एनसीएचएलसँग राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सम्झौता, नेपालपे कार्ड जारी गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) बीच नेशनल पेमेन्ट स्विच तथा नेपालपे कार्डमा आवद्ध हुन सम्झौता भएको छ । एक औपचारिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमन खनाल र एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश मान सिंह प्रधानले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी आदानप्रदान गरेका हुन् । यस सम्झौतापछि बैंकले आफ्नो प्रणाली (स्वीच) इन्टिग्रेसन सम्पन्न गरेपछि ग्राहकहरूका लागि नेपालपे कार्ड जारी गर्न तथा नेपालपे नेटवर्कमार्फत कारोबार स्वीकार गर्न सक्नेछ । हालसम्म एनपीएस प्रणालीमा ३४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू प्रिन्सिपल मेम्बरका रूपमा आवद्ध भइसकेका छन्, जसमध्ये ५ संस्थाले लाइभ सञ्चालन सुरु गरिसकेका छन् । एनसीएचएलले नेपालपे कार्डको व्यावसायिक रोलआउट सुरु गरिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क ‘डिस्कभर’सँगको सहकार्यमा नेपालपे कार्ड अब विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नेशनल पेमेन्ट स्विचअन्तर्गत सञ्चालनमा आएको नेपालपे कार्डमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले जारी गरेका कार्डहरू नेपालभित्र र विदेशमा रहेका एटीएम तथा पीओएस टर्मिनलमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय कार्डहरू (जस्तै रुपे कार्ड) पनि नेपालमा प्रयोग गर्न सकिने भएको छ । एनपीएस प्रणालीले विभिन्न कार्ड स्विचबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्दै डोमेस्टिक कार्ड कारोबारको राउटिङ र सेटलमेन्टका लागि केन्द्रीय स्विचको रूपमा काम गर्नेछ । यसले घरेलु कार्ड कारोबारको लागत घटाउने, डाटा स्थानीयकरण सुनिश्चित गर्ने तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा नवीन प्रविधिको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सर्लाहीबाट ‘आक्रोश र छटपटी’ लिएर फर्किएँ : सभापति थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको दैनिकी प्रभावित पार्ने गरी लागू गरिएको ‘१०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार बुझाउनुपर्ने’ सरकारी व्यवस्थाप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् । सर्लाहीको सीमावर्ती मधुवनी क्षेत्रको भ्रमणबाट फर्किएपछि बिहीबार सार्वजनिक धारणा राख्दै थापाले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूले भोगिरहेको असहजता र अपमानजनक व्यवहारप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। उनले त्यहाँका नागरिकसँगको प्रत्यक्ष अन्तरक्रियाबाट आफू ‘आक्रोश र छटपटी’ लिएर फर्किएको बताए । थापाका अनुसार दैनिक मजदुरीका लागि सीमा पार गर्ने एक कामदारलाई बिस्कुटको प्याकेट बोकेको कारण दुई घण्टासम्म रोकिएको थियो । उनले उक्त व्यवस्था नयाँ नभए पनि विभिन्न सरकारका पालामा कानुनी रूपमा कायम रहँदै आएको स्वीकार गरे। ‘हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकार हुँदा समेत यो कानुन कागजमा थियो, तर यसको अव्यवहारिकता बुझेरै कार्यान्वयनमा कडाइ गरिएको थिएन,’ थापाले भने, ‘समयमै सुधार गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी थियो, अब त्यसलाई सच्याउने जिम्मेवारी पनि हाम्रो हो ।’ थापाले वर्तमान निर्णयलाई ‘नागरिकमैत्री नभएको’ र ‘हेपाहा नीति’ को संज्ञा दिँदै यसले मधेस क्षेत्रको सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारेको बताए । उनका अनुसार यो व्यवस्थाले नियमित आवतजावतलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ भने नागरिकको सम्मानमा पनि ठेस पुर्याएको छ । ‘स्वयम भन्सार विभागले नै यसबाट उल्लेखनीय राजस्व नउठ्ने स्वीकार गरिसकेको छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘त्यसो भए नागरिकलाई दुःख दिने यस्तो व्यवस्था किन कायम राखिएको हो?’ थापाले विशेषगरी महिला, विद्यार्थी, किसान र श्रमिक वर्ग यस नीतिबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै सीमामा पहिले जस्तो सहज आवतजावत सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सीमावर्ती क्षेत्रलाई राष्ट्रको संवेदनशील भागका रूपमा व्याख्या गर्दै भने, ‘सीमा केवल भौगोलिक रेखा होइन, अर्थतन्त्र, संस्कृति र विश्वासको संगम हो । यस्ता क्षेत्रमा लागू गरिने नीतिले नागरिकको सम्मान र दैनिकीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’ सरकारले हालै सीमा क्षेत्रमा साना परिमाणका सामानमा समेत भन्सार कडाइका साथ लागू गर्न थालेपछि मधेसका विभिन्न जिल्लामा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।
