विकासन्युज

सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई निसर्ग हस्पिटलमा विशेष छुट

काठमाडौँ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र निसर्ग हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरप्रा.लि., हसनपुर, धनगढी, कैलाली बिच सहकार्य गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यस सम्झौतापश्चात बैंकका डेबिट/क्रेडिट कार्डवाहक तथा कर्मचारीहरुले निसर्ग हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरप्रा.लिमा उपचार गराउँदा विशेष छुट पाउने छन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ ।

२६ प्रजिअको सरुवा, को कहाँ ?

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ), सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा विभिन्न कार्यालयका उपसचिव सरुवा गरेको छ ।मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले सोमबारको निर्णयअनुसार २६ जनाको सरुवा गरिएको जानकारी दिएका छन् । सबैभन्दा बढी प्रजिअको सरुवा भएको छ । मंगलबार सार्वजनिक गरिएको सरुवा सूचीमा नुवाकोटका प्रजिअ उद्धवबहादुर थापा र नवलपरासी सुस्तापूर्वका प्रजिअ दीपकराज नेपाललाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । त्यसैगरी, सर्लाहीका प्रजिअ द्रोण पोखरेललाई नुवाकोट र उदयपुरका प्रजिअ विष्णुकुमार कार्कीलाई नवलपरासीको सुस्तापूर्व तथा गृह मन्त्रालयका शम्भुप्रसाद मरासिनीलाई नवलपरासीको सुस्तापश्चिम पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।रुपन्देहीका उदयबहादुर रानामगरलाई काभ्रेपलाञ्चोकमा सरुवा गरिएको छ भने कपिलवस्तुका प्रजिअ अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई रुपन्देही खटाइएको छ । यस्तैगरी, गोरखाका प्रजिअ गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ कपिलवस्तु र नवलपरासी सुस्तापश्चिमका प्रजिअ देवेन्द्र लामिछाने गोरखा सरुवा भएका छन् । सिरहाका रुद्रप्रसाद पण्डितलाई तनहुँ, नुवाकोटका प्रजिअ गोपालकुमार अधिकारीलाई सिरहा, काभ्रेका प्रजिअ कृष्णबहादुर राउतलाई सर्लाही खटाइएको छ । त्यस्तै, नुवाकोटका सहायक प्रजिअ गोपालकुमार अधिकारीलाई सिरहाको कामु प्रजिअमा र डोटीका सहायक प्रजिअ टेकनारायण पौडेललाई डोटीकै कामु प्रजिअमा पदस्थापन गरिएको छ । उदयपुरका प्रजिअ विष्णुकुमार कार्कीलाई नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वको कामु प्रजिअमा, अध्यागमन विभागका निर्देशक जनार्दन गौतमलाई सिन्धुलीको कामु प्रजिअ, सुनसरीका सहायक प्रजिअ ध्रुवबहादुर खड्कालाई उदयपुरको कामु प्रजिअमा सरुवा गरिएको छ । यसैक्रममा,नवलपरासी सुस्तापश्चिमका सहायक प्रजिअलाई रुकुमपश्चिमको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, रुकुमपश्चिमका प्रजिअ शम्भुप्रसाद रेग्मीलाई रुपन्देहीको सहायक प्रजिअ र रुपन्देहीका सहायक प्रजिअ कल्पना घिमिरे नेपाललाई पर्वतको प्रजिअमा सरुवा गरिएको छ । यसैगरी, पर्वतका प्रजिअ गुरुदत्त ढकाललाई कास्कीको सहायक प्रजिअ, रोल्पाका प्रजिअलाई गङ्गाबहादुर एमसीलाई दाङको सहायक प्रजिअ र सिन्धुलीका प्रजिअ ज्ञानप्रसाद ढकाललाई अध्यागमन विभागको निर्देशकमा सरुवा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस

मार्जिन ल्याण्डिङ, रियल स्टेट र हायर पर्चेजमा नयाँ व्यवस्था आउँदै, ‘मौद्रिक नीतिमा वर्कआउट’

