जनकपुरको भानुचोकमा खुल्यो सामसुङको आधिकारिक सेवा केन्द्र
काठमाडौँ । आइएमएस केयरले सामसुङको १८ औं सेवा केन्द्र जनकपुरको भानुचोकमा सञ्चालन गरेको छ । सेवा केन्द्र सञ्चालनपछि आइएमएस ग्रुपका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले सेवा केन्द्र स्थापनसँगै ग्राहकहरुले बिक्रीपछिको सेवा पाउन सजिलो हुने बताए । उनले भने–‘ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो ।’
म्यानपावर व्यवसायीले भिसा लागेका कामदारको पनि टिकट काटेनन्
काठमाडौं । धरौटीमा ब्याज पाउनुपर्ने माग राखेर म्यानपावर व्यवसायीले भिसा लागेका कामदारको समेत टिकट नकाटेर बसेका छन् । आफूअनुकूल विभिन्न माग राखेर आन्दोलन घोषणा गरेका म्यानपावर व्यवसायीले विदेश जाने भिसा लागेका कामदारको टिकट काट्न बन्द गरेका हुन् । अब एक हप्ताभरी विदेश जाने कुनै पनि कामदारकोे टिकट नकाट्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए । आगामी जेठ २३ गतेसम्म पनि माग सुनुवाई नभए अझै कडा संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने उनको चेतावनी छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको माग सम्बोधनमा कुनै चासो नदेखाएपछि विदेश जान ठिक्क परेका कामदारको टिकन नकाटेर आन्दोलनमा उत्रिएका हौं,’ उनले भने ‘अबको एक हप्तासम्म पनि मागको सुनुवाइ नभए वैदेशिक रोजगरका सबै प्रक्रिया ठप्प पार्ने छौं ।’ पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावर व्यवसायीले दुई करोड नगद र चार करोड बैंक ग्यारेन्टी सहितको धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था छ भने सोभन्दा कम कामदार पठाउने व्यवसायीले एक करोड नगद र दुई करोड बैंक ग्यारेन्टी राखेरमात्रै व्यवसाय संचालन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघद्धारा बजेटको स्वागत, सफल कार्यान्वयनमा जोड
काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटको स्वागत गर्दै यसको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । बजेटले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगका लागि दिएको प्राथमिकता सकारात्मक रहेको भन्दै महासंघको आयात कम गर्न र आत्मनिर्भर हुनका लागि स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने मागलाई आँशिक भएपनि समेटेको जनाएको छ । त्यसैगरी आयात नियन्त्रणका लागि आयात कम गर्न सकिने वस्तुहरुको सूची बनाई उपभोग्य वस्तु र सामानहरु समाविष्ट गर्नु र भन्सारदर बृद्धि गर्ने बजेटको प्रस्ताव सकारात्मक भएको भन्दै महासंघले यसबाट स्वदेशी उत्पादनको बजार सृजना हुन गई लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्ने देखिएको जनाएको छ । दुई दर्जन औद्योगिक वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा सकारात्मक पक्ष भएको भन्दै महासंघका अध्यक्ष श्याम प्रसाद गिरीले यसका लागि वस्तुहरु सूचीकृत गरी त्यस्ता उद्योगलाई पूँजी पहुँचको व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन हुन जरुरी रहेको बताए । कपास, रेशम, ऊन र बनस्पतिजन्य रेशा-केरा, बाँस, अल्लोबाट कपडा बुन्ने उद्योगलाई प्रोत्साहित गरिने घोषणा सकारात्मक हो र स्वदेशी कपडा उद्योगलाई विद्युत महशुलमा दिने ५० प्रतिशत छुट र बैकिङ्ग कर्जाको व्याजमा दिने पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानले आगामी दिनमा कपडाको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र आत्मनिर्भर हुनेतर्फ अग्रसर गराउने अपेक्षा गर्न सकिने उनको भनाई छ । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको घोषणा सकारात्मक रहे पनि विना घोषित कार्यक्रम यो विषय सम्बोधन हुने कुरामा महासंघले शंका व्यक्त गरेको छ । नविनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यम व्यवसाय संचालन गर्न शुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फण्डको व्यवस्था गरिने विगत कैंयौं वर्षदेखि घोषणा गरिएको भएपनि अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हुँदा च्यालेन्ज फण्डको व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा पनि शंका रहेको महासंघले जनाएको छ । विभिन्न स्थानमा औद्योगिक क्षेत्रहरुको स्थापना, सरकारी-नीजि क्षेत्रको साझेदारीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणा गरिनु सकारात्मक कुरा भएको भन्दै महासंघले विगतदेखि घोषित ती कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नहुनुले यसवर्ष पनि कार्यान्वयन हुने कुरामा शंकाको गुन्जायस रहेको जनाएको छ । महासंघले वैज्ञानिक खोज र अनुसन्धानलाई औद्योगिक प्रविधिको विकासका लागि केन्द्रीत गर्न दिएको सुझाव यस पटक पनि बजेटले समेट्न नसकेको गुनासो गरेको छ । परिणामत चार लाख १८ हजारको संख्यामा रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा प्रविधि प्रतिस्थापन प्रोत्साहित नहुने महासंघको बुझाई छ । लघु, घरेलु, साना तथा महिला उद्यमीहरुको पूँजी पहुँच बृद्धि गर्न बजेट मार्फत विशेष कार्यक्रम आउन नसक्नुले आउँदा दिनमा पनि यी उद्योगहरुको स्तरोन्नतरी हुन नसक्ने देखिन्छ जसबाट सरकारले घोषणा गरेको पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने महासंघको बुझाई छ । धेरै पहिलदेखि महासंघले उठाउँदै आएको निकासी गृह स्थापना यसपटकको बजेटमा समाविष्ट हुनु सकरात्मक कुरा हो तर प्रस्तुत बजेटमा यसका लागि बजेट विनियोजन घोषणा नहुनुले यसको कार्यान्वयनमा शंका गर्ने गुन्जायस रहेकको महासंघको ठहर छ । समग्रमा बजेट तुलनात्मक रुपमा प्रगतिशिल देखिए पनि यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको जनाउँदै महासंघले सामाजिक सुरक्षातर्फ भएको बजेट बृद्धि र पूँजीगत खर्च तर्फ अपेक्षाकृत ढंगले बजेट बृद्धी हुन नसक्नुले बजेटले लिएको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि दरको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौती पूर्ण रहेको हुँदा यसको कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त मौद्रिक नीति मार्फत बजेटलाई कडाईका साथ लागु गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै यसको कार्यान्वयनका लागि महासंघ हरतरहबाट सघाउन प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
अनाथ बालबालिकाहरुलाई सञ्चुरी कमर्सियल बैंकद्वारा सहयोग
काठमाडौँ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले ललितपुरस्थित ‘द अरफेन्स होम’, संस्थालाई सहयोग गरेको छ । ३५ जना अनाथ बालबालिकाहरु भएको सो संस्थामा आवश्यकता अनुसार बैंकले खाद्यपर्दाथ दिई सहयोग गरेको हो । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सहयोग गरेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले काठमाडौं उपत्यकामा १३ शाखाहरु र ६ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर र उपत्यका बाहिर ९९ शाखाहरु र २ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टर साथै १३ वटा शाखारहित बैंकिङ्क गरी जम्मा १३३ स्थानबाट कारोबार सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ ।
राष्ट्रिय क्लब लिग भलिबल प्रतियोगितालाई वाणिज्य बैंकको प्रायोजन, २ वर्षलाई २४ लाख प्रदान गर्ने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र नेपाल भलिबल संघबीच पाँचौ र छैठौं राष्ट्रिय क्लब लिग भलिबल प्रतियोगितालाई मुख्य प्रायोजन गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ र नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष मनोरञ्जनरमण शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । विसं.