इन्जिनियर तथा गायक श्रेष्ठको ‘पिरिमको बाढी’ भिडिया सहित सार्वजनिक
काठमाडौं । इन्जिनियर तथा गायक वीरेन्द्र श्रेष्ठको स्वरमा रहेको ‘पिरिमको बाढी’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । गीतमा संगीतकार दिपक शर्माको शब्द तथा संगीत रहेको छ भने गीतको भिडियोमा अभिनेता दिलिप रायमाझी र केकी अधिकारीलाई देख्न सकिन्छ । घर हाम्रो लेकैमा, माया लाग्छ निष्ठुरीको, लटरपटर लगायतका गीतहरु सार्वजनिक गरिसकेका गायक तथा इन्जिनियर वीरेन्द्र श्रेष्ठको फेरी अर्को नयाँ गीत सार्वजनिक भएका हुन् । श्रेष्ठको स्वर तथा दिपक शर्माको शब्द संगीत रहेको उक्त गीतलाई नरेन्द्र वियोगीले संगीत संयोजन गरेका हुन् । गायनमा श्रेष्ठलाई गायिका अन्जु पन्तले साथ दिएकी छिन् । गीतको भिडियोलाई निर्देशक प्रकाश धितालले निर्देशन तथा मिलन विश्वकर्माले सह निर्देशन गरेका छन् । भिडियोमा सन्तोष राजबाहकको कोरियोग्राफीमा अभिनेता दिलिप रायमाझी र केकी अधिकारिले अभिनय गरेका छन् । भिडियोमा गाउँले परिबेशभित्र प्रेमी र प्रेमिकाको मिलनलाई प्रस्तुत गरिएको छ । जलविद्युत क्षेत्रमा आफ्नो विशेष पहिचान बनाईसकेका इन्जिनियर श्रेष्ठले सार्वजनिक भिडियोमा राम्रै लगानी गरेको बताए । गीतसंगीत मार्फत् आफ्नो सौखलाई पूरा गरिरहेको र म्यूजिक भिडियोमा आफुले कुनै कम्प्रोमाईज नगरेकाले स्रोता दर्शकबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाउने आश रहेको इन्जिनियर श्रेष्ठले भने । भिडियाे हेर्न क्लिक गर्नुहाेस् ।
३० वर्षमा अनिवार्य अवकास नीति खारेज, राष्ट्र बैंकमा ४ जना कार्यकारी निर्देशक पुनः फर्कन सक्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले सेवा अवधि ३० वर्ष पुरा गरेपछि अनिवार्य अवकास लिनु पर्ने पुरानो व्यवस्था खारेज भएको छ । अब ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र अवकाश पाउने भएका छन् । नयाँ व्यवस्थासँग अवकाश लिनुपूर्व एक महिना विदा बस्ने नियमअनुसार घरमा बसेका कार्यकारी निर्देशकहरु काममा फर्कने सम्भावना बढेको छ । हाल विदामा बसेका कार्यकारी निर्देशकहरु नारायणप्रसाद पौडेल, नरबहादुर थापा, भीष्मराज ढुङ्गाना र भरत शर्मा आचार्य राष्ट्र बैंक फर्कन सक्ने अधिकारीहरुले बताएका छन् । ‘अदालतले पूर्ण फैसला दियो भन्ने मैले सुनेको छु । पूर्ण विवरण अध्ययन नगरी फर्कन मिल्ने हो वा नमिल्ने हो, अहिले नै भन्न सकिन्न’ कार्यकारी निर्देशक नारायण पौडेलले भने । राष्ट्र बैंकले २०७४ असाेज ८ गते कर्मचारी नियामावली संशोधन गरेर सेवाअवधि ३० वर्ष पूरा गरेका कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था खारेज गरेको थियो । ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । त्यसको विपक्षमा अदालतमा मुद्दाहरु परेका थिए । साथै, लोकसेवा आयोगले पनि कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि संघीय कानुन नबन्दासम्म पुरानै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको थियो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त भएको र राष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावली सम्बन्धि अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई नै भएको फैसला गरेको छ । लोकसेवा आयोगको सुझाव मान्न राष्ट्र बैंक बाध्य नहुने पनि सर्वोच्चको फैसलामा लेखिएको छ । [pdf id=154370]
