'श्रीमतीको सारी किन्न, बालबालिकाको स्कुल शुल्क तिर्न विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्छ'
काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालमा रोजगारी सिर्जना, लगानी विस्तार र आर्थिक अवसर बढाउने विषयमा राज्यको नीति र विकासको मोडलमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सभामुख अर्यालले नेपाली नागरिक आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नकै लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न स्वदेशमै रोजगारी र अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । वैदेशिक रोजगारीलाई केवल विदेश जाने नागरिकको संख्याका रूपमा नभई नेपालभित्र अवसर सिर्जना गर्न नसकेको परिणामका रूपमा हेर्नुपर्ने संकेत गरे । अर्यालले नेपालमा रोजगारी र लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सरकारको नीति र राज्यको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रले लगानी गरे पनि राज्यको नीतिगत स्पष्टता र सहयोग कमजोर भए आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ । उनले नेपाललाई प्राकृतिक स्रोत र सौन्दर्य भएको मुलुकका रूपमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन, रोजगारी, लगानी, अध्ययन र अनुसन्धानको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । नेपालको आर्थिक सम्भावनालाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने र बाह्य मुलुकबाट मानिस, पुँजी, प्रविधि तथा ज्ञान आकर्षित गर्ने नीतितर्फ अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्यालका अनुसार देशमा उपलब्ध सम्भावनालाई रोजगारी र आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न नसक्दा युवा तथा श्रमशक्ति विदेशिने क्रम रोक्न कठिन हुन्छ । त्यसैले सरकारको प्राथमिकता नै उत्पादन र रोजगारी विस्तार हुने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । सभामुख अर्यालले भने, ‘म यो देशमा करिब ३० वर्षदेखि केही गर्नुपर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ र नेपालीहरूलाई बाध्यतावश विदेश जानुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ काम गर्दै आएको छु । नेपालीहरू विदेश जाने भनेको घुम्न, अध्ययन वा अनुसन्धानका लागि होस्, तर श्रीमतीको सारी किन्न, बालबालिकाको स्कुल शुल्क तिर्न वा परिवारका सदस्यको उपचार गर्नकै लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । यही उद्देश्यले मैले प्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेँ र लगानी पनि गरेँ ।' नेपालमा लामो समयदेखि देखिएको रोजगारीका लागि विदेशिने बाध्यता, लगानीको कमजोर वातावरण र राज्यको भूमिकासम्बन्धी प्रश्नलाई सम्बोधन नगरी समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । उनले यही कारण नीति निर्माणको तहबाटै हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताउँदै आफू राजनीतिमा प्रवेश गरेको दाबी गरे । राजनीतिबाट राज्यको नीति निर्माणमा प्रभाव पार्न सकिने बुझेपछि आफू राजनीतिमा आएको उनको भनाइ छ ।
रुसको चुनावमा पुटिनको परीक्षा, युद्धसँगै चर्किँदै रुसी अर्थतन्त्रको संकट
