अब अनलाइनबाटै घरजग्गा खरिद बिक्री, ‘बिक्रेतालाई सही मूल्य, खरिदकर्तालाई सर्वसुलभ’
काठमाडौं । घरजग्गा कारोबारलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनका लागि नेपाल रियल स्टेट अर्गनाईजेशन (एन-रियो) गठन गरिएको छ । पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबारमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा मौलाएको भन्दै त्यसलाई रोक्न र घरजग्गाको वास्तविक मुल्य पत्ता लगाउनका लागि नयाँ संस्था संचालनमा ल्याउनु परेको एन-रियोका अध्यक्ष नरेस सिंहले बताए । ‘अहिले काठमाडौं मात्र होइन भर्खर विकासित भइरहेको स्थानमा समेत सामान्य मानिसले घर बनाउनका लागि ४ आना जग्गा किन्न सक्ने अवस्था छैन, दलालले जति भन्यो त्यसै अनुसार मूल्य निर्धारण भइरहेको छ,’ संस्थाको औपचारिक उद्घाटन समारोहमा उनले भने, ‘अब यस संस्थाले जग्गा विक्रेतालाई सही मूल्य र खरिकर्तालाई सर्वसुलभ मूल्यमा जग्गा उपलब्ध गराउने काम गर्दछ ।’ संस्थाले घरजग्गा खरिदकर्ता तथा बिक्रीकर्तालाई वास्तविक मूल्य थाहा दिनका लागि मल्टी लिस्टिङ सिस्टम (एमएलएस) तयार गरिएको जानकारी दिएको छ । उक्त सिस्टममा ब्रोकरले कुनैपनि व्यक्तिले बिक्री गर्न लागेको घरजग्गाको बास्तविक मूल्य सहित राख्नेछ भने सोही आधारमा कुनैपनि व्यक्तिले खरिद गर्न सक्नेछ । एमएलएस सिस्टममा उक्त संस्थामा आवद्ध भएका सबै ब्रोकरहरुले बिक्रीका लागि आएका घरजग्गाको विवरण अपलोड गर्न सक्नेछन् । कार्यक्रममा पूर्व सचिव तथा इन्ष्टिच्यूट फर अरर्वन रिसर्च स्टडिजमा अध्यक्ष किशोर थापाले उक्त संस्थाले घरजग्गा कारोबारमा ठूलो सुधार ल्याउने बताएका छन् । ‘विकसित देशहरुमा एमएलएस प्रणालीबाट घरजग्गा खरिदबिक्री हुन्छ जसले गर्दा क्रेता र विक्रेता दुबै ठगिँदैनन् भने कुनैपनि स्थानको जग्गाको वास्तविक मूल्य थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस संस्थाले नेपालमा पनि घरजग्गा कारोबारमा भइरहेको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा रोक्नुका साथै सरकारलाई समेत वास्तविक कारोबार मूल्य पत्ता लगाउन सहयोग पुग्ने छ ।’ कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि एन–रियोले घरजग्गा कारोबारलाई मर्यादित र व्यस्थित बनाउन सहयोग पुर्याउने बताए । ‘अहिले व्यक्तिगत रुपमा घरजग्गा कारोबार हुँदा अस्वथ्य प्रतिस्पर्धा बढ्नुका साथै सरकारले समेत राजस्व गुमाउँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘संस्थागत रुपमा हुने कारोबारले त्यसलाई व्यस्थित गराउने छ ।’ घरजग्गा कारोबारलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजान सोही अनुरुपको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न समेत उनले आग्रह गरेका छन् । अहिले कुनै ठूला पूर्वाधार निर्माण तथा परीक्षणका लागि विदेशी प्राविधिक भित्र्याउनु परेको जानकारी दिँदै त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न संस्थाले उल्लेख्य भुमिका निर्वाह गर्ने उनको दावी थियो । कार्यक्रममा नेपाल ल्याण्ड एण्ड हाउजिङ डेभलपर्स एशोसिएशनका उपाध्यक्ष दीपक कुँबरले घरजग्गा कारोबारलाई सहजिकरण गर्न संस्थाले उल्लेख्य मुभिका निर्वाह गर्ने बताए । हाल गैरकानूनी रुपमा ब्रोकरहरुले घरजग्गा खरिदबिक्रीको काम गर्दै आएको जानकारी दिँदै एन–रियो संचालनमा आएसँगै त्यसले थप व्यस्थित गर्ने बताए । पछिल्लो समय राज्यले घरजग्गा कारोबारमा संकुचनकारी नीति अवलम्बन गरेको जानकराक दिँदै