बुधबार सुन प्रतितोला ३ सयले बढ्यो, ६२ हजारमा कारोबार
काठमाडौं । बुधबार सुन प्रतितोला ६२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । मंगबार प्रतितोला ६१ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन बुधबार प्रतितोलामा ३ सय रुपैयाँ बढेर सो मूल्यमा कारोबार भईरहेको छ । त्यस्तै तेजावी सुन प्रतितोला ६१ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । मंगलबार प्रतितोला ६१ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन बुधबार सो मूल्यमा विक्री भईरहेको छ । भने मंगलबार प्रतितोला ७ सय १० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने बुधबार ७ सय १५ रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ ।
अर्थमन्त्रीको रुन्चे तर्क र सांसदहरुको पैसा मोह
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि प्रति सांसद तीन करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको रकम चालु आर्थिक वर्षका लागि चार करोड हुदै आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रति सांसद ६ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । सायद सत्ता पक्ष र प्रति पक्षका सबै सांसदले संसदबाट एक स्वरले उच्च खुसीका साथ पारित गर्ने बजेट शीर्षक पनि यहि नै हुन्छ होला । चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट वक्तब्यको भोलीपल्ट २०७५ साल जेष्ठ १६ गते पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भनेका थिए “संसद बाहिरको जनमत निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि सांसदलाई बजेट बाँड्नु हुन्न भन्ने छ र संसदभित्र दिनु पर्छ भन्ने सहमति भएकाले यो शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्न बाध्य भएँ ।” उक्त अभिव्यक्तिको ठ्याक्कै एक वर्ष पछि २०७६ साल जेष्ठ १६ गते बजेट सम्बन्धमा जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रका सम्मेलनमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रति सांसद ६ करोड रुपैयाँ विनियनेजनको बारेमा अर्थमन्त्रीले ६ करोडको बचाउ गर्दै भने, “जनप्रतिनिधिलाई विकाससंग जोडेर चुनाव लडेको र जनमतलाई प्रतिबिम्बित गर्ने जनप्रतिनिधि नै भएकाले ६ करोड विनियोजन गर्ने कार्य जायज छ ।” गत वर्ष जुन सवालमा विमति थियो, एक वर्ष पनि त्यहि कामको बचाउ गर्न अर्थमन्त्रीलाई के ले प्रेरित गर्यो वा उक्सायो वा प्रभावित गर्यो वा प्रलोभनमा पार्यो ? यहाँनिर विद्धान अर्थमन्त्रीले एउटै विषयमा राखेका दुई तर्कले केहि स्वयंसिद्ध प्रश्न उठाएको छ । अर्थमन्त्री ज्यू, तपाईको गत वर्षको तर्क ठिक हो कि यो वर्षको तर्क ठिक हो ? कि दुई वटै ठिक ? या दुई वटै गलत ? अर्थमन्त्रीले सबैभन्दा पहिले यी प्रश्नको जवाफ नागरिकलाई दिनुपर्छ । लेखक तपाई जस्ता विज्ञ अर्थमन्त्रीले यस किसिमका मौलिक र मूल सवालमा मौसमी फेरबदलका तर्कहरु गर्दा जनतामा तपाई प्रतिको विश्वास घटेर गएको छ । यद्यपी दलका कार्यकर्ताहरु र सांसदका नातागोता र आसेपासे खुसी भएका होलान् । यदि तपाईले तिनीहरुलाई