ऋण गरेर सहकारी चलाउने अभियानमा इच्छाराज तामाङ
काठमाडौं । घरजग्गा व्यवसायी तथा पूर्व सांसद् इच्छाराज तामाङले सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था डुब्ने अवस्थामा पुगेका बताएका छन् । सहकारी डुब्ने अवस्थामा पुगेपछि उनले अन्य सहकारी संस्थालाई बचत गरेर सहयोग गर्न भनेका छन् । सहकारी रित्तिदै गएपछि उनी ऋण गरेर भएपनि सहकारी चलाउने अभियानमा लागेका हुन् । सिभिल गु्रप अध्यक्ष समेत रहेका उनले राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा भने ‘तपाईहरूले आर्थिक रुपमा, बचत गरेर, लगानी गरेर सहयोग गरिदिनु पर्यो ।’ इच्छुक सहकारी संस्थाहरूले सहयोग गरिदिनुहोस् ।’ बैंकहरूले जस्तै सहकारीले पनि अन्तर बैंक कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था सहकारी ऐनले गरेको छ । पछिल्लो समय सहकारीका विषयमा आएका समाचारले सहकारीलाई अप्ठ्यारो परेको उनले बताए ।
सरकारको निष्कर्षः ब्रोकर कमिसन धेरै भएकाले धितोपत्र बजार उँभो लागेन
काठमाडौं । सरकारले ब्रोकर कमिसनका कारण सेयर बजारको वृद्धि विकासले गति लिन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । पूँजी बजार विस्तारको समस्याका रुपमा सरकारले कारोबार लागत उच्च हुनु अर्थात उच्च दरको ब्रोकर कमिसनलाई प्रमुख कारण मानेको हो । उच्च दरको ब्रोकर कमिसनका अलवा बजारमा अनावश्यक उतार चढाव हुनुलाई पनि धितोपत्र बजार विकासको बाधक मानेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको १५ औं पञ्च बर्षिय योजनामा यी दुई कारणले नै नेपालको सेयर बजारको विकासमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको हो । त्यस बाहेक गैर आवासिय नेपालीहरुलाई धितोपत्र बजारमा आकर्षित नगरिनु, उत्पादन मुलक उद्योगहरु धितोपत्र बजारमा नआउनु, धितोपत्र व्यवसायीमा दक्षताको कमी हुनु, संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर हुनु, धितोपत्र सम्बन्धी उपकरणमा विविधता नहुनु लगायतका कारणलाई उल्लेख गरिएको छ । पञ्च बर्षिय योजनाको आधार–पत्रलाई मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याईसकेको छ । धितोपत्र बजार विस्तारको पञ्च बर्षिय योजना सरकारले आगामी पाँच बर्षपछि धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने नागरिकको संख्या २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । हाल कुल जनसंख्याको ४.४ प्रतिशतले मात्रै धितोपत्र बजारमा लगानी गरिरहेको सरकारी तथ्यांक छ । सरकारले पाँच बर्षभित्र धितोपत्र कारोबारको लागतमा उल्लेख्य कमी ल्याउने, जोखिम न्यनीकरणका उपकरणहरु पर्याप्त मात्रामा ल्याउने, उत्पादन मुलक क्षेत्रको सहभागीतालाई व्यापक मात्रामा विस्तार गर्ने, धितोपत्र बजारमा गैर आवासिय नेपाली र अन्तराष्ट्रिय संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई प्रवेश गराउने योजना पनि बनाएको छ । कति छ ब्रोकर कमिसन ? हाल ५० हजारसम्मको कारोबारमा ०.६ प्रतिशत वा न्युतमम २५ रुपैंयाँ ब्रोकर कमिसन तोकिएको छ । ५० हजार १ रुपैंयाँ देखि ५ लाखसम्मको कारोबारमा ०.५५ प्रतिशत तोकिएको छ । त्यस्तै, ५ लाख १ रुपैंयाँदेखि २० लाखसम्म ०.५ प्रतिशत र २० लाख १ रुपैंयाँदेखि १ करोडसम्मको कारोबारमा ०.४५ प्रतिशत ब्रोकर कमिसन कायम छ । एक करोड रुपैंयाँ भन्दा माथीको कारोबारमा भने ०.४ प्रतिशत ब्रोकर कमिसन लाग्छ । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले ब्रोकर कमिसन घटाउनुपर्ने बताए । उनले नेपालको ब्रोकर कमिसन दर दक्षिण एसियामा उच्च रहेको पनि बताए । सेयर बजारमा अनलाइन प्रणाली लागु भएको, बैंकिङ प्रणाली समेत जोडिएको, राफसाफ प्रणाली समेत चुस्त दुरुस्त भएकाले पनि ब्रोकर कमिसन घटाउनुपर्ने बताए । सेयर बजारका जानकार दिलिप मुनाकर्मीले पनि ब्रोकर कमिसन घटाउने कुरा धितोपत्र बजारका लागि सकारात्मक भएको धारणा राखे ।
दुई लाख ७५ हजार घुस लिँदै गर्दा वडा अध्यक्ष रंगे हात पक्राउ
