उद्यमी प्रभाकर शम्सेर राणाको न्युयोर्कमा निधन, भोलि अन्त्यष्टी गरिने
काठमाडौं । नेपाली उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका पायोनियर प्रभाकर शम्शेर राणाको ८४ वर्षको उमेरमा अमेरिकामा निधन भएको छ । ढाडमा समस्या देखिएपछि ११ महिनादेखि उपचारको शिलशिलामा उनी अमेरिकामा रहेका थिए । उनको उपचार कै क्रममा निधन भएको हो । विहीबार बिहान उनको निधन भएको बुझिएको छ । उद्योगी राणाका छोरा सिद्धार्थ र छोरी माया रहेका छन् । सोल्टी होटल, सिप्रदी, सूर्य नेपाल, भोटेकोशी र अमरावती इन्टरनेशनल लगायतका कम्पनी स्थापना र सञ्चालमा उनको योगदान छ । अमेरिकाको न्युयोर्कमा शनिबार दाहसंस्कार गरिने पारिवारिक श्रोतले जनाएको छ । दाहसंस्कारपछि अस्तु ल्याएर बाँकी अन्त्येष्टिको काम काठमाडौंमा गरिने जनाइएको छ । उनको निधन हुँदा छोरा सिद्धार्थ, छोरी माया, बुहारी निलिमा र नातिनातिना साथमै थिए।
सरकारले रोज्यो सडक, खन्यायो पैसैपैसा
काठमाडौं । सरकारको पहिलो रोजाईमा सडक परेको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिदरका लागि अर्थतन्त्रको लागत घटाउनुपर्ने र त्यसका लागि सडक पूर्वाधारको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । सरकारले सडक पूर्वाधार बजेटमा ६२.२६ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा १ खर्ब १ अर्ब ४० करोड रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने त्यसलाई ६२ अर्ब १२ करोडले बढाएर १ खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड पुर्याएको हो । यो बजेट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मार्फत सडक, रेल र जलमार्गमा खर्च हुनेछ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्ने पहिलो औजारका रुपमा सडक, रेल र सुरुङ र यातायात भएको बताए । ‘मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनका लागि उच्च आर्थिक वृद्धिदरको योजना बनाएका छौं, त्यसका लागि सडक पूर्वाधार पहिलो प्राथकिता हो’, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थतन्त्रको लागत कम गर्न महत्वपूर्ण मानिएका सडकहरुमा यथेष्ठ मात्रामा बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थतन्त्रको लागत घटाउने महत्वपूर्ण योगदान रहने पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनको बनाउनका लागि १९ अर्ब १८ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, १०१८ किलोमिटर लामो यो राजमार्गको बुटवल–नारायणगढ र कमला–कञ्चनपुर खण्डलाई चार लेनको बनाउने काम आरम्भ भैसकेको छ । त्यस बाहेक पुष्पलाल(मध्य पहाडीी राजमार्गको ४३५ किलोमिटर खण्डलाई कालोपत्रे गर्नका लागि १२ अर्ब २० करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो सडकलाई मध्य पहाडमा समृद्धिको ढोका खोल्ने गेम चेञ्जर प्रोजेक्टका रुपमा हेरिन्छ । ‘मध्य पहाडमा एक करोड नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने गरि १०७ वटा गाउँ बस्तीलाई यसले लाभा दिन्छ’, पुष्पलाल(मध्य पहाडी) राजमार्ग आयोजनाका निर्देशक दिपक केसीले भने । त्यस्तै, तराई मधेशको लाइफलाइनका रुपमा रहेको हुलाकी राजमार्गको ३५० किलोमिटर खण्ड कालोपत्रे गर्नका लागि १३ अर्ब ६३ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरिएको छ । चिनियाँ नाका जोड्ने मेची करिडोर, कोशी करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर र कर्णाली करिडोरका लागि थप ५ अर्ब ६ करोड रकम छुट्याईएको छ । मदन भण्डारी राजमार्गका लागि ४ अर्ब ८२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ भने फास्ट ट्रयाकले १५ अर्ब १ करोड बजेट पाएको छ । भारतीय सिमाबाट पूर्वपश्चिम राजमार्ग जोडिने व्यापारिक सडकहरुको स्तरोन्नतिका लागि ५ अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । कोहलपुर–सुर्खेत सडक र सिद्धार्थ राजमार्गले २ अर्ब १५ करोड बजेट पाएका छन् । नागढुङगा–नौबिसे सुरुङ मार्गका लागि ६ अर्ब २७ करोड बजेट परेको छ ।
कास्कीको तालचोकमा नेपाल बैंकको शाखा बिस्तार
काठमाडौँ । नेपाल बैंक लिमिटेडले पोखरा महानगरपालिका २७ लेखनाथ स्थित तालचोकमा शाखा बिस्तार गरेको छ । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसि र नेपाल बैक लिमिटेडका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण्वहादुर अधिकारीले संयुक्त रुपमा शाखाको उद्घाटन गरेका हुन् । सो अवसरमा प्रमुख अतिथि जिसिले बैँकहरुले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिंदै नेपालको सबैभन्दा पुरानो बैँक कारोवार तथा सेवाको आधारमा समेत अब्वल बँैक बन्न सकोस् भन्ने शुभकामना प्रकट गरे । नेपाल बैंक लिमिटेडका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले विगत ८ दशक यता नेपालमा बैंकिङ सेवा पुरयाउँदै आएको बंैकलाई वर्तमान पुस्ताको आवश्यकता बमोजिमका सबै आधुनिक सेवा सुविधा सहित प्रतिष्पर्धी ढंगले अघि बढाउने प्रतिवद्धता प्रकट गरे । उक्त कार्यक्रममा लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णहरि भण्डारी, पोखरा चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष किसान सुनार, समाजसेवी वावुराम गिरी, बैक शाखा प्रबन्धक मनिता शर्मा लगायतका वक्ताले बंैक सेवाका विविध पक्षबारे मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । बैंकका कामु सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विश्वराज वराल, प्रदेश ४ को बैकको प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख धिरज राई, स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि, उद्यमी व्यवसायी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
घुम्ती बिमाबारे बजेट मार्फत सम्बोधन, ‘निजी क्षेत्रको अभियानलाई सरकारको साथ’
काठमाडौँ । निजी क्षेत्रबाट सुरु भएको ‘घुम्ती बिमा राष्ट्रिय सचेतना अभियान’लाई सरकारले बजेट मार्फत सम्बोधन गरेको छ । नेप्लिज सेन्टर फर इन्स्योरेन्स एन्ड सोसल सेक्युरिटी (एनसिस)ले २०७५ चैत ९ गते उदयपुरको बेलका नगरपालिकाबाट यो अभियान शुरु गरेको जनाएको छ । बीमा सचेतना बढाउने, बिमाको पहुँचबाहिर रहेका नागरिकलाई बिमाको पहुँचमा ल्याउने, बिमालक्षित सरकारी योजनामा सहयोग पुर्याउने र सामाजिक सुरक्षा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले शुरु भएको अभियानले सरकारको साथ पाउनु गर्वको विषय भएको एनसिसकी अध्यक्ष लक्ष्मी श्रेष्ठ खत्रीले बताइन् । एनसिसका अनुसार बेलकाबाट उद्घाटन गरेको अभियानको पहिलो चरणअन्तर्गत धनुषाको सबैला नगरपालिका, रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका, सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका, सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका, मोरङको