नै आम जनमत भनेर अर्थ लगाउँनुहुन्छ भने त्यो तपाईको समस्या हो । एउटै विषयमा परस्पर बाझिने तर्कले जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारीपन प्रस्तुत गर्ने मात्र होइन, तपाईको आज सम्मको अन्य पेशागत विशिष्टताबाट आर्जन गरेको विश्वासमा पनि ह्रास आउनु हो । राजनीतिक क्षेत्रबाट विश्वास घटिरहेको बेला केहि विज्ञ व्यक्तिहरुको राजनीतिक पदमा भएको प्रवेशले राम्रा कुराको बचाउ तथा व्याख्या र नराम्रा अभ्यासको अलोचनाबाट पनि राजनीतिमा रहन सकिन्छ भन्ने सन्देशको अपेक्षा तपाई जस्ता विज्ञहरुबाट आम नागरिकले गरेका थिए । तर सांसदलाई दिइने ६ करोडको बारेमा परस्पर बाझिने रुन्चे तर्कले आम नागरिकहरु तपाईलाईं एउटा मौलिक प्रश्न सोधिरहेका छन् ः के अब तपाई पनि आफ्नो विज्ञता, निडरता, अडान तथा सटिक र मौलिक तर्क गर्ने प्रकृतिबाट अलग हुन खोज्नु भएको हो ? यदि त्यासो हो भने अर्थ मन्त्रीको पदको समाप्तीसंगै तपाईंको आजसम्मको व्यवसायिक क्षेत्रका वजन र उचाइ घट्ने छ । बजेट भनेको अर्थमन्त्रीको एकल निर्णय होइन र उसले आफ्नो ढुकुटीबाट एकलौटी चलाउने पनि होइन । अर्थमन्त्री केवल बजेट निर्माणको संयोजन, यसको व्यवस्थापन , संचालनको कार्यकारी व्यक्ति मात्र हो । त्यसैले बजेटमा आएका सबै शीर्षकमा अर्थमन्त्री पूर्ण सहमत हुनैपर्छ भन्ने छैन । उसले बजेट मार्फत आम लोकमत, जनप्रतिनिधिको निर्देशन, सरकारका अन्य अंगहरुको आवश्यकता र विद्यामान विधि र संरचनाभित्र रहेर जनताको उच्चतम लाभ र हितलाई सीमित स्रोतभित्र असीमित आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने हो । यसक्रममा विभिन्न सरोकारवाला, अधिकारवाला र पहुँचवालाको विविधतालाई सम्झौता र सहमतिमा ल्याएर बजेट तयार गर्ने हो । त्यसैले बजेटमा भएका कमी कमजोरीलाई ढाकछोप गर्ने भन्दा पनि यसलाई स्वीकार गरेर सुधारका लागि तयार हुनु नै लोकहितमा हुन्छ भन्ने कुरालाई अर्थमन्त्रीले सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ र आत्मसाथ पनि गर्नुपर्छ । यस कारण चाहिदैन ६ करोड कुनै पनि राज्य संचालनका मूल तीनवटा अंगहरुमध्ये व्यवस्थापिका राज्य संचालनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउँन सक्ने अधिकार र अवसर जनताले प्रत्यक्ष रुपमा दिएको बृहत्तर निकाय हो । सामान्यतया एउटा निश्चित अवधिका लागि जनताबाट चुनिएर आउँने व्यवस्थापिका सदस्यहरु समग्र राज्यको कार्य पद्धति र कार्य संचालनलाई विधिको शासनमा चल्ने सिमित र उत्तरदायी कार्यपालिका बनाउने नीति निर्माणको मूल दायित्व बोकेका हुन्छन् । वर्तमान सरकारले पनि अहिलेको समयलाई कानून निर्माणको समय भनेको छ । स्वयं अर्थमन्त्रीले समेत यो आर्थिक वर्ष सरकार कानून निर्माणमा लागेकाले चाहेजस्तो विकासका काम गर्न नसकिएको बताएका छन् । हामी नयाँ संविधानको भावनामा आधारित नयाँ कानून निर्माण गर्ने क्रममा भएकाले यो समयमा नागरिकमैत्री कानून निमर्माणका लागि मेहेनत गर्नु जनप्रतिनिधिको मूल दायित्व हो । सरकारले पनि संसदलाई कानून निर्माणका लागि प्रसस्त बिजनेस दिनुपर्छ । त्यतिमात्र होइन कानून निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने प्रसस्त स्रोत पनि दिनुपर्छ । अहिले बन्ने कानूनले