२०७६ र २०७७ का लागि २४ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने गरी दुई वर्षको लागि भएको सो सम्झौतापछि राष्ट्रिय लिग प्रतियोगिताका नामको अगाडि आरबीबी–एनभीए नाम राख्नु पर्ने सम्झौता भएको छ । सो कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले भलिबलको लोकप्रियतालाई देखेर बैंकले केही वर्ष अगाडि देखि नै सहयोग गरेको बताउँदै आगामी दिनमा पनि मिलेर अगाडि बढ्ने बताए । नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष शर्माले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जस्तो ठूलो प्रायोजकको आगमनबाट भलिबल खेलको थप बिकास र विस्तारमा सहयोग पुगेको बताए । सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य उपेन्द्र यादब, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका विभागीय प्रमुख एवम् खेलकुद समितिका अध्यक्ष देबेन्द्ररमण खनाल, विभागीय प्रमुख सुनिता मानन्धर, कम्पनी सचिव भोलानाथ पौडेल, बैंक खेलकुद समितिका पदाधिकारीहरु, नेपाल भलिबल संघका महासचिव जीतेन्द्रबहादुर चन्द लगायतको उपस्थिथि थियो ।
‘चिनियाँ लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक’
काठमाडौँ । नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य संघ र चाइना काउन्सिल द प्रमोशन अफ इन्टरनेशनल ट्रेड(सीसीपीआइटी) बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारी पत्रमा संघका उपाध्यक्ष त्रिभुवनधर तुलाधर तथा सीसीपीआइटीका उपाध्यक्ष÷कन्सुलर फुचुनले हस्ताक्षर गरेका छन् । दुई संघबीच संयुक्त लगानी प्रवद्र्धन, व्यापार विस्तार एवं सूचनाको आदान प्रदान, व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डलको आदान प्रदान आदिका लागि लाइजन अफिस स्थापना गर्न एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । दुई संघ वीच आपसी सहकार्यका लागि सन् २००७ समेत समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले दुई संस्था वीच घनिष्ट सम्बन्ध रहँदै आएको बताउँदै यस समझदारीबाट अझ नजिक भएर कार्य गर्ने वातावरण तयार भएको बताए । हाल नेपालमा स्थायी सरकार रहेको तथा अति कम विकसित देशले पाउने सुविधा नेपालले प्राप्त गर्ने भएको हुँदा चिनियाँ व्यवसायीलाई नेपालमा उद्योग स्थापना गरी निर्यात गर्न अनुरोध गरे । उनले लगानीका लागि पर्यटन, कृषि, जलश्रोत तथा पूर्वाधार उपयुक्त क्षेत्र रहेको हुँदा दुई संघ मिलेर सोको लागि कार्य गर्ने वताए । त्यसैगरी, सीसीपीआइटीका फुचुनले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरपछि दुई देशको हितमा धेरै कार्य गर्ने बताए । उनले भने–कतिपय व्यापारीहरुले नेपालमा लगानी गरिसकेको र कतिपय लगानीका लागि नेपाल आएका छन् । साथै, नेपालमा आयात निर्यात व्यापार, बैंकिङ सम्बन्ध, हवाइ सम्पर्क विस्तार तथा पर्यटन बृद्धिका लागि कार्य गर्ने कुरा बताए । उनले भने-‘चिनियाँ लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक छन् ।’
नबिल ब्यालेन्स फण्ड-२ को इकाई बाँडफाँड, लगानी गर्ने सबैले पाए
काठमाडौं । नबिल म्युचुअल फण्डद्वारा सञ्चालित नबिल ब्यालेन्स फण्ड-२ को इकाई शुक्रबार बाँडफाँड भएको छ । बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङका अनुसार सदर आवेदन गरेका सबैले उक्त फण्ड पाएका छन् । बिक्री प्रबन्धकका अनुसार कूल ३४ हजार १४१ आवेदकहरुले जम्मा १० करोड ४२ लाख २६ हजार ७३० इकाईका लागि आवेदन गरेका थिए । जसमध्ये ३३ हजार ०९८ आवेदकको आवेदन सदर भएको थियो भने बाँकी १०४३ जना आवेदकको आवेदनबाट हुन आउने जम्मा एक करोड दुई लाख ८६ हजार ७६० ईकाइ विभिन्न कारणले रद्द भएको छ । ३३ हजार ०९८ आवेदकहरुबाट ९ कराेड ३९ लाख ३९ हजार ९७० भ्यालिड ईकाइका लागि आवेदन परेकोले सोहीअनुसार बाँडफाड गरिएको हो । यसरी बाँडफाड गर्दा योजनाको आकार एक अर्ब ११ करोड ९३ लाख ९९ हजार ७०० रुपैयाँ (बीजपूँजी समेत गरी) भएको बिक्री प्रबन्धकले जनाएकाे छ। सो आकारलाई राउण्डअफ गरी योजना व्यवस्थापकले ६० हजार ०३० ईकाइ बीजपूँजीको रुपमा थप गरी योजनाको आकार एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बनाई फण्ड बाँडफाँड गरेको बिक्री प्रबन्धकले जनाएको छ । यस फण्डले वैशाख ५ गतेदेखि जेठ ३ गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि १० करोड २० लाख कित्ता इकाई बिक्री गरेको थियो । यस आयोजनाले प्रति इकाई १० रुपैयाँ दरको १२ करोड इकाई मध्ये कोष प्रबर्द्धक नबिल बैंक