वित्तीय साक्षरतादेखि स्वास्थ्य सेवासम्म सिटिजन्स बैंकका सामाजिक अभियान
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले गत आर्थिक वर्ष संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत सञ्चालन गरेका विभिन्न कार्यक्रममार्फत देशभरका लाखौँ नागरिकलाई प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा लाभान्वित गरेको जनाएको छ । बैंकले सीएसआरलाई परोपकारी सहयोगमा मात्र सीमित नराखी दिगो विकास, समावेशी वृद्धि र समुदायसँगको दीर्घकालीन सहकार्यको माध्यमका रूपमा अघि बढाउँदै आएको जनाएको छ । बैंकका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, वित्तीय साक्षरता, विपद् व्यवस्थापन तथा समुदायको समग्र उत्थानका क्षेत्रमा निरन्तर कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय सचेतना प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले बैंकले सातै प्रदेशमा रहेका आफ्ना १४८ शाखामार्फत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । उक्त अभियानबाट करिब १० हजार विद्यार्थी, महिला, किसान, मजदुर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका व्यक्ति तथा अन्य लक्षित वर्गलाई बचत, जिम्मेवार वित्तीय व्यवहार, डिजिटल बैंकिङ, साइबर सुरक्षा तथा वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी जानकारी प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार हालसम्म सञ्चालन गरिएका १०० भन्दा बढी सीएसआर कार्यक्रमबाट सातै प्रदेशका लाखौँ नागरिक लाभान्वित भएका छन् । यस्ता कार्यक्रमले बैंक र समुदायबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउनुका साथै समावेशी तथा दिगो विकासप्रतिको बैंकको प्रतिबद्धता पनि झल्काएको जनाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बैंकले बाराको विश्रामपुर गाउँपालिकामा निःशुल्क आँखा परीक्षण तथा मोतिबिन्दु शल्यक्रिया शिविर सञ्चालन गरी करिब ८०० जनाको आँखा परीक्षण गरेको थियो । परीक्षणका क्रममा मोतिबिन्दु पहिचान भएका करिब १५० बिरामीको निःशुल्क शल्यक्रियाको व्यवस्थासमेत गरिएको बैंकले जनाएको छ । त्यसैगरी, म्याग्दीको भगवती स्वास्थ्य चौकीलाई अस्पताल बेड, बेबी वार्मर, औषधि ट्रली तथा स्वच्छ खानेपानी आपूर्तिका लागि आवश्यक एचडीपीई पाइप हस्तान्तरण गरिएको छ । उक्त स्वास्थ्य चौकीबाट वडा नम्बर १ र २ का चार हजार ३०० भन्दा बढी स्थानीयले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्दै आएका छन् । वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै बैंकले ‘एक खाता, एक रुख’ अभियानअन्तर्गत विश्व वातावरण दिवस २०२५ को अवसरमा काठमाडौंको बूढानीलकण्ठस्थित चौकीडाँडा पर्यटकीय पार्कमा करिब २५० बिरुवा रोपेको थियो । साथै कोशी, मधेश, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समेत वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरी देशभर एक हजार ५०० बिरुवा रोपिएको जनाएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा बैंकले कर्णाली प्रदेशको हुम्लास्थित अदानचुली गाउँपालिका–३ को श्री छत्रपाल आधारभूत विद्यालयका २०५ विद्यार्थीलाई ट्र्याकसुट वितरण गरेको छ । साथै दृष्टिविहीन विद्यार्थीका लागि ब्रेल पेपर, ई–ग्रेड ब्रेल स्टाइलस, इन्टरपोइन्ट ब्रेल स्लेट, विद्यालय झोला तथा सफ्टवेयरसहितका शैक्षिक सामग्री वितरण गरी उनीहरूको अध्ययनलाई सहज बनाउन सहयोग गरेको जनाएको छ । बैंकले आगामी दिनमा पनि सामाजिक उत्तरदायित्वलाई संस्थागत संस्कृतिको अभिन्न अंगका रूपमा निरन्तरता दिँदै समाज, वातावरण र राष्ट्रको दिगो विकासमा थप प्रभावकारी योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
‘मोस्ट वान्टेड’ सूचीमा टेलिग्रामका संस्थापक पाभेल डुरोभ
