युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका कर्मचारीका लागि नयाँ आचारसंहिता लागू
काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मन्त्रालय तथा मातहत निकायमा कार्यरत कर्मचारीका लागि नयाँ आचारसंहिता लागू गरेको छ । मन्त्रालयको पुनर्संरचनापछि जारी गरिएको उक्त आचारसंहिताले कर्मचारीको आचरण, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक अनुशासनलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक सेवालाई निष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा सेवामुखी बनाउन कर्मचारीको व्यवहार र कार्यशैलीलाई स्पष्ट मापदण्डभित्र ल्याउने उद्देश्यले आचारसंहिता लागू गरिएको हो । सो आचारसंहिताले कार्यालय अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पारेको छ । कर्मचारीलाई कार्यालय समयको पूर्ण पालना गर्न, तोकिएको पोशाक प्रयोग गर्न तथा सहकर्मीसँग सहयोगात्मक व्यवहार कायम गर्न निर्देशन दिइएको छ । साथै सरकारी निर्णय, कागजात तथा सेवाग्राहीसँग सम्बन्धित संवेदनशील विवरण अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको घटनाक्रमविरुद्ध कानुन व्यवसायीको सांकेतिक विरोध, आज लालटिन बालेर प्रदर्शन
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा पछिल्ला दिनमा विकसित घटनाक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कानुन व्यवसायीहरूले आज साँझ सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गर्ने भएका छन् । कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन को नेतृत्वमा हुने प्रदर्शनमा अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा विभिन्न बार इकाइका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने जनाइएको छ । बारका पदाधिकारीहरूका अनुसार न्यायपालिका भित्र देखिएको विवाद, रिट दर्ता प्रक्रियालाई लिएर उठेका प्रश्न तथा अदालत प्रशासनको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउन लालटिन बालेर प्रदर्शन गर्न लागिएको हो । प्रदर्शनलाई न्यायपालिका सुधार र न्यायिक स्वायत्तताको पक्षमा गरिएको सांकेतिक दबाबका रूपमा हेरिएको छ । प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरूले अदालत परिसर आसपासमा भेला भएर शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध जनाउने कार्यक्रम तय गरिएको नेपाल बारले जनाएको छ । पछिल्ला घटनाक्रमले न्याय सम्पादन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले पारदर्शिता, निष्पक्षता र विधिको शासन सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् । यसअघि पनि नेपाल बार एसोसिएसन ले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको अवस्थाबारे छलफल गर्न आकस्मिक बैठक बोलाएको थियो । बारले न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ ।
रोकिएन जङ्गली च्याउ खाँदा अकालमा मृत्यु हुने क्रम, ३ बालबालिकाले गुमाए ज्यान
भरतपुर । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–१ कुलबाङमा जङ्गली च्याउ खाँदा गम्भीर बिरामी परेका तीन जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा नौ वर्षीया नमूना चेपाङ, ११ वर्षीय सञ्जय चेपाङ र १३ वर्षीया मनिता चेपाङ छन् । उनीहरू एउटै परिवारका सदस्य हुन् । राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय हात्तीबाङका प्रधानाध्यापक लोकबहादुर मगरका अनुसार नमूनाको यही जेठ १ गते घरमा नै मृत्यु भएको थियो । सञ्जयको गत शनिबार राति उपचारका क्रममा निधन भएको हो भने मनिताको आज बिहान ६ः०० बजे भरतपुर अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको उनले जानकारी दिए । गत वैशाख २९ गते श्यामबहादुर चेपाङको पाँच जनाको परिवारले जङ्गलबाट ल्याइएको च्याउ पकाएर खाएका थिए । त्यसपछि उनीहरू बिरामी परेका थिए । गम्भीर अवस्थामा रहेका तीन बालबालिकालाई उपचारका लागि भरतपुर अस्पताल ल्याइएको थियो । मृतक नमूना कक्षा २, सञ्जय कक्षा ३ र मनिता कक्षा ५ मा अध्ययनरत रहेको विद्यालयले जनाएको छ । मृत बालबालिकाका बुबाआमा भने सकुशल छन् । दुई बालबालिकाको दाहसंस्कार भइसकेको छ भने आज मृत्यु भएका बालिकाको शव बुझ्ने तयारी भइरहेको प्रअ मगरले जानकारी दिए ।