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन ल्याण्डिङ, रियल स्टेट तथा हायर पर्चेज कर्जामा नयाँ व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । यी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई अझ व्यवस्थित र प्रतिफल योग्य बनाउन राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गर्ने तयारी थालेको हो ।  यस क्षेत्रमा हुने लगानीलाई अनुत्पादक लगानी भनेर राज्यले अर्थाउदै आएको छ । देशको आवश्यकता र पुँजीको पर्याप्तलाई हेरेर विशेषतः राष्ट्र बैंकले यी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमामा विभिन्न समयमा परिवर्तन गर्दै आएको छ । आगामी आवको मौद्रिक नीतिमार्फत यस क्षेत्रमा नयाँ व्यवस्था आउने राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबि नेपालले संकेत गरेका छन् । ‘यस विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्न म वर्कआउट गरिरहेको छु,’ उनले भने-‘नयाँ व्यवस्था आउन सक्छ ।’ आगामी आवको बजेटमा धितोपत्र बजारलाई फराकिलो बनाउन प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले लिएको आर्थिक विकासको नीतिलाई सघाउन र वित्तीय स्थायित्वमापनि असर नपर्ने गरी मौद्रिक नीतिको तयारी राष्ट्र बैंकले थालेको हो । राष्ट्र बैंकले संस्थागत लगानीका विषयमा पनि केही नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारको प्राथमिकता पूर्वाधार निर्माण भएको र यसको विकास तथा विस्तारका लागि लगानीको सुनिश्चितता गरिनु पर्ने हुँदा सरकारको बजेटलाई सघाउने गरी नीतिगत व्यवस्थाको तयारीमा राष्ट्र बैंक लागेको हो । राष्ट्र बैंक सरकारको सल्लाहकार समेत भएकोले सरकारले ल्याएको नीतिगत व्यवस्थालाई सघाउनु पर्छ,’ उनले भने । हाल सेयर धितोमा मूल्यांकनको ६५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि मूल्यांकनको ५० प्रतिशतसम्म मात्रै यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । सेयर घट्नुका विभिन्न कारणमध्ये मार्जिन ल्याण्डिङ पनि रहेको लगानीकर्ताबाट ठूलो गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले कर्जाको सीमा बढाएको थियो । हायर पर्चेज तथा रियल स्टेटमा प्रवाह गर्न पाउने कर्जालाई पनि राष्ट्र बैंकले थप व्यवस्थित गर्ने तयारी सुरु गरेको छ । मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने, विद्यालयको पाठ्यक्रममा वित्तीय साक्षरताका विषयलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नेछ । वित्तीय पहुँच र समावेशीतालाई आधार बनाउँदै सुनचाँदीजस्ता बहुमूल्य धातुलाई निक्षेपको रूपमा स्वीकार गर्ने व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिले थप परिस्कृत बनाउने छ । सरकारले बजेटमार्फत ठूला (वाणिज्य) बैंकहरूको मर्ज तथा प्राप्तिलाई समेत मौद्रिक नीतिमा समेट्ने भएको छ ।

नयाँ ‘रिमोर्ट पार्किङ वे’ बन्यो, वाइडबडी दुई र एक न्यारो बडी जहाज पार्किङ गर्न सकिने

काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ठूला जहाज पार्किङ गर्न मिल्ने नयाँ पार्किङस्थल ‘रिमोर्ट पार्किङ वे’ निर्माण गरिएको छ ।विमानस्थलको क्षमता विस्तार गर्ने क्रममा उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा नयाँ पार्किङ वे बनाइएको हो । उक्त पार्किङ क्षेत्रमा वाइडबडी क्षमताका दुई र न्यारो बडी क्षमताका तीन वटासम्म जहाज पार्किङ गरेर राख्न सकिन्छ । नयाँ पार्किङ आजैदेखि सञ्चालनमा ल्याइने विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीले जानकारी दिए । नयाँ पार्किङसहित अन्तर्राष्ट्रिय पार्किङ वे को सङ्ख्या ११ पुगेको छ । महाप्रबन्धक क्षेत्रीले पार्किङ क्षेत्र निर्माण भएसँगै विमानस्थलको चाप व्यवस्थापनमा सहज हुने बताए । यसअघि पार्किङको समस्याका कारण पनि विमानस्थलमा जहाज आकाशमा फन्को लगाउने ‘होल्ड’ हुने गरेका थिए । उनका अनुसार रु ४० करोड ५० लाखको लागतमा झण्डै १६ महिनाको अवधिमा पार्किङ क्षेत्र बनाइएको हो । एक मात्र धावनमार्ग र पर्याप्त पार्किङ वेको अभावमा त्रिभुवन विमानस्थलमा बढी ट्राफिक चाप पर्दै आएको छ । विमानस्थलको दक्षिणपूर्वी क्षेत्रमा समेत नयाँ पार्किङ वे निर्माण भइरहेको छ । यसमा पनि दुई वाइडबडी जहाज राख्न सकिने विमानस्थलले जनाएको छ । सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुनै जोखिमपूर्ण विस्फोटक पदार्थ बोकेको वा अपहरणकारीले कब्जा गरेको जहाज अवतरण गराउन मुख्य पार्किङ क्षेत्रभन्दा केही पर रिमोट पार्किङ वे बनाइएको हुन्छ । त्यहाँ जहाज राख्नुको मतलब सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्नु हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलोपटक यस्तो पार्किङ क्षेत्र बनाइएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको इतिहासमै पहिलो पटक धावन मार्ग पूर्णरुपमा मर्मत ‘रनवे रिह्याब’ को काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । धावनमार्ग मर्मतको ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको महाप्रबन्धक क्षेत्रीको भनाइ छ । गत चैत १८ देखि राति १० बजेदेखि बिहान ८ बजेसम्म दैनिक १० घण्टा विमानस्थल बन्द गरेर मर्मतको काम गरिँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तीन नेपालीसहित ३१ वाट वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्दै आएका छन् । आन्तरिकतर्फ १० हेलिकोप्टरसहित २० वटा वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले सेवा दिइरहेका छन् । रासस

सांसद विनोद चौधरीको सुझाव-‘बजेटको स्वरूप नै परिवर्तन गर्नु पर्छ’

