राजनीतिक नियुक्तिमा पेन्सन तथा उपदान नपाउनेगरी कानुन ल्याउँछौंः कानुनमन्त्री गौतम
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिमा पेन्सन तथा उपदान नपाउनेगरी कानुन परिमार्जन गर्ने बताएका छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले बताएकी हुन् । पेन्सन तथा उपदान सरकारी सेवा गरेका व्यक्तिले मात्र पाउने सुविधा भएकाले नियुक्ति वा अन्य राजनीतिक जिम्मेवारीका आधारमा पेन्सन पाउने व्यवस्था हटाउने बताए । उनले हाल सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आधारमा सरकारले दोहोरो सुविधा लिने अवस्थालाई सम्बोधन गर्नेगरी विधेयक ल्याएको बताइन् । पेन्सनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा सैद्धान्तिक रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएकोले सरकारले मुल ऐन नै परिमार्जन गर्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि, तत्कालै कानुनको व्यापक पुनरावलोकन गर्न समय अभाव रहेकोले तत्काल दोहोरो सुविधा हटाउनेगरी मात्रै कानुन संशोधन गरिएको बताइन् । उनले आगामी अधिवेशनमा पेन्सन तथा उपदानका हालका व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नेगरी नयाँ कानुन ल्याउने प्रतिवद्धता जनाइन् ।
५३५ ग्राम सुनजस्तो वस्तुसहित भारतीय पक्राउ
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ५३५ ग्राम सुनजस्तो देखिने पहेंलो अर्धठोस पदार्थसहित एक भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन् । बिहीबार दिउँसो काठमाडौं आएका भारत केरलाका मोहम्मद चेरा थोडीलाई शंकास्पद गतिविधिका गरेकाले जाँच गर्ने क्रममा उक्त पदार्थसहित उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट फ्लाई दुबईको उडानमार्फत उनी काठमाडौं आएका हुन् । विमानस्थलमा जाँच गर्ने क्रममा उनले लगाएको भित्री कट्टुभित्र प्लास्टिकमा पोको पारेर उनले लुकाइछिपाई ल्याएका थिए । सुनजस्तो देखिने पहेंलो अर्धठोस पदार्थ फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । बरामद पदार्थको तौल करिब ५३५ ग्राम रहेको छ । पक्राउ परेका थोडीलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाहीका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय, गौचरमा बुझाइएको विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रवक्ता राजकुमार सिलवालले जानकारी दिए ।
नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र कुलसचिव नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान
काठमाडौं । नेपाल खुला विश्वविद्यालयको उपकुलपति र कुलसचिव नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिले दरखास्त आह्वान गरेको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत उच्च शिक्षा शाखाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उपकुलपति र कुलसचिव पदका लागि आवेदन मागेको हो । समितिले नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ तथा सम्बन्धित कार्यविधिअनुसार योग्य उम्मेदवारबाट दरखास्त मागेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार उपकुलपति र कुलसचिव छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ बमोजिम आवेदन दिनुपर्नेछ । इच्छुक उम्मेदवारले २०८३ असोज १४ गते कार्यालय समयभित्र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको उच्च शिक्षा शाखामा निवेदन पेस गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । मन्त्रालयले आवेदनका लागि आवश्यक योग्यता, मापदण्ड, कागजात तथा अन्य विवरण सम्बन्धित कार्यविधिमा तोकिएको जनाएको छ ।
यामाहा एक्सएसआर १५५ को नयाँ ब्लु कलर सार्वजनिक, मूल्य ५ लाख ३४ हजार
