ज्योति विकास बैंकको नाफा १.५९ अर्ब, व्यवसाय ८.८३ प्रतिशत बढ्यो
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खुद नाफा ९०५.७५ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ५९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंकले १० करोड २० हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत असारसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ११.७७ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ३४ करोड १९ लाख ७० हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले २ अर्ब ९ करोड ५३ लाख १३ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी २८ करोड ५२ लाख २४ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी २ अर्ब ८१ करोड ३५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा १ अर्ब ७९ करोड ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी १६ करोड २९ लाख ३७ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी २ अर्ब ४७ करोड ६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ३८ करोड ९२ लाख २१ हजार रुपैयाँ थियो । गत वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा १४ करोड ४३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । ४ अर्ब ३९ करोड ५७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा २ अर्ब ९७ करोड ५४ लाख ३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप संकलन ११.१५ प्रतिशत बढेर ६७ अर्ब २२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ र कर्जा लगानी ८.८३ प्रतिशत बढेर ४९ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो वर्षको असारसम्म बैंकले ६० अर्ब ४८ करोड २५ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४५ अर्ब २३ करोड ५० लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप कर्जा अनुपात ८१.०७ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको नाफा बढेसँगै प्रतिसेयर आम्दानी पनि बढेको छ । अघिल्लो वर्ष २.२८ रुपैयाँ रहेको प्रतिसेयर आम्दानी गत वर्ष बढेर २२.८८ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात १४.८२ गुणा छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १७०.९७ रुपैयाँ छ । बैंकको खराब कर्जा ७.७५ प्रतिशतबाट घटेर ६.५५ प्रतिशतमा झारेको छ ।
‘हेलो सरकार’ मा आएको अत्यावश्यक गुनासो २४ घण्टाभित्रै सम्बोधन गरिने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘हेलो सरकार’ लाई स्तरोन्नति गरिने भएको छ । सरकारले गुनासो सुनुवाइलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन नागरिक गुनासो तथा एकीकृत सेवा व्यवस्थापन प्रणालीका रूपमा विस्तार गर्ने तयारी गरेको हो । यसका लागि विस्तृत अवधारणापत्र र कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरी छलफलका लागि पेस गरिएको हेलो सरकार शाखाका उपसचिव कृष्ण सापकोटाले जानकारी दिए । ‘हेलो सरकारमा विभिन्न बहुच्यानल फोन, वेबसाइट, फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, इमेललगायतका माध्यमबाट प्राप्त हुने गुनासोलाई एउटै पोर्टलमा व्यवस्थापन गर्ने गरी स्तरोन्नति गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ,’ सापकोटाले भने । गुनासोकर्ताले सोझै सम्वन्धित कार्यालयमा हेलो सरकार प्रणालीमा गुनासो दर्ता गरी आवश्यक कारबाहीको जानकारी लिन सक्नेछन् । यस्तै, सम्बन्धित कार्यालयमा गुनासो दर्ता गर्न नचाहेमा हेलो सरकारको स्वचालित प्रणालीमार्फत सम्बन्धित निकायमा पठाउन सकिने जनाइएको छ । प्रगति अनुगमन गर्ने तथा सेवाग्राहीलाई जानकारी दिने प्रक्रिया एउटै प्लेटफर्मबाट सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भइरहेको सापकोटाको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारी कल सेन्टरलाई अन्तरआबद्ध गर्ने अवधारणा पनि अघि सारिएको छ । जसअनुसार निःशुल्क टेलिफोन नम्बर ११११ मा आएको गुनासोको विषयअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको कल सेन्टरमा सिधै पठाउने व्यवस्था गरिनेछ । ‘सम्बन्धित निकायबाट सेवा उपलब्ध नभएमा गुनासोका लागि गरिएको कल पुनः हेलो सरकारमा फर्कने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट नागरिकले एउटै विषयमा पटक–पटक विभिन्न कार्यालय गुनासो र सुझावका लागि धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ,’ उनले भने । योजनामा सेवाग्राहीले यसअघि गरेका गुनासोको विवरण, त्यसको अवस्थालगायत अभिलेख पनि प्रणालीमा देखिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । एउटै व्यक्तिले एउटै विषयमा पटक–पटक गुनासो दर्ता गरेमा त्यसलाई एउटै गुनासोका रूपमा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ । सापकोटाका अनुसार अनुसार हालै ‘नागरिक गुनासो तथा एकीकृत सेवा व्यवस्थापन दिग्दर्शन’ तयार पारिएको छ । उक्त दिग्दर्शनले सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहसम्म गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । साथै गुनासो सुनुवाइका लागि समयसीमा निर्धारण गर्दै अत्यावश्यक गुनासो २४ घण्टाभित्र, अति जरुरी तीन दिनभित्र, जरुरी सात दिनभित्र र सामान्य गुनासो १५ दिनभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यति मात्रै होइन, गुनासो समाधान भइसकेपछि गुनासोकर्तालाई प्रणालीमार्फत समाधान भएको विषयको जानकारी गुनासोकर्ता कहाँ पुग्ने र समस्या समाधान भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा गुनासोकर्ताबाट पृष्ठपोषण लिएर मात्रै गुनासो फर्छ्याैट हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको छ । एक वर्षमा ३२१ प्रतिशतले बढे गुनासा हेलो सरकारमा गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अघिल्लो आवको तुलनामा ३२१ प्रतिशतले गुनासो बढेका छन् । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १६ हजार ५६८ गुनासा प्राप्त भएकामा आव २०८२/८३ मा बढेर ६९ हजार ७२४ पुगेका छन् । अर्थात् गत आवमा मात्रै ५३ हजार १५६ गुनासा थपिएका छन् । उपसचिव सापकोटाका अनुसार वर्तमान सरकार गठन भएपछि उल्लेख्य रूपमा गुनासो बढेको उल्लेख गर्दै यो सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसा भएको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारप्रति अपेक्षा भएकै कारणले गुनासा बढेको उनको भनाइ छ । पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा हेलो सरकारमा एक लाख २४ हजार ५८१ गुनासा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये २०८२/८३ मा मात्रै ६९ हजार ७२४ गुनासा प्राप्त भएका छन् । जुन पाँच वर्षको कुल गुनासाको करिब ५६ प्रतिशतले बढी हो । आव २०७८/७९ देखि २०८१/८२ सम्म चार वटा आर्थिक वर्षमा कुल ५४ हजार ८५७ गुनासा प्राप्त भएका थिए भने गत आवमा मात्रै ६९ हजार ७२४ वटा गुनासा प्राप्त भएका छन् । तीन महिनामा ५० हजारभन्दा बढी गुनासा हेलो सरकारमा पछिल्ला करिब तीन महिनामा ५० हजारभन्दा बढी गुनासा दर्ता भएका छन् । कार्यालयका अनुसार उक्त अवधिमा कुल ५० हजार ७२१ गुनासा प्राप्त भएकामा ३९ हजार १७७ गुनासाको समाधान गरिएको छ । हेलो सरकारका उपसचिव सापकोटाका अनुसार तीन महिनामा प्राप्त गुनासामध्ये १८ हजार ५४२ गुनासा फछ्र्यौट गरिएको छ भने ५४७ गुनासा नहेरिएको अवस्थामा छन् । त्यस्तै, एक हजार ६४२ गुनासा हेरिएका, एक हजार ३२७ प्रक्रियामा रहेका, छ हजार ५६ पूर्ण तोकिएका/नहेरिएका तथा दुई हजार ४४६ गुनासा अपूर्ण, असम्बन्धित वा नतोकिएका रहेका छन् । यस्तै, हेलो सरकारको टोल–फ्री सेवामार्फत ५० हजार १९६ वटा फोन कल प्राप्त भएकामा ४० हजार १६ वटा कलको सम्बोधन गरिएको जनाइएको छ । कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा साउनको १ देखि १८ गतेसम्म मात्रै नौ हजार ६१० वटा गुनासा प्राप्त भएका छन् । जसमध्ये छ हजार ६०१ वटा गुनासा फछर्यौट भएका छन् । हेलो सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणमा सामाजिक सञ्जाल, भाइबर, ह्वाट्सएप, इमेललगायत माध्यमबाट प्राप्त गुनासाको सङ्ख््या भने यसमा समावेश नगरिएको उल्लेख गरेको छ ।
