सिभिल बैंकको नाफा ४७ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । सिभिल बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा ४९ करोड ३८ लाख रुपैंया खुद नाफा कमाएको छ । बैंकले उक्त अवधिमा नाफाको आकारमा ४७.२० प्रतिशत वृद्धि गर्न सफल भएको हो । अघिल्लो वर्ष ९ महिनामा बैंकको नाफा ३३ करोड ५५ लाख रुपैंयामा सीमित थियो । बैंकको खुद ब्याज आम्दानीमा अपेक्षित सुधार हुँदा बैंकको नाफामा त्यस्तो सुधार देखिएको हो । बैंकको एनपीएल ३.९६ प्रतिशत, कस्ट अफ फण्ड ८.४० प्रतिशत, सीसीडी अनुपात ७६.६६ प्रतिशत, बेसरेट ११.२० प्रतिशत तथा ब्याजको स्प्रेडदर ३.३८ प्रतिशत छ ।
६० प्रतिशत वृद्धि हुँदा जनता बैंकको नाफा अर्ब नाघ्यो, एनपीएल घट्यो, स्प्रेडदरमा सुधार
काठमाडौं । जनता बैंकको नाफा करिब ६० प्रतिशतले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिमा बैंकले कुल १ अर्ब २ करोड नाफा कमाउँदा अघिल्लो वर्षको तुलनामा सो वृद्धि देखिएको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैैंकको नाफा ६३ करोड ७५ लाखमा सीमित थियो । बैंकको नाफा वृद्धिमा ब्याज आम्दानी र गैरब्याज आम्दानीकै महत्वपूर्ण हिस्सा छ । उक्त अवधिमा १ अर्ब ६७ करोडको ब्याज आम्दानीलाई २ अर्ब ४५ करोड तथा २३ करोडको गैरब्याज आम्दानीलाई ४० करोड पुर्याएको बैंकले निक्षेप र कर्जाको आकारमा १२-१२ प्रतिशतकै वृद्धि गरी क्रमशः ७० अर्ब र ६४ अर्ब पुर्याएको छ । बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात अघिल्लो वर्ष १.९५ प्रतिशत रहेकोमा योवर्ष १.२१ प्रतिशतमा घटेको छ भने बैंकले स्प्रेडदरलाई ३.६७ प्रतिशतबाट बढाएर ४.६९ प्रतिशत पुर्याएको छ । कर्जाको ब्याजदरको आधार मानिने बैंकको बेसरेट ११.६६ प्रतिशतबाट घटेर १०.५२ प्रतिशतमा झरेको छ ।
ब्रुमरको प्रभावकारितामाथि प्रश्न, थप चार ब्रुमर भित्र्याउँदै काठमाडौं महानगर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले धुलो नियन्त्रणका लागि थप चारवटा ‘ब्रुमर’ भित्र्याउने भएको छ । मनपाले यसको तयारीका लागि दुईवटा ब्रुमर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ भने दुई ब्रुमर चीन सरकारको अनुदानमा ल्याउन लागेको छ । मनपा प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलका अनुसार नगर कार्यपालिकाको ३२औं बैठकमा यसबारे प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि मनपाले पाँचवटा ब्रुमर खरिद गरेको थियो । अहिले पनि त्यही कम्पनीमार्फत अन्य ब्रुमर खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको मनपाले जनाएको छ । यसअघि कम्पनीसँग भएको सम्झौताअनुसार मनपालाई थप ब्रुमर आवश्यक परे त्यसबापत लाग्ने कूल रकममध्ये ५० प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ । मनपाले इटालियन कम्पनीबाट खरिद गरेका पाँचवटा ब्रुमरका लागि ११ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यस आधारमा खरिदको प्रक्रियामा रहेका दुईवटा ब्रुमरका लागि मनपालाई २ करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । हाल सञ्चालनमा रहेका ब्रुमरबाट नगरक्षेत्रको धुलो नियन्त्रणमा उल्लेख्य प्रगति देखिएकाले थप दुईवटा ब्रुमर खरिद गर्न लागिएको मनपाको भनाइ छ । राजधानीको धुलो नियन्त्रणका लागि मनपाले ब्रुमर प्रयोगमा ल्याए पनि समस्या समाधान भने हुन सकेको छैन । हालसम्मको ब्रुमर सञ्चालनको अवस्थालाई हेर्दा सडकको अवस्थाका कारण यसको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । धुलोको स्रोत पहिचान गरी घटाउन नसक्दा समस्या देखिएको वातावरणविद् बताउँछन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नाफा साढे ३ अर्ब, ऋणको न्यूनतम ब्याजदर ०.७० प्रतिशत !
