युनाइटेड बिल्डर्स कम्पनीले कालीगण्डकी पुल निर्माण गर्दै, साढे २८ करोडको लागत अनुमान
काठमाडौं । कालीगण्डकीको स्याउली बजार पुट्टारघाटमा पक्की पुल निर्माण हुने भएको छ । पाल्पाको रामपुर नगरपालिका–१ र तनहँुको घिरिङ्ग गाउँपालिका–१ जोड्ने स्याउली बजार पुट्टारघाटमा सरकारको साढे २८ करोडको लागतमा पुल निर्माण शुरु भएको छ । युनाइटेड बिल्डर्स कम्पनीले २०७४ मा पुल निर्माणका लागि जिम्मेवारी लिएपछि अहिले पुल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । तीन वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको निर्माण कम्पनीका अध्यक्ष पूर्णमान हिराचनले बताएका छन् । २११ मिटर लम्बाइ र नौ मिटर चौडाइ रहेको डबल लेनको पुल निर्माण हुन लागेको छ । शनिबार पुल निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विष्णुभक्त सिग्देल र निर्माण कम्पनीका अध्यक्ष पूर्णमान हिराचनको उपस्थितिमा शुरु गरिएको हो। यहाँ पुल निर्माण भएपछि पाल्पाको रामपुर नगरपालिका, निस्दी गाउँपालिका र तनहुँको घिरिङ्ग गाउँपालिकाका स्थानीयवासीलाई आवतजावतमा प्रत्यक्ष सुविधा पुग्नेछ । प्रदेश नं ४ र ५ लाई जोड्ने यो पुलले कालीगण्डकीबेशीको विकासमा ठूलो टेवा पुग्नेछ भएको छ । रासस
कृषि विकास बैंकले माग्यो नयाँ सीईओ, तलब २ लाख ५० हजार रुपैंया मात्र हुने
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत् नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गर्ने भएको छ । वर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लीलप्रकाश सिटौलाको समयावधि सकिनै लागेपछि खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको लागि बैंकले सार्वजनिक आह्वान गरेको छ । सिटौलाको समयावधि आगामी पुस सकिँदैछ । सिटौलालाई २०७१ साल पुसमा नियुक्त गरिएको थियो । बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन र कृषि विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ लाई समेत आधार मानी सोही अनुसार न्यूनतम योग्यता भएका व्यक्तिहरुलाई आवेदन दिन सक्ने जनाएको छ । आवेदकले व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, गणित वा सो सरहका विषयहरुमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उर्तीण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकारी संस्था वा अन्य संगठित संस्थाको व्यवस्थापनमा रहेर कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका उम्मेदवारहरुले आफू नियुक्त भए आफ्नो कार्यकालभरि गरिने कामहरुबारेको व्यवसायिक योजना तयार गरी मूल्याङ्कन समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ । समितिले शैक्षिक योग्यता, व्यवसायिक योजना लगायतका विवरणको आधारमा बढीमा ५ जनासम्मलाई छनौट गरी अन्तर्वार्ताका लागि छनौट गरिने र तीमध्ये तीन जनालाई नियुक्तिका लागि बैंकको सञ्चालक समितिलाई सिफारिस गर्नेछ । नियुक्त हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले मासिक औसत २ लाख ५० हजार रुपैंया बराबरको पारिश्रमिक एवं अन्य सेवा सुविधाहरु प्राप्त गर्नेछन् । सामान्यतया निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैकहरुकाे मासिक तलव ८ लाख देखि २० लाख रुपैयाँ सम्म हुने गरेकाे छ । नियुक्त हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल ४ बर्षको हुनेछ ।
बाफियाको अवस्था बीमा ऐनमा आउँदैन, सरकारी दबाव समितिले सुन्दैन : कृष्णप्रसाद दाहाल
कृष्ण प्रसाद दाहाल प्रतिनिधिसभा संसदको अर्थ समितिका सभापति हुन् । शिक्षण पेसाबाट राजनीतिमा आएका दाहाल मकवानपुर निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् । उनी यसअघि पनि २ कार्यकालसम्म सांसदमा निर्वाचित भइसकेका छन् । नयाँ संविधान बनेसँगै देश संघीय संरचनामा गएको छ । सबै तहका सरकारहरुले आ–आफ्नो बजेट ल्याएर कार्यान्वयन समेत सुरु गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा बजेटको कार्यान्वयन तथा योजनालाई प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी अर्थ समितिको हुन्छ । यसै सन्दर्भमा, सभापति दाहालस“ग देशमा आर्थिक तथा वित्तीय सुशासनको अवस्था, त्यसमा अर्थ समितिको भूमिका तथा सो समितिको प्रयासबारे केन्द्रित रही विकासन्युजका लागि राजाराम न्यौपाने र शंकर अर्यालले गरेको विकास बहस । तपाईँ अर्थ समितिको सभापति भएको पनि ३ महिना भन्दा बढी भइसक्यो, तपाईँ अर्थ समितिमा आउनुभन्दा अघि र आएपछि यहाँको अवस्थाबारे के भिन्नता पाउनुभयो ? अर्थ समितिमा छलफल हुने विषय र गर्नुपर्ने कार्यहरु पहिले पनि थाहा भएकै विषयहरु हुन्, त्यसैले त्यस्तो ठूलो फरक त केही पनि छैन । यद्यपि सभापति भएपछि थपिएको जिम्मेवारीले जिम्मेवारीबोधको