काठमाडौं । सन् १९९० अगस्ट २ मा इराकी सेना अचानक कुवेत प्रवेश गर्यो । तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनको आदेशमा भएको उक्त सैन्य आक्रमणले खाडी क्षेत्रमा ठूलो संकट निम्त्यायो । यही घटनाले पछि दोस्रो खाडी युद्धको बाटोसमेत खोल्यो । तर इराक र कुवेतबीचको सम्बन्ध एकाएक बिग्रिएको थिएन । त्यसका पछाडि राजनीतिक र आर्थिक कारण थिए ।
सन् १९८८ मा इरान र इराकबीचको युद्ध समाप्त हुँदा इराक ठूलो ऋणमा डुबेको थियो । युद्धका क्रममा खाडी क्षेत्रका देशले इराकलाई आर्थिक सहयोग गरेका थिए । त्यसमध्ये कुवेत र साउदी अरब अगाडि थिए । युद्ध सकिएपछि कुवेतले इराकसँग आफ्नो ऋण फिर्ता माग्न थाल्यो । यसले दुई देशबीच तनाव बढायो ।
इराकले कुवेतमाथि पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्रहरूको संगठन (ओपेक) ले तोकेको सीमाभन्दा बढी तेल उत्पादन गरेको आरोप लगायो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घटेको र आफ्नो आम्दानीमा कमी आएको इराकको दाबी थियो ।
त्यस्तै, दुई देशबीच रहेको रुमैला तेल क्षेत्रमा कुवेतले तेल चोरी गरेको आरोप पनि इराकले लगाएको थियो । यही तनावका बीच सद्दाम हुसेनले सन् १९९० अगस्ट २ मा कुवेतमाथि आक्रमण गर्ने निर्णय गरे ।
कुवेत कब्जा गरेपछि सद्दामले आफ्ना भाइ अली हसन अल मजिदलाई त्यहाँको सैन्य शासक बनाए ।
कब्जालाई वैध देखाउने प्रयास
कुवेत कब्जा गरेपछि इराकी अधिकारीहरूले आफ्नो कदमलाई सही र कानुनी देखाउने प्रयास थाले । त्यसका लागि स्वतन्त्र देश कुवेतको सट्टा नयाँ देश बनाउने घोषणा गरियो । त्यसको नाम राखियो– ‘कुवेत गणराज्य’
कुवेतमाथि कब्जा गरेको दुई दिनपछि अर्थात् सन् १९९० अगस्ट ४ मा सद्दाम हुसेनले ‘कुवेत गणराज्य’ गठन भएको घोषणा गरे ।
उनले यो एउटा स्वतन्त्र देश भएको र त्यहाँ भएको ‘जनताको क्रान्ति’पछि नयाँ व्यवस्था स्थापना गरिएको दाबी गरे । रजा हसन मिनावीको पुस्तक ‘कुवेत, हमला और आजादी’मा पनि यसबारे उल्लेख गरिएको छ ।
जानकार तथा इतिहासकारका अनुसार सद्दामको यस्तो घोषणाको उद्देश्य केही समय प्राप्त गर्नु र विश्वको ध्यान वास्तविक अवस्थाबाट अन्यत्र मोड्नु थियो । सद्दामले पहिलो दिन नै कुवेतलाई इराकमा गाभ्ने घोषणा गरेनन् । बरु कुवेतका जनताले आफ्नै सरकारविरुद्ध विद्रोह गरेको देखाउने प्रयास गरे ।
इराकी सरकारको दाबी थियो कि कुवेतका जनताले विदेशी शक्तिको इसारामा चलिरहेको सरकारविरुद्ध आन्तरिक क्रान्ति गरेका हुन् । त्यसबेला इराकी सञ्चारमाध्यमले पनि अरब राष्ट्र र विश्व समुदायसामु आक्रमणलाई सही ठहर्याउन यस्तै प्रचार गरेका थिए ।
नौ सदस्यीय अस्थायी सरकार