भविष्यको विकासको आधार तयार गर्ने भएकाले कानून बनाउनमै उनीहरुले मेहनत गर्नुपर्छ । नयाँ संविधान बमोजिम अझै कैयौं नयाँ कानून बनेका छैनन् । कानुनी विरोधाभासहरुले राज्य संचालनका काममा बाधा व्यवधान खडा गरेका छन् । यसले गर्दा जनतालाई दिनु पर्ने सेवा र विकासमा ढिलाई मात्र होइन, अड्चन पनि आएको छ । जनप्रतिधिहरु कानुन बनाउन अल्छि गरिहरेका छन् । मूल काम छाडेर जनप्रतिनिधि किन ६ करोडमा रोइलो गरिरहेकाका छन् ? ठूलो लगानी, त्याग र रगत पसनिा बगाएर प्राप्त नयाँ संविधान बमोजिम अझै कैयौं नयाँ कानून बनेका छैनन् । पुराना कानून संसोधन हुन बाँकी छन् । यी कानूनको संसोधन र निर्माण नहुदा कैयौं कानुनी विरोधाभासहरुले राज्य संचालनका काममा बाधा व्यवधान खडा गरेका छन् । यसले गर्दा जनतालाई दिनु पर्ने सेवा र विकासमा ढिलाई मात्र होइन, अड्चन पनि आएको छ । अहिले जनप्रतिनिधिको मूल ध्यान यी समस्यालाई दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्ने विधि र पद्धति बनाउने तर्फ जानु पर्ने हो । कानून बनाउँदा जनताको घरघरमा पुगेर उनीहरुका सरोकारलाई नीतिमा सम्बोधन गर्न सके यसबाट जनस्वामित्वको कानून तयार हुन्छ । तर यसमा जनप्रतिधिहरु अल्छि गरिहरेका छन् । यी र यस्ता कैयौं मूल काम छाडेर जनप्रतिनिधि किन ६ करोडमा रोइलो गरिरहेकाका छन् ? मुलुक एकात्मक राज्य प्रणालीमा हुदा एउटा सिंहदरबारले पाँच विकास क्षेत्र, १४ अंचल, ७५ जिल्लाका करिव चार हजार स्थानीय निकायलाई विकासमा न्याय गर्न सकेको थिएन । त्यसैले सांसदहरु मर्फत उनीहरुको निर्वाचन क्षेत्रका अति आवश्यक विकासका काम गर्न उनीहरुलाई पैसा दिनु आवश्यक थियो होला । तर मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि देशमा संवैधानिक अधिकार प्राप्त ७ सय ६१ सरकारहरु छन् । उनीहरुले नै जनताका हरेक विकास आवश्यकतालाई प्रत्यक्ष रुपमा सम्बोधन गरिहरेका छन् । जनताको विकासको आवश्यकतालाई प्रत्यक्ष रुपमा सम्बोधन गर्ने उदेश्यले नै सरकार संचालन खर्च कैयौ गुणा बढाएर पनि तीन तहका सरकार बनाइएको हो । अब फेरी एकात्मक राज्य प्रणालीमा झै सांसदले पैसाको पोको बोकेर विकास खोज्दै गाउँ छिर्ने लालसा राख्ने हो भने हो भने संघीयता कसले जोगाइदिन्छ ? वि.स. २०५१ सालमा स्थानीय निकाय शसक्त र प्रभावकारी नभएकोले जनताका अति आवश्यक विकासलाई सम्बोधधन गर्न तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले प्रति सांसद दुई लाख ५० हजारका दरले यस किसिमको बजेट विनियोजनको शुरुवात गरेका थिए । तर अधिकार सम्पन्न शक्तिशाली स्थानीय सरकार भइसकेको अहिलेको अवस्थामा जनताको घरदैलोका समस्या उनीहरुले नै सम्बोधन गर्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई बजेटको लोभ जाग्नु उनीहरुको राजनीतिक स्वार्थ र कार्यकर्ता पाल्ने खेतीपाती बाहेक केहि पनि हुन सक्दैन । त्यसैले यसको विरोध आम नागरिक बाटै हुनुपर्छ । बजेट भन्दा कानून ठूलो प्रजातान्त्रिक समाज विधिको शासनबाट चल्छ जहाँ राज्यको कानून सबै भन्दा माथि हुन्छ । त्यहि कानुनलाई टेकेर राज्यका अंगहरु संयन्त्र र नागरिक चलेका हुन्छन् । राज्यको विकास गति, परिणाम र गुणस्तर निर्धारण गर्ने मूल आधार तत्व पनि कानून नै हो । जनप्रतिनिधिले