महशुस भने अलिक बढी गराउँदो रहेछ । तपाईँ अर्थ समितिमा रहँदा देशमा आर्थिक तथा वित्तीय सुशासनको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ? देशको आर्थिक तथा वित्तीय सुशासनको अवस्थालाई मध्यम मान्छु म । यो एकदमै बिग्रेको पनि छैन, सबै ठीक छ भन्ने अवस्था पनि छैन । तर त्यसका केही आधारभूत विषयहरु छन्, त्यसैले यसलाई निरपेक्ष भन्दा सापेक्ष ढंगले व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुन्छ । पहिलोपटक नेपालको संघीय कानुनहरु समयमा बनिसक्नुपर्नेमा सो बनिनसकेकाले केही अलमल भएका छन् । कानुनकै अभावमा अहिलेसम्म पनि सबै वित्तीय संरचनाहरु निश्चित भइसेका छैनन्, संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य र अधिकार र प्रयोग गर्ने स्रोत तथा साधनबारे अन्यौलता कायम भएको हुनसक्छ । तर, सरकारले संघीय स्रोतको उपयोगसम्बन्धी त्यस्तो अन्यौलता हटाउन गठन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन, यस्तो किन भएको होला ? सरकारको तर्फबाट कस्तो जवाफ पाउनुभएको छ ? यो विषय त सरकारलाई नै सोध्ने विषय हो । यसको गठन छिटो हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । सायद यो गठन हुने प्रक्रियामा हुनुपर्छ र त्यसले छिट्टै पूर्णता पाउला । तपाईँले वित्तीय सुशासनको कुरा गर्नुभयो, हिजो (सोमबार) मात्रै तपाईँहरुले नै सरकारी खर्च प्रणालीको बारेमा छलफल गर्नुभयो । बजेट खर्च नगर्ने तर थप खर्च माग गर्ने प्रवृत्ति हावी छ । यस्तो समस्या समाधानका लागि तपाईँहरुले कस्तो निर्देशन दिइरहनु भएको छ र त्यसको कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ? विगतमा असारको अन्त्यमा बजेट आउने र भदौसम्म पास हुनै लाग्ने र ढिला हुने जुन परम्परा थियो, त्यसले हाम्रो विकास प्रक्रियामा बाधा पर्यो कि भनेर नयाँ संविधानमै जेठ १५ गते नै संघीय बजेट ल्याउने व्यवस्था गर्यौं । त्यसैगरी, असार १ गते प्रादेशिक बजेट र असार १५ गते स्थानीय बजेट प्रस्तुत गर्ने र नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदासम्म बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया टुङ्ग्याउने व्यवस्था गर्यौं । यद्यपि यसबाट पनि खर्च प्रणालीमा खासै ठूलो सुधार आउन सकेको अवस्था देखिएन । यस सन्दर्भमा अर्थ समितिले चासो प्रकट गर्यो, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समेत यसबारे चासो प्रकट भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा हामीले वित्तीय प्रणालीमा के भएको हो ? पुँजीगत खर्च किन कम भयो भन्नेबारे चासो व्यक्त गरेर हामीले सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार समेत गर्यौं । यहाँ बजेट परेको पैसा होल्ड गरेर राख्ने तर बजेटै नपरेको योजनामा चाहिँ रकम माग गर्ने गरेको देखियो । यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने हो । हिजो(सोमबार)को छलफलमा तपाईँहरुले सुनिहाल्नु भयो, पहिले १/२ लाख बजेट रकमान्तर गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपथ्र्यो । अहिले मन्त्रालयहरुले आफ्नो मन्त्रालयभित्रको बजेट आफैंले रकमान्तर गर्न सक्ने प्रावधान राखिदियो । हाम्रो भनाई भनेको सम्पूर्ण पुँजी परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसका लागि हामीले कुनै ठोस निर्णय गरी निर्देशन दिन्छौं र प्रभावकारी कार्ययोजनाको हामी माग गर्छौ । र प्रभावकारी रुपमा खर्च नगर्ने र असारको अन्त्यमा मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न हाम्रो समिति ठोस् निर्णय गर्ने र निर्देशन दिने पक्षमा छ । पुँजीगत खर्च नहुनुको अहिलेको कारण के हुनसक्छ ? यो प्रणालीको समस्या हो कि प्रवृत्तिको समस्या ? यसबारे समितिको विश्लेषण के हो ? यसमा दुवै कारणले काम गरेको छ । अलिकति स्थायी प्रणाली नहुनु र अलिकति काम नगर्ने प्रवृत्तिको समस्या छ भन्ने लाग्छ । संघीय संरचनाअन्तर्गतका सबै तहका सरकार बनेर उनीहरुले छुट्टाछुट्टै बजेट ल्याइसक्दा र खर्च गर्ने अधिकांशसंरचना समेत बनिसक्दा संघीय सरकारको बजेट खर्चै हुन सकेको छैन । वास्तवमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिगत समस्यामा राजनीतिक वृत्त बढी जिम्मेवार हुन्छ कि कर्मचारीतन्त्र? यस्तो अवस्थामा को बढी दोषी हुन्छ भन्नेतिर म जान चाहान्न, जे भए पनि हाम्रो खर्च प्रणाली चुस्त हुन सकेको छैन, त्यसलाई हामीले सुधार गर्नुपर्छ । जहाँ कमजोरी छ त्यहाँ सुधार हुनुपर्छ । स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारीबाट भएका कमजोरीहरु त्यही तहबाट हट्नुपर्छ । त्यस्तै राजनीतिक क्षेत्रबाट भएका कमजोरी त्यही क्षेत्रबाट हट्नुपर्छ । राजनीतिक क्षेत्रबाट हामीले गर्न नसकेका केही कुराहरु