हालसम्म ८ लाख ३१ हजारभन्दा बढी आर्थिक प्रतिष्ठानहरूको गणना सम्पन्न
काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी डा.कमलप्रसाद पोखरेलले राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२ अन्तर्गत हालसम्म ८ लाख ३१ हजारभन्दा बढी आर्थिक प्रतिष्ठानहरूको गणना सम्पन्न भएको बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँग भएको समझदारीपत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै उनले २०७५ सालको आर्थिक गणनामा ९ लाख २३ हजार प्रतिष्ठान समेटिएको स्मरण गर्दै यसपटक करिब १४ लाख प्रतिष्ठान समेट्ने लक्ष्य राखिएको बताए । हालसम्मको प्रगति उत्साहजनक रहेको र बाँकी अवधिमा लक्ष्य हासिल हुने विश्वास उनको छ । आर्थिक गणनाको स्थलगत कार्य वैशाख २ गतेदेखि शुरु भएको र आगामी असार ७ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए । पोखरेलकाअनुसार आर्थिक गणना सफल बनाउन राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले शुरुदेखि नै निजी क्षेत्र, विशेषगरी व्यवसायी तथा उद्योगीहरूसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । यही सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन आज नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको बताए । सम्झौतापत्रमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका तर्फबाट देवेन्द्र लामिछाने र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका तर्फबाट उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी ढुण्डीराज लामछिानेले हस्ताक्षर गरे । पोखरेलले उक्त समझदारी केवल आर्थिक गणनामा सीमित नभई आगामी दिनमा आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य सर्वेक्षण, गणना र तथ्याङ्कसम्बन्धी कार्यहरूमा पनि सहकार्य विस्तार गर्ने उद्देश्य रहेको बताए । उनले पाँच वर्षे समझदारीपत्रमार्फत दुवै संस्थाबीच दीर्घकालीन सहकार्य अघि बढाइने बताए । सम्झौतापछि नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले राष्ट्रिय आर्थिक गणनाबाट प्राप्त हुने तथ्यांकले सरकारको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताए । उनकाअनुसार सरकारले औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, हाल करिब ६०–६५ खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रलाई १०० खर्बभन्दा माथि पुर्याउने तथा प्रतिव्यक्ति आयलाई हालको करिब १५०० अमेरिकी डलरबाट झन्डै ३००० डलरसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यी लक्ष्य पूरा गर्न अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा विस्तार र समृद्धि आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक गणनाबाट प्राप्त तथ्यांकले नेपालको स्रोत, सम्भावना र विभिन्न क्षेत्रको वास्तविक अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी दिने बताए । सम्झौताअनुसार राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ लाई प्रभावकारी बनाउने, निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने तथा आर्थिक सूचकसम्बन्धी तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र विश्लेषणमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । साथै आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका तथ्यांकलाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय र प्रविधिमैत्री बनाउने विषयमा पनि दुवै पक्षबीच सहकार्य हुनेछ । सम्झौतामा राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ को प्रचार–प्रसार, उद्यमी तथा व्यवसायीलाई तथ्यांकसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि, आर्थिक पत्रकार तथा व्यवसायिक समुदायबीच तथ्यांक साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन, तथ्यांकमा आधारित अध्ययन–अनुसन्धान तथा