त्यसमा सुधार ल्याउन नीतिनिर्माण तहमा समेत लविङ गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । कार्यक्रममा एन–रियोको महासचिव विनोद सुवेदीले संस्थाले आगामी दिन घरजग्गा कारोबार सम्बन्धी जनचेतना फैलाउनका लागि तालिम कार्यक्रमहरु संचालन गरिने बताएका छन् । संस्थाले घरजग्गा कारोबारमा भइरहेको अस्वस्थ्य प्रतिश्पर्धा रोक्दै अनलाईनबाटै कारोबार गर्न गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने समेत उनले जानकारी दिए । हाल बजारमा घरजग्गाको कृतिम मूल्याङ्कन भइरहेको जानकारी दिँदै अबका दिनमा संस्थाले वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्न सहयोग पुर्याउने जनाइएको छ ।
नाकाबन्दीका ‘ग्राण्ड डिजाइनर’ जयशंकरले लिए मन्त्रीकाे शपथ, ओली एकाेहाेराे हेरिरहे
काठमाडौं । नेपालमा नाकाबन्दी लगाउने योजनाका ग्राण्ड डिजाइनर एस्. जयशंकरले भारतको संघीय मन्त्रीको रुपमा शपथ लिएका छन् । बिहीबार आयोजित भारतका प्रधानमन्त्री शपथ समारोहका क्रममा जयशंकरले छैटौं वरियताका मन्त्रीको रुपमा शपथ लिएका हुन् । तात्कालिन अवस्थामा विदेशसचिव रहेका जयशंकरले भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दुतको रुपमा नेपाल आएर संविधान जारी गर्नबाट रोक्न सबै नेताहरुलाई धम्की दिएका थिए । तर उनको योजना बमोजिम संविधान नरोकिएपछि उनकै योजनामा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । प्रधानमन्त्री मोदी लगायतले नेपाललाई नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गलत भएको स्वीकारोक्ति व्यक्त गर्दैगर्दा जयशंकर भने अझैपनि सो निर्णय सही भएको दाबी गर्दै आएका छन् । उनै जयशंकरको शपथ समारोहमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी भएका छन् । शपथ लिएका जयशंकरलाई विदेश मन्त्रालयको जिम्मेबारी दिनसक्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले अनुमान गरेका छन् ।
एक करोड डलर भन्दा कम ऋण नलिइने, अब विदेशी सहायता बजेटबाट मात्रै
काठमाडौं । सरकारले अब एक करोड डलर भन्दा कम मात्राको वैदेशिक ऋण नलिने भएको छ । त्यस्तो ऋण पनि राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाट मात्रै स्विकार गरिनेछ । त्यसका अलवा वैदेशिक सहायता समेत बजेट प्रणाली भन्दा बाहिरबाट स्वीकार गरिने छैन् । अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. रामशरण खरेलले नयाँ नीतिले वैदेशिक सहायता परिचालनका विकृति अन्त्य हुने र परिचालनमा सहजता आउने बताए । सरकारले ‘अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६’ मार्फत वैदेशिक सहायतामा नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । त्यस्तो रकमलाई सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत पारदर्शी बनाइने सरकारी योजना छ । सरकारले वैदेशिक ऋण, अनुदान र प्राविधिक सहायताका लागि छुट्टा छुट्टै कोषको बनाउनेछ र सबै वैदेशिक सहायता तिनै कोषमा जम्मा गरेर आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्नेछ । सरकारले वैदेशिक सहायतालाई कुन परियोजनामा लागु गर्ने भन्ने अधिकार आफैंसँग सुरक्षित पनि राखेको छ । अब सरकारले तोकेका ८ वटा क्षेत्रमा मात्रै खर्च गरिनेछ । सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई र खानेपानी, राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना र गरिबी निवारण, विज्ञान प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन, विपद