गायक रमेश श्रेष्ठको ‘टिकटकले डुबायो’ सार्वजनिक, भिडियोमा रक्षा र बले
कठमाडौं । गायक रमेश श्रेष्ठ मेलोडीको नयाँ गीत ‘टिकटकले डुबायो’ को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । दर्जनौ चर्चित गितहरु गाएर चर्चा कमाइ सकेका तथा देशैभर हुने मेला महोत्सबमा ब्यस्त गायक रमेशको सुमधुर आवाजको डान्सिङ बिटमा रहेको ‘टिकटकले डुबायो’भर्खरै मात्र युट्युब मार्फत सार्वजनिक भएको हो । सार्वजनिक गीतमा बरिष्ट गीतकार अम्बिका गुरुङको शब्द र चर्चित तथा ब्यस्त संगीतकार शंकर थापा स्माइलको संगीत रहेको छ । म्युजिक भिडियोलाई नबराज उप्रेतीले छायांकन गरेका छन् भने कोरियोग्राफी गम्बिर बिष्टको रहेको छ । भिडियोलाइ निर्देशक सुब्रत राज आचार्यले आकर्षक ढंगले निर्देशन गरेका छन् । म्युजिक भिडियोमा भद्रगोल टेलिचलचित्रका चर्चित पात्र सागर लम्साल (बले) तथा मोडल रक्षा श्रेष्ठको नृत्य तथा अभिनय देख्न सकिन्छ । भिडियाे हेर्न क्लिक गर्नुहाेस् ।
भाडा नबुझाएका ५ वटा उद्योगको सामान जफत, ४५ लाख बक्यौता असुल गर्न बाँकी
काठमाडौं । गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले लामो समयसम्म भाडा बापतको रकम नबुझाउने उद्योगका समान जफत गरी भाडा असुल गर्न थालेको छ । यसरी, औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालनका लागि सेड भाडामा लिएर पनि लामो समयदेखि उद्योग सञ्चालन नगरेको र भाडा पनि नतिरेकाले कृष्णा खाद्य उद्योग, पद्मा ज्योति प्लास्टिक उद्योग, टी एण्ड कफी सेन्टर, माँ भगवती कृषि सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित टमाटर प्रशोधन उद्योग एण्ड इलोक्ट्रोनिक्सको समान जफत गरी भाडाबापतको रकम असुल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख दीपक आचार्यले जानकारी दिएका छन् । कार्यालयका अनुसार ती उद्योगहरुबाट करिब ४५ लाख रुपैयाँ भाडाबापत बक्यौता असुल गर्न बाँकी भएकोले त्यस्ता खाली गराइएका सेडहरुमा नयाँ उद्योग सञ्चालनका लागि प्रक्रियासमेत शुरु गरिसकेको प्रमुख आचार्यले बताए । कृष्णा खाद्य उद्योगबाट करिब १२ लाख रुपैयाँ, पद्मा ज्योति प्लास्टिक उद्योगबाट आठ लाख रुपैयाँ, टमाटर प्रशोधन उद्योगबाट पाँच लाख रुपैयाँ रकम उठाउन बाँकी भएको छ । त्यसैगरी,टी एण्ड कफी सेन्टरबाट छ लाख रुपैयाँ र एस एण्ड इलेक्ट्रोनिक्सबाट आठ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी भाडाबापतको रकम उठाउन समेत बाँकी रहेको प्रमुख आचार्यले बताएका छन् । रासस
अछामको साँफेबगरमा प्रभु बैंकको शाखा बिस्तार
काठमाडौँ । प्रभु बैंक लि.ले अछाम जिल्लाको साँफेबगर नगरपालिका वडा नं. ३ मा शुक्रबारदेखि शाखा कार्यालय सञ्चालन गरेको छ । साँफेबगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख कुलबहादुर कुँवरले एक समारोहकाबीच शाखा कार्यालयको उद्घाटन गरेका हुन् । शाखा कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा अछाम जिल्ला स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिहरु, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, उद्योग वाणिज्य संंघ अछामका पदाधिकारीहरु, विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु, स्थानीय व्यापारी, बुद्धिजिवी लगायत ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणको उपस्थिति रहेको थियो ।
दलितमैत्री बन्न सकेन बजेट
