लेखा समितिमा कंसाकारको बयानः वाइड बडीमा कमा र फुलस्टप पनि बिगारेका छैनौं
काठमाडौं । नेपाल बायु सेवा निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगत रत्न कंसाकारले वाइड बडी जहाज खरिदमा कमा र फुलस्टप समेत नबिगारेको बयान दिएका छन् । प्रतिनिधी सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा वाइड बडी जहाज खरिद प्रक्रियाबारे उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै कंसाकारले त्यस्तो दावी गरेका छन् । ‘हामीले वाइड बडि खरिदमा सार्वजनिक खरिद एेन र विनियमालीका प्रत्येक अक्षर र कमा मिलाएका छौं, त्यसको सबै प्रमाण हामीसँग छ’, कंसारकारले भने । उनले वाइड बडी ल्याउने प्रयास गर्दा यस अघि पनि आफुलाई जेल हाल्ने प्रयास भएको र अहिले पनि जहाज खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गरेपछि निगमलाई डुबाउन अनेकखाले षडयन्त्र भैरहेको आरोप पनि लगाए । बैठकमा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले वाइड बडिलाई संचालन गर्न नसक्दा निगमले घाटा बेहोर्नु परेको बताए । उनले वाइड बडिलाई जापानको नारिता ,ओसाका शहर तथा चीनका बिभिन्न् शहरहरुमा उडाउने तयारी भैरहेको जानकारी पनि दिए । हाल निगमसँग ५० अर्बको सम्पति र ३९ अर्ब ऋण रहेको जानकारी पनि बैठकमा गराईएको थियो । हाल निगमले साँवा र ब्याज गरि मासिक १ अर्ब १३ करोड रुपैंयाँ बुझाउने गरेको जानकारी पनि बैठकमा गराईएको थियो । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरुले वाइड बडी जहाज खरिद गरिएको हो वा भाडामा ल्याईएको हो ? नागरिक लागनी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषको ३३ अर्ब ऋण त डुब्दैन भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए । सांसदहरुले निगम नेतृत्वको कमजोर क्षमताका कारण देशको शानका रुपमा रहेको निगम ओरालो लाग्दै गएको आरोप लगाएका थिए ।
उद्योग छाडेर व्यापारमा लाग्ने उल्टो बाटो नहिड्नुसः उद्योग मन्त्री यादव
काठमाडौं । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले नाफाको पछि लागेर उद्योग बन्द गर्दै व्यापार तिर लाग्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरेका छन् । आइतबार उद्योग दिवसका अवसरमा आयोजीत कार्यक्रममा मन्त्री यादवले उद्योग छाडेर व्यापारमा लाग्ने व्यवसायीलाई उल्टो बाटो हिडेको आरोप पनि लगाए । उद्योगीहरुले उद्योग स्थापनामा जोड नदिएर व्यापारीक मानसिकता मात्रै राखेर ‘उल्टो बाटो’ हिडेको मन्त्री यादवको आरोप छ । यादवले उद्योगीहरुको सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण ठिक नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । मन्त्री यादवले उद्योगीहरुले सरकारको नीति, व्यवहार केही पनि ठिक नभएको भन्ने गरेकोमा आपत्ति समेत जनाएका हुन् । मन्त्री यादवले स्वदेशी उद्योगमा जोड दिएर अघि बढन पनि उद्योगीहरुलाई आग्रह गरे । मन्त्री यादवले व्यापारीहरुले देशको भन्दा पनि आफ्नो मुनाफामा मात्रै ध्यान दिएको गुनासो पनि गरे । स्वदेशी बस्तु उत्पादनमा उद्योगीहरुले जोड दिए त्यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको यादवको भनाइ थियो ।
तल्लो मोदीखोलाको जलविद्युत् उत्पादन पुसभित्रै, ४२ लाख साधारण शेयर निष्काशन गर्ने