काठमाडौं । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सन् २०२२ को सुरुवातमा युक्रेनमाथि पूर्ण रूपमा सैन्य आक्रमण सुरु गरेपछि पहिलोपटक हुन लागेको संसदीय निर्वाचनको सामना गर्दैछन् । युद्ध सुरु भएयताको यो निर्वाचनलाई पुटिन नेतृत्वको सरकारका लागि राजनीतिक र आर्थिक दबाबको परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ । तीन दिनसम्म चल्ने निर्वाचन शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म हुनेछ । ४५० सदस्यीय स्टेट डुमा अर्थात संसद्को तल्लो सदनमा सत्तारूढ युनाइटेड रसिया पार्टीको वर्चस्व कायमै रहने अपेक्षा गरिएको छ । निर्वाचनको परिणामबारे ठूलो शंका नरहे पनि बाह्य पर्यवेक्षकहरूले मतदाता सहभागिता र युनाइटेड रसियाको जितको अन्तरलाई नजिकबाट हेर्नेछन् । चार वर्षभन्दा लामो युद्धपछि रुसी जनतामा असन्तुष्टि बढेको छ कि छैन भन्ने संकेत यी दुई सूचकबाट देखिन सक्ने उनीहरूको आँकलन छ । पुटिन समर्थित युनाइटेड रसिया पार्टी जनमत सर्वेक्षणमा आफ्ना प्रतिस्पर्धीभन्दा निकै अगाडि देखिएको छ । तर देशव्यापी इन्धन संकट र युक्रेनी ड्रोन आक्रमणका कारण आपूर्ति तथा भण्डारण केन्द्र प्रभावित भएपछि पार्टीको समर्थन चार वर्षयताकै न्यून स्तरमा झरेको बताइएको छ । निर्वाचनमा सहभागी सबै दलले कुनै न कुनै रूपमा सार्वजनिक रूपमा पुटिन र उनका राजनीतिक दृष्टिकोणप्रति आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन् । युक्रेनमाथिको रुसी युद्धको विरोध गर्ने दर्ता भएको एकमात्र राजनीतिक दल याब्लोको थियो । तर गत महिना रुसको सर्वोच्च अदालतले उक्त उदारवादी दललाई निर्वाचनमा सहभागी हुन रोक लगाएको थियो । लन्डन बिजनेस स्कुलका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक तथा डिन सर्गेई गुरिएभले सीएनबीसीसँग भनेका छन्, ‘रुसी समाजमा युद्ध निकै महँगो भइरहेको छ भन्ने धारणा बलियो बन्दै गएको छ । पुटिनको निकटवर्ती समूहका सदस्यहरूले समेत अब युद्ध अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे कुरा गर्न थालेका छन् ।’ रुसको सरकारी विकास बैंक भीईबीका तत्कालीन प्रमुख अर्थशास्त्रीले लामो समयसम्म युक्रेनसँग युद्ध लडेर रुसले जित्न नसक्ने र त्यसले ठूलो सामाजिक संकट निम्त्याउन सक्ने चेतावनीसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि क्रेमलिनले गत महिना बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री आन्द्रेई क्लेपाचलाई हटाएको बताइएको छ । यसअघि पुटिनको रुसको सबैभन्दा ठूलो बैंक स्बेरबैंकका प्रमुख जर्मन ग्रेफसँग पनि मतभेद भएको थियो । गत वर्ष सेप्टेम्बरमा आयोजित आर्थिक सम्मेलनमा ग्रेफले रुसी अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ जान सक्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि पुटिनले उनको भनाइप्रति असहमति जनाएका थिए । गुरिएभका अनुसार रुसमा युद्धको आर्थिक असर जनमत सर्वेक्षणमा समेत देखिन थालेको छ । ‘तपाईंले जनमत सर्वेक्षण हेर्नुभयो भने, ती कति नै पक्षपाती भए पनि, रुसी जनताले युद्धको आर्थिक पीडा महसुस गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्रको वृद्धि रोकिएको छ र बजेटको अवस्था पनि राम्रो छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार पुटिनले कर वृद्धि गर्नुपरेको छ, जुन जनतामाझ निकै अलोकप्रिय कदम हो । कर बढाए पनि रुसले ठूलो बजेट घाटा बेहोरिरहेको छ । ‘यसले रुसी अर्थतन्त्रलाई तत्कालै ध्वस्त पार्ने अवस्था छैन । तर यसले