प्रतिवेदन निर्माणमा सहकार्य गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै, स्वचालित प्रणालीमार्फत आर्थिक तथा व्यावसायिक तथ्यांकको व्यवस्थापन, विश्लेषण तथा सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउने कार्यमा पनि दुवै संस्थाले सहकार्य गर्नेछन् । सम्झौताअनुसार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ सम्बन्धी अडियो, भिडियो, ब्रोसर तथा डिजिटल सामग्री निर्माण गर्नेछ भने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आफ्ना सदस्य व्यवसायी तथा सरोकारवालामाझ तथ्यांकसम्बन्धी जनचेतना फैलाउनेछ । सम्झौता पाँच वर्षसम्म लागू रहनेछ । आवश्यकताअनुसार आपसी सहमतिमा संशोधन तथा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
बुधबार बाँडफाँड हुँदै टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावरको आईपीओ
काठमाडौं । टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) भोलि (बुधबार) बाँडफाँड हुने भएको छ। कम्पनीको सेयर बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेडको कार्यालयमा भोलि बिहान ९ बजे आईपीओ बाँडफाँड गर्ने तयारी गरिएको हो । कम्पनीले गत वैशाख २३ गतेदेखि वैशाख २८ गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि आईपीओ खुला गरेको थियो । आईपीओमा मागभन्दा धेरै गुणा बढी आवेदन परेका कारण गोलाप्रथा माध्यमबाट भाग्यमानी आवेदकहरूलाई मात्र १०/१० कित्ताका दरले सेयर बाँडफाँड गरिने जनाइएको छ । कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजी १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको ३५.२६ प्रतिशत अर्थात् ४२ करोड ३० लाख ६६ हजार ८०० रुपैयाँ बराबरको कुल ४२ लाख ३० हजार ६६८ कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको थियो । जसमध्ये पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि १२ लाख कित्ता र नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति लिई विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीहरूका लागि ३ लाख ३ हजार ६७ कित्ता सेयर निष्कासन गरी यसअघि नै बाँडफाँड भइसकेको छ । स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई सेयर छुट्ट्याएपछि कम्पनीले दोस्रो चरणमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यका २५ करोड १५ लाख ४५ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको २५ लाख १५ हजार ४५५ कित्ता सेयर निष्कासन गरेको हो ।
छिटो-छरितो न्याय सम्पादन र न्यायिक उत्तरदायित्व मुख्य प्राथमिकता (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले छिटो–छरितो न्याय सम्पादन र न्यायिक उत्तरदायित्व मुख्य प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा मंगलबार आफ्नो भावी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । समितिका सभापति तथा सदस्यहरूसमक्ष आफ्नो धारणा राख्दै उनले संविधानवाद, विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, शक्तिपृथकीकरण र नागरिकका मौलिक हकको संरक्षणप्रति आफ्नो अटुट निष्ठा रहेको स्पष्ट पा‍रे । न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्न नागरिकको अपेक्षा अनुरूपको गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुनुपर्नेमा जोड दिँदै डा. शर्माले सुनुवाई समितिबाट अनुमोदित भएपछि सहकर्मी न्यायाधीशहरूको सामूहिक प्रयास र सरोकारवाला निकायहरूको समन्वयमा यस मार्गचित्रलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । आफ्नो कार्ययोजनामा न्यायपालिकाको वर्तमान वस्तुस्थितिको गम्भीर समीक्षा गर्दै डा. शर्माले अदालतहरूमा मुद्दाको चाप अत्यधिक बढेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । विसं २०६१ सालमा १ लाख ७ हजारको हाराहारीमा रहेको वार्षिक मुद्दाको लगत २०८२ असार मसान्तसम्म आइपुग्दा ३ लाख ७५ हजारभन्दा बढी पुगेको र अदालतहरूमा दैनिक औसत ७१५ नयाँ मुद्दा दर्ता हुने गरेको उनले उल्लेख गरे । मुद्दा फछ्र्यौट दरमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि पुराना बक्यौतालाई पूर्ण रूपमा न्यूनीकरण गर्न नसकिएको र गत वर्ष सर्वोच्च अदालतसहितका २३ वटा भवन एवं सूचना प्रविधि सर्भरमा पुगेका भौतिक क्षतिका कारण सेवा प्रवाहमा थप चुनौती थपिएको उनको भनाइ थियो । कुल राष्ट्रिय बजेटको मात्र करिब ०.