कांग्रेस आधिकारिकता विवाद : देउवाको पुनरावलोकन निवेदन अघि बढ्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको फैसलाविरुद्ध पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदन अघि बढ्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मा तथा न्यायाधीशद्वय नित्यानन्द पाण्डे र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गर्ने आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । यससँगै देउवाले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदनको विषयवस्तुमा प्रवेश गरी सुनुवाइ हुने बाटो खुलेको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिक मान्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको थियो । उक्त फैसलामा कानुनी त्रुटि भएको जिकिर गर्दै देउवाले पुनरावलोकनको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
अब घरजग्गा कारोबारका लागि लाइसेन्स चाहिने
काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा ठूलो रकमको घरजग्गा कारोबार गर्न चाहने फर्म, कम्पनी तथा संस्थालाई २१ दिनभित्र अनलाइन आवेदन दिन आग्रह गरेको छ। विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नेपाल सरकारको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको घरजग्गा कारोबार गर्न चाहने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनुपर्ने जनाएको हो। सूचनाअनुसार इच्छुक संस्था तथा कम्पनीहरूले विभागको अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ। विभागका अनुसार इजाजतपत्र प्राप्त गर्न कारोबारको प्रकृतिअनुसार दस्तुर पनि निर्धारण गरिएको छ। एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले पाँच लाख रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ भने पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्नेले दश लाख रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि विभागको सूचनाअनुसार अनलाइन आवेदन पेश गरे पनि २०८३ असार मसान्तसम्म इजाजतपत्र नलिएका फर्म, कम्पनी तथा संस्थाले समेत नयाँ सूचनाअनुसार पुनः अनलाइन आवेदन दिनुपर्ने विभागले स्पष्ट पारेको छ। अनलाइन आवेदनसँगै पेश गरिएका कागजातको एकएक प्रति प्रिन्ट गरी विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, आवेदन दर्तापछि सम्बन्धित कम्पनी वा संस्थाका सञ्चालक सदस्यहरूले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अपराध सूचना अभिलेखालयको अभिलेखका आधारमा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नरहेको व्यहोराको पत्र समेत पेश गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ। विभागले इजाजतपत्र सम्बन्धी थप जानकारी आवश्यक परे विभागमै सम्पर्क गर्न पनि अनुरोध गरेको छ।
नाडेप लघुवित्तका सीईओ अर्यालले दिए राजीनामा, कामु सीईओको जिम्मेवारी आचार्यलाई
काठमाडौं । नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीर्घबहादुर अर्यालले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । अर्यालले साउन १८ गते दिएको राजीनामा सञ्चालक समितिको साउन २१ गते बसेको २४३औँ बैठकले स्वीकृत गरेको हो । सीईओको राजीनामा स्वीकृत भएसँगै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि संस्थाका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवप्रसाद आचार्यलाई कामु (कायममुकायम) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ। आचार्यले साउन २१ गतेदेखि नै लागू हुने गरी कामु सीइओको कार्यभार सम्हाल्ने संस्थाले जनाएको छ ।
उद्यमी, लगानीकर्ता र बैंकलाई जाेडेर उद्यम सिकाउँदै कोइका
