राष्ट्र बैंक गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्ष बनाउन एमाले सांसद कँडेलको प्रस्ताव
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्ष कायम गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । पाँच वर्ष सम्भव नभए चार वर्षको कार्यकाल राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बुधवार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद कँडेलले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, समन्वय र सरकारी नियन्त्रणका विषयमा समितिको छलफलमा एकरूपता नदेखिएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त बनाउने, समन्वयका आधारमा सञ्चालन गर्ने वा नेपाल सरकार/अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा राख्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट सिद्धान्त तय गर्नुपर्ने बताए । गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्ष राखेर थप दुई वर्ष गर्न सकिने व्यवस्था उपयुक्त नभएको भन्दै कँडेलले यस्तो प्रावधानले गभर्नरको स्वायत्त निर्णय क्षमतामा असर पर्न सक्ने तर्क गरे । विश्वका विभिन्न मुलुकको अभ्यास अध्ययन गर्दा गभर्नरको कार्यकाल चार, पाँच वा त्यसभन्दा बढी वर्ष रहेको उल्लेख गर्दै कँडेलले राजनीतिक नेतृत्वको कार्यकालभन्दा गभर्नरको कार्यकाल लामो हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको बताए । उनले भारतमा पाँच वर्षसम्म नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको र अन्य मुलुकमा पनि चारदेखि आठ वर्षसम्मका कार्यकाल रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि पाँच वर्षको निश्चित कार्यकाल राख्नुपर्ने बताए । कँडेलले राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा मात्र बुझाउने व्यवस्थाको सट्टा संसद्प्रति पनि प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दै कँडेलले अर्थ मन्त्रालयका सचिव राष्ट्र बैंकको बोर्डमा रहने तथा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने विषयमा आफूले पनि समर्थन गरेको स्मरण गरे । तर गभर्नरको तीन वर्षे कार्यकाल र थप दुई वर्षको प्रावधान भने अन्य व्यवस्थासँग मेल नखाने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘तीन वर्षको कार्यकाल र दुई वर्ष थप भनेपछि एउटा त तीन वर्ष थोरै अवधि भयो। एक वर्ष त सिक्नै करिब–करिब लाग्छ । एउटा महत्वपूर्ण नियामक निकायलाई प्रतिवेदन संसद्मा बुझाउने र संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने चलन संसारभरि धेरै छ । समिति सार्वभौम छ । समितिले गर्ने निर्णयमा मेरो कुनै त्यस्तो खालको आपत्ति रहँदैन । तर यसमा भिन्न मत पनि थियो भन्ने कुरा दुनियाँले देख्नुपर्‍यो ।’ कँडेलले उक्त विषयमा आफूले फरक मत राख्ने जानकारी दिँदै समितिको निर्णयलाई भने सम्मान गर्ने बताए । फरक मत औपचारिक रूपमा अभिलेख गराउने प्रक्रियाबारे समितिसँग जानकारी माग्दै सोही प्रक्रिया अपनाउने जानकारी दिए ।
पोखरा फाइनान्सको १ करोड ९० लाख कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले पोखरा फाइनान्स लिमिटेडको मर्जरका कारण रोक्का रहेको सेयर कारोबार फुकुवा गरेको छ । साबिकको पोखरा फाइनान्स लिमिटेड र समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड एकआपसमा गाभिएपछि कायम भएको पोखरा फाइनान्सको नाममा १ करोड ९० लाख १४ हजार ६८० कित्ता साधारण सेयर नेप्सेमा सूचीकरण गरिएको हो । नेप्सेका अनुसार मर्जरपछि पोखरा फाइनान्सको नाममा कायम भएको प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित तथा चुक्ता मूल्यका यी सेयरको कारोबार अब खुला गरिएको छ । मर्जर प्रयोजनका लागि रोक्का रहेको सेयर कारोबार फुकुवा गरिएको नेप्सेले जनाएको छ । मर्जर साबिकका दुवै कम्पनीका सेयर १ः१ अनुपातमा कायम हुने गरी भएको थियो । समृद्धि फाइनान्स कम्पनीको सूचीकरण खारेज गरी त्यस कम्पनीको ८१ लाख ८९ हजार ११४ कित्ता सेयर पोखरा फाइनान्सको नाममा कायम गरिएको छ । यससँगै पोखरा फाइनान्सको कुल सूचीकृत सेयर संख्या १ करोड ९० लाख १४ हजार ६८० कित्ता पुगेको छ । नेप्सेले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा प्रचलित नियम–विनियम र धितोपत्र सूचीकरण सम्झौतामा उल्लेखित शर्त पालना गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
