‘२० औं पटक लोकसेवामै अल्झिएर दुःख नपाउनूस्, बेलैमा विकल्प खोज्नु बुद्धिमानी’
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनमा योग्यता, निष्पक्षता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा सक्षम जनशक्ति छनोट गर्दै आएको छ । आयोगले गर्दै आएका कार्यले सार्वजनिक सेवामा दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन, प्रविधिमैत्री परीक्षा प्रणाली, समावेशी प्रतिनिधित्व तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारितासम्बन्धी विषय महत्त्वपूर्ण बनेका छन् । त्यसैले आयोग सुशासन, समावेशीता र व्यावसायिक निजामती सेवाको आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित छ । लामो प्रशासनिक अनुभव भएका लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीको नेतृत्वमा आयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवेश प्रणालीलाई थप पारदर्शी, विश्वसनीय र आधुनिक बनाउने दिशामा विभिन्न सुधारका प्रयास अघि बढाइरहेको छ । यही सन्दर्भमा आयोगले आगामी असार १ गते आफ्नो स्थापनाको ७६ औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । वार्षिकोत्सवका सन्दर्भमा आयोगका उपलब्धि, चुनौती, प्रशासनका क्षेत्रमा देखिएका अवसर र सुधारलगायत विषयमा अध्यक्ष रेग्मीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सङ्घीय शासन प्रणाली कार्यान्वयन भएको करिब एक दशक भयो । यस अवधिमा कर्मचारी व्यवस्थापन र पदपूर्तिको अवस्थालाई लोक सेवा आयोगले कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ ? मुलुकमा हालसम्म जारी भएका सबै संविधानले आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २००७ अनुसार २००८ साल असार १ गते आयोगको स्थापना भएको हो । सबै संविधानले आयोगलाई निजामती सेवाको पदपूर्तिको जिम्मेवारी दिएको छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि आयोगको जिम्मेवारी, अधिकार र भूमिका बढेको छ । यस संविधानले मुलुकको जेठो संवैधानिक निकाय आयोगलाई सङ्गठित संस्था र सुरक्षा निकायको पनि पदपूर्तिको सबै जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । त्यसअनुसार हामीले निजामती सेवासँगै चारवटै सुरक्षा निकाय, ७४ सङ्गठित संस्थाको पनि पदपूर्तिसम्बन्धी कार्य गरिरहेका छौं । विभिन्न १०८ सङ्गठित संस्थाको विनियमावली स्वीकृत गरेर परामर्श दिएका छौं । १०७ संस्थामा हाम्रो प्रतिनिधि छन् । सङ्घीय शासन प्रणाली अपनाएको संविधानमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको व्यवस्था छ । संविधानअनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको पदपूर्तिको काम गर्दै आएको छ । त्योबाहेक सङ्घीय सरकारका केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका कर्मचारीको पदपूर्तिको काम लोक सेवा आयोग र यस मातहतका १४ कार्यालयबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा हालसम्म दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नभएको गुनासो छ । यसको मुख्य कारण के हो ? समस्या कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ? म आफै प्रशासन सुधार कार्यान्वयन आयोगको अध्यक्ष हुँदा संविधानको कार्यसूचीमा रहेको अधिकारअन्तर्गत तीनवटै तहका सरकारमा कर्मचारीको सङ्ख्या यकिन गरिएको थियो । हामीले सङ्घमा ३२ हजार, प्रदेशमा २२ हजार र स्थानीय तहमा ४५ हजार कर्मचारीको दरबन्दी आवश्यकता पर्ने प्रतिवेदन तयार गरेका थियौँ तर अहिले सबै तहका गरी मुलुकभर करिब एक लाख ५० हजार निजामती कर्मचारी छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नहुनुको कारण पहिले नै कर्मचारीको सङ्ख्या धेरै रहेको वा स्थानीय तहमा लामो समयदेखि ठूलो सङ्ख्यामा रहेका अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीका कारण पनि प्रदेशबाट नियमित पदपूर्ति नभएको हुन सक्छ । विसं २०७५ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनका लागि आधार तथा मापदण्ड निर्धारणसम्बन्धी कानुन बनेपछि प्रदेश आयोग २०७६/७७ मा स्थापना भएको हो । प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारम्भिक चरण भएकाले वा आवश्कतानुसार माग पनि नआएकाले पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ । यसमा चुनौती समाधानका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट पारदर्शी रुपमा दरबन्दीअनुसारको पदपूर्तिका लागि माग आउनुपर्छ । लोक सेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीलाई ‘डिजिटल’ बनाउन आयोग कसरी जुटेको छ ? आयोगले परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्दै प्रविधिमा फड्को मारेको छ । फाराम लिने र दस्तुर बुझाउने व्यवस्था अनलाइनबाटै सेवा प्रवाह गरेका छौं । अब यसैका लागि बैंक र आयोगमा लाइन लागिरहनु पर्दैन । हामी ‘पब्लिक सर्भिस कमिसन रिक्रुटमेन्ट मेनजमेन्ट सिष्टम’ (पिएसआरएमएस) सफ्टवेयरमार्फत नागरिकता, विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्रमा आबद्ध हुने काम गरिरहेका छौं । प्रशिक्षार्थीलाई परीक्षा केन्द्रसमेत पनि अनलाइनमा आउने व्यवस्था गरेका छौं । यसका साथै सबै निकाय डिजिटल र प्रविधिमैत्री हुँदैमा विकास हुने भने होइन, कतिपय संस्था आफ्नो इज्जत, मर्यादा र कामकारबाही पुरानो प्रविधिलाई मर्मत गरेको कारण पनि विश्वास कायमै राख्न सफल भएका छन् । त्यस्ता संस्थालाई प्रविधिको नाममा डिजिटलाइज्ड गरेर यसको जोखिममा आयोग पनि बिना तयारी जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । संविधानको समावेशी व्यवस्थाले राज्य संरचनामा कस्तो प्रतिनिधित्व बढाएको छ ? यस सम्बन्धमा आयोगसँग के तथ्याङ्क र अनुभव छन् ? नेपालमा समावेशिताको अवधारणा खासगरी २०६४ सालदेखि आएको हो र यो प्रावधान सुरुआत गर्दा १० वर्षमा पुनरवलोकन गर्ने भनिएको थियो तर हालसम्म त्यसको कुनै पुनरावलोकन भएको छैन । समावेशिताको माध्यमका नेपालका जाति, वर्ग, क्षेत्र, सम्प्रदाय र भूगोलका धेरै व्यक्तिहरुको निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व भएको छ । तथ्याङ्कको कुरा गर्ने हो भने समावेशी सुविधाबाट २६ हजारभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त भइसकेका छन् । यसबाहेक थप समावेशी समूहका ११ हजार व्यक्तिको खुला प्रतिष्पर्धाका आधारमा निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व भएको छ । सरसर्ती हेर्दा मुलुकको निजामती प्रशासनमा अहिले समावेशी समूहको लगभग दुई तिहाई प्रतिनिधित्व भएको छ भने असमावेशी समूहका कर्मचारीको एक तिहाई प्रतिनिधित्व छ । परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन र सिफारिस प्रक्रियालाई अझ छिटो, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन आयोगले कस्ता सुधार गरेको छ ? हामीले निरन्तर सुधारका कार्य जारी राखेको छौं । सार्वजनिक क्षेत्रमा बर्सेनि दरखास्त दिनेको सङ्ख्या ठूलो मात्रामा बढ्दो छ । सबै तहका उम्मेदवारको एउटै मापदण्डबाट मूल्याङ्कन हुँदा मूल्याङ्कनमा एकरूपता ल्याउन कठिन भइरहेको छ । त्यसैले निजामती सेवामा पूर्वयोग्यता परीक्षा सञ्चालन गरेर त्यसमा उत्तीर्ण भएकाहरूको मात्र मूल परीक्षा सञ्चालन हुने प्रावधान छ । यही प्रयोग गत वर्षदेखि सङ्गठित संस्थामा चौथौ तह ९खरिदार सरह० मा पनि सुरुआत गरेका छौं । गत वर्ष पहिलो पटकको भएको चौथो तहको पूर्वयोग्यता परीक्षामा ९० हजार जनाले फाराम भरेका थिए । त्यसमध्ये ६० हजार परीक्षामा समावेश भएकामा २० हजार उत्तीर्ण भएका थिए । यस्ता पूर्वयोग्यता परीक्षा पास गरेका परीक्षार्थीको अनुमति पत्र एक वर्षसम्म कायम रहने र एक वर्षभरि कुनै पनि सङ्गठित संस्थामा मूल परीक्षा दिन पाइने व्यवस्था सुविधा रहेको छ । यस प्रणालीको अर्को लाभ भनेको पूर्वयोग्यता परीक्षा दिनका लागि काठमाडौं आउनुपर्दैन आयोगले आफ्ना १४ कार्यालयबाट जनताको घरदैलोमा त्यस्तो परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरेको छ । यसले परीक्षार्थीको सङ्ख्यामा पनि व्यवस्थापन गर्न सहज हुने र पूर्वयोग्यता परीक्षा उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीबीचमा मात्रा परीक्षा गर्दा गुणस्तरीय परीक्षण हुने हाम्रो विश्वास छ । यो वर्षदेखि सबै सङ्गठित संस्थाका लागि अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदार सरहका लागि पनि प्रारम्भिक परीक्षा सुरु गर्दैछौं । लोकसेवा आयोगको संवैधानिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि कुनै प्रकारको दबाब वा चुनौती महसुस भएको छ ? सबैलाई स्पष्ट छ, लोक सेवामा भनसुन लाग्दैन । योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छताको मूल मर्म कायम राख्नेगरी संविधानबमोजिम सपथ लिएका हामी आयोगका पदाधिकारी संवैधानिक दायित्वअन्तर्गत कार्यसम्पादन गर्छौं । सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम बनाउन आयोगका प्राथमिकता के छन् ? आयोग निरन्तर सुधारका प्रक्रियामा अघि बढेको छ, परीक्षा प्रणालीमा सामयिक सुधार गर्दै आएका छौँ, पाठ्यक्रम परिमार्जन निरन्तर जारी छ, वृत्ति विकास केन्द्रित पाठ्यक्रमका लागि पनि धेरै काम गरिरहेका छौं । यसमा पनि हामीले अब दक्षता र विज्ञताका लागि सम्बन्धित सेवाको कर्मचारीले आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा आफ्नो समूहमा मात्र परीक्षा दिन पाउने गरी व्यवस्था गर्न लागेका छौं । यो न्याय सेवामा सुरु भएको छ । गत वर्षदेखि हामीले इन्जिनियरिङ सेवाको सिभिल समूहमा पनि लागु गरेका छौं । यसका साथै हामीले विगतको कुनै व्यक्तिको काम कारबाही र अहिलेको उसको अन्तरवार्ता र प्रस्तुतीकरणका आधारमा भविष्यमा यो कर्मचारीले कस्तो गर्न सक्छ भने अनुमान गर्न ‘एसेसमेन्ट सेन्टर मेथडोलोजी’ (एसिएम) भन्ने विश्वमा विकसित पद्धतिलाई परीक्षा प्रणालीमा अपनाएका छौं । आयोगले पदपूर्तिका विभिन्न प्रक्रिया पूरागरी योग्य र सक्षमलाई सिफारिस गर्छ । कतिपय कर्मचारी सेवा प्रवेशको सुरुमा नै अनियमिततामा मुछिने गरेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न के गर्नुपर्ला ? आयोगले कुनै पनि व्यक्तिलाई परीक्षण गर्ने भनेको १० प्रतिशत जति मात्रै हो । यसलाई ‘आइसबर्ग मोडेल’ पनि भनिन्छ । हामीले विश्वव्यापी परीक्षण प्रविधि र विधि अध्ययन अवलोकन गरी पदपूर्ति गरिरहेका छौं तर व्यक्तिको १० प्रतिशत मात्र परीक्षणबाट ९० प्रतिशत विचार, दृष्टिकोण र सोचका विषयको आकलन गर्न सकिँदैन । कतिपय विषय व्यक्तिको पारिवारिक पृष्ठभूमि, रहनसहन तथा संस्कार र संस्कृतिले पनि राष्ट्र र समाजप्रति समर्पित छ कि छैन भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ । अर्को कुरा उसले कुन संस्थामा गएर काम गर्यो, त्यो संस्थाको सङ्गठनात्मक संस्कृति कस्तो छ, सुविधा कस्तो छ, परिवारलाई पालनपोषण गर्ने सुविधा या आर्थिक जोहो छ वा छैन, यावत कुराले व्यक्तिको इमान्दारी र निष्ठा निर्धारण हुन्छ । त्यसैले व्यक्तिको इमान्दारी, विवेक र सोच तथा शैली उसको सांस्कृतिक आधारमा निर्धारण हुने भएकाले घरपरिवारमा नैतिकताको शिक्षा अपरिहार्य हुन्छ । आयोगको सिफारिसअनुसार कर्मचारी नपठाइने वा पदपूर्तिमा ढिलाइ हुने प्रवृत्ति पनि सुनिन्छ । यसलाई आयोगले कसरी लिएको छ ? आयोगलाई सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले यति पद रिक्त छन्, विज्ञापन गरिदिनुपर्यो भनेर आयोगमा मागपत्र प्राप्त भएपछि मात्र प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ । तालिकाअनुसार हामी विज्ञापन प्रकाशन गर्छाैं । अब कुनै निजामती, सङ्गठित संस्था, सुरक्षा निकाय, विश्वविद्यालयले पद नै लुकाएर विज्ञापनको लागि पठाएको छ भने त्यो हामीलाई ज्ञात हुने विषय होइन । त्यसको लागि सम्बन्धित निकाय नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यहीका कर्मचारीहरूले नै आफ्नो संस्थामा के कस्तो