सुनचाँदीका गरगहना बनाउने कालिगढलाई मासिक ४०-५० हजार कमाउन गाह्रो छैनः रमेश महर्जन
लामो समयदेखि सुनचाँदीको व्यवसाय गर्दै आउनु भएका रमेश महर्जन नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँ सुनचाँदी व्यवसायीलाई माथि उकास्ने नीति राज्यले नबनाएको धारणा राख्नु हुन्छ । उहाँ अध्यक्ष रहेको महासंघले जेठ ३, ४ र ५ गते काठमाडौँमा ‘नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जेम एण्ड ज्वेलरी एक्स्पो’ आयोजना गर्न लागेको छ । नेपाली मैलिकता झल्किने गरगहनालाई विश्व बजार प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले एक्स्पो गर्न लागिएको छ । नेपालमा सुनचाँदी व्यवसाय र एक्स्पोको बारेमा महासंघका अध्यक्ष महर्जनसँग विकासन्यूजका लागि राजाराम न्यौपानेले गर्नु भएको कुराकानी: तपाईँहरुले नेपाल जेम एण्ड ज्वेलरी एक्स्पो गर्न लाग्नु भएको छ, एक्स्पो गर्नुको उद्देश्य के हो ? हाम्रो महासंघको आयोजनामा जेठ ३, ४ र ५ गते नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जेम एण्ड एक्स्पो सञ्चालन गर्न लागेका छौँ । यस्तै खालको एक्स्पो सन् २०११, २०१४ र २०१६ पनि गरेका थियौँ । एक्स्पोमा स्वदेशी र विदेशी गरी ७० वटा कम्पनीहरु सहभागी हुँदैछन् । यसपाली पहिलेको भन्दा भिन्न तरिकाले एक्स्पो चलाउने विचारमा छौँ । नेपाली मौलिकताको पहिचान दिने नेपाली गरगहनाको आन्तरिक बजार र विश्व बजारमा पहिचान दिलाउनु एक्स्पोको उद्देश्य हो । परम्परागत कला संस्कृति जोड्ने गरगहना यूरोपियन र अमेरिकन देशहरुमा देशमा बिरलै छन् । नेपालमा भने कला संस्कृतिको मिश्रण भएको गरगहना उत्पादन हुन्छ भनेर विश्व बजारलाई पनि देखाउनु पर्छ । घरेलु कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी नेपाली मौलिक गरगहनालाई विश्व बजारमा चिनाउने हाम्रो उद्देश्य हो । बेलाबेला सुनको गुणस्तर र तौलबारे कुरा उठिरहन्छ, खास कुरा के हो ? हामी राज्यलाई के भन्छौ भने हाम्रो छिमेकी मुलुकहरुले बेच्नु अगाडि हल सेन्टरमा राखिन्छ र व्यवसायीहरुले गुणस्तर जाँच गरेर यसको क्वालिटी यति छ भनेर बताइन्छ । कि त राज्यले त्यस्तो सेन्टर स्थापना गर्नु पर्यो । सरकारले नगर्ने हो भने प्राइभेट सेक्टरबाट गुणस्तरको किटानी गर्ने व्यवस्था गर्न दिनु पर्यो । सुनचाँदी व्यासायी बन्ने हो भने टेक्नोलोजीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । व्यापारीले पनि गुणस्तरमा कम्प्रमाइज गर्नु हुन्न । सुन विलासी बस्तु हो, यसमा राज्यले अझै कर बढाउनु पर्छ भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ, के भन्नुहुन्छ ? करको क्षेत्र विकास गर्नु पर्यो, करको दर बढाएर मात्र हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ । हाम्रो मौलिक गरगहनाले अर्बौँको मार्केट लिएको छ । विग भोलुम पनि हुने, मार्जिन पनि हुने गर्छ । तर, यही कुरालाई आधार बनाएर कर बढाउनु पर्छ भन्नु राम्रो होइन । सुनचाँदीका गरगहना बनाउने कालिगढका लागि मासिक ४०–५० हजार कमाउन गाह्रो छैन । सुनमा प्रयोग हुने पत्थर कति बाहिरबाट आउँछ र कति यही प्रशोधन हुन्छ ? हामीले प्रशोधन केन्द्रको स्थापना र उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौँ । बजारमा प्रयोग भइरहेको पत्थर नेपालको एकदमै कम मात्रामा प्रयोग भएको छ । नेपाली पत्थर नक्कली रंग लगाएको , पोलेको पत्थर जस्ता छैनन् । पत्थरीजन्य पदार्थको जिम्मा खानी विभागले मात्र लिने हो ? खानीबाट आउने सामानहरुको उत्खनन्, प्रशोधनको जिम्मेवारी खानी विभाग कै हो । यसको सम्पूर्ण जिम्मा राज्यको निकायले नै लिनु पर्छ । नेपाली मौलिकता झल्किने गरी गरगहना बनाउने दक्ष जनशक्ति के कति मात्रामा छन् ? नेपाली मौलिकता झल्किने गरगहना बनाउने दक्ष जनशक्ति कति छ भनेर यकिन गर्न नसकिए पनि पर्याप्त जनशक्ति भने छैन । यहाँ कलाको कुनै मूल्य छैन । जो क्रियटर छ उसलाई हौसला दिए पो यो क्षेत्रमा आकर्षण बढ्छ । त्यस्तो गर्न सकिएको छैन । परम्परादेखि चलिआएको कला र कालीगढलाई विश्व बजारमा चिनाउनु पर्छ, कलालाई महत्व दिइनु पर्छ । अनिमात्र युरोप, अमेरिकाको टप ज्वेलर्ससँग हाम्रा कालिगढहरुले प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छन् । पुस्ता हस्तान्तरण र दक्ष जनशक्ति उत्पादनका के गर्नुपर्ला ? एउटा राम्रो कालीगढ बन्यो भने उसको फेमिली जेनेरेसन बन्छ । एकजना मात्र बन्दैन उसले आफ्नो सीप ट्रान्सफर गर्छ । यसले जेम्स कटिङ, मौलिक गरगहनाको रिजल्ट ओरेन्टेड हुने गरी लेबल अनुसार पारिश्रमिक दिनुपर्छ । अनि मात्रै रोजगारीको संख्यामा वृद्धि हुन्छ । यो सेक्टरलाई विकसित गरी दोस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । यहाँ सिर्जनाको मूल्य रहेन । तराईतिरको थारु जातिले लगाउने गहना जुन त्यति आकर्षक छैन । नेवारको हेर्नुस् पास्नी, गुफा, विवाह जस्ता हरेक पर्वमा लगाउने गहनाको अर्थ छ । मौलिक गरगहनाले मानव सभ्यताको अर्थ बोकेको हुनुपर्छ । परम्परागतसँगै नयाँ पुस्ताको मागअनुसार डिजाइन ल्याउन सकेमा बजार विस्तार हुन्छ । खानीविभाग मात्र नभई सबै सेक्टरबाट यसको विकासका लागि पहल हुनुपर्छ । सुनचाँदीका गरगहना बनाउने कालिगढका लागि मासिक ४०–५० हजार कमाउन गाह्रो छैन । हाम्रा दाजुभाइ घरखेत बन्धकी राखेर ३०-४० हजारका लागि विदेश जान्छन् । राज्यले आफ्नो देशमै रोजगारीको सिर्जना गरोस् भन्ने मेरो आग्रह छ । विश्व बजारमा नेपाली गरगहनाको माग कति छ ? बाहिरबाट सुन ५० हजारमा ल्याउने र यहा ज्याला जर्ती भनेर जोड्नुपर्ने हुन्छ । सुनै ५७ हजार ५०० छ । सबै जोड्दा धेरै हुन्छ । विदेशमा नेपालबाट गएका गहनाको शोरुम नभएको ठाउँ छैन । यसरी राज्यले डलर पाउने, रोजगारी पाउने, नेपालीको पहिचान हुने र हाम्रा पहिचान बचाउन राज्यले ध्यान दिनु पर्छ । नेवारको हेर्नुस् पास्नी, गुफा, विवाह जस्ता हरेक पर्वमा लगाउने गहनाको अर्थ छ । मौलिक गरगहनाले मानव सभ्यताको अर्थ बोकेको हुनुपर्छ । सुन व्यवसायलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ ? राज्यले सुनचाँदी व्यवसायलाई फस्टाउने कुनै नीति बनाएको छैन । नेपाली मौलिक गरगहनाहरुलाई विश्वव्यापी गराउन राज्यले सपोर्ट गर्नु पर्छ । गरगहनाको निर्यात बढाउन सके व्यापार घाटालाई कम गर्न पनि मद्दत गर्छ । राष्ट्र बैंकले नेपालमा सुनचाँदीको कोटा तोकेको छ । यसले के केही समस्या आएको छ ? व्यवसायीहरुलाई राष्ट्र बैंकले तोके अनुसार मात्रै दैनिक रुपमा सुन प्राप्त हुन्छ । तर १० वर्ष अघि जति कोटा तोकिएको थियो अहिलेसम्म बढ्न सकेको छैन । त्यसकारण नेपाली बजारमा बेलाबेलामा सुनको अभाव हुने गरेको छ । सुनचाँदी व्यवसाय विश्व बजारमा इन्डष्ट्रिको रुपमा विकसित भइसकेको छ । राष्ट्र बैंकसँग बारम्बार एउटा त डिष्ट्रिब्युट सिस्टम सहज रुपमा हुनु पर्यो भनेर हामीले माग गरिरहेका छौँ । सुनचाँदीलाई बजारमा माग भएजति दिनु पर्छ, परिणात्मक बन्देज लगाउनु हुन्न । कोटा सिस्टमले अबैध रुपमा कारोबार गर्नेले प्रश्रय पाउँछन् । सुनचाँदी व्यवसायको क्षेत्रलाई राज्यले बुझेको छैन । हाम्रो मौलिक गरगहना भनेको विश्वलाई नै आकर्षण गर्ने किसिमको छ । राष्ट्र बैंकले डिष्ट्रिब्युट सिस्टमलाई सेन्ट्रलाइज गर्नुभएन । सबै एउटै सिस्टमबाट जानुपर्यो ।
सगरमाथा आरोहीको संख्या बढ्दो, कस्तो छ व्यवस्थापन ?
काठमाडौं । वसन्त ऋतु लागेसँगै सगरमाथा आरोहण गर्नेको संख्या बढेको छ । सगरमाथा आरोहण गर्नेको संख्या वर्सेनी बढ्ने क्रममा जारी रहेको छ । यस वर्ष हालसम्म कै सबैभन्दा बढी आरोहीले अनुमति लिएको संख्या रहेको छ । यस भन्दा अगाडी २०१७ मा ३७२ जनाले अनुमति लिएको पर्यटन विभागले जानकारी गराएको छ । विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्ने लक्ष्यका साथ वर्षेनी धेरै मानिस आउने गर्दछन् जसमा केहि मानिस सफलता प्राप्त गरेर फर्कन्छन् त कोही हिउँमा पुरिएर मृत्यु हुन्छन् । सगरमाथा मात्र नभई अन्य हिमालको आरोहण एवं अध्ययन गर्नेको संख्या पछिलो समय बढ्दै गएको छ । हिमनदि पग्लिएसँगै सगरमाथा आरोहणकोका हिमनदी पग्लिएसँगै सगरमाथामा हिउँले पुरिने सम्भावना बढिरहने छ । आरोही व्यवस्थापन सगरमाथा क्षेत्रमा आरोही र सहयोगी बस्ने शिविरहरु कुन कुन स्थानमा राख्ने हो त्यसलाई छुट्याउने कार्य भएको पर्यटन विभागले जनाउँँदै सगरमाथा सफाई अभियान हुँदै गरेको र त्यसबाट पनि आरोहीलाई सहज हुने जानकारी दिए । जेष्ठ १५ गतेसम्म हुने उक्त सफाई अभियानले आरोहण प्रक्रियामा सहजता कार्य गर्ने विभागको भनाई रहेको छ । सगरमाथा आरोहणलाई सहज बनाउनका लागि नेपाली सेनाले २ वटा हेलिकप्टर संचालनमा ल्याएको छ । उक्त हेलिकप्टर आपतकालिन अवस्था बाहेक अन्य समयमा आधार शिविर भन्दा माथि जाँदैनन् । आरोहणको व्यवस्थापन बारेमा अनुगमन गरि सहयोग गर्नका लागि पर्यटन विभागले सगरमाथा क्षेत्रमा ३३ जना अधिकृत खटाएको जानकारी दिएको छ ।
शिवम् सिमेन्टसले कमायाे एक अर्ब नाफा, गत वर्षको भन्दा १३ प्रतिशत बढी
काठमाडौं । शिवम् सिमेन्टस् कम्पनीले चालु आवको ९ महिनामा एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । जुन गत आवको तुलनामा १३.०६ प्रतिशत बढी हो । कम्पनीले गत आवको सोही अवधिमा कूल ९३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, सेयर प्रिमियम ९४ करोड रुपैयाँ र रिर्टेन्ड अर्निङ ३ अर्ब ४४ रुपैयाँ रहेको छ । चैत मसान्तसम्म कम्पनीले ८ अर्ब ३७ लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । जुन पुस मसान्तको तुलनामा ३ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । त्यस्तै, बिक्री लागत ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी ३२.०९ रुपैयाँ र प्रतिसेयर नेटवर्थ ११९.८८ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, प्रतिसेयर कूल सम्पत्तिको मूल्य ३०२.८७ रुपैयाँ र तरलता अनुपात १.७४ रहेको छ ।