आणविक हतियारको होड तीव्र, थप जोखिम बढ्दै
काठमाडौं । इरानलाई आणविक हतियार बनाउनबाट रोक्न भन्दै अमेरिकाले दबाब र सैन्य कारबाही अघि बढाइरहेका बेला विश्वका आणविक शक्तिराष्ट्र भने आफ्नो हतियारको भण्डार र तैनाथी बढाउन थालेका छन् । स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युट (सिप्री) का अनुसार रूस, चीन र भारतले पछिल्लो एक वर्षमा तैनाथ आणविक वारहेडको संख्या बढाएका छन्, जुन पछिल्ला केही वर्षयताकै उल्लेखनीय वृद्धि हो । सिप्रीको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विश्वका ९ देश (अमेरिका, रूस, बेलायत, फ्रान्स, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया र इजरायल) ले अनुमानित ४ हजार १२ आणविक वारहेड क्षेप्यास्त्र तथा बमवर्षक विमानका बेसमा तैनाथ गरेका छन् । यो जनवरी २०२५ को अनुमानको तुलनामा तैनाथ वारहेडको संख्यामा करिब १०० को वृद्धि हो । यो मुख्यतः रुसी आणविक वारहेडको तैनातीसम्बन्धी नयाँ आकलन तथा सन् २०२५ का क्रममा चीन र भारतले गरेको नयाँ आणविक वारहेड तैनातीसम्बन्धी सिप्रीको आँकलनमा आधारित छ । सिप्रीको रिपोर्टमा चीन र भारतले आफ्ना क्षेप्यास्त्र तथा आणविक हतियार प्रक्षेपण गर्न सक्ने अन्य प्रणालीमा आणविक वारहेडको संख्या बढाएको उल्लेख छ । अर्थात्, भारतले आफ्ना क्षेप्यास्त्रमा आणविक बम जडान गरी तैनाथ गरेको छ । यसअघि भारतले त्यसो नगरेको बताइएको थियो । सिप्रीको अनुमानअनुसार २ हजार १०० देखि २ हजार २०० वारहेड ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रमा उच्च परिचालन तयारी अवस्थामा राखिएका थिए । यीमध्ये लगभग सबै रूस र अमेरिकाका थिए भने फ्रान्स र बेलायतसँग त्यस्ता वारहेडको संख्या कम थियो । सिप्रीको रिपोर्टमा चीन र भारतले पनि उच्च परिचालन तयारी अवस्थामा वारहेड तैनाथ गर्न थालेको हुन सक्ने उल्लेख छ । यससँगै आणविक हतियार भएका ९ देशमध्ये रूस, चीन र भारतले तैनाथ वारहेडको संख्या बढाएका छन् रूसको तैनाथ आणविक हतियारको भण्डारमा सबैभन्दा ठूलो वृद्धि देखिएको छ । जनवरी २०२६ मा रूससँग १ हजार ७९६ तैनाथ वारहेड थिए। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७८ वटा बढी हो । जनवरी २०२५ मा रूससँग १ हजार ७१८ तैनाथ वारहेड थिए । यो सन् २०१७ यताकै रूसको सबैभन्दा ठूलो संख्या हो । साथै लगातार चौथो वर्ष हो, जब मस्कोले तैनाथ वारहेडको संख्या बढाएको छ । रूससँग कुल करिब ५ हजार ४२० आणविक वारहेड छन्, जुन विश्वमै सबैभन्दा धेरै हो । त्यसैगरी, भारतले सन् २०२६ मा आफ्ना क्षेप्यास्त्रमा १२ आणविक वारहेड तैनाथ गरेको छ, जबकि सन् २०२५ मा यस्तो संख्या शून्य थियो । चीनले पनि तैनाथ वारहेडको संख्या सन् २०२५ को २४ बाट बढाएर यस वर्ष ३४ पुर्याएको छ । जनवरी २०२६ मा विश्वभर अनुमानित १२ हजार १८७ आणविक वारहेड रहेकोमा करिब ९ हजार ७४५ सम्भावित प्रयोगका लागि सैन्य भण्डारमा थिए । यो संख्या सिप्रीको जनवरी २०२५ को अनुमानभन्दा करिब १३० बढी हो । यसबीच पुराना वारहेडलाई क्रमशः हटाउने र नष्ट गर्ने क्रम जारी रहेकाले विश्वमा आणविक वारहेडको कुल संख्या भने घटिरहेको छ । यद्यपि, गत वर्ष दुई देशले आफ्नो कुल आणविक हतियारको भण्डार बढाएका थिए । चीनको आणविक हतियारको संख्या सन् २०२५ मा ६०० बाट बढेर यस वर्ष ६२० पुगेको छ । भारतको आणविक हतियारको संख्यामा पनि केही वृद्धि भएको छ । उसले एक वर्षमा १० नयाँ आणविक वारहेड थपेको छ । सिप्रीका अनुसार आगामी वर्षहरूमा भारत र चीन दुवैले आफ्नो