कुनै पनि राज्यका आर्थिक, राजनीतिक, नागरिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार र सवाललाई नजिकबाट बुझेका हुन्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । त्यसैले उनीहरुले नागरिकमैत्री, नागरिकमुखी र नागरिक केन्द्रित कानून बनाउँछन् भन्ने विश्वास राखिन्छ । त्यो विश्वास र मान्यताको मर्यादालाई ६ करोडसँग कुनै जनप्रतिनिधिले साट्छन् भने त्यो उनीहरुले आफै प्रति गरेको अवमूल्यन हो र राज्य संचालन पद्धतिप्रतिको अपमान हो । ६ करोड पाएमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यकर्तालाई खुसी पार्न, आगामी निर्वाचनलाई भोट सुरक्षित गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने सांसदहरुको लोभ होला । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि पुरानै शैलीको भोट भण्डारण गर्ने प्रचलनलाई निरन्तरता दिने हो भने यसले गलत राजनीतिक प्रथा बसाल्छ । यस्तो राजनीतिक प्रचलन र अभ्यासले नेता, नेतृत्व र जनप्रतिनिधित्वलाई शुद्धिकरण, रुपान्तरण र सुधार गर्न सक्दैन । यसो नहुनु भनेको फेरी पनि नागरिकलाई ढाँट्ने र छल्ने, लाभ र लेनदेनको राजनीतिक संस्कारलाई संरक्षण गर्नु हो । यो गलत संस्कार रोक्न सांसदहरु तयार हुनुपर्छ । अर्थमन्त्रीले यथार्थ बोल्ने आँट गर्नुपर्छ । आम नागरिकले त यसको सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्छ । समग्रमा प्रति सांसद करोड रुपैयाँ भन्दा राष्ट्रिय कानून निर्माणमा प्रत्येक सांसदले गरेको योगदान नै ठूलो हुन्छ । [email protected]
नगद ३८ लाखसहित सात पक्राउ, ‘भारतीय सेनामा भर्ना गराइदिने भन्दै रकम असुली’
बाँके । भारतीय सेनामा भर्ना गराइदिने भन्दै रकम असुली गरिरहेका सात जनालाई बाँके प्रहरीले रु ३८ लाखसहित पक्राउ गरेको छ । बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रवक्ता प्रकाश सापकोटाका अनुसार गोप्य सूचनाका आधारमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ परेका सातै जनाको नाम भने गोप्य राखिएको छ । पक्राउ परेकामध्ये दुई जना महिला छन् । पक्राउ परेकाले भारतीय सेनामा भर्ती गराइदिने भन्दै विभिन्न व्यक्तिसँग रकम उठाएको स्वीकार गरे पनि कोसँग कति रकम असुल गरेको भन्ने नखुलेको प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिए । उनले भने, “विशेष सूचनाका आधारमा सोमबार राति नेपालगञ्जस्थित होटल स्नेहाबाट पक्राउ गरेका छौँ । अहिलेसम्म पीडित पक्ष सम्पर्कमा नआएकाले उनीहरुले क–कसबाट कति रकम असुलेको भन्ने खुलेको छैन । पीडित पक्षले जाहेरी नदिएसम्म सबै कुरा खोल्न मिल्दैन । हामी अनुसन्धानकै क्रममा छौँ ।” आफू भारतीय सेनामा कार्यरत रहेको र भारतीय सेनामा भर्ना हुने युवाको कागजपत्र सङ्कलन गर्न आएको भन्दै पक्राउ परेकाहरुले रकम असुलेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । ठगीको आरोप पुष्टि भएमा उनीहरुलाई सैनिक ऐन तथा सङ्गठित अपराध ऐनअन्तर्गत कारबाही हुने प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिए ।
फोहोर गर्नेलाई नमस्कार र सफा गर्नेलाई घृणा गर्दासम्म वाताबरण संरक्षण हुँदैनः अञ्जु सिंह