म तपाईँलाई भन्छु, हामीले कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप ठीक ढंगले गर्न सकेनौं, हामी कर्मचारी सरुवा र बढुवा गर्नेमा मात्रै हाम्रो चासो भयो, कुन योजनामा बजेट कसरी पार्ने भन्ने चाहीँ हाम्रो प्रमुख काम भयो । त्यसैले, अब हामीले नीतिगत तहमै गएर सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । त्यसैगरी राजनीतिक तहमै गएर देखिएका समस्याहरुको समाधान खोज्न अग्रसर हुनुपर्यो । त्यसका लागि कानून संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि त्यसलाई हटाउने तागत र सामथ्र्यसरकारसँग आवश्यक छ । उद्यपि, त्यस्तो लक्ष्य किटान गरेर अघि बढ्नेतर्फ भने राजनीतिक वृत्त चुकेकै हो । हामीले कहिल्यै पनि कर्मचारीलाई यस्तो प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्छ भनेर कर्मचारीलाई भनेनौं । हामीले लक्ष्य निर्धारण गरेर गर्नुपर्ने काम कसैलाई पनि दिएनौं, दिए पनि कार्यान्वयन नगर्नेलाई हामीले कारबाही गरेनौं, न त काम गर्नेलाई हामीले पुरस्कृत नै गर्न सक्यौं । त्यस्तो पद्दतिको अभाव अहिले टड्कारो रुपमा देखिएको छ, त्यसतर्फ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र कुनै पनि मन्त्रालयलाई त्यसको लागि जिम्मेवार पनि बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि काम गर्ने वातावरण भने बनाइदिनुपर्छ, बाँधेर राख्नुहुँदैन । तर, एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर समस्याको समाधान हुँदैन । एउटा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । शंका गरेर यो समस्या समाधान हुँदैन, एकअर्काप्रति विश्वासको वातावरण बनाए मात्रै समस्याको समाधान हुन्छ । संसदीय समितिहरुले दिएका निर्देशनहरु मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायले नमान्ने प्रवृत्ति बढेको छ भनिन्छ । तपाईँहरुको सन्दर्भमा यस्तो प्रवृत्ति कतिको पाउनुभएको छ ? संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरु मन्त्रालय, विभाग वा अन्य निकायहरुले मान्दैनन् भन्ने कुरामा पूर्ण सत्यता भने छैन । हामीले चासो दिएर सोधेका प्रश्नहरुको उत्तर आइरहेकै छन् । तर,हामीलाई पनि लागेको कुरा चाहिँ के हो भने हामीले पनि सतही रुपमा मात्र काम गरेर भने हुँदैन । हामीले औपचारिक भेटघाट गर्ने, पत्रकारहरु बोलाउने र हल्लाखल्ला गर्ने मात्रै गरेर भने अब हुँदैन । त्यसैले अब हरेक क्षेत्रमा हामीले अलिक गहिरिएर समस्याको पहिचान गरेर समाधानका उपायहरु खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यही गतिले चाहिँ हामी कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ । तर, विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर अध्ययन गर्न समितिका सदस्यहरुमा पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञता चाहिएला । अझ तपाईँको समितिको सन्दर्भमा यो झनै महत्वपूर्ण हुनसक्छ, त्यसबारे तपाईँको धारण के हो ? तपाईँले भनेजस्तै यो समितिको कार्यक्षेत्र अलि जटिल, विस्तृत र व्यापक छ । तर, प्रतिनिधिसभा संसद नियमावली नियमावली अनुसार हामीसँग रहने सदस्य भनेको २५ जना मात्रै हो । त्यसमा २ जनासम्म आवश्यकताअनुसार थप्न सकिन्छ । समितिले पाउने कर्मचारी समेत नियमावली अनुसार नै हुन्छ । यद्यपि हाम्रा सदस्यहरु यो क्षेत्रमा विज्ञता भएकाहरु नै हुनुहुन्छ । हामीले भएका सदस्यहरुलाई विज्ञताअनुसार उचित कार्यविभाजन गरेका छौं, त्यसैअनुरुप कामहरु अगाडि बढ्छन् । अहिले समिति बनेको पनि धेरै भएको छैन । समितिले पूर्णता नपाउँदै चाडवाड सुरु भएकोले पनि केही ढिलाई हुनगयो । स्थानीय पूर्वाधार विकास योजनाअन्तर्गतको बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएकोले उहाँहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जानुभयो, त्यसले पनि केही ढिलो बनायो । हाम्रो बैठक हिजोदेखि सुरु भयो तर अझै पनि सबै सदस्यहरु आइसक्नुभएको छैन । उहाँहरु आएपछि आगामी दिनमा अलि गहिरिएर काम गर्ने योजनामा छौं । अघिल्लो संसदमा अर्थ समितिले केही विवादास्पद निर्णय गर्यो, जस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) सर्वाधिक विवादित विषय बन्यो । अहिले बीमा ऐन समितिमा आइपुगेको छ र त्यसबारे दफावार छलफल हुने तयारीमा छ । पहिलेकोजस्तै अवस्था आउन नदिने, आफ्नो स्वार्थ जोडिएकाहरु निर्णयमा हाबी हुन नदिने वातावरण बनाउन तपाईँहरुको प्रयास कस्तो रहन्छ ? त्यस्तो वातावरण आउन नदिने सन्दर्भमा हाम्रो नियमावलीले नै व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार कुनै पनि विषयमा आफ्नो स्वार्थ जोडिएकाहरु समितिको छलफलमा भाग नै लिन पाउँदैनन् । अहिले हाम्रो समितिमा बीमा सम्बन्धी ऐनका साथ साथै अन्य तीन ऐनहरु दफावार छलफलका लागि आएका छन् । तीमध्ये बीमासम्बन्धी ऐनलाई विभिन्न सरोकारवालाले चासो व्यक्त गरेको हामीले पाएका छौं । त्यसबारे हामी छलफलको क्रममा छौं । स्वार्थ समूहहरु हावी हुने हाम्रो छलफल प्रक्रिया अघि बढ्दैन, संविधान, प्रचलित कानून र संसदको नियमावली अनुरुप हामी स्वतन्त्र र निस्पक्ष निर्णय गरी हामी संसदको पूर्ण बैठकमा पेश गर्छौं । बीमासम्बन्धी ऐनमा अर्थ मन्त्रालय र बीमा समितिकै विषयमा मत बाझिएको छ, भनिन्छ । अधिकार कटौती गर्ने र थप स्वतन्त्र हुने द्धन्द्ध उनीहरुबीच छ । अहिले त सरकार पनि बलियो छ, यस्तो सरकारको छायाँ संसद वा संसदीय समितिमा पर्ने सम्भावना छ कि छैन ?के समितिले सन्तुलित निर्णय गर्ने विश्वास दिलाउनुहुन्छ । समितिमा कुनैपनि विषयमा बहस हुँदा त्यहाँ संविधान, कानून र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र देशले निर्धारण गरेको लक्ष्यहरुलाई विचार गरिन्छ । यसमा सरकारको हस्तक्षेप वा प्रभाव हुँदैन । हाम्रो समितिमा रहेका सदस्यहरुको विज्ञताका आधारमा बजारको अवस्थालाई विचार गरेर उहाँहरुले हरेक विषयमा निर्णय लिनुहुन्छ । तपाईँले पनि बीमा ऐनको मस्यौदा अध्ययन गर्नुभयो होला, तपाईँ चाहीँ बीमा समितिको स्वायत्तताबारे कस्तो धारणा राख्नुहुन्छ ? तपाईँले गर्नुभएको यो प्रश्न नै मिलेन भन्ने मलाई लाग्छ । मैले अघि नै भनेँ, कुनैपनि ऐन अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको आधारमा बन्छ । सबैलाई राम्रो गरे पुरस्कृत र नराम्रो गरे दण्डित हुने चेक एण्ड व्यालेन्सको व्यवस्था जहाँकहिँ हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसका लागि बीमा समितिले स्वतन्त्र भएर काम गर्ने वातावरण पाउनुपर्छ तर उसले गलत गर्छ भने त्यसको दण्डको भागिदार हुनुपर्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ । यो मेरो धारणा नभएर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र पद्दति हो । भनेपछि, बीमा क्षेत्रले डराउनुपर्ने अवस्था आउँदैन, होइन त ? बीमा क्षेत्रले मात्र होइन, कसैले पनि डराउनु पर्ने अवस्था आउँदैन । नराम्रो काम नगर्ने, राम्रो काम गर्ने, कोही पनि नडराउने । बीमा ऐन होस् वा लेखापरीक्षण ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐनकै कुरा किन नहोस्, हामी सम्बन्धित क्षेत्रमा चासो राख्ने सबै पक्षहरुलाई बोलाएर छलफल गर्ने र उपयुक्त समाधान निकाल्ने पक्षमा हामी छौं । हामी देशको आवश्यकता अनुसार उपयुक्त हुनेगरी ऐनहरु आवश्यक संशोधन सहित पारित गर्छौं । हामी हाम्रो समितिमा दफावार छलफलको क्रममा रहेका ४ ओटै ऐनमाथि छलफल गरी पारित यसै महिनाभित्र गरेर पूर्ण संसदमा पठाउँछौं । पुसमा सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनको सुरुमै हामी ती ऐनहरु संसदमा पेस भई पारित हुन्छ । तपाईँकै कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कर प्रशासनमा यसअघि विभिन्न सकस्या देखिए, यसअघि कर फछ्र्यौट आयोगले अनियमितता गर्यो, अधिकारको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गर्यो भनिन्छ, त्यस्तो आयोगको औचित्य थियो कि थिएन ? अब छ कि छैन ? अब त्यस्तो आयोगको कुनै औचित्य छैन भन्ने मलाई लाग्छ । कुनैपनि क्षेत्रलाई कर छुट दिने हो भने त्यो व्यवस्था आर्थिक ऐनमै हुनुपर्छ र त्यसबाट नै सबै समस्याहरुको समाधान निकाल्न सकिन्छ । त्यसबाहेक सार्वजनिक खर्च र राजश्व प्रणालीको पारदर्शिता हेर्न संसदको छुट्टै समिति (सार्वजनिक लेखा समिति) पनि छ । उसले आवश्यकताअनुसार सरकारलाई नयाँ आर्थिक ऐनमा नयाँ व्यवस्थाहरु गर्न निर्देशन दिनसक्छ । त्यसैले कर फछ्र्यौट आयोगको नाममा भएको लुट अब दोहोरिन दिनुहुन्न । अघिल्लोपटक कर फछ्र्यौट त्यस्तो आयोगले गरेका अनियमितता माथि छानबिन गर्न संसदमा एउटा समिति बनेको रहेछ, पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे नेतृत्वमा । संसद विघटन भएपछि त्यो समितिको औचित्य पनि सकियो, अब फेरि छानविन गर्ने त्यस्तो समिति बन्छन् कि बन्दैनन् ? त्यसबारे अहिलेसम्म केही कुरा भएको छैन । मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै विषयहरु अहिले अदालत पुगिसकेका छन्, त्यस्तो विषयमा संसदमा छलफल गर्नु उपयुक्त हुँदैन । केही बाँकी रहेछन् भने हामी त्यसतर्फ सोचौंला । अब प्रसंग बदलौं, तपाईँ मकवानपुर जिल्लाबाट आएको जनप्रतिनिधि, एउटा सांसदको रुपमा करिब १ बर्ष काम गर्दा तपाईँलाई जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न कति सफल भएँ जस्तो लाग्छ ? मेरो विचारमा मैले जनताको पक्षमा धेरै काम गरिसकेँ भन्ने मलाई लाग्दैन । मकवानपुरका जनताका अपेक्षाहरु धेरै छन् । मकवानपुर जिल्ला आफैंमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरु भएको जिल्ला हो । त्यहाँको मुख्य समस्या भनेको जग्गाजमिनको नापी भएर पनि पुर्जा नपाउने समस्या हो । अर्को समस्या भनेको मकवानपुर जिल्लामा पहाडी भुभाग पनि छ र भित्री मधेशको भुभाग पनि छ । भित्री मधेशमा खहरेको समस्या छ । ती खहरेहरुलाई नियन्त्रण गर्ने समस्या पनि एउटा चुनौतीको विषय बनेको छ । खहरेको समस्या समाधानका लागि पूर्वाधार बन्दै छन् त्यसैले त्यसमा तत्काल आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । तर ३२ सालदेखि जग्गा भएर पनि वित्तीय कारोबारमा जग्गाको प्रयोग गर्न र आफ्नो नाममा जमिन नपाउनु मकवानपुरवासीका लागि सबैभन्दा ठूलो दुखको कुरा हो । यसलाई सम्बोधन गर्नु मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । अर्को कुरा, उपमहानगरपालिका बन्दा त्यतिबेलाका ५ ओटा स्थानीय निकायहरु मिलेर अहिले १९ ओटा वडा भएका छन्, तर त्यसलाई जुन तीव्रताका साथ शहरीकरण गर्नुपर्ने हो त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौं । यो ठाउँ प्रदेशको राजधानी समेत भइसकेको छ र काठमाडौैं उपत्यकासँग सबैभन्दा नजिक रहेको शहर समेत हो यो । यो शहरलाई हामीले आधुनिक शहरको रुपमा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित नगरपालिकाको पनि भूमिका हुनुपर्छ र हामी जनप्रतिनिधिको पनि भूमिका हुनुपर्छ र त्यसतर्फ हामी लाग्नुपर्छ, ध्यान पुर्याउनुपर्छ र हेटौंडालाई एउटा आधुनिक र औद्योगिक नगरीको रुपमा विकास गर्नुपर्छ । हटौंडा हाल प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी मात्र हो । यो स्थायी रुपमा नरहने हो कि भन्ने सम्बन्धमा समेत चर्चा छ, यस्तो चर्चाबीच जनआक्रोश समेत बढ्दो छ । हेटौैंडा राजधानी नभएको अवस्थामा एउटा जनप्रतिनिधिको रुपमा रहेर संसदको सार्वभौम निर्णय र जनआक्रोशको ‘सेटलमेन्ट’ कसरी गर्नुहुन्छ ? त्यसमा त्यति ठूलो चिन्ता मलाई लागेको छैन । हाम्रा प्रदेश सांसदहरु त्यति कमजोर हुनुहुन्न । यो यत्रो परिवर्तन ल्याएको उनीहरुलाई राम्ररी हेक्का छ । यही केन्द्रीय राजधानीमा अर्को राजधानी ल्याउनु संघीयताको मर्म विपरित हुनजान्छ । यो उहाँहरुले गर्नुहोला भन्ने मलाई लाग्दैन । तर, राजधानीका लागि काठमाडौं नभएर, भक्तपुर, काभ्रे, धुलिखेल, नुवाकोट, चितवन लगायतका स्थानहरु समेत राजधानीका लागि चर्चामा छन् नि ? थानकोटदेखि धुलिखेलसम्मको स्थान काठमाडौं उपत्यकाभित्रै पर्छन् र त्यसैअनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसबाहेकका स्थानहरु चितवन, नुवाकोट, दोलखा वा हेटौंडाजस्ता स्थानहरु औचित्यको आधारमा संसदले छनौट गर्नसक्छ र त्यो नै अन्तिम निर्णय हुन्छ । तर, काठमाडौं उपत्यकालाई छाड्ने हो भने त्यसपछिको सबैभन्दा उपयुक्त शहर भनेको हेटौंडा नै हो, यस्तो अवस्थामा हेटौंडामा भएको राजधानी कहाँ लाने ? रणनीतिक रुपमा हेर्दा पनि जिल्ला सदरमुकामहरु रौतहटको गौर, पर्साको वीरगञ्ज, नवलपरासीको परासी, वुटवलको भैरहवा, बाँकेको नेपालगञ्ज जस्ता स्थानहरुमा किन लगिएका थिए । पहिले ती स्थानहरुमा सदरमुकाम जुन कारणले लगिएका थिए, त्यही अर्थ अहिले हेटौंडाले बोकेर बसेको छ । त्यसैले हाम्रा सार्वभौम प्रदेशसभा सदस्यहरुले यो कुरालाई ख्याल गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले म धेरै नकारात्मक हुन्न, अन्य सम्भावनाको कुरा पनि गर्दिनँ । मैले देखेको उपयुक्त ठाउँ वा अवस्थिति हेटौंडा नै हो, राजधानी हेटौंडामै रहन्छ । अन्त्यमा, तपाईँले स्थानीय पूर्वाधार विकास कोषको रकम के कसरी विनियोजन गर्नुभयो ? मैले मूलतः सडक, सिँचाई, जल पर्यटन र शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो बजेट विनियोजन गरेको छु । १५ ओटा सडक पूर्वाधारमा करिब ३ करोड रुपैंया विनियोजन गरेको छु । त्यस्तै पकैया वडा नं ८ को चुवाखोला भन्ने ठाउँमा बाँध बाँधेर सिँचाइ गर्ने परियोजनामा बजेट छुट्याएको छु । यसले ५०/६० हेक्टर सिँचाई हुनेछ । त्यस्तै, जल पर्यटनको क्षेत्रमा बागमती नदीमा रौतहटको लुम्थरबाट राईगाउँसम्म ‘मोटरबोट’ चलाउने प्रयोजनको लागि २० लाख विनियोजन गरेको छु, यो परियोजना करोडौं लागतको भए पनि सुरुवातको रुपमा मैले बजेट विनियोजन गरेको हुँ । यो योजनाले रोजगारी र पर्यटन दुवै सिर्जना गर्छ भन्ने विश्वास छ । त्यसबाहेक शिक्षा क्षेत्रको लागि केही खर्च विनियोजन गरेको छु ।
अमेरिकाले भन्योः हुवावेका सेवा र समान प्रयोग नगर्नु
