गरिमा विकास बैंक मर्जरमा जाने, असोज २६ गते बोलायो सेयरधनी भेला
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकले २० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । बैंकको सञ्चालक समितिको भदौ ३० गते बसेको बैठकले २०औँ वार्षिक साधारण सभा असोज २६ गते पोखरा, कास्कीमा बिहान साढे १० बजे बोलाउने निर्णय गरेको हो । सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजी ६ अर्ब २ करोड १३ लाख ४८ हजार रुपैयाँको १० प्रतिशतका दरले ६० करोड २१ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर र करसहित १० प्रतिशतका दरले ६० करोड २१ लाख ३४ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यस्तै, सभामा गत आर्थिक वर्षको सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन पारित गर्ने र चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति तथा पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्तावसमेत पेस हुनेछ । बैंकको हाल कायम अधिकृत पुँजी वृद्धि गरी ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुर्याउने तथा सञ्चालकहरूलाई प्रदान गरिने बैठक भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता र टेलिफोन, पत्रपत्रिका तथा इन्टरनेट खर्चबापत प्रदान गरिने रकम वृद्धि गर्ने प्रस्ताव पनि सभामा पेस हुनेछ । त्यसैगरी, उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जरमा जान आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने तथा बैंकको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने प्रस्तावसमेत सभाले पारित गर्नेछ । लाभांश तथा साधारण सभा प्रयोजनका लागि बैंकले असोज १४ गते एक दिन बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले असोज १३ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा कारोबार भई कायम भएका सेयरधनीले साधारण सभामा सहभागी हुन तथा प्रस्तावित लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
रवि लामिछानेको आव्हानमा सर्वदलीय बैठक बस्दै
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको आव्हानमा आज सर्वदलीय बैठक बस्दैछ । सिंहदरबारस्थित रास्वपा संसदीय दलको कार्यालयमा बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको सहभागिता रहने जनाइएको छ । बैठकमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
३० प्रतिशत लाभांश पारित गर्न रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बोलायो साधारण सभा
काठमाडौं । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको भदौ २९ गते बसेको बैठकले ३२औँ वार्षिक साधारण सभा असोज २२ गते अनुपम फुड ल्यान्ड एन्ड बैंक्वेट, बत्तीसपुतली, काठमाडौंमा बिहान ९ बजे बोलाउने निर्णय गरेको हो । सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको करसहित ३० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यस्तै, सभामा गत आर्थिक वर्षको सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन तथा वित्तीय विवरण पारित गर्ने र चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति तथा पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्तावसमेत पेस हुनेछ । त्यसैगरी, स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति अनुमोदन गर्ने तथा सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट १ जना र संस्थापक सेयरधनी समूहबाट ३ जना गरी ४ जना सञ्चालकको निर्वाचन तथा मनोनयन गर्ने कार्यसूची रहेको छ । साथै, सञ्चालकहरूको बैठक भत्ता निर्धारण गर्ने र कम्पनीको प्रबन्धपत्र संशोधन गर्ने प्रस्ताव पनि सभामा पेस हुनेछ । लाभांश तथा साधारण सभा प्रयोजनका लागि कम्पनीले असोज १४ गते एक दिन बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले असोज १३ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा कारोबार भई कायम भएका सेयरधनीले साधारण सभामा सहभागी हुन तथा प्रस्तावित लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
१२.४० रुपैयाँसम्म बढेर आउँदा पनि पेट्रोलको मूल्य नबढ्ने, निगमलाई २ अर्ब घाटा