अवस्था छ, निरन्तर जानकारी लिएर ध्यानाकर्षण गराउन पहलकदमी लिनुपर्छ । आयोगमा आइसकेपछि अदालती प्रक्रिया तथा यदाकदा र प्रतिकूल परिस्थितिमा ढिलो हुने बाहेक आयोगको परीक्षा, परीक्षण र सिफारिसमा कुनै ढिलाई हुँदैन । निर्वाचन, महामारीजस्ता कठिन अवस्थामा मात्र तालिका केही प्रभावित भएको छ, अन्यथा हामी समयमै पदपूर्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्छाैं । निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहने नयाँ पुस्तालाई तपाईंको सन्देश छ ? आयोगको माध्यमबाट हामीले निजामती सरकारी, संगठित संस्था, सुरक्षा निकाय र विश्वविद्यालयको सेवाका परीक्षा नियमित रुपमा सञ्चालन गरिराखेका छौं । लोकसेवा आयोगको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्नको लागि सबै नेपाली नागरिकलाई समान अवसर प्राप्त छ । समान अवसरमा आउन नसक्ने समावेशी समूहको लागि समावेशी समूहको सुविधा पनि छँदैछ । आफूलाई अपडेट गरेर जहिले पनि निरन्तर लागिरहे आयोगको माध्यमबाट यो सेवामा प्रवेश गरेर मुलुकको सेवा गर्नको लागि र आफूलाई योग्य प्रमाणित गर्नको लागि म सबैलाई आग्रह र आह्वान पनि गर्दछु । मुलुकको सेवा गर्ने र वृत्ति विकासका लागि सार्वजनिक सेवा उत्तम माध्यम हो । लोकसेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धा ठुलो सङ्ख्यामा हुन्छ, सिट सीमित हुन्छ त्यसो भएको हुनाले पास हुने भन्दा फेल हुनेको सङ्ख्या धेरै हुन्छ, जुन स्वाभाविक रुपमा राम्रो कुरा चाहिँ होइन । प्रतिस्पर्धामा योग्य र सक्षमले सार्वजनिक प्रशासनमा सेवामा सलग्न होऊन् भन्ने आयोगको सोचाई हुन्छ । तर दशौं बीसाैं पटक आयोगको परीक्षामा अल्झिरहेर जीवनमा विकल्पको बाटो पनि नखोजेर यतै मात्रै निरन्तर लागिरहनु र दु:ख पाउनु चाहिँ उपयुक्त हो जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो ल्यागतलाई बेलैमा विचार गरेर वैकल्पिक उपाय र रोजगारीको खोजी गर्नु पनि बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय हो जस्तो मलाई लाग्छ । अहिले निजामती सेवालाई चुस्त बनाउन एक पटकका लागि ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेकालाई अवकाश दिने गरी कानुन ल्याउने चर्चा छ । तपाईं के भन्नुहुन्छ ? यस सम्बन्धमा सरकारले हामीलाई कुनै जानकारी नदिएकाले केही भन्न मिल्दैन । हामीले पनि मिडियाबाट सुनेका हौं । अन्त्यमा, तपाईंलाई केही भन्नु छ ? यो वर्ष आयोग आफ्नो स्थापनाको ७६औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । गत वर्ष सुरु भएको हीरक महोत्सवको समापनका भोलि असार १ गते हुने छ । पब्लिक सर्भिस कमिसन आउटरिच प्रोग्राममार्फत हामीले हरेक प्रदेशमा विद्यार्थीहरुलाई नेटवर्किङ गरेर आफ्ना सन्देशहरु प्रवाह गरेका छौं । सङ्गठित संस्थामा पदपूर्तिलाई प्रभावकारी बनाउन क्लस्टरअनुसार परीक्षा प्रणाली बनाउने गरी प्रक्रियाको थालनी गरेका छौं । यसका लागि सङ्गठित संस्थामा प्रमुख र प्रशासन प्रमुखहरूको बैठक राखेर छलफल गरेका छौं । कतिपय साना सङ्गठित संस्थामा नयाँ जनशक्ति केही समय काम गर्ने फेरि अर्को संस्थामा गइरहने प्रवृत्ति छ । यो मानवीय प्रवृत्ति र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पनि हो । संविधान, ऐन, कानुनले रोक नलगाएसम्म यसलाई रोक्न नसकिने भएकाले निजामती जस्तै सङ्गठित संस्थाका पनि एउटा श्रेणी वा तहमा प्रवेश गरेका कर्मचारी सोही संस्थामा वृत्ति विकास गर्न सकुन् भनी व्यवस्थित गर्न लागेका छौं । लोकसेवाको पदपूर्ति प्रक्रिया खर्चिलो रहेको सानो स्रोत साधन हुने सङ्गठित संस्थालाई लोकसेवा आयोगका धेरै परीक्षा धान्न कठिन हुने भएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित पक्ष मिलेर लाग्नुपर्छ ।
