प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको बचाउमा रविले भने– उहाँहरूले आ-आफ्नो तर्फबाट कार्यसम्पादन गर्दै हुनुहुन्छ
काठमाडौं । सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आ-आफ्नो तर्फबाट कार्यसम्पादन गरिरहेको बताएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा आयोजित सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्। उनले राजनीतिक दलहरूले एकअर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गर्नुभन्दा पनि संयमता अपनाउनुपर्ने बताए । मुलुकको वर्तमान परिस्थिति संवेदनशील रहेकाले शान्ति सुव्यवस्था र सामाजिक सद्भाव कायम राख्नु नै अहिलेको मुख्य दायित्व भएको लामिछानेको भनाइ छ । उनले विगतका आन्दोलन र वर्तमान परिस्थितिको पृष्ठभूमि फरक रहेको उल्लेख गरे । आन्दोलनका क्रममा नागरिकको ज्यान गएको घटनालाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिँदै उनले यसमा सुरक्षा निकाय जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिए । घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन समय लाग्ने बताउँदै उनले कुनैपनि अफवाह वा ‘कन्स्पिरेसी’ को पछि नलाग्न आग्रह गरे । विगतमा कुन परिस्थिति र विषयलाई लिएर आन्दोलन भएको थियो र अहिलेको अवस्था के हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी रहेको लामिछानेको भनाइ छ । बैठकमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले वर्तमान घटनाक्रमको समीक्षा गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उनले जानकारी दिए ।
सप्तकोशीको ढुकुटीको पैसा अपचलन, रिलायन्सलाई २ हजार ९२४ रुपैयाँ जरिवाना
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएका नियामकीय कमजोरी र निर्देशन उल्लंघनका आधारमा सम्बन्धित पदाधिकारी तथा संस्थामाथि कारबाही गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सप्तकोशी डेभलपमेण्ट बैंकको २०८२ असोज मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणका आधारमा गरिएको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षणका क्रममा बैंकको भल्टमा रहेको नगदमा अपचलन भएको तथा ग्राहकको खातामा कर्मचारीको अनधिकृत पहुँच भएको भेटिएको थियो । यसबाट संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा गम्भीर कमजोरी देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्ता घटना जानकारी भएपछि पनि विस्तृत छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही नगरेको, आन्तरिक नियन्त्रण तथा आन्तरिक जाँच प्रणालीका कमजोरी पहिचान गरी नीति तथा कार्यविधिमा आवश्यक सुधार गर्न नसकेको भन्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश कुमार पोखरेललाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १००(२)(क) बमोजिम सचेत गराइएको छ । सोही प्रकरणमा बैंकको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई पनि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ बनाउन आवश्यक सुधार नगरेको ठहर गर्दै सचेत गराइएको छ । त्यसैगरी नारायणी डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णु रेग्मीलाई पनि राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ । समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाउँदा तोकिएको शर्तअनुसार एउटै ग्राहक वा आपसी सम्बन्ध भएका ग्राहक समूहलाई प्राथमिक पुँजीको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म मात्र कोषमा आधारित तथा गैरकोषमा आधारित सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा उक्त सीमा उल्लंघन गरी कर्जा प्रवाह गरिएको भेटिएपछि तत्कालीन सीईओ रेग्मीलाई सचेत गराइएको छ । साथै, रिलायन्स फाइनान्सले २०८२ फागुन १० गतेदेखि २०८३ वैशाख ५ गतेसम्मको अवधिमा अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले विद्यमान व्यवस्थाअनुसार २ हजार ९२४ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ ।
मुख्यसचिव कार्कीसँग सचिवहरूको असन्तुष्टि