त्रिविका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारले दिए राजीनामा
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा.डा. दीपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्रा.डा. केदारप्रसाद रिजालले राजीनामा दिएका छन् । सरकारले राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरूलाई पदमुक्त गर्नेगरी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस गरेपछि उनीहरूले राजीनामा दिएका हुन् । नयाँ सरकारलाई काम गर्न सहजताको लागि आफूहरूले राजीनामा दिएको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ । राजीनामा दिएका त्रिवि पदाधिकारीले राजीनामा पत्र विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई दिने तयारी गरिरहेका छन् । उपकुलपति रहेका प्रा.डा. केशरजंग बरालले राजीनामा दिएपछि दीपक अर्याल उपकुलपति बनेका थिए । अर्याल गत २०८२ असार २५ गते केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला नियुक्त भएका थिए । यस्तै, शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्रा.डा. केदारप्रसाद रिजाल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला नियुक्त भएका थिए ।
पश्चिम एशिया द्वन्द्वको मारमा नेपालको पर्यटन क्षेत्र
अच्युत रेग्मी काठमाडौं । पश्चिम एशियामा विगत केही हप्तादेखि भू–राजनीतिक तनाव बढिरहँदा यसको असर नेपालका अन्य क्षेत्रहरुका अतिरिक्त पर्यटन क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । अमेरिका, इजरायल र इरानमा जारी द्वन्द्व र अस्थिरताको असर नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको हो । नेपालमा पर्यटकीययाम सुरु भएपनि पश्चिम एशियामा जारी तनावले नेपाल घुम्न आउन चाहेका विदेशी पर्यटकले पनि भ्रमणको योजना पछि सारेका पाइएको छ । नेपाल एशोसियसन टुर्स एण्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वअध्यक्ष सिएन पाण्डे पश्चिम एशियाको समस्याले संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार र टर्कीजस्ता ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’मा समेत तनाव बढेको छ । यसका कारण उडान अनिश्चित हुँदा नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा कमी आएको बताउँछन् । एकातिर उक्त द्वन्द्वका कारण हवाई इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ भने अर्कातर्फ नियमित र छोटा उडान पनि अव्यावहारिक र निकै लामो एवं झन्झटिलो ट्रान्जिटका साथ हुने गर्नाले उडान पनि कम हुने गरेका छन् । यसरी पर्यटकीय सिजनको मुखमा हवाई इन्धनको मूल्य बढ्दा टिकटको दरसमेत उच्च भएका कारण नेपालमा अपेक्षाअनुसारको पर्यटक आउन नसकेको नाट्टाका पूर्वअध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् २०२५ को मार्चको तुलनामा सन् २०२६ को मार्चमा नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्यामा कमी आएको छ । सन् २०२५ को मार्चमा एक लाख २१ हजार ६८७ विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । सन् २०२६ को मार्चमा भने एक लाख २० हजार ५१६ विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । सन् २०२५ को जनवरीमा ७९ हजार ९९१ र फेब्रुअरीमा ९६ हजार ८८० पर्यटक नेपाल भित्रिएकामा यस वर्षको जनवरीमा ९२ हजार ५७३ र फेब्रुरीमा एक लाख पाँच हजार ४४१ पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना महामारीबाट थलिएको नेपालको पर्यटन क्षेत्र पश्चिम एशियाको द्वन्द्वको मारमा परेको हो । नेपालदेखि हङ्कङ हप्ताको सातैदिन उडान भर्दै आएको क्याथे प्यासिफिक एयरलाइन्स नेपालकी प्रमुख जुनु मलेखु इन्धनको मूल्य बढेसँगै हवाई टिकट बढ्दा यात्रुलाई ठूलो समस्या परेको बताउँछिन् । 