आणविक हतियारको भण्डार बढाउँदै जानेछन् । यद्यपि सन् २०२५ मा बेलायतको आणविक हतियारको भण्डारमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थिएन । तर भविष्यमा बेलायतको वारहेड भण्डार बढ्न सक्ने सम्भावना छ । बेलायती सरकारले सन् २०२१ मा आफ्नो आणविक हतियार भण्डारको अधिकतम सीमा २२५ बाट बढाएर २६० वारहेड पुर्याउने घोषणा गरेको आधारमा यस्तो आकलन गरिएको हो । अमेरिका र रूससँग संयुक्त रूपमा तैनाथ वारहेडमध्ये ४ हजार १२ मध्ये ३ हजार ५६६ अर्थात् करिब ८९ प्रतिशत छन्। विश्वभर रहेको कुल आणविक हतियारको भण्डारमध्ये पनि करिब ८६ प्रतिशत हिस्सा यी दुई देशसँग छ । सम्भावित प्रयोगका लागि उपलब्ध सैन्य भण्डारमा रहेका आणविक वारहेडमध्ये करिब ८३ प्रतिशत हिस्सा पनि अमेरिका र रूससँगै रहेको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन पारित
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ । बुधवार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा अर्थ समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले समितिको प्रतिवेदन पारित गर्न आग्रह गरेका थिए । जसलाई बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । विधेयकका सम्बन्धमा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै सभापति बुढाथोकीले समितिका सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझाव र सल्लाहका आधारमा दफावार छलफलबाट सर्वसम्मत निर्णय गरिएको बताए । उनले विधेयकलाई सर्वसम्मत ढंगले अघि बढाउनुपर्ने विषयमा सबै सदस्यहरूको सकारात्मक भावना रहेको उल्लेख गरे । समितिका निर्णयहरूकै आधारमा प्रतिवेदन तयार भएको भन्दै प्रतिवेदनमा समितिका बैठकबाट भएका निर्णयबाहेक अन्य विषयवस्तु समावेश भए–नभएको जाँच गर्न बैठक केन्द्रित रहेको उनले बताए । सभापति बुढाथोकीले समितिका सदस्यहरूले आवश्यक ठानेमा थप सुझाव तथा धारणा अर्थ समिति सचिवालयमा लिखित रूपमा अभिलेख गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन हुँदै गर्दा देशले आर्थिक रूपमा फड्को मार्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसमा संरचनागत रूपमा नेतृत्व कसरी चयन गर्ने र नेतृत्वले कसरी कार्य गर्ने भन्ने विषय बढी आएको छ । अब समितिमा अभिलेखको रूपमा यहाँहरूले पनि दर्ता गरौँ र यो प्रतिवेदनलाई यहाँहरूले सर्वसम्मत ढंगले पास गरिदिन म अनुरोध गर्दछु ।’ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको प्रक्रियाले मुलुकको आर्थिक विकासमा संरचनागत परिवर्तन ल्याउन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले विशेषगरी राष्ट्र बैंकको नेतृत्व चयन र नेतृत्वले गर्ने कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित विषयमा समितिमा महत्वपूर्ण छलफल भएको बताए ।
राजविराज अस्पतालमा प्रसूति घटना : छानबिन प्रतिवेदनपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्यो
काठमाडौं । गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अस्पताल, राजविराजमा प्रसूति सेवाका लागि पुगेकी महिलाले अस्पताल परिसरबाहिर शिशु जन्माउनुपरेको घटनाबारे गठित अनुगमन समितिको प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले प्राप्त गरेको छ। घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. सुप्रभात श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित टोलीमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका विज्ञ डा. पवनजंग रायमाझीसहित नेपाल मेडिकल काउन्सिलका विज्ञ तथा सदस्यहरू डा. विजय कापरी, डा. अजय कुमार शाह, डा. सारिका गोईत र डा. रविन बस्नेत सहभागी थिए । टोलीले २०८३ भदौ २५ देखि २७ गतेसम्म अस्पतालको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी घटनासँग सम्बन्धित तथ्य तथा प्रमाण संकलन, सेवा प्रवाहको अवस्था र सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मी तथा अस्पताल