४ प्रतिशत बजेट न्यायपालिकालाई विनियोजन हुनु र स्वीकृत दरबन्दीमा पनि करिब १० प्रतिशत जनशक्ति रिक्त रहनुले रणनीतिक योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको भन्दै उनले राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा १ प्रतिशत बजेट न्यायालयका लागि सुनिश्चित गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। पूर्णपाठ :
वसन्त ऋतुमा एक हजार १८१ ले लिए हिमाल आरोहणको अनुमति
काठमाडौं । यसवर्षको वसन्त ऋतुमा विभिन्न हिमाल आरोहणका लागि अनुमति लिने विदेशीको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । पर्यटन विभागका अनुसार सन् २०२६ को वसन्त ऋतुमा हिमाल आरोहणका लागि ७९ देशका एक हजार १८१ आरोहीले अनुमति लिएका छन् । विभागका सूचना अधिकारी हिमाल गौतमले सबैभन्दा धेरै सगरमाथा आरोहणका लागि अनुमति प्रदान गरिएको जानकारी दिए । हालसम्म सगरमाथा आरोहणका लागि ५५ देशका ४९४ आरोहीले अनुमति लिएका छन् । सगरमाथा आरोहणका लागि सबैभन्दा धेरै १०९ चिनियाँ नागरिकले अनुमति लिएका छन् । यसबाहेक सगरमाथाकै लागि अमेरिकाका ७७, भारतका ६१, बेलायतका ३२, रसियाका १८, अष्ट्रेलियाका १५, जापानका १४, नेपालका १२, ब्राजिलका १० जनाले अनुमति लिएको सूचना अधिकारी गौतमले बताए । यसबाहेक, ल्होत्सेका लागि १४३, आमादब्लमका लागि १११, नुप्त्सेका लागि ५६, हिम्लुङका लागि ४६, कञ्चनजङ्घाका लागि ३६, धवलागिरिका लागि ३० जनाले अनुमति लिएका छन् । यसबाहेक अन्य हिमाल आरोहणका लागि पनि अनुमति जारी भएका छन् । पर्यटन विभागले छ हजार ५०० मिटरभन्दा माथिका हिमाललाई आरोहणका लागि अनुमति दिँदै आएको छ । पाँच हजार ८०० देखि छ हजार ५०० सम्मका हिमाल आरोहणको अनुमति भने नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ (एनएमए)ले दिने गरेको छ । विभागले यस वर्ष विभिन्न हिमाल आरोहणका लागि अनुमति प्रदान गरेबापत एक अर्ब २५ करोड ८४ लाख ६० हजार ५५४ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । विभागले सबैभन्दा सगरमाथाबाट एक अर्ब सात करोड ८६ लाख ९१ हजार ४७५ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । त्यसबाहेक, ल्होत्सेबाट छ करोड ३६ लाख २७ हजार ७००, आमादब्लमबाट एक करोड ६६ लाख नौ हजार २००, कञ्चनजङ्घाबाट एक करोड ६० लाख ८१ हजार ६५०, धवलागिरि प्रथमबाट एक करोड ३४ लाख ५४ हजार ५५०, अन्नपूर्ण प्रथमबाट एक करोड २० लाख ४९ हजार १७५ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । विभिन्न हिमाल आरोहण सुरु भइसकेकामा सगरमाथाको आरोहण भने यही वैशाख ३१ गतेबाट सुरु भएको छ । डोरी टाँग्ने र बाटो बनाउने काम सम्पन्न भएसँगै आरोहीहरूले आरोहण गर्ने क्रम जारी छ । पछिल्लो समय विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायत नेपालका हिमालमा आरोहणमा विदेशीहरूको आकर्षण बढेको हो ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको संसदीय सुनुवाइ आज
काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको संसदीय सुनुवाइको आजै गर्ने भएको छ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको सुनुवाइका लागि मंगलबार (आज) अपरान्ह १ः३० बजेको समय कार्यसूचीमा तय गरेको समितिका सचिव तुलबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए । समितिले आज बिहान प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माको कार्ययोजना र उजुरी अध्ययन गर्न बैठक बोलाएको थियो । विपक्षी दलका सांसदहरू पद्मा अर्याल, वर्षमान पुन, नरबहादुर विष्टलगायतले प्रक्रियाबाट जानुपर्ने र छ वर्षे प्रधानन्यायाधीशले गर्ने कामको कार्ययोजना अध्ययन गर्न समय माग गरेका थिए । बैठकमा समितिका सदस्यहरू कवीन्द्र बुर्लाकोटी, मधु चौलागाईंलगायतले उजुरी अध्ययन गर्नका लागि धेरै समय आवश्यक नपर्ने भएकाले प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए । समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले उजुरी सुनेपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई प्रश्न गर्न सकिने भएकाले अध्ययनका लागि धेरै लामो समय जरुरी नपर्ने हुँदा प्रक्रिया अघि बढाउन सबैलाई सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध समितिमा १६ वटा उजुरी परेको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
डिजिटल पहुँच पुर्याउन दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्दै टेलिकम
काठमाडौं । सबै नागरिकसम्म डिजिटल पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले भौगोलिक रूपमा विकट तथा जनसङ्ख्याको दृष्टिले कम मानिस बसोबास गर्ने दुर्गम बस्तीहरूमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार भइरहेका छन् । यस्ता दुर्गम बस्तीहरूमा सेवा उपलब्ध गराउन हेलिकप्टरबाट उपकरण तथा सामग्री ओसारेरसमेत दूरसञ्चार सेवा विस्तार भइरहेको छ । दुर्गम भूगोलमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार नेपाल टेलिकमले काम गरिरहेको छ । यस्ता स्थानहरूमा कम्पनीले गरेको लगानीबाट व्यावसायिक लाभ हासिल नहुने भए पनि डिजिटल विभेद न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिएको टेलिकमले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि दुर्गम क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच विस्तार गरी डिजिटल विभेद न्यूनीकरण गरिने उल्लेख गरिएको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले पनि डिजिटल पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । यसका लागि आवश्यक समन्वय, सहकार्य तथा मार्गनिर्देशनसमेत मन्त्रालयबाट भइरहेको छ । नेपाल टेलिकमले फोरजी सेवा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन र फाइभजी सेवा पनि सँगसँगै सुरु गर्ने सरकारको योजनाअनुसार काम गरिरहेको छ । फाइभजी सेवा सञ्चालनका लागि ३३००–३७०० मेगाहर्ज ब्यान्ड खुला गरी प्रविधि विस्तारको मार्ग प्रशस्त गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता प्रक्षित थापा क्षेत्रीले दुर्गम तथा दूरदराज क्षेत्रहरूमा पनि इन्टरनेट र मोबाइल सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको बताइन् । उनका अनुसार नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै भौगोलिक अवस्था र आवश्यकताअनुसार कुन प्रविधि उपयुक्त हुन्छ भन्ने मूल्याङ्कन गरेर सेवा विस्तार गरिँदै आएको छ । उनले सम्भव भएसम्म ‘अप्टिकल फाइबर’ विस्तार गर्ने योजनाअनुसार नेपाल टेलिकमले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, विद्युत् सुविधा नपुगेका स्थानहरूमा सोलार टावरमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरी सञ्चार सेवा सञ्चालन गरिएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा भने भिस्याट प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवा उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ । टेलिकमका अनुसार डोल्पा जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–६ स्थित लाहाँ तथा ठूलीभेरी नगरपालिकाअन्तर्गत दुनै क्षेत्रमा समुद्र सतहदेखि करिब ३९०० मिटर उचाइमा केही दिनअघि सफलतापूर्वक फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । त्रिपुरासुन्दरी लाहाँमा सोलार पावरबाट सिङ्गल सेक्टर टुजी