व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित परियोजनाहरूमा काम गर्दै आएको छ । समानान्तर निर्माण सेवाले आफ्ना परियोजनाहरू स्वतन्त्र रूपमा मात्र नभई अन्य निर्माण कम्पनीहरूसँग संयुक्त लगानी (ज्वाइन्ट भेन्चर) मार्फत पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिमा चार जना सञ्चालक रहेका छन्, जसको नेतृत्व अध्यक्ष अच्युत प्रसाद खरेलले गर्दै आएका छन् । उनी कम्पनी स्थापनादेखि नै नेतृत्वमा रहेका छन् । त्यस्तै, प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी निरोज थापलियाले सम्हाल्दै आएका छन् । कम्पनीको नाफा मार्जिन ९.८२ प्रतिशतबाट घटेर ७.०८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । जुन टेन्डरमा आधारित व्यवसायको स्वभावले प्रभावित भएको कम्पनीले जनाएको छ । कच्चा पदार्थको लागत ८४.५९ प्रतिशतबाट बढेर ८९.५९ प्रतिशत पुगेको छ । तर, संयुक्त लगानीबाट प्राप्त लाभांशका कारण खुद नाफा मार्जिन ८.२२ प्रतिशतबाट बढेर १२.३० प्रतिशत पुगेको छ । कम्पनीको कार्यशील पुँजी चक्र मध्यम रहेको छ । आपूर्तिकर्ताबाट ६०–९० दिनसम्मको क्रेडिट सुविधा प्राप्त हुने भएकाले कार्यशील पुँजी व्यवस्थापनमा केही सहजता छ । कम्पनीका समूह सम्बद्ध संस्थाहरू जस्तै अशापुरी रोडा ढुंगा सप्लायर्स प्रालि, समानान्तर रोडा ढुंगा प्रालि, समानान्तर कंक्रिट उद्योग प्रालि, समानान्तर कृपा श्री प्रालि तथा सान्दर्भिक निर्माण सेवा प्रालि निर्माण सामग्री उत्पादन तथा आपूर्तिमा संलग्न छन् । यी संस्थाहरूले रेडीमिक्स कंक्रिट, ढुंगा, बालुवा, सब–बेस, बेस कोर्स, एस्फाल्ट लगायतका सामग्री उत्पादन तथा ढुवानीमार्फत आपूर्ति सुनिश्चित गर्दै आएका छन् । यसले कम्पनीलाई आपूर्ति शृंखला व्यवस्थापन, समयमै सामग्री उपलब्धता तथा लागत नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म कम्पनीको कार्यान्वयन हुन बाँकी अर्डर बुक २ अर्ब ८७ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ । तर, अर्डर बुकको करिब ९५ प्रतिशत हिस्सा भवन परियोजनामा आधारित छ । मे २०२५ मा प्राप्त एक मात्र भवन परियोजनाले कुल अर्डर बुकको करिब ५३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो भने शीर्ष तीन परियोजनाले करिब ८३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । कम्पनीका अनुसार अधिकांश परियोजनाहरू सरकारी टेन्डरमा आधारित छन्, जहाँ प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रमार्फत ठेक्का प्राप्त गर्नुपर्छ । धेरै कम्पनीहरूको सहभागिताका कारण कम मूल्यमा अन्डरबिडिङ गर्ने जोखिम रहेको कम्पनीले जनाएको छ । सरकारले विदेशी कम्पनीलाई ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा कमका टेन्डरमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ, जसले घरेलु कम्पनीलाई केही फाइदा पुगेको छ। साथै, एउटै कम्पनीले अधिकतम ५ वटा मात्र सक्रिय परियोजना राख्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ, जसले वृद्धि सम्भावनामा केही सीमा ल्याउन सक्ने देखिन्छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ११ अर्ब ६ करोड ११ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा ५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन र ११ अर्ब ६० करोड ३३ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन ऋण रहेको छ ।
रास्वपा महाधिवेशन : बन्दसत्र दिउँसो २ः०० बजेदेखि
चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत बन्दसत्र आज दिउँसो २ः०० बजेदेखि सुरु हुने भएको छ । सोमबार बिहान ८ः३० बजेदेखि सुरु गर्ने भनिएको बन्दसत्र प्राविधिक कारणले एक दिन ढिलाइ भएको रास्वपाले जनाएको छ । रास्वपा चितवनका सभापति ई मिनीमाधव खनालका अनुसार परिचयपत्र वितरणपछि बन्दसत्र सुरु हुनेछ । केहीबेर अघिदेखि महाधिवेशन परिचयपत्र वितरण कार्य सुरु भएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको प्रदेशबाट प्राप्त नामावली रुजु गर्ने र महाधिवेशन प्रतिनिधि कार्ड छपाइ गर्ने काम गर्न बढी समय लागेकाले महाधिवेशनको बन्दसत्र पछि सरेको बताइएको छ । कार्ड वितरणपछि पूर्ववत् तालिकाअनुसार नै बन्दसत्र सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार बन्दसत्रको सुरुमा अनुशासन आयोगका तर्फबाट रमाकान्त रिमालले प्रस्तुत गर्ने आयोगको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ । त्यसपछि कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीले प्रस्तुत गर्नुहुने आर्थिक प्रतिवेदनमाथि बन्दसत्रमा छलफल गरिने कार्यतालिकामा उल्लेख छ । त्यसैगरी, पार्टीका सहमहामन्त्री विपीनकुमार आचार्यले विधानमाथिको संशोधन प्रस्ताव, महामन्त्री बुर्लाकोटीले सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन र उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्लेले पार्टीको अर्थ तथा राजनीतिक प्रस्ताव अलगअलग रूपमा प्रस्तुत गर्नेछन् । बन्दसत्रका क्रममा पार्टीका पदाधिकारीहरूबाट प्रस्तुत हुने उल्लिखित प्रस्ताव पास भएपछि पार्टी सभापति रवि लामिछानेले पेस गर्नुहुने राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि बन्दसत्रमा छलफल हुने रास्वपाले जनाएको छ । यसैबीच, पार्टी सभापति लामिछानेले अन्तरिम व्यवस्थापन समिति गठनको घोषणासहित आयोजक समितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगलाई दिने प्रस्ताव गर्ने छ । त्यसपछि आयोगले निर्वाचन प्रक्रियासम्बन्धी जानकारी र तालिका प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । आइतबार दिउँसो भरतपुरस्थित गेस्टहाउस चौरमा उद्घाटन भएको महाधिवेशनको बन्दसत्र उद्योग सङ्घको प्रदर्शनी केन्द्रमा सञ्चालन हुँदैछ ।