काठमाडौं । मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको कार्यशैलीप्रति संघीय सरकारका केही सचिवहरूले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । निजामती प्रशासनभित्र संस्थागत निर्णय प्रक्रियाभन्दा राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनलाई बढी प्राथमिकता दिइएको अनुभूति बढ्दै जाँदा मुख्यसचिव र सचिवहरूबीचको समन्वय कमजोर हुन थालेको ह। निजामती प्रशासनका तीनजना सचिव र केही सहसचिवहरूले पछिल्लो समय मुख्यसचिव कार्की र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूबीच दूरी बढ्दै गएको जानकारी दिए । लामो समयदेखि सहकार्य गर्दै आएका सचिवहरूले मुख्यसचिवबाट प्रशासनिक नेतृत्व र संस्थागत समन्वयको अपेक्षा गरेपनि पछिल्ला निर्णयहरूले त्यस्तो विश्वास कमजोर बनाएको उनीहरूको दावी छ । एक सचिवले मुख्यसचिव कार्कीले निजामती सेवाको स्थापित अभ्यास र संस्थागत प्रक्रियाअनुसार निर्णय लिनुभन्दा राजनीतिक नेतृत्वको सहमतिलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिन थालेपछि सचिवहरू असहज बनेको जानकारी दिए । ‘मुख्यसचिव प्रशासनको नेतृत्वकर्ता हो । उहाँबाट राजनीतिक निर्देशनभन्दा प्रशासनिक प्रणालीको रक्षा हुने अपेक्षा हुन्छ,’ ती सचिवले भने । विशेषगरी पछिल्लो सचिव बैठकपछि मुख्यसचिव र मन्त्रालयका सचिवहरूबीचको सम्बन्धमा थप चिसोपन आएको उनले बताए । असन्तुष्टिको प्रमुख कारणमध्ये लोकसेवा आयोगले पदपूर्तिको विज्ञापन भर्नाअघि बढाउनुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि रहेको सचिवहरूको भनाइ छ । ‘कानुन र नीतिभन्दा व्यक्तिको स्वीकृतिलाई प्राथमिकता दिने अभ्यास संस्थागत बन्छ भने त्यसले भविष्यमा निजामती प्रशासनको निष्पक्षता र स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामाथि असर पार्न सक्छ,’ एक सचिवले भने । सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा र सामग्री खरिद, बोलपत्र तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सक्रिय चासो बढेको विषयलाई लिएर पनि सचिवहरूले मुख्यसचिवसँग छलफल गरेका थिए । तर आफ्ना जिज्ञासा र चिन्ताप्रति मुख्यसचिवले अपेक्षित रूपमा ध्यान नदिएको अनुभूति भएपछि धेरै सचिवहरू उनीसँग दूरी बनाउन थालेको एक सचिवले बताए । पछिल्ला केही निर्णयहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा अधिकार केन्द्रीकरण हुँदै गएको स्रोत जनाउँछ । यसले सचिवहरूको भूमिकालाई औपचारिकतामा सीमित बनाउने र प्रशासनिक उत्तरदायित्वको स्थापित संरचनामै प्रभाव पार्ने चिन्ता सचिवहरूको छ ।
सुनसरी घटनापछि कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले आह्वान गरे सर्वदलीय बैठक
काठमाडौं । सुनसरीमा भएको पछिल्लो घटनापछि उत्पन्न अवस्था, शान्तिसुरक्षा र सामाजिक सद्भावका विषयमा छलफल गर्न कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन् । प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार बैठक बुधबार दिउँसो १२ः३० बजे आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा बस्नेछ । बैठकमा सुनसरी जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्य तथा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन् । प्रदेश सरकारले सुनसरी घटनापछि विकसित परिस्थितिबारे साझा धारणा बनाउन, शान्तिसुरक्षाको अवस्था सुदृढ गर्न तथा सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने उपायबारे छलफल गर्ने जनाएको छ । साथै, प्रदेश सरकारको उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकमा विश्वास अभिवृद्धि गर्ने विषयमा समेत बैठकमा आवश्यक निर्णय र रणनीति तय गरिने तयारी रहेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । सुनसरीमा भएको घटनापछि प्रदेश सरकारको पहलमा पहिलो पटक सर्वदलीय तहमा छलफल हुन लागेको हो ।