काठमाडौं । यामाहाले एक्सएसआर १५५ मोटरसाइकलको नयाँ ‘ब्लु’ कलर भेरियन्ट सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी ‘यामाहा ब्लु फेस्ट’मा असोज ७ गते नयाँ कलर सार्वजनिक गरिएको हो । नेपालका लागि यामाहा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनको आधिकारिक वितरक एमएडब्लु राइड्स प्रालिले असोज ५ देखि १० गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा ‘यामाहा ब्लु फेस्ट : नेपालकै सबैभन्दा ठूलो एक्सचेन्ज मेला’ आयोजना गरिरहेको छ । नयाँ ब्लु कलरको एक्सएसआर १५५ को मूल्य ५ लाख ३४ हजार ९०० रुपैयाँबाट सुरु हुने कम्पनीले जनाएको छ । नाडा अटो शोमा सार्वजनिक भएपछि ग्राहकको बढ्दो रुचिलाई ध्यानमा राख्दै थप कलर विकल्पका रूपमा नयाँ भेरियन्ट ल्याइएको कम्पनीको भनाइ छ । नाडा अटो शोमा एक्सएसआर १५५ ले ६ दिनमै ४२८ युनिट बुकिङ प्राप्त गरेको थियो । चाडपर्वको समय नजिकिएसँगै मोटरसाइकलप्रति ग्राहकको आकर्षण बढिरहेको र नयाँ कलरको मागसमेत आएको कम्पनीले जनाएको छ । एमएडब्लु ग्रुपका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले नाडा अटो शोमा एक्सएसआर १५५ ले उत्साहजनक प्रतिक्रिया पाएको बताए। ग्राहकको मागलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ ब्लु कलर सार्वजनिक गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार आगामी दिनमा नेपालमा एक्सएसआर १५५ का थप कलर विकल्पसमेत ल्याउने तयारी छ । यामाहा एक्सएसआर १५५ मा नियो–रेट्रो डिजाइन, छुट्टै पहिचान र आधुनिक प्रदर्शनलाई संयोजन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । भृकुटीमण्डपमा जारी एक्सचेन्ज मेला असोज १० गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। मेलामा ग्राहकले नयाँ ब्लु एक्सएसआर १५५ अवलोकन तथा टेस्ट राइड गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, मेलामा ५० भन्दा बढी मूल्याङ्कनकर्तामार्फत पुरानो दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनको मूल्याङ्कन गराई जुनसुकै ब्रान्डको पुरानो मोटरसाइकल वा स्कुटर साटेर नयाँ यामाहा खरिद गर्न सकिनेछ । कम्पनीले मेलामा विशेष चाडपर्व एक्सचेन्ज अफरसमेत उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।
कार्यालय समयमा तलबसँगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔं : अमरेशकुमार सिंह
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले तलबसँगै बैठक, अन्तर्वार्ता लगायत विभिन्न शीर्षकमा लिने भत्ताको व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उनले कार्यालयकै नियमित कामका भत्ता दिनु उपयुक्त नहुने बताए । उनले नियमित कामको लागि बस्ने बैठकका लागि समेत पदाधिकारीले छुट्टै भत्ता लिने गरेको बताए । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यले लिखित परीक्षापछि हुने अन्तर्वार्तामा छुट्टै भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले पनि निर्वाचनका क्रममा समेत छुट्टै भत्ता लिने गरेको सांसद सिंहले बताए । निर्वाचनका समयमा निर्वाचन आयोगअन्तर्गत हुने खर्च तथा भत्ताको व्यवस्थाबारे समेत समीक्षा आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोग दुवै समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने भएकाले ती निकायका पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले कानुन निर्माण गर्दा समयसापेक्ष र देश तथा जनताको हितमा रहेर गर्नुपर्ने बताए ।
इसेवा र सिटिजन्स बैंकको सहकार्यमा ‘स्वावलम्बन कर्जा’ सुरु
