राष्ट्रिय सभामा गृहमन्त्रीको प्रतिप्रश्न : ‘निर्मला पन्तको विषय अब सदनमा नउठाउनुस्’
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका क्रममा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सांसदको प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ दिनुको सट्टा प्रश्नकर्तालाई नै प्रतिप्रश्न गर्दै निर्मला पन्त हत्या प्रकरण अब संसद्मा नउठाउन आग्रह गरेका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको अनुसन्धानबारे सरकारको प्रगति के भएको छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफ दिन रोष्ट्रममा उक्लिएका गृहमन्त्री गुरुङले घटनालाई 'अत्यन्त संवेदनशील' भन्दै तत्कालीन सरकारमा रहँदा किन प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसकेको भन्दै प्रश्नकर्तामाथि नै प्रतिप्रश्न गरे । 'तपाईंहरू सरकारमा हुँदा किन गर्नुभएन? अहिले नयाँ सरकार बनेपछि बारम्बार यही विषय उठाएर पीडित आमाको घाउ किन कोट्याइरहनुभएको?' भन्दै उनले सांसद विश्वकर्मालाई प्रश्न गरे । गृहमन्त्री गुरुङले यस्तो विषय संसद्मा पटक–पटक उठाउँदा पीडित परिवारलाई थप पीडा पुग्ने दाबी गर्दै अनुसन्धानलाई शान्त वातावरणमा अघि बढ्न दिनुपर्ने बताए । 'कसैको सन्तान बितिसकेपछि राष्ट्रिय स्तरबाट दिनहुँ त्यो घटना सम्झाइरहँदा उहाँलाई शान्ति मिल्छ त ?' भन्दै उनले पुनः प्रतिप्रश्न गरे । उनले सरकारले घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको दाबी गरे पनि अनुसन्धानको अवस्थाबारे थप विवरण दिन अस्वीकार गरे । 'यो अनुसन्धानको विषय भएकाले अहिले धेरै बोल्नु उपयुक्त हुँदैन । हामी गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गरिरहेका छौं,' उनले भने । गृहमन्त्री गुरुङले त्यसपछि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई निर्मला पन्त हत्या प्रकरणबारे सदनमा थप प्रश्न नगर्न आग्रह गरे । बरु आवश्यक जानकारी लिन चाहे आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा भेट्न आग्रह गर्दै उनले भने, 'सदनमा यो विषय दोहोर्याएर पीडित आमाको घाउ बल्झाउनु मेरो नैतिकताले दिँदैन । व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुभयो भने आवश्यक जानकारी दिन तयार छु ।' गृहमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि सांसद विश्वकर्माले आफ्नो विधायिकी अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले प्रश्न गर्ने सांसदको अधिकार र जवाफ दिने मन्त्रीको दायित्व संसदीय प्रणालीको आधारभूत अभ्यास भएको उल्लेख गरे । 'मैले प्रश्न गर्न पाउनु मेरो अधिकार हो र मन्त्रीज्यूले उत्तर दिनु उहाँको दायित्व हो,' उनले भने । रास्वपा नेतृत्वको सरकार गठन भएको सवा चार महिना बितिसकेको स्मरण गराउँदै सांसद विश्वकर्माले निर्मला पन्त हत्या प्रकरण अझै निष्कर्षमा पुग्न नसक्नु दुःखद भएको बताए । त्यसपछि उनले पूरक प्रश्न गर्दै 'अब कति दिन वा कति महिनाभित्र निर्मलाले न्याय पाउँछिन्?' भनेर सोधे । तर गृहमन्त्री गुरुङले उक्त प्रश्नको पनि जवाफ दिन अस्वीकार गरे । सभाध्यक्ष नारायण दाहालले जवाफ दिन संकेत गरेपछि पनि गृहमन्त्रीले स्पष्ट शब्दमा भने, 'म यसको उत्तर दिन चाहन्नँ ।'
मेनपावर व्यवसायी नै ठगीमा परेपछि...