सुनको मूल्य १२ सयले बढ्यो, कति पुग्यो प्रतितोलामा ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुन र चाँदीको मूल्यमा वृद्धि हुने क्रम जारी रहेको छ । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार (आज) नै सुनको मूल्यमा बढोत्तरी आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार गत शुक्रबारको तुलनामा (आज) आइतबार सुनको मूल्य प्रतितोला १ हजार २०० रुपैयाँले बढेको छ । योसँगै आज उपभोक्ताले एक तोला सुन खरिद गर्न २ लाख ९३ हजार २०० रुपैयाँ खर्चिनु पर्ने भएको छ । यसअघि गत शुक्रबार पनि सुनको मूल्यमा एकैदिन ५ हजार ३ हजार रुपैयाँको ठूलो वृद्धि भएको थियो । जसका कारण उक्त दिन छापावाल सुन प्रतितोला २ लाख ९२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । सुनसँगै चाँदीको मूल्य पनि आज वृद्धि भएको छ । महासंघका अनुसार आइतबार चाँदीको मूल्य तोलामा ५५ रुपैयाँले बढेको छ । गत शुक्रबार प्रतितोला ४ हजार ८४० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य आज बढेर ४ हजार ८९५ रुपैयाँ कायम भएको छ । यस्तै, आज १० ग्राम सुनको बजार भाउ २ लाख ५१ हजार ३७० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको महासंघले जनाएको छ ।
अतिक्रमण हटाउने क्रममा दुर्घटनावश टेम्पो भीरबाट खसेको वन कार्यालयको स्पष्टीकरण
काठमाडौं । कैलालीको गोदावरीमा वन कर्मचारीहरूले सडकमा पार्किङ गरी राखिएको टेम्पो भीरबाट खसालेको भनी सामाजिक सञ्जालमा भएको प्रचारप्रति डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । कार्यालयले आइतबार (आज) प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा आएका समाचारहरू भ्रामक, अतिरञ्जित र अफवाहमात्र भएको स्पष्ट पारेको हो । गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थित गोदावरी सामुदायिक वनको गाईमारे चुरे वन क्षेत्रमा जेठ २९ गते अतिक्रमण हटाउने सिलसिलामा उक्त घटना भएको वन कार्यालयले जनाएको छ । वन कार्यालयका अनुसार उक्त क्षेत्र नेपालकै अत्यन्त संवेदनशील र कमजोर पर्यावरणीय प्रणाली भएको चुरे क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ, जहाँ सडक किनारको सार्वजनिक वन क्षेत्रलाई गैरकानुनी ढंगले भागबण्डा गरी बेचबिखन गर्ने र खोका(छाप्राहरू खडा गरी सरकारी वन जमिन कब्जा गर्ने श्रृंखला विगत लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो । सोही क्रममा विगत ५ महिना अघिदेखि सो क्षेत्रमा पुनः अवैध छाप्राहरू खडा गरिएपछि वन प्रशासनले अतिक्रमण हटाउने अभियान सुरु गरेको थियो । सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरिएजस्तो उक्त टेम्पो कुनै चल्तीको वा गुड्ने सवारीसाधन नभई चक्का र इन्जिन पूर्ण रूपमा बिग्रिएको र धकेलेर सार्न समेत गाह्रो हुने फलामे अस्थिपञ्जर मात्र भएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार उक्त टेम्पो केवल वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने उद्देश्यले पसलको टहरोको रूपमा त्यहाँ स्थापना गरिएको थियो । उक्त टहरोलाई एक महिना अगाडि नै हटाउन निर्देशन दिँदा सँगैका अन्य १० वटा छाप्राहरू हटे तापनि सो कथित टेम्पोका सञ्चालक घनश्याम धामीले वन प्रशासनको आदेशलाई पूर्ण रूपमा अटेर गरेको कार्यालयले जनाएको छ । सुरुमा वन कर्मचारीहरूले उक्त टेम्पोलाई धकेलेर निजकै घरसम्म पुर्याइदिएको भए तापनि धामीले पुनः सोही ठाउँमा ल्याई पसल सञ्चालन गर्न थालेका थिए । यसपटक पनि उक्त टेम्पो हटाउन निर्देशन दिँदा निजले ‘जे गरे गर्नुस्’ भन्दै अटेर गरी गालीगलौजमा उत्रिएपछि शनिबार वन टोलीले सो गुडाउन नमिल्ने टेम्पोको अस्थिपञ्जरलाई बल प्रयोग गरी पन्छाउन खोजेको थियो । सोही क्रममा भिरालो भौगोलिक सतह र असन्तुलनका कारण उक्त कवाडी टेम्पो अनियन्त्रित भई दुर्घटनावश भीरबाट खस्न पुगेको वन कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । वन कार्यालयले कानुनबमोजिम गरिएको यस संरक्षण कार्यलाई अतिरञ्जित ढङ्गले प्रचारप्रसार नगर्न र सत्यतथ्य बुझिदिन आम नागरिकसँग हार्दिक अनुरोधसमेत गरेको छ ।
भीरबाट खसालेको टेम्पोको वास्तविकता के हो ?