काठमाडौं । मेसेजिङ एप टेलिग्रामका संस्थापक तथा मालिक पाभेल डुरोभ अन्तर्राष्ट्रिय खोजी सूची (इन्टरनेशनल वान्टेड लिस्ट) मा परेका छन् । रुसको प्रमुख आन्तरिक सुरक्षा निकायले बुधबार आतंकवादमा सहयोग गरेको अभियोग लगाउँदै उनलाई इन्टरनेशनल वान्टेड लिस्टमा राखेको हो । रुसमा जन्मिएका तथा आफ्नो व्यवसायिक यात्रा त्यहीँबाट सुरु गरेका डुरोभ पछि विदेश बसाइँ सरेका थिए । रुसले देशकै सबैभन्दा लोकप्रिय सन्देश आदान–प्रदान एपमध्ये एक टेलिग्राममाथि थप प्रतिबन्ध पनि लगाइरहेको छ । यो कदम फेब्रुअरी २०२२ मा युक्रेनमाथि पूर्णस्तरीय आक्रमण सुरु गरेयता क्रेम्लिनले इन्टरनेटमाथि पूर्ण नियन्त्रण स्थापित गर्ने दीर्घकालीन प्रयासको निरन्तरता मानिएको छ । रुसको फेडरल सेक्युरिटी सर्भिस (एफएसबी) ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा टेलिग्राम प्रशासनले ‘धेरै च्यानल, च्याट र बोट’ हटाउन असफल भएको आरोप लगाएको छ । ती माध्यमहरूलाई युक्रेनी गुप्तचर निकाय, आतंकवादी तथा अतिवादी संगठनहरूले रुसभित्र तोडफोड, आतंकवादी गतिविधि, सामूहिक हत्या तथा साइबर ठगीको योजना बनाउन र समन्वय गर्न सक्रिय रूपमा प्रयोग गरेको र यसका कारण धेरै मानवीय क्षति भएको एफएसबीको दाबी छ । एफएसबीले युक्रेनका सुरक्षा निकायहरूले टेलिग्राममा रहेको लोकप्रिय डेटिङ च्याटबोट प्रयोग गरेर रुसी नागरिकलाई तोडफोड तथा आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न गराउन फकाउने र भर्ती गर्ने गरेको आरोप पनि लगाएको छ । सन् २०२५ को जुलाईयता उक्त च्याटबोट प्रयोग गरेका १२ देखि २२ वर्ष उमेर समूहका ४६ जनालाई रुसभरि पक्राउ गरिएको, उनीहरूविरुद्ध सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण, आगजनीलगायतका आरोप रहेको एफएसबीले जनाएको छ । डुरोभले यस वर्षको सुरुमै रुसी अधिकारीहरूले आफूमाथि आपराधिक अनुसन्धान सुरु गरेको जानकारी दिएका थिए । उनले टेलिग्राममाथिको पहुँच सीमित गर्न कृत्रिम बहाना बनाइएको र यो व्यक्तिगत गोपनीयता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार दबाउने प्रयास भएको आरोप लगाएका थिए । यदि उनी दोषी ठहरिएमा रुसमा आजीवन कारावाससम्मको सजाय हुन सक्नेछ । टेलिग्रामले यस विषयमा तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइटअनुसार टेलिग्रामको मुख्यालय दुबईमा रहेको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र फ्रान्सको दोहोरो नागरिकता भएका डुरोभ पनि दुबईमै बसोबास गर्छन् । राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको नेतृत्वमा रुसले इन्टरनेटमाथि नियन्त्रण बढाउन विभिन्न उपाय अपनाउँदै आएको छ । सरकारले कडा कानुन लागू गरेको, नियम नमानेका वेबसाइट र डिजिटल प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाएको तथा अनलाइन गतिविधिको निगरानी र नियन्त्रण गर्ने प्रविधि विस्तार गरेको छ । रुसमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम र एक्स (पूर्व ट्विटर) जस्ता लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । युट्युबको सेवा सीमित गरिएको छ भने सिग्नल र भाइबरजस्ता मेसेजिङ एप अवरुद्ध गरिएका छन्। सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने ह्वाट्सएप र टेलिग्राममाथि पनि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । डुरोभले टेलिग्राम सुरु गर्नुअघि स्थापना गरेको फेसबुकजस्तै रुसी सामाजिक सञ्जाल भीके अहिले क्रेम्लिन निकट कम्पनीहरूको नियन्त्रणमा पुगेको छ । रुसले सन् २०१८ देखि २०२० सम्म टेलिग्राम बन्द गर्ने प्रयास गरे पनि त्यसमा सफल हुन सकेको थिएन । यद्यपि भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) प्रयोग गरेर केही प्रतिबन्ध छल्न अझै सम्भव भए पनि यस्ता सेवामाथि पनि नियमित रूपमा अवरोध लगाइँदै आएको छ । यसैबीच, रुसले म्याक्स नामक ‘राष्ट्रिय’ मेसेजिङ एपलाई सक्रिय रूपमा प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । आलोचकहरूका अनुसार यो एप निगरानीका लागि प्रयोग हुन सक्ने जोखिम छ । विकासकर्ता र सरकारी अधिकारीहरूले यसलाई सन्देश आदान–प्रदान, सरकारी अनलाइन सेवा, डिजिटल भुक्तानीलगायत सबै सुविधा एउटै प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराउने एपका रूपमा प्रचार गरेका छन् । प्रयोगकर्ताको जानकारी सरकारी निकायको मागअनुसार उपलब्ध गराइने कुरा यसले खुला रूपमा उल्लेख गरेको छ भने विज्ञहरूका अनुसार यसमा ‘एन्ड–टु–एन्ड इन्क्रिप्सन’ पनि प्रयोग गरिएको छैन । डुरोभ अन्य देशमा पनि कानुनी अनुसन्धानको