जेठ २२ गते विश्व वाताबरण दिवस, विश्वभरी नै विविध कार्यक्रम मनाइदैछ । नेपालमा पनि यो दिवस मनाइन्छ । वाताबरण प्रदुषण अहिले विश्व कै टाउको दुखाईको विषय बनिरहेको छ । विश्व मै वाताबरण संरक्षणको प्रयास भइरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार संसारमा हरेक १० मानिसमा ९ जना प्रदुषित वातावरणमा सास फेरिरहेका छन् । संसारका ९३ प्रतिशत बालबालिका प्रदुषित हावापानीमा बसिरहेका छन् भने ५ बर्ष मुनिका बालबालिकाको हरेक ४ मृत्युमा एकको कारण वाताबरण प्रदुषण हो । प्रदुषित वाताबरणका कारण मानिसहरुको आयुपनि बिस्तारै घट्दै गइरहेको छ । यता, नेपालमा भने वाताबरण संरक्षणका लागि खासै प्रयास गरेको पाइदैन । सरकाले वन तथा वाताबरण क्षेत्रको चालु आर्थिक वर्षमा १६ अर्ब ५८ करोड ७५ लाख छुट्याएको थियो भने यसबर्ष भने १५ अर्ब ४९ करोड मात्रै छ्ट्याएको छ । वाताबरण दिवसका सन्दर्भमा कसरी वाताबरण संरक्षण गर्ने भन्ने बारेमा २६ वर्षदेखि वाताबरण संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनु भएकी महिला वातावरण समूहकी अध्यक्ष वाताबरणविद् अञ्जु सिहंसँग विकासन्युजका लागिका लागि डोमी शेर्पाले गर्नु भएको कुराकानी: वाताबरण प्रदुषण हुनुमा सबैभन्दा बढी के कुराले असर परिरहेको छ ? वाताबरणको कुरा गर्नु पर्दा धेरै कारणहरुले असर गरिहेको छ । यसमा सबैभन्दा पहिलो कारण हो कमजोर सरकार र सरोकारवालाको नीति । कमजोर नीति नियम हुँदा मानिसहरुले आफुखुशी जे पनि गर्ने गरेका छन् । काठमाडौंको अव्यवस्थित जनसंख्या र त्यही आधारमा बनेका अव्यवस्थित घरहरुले पनि वाताबरणलाई असर गरिरहेको छ । काठमाडौंमा दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढीरहँदा गाउँघरमा मानिसको संख्या घट्दो क्रममा छ। बसाइसराइ सम्बन्धी कुनैपनि नीति नियम नहुँदा काठमाडौं मानिसको चापले गर्दा प्रदुषित हुँदैछ र गाउँघर सुनसान हुँदैछ। मानिसको चापसँगै गाडीको चाप, गाडीबाट निस्कने धुलोधुवाँको चाप, घरबाट निस्कने फोहोर र अस्पतालका फोहोरले वाताबरणलाई दिनदिनै दुषित बनाउँदै लगिरहेको छ। २०६८ को जनगणना अनुसार सबैभन्दा बढी जनसंख्या बृद्धि काठमाडौंमा भएको छ । १० वर्षमा काठमाडौं जिल्लामा ६१.२३ प्रतिशत जनसंख्या बढेको छ । ०५८ को जनगणना अनुसार काठमाडौंको जनसंख्या १० लाख ८१ हजार ८ सय ४५ थियो । ०६८ मा यो संख्या १७ लाख ४४ हजार २ सय ४० पुगेको छ । १० वर्षमा काठमाडौंमा ६ लाख ६२ हजार ३ सय ९५ जना थपिएका छन् । तपाईँले खाएर बढी भएका वा तरकारी केलाउँदा निस्कने फोहोरलाई एकठाउँमा व्यवस्थित राख्ने हो भने त्यो राम्रो मल हुन्छ । तर, जथाभावी फाल्यौँ भने वाताबरण प्रदुषण गरेको भएन र ? सरकारको वाताबरणप्रति दुरदृष्टि नभएको कारणपनि हामी नेपालीहरु हरेक दिन प्रदुषित हावापानीमा सास फेरिरहन वाध्य छौं । विकासको नाममा बिना कुनै अध्ययन जथाभावी बाटोहरु खनेर बनाउन महिनौँ दिन लगाउने, जथाभावी खोलाबाट बालुवा निकालेर बेचबिखन गर्ने कार्यहरुले बिस्तारै प्रकृतिलाई कुरुप बनाउँदै लगिरहेको छ । वाताबरणले मानिसले जस्तो तत्काल प्रतिक्रिया देखाउँदैन, विस्तारै यसले मानिसलाई नै सखाप पार्ने गरी आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउँछ । त्यसकारण वाताबरण संरक्षण गर्न सकिएन भने बिस्तारै मानव अस्थित्व नै संकटमा