काठमाडौ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट दलित समुदायमैत्री हुन नसकेको दलित समुदायका नेता र अधिकारकर्मीले विचार व्यक्त गरेका छन् । संविधानको मौलिक हकमा सुनिश्चित गरिएको दलितका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, आवास र परम्परागत सीप विकासका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । त्यसैगरी , समता फाउण्डेशनका अध्यक्ष तथा दलित अधिकारकर्मी प्रदीप परियार समग्र बजेटमा छिटफुट रुपमा दलित समुदायबारे समावेश गरेको जस्तोदेखिए पनि बजेट दलितमैत्री हुन नसकेको बताएका छन् । “बजेटमा भूमिमा दलितको पहुँच सुनिश्चितता हुने भनिएको छ, त्यो भनेको के हो रु, त्यसका लागि कति बजेटको व्यवस्था भन्ने छैन, सहकारीमा पनि पहुँच वृद्धि गर्ने भनेको छ, तर त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छैन, यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि बजेट दलितमैत्री छैन”, उनले भने । यसरी संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४० मा “राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानूनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ”, भनिएको छ । त्यसैगरी राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानूनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ पनि भनिएको छ तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले अहिलेसम्म बजेटको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद लक्ष्मी परियारले संविधानको धारा ४० मा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले दलितबारे बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो तर, बजेटमा दलितलाई बेवास्ता गरिएको छ भनेका छन्। त्यसैगरी, बजेटमा मुक्त कमैया मुक्त हलिया , सुकुम्वासीलगायत सबै भूमिहीन र सीमान्तकृत परिवारको बसोबास व्यवस्थित गर्नुका साथै लामो समयदेखिको सामाजिक कलङ्कबाट मुक्त हुने गरी कमैया र हलियाको बसोबास कार्य आगामी वर्षभित्र पूर्ण सम्पन्न गर्ने भएको छ । त्यस्तै,भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी, मोही, साना किसान, अल्पसङ्ख्यक, दलितलगायत महिला तथा गरिब वर्गको भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गरेको छ। तर, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका दलित नेता गणेश विकले बजेटले समग्र गरिबी हटाउने उद्देश्य लिए पनि सदियौँदेखि उत्पीडनको समस्या भोग्दै आएको दलित समुदायलाई समेट्न नसकेको धारणा समेत राखेका छन् । “दलित समुदायको सामाजिक एकीकरण गर्दै उनीहरूलाई सहकारी तथा सामुदायिक उत्पादन प्रणालीमार्फत आधुनिक व्यवसाय गर्न कार्यविधिका आधारमा कर्जामा व्याज अनुदान उपलब्ध गराइनेछ”, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । देवानी र फौजदारी संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यअनुसार हिंसापीडित महिला, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक पक्षलाई निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित कानूनमा संशोधन र पदाधिकारीको नियुक्ति गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम पूरा गरिने भएको छ । रासस
दाङको लक्ष्मीपुरमा आशा लघुवित्तद्वारा सीपमूलक तालिम सञ्चालन
काठमाडौँ । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले जेठ १४, १५ र १६ गते ३ दिने सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरेको छ । वित्तीय संस्थाले शाखा कार्यालय लक्ष्मीपुरमा आबद्ध सदस्यहरु मध्ये ६७ जना महिला सदस्यहरुलाई निःशुल्क रुपमा लुगा धुने सर्फ तथा झोल साबुन बनाउने तालिम प्रदान गरेको हो । तालिम कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्दै शाखा प्रमुख सजनकुमार थारुले यस्तो किसिमको कार्यक्रमले महिलाहरु लाई उद्यमशील बन्न थप सहयोग पुग्ने तथा कार्यक्रम पश्चात सदस्यहरुको ब्यवसायमा बृद्धी भई