सामना गरिरहेका छन् । सन् २०२४ मा उनको प्लेटफर्म मादक पदार्थ तस्करी तथा बाल यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी सामग्री वितरणजस्ता गैरकानुनी गतिविधिमा प्रयोग भएको आरोपमा उनलाई पेरिसमा पक्राउ गरिएको थियो । डुरोभले सन् २०२५ को मार्चमा फ्रान्समा केही महिना बिताएपछि आफू दुबई फर्किएको बताएका थिए । अन्य पठनीय सामग्रीहरू : इरानमाथि फेरि आक्रमणको संकेत ? ट्रम्पसँग नेतन्याहूको गोप्य छलफल हर्मुजमा इरानको पकड बलियो, सबै विदेशी जहाज तेहरानकै मार्गमा इरानका परमाणु केन्द्रमा धावा बोल्ने अमेरिकी योजना सार्वजनिक साउदीको परमाणु डिलपछि किन चर्चामा आयो पाकिस्तान ?
कुमारी बैंकको मोबाइल बैंकिङ एपबाट अब ई–सिम र अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिङ परमिट सेवा
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेडले नेपालस्थित प्रविधि कम्पनी निम्बजसँग सहकार्य गर्दै आफ्ना ग्राहकका लागि मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत ई–सिम र अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिङ परमिट (आईडीपी) सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । यससम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू) मा दुवै पक्षबीच हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौतापछि कुमारी बैंकका ग्राहकले मोबाइल बैंकिङ एपबाटै सहज रूपमा ई–सिम प्याकेज खरिद गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिङ परमिट (आईडीपी) का लागि आवेदन दिन सक्ने बैंकले जनाएको छ । विशेषगरी विदेश भ्रमण, अध्ययन, रोजगारी तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि विदेश जाने नेपालीलाई यस सेवाबाट लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । बैंकका अनुसार ई–सिम सेवामार्फत विदेश पुगेपछि स्थानीय सिम कार्ड खरिद गर्न, सिम परिवर्तन गर्न वा डेटा सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने झन्झट हट्नेछ । त्यस्तै आईडीपी सेवाले अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिङ अनुमति प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई थप सरल, छिटो र व्यवस्थित बनाउने विश्वास बैंकले लिएको छ । यस सेवाको अर्को विशेषता भनेको ई–सिम र आईडीपी सेवाको शुल्क कुमारी बैंकको मोबाइल बैंकिङ एपबाटै नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था हो । यसले विदेशी मुद्रा भुक्तानीको झन्झट कम गर्दै सम्पूर्ण प्रक्रियालाई अझ सहज, सुरक्षित र ग्राहकमैत्री बनाउने बैंकको भनाइ छ । कुमारी बैंकले यस सहकार्यले ग्रामीण, अर्धशहरी तथा शहरी क्षेत्रका ग्राहकलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरका डिजिटल सेवामा पहुँच विस्तार गर्नुका साथै विदेश यात्रा, अध्ययन, रोजगारी तथा व्यवसायका लागि आवश्यक सेवा एउटै डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
'शिखर'मा शिखर, पछ्याउँदै सलिको
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निर्जीवन बीमकहरूले ५० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बढीको व्यापार गर्न सफल भएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बुधबार (आज) सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सञ्चालनमा रहेका १४ निर्जीवन बीमकले २९ लाख ६६ हजार १९५ वटा बीमालेख जारी गरेर ५० अर्ब ६० करोड ३१ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका हुन् । अघिल्लो आव २०८१/८२ को तुलनामा कम्पनीहरूको व्यापार १५.१२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आवमा बीमा कम्पनीहरूले २८ लाख ६४ हजार ९४५ वटा बीमालेख जारी गरी ४३ अर्ब ९५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका थिए । १ वर्षमा सबैभन्दा धेरै व्यापार भित्र्याउने बीमा कम्पनीमा शिखर इन्स्योरेन्स अगाडि रहेको छ । कम्पनीले १ वर्षमा ६ अर्ब ५१ करोड १२ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले ५ अर्ब ७९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा कम्पनीको व्यापार १२.