गुमुखोला भ्याकुरे हाइड्रोले आईपीओ निष्काशन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा आरबिबि मर्चेन्ट
काठमाडौं । गुमुखोला भ्याकुरे हाइड्रोपावर लिमिटेडले सर्वसाधारण तथा आयोजना प्रभावित स्थानीयवासीका लागि ५ लाख कित्ता साधारण सेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री व्यवस्थापनका लागि आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडलाई निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको जनाएको छ । यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा गुमुखोला भ्याकुरे हाइड्रोपावरका अध्यक्ष मित्रबहादुर श्रेष्ठ र आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीप्रसाद प्याकुरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । कम्पनीले दोलखा जिल्लाको कालिञ्चोक गाउँपालिकामा ९५० किलोवाट क्षमताको गुमुखोला भ्याकुरे जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । रन अफ रिभर प्रविधिमा आधारित आयोजनाबाट वार्षिक करिब ५.६ गिगावाट आवर विद्युत उत्पादन भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । उत्पादित विद्युत ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सिंगटी सबस्टेशनमा जोडिएको कम्पनीको भनाइ छ ।
स्पोर्टस टुरिज्मको लक्ष्य बोकेका पराजुलीको नाट्टा सचिवमा उम्मेदवारी
काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) को आगामी निर्वाचनमा पर्यटन व्यवसायी रमेश पराजुलीले सचिव पदमा उम्मेदवारी दिने भएका छन् । रुप्से होलिडेजका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका पराजुलीले भरत जंग पाण्डे नेतृत्वको टिमबाट सचिव पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । व्यवसायीको साझा संस्था बनाउने भन्दै पराजुलीले पाण्डे टिमबाट उम्मेदवारी घोषणा गरेको बताए। उनले भरत जंग पाण्डे नेतृत्वको समूहबाट उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । उनले योग्य, अनुभवी र व्यावसायिक टिमलाई विजयी गराई नाट्टालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई आग्रह समेत गरेका छन् । करिब दुई दशक पर्यटन क्षेत्रमा बिताएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल र नेपालको ट्राभल उद्योगमा उल्लेखनीय कार्य गरेकाले नाटाको आगामी निर्वाचनमा सचिवमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको पराजुलीले बताए । पराजुली रुप्से होलिडेजका सञ्चालक छन् । काठमाडौंको हात्तिसारमा रहेका ट्राभल्सले नेपाली पर्यटन उद्योगमा उल्लेखनीय मात्रामा योगदान पुर्याएको उनले बताए । नेपाल-भियतनामबीच नियमित चार्टर उडान सञ्चालन गरिसकेका उनले नयाँ गन्तव्यको खोज र पर्यटन विकासको प्रवर्द्धनमा लागिरहने पराजुलीले बताउँछन् । उनका अनुसार रुप्सेले श्रीलंका, भियतनाम, थाइल्याण्ड र मेलसिया लगायत अन्य मुलुकका पर्यटकका लागि काम गरिरहेको छ । त्यसैगरी, उनले पर्यटन र खेलकुदको सम्बन्धलाई व्यावसायिक रूप दिने ‘स्पोट्र्स टुरिजम’ अवधारणा अघि ल्याएका छन् । पराजुलीले ललितपुर क्विन्स महिला भलिबल टोलीमार्फत नेपाली महिला खेलकुदलाई व्यवसायीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिकासमेत खेलेका छन् । पराजुलीले रुप्से स्पोट्र्स म्यानेजमेन्टमार्फत नेपाली क्रिकेट, महिला भलिबल र समग्र खेलकुद उद्योगमा समेत सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । हालसम्म १४० भन्दा बढी देशको भ्रमण गरिसकेका पराजुली अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजार, एयरलाइन्स कम्पनीसँगको सहकार्य, गन्तव्य विकास र प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा विशिष्ट अनुभव हासिल गरेका व्यक्ति हुन् । सचिव पदमा उम्मेदवारी घोषणापछि पराजुलीले नाट्टालाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र