काठमाडौं । संघीय सरकारबाट प्रदेश तहमा अधिकार हस्तान्तरण भई नयाँ छपाइ प्रक्रिया र प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ ठप्प भएको छ ।
गत साउन १ गतेदेखि नयाँ पास भएका तथा नवीकरणका लागि प्रक्रियामा रहेका लाइसेन्सको छपाइ रोकिएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक तथा वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीसहित हजारौँ सेवाग्राहीहरू चरम मर्कामा परेका छन् ।
अधिकार हस्तान्तरण भएसँगै अब सवारी लाइसेन्स छपाइ तथा वितरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारहरूको मातहतमा पुगेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार सातवटै प्रदेश सरकारहरूले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग औपचारिक सम्झौता गरेपछि मात्र छपाइको बाटो पूर्ण रूपमा खुल्नेछ ।
हाल मधेस प्रदेशले सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ भने बागमतीलगायत अन्य प्रदेशको हकमा ट्रायल पास गरेका र विदेश जाने अतिआवश्यक सेवाग्राहीहरूको फाइल क्रमशः प्रक्रियामा लगिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा स्थिर हुन केही समय लागे पनि छिट्टै कामले गति लिने विभागको भनाइ छ ।
अर्कोतर्फ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सम्झौता गर्न हालसम्म कुनै पनि प्रदेशका प्रतिनिधि कागजातसहित आएका छैनन् ।
प्रदेशहरूले आ-आफ्नो बजेटको परिधिभित्र रहेर आवश्यक पर्ने लाइसेन्सको यकिन तथ्याङ्क ल्याई सम्झौता गरेमा तुरुन्तै छपाइ अगाडि बढाउन सकिने केन्द्रले स्पष्ट पारेको छ ।
अधिकार हस्तान्तरणको यो विषय नयाँ भएकाले व्यवस्थित गर्न केही समय लागे पनि प्रदेश मन्त्रालयहरूले छपाइको तयारी तीव्र पारिरहेका छन् ।
कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मुद्रण केन्द्रसँग समझदारीपत्र (एमओयू) गरेर छपाइ अघि बढाउने तयारी थालेको छ ।
त्यस्तै, बागमती प्रदेशमा पनि स्रोत सहमतिका लागि फाइल आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
साउन १ गतेयताका नयाँ ट्रायल पास गर्नेहरूको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेकाले प्रदेशहरूले आवश्यक कानुनी र बजेटरी प्रक्रिया पूरा गर्नासाथ छपाइको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