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं वरिष्ठ उद्यमी विनोद चौधरीले समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि बजेटको स्वरूपमा नै परिवर्तन हुनुपर्ने बताएका छन् । बजेटमा विकास खर्च कम्तिमा ६० प्रतिशत र चालु खर्चलाई ४० प्रतिशत हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । प्रतिनिधि सभामा जारी आगामी आर्थिक बर्षको बजेट २०७६/०७७ माथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद चौधरीले बजेटमा चालु खर्चको अंश ६२.४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चको अंश २६.६ प्रतिशत विनियोजन हुनुले आगामी आर्थिक बर्षमापनि विकास निर्माणमा तिब्रतर गति हासिल हुन नसक्ने आशंका व्यक्त गरे । आगामी आर्थिक बर्षका लागि सरकारले १५३२ अर्बको बजेट ल्याएकोमा चालुतर्फ ९५७ अर्ब र पुँजीगततर्फ ४५९ अर्ब विनियोजन गरेको छ । वित्त व्यवस्थाका लागि १६७ अर्ब राखिएको छ । वित्त व्यवस्थाको समेत बजेट जोड्दा सरकारको चालुतर्फको बजेट अंश करिब ७४ प्रतिशत रहेको छ । ‘हामीले बजेटको स्वरूपमा ‘फण्डामेन्टल चेन्ज’ ल्याउन जरूरी छ । बजेट तलव भत्ता व्यवस्थापनमा होइन विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ’, सांसद चौधरीले भन्नुभयो, ‘हामीले आम नेपाली नागरिकलाई गणतन्त्र नेपालको उच्च लाभांस दिन सक्नुपर्छ । जनताले राजनीतिक परिवर्तनको अर्थ आफ्नो जीवनमा आएको सकारात्मक प्रभावबाट महशुस गर्न सक्नुपर्छ ।’ बढ्दो खर्च जुटाउन कर बृद्धि गर्दै लगिएको र राजश्व धेरैभन्दा धेरै संकलन गर्नका लागि आयातलाई प्रोत्साहित भन्दै सांसद चौधरीले यस प्रवृत्तीले प्रोत्साहन पाउँदा नेपाल विश्वकै उच्च ‘टयाक्स रेट’ भएको देशमा परिणत भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । ‘यसतर्फ समयमै ध्यान पु¥याउन सकेनौ भने हाम्रो अर्थतन्त्र संकटमा फस्न सक्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘टयाक्सको दायरा बढाउनभन्दा स्थापित करदाताहरुलाई नै थप दोहन गर्ने मनसाय राज्यलाई सुहाउँदो व्यवहार होइन ।’ सांसद चौधरीले राजश्व भर्सेस चालू खर्चको चक्र तोडिनुपर्नेमा पनि जोड दिए । ‘आगामी आर्थिक बर्षका लागि राजश्वको लक्ष्य ९८१ अर्ब छ भने चालु खर्चतर्फको विनियोजन ९५७ अर्ब रहेको छ । राजश्वको ९७ प्रतिशत अंश चालू खर्चमा सकिदैछ । विकासका लागि हामी बाह्य ऋण, आन्तरिक ऋण र अनुदानमा आश्रित रहनुपर्ने अवस्था छ ।’ उनले भने । विश्व अर्थतन्त्रमा आएका परिवर्तनहरूसँग एकाकार भएर अगाडि बढ्न आवस्यक रहेकोमा ध्यानकर्षण गर्दै उनले नेपाल डिजिटल एज इकोनोमीबाट आईसोलेटेड रहन नसक्ने पनि बताए । सरकारले चालू आर्थिक बर्षको बजेटमा एक दर्जन र आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा दुई दर्जन वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम अगाडि सारिनु सकारात्मक रहेको भन्दै तर सुधारका सानातिना प्रयासले अर्थतन्त्रमा ठूलो उपलब्धी हासिल गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । नीतिगत सुधार र दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन सके नेपाल शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनमा दक्षिण एसियाकै हब बन्न संभव रहेको पनि उनले बताए । ‘हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय हब बनाउन सक्छौँ । यसका लागि हामीले संकुचित सोंचलाई त्यागि उदार नीति लिन सक्नुपर्छ ।’ उनले भने । रोजगारी श्रृजनाका लागि छरपस्ट कार्यक्रम अगाडि सार्नुको साटो लगानी प्रवद्र्धनमा ध्यान दिनु उचित हुने सुझाव उनको छ । ‘युवा सरोकार र चासोलाई सतही र टालटुले सम्वोधनले पुग्दैन । युवा पुस्तामा राजनीतिप्रतिको घृणा र मुलुकप्रतिको वेवास्ता जुन गतिमा बढेको छ त्यो मुलुकले उनीहरुका लागि देखिनेगरी केही गर्न नसक्नुका परिणाम हो ।’ सांसद चौधरीले भने । पूर्वाधारमा लगानी बृद्धि हुनु सकारात्मक रहेको भन्दै प्रोजेक्ट कार्यान्वयनको अवस्थातर्फ भने गम्भीर हुनै पर्नेतर्फ पनि उनले सजग गराए ।

हिमालयन हाइड्रोले आईपिओ निष्काशन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा जनता क्यापिटल नियुक्त