इराकले ‘स्वतन्त्र कुवेतको अस्थायी सरकार’ गठन गरेर आफ्नो योजना अघि बढायो ।उक्त सरकारमा कुवेतका नौ पूर्वसैनिक अधिकारीलाई समावेश गरिएको थियो। उनीहरूले इराकी सरकारलाई साथ दिएको बताइएको थियो ।
कर्नेल अला हुसेन अली अल खफाजी अल जबरलाई प्रधानमन्त्री र सेनाप्रमुख बनाइयो । उनलाई रक्षा र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत दिइएको थियो ।
त्यस्तै, लेफ्टिनेन्ट कर्नेल वलीद साउद मोहम्मद अब्दुल्लाहलाई विदेशमन्त्री, लेफ्टिनेन्ट कर्नेल फुआद हुसेन अहमदलाई अर्थ तथा तेलमन्त्री, मेजर फादिल हैदर अल वाफिकीलाई सूचना तथा यातायातमन्त्री र लेफ्टिनेन्ट कर्नेल हुसेन दहैमान अल शम्मरीलाई सामाजिक मामिलामन्त्री बनाइएको थियो ।
मिनावीको पुस्तकअनुसार अला हुसेनको जन्म सन् १९४८ मा कुवेतमा भएको थियो। बग्दाद विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने क्रममा उनी इराकको बाथ पार्टीमा आबद्ध भएका थिए । उनी कुवेतको सेनामा अधिकारीसमेत रहिसकेका थिए ।
इराकी सेनाले कुवेतको सरकारी टेलिभिजन पनि नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यही टेलिभिजनबाट अला हुसेनको भिडियो सन्देश प्रसारण गरियो । उनले नयाँ सरकार गठन भएको घोषणा गर्दै कुवेतका जनतालाई त्यसको समर्थन गर्न अपिल गरेका थिए ।
नयाँ सरकारले के–के घोषणा गर्यो ?
नयाँ सरकारले आफूले क्रान्तिकारी निर्णय गरेको भन्दै विभिन्न घोषणा गर्यो । पश्चिमा देशका कम्पनीलाई सरकारी नियन्त्रणमा लिने र कुवेतको शासक परिवारको सम्पत्ति जफत गर्ने घोषणा गरियो ।
त्यस्तै, कुवेतको संसद् विघटन गर्ने र त्यहाँको राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अन्त्य गरी गणराज्य स्थापना गर्ने बताइयो । त्यसबेला कुवेतमा बसोबास गरिरहेका सबै अरब नागरिकलाई कुवेतको नागरिकता दिने घोषणा पनि गरियो ।
तर यो सरकारसँग वास्तविक अधिकार थिएन । यो केवल देखावटी सरकार थियो । कतिपयको बुझाइमा इराकले कुवेतलाई आफ्नो देशमा गाभ्ने निर्णयलाई वैध देखाउन यस्तो सरकार बनाएको थियो । कुवेतका जनताले उक्त सरकारलाई स्वीकार गरेनन् । विपक्षी दलहरूले पनि त्यसलाई समर्थन गर्न अस्वीकार गरे ।
चार दिनमै अन्त्य भयो ‘कुवेत गणराज्य’
अस्थायी सरकार जम्मा चार दिन मात्र टिक्यो । सन् १९९० अगस्ट ८ मा सद्दाम हुसेनले कुवेतलाई औपचारिक रूपमा इराकमा गाभ्ने निर्णय गरे । अस्थायी सरकारले आफूलाई इराकमा गाभ्न अनुरोध गरेको उनको दाबी थियो ।
त्यसपछि उक्त अस्थायी सरकारको कानुनी तथा प्रशासनिक औचित्य समाप्त भयो । अगस्ट २८ मा अर्को आदेश जारी गर्दै कुवेतलाई इराकको एउटा प्रान्त बनाइयो । यसलाई इराकको १९औं प्रान्त घोषणा गरियो र तीन क्षेत्रमा विभाजन गरियो ।
ती क्षेत्रमध्ये कुवेतको राजधानीलाई काजिमा, अल जहारालाई अल जहारा र अल अहमदीलाई अल निदा नाम दिइएको थियो ।