काठमाडौं । भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)बाट पेट्रोलियम पदार्थको खरिद मूल्य बढेर आए पनि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा बिक्री मूल्य यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ । निगमका अनुसार भदौ ३० गते प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यअनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १२.४० रूपैयाँ र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ४.६८ रूपैयाँले बढेर आएको छ । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा उतारचढाव भइरहेको छ । तर, भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको असाधारण बाढीबाट सिर्जित कठिन परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै निगम सञ्चालक समितिले सर्वसाधारणको सुविधालाई ध्यानमा राखी साविककै खुद्रा बिक्री मूल्य कायम राख्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय २०८३ भदौ ३१ गते (१६ सेप्टेम्बर २०२६) देखि लागू भएको छ । मूल्य समायोजन नगर्दा निगमलाई पाक्षिक रूपमा करिब १ अर्ब ९१ करोड ६९ लाख रूपैयाँ घाटा हुने निगमले जनाएको छ । नयाँ निर्णयअनुसार काठमाडौं, पोखरा र दिपायललगायतका क्षेत्रमा पेट्रोल र डिजेल प्रतिलिटर २०० रूपैयाँमै बिक्री हुनेछ । यस्तै, खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रूपैयाँ कायम गरिएको छ ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । प्रतिनिधिसभाको बैठक अपराह्न १ बजे सिंहदरबारस्थित संसद् भवनमा बस्नेछ । बैठकमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले ‘बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । यस्तै, राष्ट्रियसभाको बैठक अपराह्न १ः१५ बजे बस्नेछ । बैठकमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ । विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायाले ‘सङ्क्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन’ सभासमक्ष पेस गर्नेछन् । त्यसैगरी, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले ‘मधेश प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । यसैबीच, आज विभिन्न तीन संसदीय समितिको बैठकसमेत बस्दैछ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार अर्थ समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठक बस्ने कार्यतालिका रहेको छ ।
दुई महिनादेखि सवारी लाइसेन्स छपाइ ठप्प, विदेश जानेहरू मारमा
काठमाडौं । संघीय सरकारबाट प्रदेश तहमा अधिकार हस्तान्तरण भई नयाँ छपाइ प्रक्रिया र प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ ठप्प भएको छ । गत साउन १ गतेदेखि नयाँ पास भएका तथा नवीकरणका लागि प्रक्रियामा रहेका लाइसेन्सको छपाइ रोकिएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक तथा वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीसहित हजारौँ सेवाग्राहीहरू चरम मर्कामा परेका छन् । अधिकार हस्तान्तरण भएसँगै अब सवारी लाइसेन्स छपाइ तथा वितरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारहरूको मातहतमा पुगेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार सातवटै प्रदेश सरकारहरूले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग औपचारिक सम्झौता गरेपछि मात्र छपाइको बाटो पूर्ण रूपमा खुल्नेछ । हाल मधेस प्रदेशले सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ भने बागमतीलगायत अन्य प्रदेशको हकमा ट्रायल पास गरेका र विदेश जाने अतिआवश्यक सेवाग्राहीहरूको फाइल क्रमशः प्रक्रियामा लगिएको छ । नयाँ व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा स्थिर हुन केही समय लागे पनि छिट्टै कामले गति लिने विभागको भनाइ छ । अर्कोतर्फ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सम्झौता गर्न हालसम्म कुनै पनि प्रदेशका प्रतिनिधि कागजातसहित आएका छैनन् । प्रदेशहरूले आ-आफ्नो बजेटको परिधिभित्र रहेर आवश्यक पर्ने लाइसेन्सको यकिन तथ्याङ्क ल्याई सम्झौता गरेमा तुरुन्तै छपाइ अगाडि बढाउन सकिने केन्द्रले स्पष्ट पारेको छ । अधिकार हस्तान्तरणको यो विषय नयाँ भएकाले व्यवस्थित गर्न केही समय लागे पनि प्रदेश मन्त्रालयहरूले छपाइको तयारी तीव्र पारिरहेका छन् । कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मुद्रण केन्द्रसँग समझदारीपत्र (एमओयू) गरेर छपाइ अघि बढाउने तयारी थालेको छ । त्यस्तै, बागमती प्रदेशमा पनि स्रोत सहमतिका लागि फाइल आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ । साउन १ गतेयताका नयाँ ट्रायल पास गर्नेहरूको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेकाले प्रदेशहरूले आवश्यक कानुनी र बजेटरी प्रक्रिया पूरा गर्नासाथ छपाइको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
