कार्यदल प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा एमाले सचिवालय बैठक, ढिलाइप्रति नेताहरूमै असन्तुष्टि
काठमाडौं । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक लामो समयदेखि नबस्दा पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ । प्रदेश सरकार गठन, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, संगठनात्मक गतिविधि तथा समसामयिक राष्ट्रिय विषयमा छलफल गर्न सचिवालय बैठक तत्काल बोलाउनुपर्ने माग नेताहरूले गर्दै आएका छन् । तर नेतृत्वले पार्टी पुनर्गठन तथा निर्वाचन समीक्षा कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्रै बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ। पार्टी स्रोतका अनुसार अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्रै सचिवालय बोलाउने तयारीमा छन् । ओलीले उक्त प्रतिवेदनको आधारमा आगामी संगठनात्मक पुनर्संरचना र राजनीतिक रणनीतिको आधार बनाउने तयारी गरेको स्रोतले बतायो । 'त्यसैले प्रतिवेदन सचिवालयमा पेस नभएसम्म बैठक नबोलाउने सङ्केत नेतृत्वले दिएको छ,' स्रोतले भन्यो । उपमहासचिव लेखराज भट्टका अनुसार एमालेले संगठन सुदृढीकरण तथा निर्वाचन परिणामको समीक्षा गर्न गठन गरेको पुनर्गठन तथा निर्वाचन समीक्षा कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको छ । कार्यदलका सदस्य तथा उपमहासचिव भट्टका अनुसार महासचिव शङ्कर पोखरेलले प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरी संयोजक रामबहादुर थापालाई बुझाइसकेका छन् । उपमहासचिव भट्टका अनुसार प्रतिवेदन लेखनको काम पूरा भइसकेको छ । अब कार्यदलको बैठकबाट प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिई अनुमोदन गरेपछि सचिवालयमा पेस गरिनेछ । 'प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । कार्यदलभित्र आवश्यक छलफलपछि सचिवालयमा बुझाइन्छ र त्यसलगत्तै सचिवालय बैठक बस्छ,' भट्टले भने । पार्टी पुनर्गठनको आवश्यकता औँल्याउँदै आएका एमालेका केही नेताले भने सचिवालय बैठकलाई कार्यदलको प्रतिवेदनसँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने धारणा राखेका छन् । उनीहरूका अनुसार पार्टीको नियमित संगठनात्मक जीवन, समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा समयमै संस्थागत छलफल हुनुपर्ने भएकाले सचिवालय बैठक तत्काल बोलाउन आवश्यक छ । पार्टी सचिव छविलाल विश्वकर्माले कार्यदलको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण भए पनि त्यसकै कारण पार्टीका नियमित गतिविधि प्रभावित हुन नहुने बताए । उनका अनुसार सचिवालय बैठक नबस्दा प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित विकसित परिस्थिति, संगठनात्मक गतिविधि तथा राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दामा पार्टीले समयमै संस्थागत धारणा बनाउन सकेको छैन । 'कार्यदलको प्रतिवेदन एउटा विषय हो, तर पार्टी जीवन त्यसमा मात्र सीमित हुँदैन,' विश्वकर्माले भने । उनका अनुसार प्रदेश सरकार गठन र सञ्चालनसँग सम्बन्धित केही जटिलता छन् । सुनसरी र मधेशमा पछिल्लो समय विकसित भएका घटनाक्रमबारे पनि पार्टीले आधिकारिक धारणा बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यस्ता विषयमा सचिवालयमा व्यापक छलफल गरेर साझा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । विश्वकर्माका अनुसार एमाले सचिवालय बैठक तत्काल आवश्यक छ। यता नेतृत्व पक्षले भने कार्यदलको प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेकाले बैठक धेरै नढिलाइने दाबी गरिरहेको छ । उपमहासचिव भट्टले प्रतिवेदन लेखनको काम पूरा भइसकेको र कार्यदलबाट अन्तिम रूप दिएपछि सचिवालयमा पेस गरिने जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रतिवेदन सचिवालयमा पुगेलगत्तै बैठक बोलाइनेछ । उक्त बैठकमै संगठन पुनर्गठन, निर्वाचन समीक्षा, प्रदेश सरकारको अवस्था, समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम तथा पार्टीको आगामी कार्यदिशासहित सबै विषयमा एकैपटक विस्तृत छलफल हुनेछ। 