सञ्चालनमा रहेकामा उक्त साइटको स्तरोन्नति गरी जलविद्युत् जडान र १८ मिटर पोल जडानपश्चात् फोरजी सेवा सञ्चालनमा आएको हो । यसबाट त्रिपुरासुन्दरी–६ का बस्तीहरू लाहाँ, खादाङ, फुल्चिङ, पालङ गाउँ तथा जाजरकोट–डोल्पा राजमार्गमा उच्च गतिको फोरजी मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार भएको छ भने करिब २५० घरधुरीका १२०० मोबाइल प्रयोगकर्ता प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । त्यस्तै, डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका–१ थाला डाँडाको ३९०० मिटर उचाइमा टावर राखिएको छ । यस साइटमा उच्च क्षमताको सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गरी २५ मिटरको टावर जडानपश्चात् फोरजी सेवा सञ्चालनमा आएको छ । यहाँबाट ठूलीभेरी नगरपालिका वडा नम्बर १, २, ३ र ४ का थाला गाउँ, लोचा गाउँ, तिप्ला, कुल्मी र काइके गाउँपालिकाका वैजबाडा, वनठाडा, सहरतारा, गुम्बातारा, टुप्पातारा, लाबन बगर तथा दुनै सहरतारा पदमार्गमा उच्च गतिको फोरजी सेवा विस्तार भएको छ । यसबाट करिब ८०० घरधुरीका ३२०० भन्दा बढी मोबाइल प्रयोगकर्ता लाभान्वित भएको जनाइएको छ । ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला क्षेत्रमा ३४०० मिटर उचाइमा गत शुक्रबारदेखि फोरजी सेवा सुरु भएको छ । यस सेवाबाट ओलाङ्चुङगोला, याङमा, जारीटार, लुम्बासम्बा पदमार्गको दिगासम्बा तथा ग्रेट हिमालय ट्रेलअन्तर्गत लाङ्ग्योङ आसपासका क्षेत्रमा मोबाइल नेटवर्क सुविधा उपलब्ध हुन थालेको छ । त्यसैगरी, ताप्लेजुङको पाथिभरा मन्दिर क्षेत्रमा पनि फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । पाथीभरा मन्दिर परिसर, काफ्लेपाटी, देउराली, भालुगौडा तथा मन्दिरतर्फ जाने पदमार्गका विभिन्न स्थानहरूमा मोबाइल नेटवर्क सुविधा विस्तार भएको छ । ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका–६, घुन्सा ९३८५० मिटर मा नेपाल टेलिकमले सफलतापूर्वक फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसअघि स्याटेलाइटमार्फत टुजी सेवा मात्र रहेको यस क्षेत्रमा अब उच्च गतिको मोबाइल इन्टरनेट सेवा विस्तार भएको छ । घुन्सा, फले, खम्बाचेन, लोनाक तथा कञ्चनजङ्घा आधार शिविरतर्फ जाने पदमार्गका क्षेत्रमा मोबाइल नेटवर्क सुविधा उपलब्ध हुनेछ । नेपाल टेलिकमले सङ्खुवासभा जिल्लाका दुर्गम तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमासमेत आफ्नो दूरसञ्चार सञ्जाल विस्तार तथा स्तरोन्नति गरेको छ । यसबाट स्थानीय बासिन्दा तथा पर्यटकलाई अत्यावश्यक सञ्चार सुविधा उपलब्ध भएको छ । सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिका–२ स्थित चेक्सेडाँडा क्षेत्रमा स्थापना गरिएको नयाँ बिटीएस टावर हालै सञ्चालनमा आएको छ । सो टावरले मकालु गाउँपालिका–२ का विभिन्न बस्तीहरू, वडा नम्बर ३ का केही क्षेत्र तथा वडा नम्बर ५ को माङसिमामा मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध गराएको छ । साथै, यो टावरले मकालु बेस क्याम्प ट्रेकिङ मार्गका उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा समेत ‘नेटवर्क कभरेज’ दिएको छ । त्यस्तै, नेपाल टेलिकमले सिम्बोप्वा डाँडामा माइक्रोवेभ रेडियो रिपिटर तथा बीटीएस (तासिथवा) स्थापना गरेको छ । करिब ३७०० मिटर उचाइमा रहेको यस स्थानमा टावर स्थापना गर्न चुनौतीपूर्ण थियो । बसोबास क्षेत्रभन्दा माथि करिब छ घण्टा ठाडो उकालो चढेर मात्र पुग्न सकिने यो क्षेत्रमा उपकरण ढुवानी र निर्माण सम्पन्न गर्न करिब तीन वर्ष लागेको टेलिकमले जनाएको छ । सिम्बोप्वा डाँडाको टावरले भोटखोला गाउँपालिकाका लिंगम, छुम्सुरलगायतका दुर्गम बस्ती तथा कोशी राजमार्गको माथिल्लो खण्डमा मोबाइल नेटवर्क कभरेज उपलब्ध गराएको छ । यहाँ माइक्रोवेभ रिपिटर स्टेसन ९किमाथांका० स्थापना भएपछि किमाथांकासम्म माइक्रोवेभ लिङ्क विस्तार सम्भव भएको टेलिकमको