मोबाइल एप्लिकेशनबाट तथ्याङ्क संकलन, दुई हजार वढी परिवार प्रभावित
काठमाडौँ । बारा र पर्सा जिल्लामा हावाहुरीले २ हजार ११ घरमा क्षति पुगेको प्रारभ्भिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । पहिलो पल्ट मोबाइल एप्लिकेशनको प्रयोग गरी यो तथ्याङ्क संकलन गरिएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले जनाएको छ । बारामा १ हजार ५ सय दुइ र पर्सामा ५ सय ९ परिवार प्रभावित भएका हुन् । मोवाइल एप्लिकेशनबाट यसरी तथ्याङ्क लिन स्थानीय वडाध्यक्ष, रेडक्रस र शुरक्षाकर्मीको टोलीले समन्वयमा काम गरिरहेको छ । प्रतिकार्यका काममा मंगलबार नेरेसोका स्थानीय ९९ जना स्वयंसेवकहरु खटिइरहेका छन् । केन्द्रीय तहबाट राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य समूह दुवै जिल्लामा पुगिसकेका छन् । रेडक्रसले २०६ परिवारलाई राहत प्याकेजको पूर्ण सेट वितरण गरेको छ । यो सेटमा त्रिपाल एक, कम्बल २, सारी १, पुरुषको धोती १, कपडाहरु १६ मीटर, भाँडाकुँडाको सेट, पानी राख्ने वाल्टी, १० मिटर डोरी रहेका छन् । यसका अतिरिक्त ४९९ परिवारलाई तारपोलिन तथा डोरी वितरण गरिएको छ । यसमध्ये पर्साका विभिन्न प्रभावित क्षेत्रमा आज २४६ थान तारपोलीन र डोरी वितरण गरिएको छ । त्यस्तै, ७५ जनालाई प्राथमिक उपचार तथा उपचारको लागि ओसारपसारमा सहयोग गरिएको छ । विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा पर्सामा ५० परिवारका लागि २०० के जी चामल, १०० केजी दाल र ५० केजी आलु वितरण गरिएको सोसाइटीले जनाएको छ । त्यस्तै, बारामा थप २५३ परिवारलाई तारपोलिन तथा डोरी र एक सय थान म्याट वितरण गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापन विभागका निर्देशक मोना अर्याल र उपनिर्देशक रुद्रनारायण अधिकारी सर्वेक्षण तथा सहयोग गतिविधिको समन्वयका लागि प्रभावित क्षेत्रतर्फ गएका छन् । निर्देशक अर्यालले भने-तयारी खाना र छाना नै अहिलेको आवश्यकता देखियो । देशभरबाट सहयोग गर्न इच्छुक संघसंस्थाहरुले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा सम्पर्क गरे प्रभावित परिवारसम्प पुग्न र वितरण गर्न सजिलो व्यवस्था मिलाएको र रेडक्रसले पनि त्यसमा सहयोग गरिरहेको छ । रेडक्रसका विभिन्न जिल्ला शाखाहरुले बारा जिल्ला शाखालाई प्रतिकार्यमा सहयोग गरेका छन् । झापा जिल्लाबाट पचास हजार, सिराहा जिल्लाशाखाबाट एकाउन्न हजार, सिन्धुली जिल्ला शाखाबाट २ लाख ७५ हजार, भक्तपुर जिल्ला शाखाले पचपन्न हजार सहयोग गरेका छन् । त्यस्तै, सुनसरी जिल्ला शाखाबाट २१००० नगद सहयोग गरको छ । चितवन जिल्ला शाखाबाट खाद्यान्न सामग्री च्युरा ५०० केजी, भुजा १५० केजी र चाउचाउ १५ काटुन सहयोग बारामा पुगेको रेडक्रसले जनाएको छ ।
समुद्र हुँदै नेपालकै इन्टरनेट, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने
काठमाडौं, चैत २० गते । समुद्रमा आफ्नै केबल बिछ्याएर देशका लागि आवश्यक इन्टरनेट ल्याउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । हाल भारत र चीनबाटइन्टरनेट ब्यान्डविथ ल्याउँदै आएकोमा अब ती देशमा रहेका समुद्रको प्रयोग गर्दै आफै इन्टरनेट ल्याउने प्रयास प्राधिकरणले थालेको हो । ‘समुद्र हुँदै हामी आफै इन्टरनेट ल्याउन सक्छौँ वा सक्दैनौं भनेर अध्ययन गर्न परामर्शदाताबाट आवेदन मागेका छौँ’प्राधिकरणका प्रवक्त मिनप्रसाद अर्यालले भने । सामुद्रिक मार्ग हुँदै भरपर्दो र सुरक्षित रुपमा इन्टरनेट ब्यान्डविथ ल्याउन सकिने विकल्पका रूपमा परामर्शदाताले प्राधिकरणलाई सुझाव दिनुपर्नेछ । प्राधिकरणले परामर्शदातालाई शर्तहरु तोकेर सोमबार आवेदन माग गरेको हो । नेपालले हाल दुई देशबाट इन्टरनेट ब्यान्डविथ ल्याएको भएपनि महत्वपूर्ण हिस्सा भारतीय ‘क्यारियर’हरू मार्फत नै ल्याउँदै आएको छ । भारतका एयरटेल, टाटा, भोडाफोन लगायतले नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायकसँग प्रत्यक्ष सम्झौता गरी इन्टरनेट ब्यान्डविथ उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । सामुद्रिक मार्ग हुँदै भारत ल्याइएको इन्टरनेट ब्यान्डविथ ती क्यारियरले नेपालका दक्षिणी सीमासम्म ल्याइपु¥याउँछन् । त्यसरी ल्याइएको ब्यान्डविथ केबल मार्फत खरिदकर्ता कम्पनीले नेपाल ल्याउने गर्छन् । नेपाल टेलिकम र वल्र्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स नेपालमा सबैभन्दा धेरै इन्टरनेट ब्यान्डविथ ल्याउने कम्पनी हुन् । त्यस्तै टेलिकमले एक बर्षअघि मात्र चीनको चाइना टेलिकमसँग सम्झौता गरी उत्तरतर्फ केरूङ नाकाबाट इन्टरनेट ल्याएको छ । हालसम्म दुई देशका क्यारियरमार्फत इन्टरनेट ल्याएकोमा परामर्शदाताको सुझावका आधारमा प्राधिकरणले आफ्नै केबल बिछ्याएर समुद्रबाट इन्टरनेट ल्याउन खोजेको हो । प्रवक्ता अर्यालका अनुसार यो परियोजनाका सन्दर्भमा परामर्शदाताले नेपालमा हाल प्रयोग भइरहेको ब्यान्डविथको परिणाम, सामुद्रिक मार्ग हुँदै इन्टरनेट ल्याउन सकिने कानुनी व्यवस्था, भूपरिवेष्ठित देशले इन्टरनेटको पहुँचका लागि सामुद्रिक मार्ग प्रयोग गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, केबल बिछ्याउनका लागि जीटूजी अथवा बीटूबी सम्झौताका सम्भावनाका विषयमा प्राधिकरणलाई सुझाव दिनेछ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
अमेरिकाले नेपाली विद्यार्थीसँग लिने भिसा शुल्क घटायो, २ करोड ४० लाख रुपैयाँ बचत हुने
काठमाडौँ । अध्ययनका लागि अमेरिका जाने नेपाली विद्यार्थीसँग भिसा प्रोसेसिङका नाममा अमेरिकी दूतावासले लिँदै आएको २ सय डलर अब नलिने भएको छ । दुई देशबीच भिसा पारस्पारिकताको कार्यान्वयनका क्रममा नेपालले अतिरिक्त शुल्क नलिन गरेको आग्रहमा अमेरिकी दूतावास राजी भएको हो । ‘एक महिनाभित्र दूतावासले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता आज पनि दोहोर्याएको छ,’ अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले भने, ‘यसबाट हाम्रो करोडौँ जोगिनेछ ।’ अब नेपाली विद्यार्थीले अमेरिकी भिसाका लागि एक सय ६० डलर मात्र तिरे पुग्छ । हरेक वर्ष करिब १२ हजार नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि अमेरिका जाने गर्छन् । जसअनुसार कम्तीमा नेपालीको २ करोड ४० लाख रुपैयाँ बचत हुनेछ । गत १ जनवरीदेखि लागू हुने गरी नेपाल र अमेरिकाबीच पर्यटक भिसामा पारस्पारिकता लागू गर्ने निर्णय भएको थियो । यद्यपि, औपचारिक उद्घाटन सोमबार भएको हो । विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले सोमबार तीन अमेरिकी पर्यटकलाई पाँचवर्षे बहुप्रवेशी भिसा प्रदान गरेका हुन् । कार्यक्रममा सहभागी काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका कन्सुलर माइकल मोसीले अतिरिक्त शुल्क नलिने प्रक्रिया अघि बढेको र छिटै कार्यान्वयन हुने बताए । नेपाल सरकारले भिसा नलागेको अवस्थामा पनि आवेदन शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, त्यसलाई भने दूतावासले अस्वीकार गरेको छ । भिसाको आवेदन दिनेमध्ये करिब १५ प्रतिशत नेपालीले मात्र अमेरिकी भिसा पाउँछन् । भिसा नलागे पनि शुल्क भने तिर्नुपर्छ । जापानी दूतावासलगायतले भिसा नलागेको अवस्थामा शुल्क फिर्ता गर्छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
प्रदेश २ मा प्रहरीबाटै बाहिरिएको थियो एसईई प्रश्नपत्र
काठमाडौँ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) अन्तर्गत गत १४ र १५ गते भएको विज्ञान र सामजिक विषयको प्रश्नपत्र प्रदेश २ मा बाहिरिएको घटनामा प्रहरीकै संलग्नता देखिएको छ । घटना छानबिन गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सिरहाको इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुरमा कार्यरत दुई प्रहरी जवान ब्रह्मदेव सुनरैत र दीपेन्द्रकुमार मण्डललाई नियन्त्रणमा लिएको छ । यसलाई ब्युरो र प्रहरी प्रधान कार्यालय दुवैले गोप्य राखेका छन् । प्रश्नपत्र बाहिरिएलगत्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र प्रदेश २ सरकारले गठन गरेका समितिले छुट्टाछुट्टै छानबिन गरेका थिए । दुवै समितिले अनुसन्धान जारी रहेको बताइरहेका बेला सीआईबीले दुई प्रहरी जवानलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । एक उच्च प्रहरी अधिकारीका अनुसार सोमबार बिहान काठमाडौं ल्याइएका दुवैलाई हतकडी लगाइएको छ । उनीहरू दुवैलाई दिनभर सीआईबी कार्यालयमा राखेर सोमबार साँझ प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गतको एक नम्बर गणमा पुर्याइएको थियो । नियन्त्रणमा लिइएकामध्ये ब्रह्मदेवको २ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरमा दरबन्दी रही इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुरमा काजमा खटिएको खुलेको छ । सीआईबीले नियन्त्रणमा लिएका दुई प्रहरीमध्ये एक परीक्षार्थी पनि हुन् भने अर्का प्रश्नपत्रको तस्बिर खिच्न संलग्न थिए । नजिकका साथीसमेत रहेका उनीहरूबाटै प्रश्नपत्र बाहिरिएको पर्याप्त आधार भेटिएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए । ती प्रहरी अधिकारीले केही तथ्यगत र उनीहरूबाट बाहिरिएको प्रश्नपत्र अन्य धेरै परीक्षार्थीमा पुर्याउने काममा क–कसको संलग्नता थियो भन्ने पुष्टि गर्न थप अनुसन्धान भइरहेको बताए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
सरकारी सम्पत्ति ललितानिवास हडप्नेविरुद्ध छानबिन