काठमाडौं । महागढीमाई नगरपालिका वार्ड नं. ६ बाराका वडा अध्यक्ष रामजीप्रसाद बरै सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गर्दा रंगेहात पक्राउ परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, हेटौंडाबाट खटि गएको टोलीले निजलाई महागढीमाई नगरपालिकामा घुस लिइसकेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो । सूचना एवम् उजुरीका आधारमा आयोग टोली त्यहाँ पुगेको थियो । वडा अध्यक्ष बरैलाई कलैया उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ स्थित दुर्गा माध्यमिक विद्यालयको हाताबाट रङ्गेहात नियन्त्रणमा आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए । सांसद विकास कोषबाट आएको रकमबाट नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय बबुआइनको कम्पाउण्ड वाल बनाउन उपभोक्ता समिति गठन गरी काम सुरु गर्नु पूर्व विभिन्न बहाना गरी सेवाग्राहीसँग घुस र रिसवत लिएका हुन् ।
बजेट प्रतिक्रिया-‘हस्तकला व्यवसायीलाई सम्बोधन गरेन’
काठमाडौँ । नेपाल हस्तकला महासंघले आयात प्रतिस्थापन र निकासी व्यापारको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने क्षेत्रलाई आगामी आव २०७६/०७७ को बजेटले सम्बोधन नगरेको प्रतिक्रिया दिएको छ । महासंघले मंगलबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी व्यापार घाटा चुलिंदै गएको वर्तमान अवस्थामा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम र बजेट विनियोजन नभएको जनाएको छ । सार्वजनिक सेवामा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन र वैदेशिक भ्रमणमा सरकारी तवरबाट उपहार दिनु पर्दा स्वदेशी उत्पादन दिनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख हुनु स्वागतयोग्य भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर यसको लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा बाधन हुने महासंघको ठहर छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा समसामयिक संशोधन गरी मूल्यअभिबृद्धि करमा दर्ता नभएको तर स्थायी लेखा नम्बर लिएका हस्तकला उद्यमी व्यवसायीले पनि हस्तकलाका वस्तु नेपाल सरकारलाई आपूर्ति गर्न सक्ने गरी कानूनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था मिलाउन महासंघले माग गरेको छ । घरेलु तथा साना उृद्यमीलाई कर छुट दिनुपर्छ–विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पेट्रोल पम्प र उद्योगलाई मुद्दा दायर, यस्तो हुन्छ जरिवाना र कैद
काठमाडौँ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयले पाँच पेट्रोल पम्प तथा उद्योगविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौलको मापदण्ड विपरीत सञ्चालित पेट्रोल पम्प तथा उद्योगलाई मुद्दा दर्ता गरेको हो । कार्यालयले मैतीदेवी पेट्रोलियम सप्लायर्स मैतीदेवी, चुच्चेपाटी फ्युल सेन्टर चाबहिल, भद्रकाली आयल स्टोर गोठाटार, न्यू बङ्गलामुखी आयल स्टोर्स सानोभर्याङ र माः पलाञ्चोक धन्द्रे भीमसेन बेकरी उद्योग काभ्रेपलाञ्चोकविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो । कार्यालयका प्रमुख एवं उपसचिव राकेशकुमार झाले नापतौलको मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएकाले कारवाहीका लागि मुद्दा दायर गरेको जानकारी दिए । “कार्यालयले अनुगमनका क्रममा मापदण्ड विपरीत पेट्रोल पम्प तथा उद्योग सञ्चालन गरेकाले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेका हौँ”, उनले भने, “मैतीदेवी र चुच्चेपाटी आयल स्टोर्सले नापतौल कार्यालयले लगाएको सिल तोडेर नक्कली सिल लगाएको, भद्रकाली आयल स्टोर्सले मापदण्डभन्दा घटी परिणाममा पेट्रोल तथा डिजेल बिक्री वितरण गरेकाले मुद्दा चलाइएको हो । यस्तै बङ्गलामुखी आयल स्टोर्सले पेट्रोल पम्पलाई जाली बनाएको र बेकरी उद्योगले नाप्ने तथा तौलने यन्त्र दर्ता नगर्नाका साथै उत्पादित वस्तुमा परिणाम उल्लेख नगरेकाले कारवाहीका लागि मुद्दा दर्ता गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । मुद्दा दर्ता भएका पेट्रोल पम्प तथा उद्योग दोषी ठहरिएमा मैतीदेवी, चुच्चेपाटी र बङ्गलामुखी पेट्रोल पम्पले रु ३० हजार जरिवाना र तीन वर्ष कैदका साथै भद्रकाली आयल स्टोर्स र बेकरी उद्योगले रु दश हजार जरिवाना र एक वर्ष कैद सजाय भोग्नुपर्नेछ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने कामदारलाई एक प्रतिशत कर छुट