भनाइ छ । त्यसैगरी, टेलिकमले भोटखोला गाउँपालिकाको उत्तरी सीमा क्षेत्र किमाथांकामा माइक्रोवेभ रेडियोमा आधारित फोरजी सेवा सुरु गरेको छ । उत्तर–दक्षिण कोशी राजमार्गसँग जोडिएको यो अत्यन्त दुर्गम क्षेत्रमा यसअघि स्याटेलाइटमा आधारित टुजी भ्वाइस सेवा मात्र सञ्चालनमा थियो । टेलिकमले देशका विभिन्न विकट तथा दुर्गम स्थानहरूमा स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित जिएसएम मोबाइल तथा भिस्याट टेलिसेन्टर उपकरण जडान गरी टुजी प्रविधिमा आधारित मोबाइल, टेलिफोन र डाटा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा डोल्पाको कान्छो गाउँ कुगाउँ तथा निजाल, दोलखाको ना–गाउँ र रसुवाको चन्दनबारी गरी चार स्थानमा स्याटेलाइटमार्फत जिएसएम मोबाइल सेवा विस्तार गरिएको छ । हाल टेलिकमले ३८ विभिन्न स्थानमा यो प्रविधिबाट मोबाइल सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । यीमध्ये सबैभन्दा बढी १४ ‘साइट’ डोल्पा जिल्लामा छन् । डोल्पाको छार्का–ताङसोङ, छार्का, धो, घुन्सापास, कलाङ, मुकोट, निजाल, फोक्सुन्डो, साल्दाङ, सिम्बाडाँडा, सिमेन्कोमास, तिन्जे, भिजेर र कुगाउँमा यी साइट छन् । हुम्लाको गोठी, राया, रोडीकोट, श्रीनगर र श्रीमस्ठ, मुगुको मुगुगाउँ, पुलु, रारा ९मुर्मा०, सोरुकोट र भी, मनाङको भिमथाङ, फु र नार, दोलखाको बेदिङ र ना–गाउँ, ताप्लेजुङको घुन्सा र ओलाङचुङगोला, सोलुखुम्बुको गोरक्छेप र मोन्जु, रसुवाको गोसाइँकुण्ड र चन्दनबारी, दार्चुलाको टिंकर, बाजुराको बिच्छा र जुम्लाको गुठीचौरमा स्याटेलाइटमार्फत सेवा पुर्याइएको छ । टेलिकमले बाजुराको बडिमालिका मन्दिर क्षेत्र ९४२०० मिटर उचाइमा फोरजी सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको छ । साथै, सगरमाथा आधार शिविर क्षेत्रमा समेत फोरजी सेवा विस्तारका लागि अध्ययन अगाडि बढाइएको जनाइएको छ । डिजिटल पहुँचको विभाजन घटाउने र सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय सञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने प्राथमिकताअनुरूप नेपाल सरकार सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा रहेका देशभरका बस्तीहरूलाई डिजिटल रूपमा जोड्ने अभियान निरन्तर जारी रहने टेलिकमले जनाएको छ । फोरजी सेवा सञ्चालनसँगै अनलाइन कक्षा, डिजिटल भुक्तानी, सामाजिक सञ्जाल, इमेल तथा विभिन्न अनलाइन सेवा सहज रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भएको छ । यसले स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक गतिविधिमा सहयोग पुग्ने र दुर्गम हिमाली क्षेत्रलाई आधुनिक डिजिटल नेटवर्कसँग जोड्दै पर्यटन प्रवद्र्धन, सूचना प्रवाह तथा समग्र क्षेत्रीय विकासमा सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
खाडी मुलुकको अपिल पछि अमेरिकाले इरानमा नियोजित आक्रमण स्थगित गरेको छ : ट्रम्प
काठमाडौं । कतार, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को अपिल पछि इरानमा नियोजित आक्रमण ’स्थगित’ गरेको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्रुथमा राष्ट्रपति ट्रम्पले कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमद अल थानी, साउदी क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान र युएईका राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यानले वार्ता चलिरहेको अवस्थामा इरान माथि निर्धारित आक्रमण नगर्न अनुरोध गरेको बताएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाले इरान विरुद्ध थप सैन्य कारबाहीको 'योजना' बनाएको कुरामा जोड दिदै शान्ति सम्झौताको आशामा खाडीका नेताहरूको अपिल पछि आक्रमणमा ढिलाइ गरेको बताएका छन् । हाल गम्भीर वार्ता भइरहेको उल्लेख गर्दै ट्रम्पले उनीहरुको बीचमा सहयोगीहरूको रूपमा एउटा सम्झौता हुने उल्लेख गरेका छन् । जुन संयुक्त राज्य अमेरिका, साथै मध्य पूर्वका