काठमाडौं । सरकारले ५४ वर्षअघि राष्ट्रियकरण भएको ‘ललिता निवास’ हडप्नेमाथि अनुसन्धान थालेको छ। २०२१ सालमै मुआब्जा दिएर राष्ट्रियकरण गरिएको बालुवाटारस्थित करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा सरकारी स्वामित्वबाट व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने संगठित गिरोहविरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो । जग्गा हडप्ने र हडप्न मतियारको काम गर्नेविरुद्ध छानबिन गर्न ब्युरोले डिएसपीको कमान्डमा विशेष टोली बनाएको छ । ललितानिवास परिसरकै दुई सय ८४ रोपनी जग्गा तत्कालीन सरकारले राष्ट्रियकरण गरेको थियो । त्यसमध्ये एक सय १४ रोपनी जग्गाका हकदारलाई मुआब्जा दिइएको सरकारी अभिलेखमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालयसँगै जोडिएको ललितानिवास हडप्न तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा बनेको सरकारका भूमिसुधारमन्त्री रहेका भीमप्रसाद गौतमको पनि संलग्नता देखिएको छ । प्रहरीका अनुसार ललितानिवास हडप्ने गिरोहको पहिचान भइसकेको छ। प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार २०२१ सालमा राष्ट्रियकरण भएको सम्पत्ति हिनामिनामा २०४७ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई, २०४९ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०६० मा सूर्यबहादुर थापा, २०६७ मा माधवकुमार नेपाल र २०६९ भट्टराई नेतृत्वको सरकारका निर्णय मुख्य कारक रहेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीको दाबी छ । सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिले २०४९ सालदेखि २०७३ सालसम्म डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा कार्यरत प्रमुख मालपोत अधिकृतसहित सबै कर्मचारीमाथि छानबिन गर्न सुझाएको छ । तीन सदस्यीय छानबिन समितिका संयोजक पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भन्छन्, ‘ललितानिवासले चर्चेको सबै सम्पत्ति सरकारले विधि र प्रक्रिया पुर्याएर राष्ट्रियकरण गरेको हो तर माफिया, बिचौलिया र मालपोतका कर्मचारी मिलेर सरकारी सम्पत्ति हडपेका रहेछन् ।’ त्रितालका अनुसार समितिले २०६७ वैशाख ३१ को मन्त्रिपरिषद्ले ललितानिवासले चर्चेको सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्न दिएको गैरकानुनी निर्णय खारेज गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सरकारले २०७५ असार १५ गते पूर्वसचिव त्रितालको अध्यक्षतामा पूर्वसहसचिव महेन्द्र थापा र गृह मन्त्रालयका उपसचिव सदस्यसचिव रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । राष्ट्रियकरणअघि ललितानिवासको भोगचलन गरेका सुवर्णशमशेरका नातेदारसहितका व्यक्ति पनि छानबिनको दायरामा परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि राष्ट्रियकरण भएको जग्गा माफियासँग मिलेर हडपेको अभियोगमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीसहितको गिरोहमाथि अनुसन्धान थालेको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
३० ठूला अनियमिततामाथि छानबिन जारी: अख्तियार