इराकी अधिकारी अजिज सालेह अल नुमानलाई कुवेतको गभर्नर बनाइयो । अस्थायी सरकार विघटन गरेपछि सद्दामले अला हुसेन अलीलाई इराकको उपप्रधानमन्त्री बनाए । अस्थायी सरकारका अन्य मन्त्रीलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा मन्त्रीसरहका सल्लाहकार बनाइयो ।
यसरी कुवेत इराकको प्रान्त बन्यो ।
इराकी सेनाले कुवेतभर आफ्नो देशका कानुन लागू गर्न थाल्यो । विद्यालयमा पढाइने पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रम परिवर्तन गरियो । कुवेतको मुद्राको सट्टा अर्को मुद्रा चलाउन थालियो भने त्यहाँका पत्रपत्रिकामाथि प्रतिबन्ध लगाइयो ।
कुवेतमा रहेका विदेशी दूतावास बन्द गरिए र धेरै कूटनीतिज्ञलाई देशनिकाला गरियो । स्थानीय नागरिकमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाइयो ।
जनतालाई त्रसित बनाउन कुटपिट, गिरफ्तारी र मृत्युदण्डजस्ता उपाय अपनाइए। देशको दैनिक जीवनसमेत इराकी सेनाको नियन्त्रणमा पुग्यो ।
सद्दाम हुसेनले भने, ‘कुवेत आफ्नो मातृभूमिमा फर्किएको छ ।’
तर इतिहासकार र राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार ‘कुवेत गणराज्य’को घोषणा केवल राजनीतिक नाटक र इराकको पूर्वनियोजित चाल थियो । यसको मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय दबाबबीच केही समय प्राप्त गर्नु थियो ।
इराकी नेतृत्वलाई पहिलो दिन नै कुवेतलाई आफ्नो देशमा गाभेको घोषणा गर्दा विश्वभर कडा प्रतिक्रिया आउने थाहा थियो । त्यसैले सुरुमा कुवेतमा जनताले आन्तरिक क्रान्ति गरेको र त्यसपछि नयाँ सरकारले इराकमा गाभिन माग गरेको प्रचार गरिएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले लगायो प्रतिबन्ध
संयुक्त राष्ट्रसंघले कुवेतमाथि इराकले गरेको आक्रमणको निन्दा गर्यो । सन् १९९० अगस्ट ६ देखि इराकमाथि प्रतिबन्ध लगाउन थालियो । त्यसपछि नोभेम्बर २९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदमा प्रस्ताव नम्बर ६७८ माथि मतदान भयो । उक्त प्रस्तावले इराकविरुद्ध सैन्य शक्ति प्रयोग गर्न अनुमति दिएको थियो ।
इराकलाई कुवेतबाट सेना फिर्ता गर्न सन् १९९१ जनवरी १५ को मध्यरातसम्मको समय दिइयो ।
सन् १९९१ जनवरीको सुरुवातमा युद्ध नगरी संकट समाधान गर्ने प्रयास तीव्र पारियो । तर दिन बित्दै जाँदा युद्धको सम्भावना बढ्दै गयो ।
अरब राष्ट्रहरूले संकट समाधानका लागि गरेका सबै प्रयास असफल भए ।संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव खाभियर पेरेज डी कुएयारले सद्दाम हुसेनसँग भेट गरे । तर उनलाई कुवेतबाट सेना फिर्ता गर्न वा सेना फिर्ताको विषयमा वार्ता गर्नसमेत तयार पार्न सकेनन् ।