गौतमबुद्ध विमानस्थलमा ३ बैंकका एटीएम राखिने, भाडा १.९२ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फरक फरब बैंकका तीन वटा एटीएम मेशिन सञ्चालन गरिने भएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गत रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आन्तरिक आगमन (डोमेस्टिक अराइभल) भवन बाहिर एटीएम लाउन्ज सञ्चालन गरिने भएको हो । विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय सिद्धार्थनगर, रूपन्देहीले बैंकहरूलाई एटीएम सेवा सञ्चालनका लागि ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ । कार्यालयका अनुसार आन्तरिक आगमन भवन बाहिर प्रत्येक एटीएमका लागि २ वर्गमिटर क्षेत्रफलका दरले जम्मा ३ वटा फरक-फरक बैंकका एटीएम राखिनेछ । यसको ठेक्का अवधि ५ वर्ष रहनेछ । प्रति एटीएम न्यूनतम ठेक रकम १ लाख ९२ हजार ९६० रुपैयाँ तोकिएको छ । विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली, २०७८ अनुसार बढाबढ प्रक्रियाबाट ठेक्का बन्दोबस्त गरिने कार्यालयले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वा ‘ख’ वर्गको इजाजत प्राप्त इच्छुक बैंकहरूले २१ दिनभित्र तोकिएको दस्तुर बुझाएर बोलपत्र फारम खरिद गर्न सक्नेछन् ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्दै, विनियोजन विधेयकमा छलफल हुने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्ने भएको छ । बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) माथिको छलफल जारी रहने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ । उक्त प्रस्तावमा सोमबारदेखि छलफल सुरु भएको थियो । गत वैशाख ३१ गतेको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए । छलफल सकिएपछि बुधबारको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको जनाइएको छ । यसैगरी राष्ट्रिय सभा को बैठक पनि आज अपरान्ह १:१५ बजे बस्ने भएको छ ।
नुन पनि गुणस्तरहीन ! बिक्री-वितरण तत्काल रोक्न माग
काठमाडौं । चिकित्सक तथा जनस्वास्थ्यकर्मीहरूले नेपालमा आयोडिनको कमीका कारण जनस्वास्थ्य समस्या बढ्ने जोखिम रहेको भन्दै तत्काल आयोडिनविहीन नुन बिक्री-वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले नेपाल-भारत खुला सीमाका कारण झापालगायतका व्यापारिक सुपरमार्केट तथा खाद्यान्न पसलमा आयोडिनविहीन भारतीय नुन खुलेआम बिक्री भइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यस्ता नुन बजार अनुगमन गरेर जफत गर्न तीनै तहका सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । अर्कोतर्फ सरकारले नुनको बिक्री-वितरणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिएपछि मापदण्डअनुसार आयोडिनको मात्रा नभएको नुन बिक्री भइरहेको र यसले भविष्यमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउने जोखिम बढेको उनीहरूको तर्क छ । बालरोग विशेषज्ञ डा. टङ्क बह्राराकोटीले आयोडिनविहीन नुनको प्रयोग बढेमा विशेषगरी बालबालिका तथा गर्भवतीको स्वास्थ्य जोखिममा पर्न सक्ने औंल्याएका छन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चद्वारा सोमबार आयोजित ‘बजारमा उपलब्ध नुनको गुणस्तर र यसको उपभोगबाट हुनसक्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी’ कार्यक्रममा उनले तत्काल आयोडिनविहीन नुन बिक्री-वितरण रोक्नुपर्ने बताए। उनले श्रीलङ्काले हाल आयोडिनविहीन नुनका कारण जनस्वास्थ्य समस्या भोगिरहेको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि त्यस्तो अवस्था आउन नदिनुपर्ने बताए । सरकारले २०८२ साल साउन १ गतेदेखि निजी क्षेत्रलाई आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री-वितरण गर्न बाटो खुलाएको थियो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले काठमाडौंमा गत वैशाख ४ गते ‘हिमालयन पिङ्क रक साल्ट’को गुणस्तर परीक्षण गर्दा आयोडिनको मात्रा नभेटिएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको जनाइएको छ । बजारमा ‘ब्ल्याक साल्ट’ नामका भारतीय गुणस्तरहीन तथा मापदण्ड विपरीतका नुन पनि खुलेआम बिक्री भइरहेको उल्लेख गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार नेपाल सरकारले २०५७ साल माघ २३ गतेदेखि लागू गरेको व्यवस्था अनुसार आयोडिनयुक्त नुनमा उत्पादन तहमा ५० पीपीएम, बिक्री तहमा ३० पीपीएम र उपभोक्ता स्तरमा १५ पीपीएम अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । चिकित्सकका अनुसार आयोडिनयुक्त नुनमा जलांश अधिकतम ६ प्रतिशत, सोडियम क्लोराइड न्यूनतम ९६ प्रतिशत र पानीमा नघुल्ने पदार्थ अधिकतम १ प्रतिशत हुनुपर्छ। यदि ९६ प्रतिशत सोडियम क्लोराइड नभएको अवस्थामा रक्तचापसम्बन्धी समस्या हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। साधारण नुनका हकमा पनि जलांश, सोडियम क्लोराइड र अन्य घुलनशील पदार्थको सीमा सरकारले निर्धारण गरेको छ । तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका पूर्वअतिरिक्त सचिवसमेत रहेका डा. बह्राराकोटीका अनुसार आयोडिन शरीरलाई दैनिक रूपमा नभई नहुने सूक्ष्म पोषक तत्व हो । नुनले थाइरोइड ग्रन्थीबाट थाइरोइड हर्मोनहरू उत्पादन गर्न मद्दत गर्छ, जसले शरीरका कोशिकाहरूको कार्य, दिमागको वृद्धि र विकास तथा शारीरिक र मानसिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । उनले बालबालिका तथा गर्भवतीलाई आयोडिनयुक्त नुन अत्यावश्यक हुने बताए । 'यस्तो अवस्थामा दुई बालबालिका अङ्कित चिह्न भएको आयोडिनयुक्त नुन सही मात्रामा प्रयोग गर्नुपर्छ,' उनले भने । सरकारले ‘थोरै खाऔँ, सही मात्रामा खाऔँ’ भन्दै दुई बालबालिका अङ्कित चिह्न भएको आयोडिनयुक्त नुन प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । कार्यक्रममा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख वृजकुमार दासले बालबालिकामा आयोडिनको कमी हुँदा मानसिक विकास कमजोर हुने, पढाइमा समस्या आउने, सुस्त मनस्थिति, बोल्न नसक्ने, आँखा डेढो हुने र शारीरिक विकासमा बाधा पुग्ने बताए । उनका अनुसार वयस्कमा आयोडिनको कमी भएमा गलगाँड, थाइराइड, मानसिक तथा शारीरिक क्षमतामा कमी जस्ता समस्या देखिन्छन्। बालबालिकामा हुने न्यूरोलोजिकल क्रेटिनिज्मको मुख्य कारण पनि आयोडिनको कमी नै हो । बिर्तामोड नगरपालिकाकी प्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईंले बजार अनुगमन गरेर स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने आयोडिनविहीन नुन बिक्री-वितरण रोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रकाश प्रसाईंले सीमाना नाकाबाट नुन आयातमा कडाइ र बजार अनुगमनमार्फत आयोडिनविहीन नुन बिक्री-वितरण रोक्ने जानकारी दिए। उनले उपभोक्ता स्वयं सचेत हुनुपर्ने पनि बताए । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग झापाका प्रमुख सुवासचन्द्र ओस्तीले नुन आयातमा अनुमति नदिइए पनि बजारमा आयोडिनविहीन नुन देखिनु चिन्ताजनक रहेको भन्दै यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका सहायक प्रबन्धक ब्रजेश झाका अनुसार देशमा नुनको आपूर्ति नियमित भइरहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा करिब २ लाख १० हजार टन आयोडिनयुक्त नुन बिक्री-वितरण गरिएको र आपूर्ति अवरुद्ध नहोस् भनेर छ महिनासम्म पुग्ने मौज्दात राखिएको उनले बताए । मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले आयोडिनयुक्त नुनको विकल्प नभएको भन्दै तत्काल बजार अनुगमन गरेर आयोडिनविहीन नुन जफत गर्नुपर्ने माग गरे । नेपालमा विगतका दशकमा आयोडिनयुक्त नुन अभियानका कारण गलगाँड (गोइटर) रोग लगभग शून्यमा झरेको स्वास्थ्य अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