काठमाडौं । इसेवा र सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको सहकार्यमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लक्षित गर्दै ‘स्वावलम्बन कर्जा’ डिजिटल कर्जा सुविधा सुरु गरिएको छ । काठमाडौंस्थित भिभान्तामा आयोजित कार्यक्रममा उक्त कर्जा सुविधा सार्वजनिक गरिएको हो । यस सुविधाले कर्जा लिन आवश्यक लामो प्रक्रिया, कागजी काम तथा बैंकसम्म भौतिक रूपमा पुग्नुपर्ने अवस्थालाई सहज बनाउने उद्देश्य राखेको छ । ‘स्वावलम्बन कर्जा’मार्फत योग्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिले इसेवा एपबाटै कर्जाका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । यसअन्तर्गत १० हजार रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिनेछ । कर्जाको वार्षिक ब्याजदर ९.९९ प्रतिशत र प्रशोधन शुल्क ०.७५ प्रतिशत तोकिएको छ । योग्य प्रयोगकर्ताले इसेवा एपको गृहपृष्ठमा रहेको ‘स्वावलम्बन कर्जा’को ब्यानरमा क्लिक गरी आवेदन प्रक्रिया पूरा गर्न सक्नेछन् । कर्जाका लागि इसेवा खाता केवाईसी प्रमाणित भएको, नेपाल सरकारबाट जारी अपाङ्गता परिचयपत्र भएको, कम्तीमा ६ महिनादेखि इसेवा प्रयोग गर्दै आएको तथा तलब वा व्यवसायबाट नियमित आम्दानी हुने हुनुपर्नेछ । कर्जा स्वीकृति सम्बन्धित मूल्याङ्कन तथा बैंकका लागू सर्तअनुसार हुने जनाइएको छ । कार्यक्रममा इसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगदीश खड्काले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि कर्जामा पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन ‘स्वावलम्बन कर्जा’ सुरु गरिएको बताए । उनले वित्तीय पहुँच कुनै पनि व्यक्तिको शारीरिक अवस्थाका कारण सीमित हुन नहुने भन्दै ‘स्वावलम्बन कर्जा’ एउटा उत्पादन मात्र नभई नयाँ अवधारणाको सुरुवात भएको बताए । त्यस्तै, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत रोशन मानन्धरले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको औपचारिक कर्जामा पहुँच विस्तार गर्न इसेवासँग सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए । उनले ‘स्वावलम्बन कर्जा’ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा आर्थिक आवश्यकतालाई सहयोग गर्ने वित्तीय समाधान उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको बताए । कार्यक्रममा ‘स्वावलम्बन कर्जा’ सुविधाबारे जानकारी दिनुका साथै प्रत्यक्ष कर्जा वितरण, एक सहभागीको अनुभव र यस पहलसम्बन्धी वृत्तचित्रसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।
नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी जागिर खाएको आरोपमा सामाजिक परिचालकविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रौतहटको माधव नारायण नगरपालिकामा सामाजिक परिचालक पदमा कार्यरत कृष्ण नन्दन प्रसाद यादवविरुद्ध नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको आरोपमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार यादवले जिल्ला विकास समिति, रौतहटको स्थानीय ट्रष्ट कोष समितिमा सामाजिक परिचालक (सहायक स्तर पाँचौँ) पदमा नियुक्ति लिँदा बिहार इन्टरमिडिएट एजुकेसन काउन्सिल, पटनाबाट जारी भएको देखिने आईए तहको झुट्टा तथा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए । उक्त प्रमाणपत्र पेस गरी यादव हालसम्म राष्ट्रसेवकको हैसियतमा कार्यरत रहेको र सोही आधारमा ओहोदा, लाभ तथा सुविधा प्राप्त गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले यादवले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको जनाएको छ । सोही आधारमा यादवलाई कैद तथा जरिवाना सजाय हुन मागदाबी गर्दै आयोगले बिहीबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
बैंकिङ क्षेत्रलाई कमजोर देखाउने नकारात्मक प्रचारले अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ : मनोज गोयल