कोशी हरैँचा नगरपालिका, झापाको कनकाई नगरपालिका, काभ्रेको पनौती नगरपालिका र धादिङको रि गाउँपालिकामा कार्यक्रम गरिने छ । कार्यक्रमअन्तर्गत ‘भिडियो अन ह्विल’ अवधारणाबाट स्थानीय तहसम्म पुर्याइने कार्यक्रममा सचेतनामूलक श्रव्यदृश्य सामग्री, सडक नाटक, विज्ञका विचार र कलाकारमार्फत प्रस्तुति दिएर नागरिकलाई बिमा बारे जानकारी दिइने छ । घुम्ती बिमा राष्ट्रिय सचेतना अभियानका लागि एनसिस र प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सबीच विशेष समन्वय भएको छ । त्यस्तै, नेपाल इन्स्योरेन्स र नेपाल टेलिकमसँग पनि समन्वय भएको एनसिसले जनाएको छ ।
भारत, अमेरिका र जापानकाे असहमतिबीच विआरआईमा आवद्ध नेपाल र अबकाे भूमिका
चीनको राजधानी बेजिङमा २५, २८ अप्रिल २०१९ मा आयोजित दोश्रो विआरआई फोरम भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । अफ्रिका, मध्य एसिया, पूर्वि एसिया, यूरोप, मध्यपूर्व, दक्षिण एसिया, दक्षिणपूर्व एसिया लगायतका ३७ देशका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरु विआरआई फोरमा सहभागि भएका थिए । नेपालको तर्फवाट राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारी नेतृत्वको उच्चस्तरको प्रतिनिधि मण्डल उक्त कार्यक्रममा सहभागि भएको थियो । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि छिमेकि मित्रराष्ट्र चीनमा नेपालको राष्ट्रपतिले पहिलो राजकिय भ्रमण पनि यही अवसरमा गरे । २४ अप्रिल २०१९ देखि २ मे २०१९ सम्म भएको ८ दिने राजकिय भ्रमणको अवसरमा नेपाल र चीनबीच सम्पन्न यातायात तथा पारवहन सम्झौता कार्यन्वयन गर्ने प्रोटोकलमा २९ अप्रिल २०१९ को दिन हस्ताक्षर भएको छ । अब नेपालले तेश्रो मुलुकहरुसंग व्यापार गर्न चीनको यातायात, बन्दरगाहाहरु र ड्राइपोर्टहरु प्रयोग गर्न सक्ने छ । २१ मार्च २०१६ मा प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले गरेको चीन भ्रमणको अवसरमा दुई देशबीच यातायात तथा पारवहन सम्झौता भएको थियो । ९ सेप्टेम्वर २०१८ मा दुई देशका अधिकारीहरुबीच सम्झौता कार्यान्वयनको लागि प्रोटोकलमा सहमति भएको थियो । नेपालको इतिहासमा यो अति महत्वपूर्ण उपलव्धि हो । यसअघि नेपाल आफ्ना दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु मध्ये भारतसंग मात्र निर्भर थियो । नेपालको भारत निर्भरताको कारण नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वको अनुभूति गर्न समेत सकेको थिएन । भारतले नेपाललाई पटक पटक नाकावन्दी गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा आफ्नो एकाधिकार कायम गरेको छ । नेपालमा बिक्री गरिने पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर पनि निकै कमजोर छ । यातायात पूर्वाधार निर्माण लगायत विषयमा भारतले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अवरोध सृजना गरेकै कारण नेपाल विकासमा निकै पछि परेको छ । भारतसंगको निर्भरताकै कारण नेपालमा राजनीतिक अस्थीरता हुने गरेको छ । के हो विआरआई सन् २०१३ मा सि जिनफिङ चीनको राष्ट्रपति भएपछि उनको नेतृत्वको सरकारले विश्व विकास रणनीतिको निम्ति वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अवधारणा प्रस्तुत गर्यो । २००० वर्ष अघिको ऐतिहासिक रेशमी मार्गलाई वर्तमान यूगको