३८ प्रतिशतले बढेको छ । १ वर्षको अवधिमा दोस्रो धेरै व्यापार भित्र्याउनेमा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) अगाडि रहेको छ । गत आवमा कम्पनीले ५ अर्ब ४२ करोड २२ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले ५ अर्ब २० लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा कम्पनीको कुल बीमा शुल्क ८.४० प्रतिशतले बढेको छ । तेस्रो धेरै व्यापार भित्र्याउनेमा हिमालय एभरेष्ट इन्स्योरेन्स रहेको छ । एक वर्षमा कम्पनीले ५ अर्ब ३७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ। अघिल्लो आवमा कम्पनीले ४ अर्ब १० करोड ४ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा कम्पनीको व्यापार ३१.०६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। त्यसैगरी, गत आवमा आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले ४ अर्ब ५५५ करोड ११ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले ४ अर्ब ३१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्सले ४ अर्ब २० करोड ७९ लाख रुपैयाँ, नेको इन्स्योरेन्सले ३ अर्ब ६५ करोड ५० लाख रुपैयाँ, ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सले ३ अर्ब २५ करोड २१ लाख रुपैयाँ र युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको ३ अर्ब ११ करोड ६२ लाख कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । अघिल्लो आवको तुलनामा आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको व्यापार १७.१३ प्रतिशत, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको ०.१७ प्रतिशत, एनएलजी इन्स्योरेन्सको ३७.३० प्रतिशत, नेको इन्स्योरेन्सको ११.३७ प्रतिशत, ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सको २०.२४ प्रतिशत र युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको ११.९५ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै सानिमा जीआईजी इन्स्योरेन्सले ३ अर्ब ८ करोड २० लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्सले २ अर्ब २१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्सले २ अर्ब २ करोड २८ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले १ अर्ब ५८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र नेसनल इन्स्योरेन्सले १ अर्ब २९ करोड ७ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । अघिल्लो आवको तुलनामा सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सको व्यापार प्रतिशत १४.०१ प्रतिशत, नेपाल इन्स्योरेन्सको ८.७७ प्रतिशत, प्रभु इन्स्योरेन्सको ८.२१ प्रतिशत, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको १४.८३ प्रतिशत र नेसनल इन्स्योरेन्सको २१.५८ प्रतिशतले बढेको छ ।
जापानमा शक्तिशाली भूकम्प जाँदा कम्तीमा १३ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । जापानको दक्षिणपश्चिमी क्युसु टापुको कुमामोतो प्रान्तमा मङ्गलबार आएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी कम्तीमा १३ जनाको मृत्यु भएको छ भने दर्जनौं घाइते भएका छन् । भूकम्पका कारण सपिङ मल, औद्योगिक प्रतिष्ठान, सडक, पुल तथा ऐतिहासिक संरचनामा व्यापक क्षति पुगेको छ । हजारौं घरमा विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएको छ भने उद्धार तथा राहत कार्य तीव्र रूपमा जारी रहेको अधिकारीहरूले बुधबार जानकारी दिएका छन् । स्थानीय समयअनुसार मङ्गलबार अपराह्न ४ः२७ बजे आएको भूकम्प जापानको सिन्डो स्केलमा उच्च स्तरमा मापन गरिएको थियो । अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण (युएसजीएस) ले यसको तीव्रता ६।८ म्याग्निच्युड र केन्द्रविन्दुको गहिराइ १० किलोमिटर रहेको जनाएको छ भने जापानी अधिकारीहरूले यसलाई ७.