काठमाडौंभन्दा चितवनमा जग्गाको मूल्य बढी
काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि जग्गाको मूल्यांकन सार्वजनिक गरेको छ । महानगरले विभिन्न क्षेत्रको जग्गा तथा भौतिक संरचनाको मूल्याङ्कनको आधार तथा दररेट तोकेको हो । महानगरको आर्थिक ऐन अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाका मुख्य व्यापारिक तथा राजमार्गसँग जोडिएका क्षेत्रको जग्गाको मूल्याङ्कन सबैभन्दा उच्च तोकिएको छ । नारायणगढको मुख्य बजार क्षेत्र, लायन्सचोक, सहिदचोक, चौबीसकोठी, पुलचोक, भरतपुर हाइट र पूर्व-पश्चिम राजमार्ग तथा मुग्लिन-नारायणगढ सडकखण्डसँग जोडिएका जग्गाहरू शीर्ष मूल्य दायरामा रहेका छन् । यी व्यापारिक हबहरूमा अवस्थित जग्गाको मूल्याङ्कन वर्गीकरण अनुसार प्रतिकठ्ठा २ करोड देखि ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीसम्म कायम गरिएको छ । मुख्य राजमार्गबाट अलिकति भित्री भागमा रहेका र मुख्य तथा सहायक लिङ्क रोडले छोएका वडा नं. २, ४, ५, ७, १०, ११, १२ र १५ का आवासीय क्षेत्रहरूको जग्गा मूल्याङ्कन मध्यम वर्गमा राखिएको छ । पक्की बाटो पुगेका तथा सहरी ढाँचामा विकास भइरहेका यी क्षेत्रहरूमा सडकको चौडाइ र पहुँचका आधारमा जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा २० लाख देखि १ करोड रुपियाँसम्म तोकिएको छ । महानगरभित्र समेटिएका साविकका पश्चिम तथा दक्षिणी ग्रामीण वडाहरू जस्तै मेघौली, जगतपुर, दिव्यनगर, पदमपुर, काभ्रेघाट तथा नारायणी/राप्ती तटीय क्षेत्रको जग्गाको मूल्याङ्कन सबैभन्दा न्यूनतम कायम गरिएको छ । बाटोको पहुँच नपुगेका वा कच्ची बाटो भएका कृषि तथा बाझो जग्गाहरूको मूल्याङ्कन प्रतिधुर/प्रतिकठ्ठा न्यूनतम दरमा (प्रतिकठ्ठा २ लाख देखि १० लाख रुपैयाँसम्म) तोकिएको छ । आर्थिक ऐन अनुसार नारायणगढ मुख्य बजार र चौबीसकोठी क्षेत्रका नारायणगढको सहिदचोक, लायन्सचोक, कमलनगर, पुलचोक र चौबीसकोठी वरपरका पूर्व–पश्चिम राजमार्ग तथा मुख्य सडकसँग जोडिएका जग्गाको न्यूनतम सरकारी मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा २ करोड ५० लाखदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । मालपोत÷नापी कार्यालय वरपरको भरतपुर हाइट, अस्पताल रोड, त्रिचोक तथा केन्द्रीय बसपार्क आसपासका सडक मोहडा भएका जग्गाहरूको मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा १ करोड ५० लाखदेखि २ करोड २५ लाख रुपैयाँसम्म कायम छ । नारायणगढ बजार क्षेत्रका भित्री गल्ली तथा रामनगर–आँपटारी खण्डका पक्की सहायक बाटोले छोएका जग्गाहरूको मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा ५० लाख देखि १ करोड २५ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । त्रिचोक, भोजड, जखडीमाई तथा बसपार्क पछाडिका आवासीय क्षेत्रका पक्की बाटो भएका जग्गाहरूको मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा ४० लाखदेखि ९० लाख रुपैयाँसम्म छ । कल्याणपुर, गङ्गानगर तथा केसरबाग आसपासका पक्की बाटोले छोएका जग्गाहरूको मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा २५ लाख देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ पर्यटकीय तथा आवासीय विकास भइरहेका पटिहानी, जगतपुर क्षेत्रका मुख्य पिच बाटोमा पर्ने जग्गाको मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा १५ लाख देखि ३५ लाखसम्म र भित्री कच्ची बाटोका जग्गा ८ लाख देखि १५ लाखसम्म तोकिएको छ । साविकका मेघौली तथा दिव्यनगरका मुख्य सडक किनारका जग्गाहरूको मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा १० लाखदेखि २० लाखसम्म छ भने भित्री कृषि जग्गा तथा बाटो नभएका/कच्ची बाटो भएका जग्गाको मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा ४ लाख देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म (सबैभन्दा न्यूनतम) कायम गरिएको छ । भरतपुरमा काठमाडौंभन्दा बढी मूल्यांकन छ । काठमाडौंका अधिकतम् ५० लाख मूल्यांकन भए पनि भरतपुरमा भने ३ करोड रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ । काठमाडौंमा प्रतिआना जग्गाको ७ लाखदेखि ५० लाखसम्म मूल्य, कुन ठाउँमा कति मूल्य ?