'अब धेरै समय लाग्दैन । केही दिनभित्रै प्रतिवेदनसहित सचिवालय बैठक बस्छ,' भट्टले भने । उनका अनुसार त्यसैले बैठक नबसेको विषयलाई अनावश्यक रूपमा विवाद बनाउन आवश्यक छैन । सबै एजेन्डामा संस्थागत रूपमा छलफल हुनेछ। एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठक झन्डै तीन महिनादेखि बसेको छैन । सचिवालयको पछिल्लो बैठक गत जेठ ८ गते बसेको थियो । त्यसयता पार्टी पुनर्गठन तथा निर्वाचन समीक्षा कार्यदलको प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा बैठक बोलाइएको छैन । बैठक नबस्दा प्रदेश सरकार गठन, समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र संगठनात्मक गतिविधिबारे संस्थागत छलफल हुन नसकेको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ । केही नेताले कार्यदलको प्रतिवेदनलाई कारण बनाएर सचिवालय बैठक लम्ब्याउन नहुने धारणा राखेका छन् । नेतृत्वले प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि केही दिनभित्रै बैठक बस्ने जनाएको छ । एमालेभित्र सचिवालय बैठकको ढिलाइलाई लिएर फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेका बेला कार्यदलको प्रतिवेदनपछि बस्ने बैठकले संगठनात्मक पुनर्संरचना मात्र होइन, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा पार्टीको रणनीति र आगामी कार्ययोजनासमेत तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
एक वर्षमा ४६ वटा नयाँ बीमालेख स्वीकृत
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म कुल ४६ वटा नयाँ बीमालेख स्वीकृत गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार बजारको आवश्यकता र बीमितको मागलाई ध्यानमा राख्दै पुराना पोलिसीहरू संशोधन गर्नुका साथै जीवन तथा निर्जीवन दुवै क्षेत्रमा नयाँ पोलिसीहरू जारी गरिएको हो । कुल स्वीकृत ४६ पोलिसीमध्ये २८ वटा निर्जीवन बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । त्यस्तै १४ वटा नयाँ जीवन बीमालेख प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, प्राधिकरणले ३ वटा लघु निर्जीवन बीमालेख र एउटा कृषि बीमालेख स्वीकृत गरेको छ ।
साउन २६ गते स्वदेश फर्किँदै देउवा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा साउन २६ गते स्वदेश फर्किने भएका छन् । कांग्रेस नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देउवा साउन २६ गते बेलुका पौने १० बजे नेपाल आइपुग्ने जानकारी दिए । देउवासँगै पत्नी एवं कांग्रेस नेतृ आरजु राणा देउवा पनि नेपाल फर्किन लाग्नु भएको हो भन्ने प्रश्नमा महतले आफूलाई त्यसबारे जानकारी नभएको बताए । यस्तै, कांग्रेस संस्थापनइतर पक्षले आयोजना गर्न लागेको राष्ट्रिय भेलामा देउवा सहभागी हुने वा नहुने विषयमा पनि महतले केही खुलाएनन् । देउवा गत वर्ष फागुन १३ गते उपचारका लागि सिंगापुर गएका थिए । सिंगापुरमा उपचारपछि उनी थप उपचारका लागि हङकङ पुगेका थिए । विदेशमा रहँदा देउवाले विभिन्न निकायलाई पत्र पठाउँदै साउनभित्रै स्वदेश फर्किने जानकारी गराएका थिए । सोहीअनुसार उनी साउन २६ गते नेपाल फर्किन लागेका हुन् ।
विशेष महाधिवेशनबारे सर्वोच्चमा सबै तथ्य प्रस्तुत गर्न तयार छौं : विश्वप्रकाश शर्मा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले निस्सा दिएपछि अदालतसमक्ष सबै तथ्य पुनः प्रस्तुत गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् । उनले संयुक्त इजलासले यसअघि रिट खारेज गरेर विवाद टुंग्याएको र पुनरावलोकनमा नगए पनि लामो बहसपछि न्यायिक निरूपण भइसकेको उल्लेख गरेका छन् । तर पुनः परीक्षणको प्रक्रियाले विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित संवैधानिक तथ्य र राजनीतिक यथार्थलाई अझ फराकिलो ढंगले उजागर गर्न मद्दत पुग्ने उनको विश्वास छ । शर्माले संयम र परिपक्वताका साथ नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्य सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष पुनः प्रस्तुत गर्न आफूहरू स्पष्ट, खुला र पूर्ण रूपमा तत्पर रहेको बताएका छन् ।
१ खर्ब बढी बीमा दाबी भुक्तानी, २ अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले १ खर्ब रुपैयाँ बढी दाबी भुक्तानी गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको बीमा प्रतिविम्बअनुसार बीमा कम्पनीहरूले गत आवमा कुल १ खर्ब १ अर्ब ३६ करोड १३ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका हुन् । जुन अघिल्लो आव २०८१/८२ को तुलनामा दाबी भुक्तानी ११.३० प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीहरूले ९१ अर्ब ६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका थिए । गत वर्ष जीवन बीमा कम्पनीहरूले ४ लाख १९ हजार १३६ वटा दाबीको ६९ अर्ब ६४ करोड २३ लाख रुपैयाँ बीमा दाबी भुक्तानी गरेको छन् । अघिल्लो आवमा कम्पनीहरूले ३ लाख ९१ हजार १३५ वटा दाबीको ६५ अर्ब ८० करोड ८९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए । अघिल्लो आवको तुलनामा समीक्षा वर्षमा जीवन बीमा कम्पनीहरुको दाबी भुक्तानी संख्या ७.१६ प्रतिशत र रकम ५.८३ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी, गत आवमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले १ लाख ६४ हजार १०१ वटा दाबीको ३१ अर्ब ७१ करोड ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । अघिल्लो आवमा कम्पनीहरूले १ लाख ५० हजार ६३९ वटा दाबीको २५ अर्ब २५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए । अघिल्लो आवको तुलनामा समीक्षा वर्षमा निर्जीवन बीमकहरूको दाबी संख्या ८.