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प बताएका छन् । जापानका सम्बन्धित अधिकारीहरूले मृत्यु हुने सबै व्यक्तिको मृत्यु प्रत्यक्ष रूपमा भूकम्पकै कारण भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा अझै पुष्टि भइरहेको बताएका छन् । प्रारम्भिक विवरणअनुसार सात जना गम्भीर घाइते भएका छन् भने अन्य घाइतेहरूको उपचार भइरहेको छ । सबैभन्दा ठूलो क्षति कासिमा सहरस्थित एउटा सपिङ मलमा भएको छ । सरकारी स्रोतका अनुसार भूकम्पपछि ग्यास विस्फोट हुँदा भवनको छाना र पर्खाल भत्किएका थिए । मल सञ्चालक कम्पनी एओनका प्रवक्ताले ग्राहक र कर्मचारीलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकालिएपछि विस्फोट भएको जानकारी दिए । स्थानीय प्रशासनका अनुसार मलबाट आठ जनाको उद्धार गरिएको छ । तीमध्ये पाँच जना घाइते भएका छन् । प्रारम्भिक अनुमानमा २० देखि ३० जना भवनभित्र फसेको आशङ्का गरिएको भए पनि प्रहरीले वास्तविक सङ्ख्या त्योभन्दा कम रहेको जनाएको छ । भवनभित्र अझै केही कर्मचारी फसेको पुष्टि भए पनि उद्धार टोलीले सुरक्षित प्रवेश मार्ग बनाउन नसकेकाले उद्धार कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यात्सुशिरोस्थित निप्पोन पेपर इन्डस्ट्रिजको कारखानामा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ । कारखानाको धुवाँ निकाल्ने संरचनाको एक भाग भत्किएको छ भने स्थानीय सरकारले त्यहाँ कार्यरत नौ जनाको अवस्थाबारे अझै जानकारी प्राप्त हुन नसकेको जनाएको छ । भूकम्पका कारण कुमामोतो क्षेत्रमा आगलागी, भवन भत्किने, सडक चर्किने, पुलमा क्षति पुग्ने तथा मालवाहक रेल पल्टिने घटना भएका छन् । एउटा पैदल यात्रु पुलको एक भाग भत्किएर नदीमा खसेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । कुमामोतो विमानस्थल केही घण्टा बन्द गरिएपछि पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने सिङ्कानसेन उच्चगतिको रेल सेवा अस्थायी रूपमा स्थगित गरिएको थियो । धेरै सडक अझै बन्द छन् । बुधबार बिहानसम्म कुमामोतो क्षेत्रमा ३६ हजार ८८० घर तथा अन्य संरचनामा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध रहेको छ । जापानी रक्षा मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार कार्यका लागि तीन हजार ६०० सैनिक परिचालन गरेको छ । क्षतिको हवाई मूल्याङ्कन गर्न २० वटा सैन्य विमानसमेत परिचालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भूकम्पका बेला कुमामोतोस्थित कार्यालयमा कार्यरत ३५ वर्षीया चिहारू हाराले कार्यालय निकै तीव्र रूपमा हल्लिँदा भवन नै ढल्ने हो कि भन्ने डर लागेको बताए । उनका अनुसार कार्यालयमा रहेका सबै कर्मचारी त्रसित बनेका थिए । एएफपीले प्रमाणित गरेको भिडियोमा सडकमा गुडिरहेका भारी सवारीसाधन, ट्राफिक बत्ती र सडकबत्ती तीव्र रूपमा हल्लिएको देखिएको छ । कतिपय स्थानमा सडक चर्किएका कारण सवारीसाधन सावधानीपूर्वक सञ्चालन गरिएको थियो । सुरक्षा क्यामेराका दृश्यमा ऐतिहासिक कुमामोतो महलको पर्खालका केही भाग पनि भत्किएको देखिएको छ । प्रशान्त महासागरको ‘रिङ अफ फायर’ क्षेत्रमा अवस्थित जापान विश्वकै सबैभन्दा बढी भूकम्प आउने मुलुकमध्ये एक हो । चार प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटको सङ्गमस्थलमा रहेको यस देशमा हरेक वर्ष सयौं भूकम्प जाने गर्छन् । विश्वभर हुने करिब १८ प्रतिशत भूकम्प जापान वरपरकै क्षेत्रमा आउने वैज्ञानिकहरूको तथ्याङ्क छ । सन् २०११ मा जापानमा आएको ९.० म्याग्निच्युडको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछि आएको सुनामीमा करिब १८ हजार ५०० जनाको ज्यान गएको थियो । उक्त विपद्ले फुकुसिमा आणविक विद्युत् केन्द्रमा गम्भीर दुर्घटना निम्त्याएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै
काठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठक आज बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दिउँसो ३ः०० बजे बैठक बस्न लागेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजना हुनेछ । बैठकमा समसामयिक विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