व्यवस्थान र सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायीक क्षेत्रको क्षमता नपुगेको क्षेत्रमध्ये नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता लिन उपयुक्त हुने भनी निर्धारण गरेका क्षेत्रहरुमा मात्रै त्यस्तो सहायता वा ऋण वापतको रकम परिचालन हुने स्पष्ट पारिएको छ । सरकारले बजेट प्रणाली मार्फत सम्बन्धित कोषमा जम्मा गरेको रकमलाई आवश्यकताका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका तोकिएको क्षेत्रका आयोजनामा उपयोग गर्नेछ ।
अध्यागमनका अधिकृत विरुद्ध अकूत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा मुद्दा
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अकूत सम्पत्ति जोडेको अभियोगमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत अध्यागमन अधिकृत रमाकान्त अर्यालविरुद्ध विहीबार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार अधिकृत अर्याल विसं २०५९ भदौ २३ गते सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको अवधिदेखि परीक्षण गरिएको गत मङ्सिरसम्मको आयव्यय तथा सिर्जित सम्पत्तिको तुलना गर्दा अनाधिकतरुपमा चल÷अचल सम्पत्ति जोडेको पाइएको छ । अधिकृत अर्यालले तलब, भत्ता, कर्जा, कृषि आय, अंश नगद र जग्गा बिक्री लगायतबाट रु दुई करोड ४९ लाख ९२ हजार ७३० बराबरको आय वैध रहेको छ तर सोही अवधिमा अर्यालले आफू र श्रीमती सरिता नेपालसमेतका नाममा खरीद गरी राखेका एवं लगानी गरेको चल/अचल सम्पत्ति तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको मौज्दात गरी कूल रु चार करोड ५६ लाख ८१ हजार ८४१ बराबरको खर्च तथा लगानी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । वैध आयको तुलनामा स्रोत नखुलेको रु दुई करोड छ लाख ८९ हजार १११ बराबरको सम्पत्ति देखिएकाले आयोगले अधिकृत अर्याल र उहाँका श्रीमती सरिता नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए । रासस
गोपनियताले नै लोकसेवा आयोग पवित्र छः अध्यक्ष मैनाली
काठमाडौ । लोकसेवा आयोगले विषय विज्ञहरु मार्फत काम गर्ने शैली अपनाउदै आएकाले आफूहरुले परीक्षार्थीको विश्वास जित्दै आएको राज खोलेको छ । प्रश्न पत्र तयारीदेखी चेक जाँच गर्नेसम्म सधैँ अनुभवी व्यक्तीहरु लगाउनु आफ्नो मुख्य धर्म भएको आयोगले दाबी गरेको हो । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले भने-‘गोपनियता र पवित्रतामा केन्द्रीत भएर हामीले काम गर्छौ, जसले गर्दा संस्थानदेखी सुरक्षा निकायसम्मले हामीलाई विश्वास गर्छन् ।’ अध्यक्ष मैनालीले वर्षमा २ पटक मात्र परीक्षा लिने संस्थाहरु समेत विवादमा फस्ने गरेको उदाहरण पेश गरे । उनले पुरातन शैलीबाट मात्र नभई मुद्दा छनोटदेखी इन बास्केट एक्सरसाईजसम्म क्रमशः राजपत्राङ्कीत प्रथम र द्धितिय श्रेणीमा अभ्यास भईरहेको जनाए । बिहीबार राजधानीको अनामनगरस्थित लोकसेवा आयोगको भवनमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा सार्क राष्ट्रमै नेपालको परीक्षा प्रणाली अग्रणी रहेको बताईयो । लोकसेवा आयोगले नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको यही जेठ ६ गतेको नीतिगत व्यवस्थाका आधारमा जेठ १५ गते ९ हजार १ सय ६१ पदमा खुला प्रतियोगिताको लागि विज्ञापन गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जम्मा ५ सय १५ स्थानीय तहको कुल १३ हजार ६ सय ४५ पदको लागि अनुरोध गरेको थियो । सो मध्येमा कानुन बमोजिम प्रतिशत निर्धारण गरी