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल ३० वटाभन्दा बढी विषयमा छानबिन गरिरहेको जनाएको छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा भ्रष्टाचारका विषयमा ठूला धनराशिका ३० भन्दा बढी विषयमा सुक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएका हुन् । प्रमुख आयुक्त घिमिरेले वाइड वडी खरिदमा भएको भ्रष्टाचारका विषयमा २१ जनाको वयान सकिएको बताए । सञ्चालक समिति र पदाधिकारीसँग वयान लिने क्रम जारी रहेको उनले बताए । एसइईको प्रश्नपत्र बाहिरिएको विषयमा अख्तियार पनि प्रवेश गर्ने उनले बताए । एसइईको परीक्षामा प्रश्नपत्र बाहिरिँदा तराईका आठ जिल्लाको परीक्षा स्थगित भएको छ। साझा प्रकाशनका पूर्वअध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्र शर्माको अनुसन्धान प्रारम्भिक तहबाट विस्तृत अध्ययनमा पुगेको उनले बताएका छन्। साझा प्रकाशनको कोष हिनामिना, अनावश्यक नियुक्ति, साझाको लोगो दुरुपयोगलगायतका आरोपमा उनीविरुद्ध अख्तियारमा समेत मुद्दा परेको थियो । २०७२ सालदेखि नै साझा प्रकाशनमा शर्मा विवादित बन्दै आएका थिए । अनुचित कार्यको विषयमा अख्तियारले अध्ययन गर्न नपाउँदा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कठिनाइ हुँदै आएको प्रमुख आयुक्त घिमिरेले बताए । उनले संविधान संशोधन गरेर अनुचित कार्य अख्तियारले हेर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्नका लागि सार्वजनिक ऐन पनि बाधक भएका कारण ऐन संशोधनका लागि ड्राफ्ट नै बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको उनले बताए । कोसी नदीमा रहेको श्रीलंका टापुको विषयमा आयोगले गम्भीररूपमा लिएको प्रमुख आयुक्त घिमिरेले बताए । अख्तियारमा चालु आर्थिक वर्षको चैत १५ गतेसम्म घुस/रिसवतका ८९, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका ६३, सरकारी अनुदान/अन्य रकम हिनामिना १८, गैरकानूनी सम्पत्ती आर्जन ७, राजस्व हिनामिना ४, गैरकानुनी लाभहानी÷विविध गरी २ सय २० वटा मुद्दा रहेको अख्तियारले जनाएको छ । अहिले अख्तियारमा ८ हजार ८ सय ८० उजुरी रहेका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
त्रिचन्द्र कलेज अन्तै सार्ने सरकारको तयारी, यस्तो छ कारण
काठमाडौं । राजधानीको केन्द्र भागमा रहेको त्रिचन्द्र कलेज सार्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले त्रिचन्द्र कलेजलाई सार्नेबारे निर्णय गर्न लागिएको जानकारी दिएको हो । रानी पोखरीको सौन्दर्यलाई प्रभावित पारेपछि त्रिचन्द्र क्याम्पसलाई सार्ने योजना बनाएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘अहिल्यै धेरै कुरा नभनौं यद्यपी त्रिचन्द्र कलेजलाई अन्यत्र सारेर रानी पोखराको इतिहास र सौन्दर्यको जगेर्ना गर्ने निर्णय हुँदैछ’, बुधबार संसदको विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने । उनले त्रिचन्द्र कलेजसँगै रानीपोखरीको प्रहरी कार्यालय पनि सारेर रानीपोखरीलाई रत्नपार्कको बाटिकासँग पनि जोडिने बताए । ‘रानी पोखरीको इतिहासलाई जोगाउँदै सौन्दर्य प्रवद्र्धनको काम पनि गर्ने हो, यसलाई रत्नपार्कसँग पनि जोडेर वृहत बनाउने योजना बनेको छ’, ज्ञवालीले भने । उनले त्रिचन्द्र कलेजको सरस्वति सदन र घण्टाघरलाई रेट्रो फिटिङ गरेर जोगाउने र अन्य संरचना भने भत्काउने योजना बनेको पनि जानकारी दिए । त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना चौथो राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरका पालामा वि.