इन्जिनियरविरुद्ध सवा २ करोडको भ्रष्टाचारको मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भक्तपुरस्थित सडक डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर शैलेन्द्रकुमार चौधरीविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार चौधरीले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको मितिदेखि २०८२ असार २९ गतेसम्मको आम्दानी र खर्चको विश्लेषण गर्दा वैध आयको स्रोतले नधान्ने गरी २ करोड २६ लाख १३ हजार १२३ रुपैयाँ ३६ पैसा बराबरको सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा चौधरी र उनको एकाघर परिवारले जाँच अवधिमा वैधानिक रूपमा २ करोड ७२ लाख ५५ हजार ७६६ रुपैयाँ आम्दानी गरेको देखिएको छ । तर सोही अवधिमा जग्गा, घर, सवारीसाधन, शेयर, सुन, घर निर्माण, शिक्षा, बीमा तथा अन्य लगानीसहित ४ करोड ९८ लाख ६८ हजार ८८९ रुपैयाँ खर्च तथा लगानी गरेको भेटिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार वैध आयभन्दा बढी देखिएको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुन नसकेपछि उक्त रकम बराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको निष्कर्ष निकालिएको हो । त्यसै आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना तथा गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति जफत गर्न मागदाबी गरिएको छ । यस्तै, चौधरीकी श्रीमती अर्पना कुमारीको नाममा रहेको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति पनि जफत गर्ने प्रयोजनका लागि उनलाई समेत प्रतिवादी कायम गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
खाद्यान्न र फलफूल आयातमै १ खर्ब बाहिरियो
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न कार्यक्रम तथा बजेटमा समेत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भन्दै घोषणा गर्दै आएको छ । तर, वास्तविकतामा आजको खाद्यान्न आयातमा मात्रै वार्षिक करिब एक खर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । सरकारले हरेक वर्षको बजेटमार्फत मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न कार्यक्रम तथा नीतिहरू अघि सार्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरतालाई प्राथमिकता दिएको छ । २०७० यता सरकारी तहदेखि दुई वर्ष र तीन वर्षमा कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनेर घोषणा हुँदै आजको दिनसम्म आइपुगेको छ । तर, यथार्थमा भने त्यस्तो छैन । २०७२ माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषि विकास बैंक कर्मचारी संघको १० औं केन्द्रीय महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा दुई वर्षभित्रमा मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेका थिए । ओलीले २०७२ फागुन २८ मा नेपाल जाइका अलुम्नाई एसोसिएसन (जान) को ४३ औं स्थापना दिवसको उद्घाटन कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरे । उनै ओलीले २०७२ चैत्र २६ गते अखिल नेपाल किसान महासंघको छैठौं महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रमा पनि ओलीले एक वर्षभित्र खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने अर्को घोषणा गरे । आव २०७२/७३ मा सरकारले धान, गहुँ, मकै र माछामा तीन वर्षमा र तरकारीमा दुई वर्षमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको थियो । २०७४ को दलहरूको घोषणापत्रमा पनि दलहरूले देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेका थिए । २०७४ फागुन ३ गते केपी ओली शर्मा नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः एक पटक दुई वर्षमा मुख्य खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर र पाँच वर्षभित्रमा निर्यात गर्न सक्ने मुलुक बनाउने घोषणा गरे । त्यसैगरी, २०७९ को निर्वाचन घोषणा पत्रमा प्रमुख दलहरूले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेका थिए । कांग्रेस, एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्न बाली धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापर र माछा, मासु तथा अन्डामा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उल्लेख गरेका छन् । २०७८/७९ को बजेटमा दुई वर्षभित्र नेपाललाई दुध र तरकारी, तीन वर्षभित्र गहुँ, मकै, कोदो र फापर एवं पाँच वर्षभित्र चामालमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ भनेर पुनः घोषणा भयो । २०७९ मा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा २ वर्षमा आत्मनिर्भर र ५ वर्षमा