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का महासचिव मनोज गोयलले बैंकिङ क्षेत्र अप्ठ्यारो अवस्थामा भए पनि ‘उठ्नै नसक्ने’ स्थितिमा नरहेको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव गोयलले बैंकिङ क्षेत्र अहिले केही समस्यामा देखिए पनि त्यो ‘ज्वरो आएजस्तो’ मात्र भएको र समयमै उपचार गरेर समाधान गर्न सकिने स्पष्ट पारेका हुन् । देशमा व्याप्त आर्थिक मन्दी, बजारमा मागको संकुचन र प्राकृतिक विपद्का कारण बैंकहरू संकटमा परेको भन्ने चर्चा भइरहेका बेला उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् । नेपाली अर्थतन्त्रमा कुनै ठूलो संरचनात्मक क्षति नभएको दाबी गर्दै उनले विगतमा उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी हुन नसक्नु र युवा श्रमशक्ति पलायन हुनुका कारण बजार शिथिल बनेको बताए । बजारमा ‘बैंकहरू डुब्न लागे वा अब सुध्रिनै नसक्ने भए’ भनेर फैलाइएको भाष्य गलत भएको बताउँदै महासचिव गोयलले यस्ता नकारात्मक हल्लाले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने चेतावनी दिए । कार्यक्रममा उनले वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि नीतिगत र कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको औँल्याए । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा सञ्चालकहरूको योग्यता, उमेर हद र कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था व्यावहारिक बनाउनुपर्ने उनको माग थियो । सानोतिनो प्राविधिक त्रुटिमै सचेत गराउँदा पनि पद नै खारेज हुने त्रासको माहोलमा बैंक सञ्चालकहरूले काम गर्न नसक्ने भन्दै उनले त्यस्ता प्रावधान तत्काल सच्याउन आग्रह गरे । यसैगरी, बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्नुमा बैंकहरूको कमजोरी नभई समग्र अर्थतन्त्रको मन्दी मुख्य कारण रहेको उनले दाबी गरे । ५ प्रतिशतभन्दा माथिको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजनिङ) मा लाग्ने करको व्यवस्था हटाउन माग गर्दै उनले भने, ‘त्यस्तो अतिरिक्त करको भार अन्ततः बैंकलाई मात्र नभएर घुमिफिरी जनताकै पैसामा पर्ने गर्छ ।’ बैंकहरूमा थुप्रिएको गैर–बैंकिङ तथा जोखिमयुक्त सम्पत्ति (डिस्ट्रेस्ड एसेट) व्यवस्थापन गर्न सरकारले घोषणा गरेको ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ को स्थापना प्रक्रिया अझै सुरु नभएकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । पुस मसान्तभित्र कम्पनी खोल्ने भनिए पनि ठोस प्रगति नभएको भन्दै उनले यो संयन्त्र बनेमा बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा छिट्टै सुधार आउने बताए । हालैको बाढीपहिरोका कारण बैंकका ऋणीहरूको व्यवसायमा गम्भीर असर पुगेको भन्दै उनले राष्ट्र बैंक र बैंकहरू मिलेर कर्जा पुनर्संरचनामार्फत पीडित व्यवसायीलाई तत्काल निकास दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । विपद्का कारण बैंकहरूलाई नोक्सानी भए पनि निक्षेपकर्ताको बचत भने पूर्ण सुरक्षित रहेको उनले आश्वस्त पारे । उनले भने, ‘बैंकिङ क्षेत्र अहिले केही अप्ठ्यारो अवस्थामा भए पनि यो निको नहुने समस्या होइन । नेपालको अर्थतन्त्रमा कुनै ठूलो संरचनात्मक क्षति भएको छैन । आवश्यक सुधार र उचित नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सके बैंकिङ क्षेत्र पुनः सुदृढ हुन सक्छ । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रलाई अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेको सन्देश दिनुभन्दा यसको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी सुधारका उपायमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।' महासचिव गोयलले बैंकिङ क्षेत्र पूर्णतया जनविश्वासमा आधारित हुने भएकाले सञ्चारमाध्यमहरूलाई पनि यथार्थपरक र जिम्मेवार सूचना प्रवाह गर्न आग्रह गरे । अर्थतन्त्रमा सुधारका थुप्रै सम्भावना बाँकी रहेको भन्दै सही नीतिगत साथ पाए बैंकिङ क्षेत्र छिट्टै पुरानै लयमा फर्किने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