सबै देशहरू र विश्व समुदाका लागि स्वीकार्य हुने उनले बताएका छन् । सम्झौता बमोजिम इरानका लागि कुनै आणविक हतियारहरू समावेश हुने छैन भने खाडी मुलुकका नेताहरूप्रतिको सम्मानको आधारमा, सेक्रेटरी अफ वार, पीट हेग्सेथ, द जोइन्ट चिफ्स अफ स्टाफका अध्यक्ष, जनरल डेनियल केन र द युनाइटेड स्टेट्स मिलिटरीलाई निर्देशन दिएको बताएका छन् । तर स्वीकार्य सम्झौता नभएमा एउटै सूचनामा इरानमा आक्रमण गरी अगाडि बढ्न तयार हुन पनि निर्देशन दिएको बताएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानको शान्ति प्रस्तावलाइ अस्वीकार गरे पछि यो अवस्था आएको जनाइएको छ । इरानको आणविक कार्यक्रममा तनाव बढ्दै जाँदा वासिङ्टनले कूटनीतिक र सैन्य विकल्पहरू विचार गर्दै छ भने यो घटनाक्रम संवेदनशील रुपमा अघि बढ्दै छ । अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्दै गर्दा तेहरानले वासिङ्टनले उपलब्ध गराएका छुटहरू अस्वीकार गरेकाले निराश भएका छन् । इरानको पछिल्लोे प्रति–प्रस्ताव आइतबार राति पाकिस्तानी मध्यस्थकर्ताहरू मार्फत पठाइएको बताइएको छ । एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीका अनुसार, संशोधित पाठले अघिल्लो प्रस्तुतिहरूको तुलनामा सीमित परिवर्तनहरू मात्र समावेश गरेको छ । रासस
एनसेल फाउन्डेसनद्वारा १०० जना विद्यार्थीलाई ‘एसईई छात्रवृत्ति’ घोषणा
काठमाडौं । एनसेल फाउन्डेसनले यो वर्ष माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) उत्तीर्ण गरेका १०० जना जेहेन्दार विद्यार्थीलाई ‘एनसेल एसईई छात्रवृत्ति’ प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । 'प्रोजेक्ट शिक्षा'सँगको सहकार्यमा फाउन्डेसनले कक्षा ११ र १२ अध्ययनका लागि यो छात्रवृत्ति दिन लागेको हो । यस सहकार्यअन्तर्गत एनसेल फाउन्डेसनले यस वर्ष १०० जना एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई कक्षा ११ र १२ अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेछ । छात्रवृत्ति सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिने लिखित परीक्षाका साथै अन्तरवार्ताका आधारमा विद्यार्थी छनोट गरी प्रदान गरिनेछ । यस पहलले देशका हरेक कुनाका विद्यार्थीहरूलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्नुका साथै उच्च शिक्षा हासिल गर्न आर्थिक सहयोग आवश्यक पर्ने विद्यार्थीहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछ । यसका अतिरिक्त विद्यार्थीहरूले एनसेलबाट १२ महिनासम्म लिमिटेड डेटा र भ्वाइस सेवासहितको सञ्चार सुविधा पनि निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन्, जसले उनीहरूलाई अध्ययन, अवसर र आफ्ना आकांक्षाहरूसँग निरन्तर जोडिन सहयोग पुर्याउनेछ । 'एनसेल फाउन्डेसनमा हामी शिक्षा देशको भविष्य निर्माण गर्ने एक आधारभूत स्तम्भ हो भन्नेमा विश्वास राख्छौँ । प्रोजेक्ट शिक्षासँगको यस सहकार्यमार्फत हामी एसईई उत्तीर्ण युवा विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको सपना पूरा गर्न सहयोग गर्दै उच्च शिक्षाका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ । भौगोलिक अवस्था र आर्थिक परिस्थितिले युवाहरूको भविष्य निर्धारण गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो । यस पहलमार्फत हामी सुदृढ र समावेशी भविष्य निर्माणमा योगदान पुर्याइरहेका छौँ,' एनसेलकी कर्पोरेट कम्युनिकेसन एन्ड सस्टेनेबिलिटी डाइरेक्टर विशाखा लक्ष्मी खड्काले भनिन् । हन्ड्रेड ग्रुपद्वारा सञ्चालित छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रोजेक्ट शिक्षाले पनि थप ५० जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेछ । यो कार्यक्रम सन् २०१७ देखि सञ्चालनमा रहेको छ र नेपालभरका एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूका लागि अर्थपूर्ण शैक्षिक अवसरहरू सिर्जना गर्दै आएको छ ।