पर्नेछ । वाताबरण संरक्षणका लागि मानिसहरुमा कत्तिको ज्ञान छ त ? धेरै मानिसहरुलाई फोहोर जथाभावी गर्नु हुदैन भन्ने ज्ञान छ तर उनीहरु फोहोर जथाभावी फाल्दा वाताबरणमा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरामा अनभिज्ञ छन् । ज्ञान भएका मानिसहरु थाहा पाएर पनि यो मेरो काम होइन । सरकारको, नगरपालिकाको र सरसफाई कर्मचारीको काम भनेर पछि सर्छन् । फोहोर उठाउनेलाई यहाँ हेपिन्छ, तर त्यही फोहोर गर्नेलाई भने नमस्कार ठोकिन्छ । मलाई अझै पानी याद छ, म घरघर फोहोर माग्न जाँदा धेरै जना छक्क परे, धेरैले नपत्याएर चन्दा माग्न आएको भन्दै ढोका बन्द गरे । यहाँ गरीब मानिसहरुले मात्र फोहोर उठाउँछ भन्ने सोच छ र उनीहरु यही फोहोरमा लाखौं पैसा छ भन्ने कुरामा बेखबर छन्। वाताबरण संरक्षणमा सरकारी प्रयास कत्तिको प्रभावकारी छ त ? सरकार कुरा धेरै गर्छ र काम कम । वातवारणको क्षेत्रमा बजेट बढाउँदै लैजानु पर्ने क्रममा सरकारले यसबर्ष अझै बजेट घटाएको छ । बजेट घटाएपनि सही तरिकाले बजेटलाई उपयोग गर्ने हो भने कामहरु राम्रै हुन्छन्, तर यहाँ न काम भएको छ न कसैलाई वाताबरणप्रति चासो र चिन्ता नै छ । फोहोर फाल्ने डस्टबिनको व्यवस्था राम्रो हुन सकेको छैन । यदी हामीले सुन्तला खाँदैछौं भने त्यसको फोहोर कता फाल्ने भन्ने अलमल हुन्छ । ल हामीले त फोहोर झोलामा राखौंला, तर झोला नबोक्ने मानिसहरु, बालबालिकाहरुले फोहोर कहाँ राख्ने ? भएका डस्टबिनहरु भरिएर फोहोर बाहिर निस्किरहँदा पनि उचित व्यवस्थापन भइरहेको पाइदैन । वाताबरणबिद्हरु धेरै कुराको सिस्टम भएन भनेर कराएको कराएकै छन्, पत्रकारहरु लेख्या लेख्यै छन् तर केही पनि छैन। फोहोर उठाउनेलाई यहाँ हेपिन्छ, तर त्यही फोहोर गर्नेलाई भने नमस्कार ठोकिन्छ । २०६८ सालमा जथाभावी फोहोरमैला गर्नेलाई कारवाही गर्ने भनेर कानून बनाईयो, तर ती केही समयको लागि मात्र लागु भए । आक्कल झुक्कल मानिसहरु कारबाहीमा परे । त्यसैले नीति नियम बनाउने जतीपनि निकायहरु छन्, उनीहरुले नियम बनाएपछि कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । वाताबरण संरक्षणमा एउटा व्यक्तिको के भूमिका हुन्छ ? एक व्यक्ति भनेको परिवार हो । एउटा परिवारमा बालकपनि हुनसक्छ, बुढोपनि हुनसक्छ र युवापनि हुनसक्छ । यसमा प्रत्येक व्यक्तिको उत्तिकै भूमिका रहेको हुन्छ, वाताबरण प्रदुषण गर्नमा । जस्तै एउटा बालकलाई हामीले बच्चाबेला देखी नै फोहोर व्यवस्थापन सिकाउनु पर्छ । उसलाई चकलेट खाएपछी त्यसको खोल कहाँ राख्नु पर्छ भन्ने सिकाउनु पर्छ। त्यस्तै महिलाहरु घरको रेखदेख गर्ने प्रमुख व्यक्ति हुन्, उनिहरुले भान्साको फोहोर कसरी व्यवस्थापन पर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्छ । तपाईँले खाएर बढी भएका वा तरकारी केलाउँदा निस्कने फोहोरलाई एकठाउँमा व्यवस्थित राख्ने हो भने त्यो राम्रो मल हुन्छ । तर, जथाभावी फाल्यौँ भने वाताबरण प्रदुषण गरेको भएन र ? तपाईँ वाताबरण संरक्षणको लागि लामो समय काम गर्नु भएको अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, अब भन्नुस् सरकारले चाँही के गर्नु जरुरी छ ? सबैभन्दा पहिला सरकार नै बलियो हुनुपर्यो। स्थानीय तहले बढी जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्यो । कडा कानून बनाउनु पर्यो । पुराना गाडीहरुलाई अब बाटोमा चल्न भएन, त्यसलेपनि एकदमै धेरै प्रदुषण बढाइरहेका छन् । ध्वनी प्रदुषणलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि सरकारले जसरी प्रयास गरेको छ, त्यसरी नै अब जथाभावी फोहोर फाल्ने र पुराना गाडीहरुलाई चल्न नदिने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