बिर्सने बानी बढ्दै छ ? स्मरणशक्ति बढाउन रोजमेरी उपयोगी हुनसक्ने
काठमाडौं । पछिल्लो समय तनाव, अपर्याप्त निद्रा, असन्तुलित खानपान र अत्यधिक स्क्रिन प्रयोगका कारण कम उमेरमै स्मरणशक्ति कमजोर हुने समस्या बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा रोजमेरी नामक सुगन्धित औषधीय जडीबुटी स्मरणशक्ति र मस्तिष्क स्वास्थ्यका लागि उपयोगी हुनसक्ने आयुर्वेद विशेषज्ञले बताएका छन् । विज्ञहरूका अनुसार रोजमेरीमा पाइने प्राकृतिक एन्टिअक्सिडेन्ट तथा बायोएक्टिभ तत्वहरूले शरीर र मस्तिष्कलाई अक्सिडेटिभ तनावबाट जोगाउन सहयोग गर्न सक्छन् । रोजमेरी स्वस्थ जीवनशैलीको एक हिस्सा मान्नुपर्ने उल्लेख गर्दै विज्ञहरू यसलाई कुनै गम्भीर रोगको उपचारको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने चेतावनीसमेत दिएका छन् । विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनले पनि रोजमेरीको सुगन्ध र यसमा रहेका सक्रिय तत्वले स्मरणशक्ति तथा एकाग्रतामा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने संकेत गरेका छन् । नेसनल सेन्टर फर बायोटेक्नोलोजी इन्फर्मेसनमा प्रकाशित अध्ययनअनुसार रोजमेरीका केही यौगिकले मस्तिष्कका कोषिकाको संरक्षण गर्न र संज्ञानात्मक क्षमता सुधार्न सहयोग गर्न सक्छन् । यस्तै, नर्थम्ब्रिया विश्वविद्यालयको एक अध्ययनले रोजमेरीको आवश्यक तेलको सुगन्ध भएको कोठामा रहेका सहभागीहरूले स्मरणशक्ति परीक्षणमा राम्रो प्रदर्शन गरेको देखाएको छ । यद्यपि यस विषयमा अझ ठूलो स्तरका क्लिनिकल अध्ययन आवश्यक रहेको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन् । अनुसन्धानका अनुसार रोजमेरीमा पाइने कार्नोसिक एसिड, कार्नोसोल र रोजमारिनिक एसिड शक्तिशाली एन्टिअक्सिडेन्ट हुन् । यी तत्वले मस्तिष्कको सूजन कम गर्न, न्युरोनलाई अक्सिडेटिभ क्षतिबाट जोगाउन तथा सिकाइ र स्मरण प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण मानिने एसिटाइलकोलिनको स्तर कायम राख्न सहयोग गर्न सक्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । रोजमेरी स्मरणशक्तिमा मात्र सीमित छैन । अध्ययनहरूका अनुसार यसले पाचन प्रणालीलाई सक्रिय बनाउन, ग्यास तथा अपचको समस्या कम गर्न, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउन तथा जोर्नीको सुन्नाइ र गठियाबाट हुने असहजता कम गर्न पनि सहयोग गर्न सक्छ । रोजमेरीको विशिष्ट सुगन्धका कारण यो विश्वभर लोकप्रिय छ । यसको तेल कपालको वृद्धि, चिन्ता कम गर्न तथा मनोदशा सुधार्न उपयोगी हुन सक्ने दाबी गरिँदै आएको छ । यही कारण औषधी तथा सौन्दर्य प्रशोधन उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले पनि यसलाई विभिन्न उत्पादनमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । विज्ञहरूका अनुसार हालसम्मका अध्ययनले रोजमेरीका सम्भावित फाइदाबारे सकारात्मक संकेत दिएका भए पनि यसलाई स्मरणशक्ति बढाउने ‘चमत्कारी औषधी’ मान्न मिल्दैन । सन्तुलित आहार, पर्याप्त निद्रा, नियमित व्यायाम र मानसिक सक्रियतासँगै यसको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने उनीहरूको सुझाव छ । साथै कुनै औषधि सेवन गरिरहेका वा सप्लिमेन्टका रूपमा रोजमेरी प्रयोग गर्न चाहने व्यक्तिले चिकित्सक वा आयुर्वेद विशेषज्ञको सल्लाह लिनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिविरुद्ध विपक्षीको विरोध कायमै