काठमाडौं । २० मेगावाट क्षमताको तल्लो मोदीखोला जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन शुरु गर्ने भएको छ । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–८ स्थित पराधिमा अधिकांश निर्माणकार्य पूरा भएको उक्त आयोजना अबको डेढदुई महीनामै उत्पादन थाल्ने भएको छ । असारमा नै उत्पादन योजना शुरु गर्ने भनिएता पनि स्थानीय अवरोध एवं प्राकृतिक प्रकोप लगायतका कारणले काम सम्पन्न गर्न झण्डै छ महीना ढिलाइ भएको छ । आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत सुरेन्द्र बेलवासेका अनुसार अब सामान्य फिटिङ्सको कामबाहेक सबैजसो काम सकिएको हुँदा पुसभित्रै उत्पादन शुरु गर्ने बताएका छन् । तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँको लागत अनुमानमा निर्माण शुरु भएको उक्त आयोजना समयमा पनि अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न नसकिएको स्विकार गरेका छन् । आयोजना प्रमुख पवनकुमार यादवले गएको वर्ष सबैभन्दा धेरै अपेक्षा गरेका त्यहि बेलामा चुनाव भएका कारणले पनि काममा समस्या आएको जनाएका छन् । एक/दुई प्रतिशत सामान्य काममात्र बाँकी रहेको बताउँदै सिभिलतर्फको निर्माण कम्पनी फेवा कन्स्ट्रक्सनले पनि अधिकांस काम पूरा भएको जनाएको छ । निर्धारित समयमा उत्पादन दिन नसकेपछि लागत बढ्ने भएको छ । ०६८ भदौमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता भएको आयोजनाको निर्माण कार्य एक वर्ष ढिला भएको थियो । आयोजनाको वार्षिक र११ करोड ७० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाको इञ्जिनीयरिङलगायत निर्माणको ठेक्का मनाङ ट्रेडलिङ्क र साउथ एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चरले गरिरहेका छन् । एक सय रुपैयाँ दरमा ४२ करोड रुपैयाँ बराबर शेयर निष्काशन गर्ने तल्लो मोदीखोला जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक मोदी इनर्जी लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । आयोजनाको आइपिओ (प्रारम्भिक शेयर निष्काशन) सम्बन्धी कार्यका लागि मोदी इनर्जी कम्पनी र बिक्री प्रबन्धकको रूपमा सनराइज क्यापिटल लिमिटेडबीच द्विपक्षीय सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको छ । कम्पनीका तर्फबाट सञ्चालक कुमुदकुमार दुगड तथा क्यापिटलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयलाल श्रेष्ठ बीच सो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।मोदी इनर्जी लिमिटेड, डिल्लीबजार, काठमाडौँले प्रतिसाधारण शेयर एक सय रुपैयाँ दरमा ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको ४२ लाख कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । रासस
गरिमा विकास बैंकद्धारा विभिन्न ८ स्थानमा रक्तदान सम्पन्न, ४३० युनिट रगत संकलन
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले आफ्नो स्थापनाको १२औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा विभिन्न ८ स्थानमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रमबाट बैंकले ४३० युनिट रगत संकलन गरेकाे छ । विकास बैंकले केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंकाे लाजिम्पाट, शाखा कार्यालयहरु महेन्द्रपुलपोखरा, बुटवल रुपन्देही, बेनीम्याग्दी, नारायणगढ चितवन, विराटनगर मोरङ, ईटहरी सुनसरी र घोराही दाङमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । यसै क्रममा बैंकको उद्गमस्थल स्याङजाको वालिङ शाखा कार्यालयमा सरसफाई कार्यक्रम गरेको छ । साथै, विकास बैंकले पोखराको बुद्धचोक शाखा कार्यालयको उद्धघाटन नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरा शाखाका निर्देशक पोमनाथ गौतमले गरेका छन् । विकास बैंकले आफ्नो बार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रत्येक वर्ष विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्व मुलक कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्दै आईरहेको छ ।