काठमाडौं । उद्यमी, लगानीकर्ता, वित्तीय संस्था र विकास साझेदारहरूलाई एउटै सञ्जालमा जोड्दै उद्यमशीलता इकोसिस्टमलाई बलियो बनाउन कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) ले ‘के–कनेक्ट’ पहल सुरु गरेको छ । काठमाडौंमा आयोजित एक विशेष समारोहका बिच नेपालका लागि दक्षिण कोरियाली राजदूत पार्क ते–याङको प्रमुख आतिथ्यमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा कोरियाली राजदूत पार्क ते–याङले मानव संसाधनमा लगानी, संस्थागत सुदृढीकरण र नवीनता नै दक्षिण कोरियाको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार रहेको बताए । उनले नेपालमा निजी क्षेत्रको वृद्धि, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न कोरियाले सहयोग निरन्तर जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव नवराज ढकाल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हेमराज तामाङले कोरियाली सरकारको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे । उनीहरुले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना र युवाहरूमा सीप विकास गर्न यस्ता मञ्चहरूले ठूलो सहयोग पु¥याउने उल्लेख गरे । कोइका नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर मुहून कोङले नेपालको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र उद्यमशीलताको विकासमा दीर्घकालीन साथ रहने बताए । कोइकाद्वारा सञ्चालित तीन प्रमुख परियोजनाहरूले उद्यमशीलताका क्षेत्रमा ठोस नतिजा प्रस्तुत गरेका छन् । कोरियाबाट फर्किएका आप्रवासी कामदारहरूलाई लक्षित गरिएको ‘के–हामी’ परियोजना मार्फत १५ हजारभन्दा बढीले प्राविधिक तथा वित्तीय साक्षरता तालिम पाएका छन् । फर्किएका आप्रवासीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण र ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन कोइकाले २५ लाख अमेरिकी डलर (करिब ३७ करोड ९७ लाख नेपाली रुपैयाँ) को कोष बनाएको छ, जसबाट करिब ३०० जना प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । तराईका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चालित जलवायुमैत्री कृषि परियोजना मार्फत १०९ वटा जलवायुमैत्री कृषि व्यवसाय स्थापना गरिएका छन् भने ३४३ हरित रोजगारी सिर्जना भएका छन् । यसका लागि ‘तराई एग्रि बिजनेस एण्ड इन्टरप्राइज च्यालेञ्ज फन्ड’ मार्फत १५ लाख अमेरिकी डलर सहयोग उपलब्ध गराइएको छ । पोखरामा सञ्चालित हरित रोजगारी सिर्जना परियोजनाले फोहर रिसाइकल र अपसाइकलमा आधारित ११५ उद्यम विकास गर्दै ११ हजार परिवारलाई फोहर व्यवस्थापन र १ हजार ३०० जनालाई उद्यमशीलता तालिम प्रदान गरिसकेको छ । उक्त कार्यक्रममा उद्यमीहरू र लगानीकर्ताहरू बिच व्यावसायिक योजना (पिचिङ) तथा ’वान–अन–वान’ परामर्श सत्रसमेत सञ्चालन गरिएको थियो । कोइकाकी उपनिर्देशक सुजिन येओका अनुसार यस्ता सत्रले उद्यमीहरूलाई व्यावहारिक ज्ञान लिन र लगानीको पहुँचसम्म पुग्न मद्दत गर्नेछन् । सन् १९९१ देखि नेपालको प्रमुख विकास साझेदार रहेको कोइकाले हालसम्म स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा कुल २३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सहायता प्रदान गरिसकेको बताएको छ ।
त्रिविबाट यूजीसीमा सर्यो विदेशी डिग्रीको समकक्षता सेवा
काठमाडौं । विदेशी विश्वविद्यालय तथा उच्च शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक उपाधिको समकक्षता प्रदान गर्ने सेवा अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) मार्फत सञ्चालनमा आएको छ । यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रदान गर्दै आएको यो सेवा २०८३ साउन १ गतेदेखि कानुनी व्यवस्थाअनुसार आयोगमा हस्तान्तरण भएको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोगले समकक्षता सेवाका लागि आवश्यक नियमावली तयार गरी स्वीकृतिका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । हाल नियमावली अर्थ मन्त्रालयबाट राय-परामर्श लिने प्रक्रियामा रहेको र स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नियमावली स्वीकृत नभइसके पनि सेवा अवरुद्ध हुन नदिन आयोगले आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी साउन ६ गतेदेखि अनलाइन आवेदन दर्ता प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । आयोगको संस्थागत संरचना पूर्ण रूपमा तयार नहुँदासम्म भने साउन १५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अवलम्बन गर्दै आएको कार्यप्रक्रिया, आधार