सदस्य केन्द्रित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । युवा उद्यमीहरूको सहभागिता वृद्धि, क्षमता अभिवृद्धि तालिम र व्यवसाय विस्तारका अवसर सिर्जनालाई पनि प्राथमिकता दिइने पराजुलीले बताए । नाटामा हाल ५ सय २२ सदस्य रहेकाले आगामी दिनमा एक हजार सदस्य बनाउने योजना रहेको उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 'पर्यटन केवल व्यवसाय मात्रै होइन, सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको चालक शक्ति हो । नाट्टालाई सबै सदस्यको साझा व्यावसायिक मञ्चका रूपमा सशक्त, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउनु आजको आवश्यकता हो,' पराजुलीले भने । नाटाले पर्यटन क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन नीतिगत रुपमा सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिन सक्ने उनको भनाइ छ । संस्थाको विकास, सदस्य हित र पर्यटन उद्योगको समग्र उन्नयनका लागि सबैको सुझाव, सल्लाह र रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा पनि व्यक्त गरेका छन् । ‘मेरो उम्मेदवारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होइन, सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायीको साझा आवाजलाई थप बलियो बनाउनका लागि हो । बलियो नाट्टा, बलियो पर्यटन र समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न म पूर्ण प्रतिबद्ध छु,’ पराजुलीले भने ।
स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी भदौभित्रै, सुर्तीजन्य पदार्थको कर स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुन सकेन
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गतको बाँकी सम्पूर्ण बक्यौता आगामी भदौभित्र भुक्तानी गर्ने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले बीमा प्रणालीमा सुधार र दिगोपनका लागि मन्त्रालयले चालेका कदमबारे जानकारी गराएका हुन् । सचिव देवकोटाअनुसार गत आर्थिक वर्षमा बीमावापत करिब २४ देखि २५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । हाल करिब १५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेकोमा १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ भदौभित्रै राफसाफ गरिने उनले बताए । बीमा कार्यक्रममा निजी अस्पतालहरूको भूमिकाबारे स्पष्ट पार्दै सचिव देवकोटाले हाल निजी अस्पतालतर्फको भुक्तानीलाई नियन्त्रण गरिएको जानकारी दिए । कुल सेवाग्राहीमध्ये ७ प्रतिशत मात्र निजी अस्पताल जाने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले सरकारी अस्पतालको सेवा सुदृढ गरी ती सेवाग्राहीलाई पनि सरकारी क्षेत्रमै आकर्षित गर्ने नीति लिइएको बताए । मन्त्रालयअनुसार विगतमा मासिक २ अर्ब रुपैयाँ हुने गरेको बीमा खर्च हाल घटेर करिब ८८ करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । सेवाको गुणस्तरमा सम्झौता नगरी खर्च व्यवस्थापनमा ध्यान दिइएको उनले दाबी गरे । बीमा प्रिमियम र सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको सदुपयोग गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा बीमा कार्यक्रम आत्मनिर्भर हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । हाल ५५ प्रतिशत घरधुरी मात्र बीमामा आबद्ध रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिकबाटै प्रिमियम कट्टी हुने गरी अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गर्न गृहकार्य गरिरहेको छ । यसबाट वार्षिक थप २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन हुने र कोष मजबुत हुने सचिव देवकोटाको भनाइ छ । साथै, सामाजिक सुरक्षा कोष र नागरिक लगानी कोषजस्ता निकायसँग समन्वय गरी दोहोरो सुविधा रोक्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । उनले भने, ‘गत वर्ष स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि सकारात्मक वर्ष रह्यो । करिब २४–२५ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिएको छ भने हाल करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट उपलब्ध छ । अघिल्लो वर्षको करिब १०–१२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेकोमा रुजु सम्पन्न भएपछि भदौभित्र सबै बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसपछि पनि करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट बाँकी रहने अपेक्षा गरिएको छ ।' साथै, रोकथाम र स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका सेवाहरू (जस्तै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, रक्तचाप, मधुमेहलगायतका प्रारम्भिक जाँच) निःशुल्क उपलब्ध गराउने र उपचार आवश्यक परेपछि मात्र बीमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था विकास गर्ने सोच अघि सारिएको छ । यसले बीमा कोषमा अनावश्यक भार कम हुने, बिरामीले छिटो सेवा पाउने र कार्यक्रम दिगो बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । सचिव देवकोटाले स्वास्थ्य बीमा ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिँदै सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण र होलबडी चेकअपलाई स्थानीय तहका ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पतालमार्फत निःशुल्क गर्ने योजना रहेको बताए । देवकोटाले सुर्तीजन्य पदार्थबाट सङ्कलित कर कानुनले तोकेबमोजिम स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुन नसकेको बताए । सचिव देवकोटाअनुसार हाल नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा ३५ देखि ३८ प्रतिशतसम्म मात्र कर लगाइएको छ, जबकि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) ले ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म कर लगाउनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । विद्यमान ऐनमा सुर्तीजन्य पदार्थबाट सङ्कलित करको २५ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने र त्यसबाट हुने रोगहरूको उपचारमा खर्च गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट सिलिङभित्रै व्यवस्थापन गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए । सचिव देवकोटाले देशमा क्यान्सर उपचारको अवस्था र पूर्वाधारको अभावबारे पनि चर्चा गरे । हाल सरकारी तहमा बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, चितवनको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल गरी तीनवटा मात्र विशिष्टीकृत अस्पताल रहेका छन् । यसबाहेक वीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, पाटन अस्पताल र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (धरान) लगायतका केही अस्पतालमा मात्र क्यान्सरको उपचार हुने गरेको छ । विपन्न नागरिक स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ४२ हजार बिरामीले सेवा लिइरहेका छन्, जसमा ठूलो हिस्सा क्यान्सरका बिरामीको रहेको उनले बताए । क्यान्सरका बिरामीलाई सरकारले दिने एक लाख रुपैयाँको अनुदान अपुग रहेको उल्लेख गर्दै उनले मिर्गौला रोगको तुलनामा क्यान्सर उपचारमा राज्यको लगानी अझै न्यून रहेको स्पष्ट पारे । विषादीको प्रयोग, बढ्दो प्रदूषण र विकिरणका कारण क्यान्सरको जोखिम बढ्दै गएकाले यसको रोकथाम र उपचारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने तथा करबाट सङ्कलित रकम यही क्षेत्रमा सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नागेन्द्र साह नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक पदमा नागेन्द्र साह नियुक्त भएका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साहलाई निगमको नयाँ कार्यकारी निर्देशक बनाउने निर्णय गरेको हो । नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक साह आयल निगमका पूर्वनिमित्त कार्यकारी निर्देशक हुन् । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले गत वैशाख ३० गते आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएपछि निगममा प्रमुख पद रिक्त रहँदै आएको थियो । रिक्त पदपूर्तिका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिस समितिले असार १ गतेको निर्णयानुसार असार २ गते खुला आवेदन आह्वान गरेको थियो । सिफारिस समितिले सार्वजनिक गरेको ६ जनाको संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट) मा परेका साहलाई नै सरकारले कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो ।