सामसङकाे १५ औं सेवा केन्द्र भक्तपुरमा
काठमाडौं । सामसङले आफ्नो १५औं आधिकारिक सेवा केन्द्र भक्तपुरको सूर्यविनायकस्थित मोबाइल कम्प्लेक्समा विस्तार गरेकाे छ । आईएमएस केयरले आफ्नो १५औं सेवा केन्द्र भक्तपुर मोबाइल कम्प्लेक्समा शुरु गरेको छ । आईएमएस ग्रुपका अध्यक्ष दिपक मल्होत्रा, सामसङ्ग इलोक्ट्रोनिकका काजुङ्सिक योले उक्त सेवा केन्द्रको उद्घाटन गरेका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै आईएमएस ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मल्होत्राले ग्राहकहरुलाई विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट सेवा प्रदान गर्नु नै मुख्य उद्देश्य रहेको जनाएका छन् । प्रत्येक सेवा केन्द्रको स्थापनासँगै सामसङ स्मार्ट फोनका ग्राहकलाई बिक्रि पछि सेवा प्रदान गर्ने बताएका छन् ।
नविल बैंकको खातामा २५ हजार हुनेले ३ लाखको बीमा सुबिधा पाउने, ३ लाख खाता धनी लाभाम्वित
काठमाडौं । के नविल बैंकको आफ्नो खातामा २५ हजार रुपैंयाँ नगद छ ? त्यसो भए पाउनुस ३ लाख रुपैंयाँसम्मको घातक रोग बीमा र ७५ हजार रुपैंयाँको मृत्यु लाभ बीमा । नविल बैंकले आफ्नो खातामा २५ हजार रुपैंयाँ भन्दा बढी नगद मौज्दात राख्ने ग्राहकहरुलाई १३ वटा घातक रोगहरुको उपचारका लागि ३ लाख रुपैंयाँसम्म उपचार खर्च दिनेछ । त्यस्ता खाता वालहरुको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारले अतिरिक्त ७५ हजार रुपैंयाँ मृत्यु लाभ बीमा पनि पाउनेछन् । नविल बैंकले मेट लाईफसँगको सहकार्यमा यस्तो योजना ल्याएको हो जसबाट अहिले नै नविल बैंकको खातामा २५ हजार भन्दा बढि नगद मौज्दात भएका ३ लाख ग्राहक लाभाम्वित भएका छन् । नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले १६ बर्षदेखि ६४ बर्षसम्मका नेपाली नागरिकहरुले यस्तो सुबिधा पाउने जानकारी दिए । रोग लागेको प्रमाण खुल्ने कागजात बुझाएको ३० दिनभित्र ३ लाख रुपैंयाँ भुक्तानी दिने मेट लाइफका महाप्रबन्धक निर्मलकाजी श्रेष्ठले बताए । उपचार गरेको बिल भौचर बुझाएपछि मात्रै दावी भुक्तानी पाइने समस्या यो बीमा पोलिसीमा नरहेको स्पष्ट पारे । नविल र मेट लाइफको सहकार्यबाट आएको यस्तो योजना मंसिर ८ गतेबाट नै लागु भैसकेको छ । बैंकले १३ वटा रोगहरु क्यान्सर, हृदयघात, कलेजो खराबी, फोक्सो खराबी, मृगौला खराबी, स्ट्रोक, कोभा, मुटु भल्भ सर्जरी, हेपटाईटिस, एप्लास्टिक,एनिमिया, गंभीर कोलोनरी धमनी, प्राथमिक पल्मोनरी उच्च रक्तचाप, प्रमुख अंग बोन /म्यारो प्रत्यारोपणका लागि ३ लाख उपचार खर्च दिने योजना ल्याएको हो ।
डेढ वर्ष सम्म डोल्पाका स्थानीय तहमा शिक्षकको अभाव,परीक्षाको निरीक्षण /अनुगमनसमेत गर्न नसकिने
काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी नपठाइँदा निकै समस्या परेको छ । डोल्पाका स्थानीय तहको पूर्ण अधिकारभित्र पर्ने माध्यमिक शिक्षासम्म हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले डेढ वर्षअघि गठन भएका स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारीहरु नपठाउँदा शिक्षाका सम्पूर्ण काम लथालिङ्ग भएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तथा अधिकार क्षेत्र स्थानीय तहको हुने सुनिश्चित गरेको छ । त्यस व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहभित्रका विद्यालयहरुको शैक्षिक, भौतिक तथा आर्थिक व्यवस्थाका लागि स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी अनिवार्य रहेको छ । स्थानीय तहभित्र सबैभन्दा नभई नहुने र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने शिक्षा नै हो । त्यसकारण शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन, शैक्षिक गुणस्तर बढाउनका लागि अपनाउनुपर्ने विभिन्न योजना निर्माण गर्ने र ती योजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीको आवश्यक रहेको छ । कर्मचारी नभएपछि कसरी काम गर्ने, जनप्रतिनिधिहरुले आफैँ गर्नुपर्ने ठूलीभेरी नगरपालिका शिक्षा विभाग हेर्दै आएका विरमल भण्डारीले प्रतिप्रश्न रहेको छ । मङ्सिर महीनामा सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थानीय तहस्तरीय कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन गर्न र सबै विद्यालयमा सञ्चालन हुने अन्य कक्षाका परीक्षाको निरीक्षण तथा अनुगमनसमेत गर्न नसकिने अवस्था रहेको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका डोल्पाले जनाएको छ । सरकारले व्यवस्था गरेअनुसार नगरपालिकामा एक उपसचिव, एक विद्यालय निरीक्षक, एक प्राविधिक सहायक र गाउँपालिकाहरुमा एक विद्यालय निरीक्षक र एक जना प्राविधिक सहायकको दरवन्दी रहने व्यवस्था गरेको छ । तर सात वटा स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी शून्य रहेका छन् । भने शिक्षाका कर्मचारीका नाममा मुड्केचुला गाउँपालिकामा मात्र एक जना प्राविधिक सहायक रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई डोल्पाका प्रमुख सिंहराज डाँगीको भनाई रहेको छ । सम्बन्धित क्षेत्रका कर्मचारी नहुँदा भौतिक पूर्वाधार विकास, निरीक्षण अनुगमन लगायत अन्य काम गर्नु त कता हो कता शिक्षकहरुलाई तलब भत्ता खुवाउन र शिक्षाका कामहरु के के छन् भनेर जानकारीसम्म लिन नसकिएको जगदुल्ला गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारसिंह रोकायले जनाएका छन् । कस्ले गरिदिने, शिक्षाका समस्या समाधानका कुरा त परै जाओस् कार्यक्रम अगाडि बढाउने नै कसरी भन्ने भेउ नमिलेको ठूलीभेरी नगरपालिकाका प्रमुख गणेशबहादुर शाहीले बताएका छन् । रासस
महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सलाई लाईसेन्स दिन सर्बोच्च अदालतको दोस्रो आदेश
काठमाडौं । महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लाईसेन्स दिन सर्बोच्च अदालतले दोस्रो पटक आदेश दिएको छ । गत शुक्रबार प्रधानन्यायधीश ओमप्रकाश मिश्र, न्यायधीशहरु केदारप्रसाद चालिसे र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले समितिको माग खारेज गर्दै महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन जारी गरेको परमादेशलाई निरन्तरता दिएको हो । सर्वाेच्च अदालतले गत असार १४ गते महालक्ष्मी इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन परमादेश दिएकाे थियाे । तर अर्थमन्त्रालयले बीमा सम्बन्धि नयाँ एेन बन्दै गरेकाे अवस्थामा नयाँ कम्पनीलार्इ लाइसेन्स वितरण राेक्न अर्थ मन्त्रालयले बीमा समितिलार्इ निर्देशन दिएपछि बीमा समितिले अदालतकाे परमादेश पुर्नरावलोकन माग गरेकाे थियाे । समितिले असाेज २३ गते सर्बाेच्च अदालतमा दायर गरेकाे मुद्दा खारेज भएकाे छ । अर्थमन्त्रालय र बीमा समितिलाई विपक्षी बनाएर महालक्ष्मीका प्रवद्र्धक मनोरञ्जन रमण शर्माले सर्बोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । शुरूमा बीमा समितिले ताेकेकाे समय अवधिमा सबै प्रकिया पुरा नगरेकाेले लाइसेन्स पाउन नसकेकाे याे कम्पनीलार्इ पछिल्ले समय अदालत साथ दिएकाे छ । तर कम्पनीप्रति नियामक निकाय र अर्थमन्त्रालय नकारात्मक बन्दा कानुन अनुसार लगानी गर्ने, कर तिर्ने, राेजगारी सिर्जना गर्ने तथा बीमा सेवा दिएर नाफा गर्छु भन्ने लगानीकर्ता मर्कामा परेका छन् ।