काठमाडौँ । हिमालयन हाइड्रो पावर लिमिटेडले आईपिओ निष्काशन गर्न जनता क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । हिमालयन हाइड्रोले रु. १००/-अंकित दरको २२ लाख ५० हजारकित्ताको २२ करोड पचास लाख रुपैयाँ बराबरको आईपिओ निष्काशन गर्न लागेको हो । जसमध्ये ९ लाख कित्ताको ९ करोड रुपैंया बराबरको शेयर परियोजना प्रभावित स्थानीय क्षेत्रहरुको लागि छुट्याइएको छ । आईपिओ निष्काशन गर्ने सम्बन्धमा हिमालयन हाइड्रो र जनता क्यापिटलबीच मंगलबार सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा हिमालयन हाइड्रो पावर लिमिटेडका तर्फबाट संचालक शिवकृष्ण श्रेष्ठ र बिक्री प्रवन्धक जनता क्यापिटल लिमिटेडका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक बिश्व सुवेदीले हस्ताक्षर गरेका छन् । साथै, हिमालयन हाइड्रो पावर लिमिटेडलेआउँदो दशैैंसम्ममा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।

महाकाली पुलको काम ३५ प्रतिशत सकियो

काठमाडौं । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१२ ओदालीस्थित महाकाली नदीमा निर्माणाधीन पक्की पुलको निर्माण कार्यले गति लिएको छ  । हालसम्म उक्त पुलको ३५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । चार लेनको पुलसँगै ६ लेनको सडक तथा पहुँच मार्गमा स–साना पुलहरु धमाधम निर्माण भइरहेका छन् । केही समय मुआब्जा विवादका कारण पहुँच मार्ग निर्माणमा अवरोध भए पनि उक्त विवाद टुङ्गिएसँगै निर्माण कम्पनीले सडक निर्माण तीव्र रुपमा गरिरहेको छ । महाकाली पुल योजना कार्यालय भीमदत्तनगरका इञ्जिनीयर शुलभ न्यौपानेले नदीमा समय समयमापानीको मात्रा घटबढ हुँदा पुल निर्माणमा बाधा पुग्ने गरेको बताएका छन् । इञ्जिनीयर न्यौपानेले भने,“पुलको ३० मुख्य पिल्लरमध्ये १२ वटाको निर्माण कार्य तथा गड्डाचौकी र भुजेला खोलाका बन्ने पहुँच मार्गका दुई पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् ।” आठ सय मिटर लम्बाइको चार लेनको पुल निर्माण भए महाकाली पारीको दोधारा–चादँनीलाई जोड्ने छ । तीन अर्ब २७ करोड ९३ लाख ३४ हजार रुपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको उक्त पुल तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको थियो । पुल निर्माणको शुरुआतमा केही समस्या भएका कारण निर्माणकोअवधि थप हुन सक्ने सम्भावना छ । यसै क्रममा कञ्चनपुर उद्योग बाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष जङ्गबहादुर मल्लले महाकाली नदीको पुललाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासको ढोकाको रुपमा हेरिएको बताएका छन् । “पुल निर्माण भएपछि भारतीय औद्योगिक क्षेत्रसँग सहकार्य बढ्ने र व्यापारिक नाकाका रुपमा विकास गर्न सके सुदूरपश्चिमको विकासमा कायापलट हुन धेरै समय लाग्दैन ।”मल्लले भने । यसरी उक्त पुल बनेपछि भारतको पञ्जाव, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरप्रदेशलगायत राज्यसँग सहकार्य गर्न मद्दत पुग्ने र सहज रूपमा वस्तु आयात–निर्यात गर्न सहज हुने बताएका हुन् ।साथ ै पुल निर्माण कुमार श्रेष्ठ निर्माण कम्पनी तथा चाइना फ्युल कन्सट्रक्सन कम्पनी (सिएफसी)को संयुक्त सहकार्यमा भइरहेको समेत उल्लेख गरेका छन्। रासस

साना किसान लघुवित्तको स्वतन्त्र सञ्चालकमा उपहारराज घिमिरे नियुक्त

काठमाडौँ । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको स्वतन्त्र सञ्चालकमा उपहारराज घिमिरे नियुक्त भएका छन् । संस्थाको सोमबार बसेको बैठकले घिमिरेलाई स्वतन्त्र सञ्चालकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको कम्पनी सचिव झलेन्द्र भट्टराईले जनाएका छन् ।