विचार, प्रविधि, र साँस्कृतिक आवश्यक्तासंग मेलखाने गरी उच्च तहमा विकास गर्ने, सम्बन्धित राष्ट्रहरु एकसाथ विकास, सहअस्तित्व र साँस्कृतिक उत्थानमा सहभागि हुने महत्वाकांक्षी परियोजना हो, विआरआइ । खासगरी आधुनिक सडक, रेल, जल र हवाइ यातायात, सञ्चार, उर्जा, लगायत पूर्वाधार क्षेत्रको विकास, आपसी व्यापार, लगानी र साँस्कृतिक उत्थानका विषयहरु विआरआईले समेटेको छ । विआरआई अन्तर्गत चीनसंग ६५ देश र अन्तर्राष्ट्रिय सस्थाहरुले सहकार्य गर्नेछन् । यस अन्तरगत विश्वको कुल ३० प्रतिशत जिडिपि, ६२ प्रतिशत जनसंख्या र ७५ प्रतिशत पहिचान भएको उर्जाको श्रोत रहेको छ । सम्बन्धित देशहरु र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले एकसाथ काम गरेर सन् २०४९ सम्म परियोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष रहेको छ । चीनले सन् १९४९ देखि हलसम्म हासिल गरेको विकासको अनुभव, विकास गरेको प्रविधि र वर्तमान समयमा आफ्ना छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुको आवश्यक्ता समेतलाई ध्यान दिएर आगामी सन् २०४९ सम्म आफूसहित आफ्ना छिमेकी देशहरुलाई विकसित गर्ने लक्ष लिएको छ । यो एक ऐतिहासिक विचार हो जसले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धान्त कार्यान्वनको माग गर्दछ । विआरआइ अवधारणा क्रमशः विकशित हुँदै गएको पाइन्छ, चीनले विश्वका सबै देशहरु र अन्तर्राष्ट्रिय सस्थाहरुलाई सहभागिता जनाउन सक्ने गरी खुल्ला गर्ने विचार पनि व्यक्त गर्न थालेको छ । विचारआई परियोजना अन्तर्गत (१) यूरेसिया सडक र रेल मार्ग, (२) चीन–मंगोलिया–रुस, (३) चीन–मध्ये एसिया (४) चीन–पश्चिम एसिया (५) चीन–पाकिस्तान (६) चीन–म्यानमार–बंगलादेश–भारत (७) चीन–नेपाल–भारत रुट अध्ययन गरिएको छ । सकेसम्म न्यून लागत र थोरै समयमा सुरक्षित तवरले आपसी व्यापार एवं मानव यात्रा कसरी सम्भव बनाउने भन्ने विषयमा विआरआई केन्द्रित छ । चीनले विकास गरेको प्रविधि र हाँसिल गरेको अनुभव पनि यीनै विषयमा केन्द्रित छन् । उदाहरणको निम्ति वर्तमान अवस्थामा नेपाल–चीनबीचको व्यापार भारतको कल्कत्ता वन्दरगाहबाट भइरहेको छ । यो रुटबाट व्यापार गर्न अहिले अनेक झमेलाहरु व्यहोर्दै कम्तिमा ३५ दिन लाग्छ । त्यही अनुसार लागत बढी हुने गरेको छ । हामीले पूर्वाधार विकास गरेर नीतिगत सुधार गर्ने हो भने ३५ दिनको समयलाई बिना झण्झट ५ दिनमा ल्याउन सकिन्छ । लागत त्यही अनुसार घट्नेनै भयो । सहज र आरामदायी यात्रा प्रबन्ध हुने वित्तिकै नागरिक स्तरमा व्यापक आवत जावत हुने र त्यसले एकआपसमा साँस्कृतिक आदान प्रदान, जनस्तरमा हार्दिक सम्बन्ध विकास र व्यापार बृद्धि हुनेमा शंका गर्नु पर्ने ठाँउ छैन । चीन–नेपाल सीमाना जोडिएका परम मित्र हुँदाहुँदै पनि पूर्वाधार विकास नगरिएको र नीतिगत सुधारमा ध्यान नदिइएको कारण हामी निकै टाडाका अपरिचित जस्तो हुन पुगेका छौ । यही अवस्था चीन र विआरआई लक्षित अरु देशहरुसंग पनि छ, केही धेरैथोरै मात्र हो । आपसी विश्वास र हार्दिकताका साथ सहकार्य गरेर समविकास गर्ने यो अवधारण अघि सारेर चीनका राष्ट्रपति सि जिनफिङ विश्व जनमनमा महान बनेका छन् । विआरआई कार्यान्वयनमा नेपालको अवस्था विआरआई सुरु भएको समय सन् २०१३मा नेपाल नयाँ यूगमा प्रवेश गर्नको निम्ति कठिन राजनीतिक संघर्ष गर्दै थियो । नेपालमा सन् २०१५ मा जननिर्वाचित संविधान सभाले अधिकांश सहमतिमा सविधान निर्माण गरेर लागू गर्यो । संविधान निर्माणको क्रममा नेपालका राजनीतिक दलहरुकाबीच अभूतपूर्व एकता देखियो । आधुनिक विश्वमा विकसित पछिल्लो ज्ञान र सिद्धान्तहरु स्वीकार गरिएको नेपालको संविधानले नयाँ नेपाल निर्माणको बाटो मात्र खोलेको छैन, राजनीतिक प्रतिवद्धता र जनादेश पनि प्राप्त गरेको छ । लेखक नेपालको संविधान आफूले भनेजस्तो नभएको भनेर दक्षिणको छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले नेपालमा नाकावन्दी गरेर औषधि, खाध्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थ लगायत सबै सामानको आपूर्ति बन्द गरिदियो । नेपाली जनताले लामो समयसम्म एक आपसमा भएको बाँडेर खाए, ग्यासको ठाँउमा दाउराको प्रयोग गरे, काँचो खानेकुरा खाए तर भारतसंग नझुक्न सरकारलाई खवरदारी गरिरहे । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले पनि सरकारलाई साथ दिए । सरकारले पनि अभूतपूर्व हिम्मत देखायो । अमानवीय हर्कत गरेको एवं लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता अनुसार सार्वभौम नेपाली जनताले आफ्नो निम्ति आफैंले निर्माण गरेको संविधान स्वीकार नगरेको कारण विश्व समुदायमा भारतको नियत सार्वजनिक भयो । नेपाली जनताको अपूर्व एकता र स्वाधिनताको चाहनाको अघि भारतको केही लागेन, आखिर भारत नाकावन्दी फिर्तालिन बाध्य भयो । नाकावन्दीको त्यो समयमा चीनले नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि खाद्यान्न लगायत सहयोग उपलव्ध गरायो । नेपालले भारतसँग मात्र व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गर्नुका साथै पूर्वाधार विकास गर्ने आफ्नो नीति गलत थियो भन्ने महशुस गर्यो । त्यसवेला नेपालमा के.पी. ओली प्रधानमन्त्री थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको समयमा २१ मार्च २०१६ मा चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । यो सम्झौतासँगै विआरआइमा नेपालको सहभागिता सुनिस्चित भयो । २७ मार्च २०१७ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन भ्रमणको क्रममा चीनका राष्ट्रपति समक्ष अघिल्लो ओली सरकारले गरेको यातायात तथा पारवाहन सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने एवं ओविओआरमा सहभागि हुने प्रतिवद्धता जनाए । १२ मे २०१७ मा आफ्नो प्रतिवद्धता पुरा गर्दै प्रचण्ड सरकारले ओविओआर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको समझौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्ण वहादुर महरा र परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाश शरण महतको उपस्थितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागी र नेपालका लागि चीनका राजदुत यू होङ ले सम्झौंता पत्रमा हस्ताक्षर गरे । पहिलो विआआइ फोरम भन्दा ठिक दुई दिनअघि भएको उक्त सम्झौता हस्ताक्षर लगत्तै १४–१५ मे २०१७ मा चीनको राजधानी बेजिङमा आयोजना गरिएको पहिलो विआरआई फोरममा सहभागि हुन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेर उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्ण वहादुर महरा चीन गए । तत्कालिन नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसको संयुक्त सरकारले विआरआई सम्झौता गरेको थियो भने त्यस अघिको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी एमाले नेतृत्वको सरकारले चीनसँग गरेको यातायात तथा पारवहन सम्झौतालाई निरन्तरता दिएको थियो । नेपालका सबै ठूला राजनीतिक पार्टीहरुले नेपाली जनता समक्ष विआरआईलाई एउटा उज्ज्वल भविश्यको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेकोले नेपालमा विआरआई सबै दल र नेपाली जनताको विश्वासको परियोजनाको रुपमा महत्व पाएको छ । केही मधेश केन्दित दल र केही व्यक्तिहरुले भने यसको आलोचना पनि गर्ने गरेका छन् । नेपालले विआरआइ परियोजनामा गम्भिर भएर काम गर्न जरुरी छ । नेपालको काम गर्ने गति निकै मन्द छ । संसारलाई द्रुत गतिले अघि बढाउने परियोजनामा सामेल भएर आफैं ढिला हुने हो भने त्यसको अर्थ हुँदैन । नेपालले विआरआईको निम्ति के कस्ता नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने हो, कुन कुन मन्त्रालय वा निकायहरुले के कस्तो जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्ने हो, व्यापार कुन रुपमा अघि बढाउने हो, के कस्ता लाभको अपेक्षा गरिएको हो, आर्थिक स्रोतको प्रबन्ध कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट भएको देखिंदैन । द्रुत आर्थिक विकासको लक्ष लिएको स्थिर सरकारको निम्ति यो एक शुवर्ण अवसर हो । सरकारले जनअपेक्षा अनुसार उपलव्धि हासिल गर्न सके आर्थिक विकास मात्र होइन, राजनीतिक स्थिरता पनि सम्भव हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । नेपालका दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु चीन र भारतका सरोकार र चासोका विषयहरुमा नेपाल संवेदनशील हुनु पर्दछ । दुवै छिमेकि मित्रहरुसँग स्वतन्त्र र बराबरीको सम्वन्धको नीति व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपालमा भारतसँगको सम्बन्ध विशेष र चीनसँगको सम्बन्ध फरक हो भनेर खुल्ला वहस गरिन्छ । दक्षिण तर्फको खुल्ला सीमाना र सास्कृतिक सम्बन्धको पनि तर्क गरिन्छ । तर खुल्ला सीमानको कारण उत्पन्न समस्याको कुरा गरिदैंन, उत्तरतर्फ पनि हजारौं वर्ष देखिको साँस्कृतिक, आर्थिक सम्बन्ध रहेको विषय चर्चा गरिर्दैन । नेपाल अब दवाव र प्रभावबाट मुक्त भएर स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने चरणमा पुग्नै पर्दछ । विआरआई कार्यान्वयनमा नेपालका चुनौतिहरु भारत अहिलेसम्म विआरआईमा समेल भएको छैन । अक्टोवर २०१७ मा अमेरिकाका रक्षा सचिव जिम मैटिसले दुनियामा धेरै रोड र वेल्टहरु छन्, एउटै रोड र एउटै वेल्टमा आवद्ध हुनु पर्ने विचारसंग सहमत हुन सकिदैन भनेका छन् । नेपालको एक प्रमुख विकास सहयोगि राष्ट्र जापान पनि विआरआइमा सहमत छैन । यूरोपका प्रभावशाली देशहरु पनि अहिलेसम्म खुलेर समर्थन गर्न सकिरहेका छैनन् । विश्व राजनीति र विकास वहसको केन्द्रीय परियोजनाको रुपमा उदाएको विआरआईमा आफू किन सामेल भएको हो भनेर आफ्ना यी ऐतिहासिक मित्रहरुलाई कन्भेन्स गर्न सक्ने सामर्थ्य पनि नेपलसँग हुनुपर्दछ । भारत अहिलेसम्म विआरआईमा समेल भएको छैन । त्यो उसको नीजि विषय हो । नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय गरिसकेको छ । अब नेपालले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्दा भारतको आपत्ति नहोस भन्ने चाहान्छ । अक्टोवर २०१७ मा अमेरिकाका रक्षा सचिव जिम मैटिसले दुनियामा धेरै रोड र वेल्टहरु छन्, एउटै रोड र एउटै वेल्टमा आवद्ध हुनु पर्ने विचारसंग सहमत