देशभर असन्तुष्टि र असहजता बढाइरहेको छ,’ उनले भने । सन् २०३१ सम्म रहने संसद् विश्लेषकहरूका अनुसार स्टेट डुमाको निर्वाचन अपेक्षाभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुनुको एउटा कारण निर्वाचित संसद् सन् २०३१ सम्म कायम रहने भएकाले हो । यस अवधिमा सन् २०३० को राष्ट्रपति निर्वाचनसमेत पर्छ । यसको अर्थ आगामी पाँच वर्षमा रुसमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएमा त्यसलाई व्यवस्थापन तथा वैधानिकता प्रदान गर्ने प्रक्रियामा डुमाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ । हाल युनाइटेड रसियासँग ३१० सिट छन् । संवैधानिक परिवर्तन गर्न अन्य दलको समर्थन आवश्यक नपर्ने गरी दुईतिहाइभन्दा बढी प्रभाव कायम राख्न उसले कम्तीमा ३०० सिट जित्नुपर्नेछ । यता युक्रेनले पछिल्ला महिनामा रुसी तेल प्रशोधन तथा भण्डारण केन्द्र र सैन्य आपूर्ति तथा रसद केन्द्रमा आक्रमण तीव्र बनाएको छ । रुसका लागि युद्धको लागत बढाउने र युद्ध जारी राख्ने पुटिनको क्षमताको परीक्षण गर्ने उद्देश्यले यस्ता आक्रमण गरिएको युक्रेनी पक्षको भनाइ छ । अमेरिका र इरानबीच होर्मुज जलडमरूमध्यको नियन्त्रणलाई लिएर जारी द्वन्द्वका कारण पछिल्लो समय तेलको मूल्य बढेको छ । त्यसबाट रुसी सरकारको युद्ध कोषमा ठूलो आम्दानी भएको बताइएको छ । तर यो लाभ दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुनेमा सबै विश्लेषक विश्वस्त छैनन् । न्यु यूरेसियन स्ट्राटेजिज सेन्टरकी विदेश नीति विभागकी उपप्रमुख काटिया ग्लोडले सीएनबीसीसँग भनेकी छन्, ‘यो निकै अस्थायी लाभ हो ।’ उनका अनुसार तेलको मूल्यमा तत्काल वृद्धि भए पनि क्रेमलिनले रुसी बजेटलाई लामो समयसम्म पर्याप्त रूपमा टिकाइराख्न सक्ने अवस्था छैन । युद्धमा सहभागी सैनिकलाई दिइएको निकै उच्च पारिश्रमिक निरन्तर भुक्तानी गर्न पनि कठिन हुने उनको भनाइ छ । ‘यसले क्रेमलिनलाई ठूलो आर्थिक लाभ दिने वा सरकारसँग खर्च गर्न थप पैसा उपलब्ध हुने अवस्था सिर्जना गर्ने अपेक्षा हामी गर्दैनौं,’ ग्लोडले भनिन् । नयाँ सैनिक परिचालनको चर्चा स्टेट डुमाको निर्वाचनपछि रुसले पुनः ठूलो संख्यामा सैनिक परिचालन गर्ने तयारी गरिरहेको हुन सक्ने आशंका केही बाह्य पर्यवेक्षकहरूले व्यक्त गरेका छन् । रुसमा यस्तो कदम निकै अलोकप्रिय मानिन्छ । तर क्रेमलिनले अनिवार्य सैनिक परिचालनको कुनै योजना नरहेको बताउँदै आएको छ । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीका विशेष दूत भ्लादिस्लाभ भ्लास्युकले मंगलबार सिंगापुर भ्रमणका क्रममा भने, ‘उनीहरूले सैनिक परिचालन सुरु गर्नेछन् भन्ने धेरै सूचना आएका थिए । अब के हुन्छ, हेर्नुपर्छ । मलाई यो शान्ति वार्तातर्फ अघि बढ्नेभन्दा ठीक विपरीत दिशामा गएको जस्तो लाग्छ ।’ भ्लास्युकले रुसमा युद्धविरोधी प्रदर्शन पर्याप्त नदेखिएकोमा निराशा व्यक्त गर्दै अधिकांश रुसी नागरिकले पुटिनको युद्धलाई समर्थन गरेको हुन सक्ने बताएका छन् । ‘त्यो चिन्ताजनक छ । वास्तवमै चिन्ताजनक छ,’ उनले भने । युद्धको मोर्चा र शान्ति वार्ता आगामी महिनामा लगानीकर्ताले ध्यान दिनुपर्ने प्रमुख विषयमध्ये युद्धको अग्रपंक्तिमा विकसित हुने अवस्थालाई विश्लेषकहरूले मानेका छन् । गुरिएभका अनुसार पूर्वी दोनेत्स्क क्षेत्रमा रुसी सेना अघि बढिरहेको पुटिनले महसुस गरे भने उनले शान्ति वार्ताका लागि ‘समय आफ्नै पक्षमा रहेको’ निष्कर्ष निकाल्न सक्छन् । ‘यदि युद्धको अग्रपंक्ति पूर्ण रूपमा स्थिर भयो र यसै वर्ष युक्रेनी सेना त्यहाँसम्म पुग्न सक्ने संकेत देखिए भने पुटिनले अन्ततः गम्भीर रूपमा वार्ता गर्ने समय आएको हुन सक्ने निष्कर्ष निकाल्न सक्छन्,’ उनले भने । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