पहाड–मधेशी जनजीवनमा आधारित : मिता आब कोना चलब
काठमाडौं । पहाड र मधेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गरी सद्भाव र एकता कायम गर्न आह्वान गरी तयार पारिएको नाटक ‘मिता आब कोना चलब ’अनामनगरस्थित मण्डला थिएटरमा मञ्चन भइरहेको छ । कलाकार रामभजनका मतको लेखन तथा निर्देशन रहेको नाटकमा पहाडी र मधेशी नागरिकबीच उत्पन्न मतभेद, यसका कारक र आपसी सद् -भाव लागि समुदायबाटै गरिएका प्रयत्नका विषय उठान गरिएको छ । वैशाख २० गतेदेखि आगामी जेठ पाँचगतेसम्म नाटक मञ्च नहुने निदेशकका मतले बताएका छन् । ‘दुई पटक मधेश आन्दोलनका क्रममा पहाडी र मधेशी समुदायबीचको अन्तरद्वन्द्वले ज्यादै नकारात्मक प्रभाव पार्यो,’ कामत भन्छन्, ‘जसकाकारण तराईमा बस्ने पहाडी मूलका र पहाडमा बस्ने मधेशी मूलका नेपाली जनताले लामो समयसम्म तनाव झेल्नु पर्यो, तर भावनात्मक र आपसी एकताका कारण यो अवस्था लामो समय रहेन, जनतामा एकतापुनःकायम भयो, यही विषयलाई नाटक मार्फत प्रस्तुत गरिएको छ ।’ साथै ‘मिता आबको नाच लब’ले मधेश आन्दोलन पछिको तराईका नागरिकमा सिर्जित मनोविज्ञानलाई पनि प्रस्तुत गरेको उनले बताए । मिता आब कोना चलब अर्थात् मितज्यू अब कसरी जाने ? नाटकमा सामान्य कृषिकर्म गर्ने मानिसको परिवारमा पारेको असरलाई जीवनत शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ । पहाडी खस र मिथिला संस्कृतिको संयोजनले नाटकलाई अन्तर आञ्चलिक विशेषता प्रदान गरेको छ । नेपाली र मैथिली दुवै भाषा प्रयोग गरिएको छ । निर्देशकका मत सहित सुनिता घिमिरे, कौशिला कामत, मिलन नेपाली, विकास पराजुली, राजेश ठाकुर, भरत कार्की, सञ्जय गुप्ता, आदित्य मिश्रा, अमृता श्रेष्ठ, अमृत स्वाँर र शंकर पोखरेलले अभिनय गरेका छन् ।
‘सिंगल डिजिट ब्याजदर’मा अर्थमन्त्रीको मन्द मुस्कान, संसद पुग्यो बहस
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा ब्याजदर बहसले निकै महत्व पाईरहेको छ । उद्यमी व्यवसायीले ब्याजदर घटाउन माग गर्दै आन्दोलन नै गरे । प्रधानमन्त्री केपी ओली कै निर्देशनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकर्स संघलाई ब्याजदरबारे भद्र सहमति गर्न दबाबै दिएको थियो । आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे संसदमा चलेको बहसमा पूर्व अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ब्याजदरलाई एक अंक भन्दा माथी जानै दिन नहुने तर्क गरे । ‘वित्तिय क्षेत्रमा सुधार नगरेसम्म हामीले औद्योगीक अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्दैनौं । देश चैँ गरिब छ तर बैंकहरु धनी छन्, यो किन भैराखेको छ ?’, पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डा. भट्टराईले संसदमा प्रश्न गरे । डा. भट्टराईले ४०० सय बर्ष अघि राजा राम शाहले १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदर लिनै नपाउने