सन् १९९१ जनवरी ९ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री जेम्स बेकर र इराकी विदेशमन्त्री तारिक अजिजबीच वार्ता भयो । तर त्यो वार्ता पनि असफल रह्यो । त्यसपछि अमेरिकाले संकट समाधानका लागि वार्ताका सबै सम्भावित बाटो प्रयोग भइसकेको बतायो ।
जनवरी १२ मा अमेरिकी संसद्ले इराकविरुद्ध युद्ध सुरु गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्यो ।
३४ देशको गठबन्धनले गर्यो आक्रमण
कुवेतमाथि इराकको कब्जा धेरै महिनासम्म कायम रह्यो । त्यसपछि अमेरिकाको नेतृत्वमा ३४ देशको गठबन्धनले कुवेतलाई इराकी कब्जाबाट मुक्त गराउन सैन्य कारबाही गर्ने निर्णय गर्यो ।
सन् १९९१ जनवरी १६ मा ‘अपरेसन डेजर्ट स्टर्म’ अर्थात् ‘मरुभूमिको आँधी’ नाम दिएर सैन्य अभियान सुरु गरियो । सन् १९९१ फेब्रुअरीमा कुवेतलाई पूर्ण रूपमा इराकी कब्जाबाट मुक्त गरियो । ठूलो सैन्य दबाबपछि इराकी सेना कुवेतबाट बाहिरियो ।
तर फर्किने क्रममा इराकी सेनाले कुवेतमा ठूलो विनाश मच्चायो। तेलका कुवाहरूमा आगो लगाइयो र देशका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा क्षति पुर्याइयो । सन् १९९१ मार्च १४ मा कुवेतका अमिर शेख जाबिर अल अहमद अल सबाह आफ्नो देश फर्किए। उनको सरकार केही महिनादेखि साउदी अरबबाट अस्थायी रूपमा सञ्चालन भइरहेको थियो ।
अस्थायी सरकारका सदस्यलाई के भयो ?
कुवेत स्वतन्त्र भएपछि इराकलाई साथ दिएको अस्थायी सरकारका सदस्यहरू पनि फर्किए ।
अला हुसेनबाहेक अन्य सदस्य सन् १९९१ अप्रिल २७ मा कुवेत फर्किएका थिए । फर्किनेबित्तिकै उनीहरूले कुवेती अधिकारीसमक्ष आत्मसमर्पण गरे । उनीहरूलाई सोधपुछका लागि कुवेतको सरकारी सुरक्षा निकायमा पठाइयो। मे १५ मा सोधपुछ पूरा भयो ।
त्यसपछि जुलाई २२ मा उनीहरूको मुद्दा सरकारी सुरक्षा मामिला अनुसन्धान गर्ने सरकारी वकिलसमक्ष पठाइयो ।
सोधपुछका क्रममा उनीहरूले आफूहरू कुवेत र त्यहाँका अमिरप्रति वफादार रहेको बताएका थिए । उनीहरूले अला हुसेनविरुद्ध पनि बयान दिएका थिए । सन् १९९१ सेप्टेम्बर ९ मा कुवेतका तत्कालीन न्यायमन्त्री गाजी उबैद अल समरले अस्थायी सरकारसँग सम्बन्धित मुद्दा बन्द गर्ने घोषणा गरे। उनले अनुसन्धान पूरा भएको बताएका थिए ।
न्यायमन्त्रीका अनुसार ती व्यक्तिहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार काम गरेका थिएनन् । उनीहरूलाई कुटपिट र धम्की दिइएको थियो। शारीरिक तथा मानसिक यातनासमेत दिइएको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा सेनाको गुप्तचर निकाय र सरकारी सुरक्षा विभागबाट प्राप्त प्रतिवेदनलाई आधार बनाइएको थियो । त्यसपछि ती व्यक्तिहरू कुवेतको रक्षा मन्त्रालयमा पुनः काम गर्न थाले ।
मिनावीको पुस्तकअनुसार कुवेतका जनताले पनि बिस्तारै उनीहरूको घटनालाई बिर्संदै गए ।
अला हुसेनलाई किन सुनाइयो मृत्युदण्ड ?