कामना सेवा विकास बैंकद्वारा रेडक्रसलाई सर्पदंश उपचारका उपकरण हस्तान्तरण
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई सर्पदंश उपचारमा प्रयोग हुने उपकरण हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकको दमक शाखामार्फत दमक नगरपालिका–७ स्थित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई कार्डियो मोनिटर र सक्सन मेसिन हस्तान्तरण गरिएको हो । यी उपकरण सर्पदंशलगायत आकस्मिक अवस्थाका बिरामीको उपचारमा उपयोगी हुने बैंकले जनाएको छ । बैंकका कोशी प्रदेश प्रमुख खिमलाल भुसालले रेडक्रस सोसाइटीकी सभापति गोमा देवी प्रसाईं बुढाथोकीलाई उक्त उपकरण हस्तान्तरण गरेका हुन् । सभापति बुढाथोकीले बैंकलाई धन्यवाद दिँदै कार्डियो मोनिटरले सर्पदंशका कारण गम्भीर अवस्थामा पुगेका बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था निगरानी गर्न तथा सक्सन मेसिनले श्वासप्रश्वाससम्बन्धी आकस्मिक अवस्थामा उपचारमा सहयोग पुग्ने बताइन् । कार्यक्रममा बैंकका प्रदेश प्रमुख भुसालले स्वास्थ्य सेवा समुदायको आधारभूत आवश्यकता भएकाले स्थानीयस्तरमा स्वास्थ्य सेवाका स्रोतसाधन थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्न पाउँदा बैंक गौरवान्वित भएको बताए । उनले बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग गर्दै आएको जानकारी दिए । कार्यक्रममा बैंकका कर्मचारी तथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पदाधिकारी र सदस्यहरूको उपस्थिति थियो । बैंकले आगामी दिनमा पनि मानवीय तथा सामाजिक कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने जनाएको छ ।
फोहोरको गाडी रोक्ने र हड्ताल गर्नेलाई जेल सजाय, सुराकीलाई पुरस्कार
काठमाडौं । सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई परम्परागत ढङ्गबाट मुक्त गरी आधुनिक, स्वच्छ, चक्रीय र उत्तरदायी बनाउन ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ सङ्घीय संसदमा पेस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को भदौ २५ गतेको बैठकले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित प्रस्तुत विधेयकलाई संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको हो । साविकको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ लाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्दै ल्याउन लागिएको यो नयाँ विधेयकले फोहोरलाई केवल ‘सडाउने र थुपार्ने’ पुरानो सोचलाई बदलेर आर्थिक स्रोतको रूपमा रूपान्तरण गर्ने चक्रीय अर्थतन्त्र र शून्य फोहोरको राष्ट्रिय लक्ष्य अघि सारेको छ । नेपालको संविधान लागू भई मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी मौजुदा ऐन २०६८ ले परिवर्तित संरचनालाई सम्बोधन गर्न सकेको थिएन । संविधान संशोधनका क्रममा साविक ऐनका करिब एक–तिहाइ प्रावधानहरू खारेज भइसकेका थिए भने केन्द्रीय तहमा रहेको फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रसमेत