९४ प्रतिशत र दाबी रकम २५.५७ प्रतिशतले बढेको छ । ५२ अर्ब भुक्तान हुन बाँकी प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले अझै ५२ अर्ब ८ करोड १ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरूले मात्रै १ लाख ४४ हजार १४४ वटा दाबीको ११ अर्ब ४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले १ लाख ६ हजार २३७ वटा दाबीको ४१ अर्ब ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ भुक्तान गर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
निःशुल्क उपचार सेवा प्रभावकारी बनाउन जोशीलाई फोकल पर्सनको जिम्मेवारी
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले लक्षित वर्गका नागरिकलाई उपलब्ध गराइने निःशुल्क उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाउन डा. नवराज जोशीलाई सम्पर्क व्यक्ति (फोकल पर्सन) तोकेको छ । मन्त्रालयले ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३’ अनुसार विभिन्न अस्पतालसँग समन्वय, सेवा सहजीकरण तथा सूचना आदान–प्रदान व्यवस्थित गर्न उनको जिम्मेवारी तोकेको जनाएको छ । उपचारसम्बन्धी समन्वय, सूचना आदान–प्रदान वा सेवा सहजीकरणका लागि ९८५१४६००३७ नम्बरमा सम्पर्क गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार यस व्यवस्थामार्फत सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित आवश्यक समन्वय, सूचना आदान–प्रदान तथा उपचारसम्बन्धी सहजीकरण एकीकृत रूपमा हुने छ । यसबाट लक्षित वर्गका नागरिकलाई उपलब्ध गराइने १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या सेवा तथा विपन्न नागरिक उपचार सहायता कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकका लागि ५ उम्मेदवार छनोट
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदका लागि पाँच जना उम्मेदवार छनोट भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार (आज) सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार शैक्षिक योग्यता, कार्यअनुभव तथा व्यावसायिक र वित्तीय कार्ययोजनाको मूल्यांकनका आधारमा पाँच जनालाई व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण तथा अन्तर्वार्ताका लागि छनोट गरिएको हो । छनोट हुनेमा भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका–१ का अर्जुनकुमार गौतम, काठमाडौं महानगर– ३२ पूरानो सिनामंगलका गोपाल घिमिरे, उदयपुरको लिमचुङ्गबुङ्ग गाउँपालिका २ का पर्वत कुमार काकी, काठमाडौंको टोखा नगरपालिका– ६ का यज्ञप्रकाश न्यौपाने र काठमाडौं महानगर– २८ की समता पन्त भट्टराई रहेका छन् । कार्यकारी निर्देशक छनोट तथा सिफारिस समितिको कार्यतालिकाअनुसार अर्जुनकुमार गौतमले साउन २५ गते बिहान ७ बजे, गोपाल घिमिरेले बिहान ८ बजे, पर्वत कुमार काकीले साँझ ५ बजे र यज्ञप्रकाश न्यौपानेले साँझ ६ बजे व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण तथा अन्तर्वार्ता दिनेछन् । समता पन्त भट्टराईको प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्ता साउन २६ गते बिहान ८ बजे तोकिएको छ । सबै उम्मेदवारको व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण तथा अन्तर्वार्ता अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबारमा हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएकाे छ । रिक्त कार्यकारी निर्देशक पद खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्न आवेदन माग गरिएको थियो । सोही प्रक्रियाअन्तर्गत उम्मेदवार छनोट गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कांग्रेस आधिकारिकता विवाद : देउवाको पुनरावलोकन निवेदन अघि बढ्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको फैसलाविरुद्ध पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदन अघि बढ्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मा तथा न्यायाधीशद्वय नित्यानन्द पाण्डे र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गर्ने आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । यससँगै देउवाले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदनको विषयवस्तुमा प्रवेश गरी सुनुवाइ हुने बाटो खुलेको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिक मान्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको थियो । उक्त फैसलामा कानुनी त्रुटि भएको जिकिर गर्दै देउवाले पुनरावलोकनको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