प्रशासनको भूमिकाबारे अध्ययन गरेको थियो । अनुगमन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएसँगै प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयमध्ये प्रशासनिक हिसाबले तत्काल गर्नुपर्ने काम मन्त्रालयले तत्कालै अघि बढाउने भएको छ । प्रतिवेदनमा चिकित्सक, नर्स तथा प्रशासनिक कर्मचारीलगायतबाट आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको देखिएका विषयमा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित काउन्सिलमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदनले गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अस्पतालमा कर्मचारीको नियुक्ति तथा व्यवस्थापन अव्यवस्थित रहेको विषयसमेत औँल्याएको छ । समितिबाट नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन आवश्यक देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अस्पतालको कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन ८० जना अस्थायी दरबन्दी थप गर्ने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भइसकेको र उक्त प्रस्ताव अब मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने भएको छ । त्यसैगरी, छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरी आएका चिकित्सकमध्ये ७ जना चिकित्सकलाई दुई वर्षका लागि गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अस्पतालमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चिकित्सक तथा कर्मचारीको नियुक्ति र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक परिपत्रसमेत गरिसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयले यस्ता घटना आगामी दिनमा पुनः दोहोरिन नदिन सेवा प्रवाह, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा अस्पताल प्रशासनलाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै, आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका, २०७८ अन्तर्गत उपलब्ध निःशुल्क सेवा तथा सुविधाबारे जनमानसमा जानकारी विस्तार गर्न विभिन्न मातृभाषामा जनचेतनामूलक सामग्री तयार गरी प्रचार–प्रसार गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट ६० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप उठाउँदै
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ६० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले १ महिनाका लागि निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत ६० अर्ब रुपैयाँ उठाउन लागेको हो । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले भदौ ३१ गते दिउँसो ३ बजेसम्म अनलाइन बोलकबोल प्रणालीमार्फत निक्षेप संकलनको बोलकबोल गर्ने जनाएको छ । निक्षेप संकलनको अवधि ३० दिनको हुनेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यसका लागि ब्याजदर बोलकबोलबाटै निर्धारण हुनेछ । सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० करोड रुपैयाँदेखि बोल गर्न सक्नेछन् । बोल रकम १० करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल ६० अर्ब रुपैयाँसम्म बोल गर्न सकिनेछ । निक्षेप संकलनको बोलकबोलमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था सहभागी हुन पाउनेछन् । बोलकबोलमा सबैभन्दा कम ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने बोललाई पहिलो प्राथमिकता दिई क्रमशः ६० अर्ब रुपैयाँसम्म बाँडफाँड गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समान ब्याजदरमा गरिएको बोलको रकम कुल आह्वान रकमभन्दा बढी भएमा समानुपातिक आधारमा बाँडफाँड गरिनेछ । राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेको निक्षेपको रकम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको राष्ट्र बैंकमा रहेको खाताबाट कट्टा गरी छुट्टै खातामा जम्मा गरिनेछ । निक्षेपको साँवा तथा ब्याज २०८३ असोज ३० गते भुक्तानी गरिनेछ । भुक्तानी मितिभन्दा अगाडि उक्त रकम फिर्ता वा समयअगावै भुक्तानी नहुने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार निक्षेप संकलनमा राखिएको रकम अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) मा गणना गर्न पाइने छैन । तर, राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) तथा तरलता अनुपातमा भने गणना गर्न सकिनेछ ।