नेपाली खेलाडी कमलराजले रचे इतिहास, हाइरोक्समा चार स्वर्ण
काठमाडौं । नेपाली खेलाडी कमलराज भट्ट (डेनिस भट्ट) ले विश्वभर तीव्र रूपमा लोकप्रिय बन्दै गएको फिटनेस खेल हाइरोक्स मा ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेका छन् । भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित प्रतियोगितामा उनले चार विधामा प्रतिस्पर्धा गर्दै चारैमा स्वर्ण पदक जितेर नेपालको नाम अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चम्काएका हुन् । कमलराजले ओपन डबल्स विधामा ५९ मिनेट २८ सेकेन्डको नयाँ कीर्तिमान कायम गर्दै स्वर्ण जिते । त्यससँगै उनले प्रो डबल्स विधाको उपाधिसमेत आफ्नो नाममा पारे । त्यसैगरी, मेन्स रिले विधामा पहिलो स्थान हासिल गर्दै नयाँ हाइरोक्स रिले कीर्तिमान पनि बनाए । ओपन व्यक्तिगत विधामा उनले तेस्रो स्थान हासिल गरेका छन् । प्रतियोगिताका क्रममा उनले कुल २६ किलोमिटर दौडसँगै २६ वटा उच्च शारीरिक क्षमताका स्टेशन पूरा गर्दै उत्कृष्ट सहनशीलता र फिटनेस प्रदर्शन गरेका थि ए। यो उपलब्धिसँगै कमलराज हाइरोक्स प्रतियोगिता जित्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बनेका छन् । साथै, उनले सहभागिता जनाएको लगातार १० वटा हाइरोक्स प्रतियोगितामै पोडियम फिनिस गर्दै अर्को ऐतिहासिक कीर्तिमान पनि कायम गरेका छन् । ब्रिटिश सेनामा भर्ती हुने प्रयास असफल भएपछि पनि हार नमानी फिटनेस खेलतर्फ अघि बढेका कमलराजले अहिले विश्वस्तरको हाइरोक्स प्रतियोगितामा नेपालको झण्डा फहराउँदै नयाँ इतिहास रचेका हुन् । उनको सफलताले व्यक्तिगत उपलब्धिलाई मात्र होइन, नेपालको फिटनेस खेलकुदलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नयाँ पहिचान दिलाएको खेल क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ । विश्वभर लोकप्रिय बन्दै गएको हाइरोक्समा कमलराजको प्रदर्शन नेपाली खेलाडीका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको छ ।
ज्योति विकास बैंकका ग्राहकले अब नेपालपे कार्ड प्रयोग गर्न पाउने
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंक लिमिटेडले ग्राहकका लागि नेपालपे कार्ड सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) बीच भएको सम्झौतापछि बैंकले एनसीएचएल–ईएफटी कार्ड स्विचमार्फत नेपालपे कार्ड जारी गर्न सक्ने भएको हो । सम्झौतासँगै ज्योति विकास बैंकका ग्राहकले नेपालपे कार्ड प्रयोग गर्न पाउनेछन् । साथै, डिस्कभर नेटवर्कअन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड तथा आरयुपे कार्डसमेत स्वीकार गरी नेपालपे कार्ड कारोबार प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । एनसीएचएलले हालै नेपालपे कार्डको व्यावसायिक सञ्चालन सुरु गरेसँगै डिस्कभर नेटवर्कसँगको सहकार्यमा नेपाल र विदेशका एटीएम तथा पीओएस टर्मिनलमा पनि नेपालपे कार्ड प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । हाल एनसीएचएलको ईएफटी सेवामार्फत ११ सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड प्रणाली सञ्चालन गरिरहेका छन् । नेपालपे प्रणालीमा ३६ भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था आबद्ध भइसकेका छन् । त्यसमध्ये आठ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपालपे कार्ड जारी गरिसकेका छन् भने ११ भन्दा बढी संस्थाले कार्ड स्वीकार (अक्वायरिङ) सेवा सुरु गरिसकेका छन् । ज्योति विकास बैंकले देशभर १२१ शाखा, दुई एक्सटेन्सन काउन्टर र ७५ एटीएममार्फत सेवा प्रदान गर्दै डिजिटल बैंकिङ विस्तारलाई प्राथमिकता दिइरहेको जनाएको छ ।