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले पुनः विरोध जनाएका छन् । सिंहदरबारस्थित संसद् भवनमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक सुरु गर्नेबित्तिकै विपक्षी दलका सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोधमा उत्रिएका हुन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरूले बैठकको सुरुवातमै उठेर आपत्ति जनाएका थिए । गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारतको भूमि नेपालले मिचेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि विपक्षी दलहरूले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको भन्दै संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने माग गर्दै निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई लिएर संसद्मा पटक–पटक अवरोध हुँदै आएको छ । विपक्षी दलहरूले विषयको टुंगो नलागेसम्म सदनमा विरोध जारी राख्ने संकेत गरेका छन् भने सरकार पक्षले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको बचाउ गर्दै आएको छ ।
एनएमबि सरल बचत फण्ड–ई ले बाँड्दै २५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ प्रतिफल
काठमाडौं । एनएमबि क्यापिटल लिमिटेडको व्यवस्थापनमा सञ्चालित एनएमबि सरल बचत फण्ड–ई ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट इकाईधनीलाई ५.२५ प्रतिशत नगद प्रतिफल वितरण गर्ने भएको छ । कम्पनीका अनुसार २०८३ असार मसान्तमा कायम ४ अर्ब ८१ करोड १७ लाख ५५ हजार ९७८ रुपैयाँ ४० पैसाको इकाई पुँजीमा करसहित ५.२५ प्रतिशतका दरले २५ करोड ६८ लाख १७ हजार १८८ रुपैयाँ ८७ पैसा प्रतिफल वितरण गर्ने निर्णय गरिएको हो । उक्त प्रतिफल प्राप्त गर्न साउन २१ गतेसम्म इकाईधनी दर्ता किताबमा कायम रहेका लगानीकर्ता मात्र योग्य हुने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार प्रतिफल वितरण प्रक्रिया नियामकीय व्यवस्था अनुरूप पारदर्शी र व्यवस्थित ढंगले सम्पन्न गरिनेछ । लाभांश पुनर्लगानी योजना रोजेका इकाईधनीले प्राप्त प्रतिफलबाट थप इकाई खरिद गर्न सक्नेछन् भने पुनर्लगानीमा सहभागी नभएका इकाईधनीको प्रतिफल कर कट्टीपछि सम्बन्धित बैंक खातामा जम्मा गरिनेछ । एनएमबि क्यापिटलले दीर्घकालीन लगानी व्यवस्थापन, जोखिम नियन्त्रण र स्थिर प्रतिफलमार्फत लगानीकर्ताको विश्वास थप मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ । साथै बजारको अवस्था, लगानी अवसर र लगानीकर्ताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रभावकारी फण्ड व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । कम्पनीले लगानीकर्तालाई आफ्नो बैंक विवरण तथा व्यक्तिगत अभिलेख अद्यावधिक राख्न आग्रह गर्दै प्रतिफलसम्बन्धी थप जानकारीका लागि आधिकारिक माध्यममार्फत सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ ।
एक वर्षमै १२ सय बढी प्रहरीको राजीनामा
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा अनिवार्य अवकाश लिनेभन्दा राजीनामा दिनेहरूको संख्या बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा १ हजार २६४ जनाले राजीनामा दिएका छन् । विभिन्न दर्जाका प्रहरीले एकै वर्षमा राजीनामा दिएका हुन् । शुक्रबार नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय प्रवक्ता अबी नारायण काफ्लेले एक वर्षमा १२ सयभन्दा बढी प्रहरीले राजीनामा दिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार ६ सय ८१ जनाले अनिवार्य अवकाश लिएका छन् । विभिन्न ठाउँमा २६ हजार ४१५ जनाको सरुवा भएको छ। ५ हजार २७ जनाको बढुवा भएको छ । २ हजार ४८८ जनाको नयाँ नियुक्ति तथा पदस्थापना भएको छ ।