यस क्षेत्रका विपन्न महिलाहरुको आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुनुका साथै आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । वित्तीय संस्थामा कार्यरत कल्याणी खरेलले प्रशिक्षण दिनुभएको उक्त तालिमबाट सहभागीहरुले कम लागतमा लुगा धुने सर्फ तथा झोल साबुन बनाउने तरिका, बजारीकरण लगायतका सम्बन्धमा जानकारी हासिल गरेका थिए । हालै वित्तीय संस्थाले विभिन्न शाखा कार्यालयहरु मार्फत झण्डै १,११४ जना विपन्न महिलाहरुलाई यस प्रकारका सीपमूलक तालिमहरु प्रदान गरिसकेको जनाएको छ । वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीप्रसाद दुलालले यस्ता सीपमूलक तालिमहरु सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरुबाट संचालन गरी सदस्यहरुको सीप अभिवृद्धि गरी आत्मनिर्भरता तर्फ उन्मुख गराउन वित्तीय संस्था क्रियाशील रहन ेविचार व्यक्त गरे ।
बीमा गर्ने सरकारी संस्थालाई फलिफाप, ३९ कम्पनीको पूर्पूरामा हात
काठमाडौं । बीमा बजारको विचलनलाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मलजल गरिदिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि उनले संसदमा पेस गरेको बजेटले अस्वभाविक रुपमा बीमा सेवा प्रदान गर्ने सरकारी संयन्त्रहरुलाई प्रशस्त बजार सिर्जना गरेको छ भने अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यता अनुसार बीमा सेवा प्रदान गर्ने ३९ वटा बीमा कम्पनीहरुलाई निरास बनाएको छ । बीमा कम्पनीहरु असन्तुष्ट बीमा कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टि प्रकट व्यक्त गरेका छन् । ‘सरकारी बजेटमा बीमाले राम्रो स्थान पाएको छ । तर बीमाको सामान्य सिद्धान्त र मान्यता अनुसरण नगरि खोलिएको सरकारी संस्थामार्फत बीमा सेवा विस्तार गर्ने र अन्तराष्ट्रिय सिन्द्धान्त र मान्यता अनुसार चलेको बास्तविक बीमा कम्पनीहरुलाई घुँडा टेकाउने सरकारको नियत देखियो’ युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशकुमार भट्टराईले भने । ‘बीमाको सामान्य सिद्धान्त र मान्यता अनुसरण नगरि खोलिएको सरकारी संस्थामार्फत बीमा सेवा विस्तार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सिन्द्धान्त र मान्यता अनुसार चलेको बास्तविक बीमा कम्पनीहरुलाई घुँडा टेकाउने सरकारको नियत देखियो-‘ बीमक नेपाल बीमक संघको महासचिव तथा सगरमाथा ईन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीले जेष्ठ नागरिकको बीमा, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा जस्ता बीमा सेवाहरुको कार्यान्वयन बीमा कम्पनीबाट नै गरिनुपर्ने बताए । ‘बीमा कम्पनी मार्फत नै बीमा सेवा प्रदान गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो’ सीईओ क्षेत्रीले भने- ‘बीमा सेवा सरकारी संयन्त्रमा मात्र केन्द्रीत गर्ने हो भने बीमा बजारमा गरिएको लगानी पनि जोखिममा पर्छ । बीमा बजार विस्तार हुन पनि गाह्रो हुन्छ ।’ कम्पनीहरूले ५० हजार रुपैयाँसम्म जीवन बीमा शुल्कमा कर छुटको माग धेरै वर्षदेखि गर्दै आएका छन् । यस वर्ष पनि बीमा समितिले ५० हजार रुपैयाँसम्म जीवन बीमा शुल्कमा कर छुटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो । तर सरकारले बीमा कम्पनीहरुको मागलाई वेवास्था गरेको भन्दै जीवन बीमा कम्पनीहरु पनि असन्तुष्ट भएका छन् । युनियन लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार लालकर्ण भन्छन्-‘बीमा शुल्कमा कर छुटको सीमा २५ हजारबाट बढाएर ५० हजार बनाएको भए बीमाको पहुँच विस्तार पनि हुन्थ्यो । अर्थतन्त्रको लागि आवश्यक पुँजी निर्माण पनि हुने थियो ।’ बीमा समितिले पनि नियमन नगर्ने, पुर्नबीमा पनि नहुने गरी बीमा कार्यक्रम चलाउने संयन्त्रहरुलाई सरकारले प्रोत्साहित गरेकोमा बीमा समिति पनि असन्तुष्ट रहेको छ । तर बीमा समितिका अधिकारीहरुले बजेटबारे प्रतिक्रिया जनाउन मानेनन् । यसरी खोसियो बजार अर्थमन्त्री खतिवडाले बैकिङ्ग, बीमा तथा अन्य वित्तीय सेवाको पहुँचमा उल्लेख्य वृद्धि भएको बजेटमा भन्दै बीमा क्षेत्रको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् । ‘पाँच दशक अगाडिदेखि संस्थागत रुपमा शुरु भएको बीमा सेवा गत वर्षसम्म आइपुग्दा जनसंख्याको १४ प्रतिशतमा पुगेकोमा यो एक वर्षमा उल्लेख्य विस्तार भई १८ प्रतिशतमा पुगेको छ’ अर्थमन्त्रीले बजेटमा भनेका छन् । उनले बजेट बीमा सम्बन्धि कार्यक्रमहरु विस्तार पनि गरेका छन् । तर सबै कार्यक्रम र बजेट सरकारी संयन्त्रबाट मात्र परिचालन गर्ने बाटो अर्थमन्त्रीले रोजेका छन् । अर्थमन्त्रीले बास्तविक बीमा सेवा प्रदायकलाई उपेक्षा गर्नु, अविश्वास गर्नु र सरकारी निकायबाट मात्र बीमा सेवा विस्तार कार्यक्रम ल्याउने बीमा कम्पनीहरुको लागि दुर्भाग्य भएको एक बीमकले बताए । ‘सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमाले समेट्ने आधारभूत उपचार सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट उपलब्ध गराइनेछ । बीमितहरुलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि न्यूनतम गुणस्तर मानक निर्धारण गरिनेछ’ बजेटमा उल्लेख छ । मुलुकका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा योजना सञ्चालन गर्न सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु चालु आर्थिक वर्षमा आर्जन गर्न सक्ने कुल प्रिमियम आम्दानीको करिब २५ प्रतिशत हो । ६ अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत कार्यान्वन हुने अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए । ‘गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवार र जेष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाएको छु । ७० वर्ष भन्दा माथिका सबै जेष्ठ नागरिकको १ लाख रूपैयाँसम्म बीमाङ्क रकमको स्वास्थ्य बीमा शुल्क सरकारले ब्यहोर्ने ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु । स्वास्थ्य बीमा सेवाको दायरा बढाउन अन्य परिवारहरुमा पनि बीमाङ्क रकम दोब्वर गरी रु.एक लाख र्पुयाएको छु’ बजेटमा लेखिएको छ । यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत कार्यान्वन हुने अर्थमन्त्रालयको प्रवक्ता खत्रीले बताए । ‘लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था निर्माण गर्दै सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्न सबै नागरिकलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्मको जीवनचक्रलाई समाजिक सुरक्षामा आवद्ध गरिनेछ । गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण, वाल्यावस्थामा खोप, पोषणयुक्त आहार र वाल संरक्षण अनुदान, विद्यार्थी अवस्थामा निःशुल्क शिक्षा र छात्रवृत्ति, वयस्क अवस्थामा रोजगारी सुरक्षा र वृद्धावस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवम् निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अगाडि बढाईने छ’ बीमा बारे बजेटमा उल्लेख गरिएको यो महत्वपूर्ण हो । तर यो कार्यक्रममा पनि ३९ वटा बीमा कम्पनी सहभागी हुने छैनन् । यो कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षाकोष मार्फत कार्यान्वन गरिने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाई छ । निक्षेप तथा कर्जाको बीमाको लागि सरकारले छुट्टै संस्था निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष चलाईरहेको छ । यो संस्थाले चालु आर्थिक वर्षमा