अस्थायी सरकारको नेतृत्व गरेका अला हुसेन अली सन् १९९८ मा इराकबाट भागेर टर्की पुगे । त्यसपछि उनी नर्वे गए ।
सन् २००० मा उनी कुवेत फर्किएर अधिकारीसमक्ष आत्मसमर्पण गरे । इराकलाई साथ दिएको आरोपबाट आफू निर्दोष रहेको प्रमाणित गर्न चाहेको उनले बताएका थिए ।
उनीमाथि देशद्रोहको मुद्दा चलाइयो र मृत्युदण्ड सुनाइयो । तर पछि उनको सजाय घटाएर आजीवन कारावास बनाइयो ।
अदालतमा अला हुसेनले इराकी अधिकारीहरूले आफूलाई अर्को देशको इसारामा चल्ने सरकारको प्रमुख बन्न बाध्य पारेको दाबी गरेका थिए ।
उनका अनुसार इराकी अधिकारीहरूले दिइएको जिम्मेवारी पूरा नगरे परिवारका सदस्यलाई हिरासतमा लिने र हत्या गर्ने धम्की दिएका थिए । सयौं युद्धबन्दीमध्ये आफूलाई नै कुवेतको अस्थायी सरकारको प्रमुख किन बनाइयो भन्ने कुरा अहिलेसम्म थाहा नभएको उनले बताएका थिए ।
उनले युद्धपछि पनि इराकी अधिकारीहरूले आफूलाई सन् १९९८ सम्म इराकमै बस्न बाध्य पारेको दाबी गरेका थिए ।
के ‘कुवेत गणराज्य’ साँच्चै एउटा देश थियो ?
कानुनी दृष्टिले ‘कुवेत गणराज्य’लाई एउटा देश मान्नुपर्ने कुनै आधार थिएन । त्यससँग आफ्नै निर्णय गर्ने अधिकार थिएन । कुनै पनि अर्को देशले त्यसलाई मान्यता दिएको थिएन । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिमा त्यसको कुनै अस्तित्व थिएन ।
जति छिटो यसको गठन गरियो, त्यति नै छिटो यसको अन्त्य पनि भयो । यसले पनि उक्त गणराज्य वास्तविक देश नभएको पुष्टि गर्छ । वास्तवमा यो कुवेतमाथिको आक्रमणलाई वैध देखाउन केही समयका लागि बनाइएको माध्यम मात्र थियो ।
‘स्वतन्त्र कुवेतको अस्थायी सरकार’ले कुनै कानुन बनाएन । सरकार सञ्चालन गर्ने वा अन्य देशसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने काम पनि गरेन । विश्वका अन्य देश वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग यसको कुनै सम्पर्क थिएन ।
यद्यपि उक्त सरकार चार दिन मात्रै अस्तित्वमा रह्यो, त्यससँग जोडिएका नराम्रा सम्झना भने कुवेतका जनताको मनमा रहिरहे ।
ती घटनाले कुवेतका जनतालाई एकअर्कासँग अझ नजिक बनायो । साथै, उनीहरूलाई आफ्नो देशको स्वतन्त्रता र आफ्ना निर्णय आफै गर्ने अधिकारको महत्त्व पनि पुनः महसुस गरायो ।
बाइनान्स ह्याकमा उत्तर कोरियाको संलग्नता अस्वीकार
इजरायलको चुनावी नतिजा र अबका चुनौती
चिनियाँ अर्बपतिहरूमा नागरिकता त्याग्नेको संख्या बढ्दै
एम्बाप्पेको अभिव्यक्तिले ला–लिगाको ४० करोड युरोको कारोबार जोखिममा
ब्राजिलमा लुलाको ऐतिहासिक जित, चौथो कार्यकाल अहिलेसम्मकै कठिन