खारेज भइसकेको थियो । संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने र पर्यावरणीय प्रदूषणबाट हुने क्षतिबापत प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । साथै राष्ट्रिय योजना आयोगको सर्वेक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नसमेत नयाँ एकीकृत कानून निर्माण गरिएको हो । प्रस्तावित विधेयकले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच कार्यजिम्मेवारीको दोहोरोपन अन्त्य गर्दै स्पष्ट सीमांकन गरेको छ । संघीय सरकारले राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड निर्धारण, भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित ट्र्याकिङ र स्थानीय तहको कार्यसम्पादनका आधारमा ग्रेडिङ गरी अनुदान दिने भूमिका खेल्नेछ । प्रदेश सरकारले अन्तर–स्थानीय तह समन्वय र प्रदेशस्तरीय ठूला प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा सहलगानी गर्नेछ भने स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र फोहोर सङ्कलन, स्थानान्तरण, प्रशोधन, स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट निर्माण र सरसफाइको मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको छ । वातावरणीय संरक्षणका दृष्टिले विधेयकले नदी, खोला, ताल र सिमसार क्षेत्रमा फोहोर फाल्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । विशेष गरी, हाल नदीमा सीधा ढल मिसाउँदै आएको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा ढल व्यवस्थापन सम्पन्न गरी नदीमा ढल मिसाउन बन्द गर्नुपर्ने कानुनी समयसीमा तोकिएको छ । तोकिएको म्यादभित्र ढल प्रशोधन वा वैकल्पिक व्यवस्था नगरेमा कडा कारबाही हुने प्रावधान राखिएको छ । यसैगरी उत्पादक र व्यापारीहरूलाई आफ्नो उत्पादनबाट सिर्जित फोहोरप्रति उत्तरदायी बनाउन ‘उत्पादकको विस्तारित जिम्मेवारी’को अवधारणा ल्याइएको छ । यसअन्तर्गत विद्युतीय उपकरण, ब्याट्री, प्लाष्टिक, टायर, पारो, तेजाब तथा औद्योगिक फोहोरको अन्तिम विसर्जन र प्रशोधनको दायित्व उत्पादक वा मुख्य आयातकर्ताको हुनेछ । बजारमा भेटिने फोहोर कुन उद्योगको हो भनी पहिचान गर्न ‘ब्राण्ड अडिट’ गरी सम्बन्धित उद्योगलाई फोहोर फिर्ता लिन वा व्यवस्थापनको लागत व्यहोर्न लगाइनेछ । साथै अस्पताल तथा उद्योग सञ्चालन गर्नुअघि अनिवार्य फोहोर व्यवस्थापन कार्ययोजना पेस गर्नुपर्नेछ । भौतिक पूर्वाधारको हकमा विधेयकले स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ । फोहोर स्थानान्तरण केन्द्रका लागि कम्तीमा ५ रोपनी र प्रशोधन केन्द्रका लागि कम्तीमा ५० रोपनी क्षेत्रफल अनिवार्य गरिएको छ । प्रशोधन केन्द्रभित्र मल प्लान्ट, म्याटेरियल रिकभरी फ्यासिलिटी, इन्सिनेरेटर र क्रसर प्लान्ट स्थापना गर्नुपर्नेछ । फोहोर ढुवानी गर्ने सवारी साधनहरूमा छुट्याइएको फोहोरका लागि कम्तीमा तीन वटा छुट्टाछुट्टै च्याम्बर हुनुपर्ने र सार्वजनिक स्थलहरूमा वर्गीकरण अनुसारका बन्द ढक्कन भएका डस्टबिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई अत्यावश्यक सेवाका रूपमा वर्गीकरण गर्दै विधेयकले हड्ताल र अवरोधलाई गम्भीर अपराध मानेको छ । फोहोर सङ्कलन, ढुवानी वा ल्याण्डफिल साइटमा बाधा अवरोध पु¥याउने, बन्द–हड्ताल गर्ने वा प्रतिबन्धित वस्तु बिक्री गर्नेविरुद्ध