लिमिटेडका लागि १ करोड ६८ लाख कित्ता ईकाई तथा योजना व्यवस्थापक नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैंकिङ लिमिटेडलाई १२ लाख कित्ता इकाई सुरक्षित राखी बाँकी सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेको थियो । फण्डमा साना लगानीकर्ताको आकर्षण रहेको नविल इन्भेष्टमेन्ट बैकिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सविरवादे श्रेष्ठले बताए । ‘साना लगानीकर्तालाई समेत समेट्दै देशको वृहत्तर आर्थिक विकासमा सघाउने फण्डको उद्देश्य रहेको छ,’ उनले भने ‘ हामी लगानीलाई रिक्स व्यवस्थापन गरेर पछिल्ला दिनमा विविधिकरण गछौं ।’
रानीपोखरी निर्माण कार्य सुरु भएपनि बालगोपालेश्वर ओझेलमा
काठमाडौं । विनासकारी भुकम्पले क्षति पुर्याएको रानीपोखरी निर्माण कार्य सुरु भएपनि पोखरीभित्र अवस्थित धार्मिक र पुरात्वातिक महत्व बोकेको बालगोपालेश्वर मन्दिर निर्माणको भने टेण्डर समेत लाग्न सकेको छैन । भूकम्प गएको ठिक एक वर्ष २०७३ वैशाख १२ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्न शिलान्यास गरेपनि विभिन्न विवादका कारण ढिला काम सुरु भएको हो । पोखरी निर्माणसँगै मन्दिर निर्माण कार्य अघि बढ्नु पर्नेमा ओझेलमा पारिएको छ । पोखरी निर्माण कार्य केही समय अघिमात्रै सुरु भएपनि बालगोपालेश्वर निर्माण कार्यको टेण्डर समेत हुन नसकेको राष्ट्रिय पूनर्निर्माण प्राधिकरणका पुरातत्व विद् धु्रव पौडेलले बताए । पोखरीजस्तै मन्दिर निर्माण कुन शैलीमा गर्ने भन्ने विवाद लामो समयसम्म रहेकाले सो कार्य अघि बढ्न नसकेको हो । निर्माण कार्य अघि बढाउन अब प्राधिकरणले चाडै प्रक्रिया मिलाउने बताएको छ । गोपालेश्वर मन्दिर निर्माणका लागि गुम्बज वा शिखरमध्ये कुन शैली अपनाउने भन्ने विषयमा प्राधिकरणले टुंगो लगाएर शिखर शैलीमा अपनाउने भएको छ । नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरण र काठमाडौं महानगरको सहमतिमा रानी पोखरी निर्माणका लागि भक्तपुर नगरपालिकासँग सहकार्य गरेका छन् । दुई स्थानीय तहबीचको सर्वसहमतिमा रानी पोखरी निर्माणको जिम्मा भानु पोखरी उपभोक्ता समितिलाई दिइएको हो । प्राधिकरणले रानी पोखरी निर्माणको लागि साढे नौं करोडमा सम्झौता गरेको छ । पोखरी निर्माणमा हालसम्म ८० लाख बरावरको काम भएको रानीपोखरी पूनर्निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अजयरत्न स्थापितले बताएका छन् । निर्माणको कार्यमा खासै प्रगति नदेखिएपनि हालसम्म पोखरी निर्माण कार्य २० प्रतिशत जानकारी स्थापितले बताए । ‘रानीपोखरीबीचमा रहेको गोपालेश्वर मन्दिर निर्माणको अझै टुङ्गो लागेको छैन,स्थापितले भने ‘पोखरी निर्माण कार्य सुरु भएको ३ महिना बितेको छ ।’ पोखरी निर्माणमा दैनिक ५८ जनाले काम गर्दै आएका छन् । सोमध्ये महिला ४७ जना र पुरुष ११ जना छन् । भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.१ देखि १० भित्रका दैनिक सो संख्यामा कामदार आउने गरेको र काम गर्न आउने सबै भक्तपुरको भानुपोखरी उपभोक्ता समितिले मातहतका कामदार रहेकाे भानुपोखरा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुमरुले बताएका छन् । कामदारहरु दैनिक जसो विहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म काम गर्ने छन् भने मन्त्रालयको साझेदारीमा प्रतिव्यक्तिका लागि १ हजार ५० रुपैयाँ ज्यालामा प्रदान गर्ने गरेको भानुपोखरा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दुमरुले जानकारी दिए । शिलान्यास भएको करिब ३ वर्षपछि भक्तपुरको काठमाडौं महानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकाको सम्झौतामा रानी पोखरी निर्माणको जिम्मा भक्तपुरको भानु पोखरी उपभोक्ता समितिलाई दिएको छ । रानीपोखरी १ वर्ष भित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने उपभोक्ता समितिको लक्ष्य रहेको छ । निर्माणका लागि पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाले ५६ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख उल्लेख गरिएको छ ।