'पश्चिम एशियाको द्वन्द्व सुरु हुनुपूर्व नेपालदेखि हङ्कङ हुँदै नेपाल आएको ८० देखि ८५ हजार भाडा लाग्ने गरेकामा द्वन्द्वपछि इन्धनको मूल्य बढ्दा भाडा सस्तो टिकटको रु एक लाख पाँच हजार पुगेको छ, यसले गर्दा ट्राभल गर्नुपर्ने व्यक्तिबाहेक अन्यले टिकट ‘क्यान्सिल’ गरेको अवस्था छ', उनी भन्छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका सञ्चालक समिति सदस्य कुमारमणि थपलिया हवाई इन्धनको मूल्य बढ्दा यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा परेको बताउँछन् । पछिल्लो समय पश्चिम एशियाको द्वन्द्व केही शान्त भए पनि हवाई भाडा बढ्दा नेपाल भित्रिने पर्यटकमा कमी आएको उनको भनाइ छ । हवाई इन्धन र हवाई भाडा बढ्दा यसको असर लामो समयसम्म पर्छ कि भन्ने चिन्ता थपिएको सदस्य थपलिया बताउँछन् । कतिपय एयरलाइन्सले उडान मार्ग परिवर्तन गर्नुका साथै टिकट दर बढाएका कारण यात्रु अन्य गन्तव्य रोज्न बाध्य भएका छन् । युरोप, अमेरिकालगायत मुलुकमा नेपालको सिधा हवाई सम्पर्क नहुँदा नेपाल आउने पर्यटकमा अन्यौलता थपिएको छ । जसका कारण होटल बुकिङ, ट्रेकिङ प्याकेज तथा साहसिक पर्यटन गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । ठमेलमा सञ्चालित चारतारे होटल रमदा इन्कोर काठमाडौंका महाप्रबन्धक महेश फुयाँल पश्चिम एशियाको द्वन्द्वका कारण पर्यटक यामको मुखमा धमाधम होटल बुकिङ ‘क्यान्सिल’ हुँदा होटल व्यवसायी मारमा परेको बताउँछन् । 'एकातर्फ इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण हवाई भाडा महङ्गो अर्कोतर्फ ट्रान्जिट क्षेत्रमा भएको तनावका कारण जुन ‘रेसियो’मा पर्यटक आउनुपर्ने हो, त्यो आउन सकेका छैनन्', उनी भन्छन् । पश्चिम एशियाको द्वन्द्वका कारण नेपालमा इन्धनलगायतका सामाग्रीको मूल्य बढ्दा होटल सञ्चालनमा थप समस्या परेको उनी बताउँछन् । मध्यपूर्व क्षेत्रमा तनाव दीर्घकालीन रूपमा रहिरह्यो भने नेपालको पर्यटन पुनरुत्थानमा थप चुनौती थपिन सक्ने उनको भनाइ छ । नेपालको मुख्य पर्यटकीय सिजनका रुपमा मार्च, अप्रिल र मे महिनालाई लिईन्छ । अहिले पर्यटकीय सिजन सुरु भएको छ । पर्यटकीय सिजनको समयमा नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य ठमेलमा भने गत वर्षको तुलनामा यसवर्ष कम मात्रामा पर्यटक आएका छन् । ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का उपाध्यक्ष सहदेव ९विमल० धमला गतवर्षको तुलनामा यसवर्ष ठमेल आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा कमी आएको बताउँछन् । ठमेलमा काठमाडौं इको होटलसमेत सञ्चालन गरिरहनुभएका धमला पर्यटकीय सिजनमा होटलमा जम्मा ५० देखि ६० प्रतिशतमात्र ‘अकुपेन्सी’ रहेको बताउँछन् । ठमेलका गल्लीहरुमा समेत गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम मात्रामा पर्यटक देखिएका छन् । रासस
देउवापछि शेखर कोइराला पक्षको भेला बालुवाटारमा सुरु
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र शक्ति समीकरणबीच नेता शेखर कोइराला पक्षको छुट्टै भेला काठमाडौंको बालुवाटारमा सुरु भएको छ । बालुवाटारस्थित ओपेरा होटलमा भइरहेको उक्त बैठकमा कोइराला निकट शीर्ष तथा मध्यम तहका नेताहरू सहभागी छन् । पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूहले आयोजना गरेको भेलामा सहभागी नभएका कोइरालाले आफ्नै नेतृत्वमा छुट्टै रणनीतिक बैठक डाकेको भेलामा सहभागी एक पदाधिकारीले जानकारी दिए । भेलामा पूर्वउपसभापति धनराज गुरुङ, पूर्वसहमहामन्त्रीहरू जीवन परियार र बद्री पाण्डे लगायत नेताहरूको उपस्थिति रहेको ती पूर्वपदाधिकारीले जानकारी दिए । यसअघि इतर समूहका नेता पूर्णबहादुर खड्काले आयोजना गरेको देउवा समूहको भेला सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसलगत्तै कोइरालाले बागमती प्रदेश केन्द्रित नेताहरूसँग अलग्गै छलफल थालेका हुन् । बैठकमा कोइराला निकट बागमतीका पूर्वकेन्द्रीय सदस्यहरू, पूर्वसांसदहरू, प्रदेश सांसदहरू तथा बागमती प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारीहरू सहभागी रहेका छन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक अवस्था, शक्ति सन्तुलन र आगामी रणनीतिबारे गम्भीर छलफल भइरहेको ती पूर्वपदाधिकारीले जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतले पार्टीको आधिकारिकता विशेष महाधिवेशनवाट निर्वाचित सभापति गगनकुमार थापालाई दिएपछि इतर पक्षका बैठकहरू बसिरहेका छन् । सर्वोच्चको आदेशपछि उत्पन्न नयाँ परिस्थितिमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कोइराला पक्षले रणनीति बनाउन थालेको हो ।