प्रहरीले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा चलाउनेछ, जुन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार ‘नेपाल सरकारवादी’ आपराधिक मुद्दा हुनेछ । सानातिना कसुर र जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई स्थानीय तहका अधिकारीले तत्कालै जरिवाना गर्न सक्नेछन् । स्थानीय समुदाय र श्रमिकको हित रक्षाका लागि ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको विकासका लागि संकलित राजस्वको ७० प्रतिशत रकम अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । साथै जथाभावी फोहोर फाल्ने वा नदीमा मिसाउनेबारे प्रमाणसहित सुराकी दिने नागरिकलाई नगद पुरस्कार दिइनेछ । सफाइकर्मी तथा श्रमिकहरूका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा कवच, अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता गराउनुपर्ने कानुनी बाध्यता गरिएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार यो ऐन कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने छैन । मौजुदा स्थानीय पूर्वाधार विभाग, प्रदेश तथा स्थानीय तहको जनशक्ति र निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी र भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ मार्फत परिचालन गरिने भएकाले राज्यमाथि अतिरिक्त भार नपर्ने आर्थिक टिप्पणीमा उल्लेख छ । यो विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालका सहरी क्षेत्रहरू स्वच्छ, सुन्दर र वातावरणमैत्री बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
आन्द्राको स्वास्थ्य बिग्रिँदा बढ्न सक्छ प्रि-डायबिटिजको जोखिम
काठमाडौं । प्रि-डायबिटिज अब उमेर ढल्किएका मानिसमा मात्रै देखिने समस्या रहेन । कम उमेरमै बढ्दो तौल, शारीरिक गतिविधिको कमी, अस्वस्थ खानपान, पर्याप्त निद्रा नहुनु र निरन्तर तनावका कारण रगतमा चिनीको मात्रा तथा इन्सुलिनको संवेदनशीलतामा असर पर्न सक्छ । यससँगै आन्द्राको स्वास्थ्य अर्थात् ‘गट हेल्थ’ र शरीरको मेटाबोलिक स्वास्थ्यबीच पनि सम्बन्ध रहेको विभिन्न अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । हाम्रो आन्द्रामा रहेका अर्बौं सूक्ष्म जीवाणुले पाचन प्रणालीसँगै शरीरको मेटाबोलिज्म र प्रतिरक्षा प्रणालीमा समेत भूमिका खेल्छन् । अनुसन्धानले आन्द्रामा रहेका सूक्ष्म जीवाणुमा हुने परिवर्तनलाई मोटोपन, टाइप-२ डायबिटिज तथा अन्य मेटाबोलिक समस्यासँग सम्बन्धित देखाएको छ । यद्यपि, आन्द्राको स्वास्थ्यलाई प्रि-डायबिटिजको एकमात्र कारण भने मान्न नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ । प्रि-डायबिटिजको जोखिम कम गर्न खानपान र जीवनशैलीमा यी परिवर्तन गर्न सकिन्छ । १. फाइबरयुक्त खानेकुरा खाने दाल, चना, राजमा, सिमी, ओट्स, हरियो सागसब्जी, फलफूल, बदाम तथा विभिन्न बीउमा पर्याप्त फाइबर पाइन्छ। फाइबर आन्द्रामा रहेका उपयोगी जीवाणुका लागि महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत हो। खानामा फाइबरको मात्रा भने विस्तारै बढाउन उपयुक्त हुन्छ। २. सम्पूर्ण अन्न र गेडागुडीलाई प्राथमिकता दिने सेतो पाउरोटी, मैदा तथा अत्यधिक प्रशोधित अन्नको सट्टा सम्पूर्ण अन्न (बाहिरी बोक्रा, भित्री तह र भ्रूणसहितको सम्पूर्ण दाना) र गेडागुडी खानु आन्द्रा तथा मेटाबोलिक स्वास्थ्यका लागि उपयोगी हुन सक्छ। ओट्स, कोदो, चना, राजमा लगायतका खानेकुरा खान सकिन्छ। ३. फलफूल र तरकारी पर्याप्त खाने फलफूल तथा तरकारीमा फाइबर, भिटामिन, खनिज तथा विभिन्न वनस्पतिजन्य तत्त्व पाइन्छन्। दैनिक खानामा विभिन्न रंगका तरकारी र सम्पूर्ण फलफूल समावेश गर्न सकिन्छ। पालुङ्गो, गाजर, लौका, भिन्डी, गोलभेँडा, भेडे खुर्सानी, अम्बा, स्याउ, सुन्तला र मेवा उपयोगी विकल्प हुन सक्छन् । ४. अत्यधिक प्रशोधित खानेकुरा कम गर्ने प्याकेटका खाजा, गुलियो पेय पदार्थ, प्रशोधित मासु, तत्काल पकाइने खाना, मैदाबाट बनेका बेकरी उत्पादन तथा अत्यधिक प्रशोधित खानेकुरालाई दैनिक खानाको ठूलो हिस्सा बनाउनबाट बच्नुपर्छ। अमेरिकन डायबिटिज एसोसिएसनसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा अत्यधिक प्रशोधित खानेकुराको सेवन र टाइप–२ डायबिटिजको जोखिमबीच सम्बन्ध देखाइएको छ। ५. पर्याप्त निद्रा र तनाव व्यवस्थापनमा ध्यान दिने स्वस्थ खानपानसँगै पर्याप्त निद्रा र तनाव व्यवस्थापन पनि मेटाबोलिक स्वास्थ्यका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। निद्राको कमीले इन्सुलिनप्रतिको शरीरको संवेदनशीलतामा असर पार्न सक्ने अनुसन्धानले देखाएको छ। त्यसैले प्रि-डायबिटिजको जोखिम कम गर्न नियमित शारीरिक गतिविधि, सन्तुलित खानपान, पर्याप्त निद्रा र तनाव व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ। तर यी उपायलाई प्रि-डायबिटिज वा डायबिटिजको उपचारका रूपमा लिनु हुँदैन । रगतमा चिनीको मात्रा बढेको शंका भएमा वा डायबिटिजका लक्षण देखिएमा चिकित्सकसँग परामर्श गरी आवश्यक परीक्षण गराउनुपर्छ ।
करदाता प्रोत्साहन उपहार : ३१ जनाले पाए १ लाख ३३ हजार, २ जनालाई १० लाख
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि सञ्चालनमा ल्याएको करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमअन्तर्गत भदौ महिनाका ३३ जना विजेताको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाटमा आयोजित कार्यक्रममा भदौ महिनामा घोषणा हुन बाँकी सबै विजेताको नतिजा एकैपटक सार्वजनिक गरिएको हो । विभागका अनुसार ३१ जना नियमित विजेताले जनही १ लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् । यस्तै, २ जना बम्पर विजेताले जनही १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । भदौ १ देखि १५ गतेसम्मको कारोबारका आधारमा १५ जना नियमित र एक जना बम्पर विजेता छनोट भएका छन् । यस्तै, भदौ १६ देखि ३१ गतेसम्मको कारोबारका आधारमा थप १६ जना नियमित र एक जना बम्पर विजेता छनोट गरिएको विभागले जनाएको छ । यसअघि रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण भदौ १६ गतेका लागि तय गरिएको उपहार विजेता छनोट तथा घोषणा कार्यक्रम स्थगित भएको थियो । सोही कारण भदौ महिनाका बाँकी सबै विजेताको नतिजा असोज १ गते सार्वजनिक गरिएको हो । विजेताले आफ्नो कुपन नम्बरका आधारमा नतिजा जाँच गर्न सक्नेछन् । आफ्नो मोबाइल बैंकिङ वा डिजिटल वालेटमा प्राप्त कुपन नम्बर हेरेर विभागले उपलब्ध गराएको सम्बन्धित माध्यममार्फत नतिजा जाँच गर्न सकिनेछ । आन्तरिक राजस्व विभागले करदातालाई करसम्बन्धी दायित्व नियमित रूपमा पूरा गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक महिनाको १ गते र १६ गते उपहार विजेता छनोट तथा घोषणा गर्ने व्यवस्था छ । तर विपद्का कारण भदौ १६ गतेको कार्यक्रम स्थगित भएपछि त्यस दिन घोषणा हुनुपर्ने नतिजासमेत असोज १ गतेको कार्यक्रममा समेटिएको विभागले जनाएको छ ।