हुन सकिदैन भनेका छन् । नेपालमा अमेरिकाको पनि निकै ठूलो प्रभाव छ । नेपालको एक प्रमुख विकास सहयोगि राष्ट्र जापान पनि विआरआइमा सहमत छैन । यूरोपका प्रभावशाली देशहरु पनि अहिलेसम्म खुलेर समर्थन गर्न सकिरहेका छैनन् । विश्व राजनीति र विकास वहसको केन्द्रीय परियोजनाको रुपमा उदाएको विआरआईमा आफू किन सामेल भएको हो भनेर आफ्ना यी ऐतिहासिक मित्रहरुलाई कन्भेन्स गर्न सक्ने सामर्थ्य पनि नेपलसँग हुनुपर्दछ । नेपालका छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु र लामो समयदेखिका मित्र एवं दातृ राष्ट्रहरुसँग नेपालले आफ्नो अवधारण विनम्रतापूर्वम राख्नै पर्दछ । नेपाल अल्मलम पर्नु हुँदैन । नेपाल एक ऐतिहासिक परिवर्तनको बाटोमा लम्किएको छ । यस्तो समयमा शान्ति, सुरक्षाको विषयलाई पनि गम्भिर रुपले हेर्नु पर्दछ । विश्व राजनीतिमा भएका हिंसात्मक एवं आतंकारी घटनाहरुको कारण पहिचान गरी रोगको उपचार गर्नु भन्दा रोग नै लाग्न नदिने तर्फ सरकार सचेत भएर शान्ति सुरक्षालाई मजवुत पर्ने दायित्व पनि चुनौतिकै रुपमा लिनु पर्दछ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा जागिर खुल्यो, ४ देखि ११ तहसम्म ६६ जनालाई अवसर
काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा विभिन्न पदमा ६६ जनालाई जागिरको अवसर खुलेको छ । लोकसेवा आयोगको सहमतिमा कोषमा रिक्त रहेका पदहरुमा खुला प्रतियोगिताद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्नका लागि कोषले शुक्रबार आवेदन खुलाएको छ । ११ तहका उपकार्यकारी निर्देशकदेखि ४ तहका सहायक कम्प्युटर अपरेटरसम्म आवेदन खुलाइएको हो । निर्देशक, वरिष्ठ सहायक निर्देशक, सहायक निर्देशक, प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत, सूचनाप्रविधि अधिकृत, वरिष्ठ प्रशासन सहायक, लेखापाल, कम्प्युटर अपरेटर, सहायक लेखापाल र सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदमा आवेदन खुलाएको कोषले जनाएको छ । असार ५ गतेसम्म इच्छुक उम्मेदवारले अनलाइन मार्फत आवेदन दिन सक्ने कोषले जनाएको छ । १२ गतेसम्म दोब्बर दस्तुरमा आवेदन दिन सकिनेछ । ११ तहका लागि १५०० सय, ९ र १० तहका लागि १२०० सय(समावेशी प्रत्येक समूहको थप ५००), ६, ७ र ८ तहका लागि १०००(समावेशी प्रत्येक समूहको थप ४००), ५ तहका लागि ४००(समावेशी प्रत्येक समूहको थप २००) र तह ४ का लागि ३००(समावेशी प्रत्येक समूहको थप १५०) दस्तुर बुझाई आवेदन दिन सकिने छ । परीक्षा केन्द्र काठमाडौँमा रहने र लोकसेवा आयोगबाट परीक्षा सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।
राष्ट्र बैंककाे परामर्शबिनै बजेटमा ‘बिग मर्जर’काे नीति, ‘सरकारी बैंक ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्र’
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्र बैंकसँगको सल्लाहबिनै बजेटमा ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर नीति लिएकाे पाइएकाे छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सो विषय उल्लेख गरेका थिए । तर बजेटमा सो विषय सम्बोधन गर्नुअघि सो विषयमा औपचारिक रुपमा सामान्य छलफलसमेत नभएको बुझिएको हाे । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बजेटमा रहेको त्यस्तो व्यवस्थाबारे अनभिज्ञता व्यक्त गर्दै त्यसबारे राष्ट्र बैंकमा औपचारिक रुपमा छलफल नभएको स्पष्ट पारे । ‘मैले बजेट राम्रोसँग पढ्न पाएको छैन, पत्रपत्रिका पढ्दा त्यस्तो व्यवस्था आएको मात्रै थाहा पाएँ’ शिवाकोटीले विकासन्यूजसँग भने – ‘अनौपचारिक रुपमा कुराकानी हुनु छुट्टै हो, त्यसबारे औपचारिक रुपमा कुनै छलफल भएको छैन, डकुमेन्ट बनेको छैन ।’ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले पनि बजेटले लिएको लक्ष्यलाई आवश्यकताको आधारमा बजेटलाई सहयोग गर्नेगरी मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने बताए । सरकारले बजेट वक्तव्यमा समेटेको उक्त विषयबारे वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरुले भने मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बजेटमा त्यस्तो विषय समेटिनै नपर्ने बताए । ‘मौद्रिक क्षेत्रको नीतिनिर्माणको लागि राष्ट्र बैंकले छुट्टै मौद्रिक नीति ल्याउँछ, बजेटले यस्तो विषयमा बोल्नै पर्दैनथ्यो, बजेटमा भएको वृहत् आर्थिक लक्ष्यलाई सहयोग गर्न मात्रै मौद्रिक नीतिले बजेटको सहयोग गर्ने हो’ राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा क्षेत्रीले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले पनि बजेटमा ‘मेगा मर्जर’को विषय उठ्दा यसले मौद्रिक नीति तर्जुमालाई प्रभावित गराउने भएकोले यसरी व्यवस्था हुनुअघि मर्जरको आवश्यकता र प्रभावका बारेमा वृहत् छलफल हुनुपर्ने बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा विग मर्जर आवश्यक थियो कि थिएन भन्नेबारे निर्मम समीक्षा हुनुपथ्र्यो तर त्यसो भएन, समीक्षा बिनाको कदमले वित्तीय क्षेत्रलाई संकटमा पार्न पनि सक्छ, बजारमा प्रतिस्पर्धा कम हुँदैजाँदा एकाधिकारको अवस्थामा अन्तराष्ट्रिय कम्पनीलाई डिमर्जमा लगिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । माइक्रोसफ्ट जस्ता कम्पनीहरुलाई यसरी डिमर्जमा लैजान खोजिएको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ, यस्तो अवस्थामा त्यस्तो मर्जरमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन ।’ – उनले भने । उनले अहिलेको अवस्थामा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुलाई मर्जर गराएर वित्तीय क्षेत्रमा सरकारी क्षेत्रको उपस्थिति कम गर्ने हिसाबले आएको हो कि भन्ने शंका गर्नसक्ने ठाउँ समेत रहेको बताए । ‘अहिले सरकारी लगानीका बैंकहरुको बजारहिस्सा १५ प्रतिशत मात्रै छ, यसको संख्या घटाएर सरकारी उपस्थिति कम गर्ने प्रयास हो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ समेत छ’ उनले भने ।
एमबीबीएस पढ्ने १० जनालाई १०-१० लाख छात्रबृत्ति, २ वर्ष तोकिएको संस्थामा काम गर्नु पर्ने
काठमाडौँ । प्रदेश १ सरकारले एमबीबीएस अध्ययन गर्ने १० जनालाई १० लाखका दरले छात्रबृत्ति दिने भएको छ । प्रदेश नम्बर १ मा स्थायी बसोवास गरिरहेका र विकट भौगोलिक स्थान वा मानव सूचाङ्कले पछि परेको स्थान वा आर्थिक रुपमा विपन्न विधार्थीलाई नेपालका कुनैपनि मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस प्रथम वर्षमा अध्ययनरत १० जनालाई छात्रबृत्ति दिने सामाजिक विकास मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखाले जनाएको छ । छात्रबृत्तिमा छनौट भएकाहरुले प्रदेश १ मा तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा गई २ वर्षसम्म काम गर्ने कबुलियत गर्नु पर्ने महाशाखाले जनाएको छ ।