वासिङ्टन । अमेरिकाले चिनियाँ कम्पनी हुवावेका सेवा तथा समानहरु उपयोग नगर्न आग्रह गरेको छ । आफुसँग सहकार्य गर्दै आएका विश्वका केही मुलुकलाई अमेरिकाले हुवावेका कम्पनीको सेवा तथा सामान प्रयोग नगर्न संयुक्त आग्रह गरेको हो । साइबर सुरक्षाको खतरा देखाउँदै ‘वायरलेस’ तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई वासिङ्टनसँग सहकार्य गर्दै आएका यूरोपेली तथा एसियाली मुलुकहरूलाई चिनियाँ दूरसञ्चार कम्पनी हुवावेद्वारा प्रबाह गरिने सेवा तथा उक्त कम्पनीद्वारा निर्मित सामग्रीलाई प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको वाल स्ट्रीट जोर्नलमा उल्लेख गरिएको छ । हुवावेका सामान बढी प्रयोग हुने जर्मनी, इटाली र जापानजस्ता अमेरिका निकट मानिने राष्ट्रहरूका खासगरी सरकारी अधिकारीहरूलाई लक्षित गरी अभियान चलाइएको उक्त पत्रिकामा उल्लेख छ । अमेरिकाले चिनियाँ कम्पनीमा निर्मित सामान प्रयोग नगर्ने मुलुकलाई उनीहरूको दूरसञ्चार विकासका लागि थप आर्थिक सहयोग गर्ने पनि पत्रिकामा उल्लेख गरिएको छ । विश्वको सबैभन्दा धेरै दूरसञ्चारका सामग्री उत्पादन गर्ने तथा सेवा प्रदानगर्ने मध्ये एक हुवावेमाथि अमेरिका तथा अष्ट्रेलियाजस्ता केही मुलुकमा उक्त कम्पनीको बेइजिङसँगको निकट सम्बन्धका कारण सुक्ष्म अनुसन्धान पनि भइरहेको बताउने गरिएको छ । चिनियाँ गुप्तचर निकायसँग हुवेइको आवद्धता रहेको दावी गर्दै अमेरिकाले सुरक्षा खतराबारे आफुमाथि लगाएको आरोपको हुवावेले भने खण्डन गरेको छ । एजेन्सीहरुको सहयोगमा
यस वर्ष १० लाखभन्दा बढी पर्यटक अाउँदै, वार्षिक २५ लाख पर्यटकलार्इ सेवा दिने पूर्वाधार तयार
अमरमान शाक्य काठमाडौं । विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक गतिविधिले सन् २०१७ मा दस लाखको हाराहारीमा विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरे । सन् २०१८ को जनवरीदेखि अक्टोबर महीनासम्म पर्यटकको आगमन उत्साहजनक देखिन्छ । अध्यागमन विभागको विवरण अनुसार अक्टोबरसम्म आठ लाख ८२ हजार ५३१ पर्यटक नेपाल घुम्न आएका छन् । उक्त विवरण केही तलमाथि हुनसक्ने नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले एक÷दुई दिनभित्रै आधिकारिक तथ्याङ्क ल्याइने जनाएको छ । पर्यटक आगमनको अनुपात हेर्दा स्वभावले सन् २०१८ मा पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि हुने देखिन्छ । सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रुपमा मनाएर २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । तथापि प्रवद्र्धनात्मक गतिविधिले तीव्रता पाउन सकेको छैन् । पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणले गति लिएको छ । मुलुकको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तारको काम अघि बढेको छ । हाल २२ घण्टा सञ्चालनमा रहेको विमानस्थलको इतिहासमै पहिलो पटक धावनमार्ग कालोपत्रे ‘रनवे रिह्याब’ को काम अघि बढाइएको छ । विमानस्थलको उत्तरपूर्व र दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रमा १० वटा साना ठूला जहाज अट्ने दुई नयाँ पार्किङ–वे निर्माणको कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ । भैरहवामा निर्माणाधिन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अबको केही महीनामै सञ्चालनयोग्य हुने आयोजना निर्माणमा संलग्न अधिकारीले बताएका छन् । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले हालै भित्र्याएको नयाँ दुई वाइड बडी विमानले अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य विस्तारसँगै व्यावसायिक योजनाका साथ अघि बढेको छ । पर्यटकीय पूर्वाधारको महत्वपूर्ण पाटो पर्यटकस्तरदेखि तारे तथा चेन होटल धमाधम निर्माण भइरहेका छन् । सन् २०१९ सम्म निर्माणाधिन अधिकांश होटल बनिसक्ने छन् । हालको पर्यटकीय पूर्वाधारबार्टै २५ लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सकिने उनीहरुको विश्वास छ । होटल एशोसिएसन अफ नेपाल (हान) का अध्यक्ष अमरमान शाक्यले पर्यटन प्रवद्र्धनात्मक गविविधि केही सुस्त देखिए पनि २० लाख पर्यटक भित्र्याउन गाह्रो नहुने बताए । उनले भने “हामी अहिले नै २५ लाख पर्यटकलाई धान्नसक्छौ तर २० लाखको लक्ष्यले मात्रै पुग्दैन पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ, सरकार र निजी क्षेत्रले सक्रियता बढाउनुपर्छ ।” अहिले होटलको ‘वेड’ सङ्ख्या ३७ हजार छ । सन् २०२० सम्म पाँच देखि छ हजार बेड सङ्ख्या थपिने अध्यक्ष शाक्यको भनाइ छ । अहिलेको अवस्थामा एउटा पाँच तारे होटल खोल्न कम्तीमा १० अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने हानले जनाएको छ । काठमाडौँ उपत्यका र बाहिर गरी १० वटा पाँच तारे होटल निर्माण भइरहेका छन् । नेपाल भ्रमण वर्षलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरी २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सहितका कार्यक्रमको सञ्चालन संयोजन गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष सुरज वैद्यलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन उपसमितिको संयोजकको रुपमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नियुक्त गरिसकेको छ । कार्यक्रमको सुव्यवस्थित सञ्चालनका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डमा सचिवालय स्थापना गरी कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० कार्यक्रम कार्यान्वयन उपसमितिको अध्यक्ष समेत रहेका पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले भ्रमण वर्ष अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको बताए । दीपकराज जोशी जम्मा १२ सदस्यीय उक्त उपसमितिमा ६ जना सदस्य सरकारीस्तरबाट र ६ जना निजी क्षेत्रबाट रहनेगरी व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले चालु आवको बजेटबाट भ्रमण वर्षका लागि रु १० करोड बजेट विनियोजना गरेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन प्रवद्र्धनात्मक गतिविधिलाई तीव्रता दिइएको बताए । विशेषगरी छिमेकीमूलुक भारत र चीन लक्षित कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइएको छ । पहिला दक्षिणपूर्वी एशियालीमूलुक मलेसिया, सिङ्गापुरलगायत देशमा केन्द्रित पहिलाका कार्यक्रमलाई अब भियतनाम, म्यानमार, कम्बोडियाजस्ता बुद्धिष्ट देशमा स्रोत बजारको रुपमा प्रवद्र्धनात्मक अभियान चलाइनेछ । यसकासाथै युरेपेली मुलुकमा पनि विभिन्न कार्यक्रम केन्द्रित गरिनेछ । मुख्य चुनौती पूर्वाधार भए पनि निर्माणाधिन पूर्वाधारले २० देखि २५ लाख पर्यटकलाई सहज व्यवस्थापन गर्न कठिन नहुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोशीको भनाइ छ ।
वजाज मास्टर मेक कार्यक्रम २०१८ बुटवल र काठमाडौमा
काठमाडौं । नेपालका लागि वजाज मोटरसाईकलको आधिकारिक वितरक हंसराजहुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रा.लि. ले बुटवल र काठमाडौमा क्षेत्रीय स्तरको वजाज मास्टर मेक २०१८ प्रतियोगीताको आयोजना गरेको छ । यो कार्यक्रमको मूल उद्देश्य देशभरिका वजाजका विक्रेताहरुका प्राविधिकहरुलाई सहभागी गराउने, प्राविधिकतवरले अग्रसर बनाउने र कार्यलाई मनोरञ्जनात्मक बनाउने हो । साथै प्रतिस्पर्धीहरु मध्येबाट सर्वोत्कृष्ट प्राविधिक छनोट गरी सम्मान प्रदान गर्ने, पुरस्कृत गर्ने र हौसला बढाउने पनि हो, साथै विजय नहुने प्रतिस्पर्धीहरुलाई आफ्नो कम्जोरि पहिल्याउन सहयोग गर्दै सुधारको लागि कार्य गर्न अभिप्रेरित गर्ने पनि हो । यो प्रतियोगीतालाई एचएच वजाजले प्राथमिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय चरणमा गरि ४ चरणमा सञ्चालन गर्ने जानकारी हंसराजहुलासचन्दका तालिम विभागिय प्रमूख श्री उमेश श्रेष्ठले गराउनु भएको छ । प्रतियोगीताका क्रममा प्राथमिक चरणमा ५४१ ज्ना प्रतियोगिहरु मध्येबाट क्षेत्रीय चरणका लागि १३० जना प्रतियोगिहरु छनोट भएका थिए । ती मध्ये बुटवल क्षेत्रबाट विक्रेताहरुको तर्फबाट १८ जना प्रतिस्पर्धीहरु र आधिकारिक सर्भिस पोइन्टबाट ८ जना प्रतिस्पर्धीहरु बीच क्षेत्रीय प्रतियोगीता भएको थियो जसमा बिक्रेताहरुको प्रतियोगितामा नेपालगजको नेपाल ट्रेड च्यानलबाट भुवनेश्वर सिंह ठाकुरले प्रथम, सुर्खेतको असीम अटो पार्टसबाट धनबहादुर डेङगा मगरले द्घितिय र कावासोतीको चेक इन अटोबाट नरेश कुमार महतोले तृतिय स्थान हासिल गरे । आधिकारिक सर्भिस पोइन्टहरुको प्रतियोगितामा दलदलेको बाइक केयर सेन्टरबाट भुषण कुमार कुशवाहाले प्रथम, पाल्पाको राजनशाहीले द्घितिय र सल्ली बजारका किरण अटो पार्टसबाट समसुलहक खानले तृतिय स्थान हासिल गरे । ती मध्ये काठमाडौक्षेत्रबाट विक्रेताहरुको तर्फबाट १९ जना प्रतिस्पर्धीहरुर आधिकारिक सर्भिस पोइन्टबाट ८ जना प्रतिस्पर्धीहरुबीच क्षेत्रीय प्रतियोगीता भएको थियो जसमा बिक्रेताहरुकोप्रतियोगितामा कुमारीपाटीकोएम एण्ड एम मोटरसाइकल सपी बाट सुनिल महर्जनले प्रथम, नया बानेश्वरको अटो भ्युबाट हरेन्द्र चौधरीले द्घितिय र भक्तपुरकोएस एण्डएस इन्टरप्राइजेजबाट पुष्कर महर्जनले तृतिय स्थान हासिल गरे । आधिकारिक सर्भिस पोइन्टहरुकोप्रतियोगितामा ठेचोकोबिष्णु मोटरसाइकल वर्कशपबाटबिनोद महर्जनले प्रथम, दहचोककोदिप ज्योति ट्रेड कन्र्सनबाट प्रवेश पुडासैनिले द्घितिय र गोदावरीका हाम्रो मोटरसाइकल वर्कशपबाट रिकेश्वर श्रेष्ठले तृतिय स्थान हासिल गरे । यस्ता प्रकारका प्रतियोगीताहरुले प्राविधिकहरुको ज्ञान र सिप निखारिने तथा अभिवृद्घि हुने र कार्यगत विश्वास बढने र अभिप्रेरित पनि गर्ने कुरामा हंसराजहुलासचन्द एण्ड कम्पनीर बजाज अटो लिमिटेड पूर्ण रुपमा विश्वस्त जनाएको छ ।
खिम्ती खाेलामा जलविद्युत् आयोजना निर्माण थपिदै, तीन अायाेजनामा काम भटाभट