सात लघुबीमाका सेयरधनी पनि अनुसन्धानमा
काठमाडौं । सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सहित ७ वटा लघुबीमाका संस्थापक सेयरधनीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ । विभागले बिहीबार सूचना जारी गर्दै हिमालयन रिइन्स्योरेनससहित सातवटै लघुबीमा कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीको सम्पत्ति छानबिन हुने बताएको हो । विभागले संस्थापक सेयर लिँदा व्यक्तिगत खातामा प्रिमियम रकम बुझाएकाहरूमाथि अनुसन्धान हुने बताएको हो। विभागले अनुसन्धानको क्रममा अध्ययन प्रयोजनको लागि विवरण आवश्यक परेकोले ७ लघु बीमा कम्पनी र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको संस्थापक सेयर किन्दा बुझाएको पैसाको विस्तृत विवरण माग गरेको हो । विभागले नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, गार्डिएन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ, लिवर्टी माइक्रो लाइफ, प्रोटेक्टिभ इन्स्योरेन्स, स्टार माइक्रो, ट्रस्ट माइक्रो र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स समेतको संस्थापक सेयर खरिद गर्नेहरूको विवरण मागेको छ । विभागले संस्थापक सेयर किन्दा चुक्तापुँजीबापत कम्पनीमा भुक्तानी गरेका बाहेक अतिरिक्त शुल्कबापत विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूको बैंक खातामा बुझाएका रकमका हकमा के कति रकम को कसको नाममा, के कति नम्बरको, के कुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा जम्मा गरेको भन्ने विवरण मागेको सूचनामा उल्लेख छ।
सरकारसँग चिरिबाबु महर्जनको माग : सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल परिमार्जन गरियोस्
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले सम्पदाहरुको निर्माणमा सहज हुनेगरी सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । बिहीबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सम्पदा निर्माण/पुनर्निर्माणमा समस्याको रुपमा देखिएको सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । मेयर महर्जनले आफूले मेयरको रुपमा काम गर्दा सबै भन्दा ठूलो समस्याको रुपमा सो ऐन देखेकाले सरकारले त्यसलाई तत्काल संशोधन गरेर विकास, निर्माणको कामलाई सहज बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने,‘म महानगरको मेयर भएको करिब नौ वर्ष भयो । यो नौ वर्षको दौरानमा हामीले ललितपुर महानगर क्षेत्र भित्र रहेका सम्पदाहरु लगभग बनाउन सिद्धियो । सबै नै बनाउने काम सकियो भन्दा पनि फरक पर्दैन । एउटा, दुई वटा अन्डर कन्सट्रक्शनमा छ ।’ त्यस अवसरमा मेयर महर्जनले आफूले ललितपुर महानगरपालिकाको क्षेत्रभित्रका सबै सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरिसकेको दावी समेत गरे ।
दुईदिने बिदालाई कार्यान्वयन गराउन शिक्षक महासङ्घ दृढ
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षण संस्थामासमेत हप्तामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) बिदा दिने नेपाल सरकारको निर्णयको समर्थन गर्दै कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा असहजताका कारण गत चैत २३ गतेदेखि निजामतीलगायत सबै निकाय र शिक्षण संस्थामा शनिबार र आइतबार बिदा दिइ सरकारी कार्यालय समय बिहान ९ः०० बजेदेखि साँझ ५ः०० बजेसम्म कायम गरेको थियो । महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले आज संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर दुई दिने बिदाको समर्थन गरेका हुन् । नयाँ बिदाको प्रबन्धअनुसार पाठ्यक्रम पाठनपाठन मिलाउन शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले आग्रह गर्दै आएका छन् । महासङ्घको विज्ञप्तिमा विगतमा आफूहरूसँग भएका सहमतिबमोजिम स्थायी, सबै प्रकारका अस्थायी राहत, करार, साविक उमावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, बालविकास, विशेष शिक्षालगायतका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका सबै समस्या समाधान हुनेगरी विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन माग गरिएको छ । महासङ्घले सोलुखुम्बु, सिरहालगायत जिल्लामा शिक्षक दरबन्दी कटौती गर्दै सेवा हटाउने, विभिन्न बहानामा अनुपयुक्त सरुवा गर्नेजस्ता कार्य भएकामा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