वायु सेवा निगमबाट मदन खरेल हटाउन नेकपाभित्रै लबिङ
काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमबाट मदन खरेललाई हटाउने अभियान सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको इच्छा अनुसार निगममा अध्यक्ष नियुक्त भएका खरेललाई हटाउन नेकपा भित्रै लबिङ सुरु भएको हो । नेकपामा प्रभावशाली नेताहरु नै खरेलकै कारण निगम थप ओरालो लाग्ने भन्दै उनको विकल्प खोज्ने समय आईसकेको निष्कर्षमा पुगेका हुन् । नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य टोप बहादुर रायमाझीले निगमका अध्यक्ष असक्षम भएकाले उनलाई हटाएर सक्षमलाई नियुक्त गर्नुपर्ने बताए । निगमका वर्तमान अध्यक्षले किन वाईडबडीलाई लामो दुरीमा उडान भर्ने वातावरण बनाउन नसकेको भन्दै रायमाझीले प्रश्न गरे । उनले भने,‘सरकारी संस्थानहरु किन कमजोर हुन्छन् ? यस विषयमा सरकारले अब सोच्नुपर्छ । प्राईभेटहरुले चलाउन सक्ने अनि सरकारीले किन नसक्ने ? यदि यस्तै अवस्था रहिरहे निगमको नेतृत्व नै असफल हुन्छ, अब नयाँ सक्षम नेतृत्वलाई ल्याउनुपर्छ । अहिलेको अध्यक्षले काम गर्न नसकेकाले तत्काल फेर्नुपर्छ ।’ रायमाझीले वाईडबडी सुविधा सम्पन्न जहाज भएकोले यसलाई लामो दुरीमा चलाउनुपर्ने पनि सुझाए । उनले भने,‘वाईडबडीलाई भारतको नयाँ दिल्ली, मुम्बई र कलकत्तामात्रै उडाएर हुँदैन, यदि त्यसो गरियो भने कुनै फाईदा हुँदैन् ।’ यद्यपी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको इच्छा विपरिद उनलाई कसैले हटाउन सक्ने सम्भावना भने छैन् । हाल पर्यटन मन्त्रालयमा विभागिय मन्त्री पद रिक्त छ । सो मन्त्रालयमा माओवादी नेता रायमाझी आफै इच्छुक रहेका छन् । मन्त्रिपरिषद हेरफेर हुँदा उनी समेत मन्त्री बन्ने चर्चा चलिरहेको छ । यदि रायमाझीले पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको खण्डमा निगमबाट खरेलको बहिर्गनमा हुने देखिएको हो । कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व मन्त्री रमेश लेखकले वाईडबडी मात्रै नभएर यो सरकारले देश नै डुबाउन लागेको गम्भिर आरोप लगाए । उनले भने,‘देशको वाईडबडी नै डुब्दैछ, सयमै यसबारेमा चेतना जाग्न जरुरी छ ।’
बुधबार ईदको सार्वजनिक बिदा
काठमाडौं। सरकारले मुस्लिम धर्मावलम्बीको पर्व ईद उल फित्रका अवसरमा भोलि जेठ २२ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयले मंगलबार साँझ सूचना जारी गर्दै भनेको छ, ‘जेठ १० गतेको मन्त्रिपरिषदले मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुको पर्व ‘ईदुल्ल फित्र’का दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको र उक्त पर्व जेठ २२ गते पर्ने भएकाले भोलि सार्वजनिक बिदा हुनेछ।’ सरकारले गत बर्ष बिदा कटौती गरेपछि मुस्लिम अगुवाहरूले ईदमा बिदाकाे माग गर्दै आएका थिए।