समायोजनपछि सानेपा फर्किँदै कांग्रेसका पुराना केन्द्रीय सदस्य
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट बाहिर रहेका १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरू पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी हुने भएका छन् । विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएपछि पार्टीको संरचनामा समायोजन गर्ने निर्णयसँगै देउवा पक्षसहित तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का निकट नेताहरू सानेपा जाने तयारीमा रहेको नेताहरूले बताएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका नेताहरूलाई पार्टीको सांगठनिक संरचनामा समायोजन हुन आह्वान गरेको थियो । त्यसपछि १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूले नयाँ कार्यसमितिको बैठकमा सहभागी हुने तयारी गरेका हुन् । केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर पार्टीमा समायोजनको निर्णय भएपछि आफूहरू बैठकमा सहभागी हुन तयार रहेको बताए । उनका अनुसार आफूहरूमध्ये केही नेताहरू सानेपा जाने विषयमा छलफल भइरहेको छ । महरसहित डिना उपाध्याय, श्याम घिमिरे, सुरेन्द्र पाण्डे, मीनबहादुर विश्वकर्मा, रामहरि खतिवडा, जीवनबहादुर शाही र गोविन्द भट्टराईलगायत नेता बैठकमा सहभागी हुने तयारीमा रहेका छन् । विशेष महाधिवेशनबाट बाहिर रहेका ४० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य आजको बैठकमा सहभागी हुने कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ । नेता मनोजमणि आचार्यका अनुसार आजको केन्द्रीय समिति बैठक पूर्ण एकताको सन्देश दिने बैठक हुनेछ ।
बिग्रिएका सडकको गुनासो दर्ता गर्न ‘सडक सुझाव एप’ सञ्चालनमा
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्र बिग्रिएका संघीय सडकको मर्मतलाई प्रभावकारी बनाउन ‘सडक सुझाव एप’ औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक डिभिजन काठमाडौंले सफल परीक्षणपछि एपलाई औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको हो । अब काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नागरिकले संघीय सडकअन्तर्गतका बिग्रिएका सडकको मर्मतसम्बन्धी गुनासो तथा सुझाव एपमार्फत दर्ता गर्न सक्नेछन् । एपमार्फत दर्ता गरिएको गुनासोको समाधान प्रक्रिया र अवस्था समेत नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । गुनासो सम्बोधन भएपछि त्यसको जानकारीसमेत एपमार्फत प्राप्त हुने सडक डिभिजन काठमाडौंले जनाएको छ । हाल ‘सडक सुझाव एप’मार्फत काठमाडौं उपत्यकाभित्र संघीय सडकअन्तर्गत रहेका करिब ४ सय ७२ किलोमिटर सडक सम्बन्धी गुनासो तथा सुझाव दर्ता गर्न सकिनेछ । संघीय सडकअन्तर्गत नपर्ने सडकका सम्बन्धमा भने उक्त सडक कुन निकायको जिम्मेवारीमा पर्छ भन्ने जानकारीसमेत नागरिकलाई उपलब्ध गराइने सडक डिभिजन काठमाडौंले जनाएको छ । सडक मर्मतसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै एपलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने तयारीसमेत अघि बढाइएको छ । आगामी दुई हप्ताभित्र ललितपुर र भक्तपुरलाई एपमा समावेश गरी सेवा विस्तार गर्ने र क्रमशः देशभर सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