सं. १९७५ मा भएको थियो । नेपालको पहिलो उच्च शिक्षा दिने संस्थाका रुपमा स्थापना भएको कलेजको तत्कालीन राजा त्रिभुवन र प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले शिलान्यास गरेका थिए । सुरुमा त्रिभुवन चन्द्र कलेज भनिएपनि वि.संं १९८१ बाट यसलाई ’त्रिचन्द्र कलेज’ मात्र भन्न थालिएको थियो । रानी पोखरीको सौन्दर्यमा आँच आएको भन्दै यसलाई अन्यत्रै सार्न लागिएको हो । राजा प्रताप मल्लले माइला छोरा चक्रवर्तेन्द्र मल्लको मृत्युपछि शोकाकूल रानीलाई खुसी तुल्याउने उद्देश्यले सन १६६५ मा रानी पोखरीको निर्माण गरेका थिए । पोखरीको दक्षिण किनारमा हात्तीको मूर्तिमाथि आफू र आफ्ना दुई छोरा मोहिपतेन र चक्रवर्तेन्द्रको सालिक पनि राजा प्रताप मल्लले निर्माण गराएका थिए । १८० मिटर लम्बाई र १४० मिटर चौडाइ रहेको सो पोखरीले ६२ रोपनी १३ आना क्षेत्रफल ओगटेको छ । वि.सं. १९९० को भूकम्पमा मन्दिरको गजुर भत्केपछि जुद्धशमशेरले रानीपोखरी मन्दिरलाई अहिलेको स्वरूप दिएका हुन् । वि.सं. २०७२ साल बैशाख १२ गतेको ७.८ रेक्टरको बिनाशकारी भुकम्पमा मन्दिरको गजुर सहित मन्दिर क्षति भएको थियो ।
मेसीलाई आराम आवश्यक
काठमाडौं । उच्च लयमा रहेका लियोनल मेसीलाई मुख्य प्रशिक्षक इर्नेष्टो भाल्डभारेले निरन्तर प्रयोग गरिरहेका छन् । दुई उपाधी नजिक रहेको बार्सिलोना च्याम्यिान्स लिग जित्न आतुर छ । तर मेसीलाई लगातार मैदान उर्तादा च्याम्पियान्स् लिगलाई असर गर्ने देखिन्छ । बार्सिलोना केहि समयपछि भिल्लारियलको मैदानमा लालिगाको ३० औं खेलको लागि उत्रिदै छ । यसको ४ दिनपछि वा आइतबार बलियो प्रतिद्धन्दी एथ्लेटिको म्याड्रिड विरुद्ध खेल्दैछ । यसको ३ दिन पछि नै म्यान्चेष्टर युनाइटेडको सामना गर्दैछ । यसरी लगातार लालिगाको खेलमा मेसीलाई प्रयोग गरिरहँदा मेसी घाइते वा थाक्ने सम्भावना रहन्छ । यसकारण मेसीलाई पुरै समय मैदान उतार्न निकै जोखिमपुर्ण रहनेछ । लागिगामा बार्सिलोना १० अंकको स्पष्ट सुविधामा रहेको छ । जुन ३ खेल हार्दा पनि १ अंकको अग्रता हासिल गर्ने अवस्था हो । युनाइटेड भन्दा अघि एथ्लेटिकोसँग खेल खेल्नु बार्सिलोनाको लागि निकै चुनौती हुन्छ । किनभने यो खेल निकै प्रतिपर्धात्मक हुनेछ । यसमा महत्पुर्ण खेलाडी घाइते भए यूनाइटेडसँगको खेलमा सिधै असर पर्नेछ ।गत वर्ष इटालियन क्लब रोमाासँग ३० अग्रता जोगाउन नसकेको भाल्डभारे यो वर्ष निकै सजग हुनुपर्ने अवस्था छ । अहिले बार्सिलोनासँग प्रसस्त खेलाडी रहेको छ । लागीगामा उनीहरुको भरपुर प्रयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ । भिडाल मालकोम जस्ता प्रभावसाली खेलाडीलाई पुरै समय खेलाएर मेसी, राकेटिक जस्ता खेलाडीलाई आराम दिनु बार्साका लागी च्याम्पियान्स लिग सहज हुन सक्छ ।