मुलुकलाई खाद्यान्न निर्यातको अवस्थामा पुर्याउने चुनावी प्रतिबद्धता समेत जनाएको थियो । त्यस्तै, आव २०७९/८० को बजेटमा पनि खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भरतार्फ उन्मुख हुने घोषणा गरेको थियो । उक्त बजेटमा आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनका राष्ट्रिय अभियान वर्षको रुपमा समेत हुन बताएको थियो । यस अभियान अन्तर्गत आन्तारिक उत्पादन बढाउन आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरेको थियो । आव २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी क्रमश: आत्मनिर्भरता हासिल गरिने उल्लेख गरेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले २०८१ सालतिर धानमा मात्रै नभएर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषि दशक घोषणा नै गर्यो । आव २०८२/८३ को बजेटमा २ वर्षभित्र चामालमा आत्मनिर्भर हुन तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लाा चैते धान खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन हुने घोषणा गरेको छ । बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो । २०८२ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो वाचापत्रमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने वाचा गर्यो । नेकपाले आगामी २ वर्षभित्र धान, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल, उखु, दूध, मासु र मत्स्य उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको थियो । पछिल्लो पटक राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुलेसमेत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन दीर्घकालिन नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका गरेका छन् । यद्यपि तथ्यांक हेर्ने हो भने अहिले पनि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भइरहेको छ । ४४ अर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खाद्यान्न आयातमै ४४ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ बाहिरिएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार एक वर्षमा मुख्य खाद्यान्न धान, चामल, गहुँ, मकै, कोदो, जौ ४४ अर्ब १० करोड ७४ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ । फलफूल तथा माछामासु गणना गर्दा भने एक खर्ब पुग्छ । तथ्यांकअनुसार चामाल तथा धान मात्रै २२ अर्ब ४ करोड ९३ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ । एक वर्षमा १३ अर्ब ३२ करोड ४० लाख रुपैयाँको मकै आयात भएको छ । त्यस्तै ५ अर्ब १८ करोड ७७ लाख रुपैयाँको गहु आयात भएको तथ्यांक छ । १ वर्षको अवधिमा १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको जौ आयात भएको देखिन्छ । पहाडी भूभाग तथा हिमाली क्षेत्रमा पर्याप्त उत्पादन गर्न सकिने कोदोसमेत नेपालमा आयात हुने गरेको पाइएको छ । विभागको तथ्यांक अनुसार एक वर्षमा ६१ करोड ७८ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ । एक वर्षको अवधिमा २७ करोड ८३ लाख रुपैयाँको फापर, ५ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको चिउरा, १ करोड ८ लाख रुपैयाँको विभिन्न प्रकारको पिठो, ५ लाख बरारबको जुनेलो आयात भएको छ । १ वर्षको अवधिमा ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको अन्य विभिन्न प्रकारका खाद्यान्न आयात भएको तथ्यांक छ । फलफूल आयातमै बाहिरियो २४ अर्ब नेपालमा खाद्यान्न मात्रै होइन फलफुलसमेत अर्बौं रुपैयाँ बराबरको आयात हुँदै आएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार एक वर्षमा २४ अर्ब ९७ लाख रुपैयाँको फलफूल आयात भएको छ । नेपालमा तरकारी आयातमा पनि अर्बौं रुपैयाँ रकम बाहिरिने गरेको छ । तथ्यांकअनुसार १ वर्षमा १३ अर्ब ५० करोड ७३ लाख रुपैयाँ तरकारी आयात भएको छ । १ वर्षको अवधिमा १६ अर्ब १७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ दाल तथा दालहन आयात भएको छ । त्यस्तै, ३ करोड ७४ लाख रुपैयाँको मासु, ४० करोड रुपैयाँ बराबरको अण्डा र १ अर्ब २ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको माछा आयात भएको तथ्यांकमा देखिएको छ ।