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका नाममा सर्वसाधारण नागरिक ठगिएका खबर निरन्तर सार्वजनिक भइरहँदा काठमाडौँमा भने अर्कै अनौठो र गम्भीर प्रकरण बाहिर आएको छ । अरूलाई विदेश पठाउने मेनपावर व्यवसायी स्वयं नै ठगीको ठूलो जालमा फसेका छन् । अमेरिकामा बसेर अन्तर्राष्ट्रिय ठगी धन्दा चलाउने गिरोहको पञ्जामा पर्दा एक नेपाली मेनपावर व्यवसायीले ७१ लाख ९४ हजार रुपैयाँ गुमाएका छन् । तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका-४ घर भई काठमाडौंमा मेनपावर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका राजेन्द्र थापा यसरी ठगिएका हुन् । विदेश जाने युवाहरूलाई सहजीकरण गर्दै आएका थापालाई अमेरिकाको ओहायो राज्यमा बस्ने सर्लाही हरिवनका गोपाल प्रसाद भट्टराईले आफ्नो विश्वासको जालमा पारेका हुन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर अभियोगपत्र अनुसार भट्टराईसहित ७ जनाको गिरोहले सुनियोजित रूपमा थापाबाट ७१ लाख ९४ हजार रकम असुल गरी सम्पर्कविहीन भएका हुन् । घटनाको सुरुआत ३० जुन २०२४ बाट भएको थियो । ह्वाट्सएप मार्फत थापासँग सम्पर्कमा आएका गोपाल प्रसाद भट्टराईले आफू अमेरिकामा बसेर विश्वका विभिन्न मुलुकको भिसा प्रोसेसिङको काम गर्ने र नेपालमा आफ्नी श्रीमती सविता ओझामार्फत सम्पूर्ण काम हेर्ने भन्दै परिचय दिएका थिए । भट्टराईले क्रोएसिया र जापानका प्रतिष्ठित कम्पनीहरूमा आकर्षक तलबसहितको कामदारको कोटा उपलब्ध रहेको दाबी गरेका थिए । उनले क्रोएसियाका लागि प्रतिव्यक्ति १० लाख (मासिक तलब ७५० युरो) र जापानका लागि प्रतिव्यक्ति १२ लाख रुपैयाँ (मासिक तलब १ लाख ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँ) खर्च लाग्ने प्रस्ताव राखे । थापाको मेनपावरमा आउने युवाहरूलाई ती देश पठाउनका लागि सहजीकरण गर्न आग्रह गर्दै काम नभएमा सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्ने ग्यारेन्टी समेत दिएका थिए । भट्टराईको आकर्षक प्रस्ताव र विश्वास दिलाउने शैलीबाट प्रभावित भएर थापाले ३५ जना क्रोएसिया र २ जना जापान जाने गरी ३७ जना कामदारका कागजात पठाए । क्रोएसिया जाने ३५ जना कामदारलाई भट्टराईकै निर्देशनमा भारतको दिल्ली पुर्याइयो । थापाले आफ्नै व्यक्तिगत खर्चमा उनीहरूलाई दुई सातासम्म दिल्लीको होटलमा राखी भिसा बायोमेट्रिक गराएर नेपाल फर्काए । दिल्लीमा बायोमेट्रिक गरेपछि ३ महिनाभित्र भिसा लागिसक्ने आश्वासन दिइएको थियो । यसै प्रक्रियाका क्रममा भट्टराईले दिएको क्यूआर कोड र बैंक खाताहरूमा थापाले रकम पठाउन थाले । थापाले मुख्य अभियुक्त भट्टराईकी श्रीमती सविता ओझा तथा उनका अन्य सहयोगीहरूका विभिन्न ६ वटा बैंक खातामा गरी ५१ लाख ९ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिदिए भने दिल्ली भीएफएस, हवाई टिकट र होटल खर्चबापत थप १० लाख ८५ हजार रुपैयाँ बेहोरेका थिए । दिल्लीमा भीएफएस गराएको ३ महिना बितिसक्दा पनि भिसा नआएपछि र कामदारहरूले ताकेता गर्न थालेपछि थापाले भट्टराईलाई ताकेता गरे । तर, सुरुमा विभिन्न बहाना बनाउँदै आएका भट्टराई पछि ह्वाट्सएप लगायतका सबै माध्यमबाट सम्पर्कविहीन बने । आफू ठूलो गिरोहको ठगीमा परेको निश्चित भएपछि थापाले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दर्ता गराएका हुन् । काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर अभियोगपत्रमा जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द प्रसाद हुमागाईंले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ को उपदफा (१) र (२) बमोजिमको कसुरमा दफा २४९ (३) (ग) अनुसार अभियुक्तहरूलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै, दफा २५४ बमोजिम ठगिएको सम्पूर्ण बिगो रकम ७१ लाख ९४ हजार रुपैयाँ प्रतिवादीहरूबाट असुल गरी पीडित राजेन्द्र थापालाई भराउन र अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क जम्मा गराउन समेत मागदाबी गरिएको छ । मुद्दाका मुख्य अभियुक्त गोपाल प्रसाद भट्टराई हाल अमेरिकामा रहेको र अन्य ६ जना प्रतिवादीहरू पनि फरार रहेकाले अदालतबाट दफा ५७ बमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी गरी कानुनी कारबाही अघि बढाइएको छ ।