काठमाडौं । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुने कामदारलाई एक प्रतिशत कर छुट दिने भएको छ । आर्थिक विधेयक-७६ ले रोजगार व्यक्तिलाई लाग्दै आएको एक प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था गरेको हो । सरकारले आगामी आवदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आवद्ध हुने तथा भएका प्राकृतिक व्यक्ति (कामदार) लाई लाग्दै आएको एक प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था गरेको आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुंगेलले जानकारी दिए । ‘सरकारको यो योजनामा सामेल भएका रोजगारले अब एक प्रतिशत कर तिर्नु पर्दैन,’ उनले भने । सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन-२०७४ बमोजिम स्थापना भएका सामाजिक सुरक्षा कोषको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि प्रत्येक श्रमिकसँग एक प्रतिशतका दरले कर लगाउँदै आएको छ । आयमा एक प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था थियो । अब सरकारले सो कर नलिने भएको छ । सरकारले गत मंसिर ७ गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारतभूत (वेसिक) पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टा गरी र श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । यो कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्न तथा सफल बनाउन सरकारले बजेटबाटै रोजगारलाई यो सुविधा दिएको हो । मुलुकमा सञ्चालित सबै रोजगारदाता संस्थाहरू यो कार्यक्रममा अनिवार्य आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा काटेर वाँकी हुन आएको रकम ६९ प्रतिशतमा एक प्रतिशत कर लाग्दैन प्रवक्ता ढुंगेलले भने । सरकारले एकल व्यक्तिका लागि चार लाख रुपैयाँ र दम्पत्तीका लागि साढे चार लाख रुपैयाँसम्म आय भएकालाई एक प्रतिशतमात्रै कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । योे सीमासम्म आय आर्जन गर्दै आएका कामदारले एक प्रतिशत कर तिर्नु पर्दैन ।
महासंघले गर्यो बजेटको स्वागत, ‘स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा सकारात्मक’
काठमाडौं । नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ स्वागत गरेको छ ।मुलुकभित्र स्वदेशी उद्योग क्षेत्रकोे प्रवद्र्धनमा जोड दिंदै दुई दर्जन जति औद्योगिक वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर हुने गरी स्वदेशी उद्योगहरुको विकास, विस्तार र आधुनिकीकरणका लागि प्रोत्साहन गरिने कुरा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा उल्लेख छ । महासंघले विज्ञप्तिमा भनेको छ–‘ बजेट अत्यन्तै सकारात्मक छ ।’ बजेठमा सार्वजनिक सेवामा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उपयोग गर्नु पर्ने प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने कुरा स्वागतयोग्य छ । स्वदेशी उत्पादनको अनिवार्य प्रयोगका विषयमा विगतमा पनि पटकपटक नीति नवनेका होइनन्, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो भएको हु“दा अपेक्षित लाभ हासिल हुन नसकेकोले ठोस कार्यान्वयनको अपेक्षा महासंघले गरेको छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन र बैदेशिक भ्रमण लगायतका अवसरमा सरकारी तवरबाट उपहार दिनुपर्दा स्वदेशी वस्तु दिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिने, निर्माण सामग्रीको प्रयोगगर्दा सिमेन्ट, काठ, छड, रंग लगायतका स्वदेशी