काठमाडौं । सबल भनिएका निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरुको आधारदर बढिरहेको अवस्थामा सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको भने आधारदर झन् घट्दै गएको छ । बैंकको सो दर अघिल्लो वर्ष ४.९५ प्रतिशत तथा पुस महिनामा ५.६० प्रतिशत रहेको आधार ब्याजदर चैत मसान्तमा ४.७० प्रतिशतमा सीमित भएको हो । बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा खुद नाफाको आकार साढे ३ अर्ब रुपैंया पुर्याएको छ । बैंकको नाफा १३ प्रतिशतले बढ्दा ३ अर्ब ४९ करोड ९३ लाख रुपैंया नाफा कायम गर्न सफल भएको हो । बैंकको कस्ट अफ फण्ड भने २.१४ प्रतिशतबाट बढेर २.७४ प्रतिशत पुगेको छ । ब्याजको स्प्रेडदर ४.७० बाट बढेर ४.९५ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको पनि निष्क्रिय कर्जा अनुपात भने २.९० प्रतिशतबाट बढेर ४.२८ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको पछिल्लो आधारदरका आधारमा बैंकले दिने कर्जाको न्यूनतम ब्याजदर वार्षिक ०.७० प्रतिशत हुने देखिएको छ । सरकारले ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जा योजनाअनुसार दिइने कर्जामा आधार ब्याजदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाइने र त्यसमा ५ देखि ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउने भएसँगै कर्जाको ब्याजदर महिला उद्यमशील कर्जाको हकमा वार्षिक ०.७० प्रतिशत र अन्य ६ प्रकारका कर्जाको हकमा १.७० प्रतिशत कायम हुनेछ । बैंकले नयाँ ब्याजदर तालिका सार्वजनिक गरेसँगै यो दर लागु हुनेछ ।
अख्तियारमा २ आयुक्त खाली, नियुक्त कहिले ?
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई आयुक्त पद खाली छ । प्रमुख आयुक्तबाहेक अन्य चारजना आयुक्त रहने संवैधानिक व्यवस्था भएको आयोगमा प्रमुख आयुक्त दिप बस्न्यातको समय अवधि पूरा भएको छ भने आयुक्त राजनारायण पाठकले घुस काण्डमा मुछिएपछि राजिनामा दिएका छन् । त्यसैले अहिले प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेसहित तीनजना पदाधिकारीले मात्र आयोग चलाइरहेका छन् । भ्रष्टाचार निवारणको लागि काम गर्ने शक्तिशाली संवैधानिक आयोगलाई लामो समयसम्म पदाधिकारीविहिन राख्न नहुने भए पनि तत्काल नियुक्तिको लागि सरकारी तयारी देखिदैन । आयुक्तको योग्यताबारे संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था भए पनि त्यस प्रावधानविपरित दलिय स्वार्थमा आयुक्त नियुक्त हँुदा यसअघि धेरै विवाद भएर उक्त विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । संविधानमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको, नियुक्ति हुदा कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको, लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन वा अनुसन्धान क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरि ख्याति कमाएको, ४५ वर्ष उमेर पुरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति आयुक्त हुने प्रावधान राखिएको छ । संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आयुक्त नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । साथै, नियुक्ति सिफारिसपछि संसदिय समितिमा सार्वजनीक सुनुवाई हुन्छ । संवैधानिक परिषदले संविधानले तोकेको योग्यता नभएकालाई सिफारिस गरेमा संसदिय समितिले अस्वीकार गर्न सक्छ । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।
विराटनगरका राजिवले ‘को बन्छ करोडपति’मा जिते १ करोड
काठमाडौं । एपी वान टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित रियालिटी शो ‘को बन्छ करोडपति’ मा विराटनगरका राजिव जैनले १ करोड जितेका छन् । एपी वान टेलिभिजनमा आइतबार राति प्रसारित पहिलो सिजनको ‘को बन्छ करोडपति’को ४२ औ अंकमा उनले १४ औं र १५ औं प्रश्नको जवाफ सही जवाफ दिएर १ करोड जितेका हुन् । अघिल्लो हप्ता ४१ औं अंकमा १३ वटा प्रश्नको जवाफ दिई २५ लाख जितिसकेका थिए । अभिनेता राजेश हमालले सञ्चालन गरेको ‘को बन्छ करोडपति’ मा १ करोड जित्ने जैन पहिलो प्रतियोगी बने । २००७ सालको प्रजातन्त्र पछिको पहिलो ऐतिहासिक चुनाव कहिले घोषणा भएको थियो ? भन्ने १५ औं तथा अन्तिम प्रश्नको वि।सं २०१४ माघ १९ गते उत्तर दिँदै उनले १ करोड जितेका हुन् । एक करोड जितेमा विश्व भ्रमणमा निस्कने उनको योजना थियो, जैनको त्यो सपना पूरा हुने भएको छ ।
एनआईसी एशियाको नाफा १४५ प्रतिशतले बढ्यो, कर्जाको ब्याजदर २.२० प्रतिशत सस्तो