बढुवाको लागि जम्मा ४ हजार ४ सय ४८ पद छुट्याईएको हो । बढुवाका लागि छुट्याईएका पदहरुको कानुन बमोजिम पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ । आयोगबाट लिईने परीक्षामा जस्तै उम्मेदवारले अनलाईनबाट दस्तुर बुझाउन तथा फारम भर्न सक्ने छन् । आयोगको कार्यालय रहेका १४ स्थान र जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापनको लाहान र विरगंज तथा सुर्खेत कार्यालयको विज्ञापनको डोल्पा र हुम्ला जिल्ला सदरमुकाममा समेत परीक्षा संचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले वि.स. २००८ सालमास्थापना भएदेखी नै नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुको पदपूर्तिको लागि प्रतियोगितात्मक परीक्षा लिँदै आएको छ । यस्तै, नियुक्तीको लागि सिफारीस गर्ने, कर्मचारी सेवा शर्त, नियुक्ती, बढुवा तथा विभागीय कारबाही सम्बन्धी कानून निर्माण तथा संसोधनमा परामर्श दिने लगायतका कार्य गर्दै आएको पाईन्छ ।
खानेपानीको क्षेत्रमा दशककै सबैभन्दा बढी बजेट
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा ४३ अर्ब ४६ करोड रुपैंया बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन बजेट आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को तुलनामा १९ अर्ब ४१ करोड बढी हो । विभिन्न अधुरा खानेपानी आयोजनालाई पूर्णता दिन, नयाँ आयोजना सुरु गर्न र साना सहरी खानेपानी आयोजनाहरु सम्पन्न गरी आगामी वर्ष ९२ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुर्याउने योजना सहित सरकारले खानेपानीको क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको हो । संविधानमा समेत स्वच्छ खानेपानीको हकलाई मौलिक अधिकारमा समेटिएको छ । सोही अनुसार सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ जस्तो विषयलाई यस पटकको बजेटमा बढी महत्व दिएको हो । खानेपानीको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सरकारले गत आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै दोब्बरले बजेट बढाएको छ । जुन खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । खानेपानी मन्त्री बिना मगरको सक्रियतामा खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरु भन्दा ह्वात्तै बजेट बढाईएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा खानेपानी र सरसफाइका लागि सरकारले २४ अर्ब ५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २२ अर्ब ७० करोड छुट्याइएको थियो । २०७२ सालदेखि खानेपानी मन्त्रालयलाई अलग मन्त्रालयको रुपमा स्थापना गरिएको हो । त्यसअघि खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारीहरु सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको थियो । खानेपानीको लागि अलग गरेर बजेट छुट्याउने गरिएको थिएन । खानेपानीको लागि भनेर आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा १ अर्ब ७९ करोड रकम विनियोजन भएको थियो । त्यसको ठीक तेस्रो वर्षमा आइपुग्दा खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा भएको पूँजीगत खर्च बढेर २ अर्ब ७ करोड पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा आइपुग्दा खानेपानीका लागि भनेर ५ अर्ब २३ करोड छुट्याइयो । आर्थिक वर्ष २०७२(०७३ मा खानेपानीको शीर्षकमा छुट्टै बजेट नभएपनि विभिन्न मन्त्रालयका कार्यक्रमहरुसँग जोडेर खानेपानीका लागि बजेट बनाइयो । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा खानेपानीको लागि १६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुर्याइयो । अब आउने आर्थिक वर्षका लागि सरकारले खानेपानी र सरसफाइलाई बढी महत्व दिएको छ । बजेटले केही वर्षभित्रै अधिकांश नेपालीलाई आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुर्याउने गरी खानेपानी तथा सरसफाइका कार्यक्रम अघि बढाउने बताएको छ । तराई मधेस खानेपानी सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन बजेट छुट्याइएको छ । सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरुमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने योजनापनि छ । खानेपानीको लागि मात्रै नभई सरकारले सरसफाईको क्षेत्रमा समेत उत्तिकै ध्यान दिएको छ । खानेपानी वितरण प्रणाली तथा ढल व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन खानेपानी संस्थान, काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन लिमिटेडको संस्थागत पुनर्संरचना गरिने बजेटमा उल्लेख छ । नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दै आधारभूत स्तरको सरसफाइ सुविधा सुनिश्चित हुनेगरी स्थानीय तहको अग्रसरतामा पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा संचालनमा ल्याइने घोषणा सरकारले गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको निर्माणाधीन प्रथम चरणको मेलम्ची खानेपानी आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्दै दोस्रो चरणका लागि यांग्री र लाक्रे खोलाको प्रवेश मार्ग र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिने घोषणा बजेटमा छ । सरकारले एक वर्षभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने घोषणा गरेकाले यस पटकको बजेटमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागि रु ७ अर्ब ३९ करोड रकम विनियोजन गरेको हो । यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । बजेटमा खानेपानी आयोजनाहरु अघि बढाउने सँगै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको पानी विदेश निर्यात गरिने घोषणा गरेकाले सोही अनुसार खानेपानी मन्त्रालयले कार्य समेत अघि बढाएको छ ।
राजश्वको लक्ष्य पुगेन तर अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाएँ: अर्थमन्त्री
काठमाडौं । जेठ १५ गतेका दिन राजश्व संकलन लक्ष्य २९.२३ प्रतिशतले पुगेन् । अर्थात तोकिएको भन्दा २ खर्ब ४२ अर्ब ९९ करोड रुपैंयाँले कम मात्रै संकलन भयो । बजेटले कुल राजश्व संकलन लक्ष्य ९ खर्ब ४५ अर्ब निर्धारण गरेको थियो । तर बजेटको अर्ध बार्षिक समिक्षाका क्रममा ३ प्रतिशतले घटाएर ९ खर्ब १७ अर्बमा झारियो । संसोधित लक्ष्य अनुसार पनि जेष्ठ १५ गतेसम्म ५ खर्ब ८८ अर्ब ३१ करोड रुपैंयाँ संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ७०.७७ प्रतिशत मात्रै हो । संसोधित लक्ष्य अनुसार जेठ १५ गतेभित्र ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड रुपैंयाँ राजश्व संकलन गर्नुपर्ने थियो । बजेटबारे आफ्ना थप धारणा स्पष्ट पार्न पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले राजश्व संकलन लक्ष्य नपुग्नुका कारण सुनाए । यस्ता छन अर्थमन्त्रीका तर्क राजश्व संकलनको लक्ष्य नभेटाउनुमा हाम्रा केहि सिमाहरु थिए । हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्ने भन्यौं । त्यसकारण मुलुकका लागि अनावश्यक र हानिकारक वस्तुहरु, वातावरण विगार्ने वस्तुहरु र मुलुकको औद्योगीक