सुनको मूल्य तोलामा १ हजार ७०० रुपैयाँ बढ्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बुधबार सुन र चाँदी दुवैको मूल्य बढेको छ। सुनको मूल्य प्रतितोला १ हजार ७०० रुपैयाँ र चाँदीको मूल्य प्रतितोला ८५ रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार सुन प्रतितोला ३ लाख १ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । मंगलबार सुन प्रतितोला ३ लाख १०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य पनि बढेर प्रतितोला ४ हजार ६८५ रुपैयाँ पुगेको छ । मंगलबार चाँदी प्रतितोला ४ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । जसअनुसार एक दिनमै सुनको मूल्य १ हजार ७०० रुपैयाँ र चाँदीको मूल्य ८५ रुपैयाँले बढेको हो ।
१५.८० प्रतिशत लाभांश पारित गर्न नबिलले डाक्यो असोज २२ गते साधारण सभा
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडले १५.८० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । बैंक सञ्चालक समितिको भदौ ३० गते बसेको बैठकले असोज २२ गते बिहान साढे ९ बजे त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लब, भद्रकाली, काठमाडौंमा ४२औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाउने निर्णय गरेको हो । सभाले बैंकको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ३२ अर्ब ५ करोड ६९ लाख ९६ हजार रुपैयाँको ५ प्रतिशतका दरले १ अर्ब ३५ करोड २८ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहितका १०.८० प्रतिशतका दरले २ अर्ब ९२ करोड २१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यस्तै, सभामा सञ्चालक समितिको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन तथा सहायक कम्पनी नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ र नबिल स्टक डिलरको एकीकृत वित्तीय विवरण पारित गर्ने प्रस्ताव पेस हुनेछ । साथै, चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति तथा पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने र संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने कार्यसूची रहेको छ । सभाले नबिल ८ प्रतिशत अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतले हुने २३ करोड ३४ लाख २४ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्तावसमेत पारित गर्नेछ । यस्तै, बैंकको अधिकृत पुँजी वृद्धि गरी ३४ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने, गत आर्थिक वर्ष संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत भएको खर्च अनुमोदन गर्ने कार्यसूची रहेको छ । बैंकले अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने तथा उपयुक्त देखिएमा वैदेशिक रणनीतिक साझेदारीमा जान सक्ने प्रस्ताव पनि सभामा पेस गर्नेछ । यसका लागि बैंकको चल–अचल सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्यांकन गर्न मूल्यांकनकर्ता नियुक्त गर्ने, मर्जर वा एक्विजिसनसम्बन्धी सम्झौता गर्ने तथा आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि बढाउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव रहेको छ । लाभांश तथा साधारण सभा प्रयोजनका लागि बैंकले असोज १४ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले असोज १३ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा कारोबार भई कायम भएका सेयरधनीले साधारण सभामा सहभागी हुन तथा प्रस्तावित लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