र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइने, स्वदेशी कपडा उद्योगको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता भएका कपडा उद्योगहरुले उपयोग गर्ने विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट र बैंकबाट लिने कर्जामा ५ प्रतिशत विन्दुले छुट, हालसम्म औद्योगिक क्षेत्र संचालन नभएका प्रदेशहरुमा कम्तिमा एक औद्योगिक क्षेत्र शीघ्र संचालनमा प्राथमिकता दिइने कुरा उल्लेख हुनु सकारात्मक हो । त्यसैगरी, वाणिज्य तथा आपूर्ति तर्फ निर्यातजन्य वस्तुहरुको पहिचान, विकास तथा उत्पादन अभिबृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन गरिने, खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थहरुको न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड तोकी सो भन्दा कम गुणस्तरका मालवस्तुहरुको आयातमा बन्देज लगाइने, चियाको अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रमाणीकरण, चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थल सहितको सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण शुरु गरिने, बढ्दो व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्न निर्यात प्रवद्र्धनका अतिरिक्त अनावश्यक आयात घटाउन सेफगार्ड, एण्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने कुरा आएको छ, महासंघ यसलाई सकारात्मक लिन्छ–विज्ञप्तीमा भनिएको छ । ‘निजी लगानीकर्ताको व्यवसायिक लागत कम गर्न उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया, पूर्वाधार निर्माण, जग्गा प्राप्ति, कर भुक्तानी, श्रम कानुनको परिपालना तथा विवाद निरुपण प्रणाली सुधार गरिने, लगानीकर्ताहरुलाई एकल पोर्टल सेवाको माध्यमबाट लगानीसंग सम्बन्धित सबै प्रकारका सूचना उपलब्ध गराइनु राम्रो कामको शुरुवात हो । त्यसैगरि लगानी बोर्ड मार्फत ठूला परियोजनाका लागि प्रदान गरिने एकल बिन्दु सेवाको आरम्भ यसै वर्ष भित्र गरिने, कम्पनी कानून, बौद्धिक सम्पत्ति कानून, बैंकिङ तथा बीमा कानून, विदेशी विनिमय सम्बन्धी कानून, दामासाही तथा सुरक्षित कारोबार कानून, वैदेशिक लगानी तथा प्राविधिक हस्तान्तरण नियमावली, लगानी बोर्ड नियमावली र औद्योगिक व्यवसाय ऐन तर्जुमा तथा संशोधन गरी कार्यान्वय गरिने कुरालाई निजी क्षेत्रले अत्यन्त सकारात्मक रुपमा लिएको छ’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ । बैज्ञानिक, अनुमानयोग्य र पारदर्शी राजस्व प्रणालीको विकासबाट निजी लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरी उत्पादनमुलक उद्योग तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन र औद्योगिक संरक्षण प्रदान गर्ने, करयोग्य सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई करको दायरामा ल्याउंदै कर छली तथा चुहावट नियन्त्रण गरी कर आधार फराकिलो बनाउने, दक्ष, व्यवसायिक, स्वच्छ, सुदृढ एवम् करदातामैत्री कर प्रशासनको विकास र प्रक्रियागत सरलीकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई कर सहभागिता अभिबृद्धि गर्ने कुराको महासंघले स्वागत गरेको छ । निर्यात व्यापारको प्रवद्र्धनको लागि आफ्नो उत्पादनको २० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने सबै प्रकारका कच्चा पदार्थको आयातमा वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको, उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तिमा एक तह कम गर्ने नीति सकारात्मक छ । त्यसैगरी आयकर छुट हुने सीमा बृद्धिगरी व्यक्तिका लागि रु ४ लाख र दम्पत्तिका लागि रु ४ लाख ५० हजार पु¥याइएको, कारोबारमा आधारित करको दरलाई पुनरावलोकन गरी प्रगतिशिल बनाइएको छ । कर कानूनलाई सरल, सहज तथा पारदर्शी बनाउन एकीकृत कर संहिता तर्जुमा गरिने । कर प्रशासनले गरेको संशोधित कर निर्धारणमा चित्त नबुझाउने करदाताहरुले प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि विभाग समक्ष निवेदन