निक्षेप बीमाबाट ९५ करोड रुपैयाँ र कर्जाको बीमा बापत २५ करोड रुपैयाँ प्रिमियम आम्दानी गर्ने कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्रले बताए । व्याजसहित वार्षिक सवा २ अर्ब आम्दानी र खुद नाफा करिव २ अर्ब रुपैयाँ हुने उनले बताए । घाटाको व्यापार कम्पनीलाई सहूलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने सरकारले ५ प्रतिशत व्याज अनुदान र बीमा तथा कर्जाको सुरक्षणमा ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने छ । यो कार्यक्रम भने निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु मार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ । कृषि तथा पशुधन बीमा गरे बापत सरकारले दिने अनुदान निकै ढिला हुने गरेको, सरकारसँग उधारोमा बीमा गर्नुपर्दा बीमा कम्पनीहरुले नोक्सान व्यहोर्नु परेको बीमा कम्पनीहरुले बताएका छन् । एकातिर बीमा कम्पनीहरू व्यापार विस्तार गर्न नसकेर छटपटाइरहेका छन् भने अर्काेतिर सरकार बीमा सेवा आफै सञ्चालन गर्न सक्रिय भएकाे छ । सम्पत्ति बीमा, जीवन बीमा जस्ताे पाेलिसीमा सरकारले थाेरै कर छुट वा अनुदान दिएमा बीमा बजार विस्तार हुने बीमकहरूकाे भनाइ छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका ग्राहकलाई हाम्स हस्पिटलमा १० प्रतिशत छुट
काठमाडौँ । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लि. र हाम्स हस्पिटलबीच स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सो सम्झौता अनुसार बैंकका भिसा कार्ड/मास्टर कार्ड भएका ग्राहक, कर्मचारी तथा तिनका आफन्तले हाम्स हस्पिटलमा उपचार गराउँदा १० प्रतिशतसम्म छुट पाउने छन् । सम्झौता पत्रमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लि.का तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे र हाम्सका तर्फबाट अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
रेडक्रसलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यकः गृहमन्त्री बादल
काठमाडौँ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा‘बादल’ले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई थप प्रभावकारी रुपमा काम गर्न आग्रह गरेका छन् । रेडक्रसको नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुसँग आज गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा गृहमन्त्री थापाले कार्यसमितिमा अनुभवि टिम आएको भन्दै संस्थाले थप सक्रिय भएर कामगर्ने विश्वास व्यक्त गरे । रेडक्रसले स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा खेल्दै आएको भूमिकाको चर्चा गर्दै मानविय सेवामा रेडक्रसको भूमिका सह्रानीय रहेको उनले बताए । उनले गृहमन्त्रालय र रेडक्रसबीच विगतदेखिनै सहकार्य रहेको टिप्पणी गर्दै नयाँ कार्यसमतिलाई समेत गृह मन्त्रालयबाट बाट पूर्ण सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । सोसाइटीका अध्यक्ष डा. विश्वकेशर मास्केले रेडक्रसको नयाँ कार्यसमिति गठन गर्न गृहमन्त्रालयले खेलेको भूमिकाका लागि गृहमन्त्रीलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा नेपालको रेडक्रसलाई दक्षिण एसियाकै उत्कष्ट बनाउने गरी आफुहरुले काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी विपद् व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा रेडक्रसले काम गर्दै आएको बताउँदै एक वर्षको वार्षिक कार्यतालिका बनाएर आफुहरुले काम सुरु गरीसकेको जानकारी दिए । यही जेठ ६ गते डा. मास्केको अध्यक्षतामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको १७ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरिएको थियो ।