करोड क्लबकी गायिका
काठमाडौं । गायिका विष्णु माझीको ‘घरबार’ यस वर्ष युट्युबमा सर्वाधिक हेरिएको तीज गीत बनेको छ । सार्वजनिक भएको १३औँ दिनमै ‘घरबार’ले १ करोड १८ लाखभन्दा बढी भ्युज पाएर एलिना चौहानको ‘नौरती फुली’लाई पछि पारेको हो । यो समाचार तयार पार्दासम्म ‘घरबार’ले युट्युबमा १ करोड १८ लाख भ्युज पार गरेको छ । केही समयअघिसम्म सर्वाधिक हेरिएको तीज गीतको शीर्ष स्थानमा रहेको ‘नौरती फुली’को भ्युज भने १ करोड १७ लाख ४२ हजार पुगेको छ । ‘घरबार’ विष्णु माझीको चर्चित तीज गीति एल्बम ‘पुतलीको भट्टी–२२’ मा समावेश गीत हो । गीतमा विवाहित महिलाले भोग्नुपरेका पीडा, वेदना र पारिवारिक जीवनका भावनालाई प्रस्तुत गरिएको छ । माझीको विशिष्ट स्वर र गीतको भावनात्मक प्रस्तुतिले यसलाई दर्शकमाझ लोकप्रिय बनाएको देखिन्छ । ‘घरबार’मा विष्णु माझीका श्रीमान् सुन्दरमणि अधिकारीको शब्द तथा संगीत रहेको छ । गीतको भिडियोमा सुन्दरमणि अधिकारीसँगै ललिता पौडेलले अभिनय गरेका छन् । भिडियोको निर्देशन सुन्दरमणि अधिकारीले गरेका हुन् भने कोरियोग्राफी मौसम हिमालीको छ । यस वर्षको तीजका लागि साउन १ गते सार्वजनिक गरिएको एलिना चौहानको ‘नौरती फुली’ले लामो समयसम्म युट्युब भ्युजमा अग्रता कायम गरेको थियो । तीजको अघिल्लो दिन १ करोड भ्युज पार गर्दै ‘नौरती फुली’ यस वर्ष करोड क्लबमा प्रवेश गर्ने पहिलो तीज गीत बनेको थियो । तर, सार्वजनिक भएको छोटो समयमै तीव्र गतिमा भ्युज बटुलेपछि ‘घरबार’ले ‘नौरती फुली’लाई उछिनेको हो । यससँगै विष्णु माझीको गीतले यस वर्षको सर्वाधिक हेरिएको तीज गीतको रेकर्ड आफ्नो नाममा बनाएको छ ।
पद छोड्नु चार दिनअघि न्यायाधीश बेल्बासेलाई बढुवा
काठमाडौं । न्यायपरिषद्ले मंगलबार उच्च अदालतमा तीनजना न्यायाधीशको सिफारिस गरेको छ । सिफारिस हुनेहरूमा सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेल, जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासे र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंह रहेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले नियुक्तिपत्र दिएपछि कार्यान्वयन हुने यो निर्णयमा न्यायाधीश बेल्बासेको सिफारिस भने निकै अनौठो र चर्चाको विषय बनेको छ । वरिष्ठताक्रममा १३ औं स्थानमा रहेका बेल्बासेलाई उनीभन्दा अगाडिका १२ जना न्यायाधीशहरूलाई पन्छाएर सोझै उच्च अदालतमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको हो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशको ६३ वर्षे उमेरहद रहने भएकाले आगामी असोज ४ गते उनी अवकाश पाउँदैछन् । ६३ वर्ष पुरा हुन चार दिन मात्र बाँकी रहँदा गरिएको यस सिफारिसले गर्दा उनलाई कास्कीबाट रमाना लिएर काठमाडौंबाट नियुक्ति पत्र बुझ्ने र नयाँ कार्यक्षेत्र उच्च अदालत जनकपुर पुगेर इजलासमा बस्न समेत समयको ठूलो अभाव हुने देखिन्छ । न्यायपरिषद्को निर्णयको माइन्यूटमा १३ औं वरीयताका बेल्बासेलाई अरू १२ जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई छाडेर सिफारिस गर्नुको कुनै विशिष्ट कारण वा आधार खुलाइएको छैन । वि.सं. २०५२ मंसिरमा न्यायसेवामा प्रवेश गरी २०७० जेठ २७ गते जिल्ला न्यायाधीश बनेका उनले यो अल्पकालीन पदोन्नतिपछि उच्च अदालतको न्यायाधीशको हैसियतमा पेन्सन लगायतका विशिष्ट सुविधाहरू प्राप्त गर्नेछन् । कास्की जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहँदा न्यायाधीश बेल्बासेको इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा महत्त्वपूर्ण आदेश दिएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले दिएको निवेदन अनुसार उनको इजलासले लामिछाने विरुद्धका मूल तथा पुरक अभियोगहरूबाट संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दाबी हटाई सहकारी ठगीको अभियोग मात्र कायम रहने गरी अभियोगपत्र संशोधनको आदेश जारी गरेको थियो ।