दिंदा बुझाउनुपर्ने राजस्वको सीमा विवादित कर रकमको एक तिहाईबाट घटाई एक चौथाई गरिनु स्वागत योग्य हो–महासंघले भन्यो । भू चक्लाबन्दी मार्फत सामुहिक, सहकारी र करार खेतिलाई प्रोत्साहीत गर्न पहाडमा १०० रोपनी भन्दा बढी र तराईमा १०० विघा भन्दा बढी जमिन एकीकरण गरी व्यवसायिक खेती, पशुपंक्षी पालन र जडिबुटी खेती गर्नेलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेशिनरी आयातमा कर सहुलियत दिइने कुरा उल्लेख छ । सबै प्रदेशमा कम्तिमा दुई ठूला जलविद्युत तथा सौर्य आयोजनाहरुको विकास गर्ने कुरालाई महासंघले सकारात्मक भनेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा माथिल्लो तामाकोशी र रसुवागढी लगायतका निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिई कम्तीमा एक हजार मेगावाट जलविद्युत क्षमता राष्ट्रिय प्रणालीमा थप गरिने कुराले समयमै पूर्णता पाउने विश्वास महासंघले लिएको छ । नेपाल पर्यटन वर्ष २०२० लाई जोड दिंदै मुलुकको पर्यटन उद्योगलाई थप मजवुद बनाउने महत्वपूर्ण आधारहरु, हाल निर्माणधिन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल छिटो सम्पन्न गर्ने, सडक संजाललाई स्तरीय र मजवूत बनाउने, नयां नयां गन्तव्यहरुको विकास गर्दै जानेतर्फ सरकारको प्रतिवद्धता निजी क्षेत्रले खोजेको छ । आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने उद्देश्य सहित आगामी आर्थिक वर्ष ५ लाख रोजगारी सिर्जनाहुने र आर्थिक वृद्धि ८.५ प्रतिशतको हाराहारीमा हासिल हुने लक्ष्य उल्लेख छ । सरकारले राखेको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रलाई विकासको सारथी बनाइनु पर्नेमा महासंघको जोड छ । समयमा नै विकास खर्च गर्नुपर्ने अति आवश्यक छ । विकास खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउनुको विकल्प अव छैन । आर्थिक विधेयकमा उल्लेख भएको पारिश्रमिक तथा ज्याला खर्च कट्टी सम्बन्धी व्यवस्था अव्यहारिक छ । अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको सूची बढ्दै गैरहेको सन्दर्भमा मदिराजन्य र सूर्तिजन्य वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लगाइनु पर्ने महासंघको धारणा छ । महासंघको विज्ञप्तीमा अगाडि भनिएको छ–‘उच्च व्यापार घाटा र दवावमा रहेको शोधनान्तर स्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन उत्पादन बृद्धि गरी निर्यात बृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन गर्दै लैजानु आवश्यक रहेको विद्यमान अवस्थामा बजेटको प्राथमिकतामा उत्पादक शक्तिको विकास, उत्पादन सम्बन्धको रूपान्तरण तथा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय पू“जी निर्माण, रोजगारी सृजना र आय वृद्धि पारिनुलाई महासंघले अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।’
प्रभु इन्स्योरेन्स र बी एण्ड सी मेडिकल कलेजबीच सम्झौता, ‘पैसा नभएपनि उपाचार’
काठमाडौँ । प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड र बि एण्ड सि मेडिकल कलेज टिचिङ्ग हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिबीच नगद रहितसेवा सम्वन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौता पत्रमा प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्चित बज्राचार्य तथा बि एण्ड सि मेडिकल कलेज टिचिङ्ग हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक दुर्गाप्रसाद प्रसाईले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार प्रभु इन्स्योरेन्सबाट सवारी साधन बीमा गराउने ग्राहकहरुले सवारी साधन दुर्घटनाको कारण यात्रु तथा तेश्रोपक्ष घाईते भई तथा औषधोपचार बीमा गराउने ग्राहकले बिरामी भई बि एण्ड सि मेडिकल कलेज टिचिङ्ग हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिमा भर्ना भई औषधोपचार गराउँदा साथमा नगद नभएतापनि बीमालेखको सिमासम्म नगद रहित सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