व्यवस्था गरेको सन्दर्भ सुनाउँदै अहिले २० प्रतिशत पुगेको सन्दर्भ सुनाउँदा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा मन्द मुस्कान दिईरहेका थिए । डा. भट्टराईले अघि भने–‘माननिय अर्थमन्त्री विज्ञ हुनुहुन्छ, राष्ट्र बैंकको गभर्नर भैसक्नु भएको छ, बैंकिङ क्षेत्रको भित्रि र आन्तरिक कुरा उहाँलाई थाहा छ । अब हामीले आँट गरेर बैंकिङ क्षेत्रको सुधार गर्नै पर्छ । अहिलेको युगमा १२, १५, १८, २० प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर कुनै पनि व्यवसाय फस्टाउनै सक्दैन् ।’ उनले पुँजी लगानीको प्रतिफल भन्दा बैंकमा पैसा राख्दा धेरै ब्याज आउँदासम्म नेपालमा औद्योगीकरण सम्भवै नहुने तर्क पनि गरे । ‘क्याटिलको रिटर्न भन्दा बैंकको ब्याज धेरै भएपछि कसले लगानी गर्छ ? सबैले बैंकमै लगेर राख्छन् । ऋण लिँदा पनि उद्योग व्यवसाय लगाउने अवस्था हुँदैन । र ग्यारेन्टीको हिसाबले पनि उद्योग व्यवसाय गरेर कमाउने नाफा भन्दा बैंकमा राखेर पाउने ब्याजले बढी नाफा दिन्छ भने कसले लगानी गर्छ ? त्यसकारण अब र्याडिक सुधार गर्नै पर्छ ।’, भट्टराईले भने । उनले राम शाहले उतिबेला नै ब्याजदरमा कडाई गराएको स्मरण गराउँदै अघि थपे–‘ ४०० बर्ष अघि राम शाहका पालामै १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन पाइँदैन भन्ने व्यवस्था थियो । अहिलेको युगमा आएर हामीले १८÷२० प्रतिशत ब्याज तिरिरहेका छौं । सहकारीले त अझ बढि लिन्छन् रे भन्ने सुनेको छु मैँले । यस्तो पनि हुन्छ ?’, डा. भट्टराईले प्रति प्रश्न गरे । उनले बैंकको ब्याजदर दुई अंक भन्दा माथी जान नदिँदा मात्रै मुलुकमा औद्योगीकरणको वातावरण बन्ने ठोकुवा समेत गरे । ‘अब बैंकहरुको ब्याजलाई दुई अंकमा जानै दिनुहन्न एक अंकमा राख्नुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्रै हाम्रो अर्थतन्त्रको सहि ढंगले विकास हुन्छ । पुँजी सञ्चय हुन्छ, औद्योगीकरण हुन्छ ।’, डा. भट्टराईले भने ।
‘सहकारी सूचना सम्प्रेषणको गति बढाउनु पर्ने’ : अध्यक्ष बडाल
काठमाडौं । सञ्चार माध्यमबाट सहकारी क्षेत्रमा भएका कार्यकाे सम्प्रेषण गति बढाउनु पर्ने भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ,पुल्चोकमा भएको उक्त कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वमन्त्री तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशवराज बडालले सैद्धान्तिक कुरालाई व्यवहारिक तिर अगाडी लैजानका लागि पत्रकारले सहकारी क्षेत्रका हरेक विषय वस्तुलाई मध्यनजर सहकारीका विषयमा समाचार लेख्नु पर्ने बताए । त्यस्तै राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी उपाध्यक्ष तथा ग्लोबल बार्डकी सदस्य ओमदेवी मल्लले सहकारी जति नै राम्रो काम गरेको भए पनि उचित स्थान नदिएको गुनासो गर्दै समाचार विकाउन हेडलाइन नकारात्मक राख्ने गरेका बताईन् । ‘सहकारीमा सूचना सम्प्रेषण’ सम्बन्धी भएको छलफलमा सहकारी पत्रकार समाजका संस्थापक पत्रकार यादव हुमागाईले नेपालमा सहकारी पत्रकारिताको अवस्था बारेमा प्रस्ट पारेका थिए । सो कार्यक्रममा दास्रो आन्दोलन २०६३ पछि विस्तार भएको सहकारी पत्रकारिताले आज सम्म आईपुग्दा पनि पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनमा विस्तृत रुपमा प्रकाशन एवं प्रसारण हुन नसकेको कुरालाई पत्रकार हुमागाईले प्रस्ट पारे । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आयोजनामा सहकारी विभागको सहयोग तथा नेपाल सहकारी पत्रकार महासंघको संयोजकत्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा नेपाल बचत क्रण केन्द्रिय संघ महासचिव तथा सहकारी महासंघको संयोजक चन्द्रप्रसाद ढकालको उपस्थितिमा भएको उक्त कार्यक्रममा सहकारी पत्रकार महासंघका अध्यक्ष खिलानाथ दाहालले स्वागत मन्तव्य राख्दै पत्रकारको संख्या बढ्दोदरमा रहे पनि मिडियामा सहकारीको गतिविधि नआएको जानकारी दिए । त्यस्तै सहकारी महासंघको महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ्गले सहकारी सम्बन्धी ऐन अनुसार अबको दिनमा ग्रामिणमा विकासका कार्यक्रम अगाडी बढाउनु पर्ने जनाईन । छलफलबाट सहकारीलाई मात्र विट मानेर पत्रकारिता गर्नेको संख्या कमी रहेको र राष्ट्रिय स्तरका संघसंस्था, निकाय तथा सञ्चार रणनिति नभएको कारण सञ्चारमा पछाडी परिरहेको निष्कर्ष निस्किएको छ ।
सेञ्चुरी बैंकको नाफा घट्यो
काठमाडौं । सेञ्चुरी बैंकको नाफा घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको ९ महिनामा कमाएको ६७ करोड १५ लाख रुपैंया नाफाको तुलनामा बैंकको नाफा करिब ९ प्रतिशतले घटेर ६१ करोड ६ लाख रुपैंयामा सीमित भएको हो । कर्जाको आकारमा १०/१० अर्बको सुधार र खुद ब्याज आम्दानीमा उल्लेख्य सुधारका बाबजुद सञ्चालन तथा कर्मचारी खर्चमा वृद्धि हुँदा बैंकको नाफा घट्न पुगेको हो । बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ०.७६ बाट बढेर १.५३ प्रतिशत पुगेको छ भने सीसीडी अनुपात ८० प्रतिशतको नजिक पुगेको छ । तर कस्ट अफ फण्ड, बेसरेट र स्प्रेडदरमा भने बैंकको अवस्था सुधारिएको छ ।
स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न दुई महिनाभित्र ‘मास प्रिन्टर’ खरीद गरिने, लामो समय कुर्न नपर्ने
काठमाडौँ । स्मार्ट चालक अनुमतिपत्रका लागि फारम भरेर पनि नपाउनेको सङ्ख्या दिनदिनै बढिरहदा सरकारले दुई महिनाभित्रमा ‘मास प्रिन्टर’ खरीद गरिसक्ने भएको छ । ‘मास पिन्टर’ खरीदका लागि ठेक्का आह्वान भइसकेकाले दुई महीनाभित्रमा आइसक्ने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले खरीद प्रक्रियामा गइसकेकाले अब सेवाग्राहीले चालक अनुमतिपत्रका लागि लामो समय कुर्न नपर्ने बताए । उनले भने, “अबको केही महीनापछि नै सेवाग्राहीले फारम भरेको एकदुई हप्तामा नै चालक अनुमतिपत्र पाउनेछन् ।” कार्यालयमा अहिले झण्डै छ लाख ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र छपाइका क्रममा रहेका महानिर्देशक दाहालले बताए । उनका अनुसार छ महीना पहिले फारम भरेका सेवाग्राहीले अहिले चालक अनुमतिपत्र पाउन बाँकी रहेको छ । उनले भने, “मास प्रिन्टरले काम गर्न थालेसँगै यो अवधि कम हुँदै जानेछ ।” देशभर रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेशमा हस्तान्तरण भइरहेपनि विभागले नै ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र छपाइ गर्दै आएको छ । रासस