काठमाडौं । कैलालीको गोदावरी-४ स्थित चुरे वनको फेदीमा एउटा पुरानो टेम्पो भीरतर्फ धकेलिँदै खसेको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भारइल बनिरहेको छ । एकातिर आफ्नो जीविकोपार्जनको आधार खोसिएको भन्दै स्थानीय महिला रोइरहेकी छन्, अर्कोतिर वन प्रशासनले त्यसलाई चुरे क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने कानुनी अभियानको हिस्सा भएको दाबी गरिरहेको छ । एउटा टेम्पोको पतनसँगै अहिले चुरे संरक्षण, वन अतिक्रमण र स्थानीयको जीविकाबीचको द्वन्द्व सतहमा आएको छ । गोदावरी नगरपालिका–४ बसपानी क्षेत्रकी धनमाया धामीका लागि त्यो टेम्पो केवल एउटा सवारी साधन थिएन । त्यही टेम्पो उनको सानो पसल थियो, दैनिक आम्दानीको स्रोत थियो र परिवारको गुजारा चलाउने आधार थियो । सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको भिडियोमा उनी वन कर्मचारीसँग टेम्पो नफालिदिन आग्रह गरिरहेको सुनिन्छ । धामीका अनुसार आफूले नगरपालिकालाई नियमित कर तिरेर त्यही टेम्पोमा सामान बिक्री गर्दै आएकी थिइन् । ‘गाडीभित्र राखिएको सामान नफालिदेऊ, मैले धेरै दुःख गरेर कमाएको गाडी हो भनेर अनुरोध गरेँ, मानेनन्, उनले भनिन् ‘गाडी नफालिदिनू, म घर लैजान्छु भन्दा पनि मानेनन् ।’ धामीको आरोप छ, ‘आफूले कर तिरेर किनेको टेम्पोलाई वन कर्मचारीले बलपूर्वक भीरबाट फालिदिएका हुन् । तर, घटनाको अर्को पक्ष पनि छ । डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका अनुसार उक्त क्षेत्र चुरे संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने अत्यन्त संवेदनशील वन भूभाग हो, जहाँ वर्षौंदेखि वन अतिक्रमणको समस्या रहँदै आएको छ । कार्यालयले सडक किनारका सार्वजनिक वन क्षेत्रमा खोका–छाप्रा निर्माण गरेर सरकारी जमिन कब्जा गर्ने र भित्री रूपमा किनबेच गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि अतिक्रमण हटाउने अभियान सञ्चालन गरिएको जनाएको छ । वन कार्यालयका प्रमुख रामविचारी ठाकुरका अनुसार गोदावरी रोड क्षेत्रमा व्यापक अतिक्रमण भएको छ । ‘अतिक्रमण हटाउने क्रममा केही घरटहरासमेत भत्किएका छन्,’ ठाकुरले भनेका छन्, ‘टेम्पोमा सञ्चालन गरिएको पसल हटाउन पटक–पटक आग्रह गर्दा नमानेपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।’ वन कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरिएजस्तो उक्त टेम्पो सञ्चालन अवस्थामा रहेको सवारी साधन नभई चक्का र इन्जिन बिक्री भइसकेको, धकेलेर सार्नसमेत गाह्रो हुने फलामे अवशेष मात्र रहेको दाबी गरिएको छ । कार्यालयका अनुसार उक्त संरचना वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर पसल सञ्चालन गर्न प्रयोग भइरहेको थियो । वन प्रशासनको भनाइअनुसार एक महिनाअघि नै सो टेम्पो हटाउन निर्देशन दिइएको थियो । त्यसबेला आसपासका अन्य १० वटा छाप्रा हटाइए पनि टेम्पो भने यथावत् राखिएको थियो । वन कर्मचारीले एकपटक धकेल्दै घरसम्म पु¥याइदिएपछि पनि पुनः त्यही स्थानमा ल्याएर पसल सञ्चालन गरिएको कार्यालयको दाबी छ । गत जेठ २९ गते पुनः अतिक्रमण हटाउने अभियान सञ्चालन हुँदा वन टोलीले टेम्पोलाई पछाडितर्फ धकेलेको र भिरालो भू–भागका कारण अनियन्त्रित भएर भीरबाट खसेको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । चुरे क्षेत्र नेपालको सबैभन्दा संवेदनशील पर्यावरणीय प्रणालीमध्ये एक मानिन्छ । भूक्षय, पहिरो, जलस्रोत संरक्षण र जैविक विविधतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने यो क्षेत्रमा हुने अतिक्रमणले दीर्घकालीन वातावरणीय क्षति निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले वन प्रशासन अतिक्रमण नियन्त्रणमा कठोर देखिन्छ । अर्कोतर्फ, त्यही क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सानो व्यापार गरेर जीवन धानिरहेका स्थानीयका लागि यस्तो कारबाही केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र होइन, प्रत्यक्ष आर्थिक आघात पनि हो । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको टेम्पोको दृश्यले यही द्वन्द्वलाई उजागर गरेको छ । वन जोगाउने राज्यको दायित्व र जीविका जोगाउन खोजिरहेका स्थानीयको संघर्षबीचको टकराव देखिएको छ ।
रास्वपा लुम्बिनी सभापतिमा शालिकराम घिमिरे निर्वाचित
बुटबल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को लुम्बिनी प्रदेश सभापतिमा शालिकराम घिमिरे निर्वाचित भएका छन् । छ जनाबीच भएको प्रतिष्पर्धामा सबैभन्दा बढी शालिकराम घिमिरेले १९९ मत प्राप्त गरेका थिए । उक्त मत ५१ प्रतिशत नपुगेपछि उनका निकटतम प्रतिष्पर्धी गोपाल घिमिरेसँग दोस्रो चरणको मतदान गर्ने भनिएको थियो । घिमिरेले पहिलो चरणमा ८७ मत प्राप्त गरेका थिए । तर दोस्रो चरणको मतदान सुरु नहुँदै गोपालले शालिकरामलाई समर्थन गरेपछि शालिकराम सभापतिमा निर्वाचित हुनुभएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत गोकुल सापकोटाले जानकारी दिए । पहिलो चरणको मतदानमा रुपन्देहीका गणेश पौडेलले ८४, बाँकेका डा राजकुमार सुवेदीले ८०, रुपन्देहीका मञ्जु भुसालले ७१ र रुपन्देहीका मधुप्रसाद अर्यालले १९ मत प्राप्त गरेका थिए । गए राति सम्पन्न मतदानमा ५५२ मत खसेको थियो ।