र मापदण्डका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहकार्यमा सेवा सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आयोगका अनुसार समकक्षताका लागि प्राप्त आवेदनहरूको आन्तरिक प्रमाणीकरण (भेरिफिकेसन) प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । विद्यार्थीले साउन २० गतेदेखि समकक्षता शुल्क भुक्तानी गर्न सुरु गरेका छन् भने प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा भएपछि समकक्षता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइनेछ । नयाँ प्रणालीमा हालसम्म तीन हजार १६२ जना प्रयोगकर्ता दर्ता भइसकेका छन् भने करिब एक हजार आवेदन प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगले जनाएको छ । विद्यार्थीले आयोगको आधिकारिक अनलाइन पोर्टलमार्फत जुनसुकै स्थानबाट समकक्षताका लागि आवेदन दिन, शुल्क भुक्तानी गर्न तथा डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले नयाँ प्रणालीबाट समकक्षता सेवालाई थप छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरेको छ ।
सेयर बजारमा ४ अर्ब ६२ करोडको कारोबार
काठमाडौं । बिहीबार सेयर बजारमा सामान्य अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १३.८२ अंकले घटेर २६५४.१५ बिन्दुमा झरेको हो । नेप्सेका अनुसार ६४ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २०२ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १० कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बिहीबार ३४७ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार रिडि पावरको भएको छ । रिडिको ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै आँखु खोलाको २६ करोड, सोलु हाइड्रोको २३ करोड, नेसनल हाइड्रोको १९ करोड र खानीखोला हाइड्रोको १६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । अपर लोहर खोलाको सेयर मूल्य १५ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
९ बैंक कारबाहीमा, अध्यक्ष र सीईओलाई जरिवाना
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरेका विभिन्न ९ वटा वाणिज्य बैंकमाथि विभिन्न प्रकारका कारबाही गरेको छ । गत वर्षभर गरेको कारबाहीमा बैंक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई सचेत गराउने, सञ्चालक समितिसँग सुधारात्मक कदम चाल्ने कबुलियतनामा गराउनेदेखि तत्कालीन अध्यक्ष र सीईओलाई नगद जरिवानासम्म तिराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत आवको पहिलो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले कुमारी बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकमाथि कारबाही गरेको थियो । कुमारी बैंकले एकीकृत निर्देशन बमोजिम कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई रकम जम्मा गर्नेबाहेक अन्य बैंकिङ कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था पालना नगरेको पाइएपछि राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १(क) बमोजिम पहिलो पटक सचेत गराएको थियो । यस्तै, निरीक्षणका क्रममा प्राइम बैंकले केही कर्जाको भाखा नाघेको अवधिको आधारमा वर्गीकरण नगरेको, बक्यौता अवधिका आधारमा आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको तथा केही कर्जाको जोखिम भार क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क, २०१५ बमोजिम गणना नगरेको भेटिएपछि राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा २(क) बमोजिम बैंकका सीईओलाई सचेत गराएको थियो । साथै गत आवको दोस्रो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले एनआईसी एशिया बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमाथि कारबाही गरेको थियो । एनआईसी एशिया बैंकले राष्ट्र बैंकका निर्देशन बारम्बार उल्लंघन गर्दै वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको तथा लिखित आदेशसमेत पालना नगरेको पाइएपछि तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाल र तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपानेलाई राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा २(ग) बमोजिम जनही २ लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना तिराएको थियो । यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंकको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको, एजिङका आधारमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरेको तथा कर्जा पुनरतालिकीकरण र पुनर्संरचना सम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना नगरेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै, बैंकको कोर बैंकिङ प्रणालीमा चुक्ता भइसकेको कर्जालाई पुरानै मूल्य मितिमा पुनः सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था रहेको समेत भेटेको थियो । यी कमजोरीका कारण बैंकका सीईओलाई राष्ट्र बैंक ऐन दफा १०० को उपदफा २(क) बमोजिम सचेत गराएको थियो । त्यसैगरी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडले कर्जा सुरक्षणसम्बन्धी प्रावधान पूर्ण रूपमा पालना नगरेको, आवश्यक कागजातमा ग्राहकको सहिछाप नगराई तथा सुरक्षण क्षमताभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको, एउटै प्रकृतिका कर्जामा तोकिएको सीमाभन्दा बढी ब्याजदर अन्तर कायम गरेको तथा चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ विपरीत त्रैमासको अन्तिम महिनामा नयाँ अल्पकालीन कर्जा प्रवाह गरी त्यसलाई कर्जा असुलीमा प्रयोग गरेको भेटिएपछि बैंकको सञ्चालक समिति तथा सीईओलाई सचेत गराएको इएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आवको तेस्रो त्रैमासमा भने हिमालयन बैंक मात्रै कारवाहीमा परेको थियो । स्थलगत निरीक्षणका क्रममा हिमालयन बैंकले सीमित ऋणीलाई निर्धारित प्रिमियम दरमा ब्याकडेटबाट लागू हुने गरी छुट प्रदान गरेको तथा उक्त छुट रकम बक्यौता ब्याज र साँवा भुक्तानीमा प्रयोग गरेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, तोकिएको समयसीमापछि बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम प्राप्त गरी कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गरेको, पुनरतालिकीकरण भएका कर्जामध्ये भाखा नाघेको किस्ताको साँवा रकम मात्र पुनरतालिकीकरण गरिएको कर्जामा वर्गीकरण गरी बाँकी साँवा रकमलाई असल कर्जामै राखेर पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको पनि निरीक्षणमा देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसका अतिरिक्त केही कर्जालाई भाखा नाघेको अवधिका आधारमा वर्गीकरण नगरेको, ऋणीहरूको भुक्तानी अवधि अस्थायी रूपमा लामो समयसम्म बढाइएको, ९० दिनभन्दा बढी बक्यौता रहेका फोर्स लोनलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण नगरेको तथा त्यस्ता कर्जामा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको पाइएपछि सञ्चालक समिति र सीईओलाई सचेत गराएको थियो । साथै बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा १(ख) बमोजिम निर्देशन उल्लंघन गरेबापत बैंकको सञ्चालक समितिलाई आवश्यक सुधारात्मक कदम चाल्ने प्रतिबद्धतासहित कबुलियतनामा गराइएको थियो । यस्तै, गत आवको चौथो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र प्रभु बैंकमाथि कारबाही गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१ को व्यवस्था विपरीत समयमै बैंक खाता रोक्का नगरी निर्देशन उल्लंघन गरेको पाइएपछि बैंकलाई सचेत गराएको थियो । त्यस्तै, कृषि विकास बैंकले पनि समयमै बैंक खाता रोक्का नगरेको पाइएपछि बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१ (प्रथम संशोधनसहित) अनुसार भविष्यमा अनुरोध प्राप्त हुनासाथ खाता रोक्का तथा फुकुवा गर्न निर्देशन दिँदै सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, प्रभु बैंकको हकमा भने स्थलगत निरीक्षणका क्रममा देखिएका गम्भीर प्रकृतिका कमजोरीहरू पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि सुधार नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०८१ को निरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कैफियत