सर्वोच्चको पुनरावलोकन आदेशपछि कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक २४ गते बस्दै
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति दिएपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल गर्न कांग्रेसले आगामी २४ गते केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार बैठकले सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसहित समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा गरी आगामी रणनीति तय गर्नेछ । चालिसेका अनुसार २४ गतेको बैठक पूर्वनिर्धारित हो । यहीबीच अदालतले दिएको निस्साको आदेश आएको हो। बैठकमा विशेषगरी अदालतबाट प्राप्त पुनरावलोकनको निस्सा र त्यसबाट उत्पन्न कानुनी तथा राजनीतिक अवस्थाबारे विस्तृत छलफल हुने उनले जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति दिएसँगै कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दा पुनः सुनुवाइको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । अब मुद्दाको सुनुवाइ सुरुदेखि नै हुने भएको छ । यसअघि सर्वोच्चको फैसलाबाट मान्यता पाएको कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट आएको नयाँ नेतृत्वसमेत पुनरावलोकनको अन्तिम निर्णयसँग जोडिएको छ । पूर्ण इजलासले अघिल्लो फैसला उल्ट्याएमा विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । कांग्रेसभित्र भने सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशलाई लिएर संस्थापन र संस्थापनइतर पक्षबीच राजनीतिक बहस तीव्र बनेको छ । केन्द्रीय समिति बैठकले अदालतको प्रक्रियासँगै पार्टीको आगामी राजनीतिक दिशा र संगठनात्मक रणनीतिबारे निर्णय गर्ने प्रवक्ता चालिसेले जानकारी दिए ।
बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय क्षमता बलियो, सोल्भेन्सी अनुपात नियामकीय मापदण्डभन्दा माथि
काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय दायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता (सोल्भेन्सी रेसियो) समग्रमा मजबुत देखिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तथ्यांकअनुसार १३ वटा जीवन बीमकको औसत सोल्भेन्सी अनुपात १.८१ प्रतिशत देखिएको छ । प्राधिकरणले जीवन बीमकको सोल्भेन्सी अनुपात १.३ तोकेको छ । तर १३ वटै जीवन बीमकको सोल्भेन्सी अनुपात १.३ भन्दा माथि नै रहेको छ । कम्पनीहरूको सोल्भेन्सी अनुपात नियामकले तोकेको न्यूनतम १.३ प्रतिशतभन्दा माथि रहनुले बीमितहरूको लगानी सुरक्षित रहेको र कम्पनीहरू भविष्यमा आउने सक्ने वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्षम रहेको संकत गर्छ। प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार रिलायबल नेपाल लाइफको सोल्भेन्सी अनुपात सर्वाधिक २.५४६ छ । सन नेपाल लाइफको सोल्भेन्सी अनुपात २.४३८, आइएमई लाइफको २.३९७, मेटलाइफको २.०८३ रहेको छ । त्यस्तै , एशिएन लाइफ इन्स्योरेन्सको १.३३२, सिटिजन्स लाइफको १.७२८, सूर्यज्योति लाइफको १.६५४, सानिमा रिलायन्स १.५१३, प्रभु महालक्ष्मी लाइफको १.९१६, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको १.६५५, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको १.५३७ र लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनको १.५०३ रहेको छ । हिमालयन लाइफको सोल्भेन्सी अनुपात सबैभन्दा कम १.३२४ छ । लघु जीवन बीमकको सोल्भेन्सी अनुपात पनि नियामकीय प्रावधानभन्दा माथि नै रहेको छ । प्राधिकरणले लघु जीवन बीमकको सोल्भेन्सी अनुपात १.५ तोकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा गार्डियन माइक्रो लाइफको २.०६, लिबर्टी माइक्रो लाइफको १.९९ र क्रेस्ट माइक्रो लाइफको १.९७ रहेको छ ।
बिलिङ संस्कारको विकास गर्न ‘नेसनल लोटरी स्किम’ : अर्थमन्त्री डा. वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्न र मुलुकमा बिलिङ संस्कारको विकास गर्न ‘नेसनल लोटरी स्किम’को औपचारिक शुभारम्भ गरेका छन् । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’को पहिलो घोषणा समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । बजेटमार्फत घोषणा गरिएको यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नु र हरेक आर्थिक गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउनु रहेको अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पारे। विगतमा आन्तरिक राजस्व विभागले म्यानुअल पद्धतिबाट यस्ता अभ्यास गरे पनि हाल आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी ‘क्रिप्टोग्राफिक’ र ‘र्यान्डम सेलेक्सन’ विधि अपनाइएको उनले बताए । हालसम्म फोन–पे लगायतका डिजिटल माध्यमबाट भएका ७६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका करिब २ करोडभन्दा बढी कारोबार यस प्रणालीमा स्वतः आबद्ध भइसकेका छन् । आगामी दिनमा यो संख्या र रकममा उल्लेख्य वृद्धि हुने सरकारको अपेक्षा छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र अपारदर्शी करको जालोभन्दा बाहिर रहेका क्षेत्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन यो योजना कोशेढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले निर्धारण गरेको १ हजार ५८० अर्ब रुपैयाँको महत्त्वाकाङ्क्षी राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन यस्ता स्किमले करको दायरा फराकिलो बनाउन मद्दत पुग्ने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘डिजिटल युगमा हरेक कारोबार रेकर्डेड र ट्रेस गर्न सकिने हुनुपर्छ। उपभोक्ताबाट सङ्कलित कर र त्यसको खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्ने सार्वजनिक वित्तको शाश्वत सिद्धान्तअनुरूप हामीले यो कदम चालेका हौँ । हामी तत्काल दण्ड र जरिवानाभन्दा पनि प्रोत्साहनको नीतिमा छौँ । नक्कली कारोबार गर्ने वा बिल नकाट्नेहरूलाई ‘फ्रेन्डली रिमाइन्डर’ र ‘फ्रेन्डली भिजिट’मार्फत औपचारिक अर्थतन्त्रको अंशियार बन्न उत्प्रेरित गरिनेछ ।’ ताइवान, पूर्वी युरोप र दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकका सफल अभ्यासबाट प्रेरणा लिएर नेपालको परिवेश सुहाउँदो ढङ्गले यो कार्यक्रम ल्याइएको उनले उल्लेख गरे । यस कार्यक्रमको प्रचार–प्रसार गरी देशभर बिल लिने र दिने संस्कारको विकास गर्न अर्थमन्त्रीले सञ्चारकर्मीलाई आग्रहसमेत गरे । सुरुआती चरणमा प्रोत्साहनमा केन्द्रित रहे पनि भविष्यमा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन (इन्फोर्समेन्ट)तर्फ अघि बढ्ने सरकारको योजना छ ।