१७ वटा इन्टरनेट कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्दै प्राधिकरण
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १७ वटा इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा प्रदायक कम्पनीको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) खारेज गर्ने भएको छ । वित्तीय विवरण, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको बक्यौता नतिर्ने १७ इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा प्रदायक कम्पनीको लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया अघि बढाइएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले पटक–पटक पत्राचार, इमेल तथा सूचना गर्दा पनि अटेर गरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम अनुमति पत्र किन खारेज नगर्ने भन्दै १५ दिनभित्र सफाइको मौका दिएको हो । ऐनको दफा २८ को ४ बमोजिम चित्त बुझ्दो सफाइ पेश नगरेमा लाइसेन्स खारेजी अगाडि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार बेनी कम्युनिकेशन प्रालि, ब्रोडब्याण्ड सोलुसन्स प्रालि, बिग मस्र्याङ्गदी नेट प्रालि, डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्क प्रालि, क्लिन नेटवर्क प्रालि, जीआर एस् लिङ्क इन्टरनेट सर्भिस प्रालि, कालिका नेट प्रालि, कस्मिक नेट प्रालि, डाइरेक्ट मिडिया प्रालि, क्षिरेश्वर नेटवर्क प्रालि, मेट्रोलिङ्क बिजनेस प्रालि, नेपाल नेट सञ्चार, प्राइम नेटवर्क प्रालि, साङ्ग्रीला इन्फोम्याटिक्स प्रालि, अल्ट्रानेट कम्युनिकेसन प्रालि, युनिफाइड कम्युनिकेसन प्रालि र यूनाईट नेटवर्कस् प्रालि रहेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार ती कम्पनीहरूले विभिन्न आर्थिक वर्षदेखि लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण, रोयल्टी रकम तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको बक्यौता नबुझाएको, साथै सेवा सञ्चालन क्षेत्र तथा ग्राहक विवरणसमेत नियमित रूपमा पेश नगरेको पाइएको छ ।
सानिगाड हाइड्रोले जेठ १४ गतेदेखि आईपीओ बिक्री खुला गर्ने
काठमाडौं । सानिगाड हाइड्रो लिमिटेडले जेठ १४ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र विदेशमा रहेका नेपालीलाई सेयर बिक्री गरिसकेपछि अब सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि आईपीओ बिक्री गर्ने भएको हो । कम्पनीले जारी पुँजी २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशत अर्थात् ८५ करोड ५० लाख रुपैयाँको अंकित मूल्य १ सय दरका ८५ लाख ५० हजार कित्ता सेयर बिक्री जारी गरेको हो । जसमध्ये जारी पुँजीको १० प्रतिशत अर्थात् २८ लाख ५० हजार कित्ता स्थानीय, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ७० हजार कित्ता विदेशमा रहेका नेपाली, ३ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ७१ कित्ता कर्मचारी र ५ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ८५ हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई बिक्री गरिसकेको छ । अब दोस्रो चरणमा बाँकी रहेको ४६ लाख ७४ हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि बिक्री खुला गरिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम २० हजार कित्ता सेयरसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओमा जेठ २० गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि उक्त अवधिमा पूर्ण बिक्री नभएमा जेठ २८ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सीआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