काठमाडाैं । खिम्ती खोलामा हाल तीन जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रममा रहेका छन् । यस खाेलामा हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनीले १९ मेगावाट क्षमताका दुई आयोजना निर्माण गरिरहेको भने पिपल्स इनर्जीले ४८. ८ मेगावाट क्षमताको खिम्ती दोस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनीले ती आयोजना आगामी असारभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । शुरुमा आगामी चैतभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि निर्माण प्रक्रिया जारी रहेको र प्रसारणलाइनसमेत निर्माणको क्रममा रहेकाले असार पुग्न सक्ने बताइएको छ । रामेछापमा निर्माणाधीन माथिल्लो खिम्ती एक र माथिल्लो खिम्ती दुई आयोजनाको भौतिक निर्माण ८० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । कम्पनीका सञ्चालक प्रकाश दुलालका अनुसार माथिल्लो खिम्ती एक १२ मेगावाट क्षमताको हो भने माथिल्लो खिम्ती दुई ७ मेगावाटको हो । उक्त दुई आयोजनाको विद्युत् २०७६ असारबाट प्रणालीमा जोडिन लागेको हो । बाँध क्षेत्रको संरचना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ । बाँधबाट विद्युत्गृहसम्म ल्याइने तीन हजार ८०० मिटर लामो पाइप बिच्छ्याउने काम समेत ८५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । पाइप बिच्छ्याउन ५०० मिटर मात्रै बाँकी छ । आयोजनाको विद्युत्गृहको काम पनि अघि बढेको छ । त्यसमा जडान हुने इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण ठेकेदार कम्पनीले आयोजनास्थलमा ल्याउन शुरु गरेको छ । एकसाथ निर्माण भइरहेका दुई आयोजना सम्पन्न हुँदा रु तीन अर्ब १५ करोड खर्च हुने आयोजना निर्देशक रमाकान्त गौरोले जानकारी दिए। ती आयोजना सम्पन्न भएपछि उत्पादन हुने विद्युुत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको गर्जाङ सवस्टेसनमा लगेर जोडिनेछ । उक्त सवस्टेशनको कामसमेत अगाडि बढाइएको छ । चिनियाँ कम्पनी पिङ्गाओ एण्ड जेभीले सो सवस्टशेन र प्रसारणलाइनको काम गरिरहेको छ । पिपल्स इनर्जी लिमिटेडले रु नौ अर्ब लगानीमा दोलखा र रामेछापको सिमानामा खिम्ती दोस्रो ४८.८ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण शुरु गरेको छ । सो आयोजानको पहुँचमार्ग निर्माण तथा आवासगृहको काम शुरु भएको छ । यस्तै हिमाल पावरले कूल ६० मेगावाट क्षमताको खिम्ती आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यस्तै अन्य दुई आयोजनासमेत निर्माणमा जाने तयारीमा छन् । निलगङ्गा जलविद्युत् कम्पनीले कूल नौ मेगावाट क्षमताको खिम्ती घ्वाङ जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाइएको छ । यस्तै करीब ६०० मेगावाट क्षमताको खिम्ती ठोस्ने जलाशयुक्त आयोजना समेत अगाडि बढाउन लागिएको छ । विद्युत् विकास विभागले सो आयोजना अध्ययन गरिरहेको छ । आयोजनाको अध्ययनका लागि प्रदेश नं ३ सरकारले पनि चासो व्यक्त गरेको छ । रासस
धर्म प्रचार गर्ने सम्मेलनमा नेपाल सरकार सहअायाेजक, काँग्रेसद्वारा खेद व्यक्त
काठमाडाैं । धर्म प्रचार गर्ने भित्री उदेश्यका साथ एक अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था (अार्इएनजीअाे) ले अायाेजना गर्न लागेकाे सम्मेलनमा नेपाल सरकार सहअायाेजक भएकाे भन्दै नेपाली काँग्रेसले खेद व्यक्त गरेकाे छ । काँग्रेस प्रबक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शनिबार विशेष प्रेस मिट अायाेजना गर्दै अार्इएनजीअाेले अायाेजना गरेकाे सम्मेलनमा सरकार सहअायाेजक भएकाे, नेपाल सरकार र संसद्काे लाेगाे अपमानजनक रूपमा प्रयाेग गरेकाे अापत्ति जनाए । ‘अार्इएनजीअाे अायाेजक छ । सरकार सहअायाेजक छ । संसारमा कही पनि यस्ताे हुँदैन । दुर्इ तिहार बहुमत भएकाे सरकारले अाफ्नाे हैसियत विर्सेकाे देखियाे’ शर्माले भने-‘निमन्त्रणा कार्डमा अाइएनजीअाेकाे लाेगाे माथि राखिएकाे छ । नेपाल सरकार र संसद्काे लाेगाे तल राखिएकाे छ । संवेदनशिल विषयमा सरकार गैरजिम्मेवार भएकाे देखियाे । लाेगाेकाे अपमान गरिएकाे छ । यस्ताे कार्यका नेपाली काँग्रेस घाेर विराेध गर्दछ, खेद व्यक्त गर्दछ ।’ एशिया प्यासिफिक समित २०१८ नेपाल नाम दिएकाे उक्त सम्मेलनकाे उदेश्य ‘एड्रेसिङ क्रिटिकल च्यालेन्स् अफ अावर टाइमः इन्डिपेन्डन्स, म्यूचल प्रस्पेरिटी एण्ड यूनिभर्सल भ्यालु’ भनिएकाे छ । ‘तर यसकाे उदेश्य धर्म प्रचार हाे भन्ने जानकारी हामीले पाएकाे छाै’ शर्माले भने-‘पत्रकार साथीहरूले पनि खाेजी गर्ने र बास्तविकता सार्वजनिक गर्ने बेला भएकाे छ ।’ उक्त सम्मेलन मंसिर १५ र १६ गते ह्यात रिजेन्सी हाेटलमा हुँदैछ । कार्यक्रममा अथितिहरूलार्इ पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले निमन्त्रणा कार्ड बाँडेका छन् ।
