काठमाडौं । सरकारले ५४ वर्षअघि राष्ट्रियकरण भएको ‘ललिता निवास’ हडप्नेमाथि अनुसन्धान थालेको छ। २०२१ सालमै मुआब्जा दिएर राष्ट्रियकरण गरिएको बालुवाटारस्थित करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा सरकारी स्वामित्वबाट व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने संगठित गिरोहविरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।
जग्गा हडप्ने र हडप्न मतियारको काम गर्नेविरुद्ध छानबिन गर्न ब्युरोले डिएसपीको कमान्डमा विशेष टोली बनाएको छ । ललितानिवास परिसरकै दुई सय ८४ रोपनी जग्गा तत्कालीन सरकारले राष्ट्रियकरण गरेको थियो । त्यसमध्ये एक सय १४ रोपनी जग्गाका हकदारलाई मुआब्जा दिइएको सरकारी अभिलेखमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालयसँगै जोडिएको ललितानिवास हडप्न तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा बनेको सरकारका भूमिसुधारमन्त्री रहेका भीमप्रसाद गौतमको पनि संलग्नता देखिएको छ ।
प्रहरीका अनुसार ललितानिवास हडप्ने गिरोहको पहिचान भइसकेको छ। प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार २०२१ सालमा राष्ट्रियकरण भएको सम्पत्ति हिनामिनामा २०४७ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई, २०४९ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०६० मा सूर्यबहादुर थापा, २०६७ मा माधवकुमार नेपाल र २०६९ भट्टराई नेतृत्वको सरकारका निर्णय मुख्य कारक रहेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीको दाबी छ ।
सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिले २०४९ सालदेखि २०७३ सालसम्म डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा कार्यरत प्रमुख मालपोत अधिकृतसहित सबै कर्मचारीमाथि छानबिन गर्न सुझाएको छ । तीन सदस्यीय छानबिन समितिका संयोजक पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भन्छन्, ‘ललितानिवासले चर्चेको सबै सम्पत्ति सरकारले विधि र प्रक्रिया पुर्याएर राष्ट्रियकरण गरेको हो तर माफिया, बिचौलिया र मालपोतका कर्मचारी मिलेर सरकारी सम्पत्ति हडपेका रहेछन् ।’
त्रितालका अनुसार समितिले २०६७ वैशाख ३१ को मन्त्रिपरिषद्ले ललितानिवासले चर्चेको सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्न दिएको गैरकानुनी निर्णय खारेज गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सरकारले २०७५ असार १५ गते पूर्वसचिव त्रितालको अध्यक्षतामा पूर्वसहसचिव महेन्द्र थापा र गृह मन्त्रालयका उपसचिव सदस्यसचिव रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । राष्ट्रियकरणअघि ललितानिवासको भोगचलन गरेका सुवर्णशमशेरका नातेदारसहितका व्यक्ति पनि छानबिनको दायरामा परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि राष्ट्रियकरण भएको जग्गा माफियासँग मिलेर हडपेको अभियोगमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीसहितको गिरोहमाथि अनुसन्धान थालेको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