यस्तो छ असन्तुष्ट पक्षलाई कांग्रेसले पठाएको गोप्य सात बुँदे प्रस्ताव
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्षलाई आन्तरिक रुपमा पठाएको सात बुँदे सहमतीको प्रस्ताव आज सार्वजनिक भएको छ । जेठ १६ गते आन्तरिक रूपमा पठाइएको उक्त प्रस्तावमा १६ दिनसम्म इतर पक्षबाट कुनै जवाफ नआएपछि सार्वजनिक गरिएको हो । ‘सबैसँगै बढौं यसरी’ शीर्षकमा तयार गरिएको प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशनपछि देखिएको राजनीतिक अवस्थालाई स्वीकार गर्दै विगतका मतभेद बिर्सेर पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ । प्रस्तावको पहिलो बुँदामा पार्टी विधानको दफा १७(२) बमोजिम सम्पन्न विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगले गरेको अद्यावधिक तथा सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तिम निर्णयलाई आत्मसात गर्दै सबै विवादलाई बिर्सेर एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया र परिणामप्रति असहमति भए त्यसलाई १५औं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा मौखिक वा लिखित रूपमा राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा उठाउन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएको वा नभएको आधारमा कुनै पनि सदस्यप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार नगर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ । दोस्रो बुँदामा १५औं महाधिवेशनको तयारीका क्रममा क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिकको काम निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्ने तथा यससम्बन्धी विधानमा रहेका अस्पष्टतालाई स्पष्ट पारेर अघि बढ्ने उल्लेख छ । तेस्रो बुँदामा लामो समयदेखि पार्टीमा योगदान दिएका अग्रज नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा ‘वरिष्ठ नेता’ का रूपमा सम्मानजनक भूमिका प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । चौथो बुँदाअनुसार विगतमा केन्द्रीय समितिमा रहेका वा नरहेका, जिम्मेवारी निर्वाह गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई सम्मानजनक रूपमा केन्द्रीय समितिमा समावेश गर्ने तथा कार्यसम्पादन समितिमा पनि उचित सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, महाधिवेशनमा स्वतः प्रतिनिधि हुने पुरानो परम्पराको अन्त्य गर्दै केन्द्रीय समितिका सबै सदस्यले वडा तहबाटै प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा पनि राखिएको छ । पाँचौं बुँदामा १५औं महाधिवेशन सञ्चालन गर्ने निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता र सहकार्यको प्रस्ताव गरिएको छ । छैटौं बुँदामा केन्द्रीय समितिको अंगका रूपमा १५औं महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने सातौं बुँदामा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूमा काम गर्न इच्छुक नेताहरूलाई सभापति, पदाधिकारी वा उनीहरूको योग्यता र इच्छाअनुसार जिम्मेवारी प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उपसभापति शर्माको यो प्रस्ताव विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टि अन्त्य गर्दै संवाद, सहकार्य र एकताको आधार तयार गर्ने प्रयासका रूपमा थियो ।
‘६ ज’मार्फत जनताको मन जित्ने एमालेको संकल्प
काठमाडौं । नेकपा एमालेले जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन तथा आगामी स्थानीय तह र प्रदेश निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै मिसन जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । अभियानका लागि पार्टीले ६ ज नीति अघि सारेको छ भने संगठन विस्तारदेखि डिजिटल प्रचारसम्मका रणनीति समेटिएको ३१ पृष्ठ लामो अवधारणापत्र तयारसमेत गरेको छ । एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले अभियानको मूल आधार ६ जको नीति हुने बताए । एमालेले अघि सारेको छ जमा जनतामा जाऔं, जनताका कुरा सुनौं, जनप्रिय बनौं, जनसंगठन परिचालन गरौं, जबजलाई आत्मसात गरौं र जनमत सर्वेक्षणका आधारमा प्रतिस्पर्धामा सफलता हासिल गर्न सक्ने योग्य तथा सक्षम नेतृत्व तयार गरौं भन्ने रहेको उनले जानकारी दिए । पार्टीले अभियानमार्फत जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क बढाउने, संगठनलाई थप सक्रिय बनाउने र निर्वाचन केन्द्रित तयारीलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउने रणनीति लिएको छ । एमालेले विशेषगरी डिजिटल संगठन निर्माण र प्रभावकारी प्रचारलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रचार प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए । आचार्यका अनुसार सामाजिक सञ्जालको अधिकतम प्रयोग गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइएको छ भने अल्गोरिदम