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले नाफाको आकार १४५ प्रतिशतले बढाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनाको तुलनामा एनआईसी एशियाले नाफामा उक्त परिमाणमा सुधार ल्याएको हो । अघिल्लो वर्ष चैतसम्म बैंकले ९२ करोड ७६ लाख रुपैंया नाफा कमाएको थियो, यो वर्ष चैतसम्ममा बैंकले नाफाको आकार २ अर्ब २७ करोड ६४ लाख पुर्याएको हो । बैंकले ९ महिनाको अवधिमा १४ अर्ब ५० करोड रुपैंया ब्याज आम्दानी र ९ अर्ब १८ करोड ब्याज खर्च गर्दा ५ अर्ब २३ करोड रुपैंया खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ । यो आकार अघिल्लो वर्ष २ अर्ब ६५ करोड रुपैंया थियो । गैरब्याज आम्दानीतर्फ पनि बैंकले अघिल्लो वर्षको ५७ करोड ८० लाखको आकार १ अर्ब ४२ करोड ५६ लाख पुर्याएको छ । बैंकले निक्षेप १५ अर्बले बढाएर १ खर्ब ५४ अर्ब तथा कर्जा लगानी २६ अर्बले बढाएर १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैंया पुर्याएको छ । बैंकका वित्तीय सूचकहरु भने मिश्रित देखिएका छन् । बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ०.२२ प्रतिशतबाट ०.४५ प्रतिशत पुग्दा लोनलस प्रोभिजन ५२५ प्रतिशतबाट २९५ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकको कस्ट अफ फण्ड ७.८४ बाट घटेर ७.०९ प्रतिशत कायम हुँदा ११.५० प्रतिशत रहेको बेसरेट ९.३० मा झरेको छ । बैंकको ब्याजको स्प्रेडदर ४.९६ प्रतिशत देखिएको छ । आधार ब्याजदरले कर्जाकाे ब्याजदर निर्धारण गर्ने गर्छ । याे दर सस्ताे हुँदा कर्जाकाे ब्याजदर सस्ताे हुने र महँगाे हुँदा ब्याजदर पनि बढ्ने गर्छ । एनआईसीकाे याे दर अघिल्लाे वर्षकाे भन्दा २.२० प्रतिशत कम भएकाे छ, यसकाे अर्थ साे बैंकबाट ऋण लिने ग्राहककाे ऋणकाे ब्याजदर अघिल्लाे वर्षभन्दा २.२० प्रतिशत सस्ताे हुनेछ । चैत महिनामा सबैजसाे वाणिज्य बैंकहरुकाे वित्तीय विवरण आइसक्दा साेे बैंक निक्षेप, कर्जा र शाखा सञ्जालमा देशकै ठूलाे बैंक बनेकाे छ । देशभर २८३ शाखा रहेको एनआईसी एशियाको २८९ एटिएम, ४१ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर एवं २६ वटा शाखारहित बैंकिङ सञ्चालनमा छन् । बैंकले देशभर १६ लाख ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको जनाएको छ ।
यूटीएलको ठेक्का नरोक्न अन्तरिम आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार कम्पनी युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल) र उसको साझेदार टेलिइन्फ्रा लिमिटेडले प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन पाएको ठेक्का सम्झौता रद्द नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको आइतबारको एकल इजलासले ठेक्का सम्झौतासहित कम्पनीलाई उपलब्ध गराइएको रकम रोक्का नराख्नसमेत अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत बिहीबार यूटीएलले प्राप्त गरेको ठेक्का सम्झौता अनुसार काम सन्तोषजनक हुन नसकेको भन्दै समय थप गर्न नसक्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले २०७४ वैशाख २५ गते यूटीएलसँग दुई अर्ब एक करोड रुपियाँमा प्रदेश ४ र ५ का २१ जिल्लाका सदरमुकमासम्म दुई वर्षभित्र अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सम्झौता गरेको थियो । दुई वर्षको अवधिमा सम्झौता अनुसारको काम हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै प्राधिकरणले यहि बिहिबार समय थप नगर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै उक्त सम्झौताका लागि अग्रिम भुक्तानीबापतको रकमसमेत रोक्का गर्ने निर्णग प्राधिकरणले गरेको थियो । प्राधिकरणको निर्णयअनुसार दुई वर्षको समयावधि पूरा भएको हिसाबले यूटीएलसँगको सम्झौता बिहीबार स्वतः रद्ध भएको थियो । प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध यूटीएलले शुक्रबार नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । कम्पनीले सम्झौता अगाडि बढाउन पाउनुपर्ने तथा रोक्का गर्न लागिएको रकम फुकुवा हुनुपर्ने मागसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । प्राधिकरणले करिब दुई महिनाअघि यूटीएललाई ४० करोड २० लाख रुपियाँ अग्रिम रकम भुक्तानी गरेको थियो । उक्त रकम भुक्तानी भएपछि पनि कम्पनीका तर्फबाट कुनै काम अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले बिहीबार ठेक्का सम्झौता रद्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि प्राधिकरणले रकम भुक्तानी गरिएको कुमारी बैङ्कलाई उक्त रकम रोक्का राख्न पत्र लेखेको थियो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