नेपाल बैंकले लोवर ठुलोखोला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेड र चितवन इनर्जी लिमिटेडबीच लोवर ठुलोखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनका लागि कर्जा सम्झौता भएको छ । चितवन इनर्जी लिमिटेडद्वारा प्रवर्द्धित ४.७५ मेगावाट (प्रस्तावित ६.५१ मेगावाट) क्षमताको सो आयोजनामा कुल परियोजना लागतको कर्जा र स्वपूँजी अनुपात ७०:३० कायम रहने गरी कर्जा तथा सुविधाहरू प्रदान गर्ने सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौता पत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलक राज पाण्डेय र चितवन इनर्जी लिमिटेडका तर्फबाट सञ्चालक गोपाल प्रसाद निउरेले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता कार्यक्रममा नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलक राज पाण्डेयले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अवसर प्रदान गरेकोमा चितवन इनर्जीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आयोजनाको सफलतापूर्वक निर्माण तथा सञ्चालनको शुभकामना व्यक्त गरे । त्यस्तै, चितवन इनर्जीका सञ्चालक गोपाल प्रसाद निउरेले नेपाल बैंकसँगको सहकार्यका लागि आभार प्रकट गर्दै आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
असोजभित्र नवीकरण शुल्क नबुझाउने कम्पनीलाई १० प्रतिशत जरिवाना
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले सूचीकृत कम्पनीहरूलाई आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को धितोपत्र वार्षिक नवीकरण शुल्क आगामी असोज मसान्तभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ । धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ बमोजिम तोकिएको समयभित्र नवीकरण शुल्क नबुझाएमा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्नुका साथै सूचीकरण नै स्थगन हुनसक्ने चेतावनी नेप्सेले दिएको छ । नेप्सेका अनुसार ५० करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ र ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीले १ लाख रुपैयाँ नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्नेछ । यस्तै, डिबेन्चर तथा सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) को हकमा ५० करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भए २५ हजार रुपैयाँ र ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि भए ५० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । सूचीकृत कम्पनीहरूले ग्लोबल आइएमई बैंक, कमलादीमा रहेको नेप्सेको खातामा सो रकम जम्मा गरी बैंक भौचर इमेलमार्फत पठाउनुपर्ने नेप्सेले जनाएको छ ।
कांग्रेस महाधिवेशनको वैधानिकता टुंग्याउन सर्वोच्चमा आज पुनरावलोकन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिने सर्वोच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध परेको पुनरावलोकन निवेदनमाथि आज अध्ययन हुने भएको छ । जसका लागि सर्वोच्च अदालतमा तीन सदस्यीय पूर्ण इजलास गठन गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा तथा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेल रहेको इजलासले बिहीबार चेम्बरमै बसेर पुनरावलोकनको अनुमति (निस्सा) दिने वा नदिनेबारे निर्णय गर्ने भएका हुन् । यो चरणमा खुला इजलासमा सुनुवाइ हुने छैन । निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले छुट्टाछुट्टै पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेका थिए । यदि इजलासले निस्सा हुने आदेश दियो भने मुद्दाको सुनुवाइ तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट पुनः सुरुदेखि सुरु हुनेछ । निस्सा नहुने आदेश आएमा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिने सर्वोच्चको अघिल्लो फैसला नै कायम रहनेछ । पुसमा सम्पन्न कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई सर्वोच्चले ५ वैशाखमा वैधता प्रदान गर्दै फैसला गरेको थियो ।
ज्योति विकास बैंकको नाफा १.५९ अर्ब, व्यवसाय ८.८३ प्रतिशत बढ्यो