पूर्वाधारलाई ध्वस्त पार्ने वस्तुहरुको आयात कम गराएका छौं । यस्ता वस्तुहरुको भन्सार महशुस बढाउनेदेखि कतिपय वस्तुहरुमा त परिमाणात्मक बन्देज नै लगाईएको थियो । त्यसको असर हाम्रो राजश्व संकलनमा परेको छ । सवारी साधनको आयात, पेट्रोलियम पदार्थको आयात, सिमेन्ट क्लिंकर लगायतको आयात, निर्माण सामग्रीको आयात, रडहरुको आयातलाई धेरै हदसम्म रोक्न सफल भएका छौं । त्यसको स्वभाविक असर राजश्व संकलनमा परेको छ । तर त्यो असर चाँही मुलुकको सकारात्मक आर्थिक विकासका लागि जग हो । त्यसकारण राजश्व मुखी मात्रै होइन, मुलुकको आर्थिक वृद्धि र हाम्रो औद्योगीकरणको अवस्थालाई अघि बढाउने दृष्टिकोणले हेर्ने हो । अब हामीले आयातमुखी राजश्व प्रणालीलाई उत्पादनमुखी बनाउनुछ । त्यसैले हामी अहिले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र राजश्व आधार नै आन्तरिक वृद्धिलाई बनाउने सोँचमा छौं । अझै पनि हामी राजश्व संकलन लक्ष्यको नजिक पुग्न सक्छौं भन्ने आसामै छौं । गैर कर राजश्वका जुन जुन आधार बजेट तर्जुमा गर्दा सोचिएको थियो । त्यो मात्रामा संकलन हुन सकेन् । केहि ऐनहरु संसोधन हुने र त्यसले गैर कर राजश्व बढाउने आपेक्षा थियो । तर ऐनहरु संसोधन मै केहि समय बित्यो । आगामी आर्थिक बर्षमा चाँही राम्रो मात्रामा गैर कर राजश्व संकलन हुने सम्भावना देखिन्छ । केहि उद्योगहरु अहिले तिब्रगतिमा क्षमता विस्तारमा लागेका छन् । सिमेन्ट, छड, निर्माण सामग्री र कतिपय उत्पादन मुलक उद्योगहरुले धमाधम क्षमता विस्तार गरिरहेका छन् । कतिपय नयाँ अस्पतालहरुले पनि क्षमता विस्तार गरिरहेका छन् । क्षमता विस्तार गर्नेहरुले ट्याक्स क्रेडिट लिन पाउने व्यवस्था छ । यसले पनि राजश्व संकलनमा केहि असर गरेको देखियो । त्यसले कतिपय ठुला उद्योगबाट यसपाली राजश्व उठाउने अवस्था रहेन् । अर्काे वर्ष ती उद्योगहरुबाट राजश्वमा ठुलो योगदान हुनेछ ।
१७ खर्ब २३ अर्ब ८६ करोडको बजेट
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले वुधबार प्रस्तुत गरेका आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कुल १७ खर्ब २३ अर्ब ८६ करोड बजेट पुग्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार आयोजना गरेको बजेटपछिको समीक्षा कार्यक्रममा राजस्व बाँडफाँट र कराधार समेतलाई जोड्दा १७ खर्ब २३ अर्ब ८६ करोड बजेट पुग्ने अनुमान अर्थमन्त्रीले गरेका हुन् । सरकारले सो दुई शीर्षकबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने एक खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड र स्थानीय तहमा जाने ६० अर्ब जोड्दा बजेटको आकार प्रस्तुत गरेभन्दा बढी पुगेको हो । सरकारले आगामी आव २०७६/७७ को लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् । आगामी आवको विनियोजित बजेटमध्ये ६९.६ प्रतिशत अर्थात ११ खर्ब ९९ अर्ब ३० करोड संघीय सरकारले खर्च गर्ने बजेट हो भने प्रदेश सरकारले एक खर्ब ९५ अर्ब २९ करोड (११.२ प्रतिशत) र स्थानीय तहतर्फ तीन खर्ब २९ अर्ब २७ करोड रहेको अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले बताए । बजेट समीक्षा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी करिब ११ खर्ब ७२ अर्ब राजस्व संकलन हुने जानकारी समेत दिए । सो राजस्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादन( जीडीपी)को २९.४ प्रतिशत हो । हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३४ खर्ब ६४ अर्ब रह्ने अनुमान गरिएको छ ।