सुधार गर्न यसअघि निर्देशन दिइएको भए पनि २०८२ मा गरिएको जोखिममा आधारित निरीक्षणमा समेत अपेक्षित सुधार नदेखिएपछि राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा १(ख) बमोजिम सुधारात्मक कदम चाल्न प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिसँग कबुलियतनामा गराइएको हो । यस्तै, कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेको, पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको, निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित अधिकांश कैफियत सुधार नगरेको तथा राष्ट्र बैंकमा पेस गरिएको कर्जा विवरण र कोर बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त विवरणबीच फरक देखिएको भन्दै प्रभु बैंकका तत्कालीन सीईओ अशोक शेरचनलाई ५ लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा गृहमन्त्रीको प्रतिप्रश्न : ‘निर्मला पन्तको विषय अब सदनमा नउठाउनुस्’
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका क्रममा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सांसदको प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ दिनुको सट्टा प्रश्नकर्तालाई नै प्रतिप्रश्न गर्दै निर्मला पन्त हत्या प्रकरण अब संसद्मा नउठाउन आग्रह गरेका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको अनुसन्धानबारे सरकारको प्रगति के भएको छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफ दिन रोष्ट्रममा उक्लिएका गृहमन्त्री गुरुङले घटनालाई 'अत्यन्त संवेदनशील' भन्दै तत्कालीन सरकारमा रहँदा किन प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसकेको भन्दै प्रश्नकर्तामाथि नै प्रतिप्रश्न गरे । 'तपाईंहरू सरकारमा हुँदा किन गर्नुभएन? अहिले नयाँ सरकार बनेपछि बारम्बार यही विषय उठाएर पीडित आमाको घाउ किन कोट्याइरहनुभएको?' भन्दै उनले सांसद विश्वकर्मालाई प्रश्न गरे । गृहमन्त्री गुरुङले यस्तो विषय संसद्मा पटक–पटक उठाउँदा पीडित परिवारलाई थप पीडा पुग्ने दाबी गर्दै अनुसन्धानलाई शान्त वातावरणमा अघि बढ्न दिनुपर्ने बताए । 'कसैको सन्तान बितिसकेपछि राष्ट्रिय स्तरबाट दिनहुँ त्यो घटना सम्झाइरहँदा उहाँलाई शान्ति मिल्छ त ?' भन्दै उनले पुनः प्रतिप्रश्न गरे । उनले सरकारले घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको दाबी गरे पनि अनुसन्धानको अवस्थाबारे थप विवरण दिन अस्वीकार गरे । 'यो अनुसन्धानको विषय भएकाले अहिले धेरै बोल्नु उपयुक्त हुँदैन । हामी गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गरिरहेका छौं,' उनले भने । गृहमन्त्री गुरुङले त्यसपछि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई निर्मला पन्त हत्या प्रकरणबारे सदनमा थप प्रश्न नगर्न आग्रह गरे । बरु आवश्यक जानकारी लिन चाहे आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा भेट्न आग्रह गर्दै उनले भने, 'सदनमा यो विषय दोहोर्याएर पीडित आमाको घाउ बल्झाउनु मेरो नैतिकताले दिँदैन । व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुभयो भने आवश्यक जानकारी दिन तयार छु ।' गृहमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि सांसद विश्वकर्माले आफ्नो विधायिकी अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले प्रश्न गर्ने सांसदको अधिकार र जवाफ दिने मन्त्रीको दायित्व संसदीय प्रणालीको आधारभूत अभ्यास भएको उल्लेख गरे । 'मैले प्रश्न गर्न पाउनु मेरो अधिकार हो र मन्त्रीज्यूले उत्तर दिनु उहाँको दायित्व हो,' उनले भने । रास्वपा नेतृत्वको सरकार गठन भएको सवा चार महिना बितिसकेको स्मरण गराउँदै सांसद विश्वकर्माले निर्मला पन्त हत्या प्रकरण अझै निष्कर्षमा पुग्न नसक्नु दुःखद भएको बताए । त्यसपछि उनले पूरक प्रश्न गर्दै 'अब कति दिन वा कति महिनाभित्र निर्मलाले न्याय पाउँछिन्?' भनेर सोधे । तर गृहमन्त्री गुरुङले उक्त प्रश्नको पनि जवाफ दिन अस्वीकार गरे । सभाध्यक्ष नारायण दाहालले जवाफ दिन संकेत गरेपछि पनि गृहमन्त्रीले स्पष्ट शब्दमा भने, 'म यसको उत्तर दिन चाहन्नँ ।'