वरिष्ठ नेता श्रेष्ठप्रति कांग्रेसको तीन दिने शोक, पार्टी कार्यालयमा झण्डा आधा झुकाइने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले वरिष्ठ नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै तीन दिन राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठकले श्रेष्ठप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै साउन १३, १४ र १५ गते पार्टीका केन्द्रीय, प्रदेश तथा जिल्ला कार्यालयमा झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको हो । कांग्रेसले जनाएअनुसार साउन १४ गते देशभरका सबै पार्टी कार्यालय बन्द रहनेछन् । बैठकले श्रेष्ठको सम्मानमा १३ दिनसम्म पार्टीका सबै कार्यालयमा शोक पुस्तिका राख्ने तथा १३औँ दिन उनको गृह जिल्ला कालीगण्डकी राम्दीघाटमा अस्तु विसर्जनसँगै शोकसभा आयोजना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । ७९ वर्षीय श्रेष्ठको मंगलबार ललितपुरस्थित हेलिअस अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो । बैठकले पारित गरेको शोक प्रस्तावमा श्रेष्ठलाई लोकतन्त्र स्थापना, पुनःस्थापना र सुदृढीकरणका आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका अग्रज नेताका रूपमा स्मरण गरिएको छ । विद्यार्थी जीवनदेखि नै नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय श्रेष्ठले पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्नुका साथै लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा करिब छ वर्ष जेल जीवन बिताएका थिए । श्रेष्ठ २०४८, २०५६ र २०६४ सालमा स्याङ्जाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए भने २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फबाट संविधानसभा सदस्य बनेका थिए । उनले नेपाल सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित भौतिक योजना तथा निर्माण, वन तथा वातावरण, वाणिज्य तथा शिक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका पूर्वप्रमुख सचेतकसमेत थिए । कांग्रेसले श्रेष्ठको निधनबाट पार्टीले अनुभवी, निष्ठावान् र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अग्रणी नेता गुमाएको उल्लेख गर्दै संगठन निर्माण, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र सार्वजनिक जीवनमा उनले पुर्याएको योगदान दीर्घकालसम्म स्मरणीय रहने जनाएको छ ।
मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट, ईभी र डिजिटलमा जोड
काठमाडौं । सरकारले मुलुकको यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यका साथ ‘राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३’ जारी गरेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त नीतिलाई मन्त्रिपरिषद्को असार २४ गते बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको हो । सडक, रेल, हवाई, जल तथा केबलकारजस्ता सबै प्रकारका यातायात माध्यमलाई एउटै एकीकृत प्रणालीमा आबद्ध गर्ने मूल उद्देश्यका साथ यो नयाँ नीति ल्याइएको छ । राष्ट्रिय यातायात नीतिमा यातायात पूर्वाधारको योजना, निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक तथा प्रमाणमा आधारित बनाउने रणनीति लिइएको छ । सबै नागरिकको पहुँचमा पुग्ने गरी सस्तो, भरपर्दो र प्रविधिमैत्री सेवा विस्तार गर्ने, सडक दुर्घटना तथा जनधनको क्षति घटाउन सुरक्षित प्रणाली लागू गर्ने र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्दै विद्युतीय तथा वैकल्पिक ऊर्जामा आधारित यातायातलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य नीतिमा समेटिएका छन् । यसका साथै सङ्घीय संरचना अनुसार कार्यविभाजन स्पष्ट गर्दै सीमापार तथा आर्थिक करिडोरहरूसँग जोडिएको यातायात प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने हरेक कार्यका लागि समयसीमा र जिम्मेवार निकायसमेत स्पष्ट तोकिएको छ । सडक सुरक्षाका लागि रोड सेफ्टी अडिट, सडक संरचना सुधार, ‘गोल्डेन आवर’ मा आपत्कालीन सेवा तथा उद्धारकर्ताको व्यवस्था जस्ता कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् । हरित र जलवायु अनुकूल यातायात विकास गर्न सार्वजनिक तथा सरकारी सवारीमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को प्रयोग बढाउने, ‘भेहिकल स्क्र्याप’ नीति ल्याउने, ब्याट्री व्यवस्थापन तथा रिसाइक्लिङ गाइडलाइन बनाउने र प्रमुख करिडोरहरूमा चार्जिङ स्टेसन तथा ब्याट्री स्वापिङ हब स्थापना गर्ने योजना छ । यस्तै, मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट मास्टरप्लान, डिजिटल एक्सल लोड अनुगमन र नदी किनारका करिडोरमा ‘एलिभेटेड मास ट्रान्जिट’ को अध्ययन तथा विकास गरिने नीतिमा उल्लेख छ । सहरी यातायात व्यवस्थापनका लागि ठूला शहरहरूमा मास ट्रान्जिट अन्तर्गत एमआरटी, बीआरटी र ट्राम बसका लागि डेडिकेटेड लेन, एकीकृत स्मार्ट टिकेटिङ प्रणाली तथा एआई प्रविधिको प्रयोग गरी ट्राफिक व्यवस्थापन गरिनेछ । पैदलयात्री, साइकल र अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार सुनिश्चित गर्नुका साथै यातायात कार्यालयका सवारी दर्ता, लाइसेन्स र रुट परमिट जस्ता सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइनेछ । ई-मोबिलिटी रूपान्तरणलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउन नीतिमा ६ वटा प्रमुख रणनीति तय गरिएका छन् । जसअन्तर्गत सार्वजनिक तथा तीनै तहका सरकारी सवारीमा ईभीलाई प्राथमिकता दिने, चार्जिङ पूर्वाधार र ग्रीन करिडोर निर्माण गर्ने, वित्तीय सहयोग तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि भीजीएफजस्ता संयन्त्र अपनाउने र विद्युत् आपूर्ति तथा ग्रिड क्षमतासँग समन्वय गर्ने रहेका छन् । साथै ब्याट्री सुरक्षा र पुनः प्रयोगका मापदण्ड लागू गर्दै पुराना सवारी साधनहरूको चरणबद्ध विस्थापनका लागि नेसनल भेहिकल स्क्र्यापेज एन्ड फ्लिट रिन्युअल सिस्टम’ कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
इरानमाथि फेरि आक्रमणको संकेत ? ट्रम्पसँग नेतन्याहूको गोप्य छलफल
काठमाडौं । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले मंगलबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग ह्वाइट हाउसमा भेटवार्ता गरेका छन् । फेब्रुअरीमा इरानविरुद्ध युद्ध सुरु भएयता नेतन्याहू र ट्रम्पबीच आमनेसामने भएको यो पहिलो भेट हो । इजरायली टेलिभिजन च्यानल १२ का अनुसार नेतन्याहूले बन्द कोठामा भएको बैठकका क्रममा ट्रम्पसँग इरानसम्बन्धी नयाँ गुप्तचर जानकारी सेयर गरेका थिए । च्यानल १२ को रिपोर्टअनुसार नेतन्याहूको विश्वास छ कि इजरायलले इरानविरुद्ध फेरि सैन्य कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘नेतन्याहूको धारणा छ कि इरानमाथि पुनः आक्रमण गर्नुको विकल्प छैन ।’ यसपटक यसअघि आक्रमण नगरिएका स्थानहरू, इरानले पुनः निर्माण गरेका सैन्य संरचनाहरू तथा सरकारको स्थायित्वमा असर पार्न सक्ने रणनीतिक लक्ष्यहरूलाई निशाना बनाउन सक्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ । ती अधिकारीका अनुसार इजरायलले वासिङ्टनलाई आफ्नो सुरक्षा मूल्याङ्कन मात्र प्रस्तुत गरेको हो । इरानविरुद्ध सैन्य अभियान सञ्चालन गर्न अमेरिकामाथि कुनै सक्रिय दबाब भने नदिएको उनको भनाइ छ । इजरायली अधिकारीले च्यानल १२ सँग भने, ‘हामी अहिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चरणमा छौं । राष्ट्रपति ट्रम्पले अब के गर्ने भन्ने विषयमा छिट्टै निर्णय लिनुहुनेछ । हामी उहाँमाथि दबाब दिइरहेका छैनौं, तर यथार्थबाट पनि मुख फर्काइरहेका छैनौं । नेतन्याहूले इजरायलको धारणा स्पष्ट रूपमा राख्नुभएको छ ।’ दुवै नेताबीचको छलफलमा इरानसँगको युद्ध प्रमुख विषय बनेको थियो । अमेरिका र इजरायलले संयुक्त रूपमा इरानविरुद्ध युद्ध सुरु गरे पनि त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पछिल्लो समय दुवै देशबीच मतभेद देखिएको छ । ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीका अनुसार ट्रम्प र नेतन्याहूबीच इजरायल–हिज्बुल्लाह युद्ध, अमेरिका र इजरायलले लेबनानसँग गरेको रूपरेखा सम्झौता, तथा अब्राहम सम्झौतालाई थप विस्तार गर्ने विषयमा पनि छलफल हुने योजना थियो। यसै महिनाको सुरुआतमा युद्धविराम भंग भएपछि अमेरिका र इरानबीच पुनः तनाव बढेको छ । तर पछिल्लो चरणको सैन्य भिडन्तमा इजरायल भने प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएको छैन । सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास यद्यपि दुवै देशका नेताहरू पुनः आपसी समन्वय मजबुत बनाउने प्रयासमा देखिएका छन् । मंगलबार ट्रम्पसँगको भेटपछि नेतन्याहूले यसलाई अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट भेटमध्ये एक भएको बताएका छन् । उता ह्वाइट हाउसले पनि वार्तालाई सार्थक र सकारात्मक भएको जनाएको छ । बैठकमा पत्रकारलाई प्रवेश दिइएको थिएन र त्यसपछि कुनै संयुक्त पत्रकार सम्मेलन पनि आयोजना गरिएन । जनवरी २०२५ मा ट्रम्प पुनः राष्ट्रपति बनेपछि नेतन्याहूसँग भएको यो उनीहरूको आठौं भेट हो । यो भेट यस्तो समयमा भइरहेको छ, जब दुवै नेताले आफ्ना–आफ्ना देशमा बढ्दो राजनीतिक दबाबको सामना गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहू फेरि चुनाव लड्ने तयारीमा छन् र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग बिग्रँदै गएको सम्बन्धका कारण उनी थप दबाबमा परेका छन् । उता ट्रम्पमाथि नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनअघि अर्थतन्त्रमा अस्थिरता ल्याएको र महँगी बढाएको युद्ध अन्त्य गर्नुपर्ने दबाब बढिरहेको छ । मंगलबार ट्रम्पले इजरायली नेताहरूले पिकएक्स माउन्टेनमा भइरहेको इरानी गतिविधिसम्बन्धी गुप्तचर सूचनामाथि छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको भन्ने समाचारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । पिकएक्स माउन्टेनलाई सम्भावित आणविक स्थलका रूपमा हेरिन्छ, जहाँ आक्रमण गर्ने चेतावनी ट्रम्पले पटक–पटक दिँदै आएका छन् । ट्रम्पले फक्स एन्ड फ्रेन्ड्ससँगको अन्तर्वार्तामा भने, ‘पिकएक्समा के भइरहेको छ भन्ने मलाई पूर्ण रूपमा थाहा छ ।’ सोमबार पत्रकारहरूले इरानको विषयमा आफू र नेतन्याहू एउटै धारणा राख्छन् कि राख्दैनन् भनेर सोध्दा ट्रम्पले भनेका थिए, ‘हाम्रा विचारमा केही फरक छ ।’ उता नेतन्याहूले ट्रम्पसँगको भेटमा इरानबारे उनको धारणा के छ र आगामी रणनीति कस्तो हुनेछ भन्ने बुझ्न चाहेको बताएका छन् ।
सभापति थापाको प्रश्न : प्रधानमन्त्री ठालु भएर भाउ खाएर बस्ने हो ?
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुनसरीमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमको सन्दर्भमा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई सक्रिय र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सभापति थापाले सरकार केवल बल प्रयोग र सामाजिक सञ्जालको ‘स्टाटस’मा मात्र सीमित हुन नहुने बताएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई भाउ खाने र ठालु भएर बस्न नहुने सुझाव दिए । सभापति थापाले प्रधानमन्त्रीले अहङ्कार त्यागेर सबै पक्षलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारलाई अभिभावक र नेतृत्वकर्ताको संज्ञा दिँदै थापाले नेतृत्वको मुख्य शक्ति नै सहकार्य र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु रहेको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीले तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्ने, राष्ट्रपतिसँग परामर्श गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग निरन्तर संवाद गरी सरकारका प्रयासबारे जानकारी गराउनुपर्ने सुझाव दिए । मधेसमा हुने कुनै पनि घटनामा राज्यले ‘अतिरिक्त बल’ प्रयोग गर्ने मानसिकता राख्नु दुःखद् रहेको टिप्पणी गर्दै उनले यसलाई राज्य सञ्चालनको असफलताको निरन्तरताका रूपमा चित्रण गरे । घटनाको छानबिनका लागि संसद्मा आवाज उठाउने बताउँदै थापाले यो समय सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने नभई जिम्मेवारीपूर्वक सहयोग गर्ने समय भएको स्पष्ट पारे । सभापति थापाले भने, ‘माननीय सभापतिमार्फत सरकारसँग हाम्रो प्रश्न छ । यतिखेर सरकार कहाँ छ र के गर्दैछ ? सरकार केवल सुरक्षा बल वा सामाजिक सञ्जालमा सीमित नभई सबैलाई जोड्ने नेतृत्वकर्ता बन्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाई राष्ट्रपतिसँग, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग संवाद गरी साझा पहलको वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ सभापति थापाले नेपाली काँग्रेस सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न प्रतिबद्ध रहेको र यसका लागि अन्य राजनीतिक दलसँग मिलेर भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।