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खुद नाफा ९०५.७५ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ५९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंकले १० करोड २० हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत असारसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ११.७७ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ३४ करोड १९ लाख ७० हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले २ अर्ब ९ करोड ५३ लाख १३ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी २८ करोड ५२ लाख २४ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी २ अर्ब ८१ करोड ३५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा १ अर्ब ७९ करोड ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी १६ करोड २९ लाख ३७ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी २ अर्ब ४७ करोड ६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ३८ करोड ९२ लाख २१ हजार रुपैयाँ थियो । गत वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा १४ करोड ४३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । ४ अर्ब ३९ करोड ५७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा २ अर्ब ९७ करोड ५४ लाख ३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप संकलन ११.१५ प्रतिशत बढेर ६७ अर्ब २२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ र कर्जा लगानी ८.८३ प्रतिशत बढेर ४९ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो वर्षको असारसम्म बैंकले ६० अर्ब ४८ करोड २५ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४५ अर्ब २३ करोड ५० लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप कर्जा अनुपात ८१.०७ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको नाफा बढेसँगै प्रतिसेयर आम्दानी पनि बढेको छ । अघिल्लो वर्ष २.२८ रुपैयाँ रहेको प्रतिसेयर आम्दानी गत वर्ष बढेर २२.८८ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात १४.८२ गुणा छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १७०.९७ रुपैयाँ छ । बैंकको खराब कर्जा ७.७५ प्रतिशतबाट घटेर ६.५५ प्रतिशतमा झारेको छ ।
‘हेलो सरकार’ मा आएको अत्यावश्यक गुनासो २४ घण्टाभित्रै सम्बोधन गरिने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘हेलो सरकार’ लाई स्तरोन्नति गरिने भएको छ । सरकारले गुनासो सुनुवाइलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन नागरिक गुनासो तथा एकीकृत सेवा व्यवस्थापन प्रणालीका रूपमा विस्तार गर्ने तयारी गरेको हो । यसका लागि विस्तृत अवधारणापत्र र कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरी छलफलका लागि पेस गरिएको हेलो सरकार शाखाका उपसचिव कृष्ण सापकोटाले जानकारी दिए । ‘हेलो सरकारमा विभिन्न बहुच्यानल फोन, वेबसाइट, फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, इमेललगायतका माध्यमबाट प्राप्त हुने गुनासोलाई एउटै पोर्टलमा व्यवस्थापन गर्ने गरी स्तरोन्नति गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ,’ सापकोटाले भने । गुनासोकर्ताले सोझै सम्वन्धित कार्यालयमा हेलो सरकार प्रणालीमा गुनासो दर्ता गरी आवश्यक कारबाहीको जानकारी लिन सक्नेछन् । यस्तै, सम्बन्धित कार्यालयमा गुनासो दर्ता गर्न नचाहेमा हेलो सरकारको स्वचालित प्रणालीमार्फत सम्बन्धित निकायमा पठाउन सकिने जनाइएको छ । प्रगति अनुगमन गर्ने तथा सेवाग्राहीलाई जानकारी दिने प्रक्रिया एउटै प्लेटफर्मबाट सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भइरहेको सापकोटाको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारी कल सेन्टरलाई अन्तरआबद्ध गर्ने अवधारणा पनि अघि सारिएको छ । जसअनुसार निःशुल्क टेलिफोन नम्बर ११११ मा आएको गुनासोको विषयअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको कल सेन्टरमा सिधै पठाउने व्यवस्था गरिनेछ । ‘सम्बन्धित निकायबाट सेवा उपलब्ध नभएमा गुनासोका लागि गरिएको कल पुनः हेलो सरकारमा फर्कने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट नागरिकले एउटै विषयमा पटक–पटक विभिन्न कार्यालय गुनासो र सुझावका लागि धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ,’ उनले भने । योजनामा सेवाग्राहीले यसअघि गरेका गुनासोको विवरण, त्यसको अवस्थालगायत अभिलेख पनि प्रणालीमा देखिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । एउटै व्यक्तिले एउटै विषयमा पटक–पटक गुनासो दर्ता गरेमा त्यसलाई एउटै गुनासोका रूपमा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ । सापकोटाका अनुसार अनुसार हालै ‘नागरिक गुनासो तथा एकीकृत सेवा व्यवस्थापन दिग्दर्शन’ तयार पारिएको छ । उक्त दिग्दर्शनले सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहसम्म गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । साथै गुनासो सुनुवाइका लागि समयसीमा निर्धारण गर्दै अत्यावश्यक गुनासो २४ घण्टाभित्र, अति जरुरी तीन दिनभित्र, जरुरी सात दिनभित्र र सामान्य गुनासो १५ दिनभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यति मात्रै होइन, गुनासो समाधान भइसकेपछि गुनासोकर्तालाई प्रणालीमार्फत समाधान भएको विषयको जानकारी गुनासोकर्ता कहाँ पुग्ने र समस्या समाधान भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा गुनासोकर्ताबाट पृष्ठपोषण लिएर मात्रै गुनासो फर्छ्याैट हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको छ । एक वर्षमा ३२१ प्रतिशतले बढे गुनासा हेलो सरकारमा गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अघिल्लो आवको तुलनामा ३२१ प्रतिशतले गुनासो बढेका छन् । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १६ हजार ५६८ गुनासा प्राप्त भएकामा आव २०८२/८३ मा बढेर ६९ हजार ७२४ पुगेका छन् । अर्थात् गत आवमा मात्रै ५३ हजार १५६ गुनासा थपिएका छन् । उपसचिव सापकोटाका अनुसार वर्तमान सरकार गठन भएपछि उल्लेख्य रूपमा गुनासो बढेको उल्लेख गर्दै यो सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसा भएको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारप्रति अपेक्षा भएकै कारणले गुनासा बढेको उनको भनाइ छ । पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा हेलो सरकारमा एक लाख २४ हजार ५८१ गुनासा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये २०८२/८३ मा मात्रै ६९ हजार ७२४ गुनासा प्राप्त भएका छन् । जुन पाँच वर्षको कुल गुनासाको करिब ५६ प्रतिशतले बढी हो । आव २०७८/७९ देखि २०८१/८२ सम्म चार वटा आर्थिक वर्षमा कुल ५४ हजार ८५७ गुनासा प्राप्त भएका थिए भने गत आवमा मात्रै ६९ हजार ७२४ वटा गुनासा प्राप्त भएका छन् । तीन महिनामा ५० हजारभन्दा बढी गुनासा हेलो सरकारमा पछिल्ला करिब तीन महिनामा ५० हजारभन्दा बढी गुनासा दर्ता भएका छन् । कार्यालयका अनुसार उक्त अवधिमा कुल ५० हजार ७२१ गुनासा प्राप्त भएकामा ३९ हजार १७७ गुनासाको समाधान गरिएको छ । हेलो सरकारका उपसचिव सापकोटाका अनुसार तीन महिनामा प्राप्त गुनासामध्ये १८ हजार ५४२ गुनासा फछ्र्यौट गरिएको छ भने ५४७ गुनासा नहेरिएको अवस्थामा छन् । त्यस्तै, एक हजार ६४२ गुनासा हेरिएका, एक हजार ३२७ प्रक्रियामा रहेका, छ हजार ५६ पूर्ण तोकिएका/नहेरिएका तथा दुई हजार ४४६ गुनासा अपूर्ण, असम्बन्धित वा नतोकिएका रहेका छन् । यस्तै, हेलो सरकारको टोल–फ्री सेवामार्फत ५० हजार १९६ वटा फोन कल प्राप्त भएकामा ४० हजार १६ वटा कलको सम्बोधन गरिएको जनाइएको छ । कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा साउनको १ देखि १८ गतेसम्म मात्रै नौ हजार ६१० वटा गुनासा प्राप्त भएका छन् । जसमध्ये छ हजार ६०१ वटा गुनासा फछर्यौट भएका छन् । हेलो सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणमा सामाजिक सञ्जाल, भाइबर, ह्वाट्सएप, इमेललगायत माध्यमबाट प्राप्त गुनासाको सङ्ख््या भने यसमा समावेश नगरिएको उल्लेख गरेको छ ।
गुमुखोला भ्याकुरे हाइड्रोले आईपीओ निष्काशन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा आरबिबि मर्चेन्ट
काठमाडौं । गुमुखोला भ्याकुरे हाइड्रोपावर लिमिटेडले सर्वसाधारण तथा आयोजना प्रभावित स्थानीयवासीका लागि ५ लाख कित्ता साधारण सेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री व्यवस्थापनका लागि आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडलाई निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको जनाएको छ । यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा गुमुखोला भ्याकुरे हाइड्रोपावरका अध्यक्ष मित्रबहादुर श्रेष्ठ र आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीप्रसाद प्याकुरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । कम्पनीले दोलखा जिल्लाको कालिञ्चोक गाउँपालिकामा ९५० किलोवाट क्षमताको गुमुखोला भ्याकुरे जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । रन अफ रिभर प्रविधिमा आधारित आयोजनाबाट वार्षिक करिब ५.६ गिगावाट आवर विद्युत उत्पादन भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । उत्पादित विद्युत ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सिंगटी सबस्टेशनमा जोडिएको कम्पनीको भनाइ छ ।