र पर्सेप्सन म्यानेजमेन्टमा विशेष ध्यान दिन पनि भनिएको छ । अभियान सफल बनाउन पार्टीका सबै केन्द्रीय सदस्यलाई स्थानीय तहको जिम्मेवारी तोकिएको छ । केन्द्रीय सदस्य नपुगेका स्थानमा अन्य नेताहरूलाई समेत खटाइएको छ । जिम्मेवारी पाएका नेताहरू स्थलगत रूपमा सक्रिय छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा नियमित अनुगमनको व्यवस्था गरिएको पार्टीले जनाएको छ । पार्टी नेतृत्वले केन्द्रबाट खटिने नेताहरूलाई होटलमा बस्नुभन्दा जनताकै घरमा बस्न र उनीहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न आग्रहसमेत गरेको छ । यसले जनताको वास्तविक भावना बुझ्न र पार्टीप्रति विश्वास पुनः स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने एमालेको अपेक्षा रहेको छ । आचार्यका अनुसार मिसन जागरण अभियान स्थानीय तह तथा प्रदेश निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्म निरन्तर सञ्चालन हुनेछ । अभियानका लागि तयार गरिएको अवधारणापत्रमा गत निर्वाचनको समीक्षा, पार्टीले भोग्नुपरेको पराजयका कारण, कार्यकर्ता तथा जनतामा देखिएको निराशा र त्यसबाट उत्पन्न राजनीतिक प्रभावको विश्लेषण गरिएको छ । दस्तावेजमा २०७४ सालको निर्वाचनपछि वाम गठबन्धन र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा गठनबाट उत्साहित बनेको जनमत टिकाउन नसक्दा र पछि एमाले विभाजन हुँदा निराश बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ । त्यसको प्रभावस्वरूप मतदाता क्रमशः वैकल्पिक राजनीतिक शक्तितर्फ आकर्षित भएको एमालेको विश्लेषण छ । अवधारणापत्रमा भनिएको छ, २०७४ को आम निर्वाचन र नेकपाको गठनबाट उत्साहित बनेको जनमत नेकपाको विघटन र एमालेको विभाजनबाट निराश हुँदै क्रमशः वैकल्पिक शक्तितर्फ आकर्षित भएको हो । दस्तावेजले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको उदयलाई पनि नेपालको अस्थिर राजनीतिक परिस्थिति र भूराजनीतिक प्रभावसँग जोडेर व्याख्या गरेको छ । एमालेले आफू नेतृत्वमा रहेका सरकारहरूले गरेका कामको प्रभावकारी प्रचार हुन नसक्दा त्यसको राजनीतिक लाभ लिन नसकेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ । पार्टीका उपलब्धि र नीतिगत काम जनस्तरसम्म पर्याप्त रूपमा नपुग्दा निर्वाचनमा नकारात्मक असर परेको दस्तावेजमा उल्लेख छ । आचार्यका अनुसार अभियानको जिम्मेवारी पाएका नेताहरू वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे स्पष्ट हुन, निर्वाचनमा भएको हारका कारण बुझ्न र भावी रणनीतिबारे समान धारणा बनाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले विस्तृत तथा सरल भाषामा अवधारणापत्र तयार गरिएको हो । उनले विगतका राजनीतिक उतारचढाव, निर्वाचनपछिको राजनीतिक मूल्यांकन, पार्टी कमजोर हुनुका कारण, देशी–विदेशी प्रभाव, एमालेविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल र अल्गोरिदमको प्रयोगजस्ता विषय दस्तावेजमा समेटिएको बताए । ‘एमालेले अब गर्नुपर्ने डिजिटल तयारी, त्यसको प्रभावकारी प्रयोग, जनतासँगको सम्बन्ध सुधार, संगठन सुदृढीकरण र कमिटी प्रणाली सञ्चालनका विधिहरू समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेर मिसन जागरणको दस्तावेज तयार गरेका छौं,’ आचार्यले भने । एमालेले मिसन जागरण अभियानलाई आगामी निर्वाचनको तयारी मात्र नभई जनतासँगको सम्बन्ध पुनस्र्थापना गर्ने दीर्घकालीन राजनीतिक अभियानका रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ ।
असारमा झन् सस्तो भयो बैंकको ब्याज, ७ बैंकले घटाउँदा १३ को स्थिर
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले असार महिनाका लागि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी अधिकांश बैंकले व्यक्तिगत तथा संस्थागत दुवै निक्षेपमा ब्याजदर घटाएको जनाएका हुन् । नेपालका वाणिज्य बैंकहरूको औसत व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप ब्याजदर असार महिनाका लागि ०.०७ प्रतिशत बिन्दुले घटेर ४.२७ प्रतिशतमा झरेको छ । जेठ महिनामा यो दर ४.३४ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, संस्थागत मुद्दती निक्षेपतर्फको औसत ब्याजदर पनि ०.०२ प्रतिशत बिन्दुले घटेर ३.१८ प्रतिशत कायम भएको छ । जेठमा यो दर ३.२० प्रतिशत थियो । असार महिनाका लागि ७ बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् भने १३ बैंकले दर यथावत् राखेका छन् । ब्याजदर घटाउने बैंकहरूमा कुमारी बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, एनएमबि बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, हिमालयन बैंक र एनआईसी एशिया बैंक रहेका छन् । त्यस्तै, कृषि विकास बैंक, एभरेष्ट बैंक, नेपाल बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, सिटिजन्स बैंक, प्रभु बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, सिद्धार्थ बैंक, नबिल बैंक, सानिमा बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)ले ब्याजदर यथावत् राखेका छन् ।
