उत्पादन छ, बजारमा माग छैन
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बजारमा माग बढ्न नसक्दा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भएको र निजी क्षेत्रको लगानी तथा व्यवसायीको मनोबल खस्किँदै गएको बताएका छन् । ११औं नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै श्रेष्ठले बजारमा माग संकुचित हुँदा उद्योगी व्यवसायीले उत्पादन क्षमता हुँदाहुँदै पनि त्यसको उपयोग गर्न नसकेको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य स्रोत उपलब्ध भए पनि बजारमा माग नहुँदा लगानी विस्तार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले पछिल्लो समय सरकारले सुशासन र नीतिगत सुधारका लागि प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्रलाई गति दिन ऐन, कानुन तथा नीतिगत व्यवस्थामा थप सुधार आवश्यक रहेको बताए । महासंघले तत्काल १६ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको र ती ऐन संशोधन भएमा थप ४२ वटा ऐनमा सुधारको बाटो खुल्ने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीले हालैको एक कार्यक्रममा १६७ वटा ऐन संशोधन गर्ने तयारीबारे जानकारी गराएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले उठाएका नीतिगत विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । उनले कोरोना महामारी, बाढीपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्ले पनि उद्योग व्यवसायमा थप समस्या सिर्जना गरेको बताए । विशेषगरी सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक तथा कोशी करिडोरलगायतका क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोले मानवीय क्षतिसँगै सडक तथा व्यापारिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएको उनको भनाइ छ । विपद्का कारण प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायी मात्रै नभई ती क्षेत्रसँग व्यापारिक कारोबार गर्ने अन्य जिल्लाका व्यवसायीसमेत प्रभावित भएको उनले बताए । प्रभावित क्षेत्रमा उधारोमा भएको कारोबारसमेत उठ्न नसक्दा व्यवसायीलाई थप आर्थिक भार परेको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘बैंकमा वित्तीय स्रोत उपलब्ध छ, ऊर्जाको अवस्था पनि पहिलेभन्दा सुधार भएको छ। उत्पादन बढाउन सक्ने अवस्था छ । तर बजारमा माग नै छैन,’ उनले भने, ‘माग बढ्न नसक्दा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भएको छ । त्यसैले बजार चलायमान बनाउन सरकारले काम गर्नुपर्छ ।’ श्रेष्ठले सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । विनियोजित बजेटको तुलनामा पूर्वाधार क्षेत्रमा वास्तविक खर्च तथा लगानी कम भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर बजारमा पैसा प्रवाह गर्नुपर्ने बताए । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढ्दा रोजगारी सिर्जना हुने, आम्दानी बढ्ने र त्यसले बजारमा माग विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । युवाको विदेश पलायनले पनि आन्तरिक बजारको माग घटाएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । बजारमा माग बढाउने, लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने काममा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको आग्रह छ । उनले निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सरकारले राजनीतिक तथा नीतिगत स्थिरता, सुरक्षा, पूर्वाधार र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारका लागि सरकार र महासंघबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा व्यावसायिक गतिविधि बढाउने, लगानी आकर्षित गर्ने र नेपाली उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने उद्देश्यले ११औं नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला आयोजना गर्न लागिएको बताए । उनका अनुसार मेलामा २०० भन्दा बढी स्टल रहनेछन् । नेपालसहित चीन, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र भुटानलगायतका देशको सहभागिताका लागि छलफल भइरहेको छ । मेलामा करिब एक लाख स्वदेशी तथा विदेशी अवलोकनकर्ता सहभागी हुने अपेक्षा महासंघले गरेको छ । मेलाले उत्पादक, क्रेता, विक्रेता, आयातकर्ता र निर्यातकर्ताबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क तथा कारोबारको अवसर सिर्जना गर्ने श्रेष्ठले बताए । यसबाट नयाँ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हुनुका साथै नेपालको व्यापार विविधीकरण र निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ । उनले मेलालाई केवल वस्तु प्रदर्शन गर्ने स्थलका रूपमा नभई दीर्घकालीन व्यापारिक सम्बन्ध र व्यवसायिक साझेदारी निर्माण गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गर्न खोजिएको बताए । मेलामा स्वदेशी उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिइने उनले जानकारी दिए । नेपाल पेभिलियनमार्फत हस्तकला, कृषि, जडीबुटी, कलेज तथा तयारी पोसाकलगायत नेपाली उत्पादनको प्रदर्शनी गरिनेछ । विदेशी अवलोकनकर्ता तथा व्यवसायीलाई नेपाली उत्पादनसँग परिचित गराएर निर्यातका लागि व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने महासंघको योजना छ । नेपाली उत्पादनको निर्यात सम्भावना हुँदाहुँदै पनि गुणस्तर, ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ र उत्पादनको परिमाण बढाउनुपर्ने चुनौती रहेको श्रेष्ठले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली उत्पादनको गुणस्तर सुधारसँगै ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले उत्पादन गरिरहेका छौं, निर्यात पनि गरिरहेका छौँ। तर गुणस्तर, ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ र उत्पादनको स्केल बढाउन आवश्यक छ,’ उनले भन । साना तथा महिला उद्यमीलाई प्राथमिकता अध्यक्ष श्रेष्ठले व्यापार मेलामा महिला, युवा, साना तथा घरेलु उद्यमीका उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिइने बताए । विभिन्न जिल्ला तथा स्थानीय तहमा उत्पादित उत्कृष्ट वस्तुलाई मेलामा प्रदर्शनीका लागि स्थान उपलब्ध गराउने महासंघको योजना रहेको उनले जानकारी दिए । दुर्गम जिल्लामा उत्पादित वस्तुलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघ र वस्तुगत संघमार्फत सहजीकरण गरिने उनले बताए । स्थानीय उत्पादनको पहिचान, बजारको आवश्यकता अध्ययन तथा उत्पादन क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने महासंघको योजना रहेको छ । महासंघले स्थानीय तहमा रहेका उद्योग वाणिज्य संघका इकाइलाई थप व्यवस्थित गर्दै स्थानीय सरकारसँग सहकार्य विस्तार गर्न खोजेको पनि श्रेष्ठले बताए। स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोत, महासंघको विज्ञता र बजारसम्बन्धी ज्ञानलाई एकीकृत गरेर उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने उनको भनाइ छ । उनले औद्योगिक ग्राम, पूर्वाधार विकास तथा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा परियोजना सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि सरकारसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए । विभिन्न मुलुकसँग व्यापारिक साझेदारी विस्तार गर्ने तयारी महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तारका लागि विभिन्न मुलुकसँग संयुक्त व्यापार मञ्च (ज्वाइन्ट बिजनेस फोरम) गठन गर्ने तयारी गरेको पनि श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार नेपाल र चीनबीच व्यापारिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ । यसबाट दुई देशबीच व्यापार, लगानी तथा व्यावसायिक साझेदारीका सम्भावना पहिचान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । महासंघले अन्य मुलुकसँग पनि संयुक्त व्यापार मञ्च गठन गरी कुन नेपाली उत्पादन कुन देशमा निर्यात गर्न सकिन्छ र ती मुलुकबाट नेपालमा के आयात गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन तथा छलफल अघि बढाउने जनाएको छ । अक्टोबर, नोभेम्बर र डिसेम्बर महिनामा केही मुलुकसँग संयुक्त व्यापार मञ्च गठन गर्ने काम अघि बढाइने श्रेष्ठले बताए । विद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि र अन्य सम्भावित क्षेत्रमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि आकर्षित गर्ने विषयलाई पनि महासंघले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ । नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा रहेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्र र सरकारले आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए । नेपालको स्तरोन्नतिको तयारीका लागि महासंघले तीन वर्षको समय थप गर्न माग गरेको र सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्ष अनुरोध गरेर तीन वर्ष समय थप गर्ने पहल गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि सरकारप्रति आभार व्यक्त गरे । तर स्तरोन्नतिपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनले पाउने सुविधा तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पर्न सक्ने प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि पूर्वाधार, नीतिगत व्यवस्था, उत्पादन क्षमता, क्वारेन्टाइन तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी मापदण्डमा आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने उनले बताए । श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो उत्पादन क्षमता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनुपर्ने तर त्यसका लागि सरकारले पूर्वाधार, नीतिगत सहजीकरण र क्षमता विकासमा नेतृत्व लिनुपर्ने बताए । अन्त्यमा उनले नेपालको आयात निर्भरता घटाउन स्वदेशी उत्पादन बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपालले करिब ७० प्रतिशत वस्तु विदेशबाट आयात गरेर उपभोग गर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले आयात प्रतिस्थापनका लागि स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन र उपभोग बढाउनुपर्ने बताए । सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेकोमा स्वागत गर्दै उनले त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘हामीले विदेशबाट कति आयात गर्छौं भन्ने कुरा मात्रै गरेर हुँदैन । आयात निर्भरता घटाउन स्वदेशी उत्पादन बढाउनुपर्छ र त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने ।
सञ्चालनमा आयो १ अर्ब लगानीको केरौन सबस्टेसन
काठमाडौं । मोरङका उत्तर तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिलाई थप भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित बनाउन कानेपोखरी गाउँपालिका–२ मा निर्माण गरिएको १३२ केभी क्षमताको केरौन सबस्टेसन सञ्चालनमा आएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आइतबार (आज) सबस्टेसन चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो । पूर्व–पश्चिम १३२ केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत दुहवी–दमक खण्डमा पर्ने केरौन सबस्टेसनलाई उक्त प्रसारण लाइनमा लुप इन तथा लुप आउट प्रणालीमार्फत जोडेर सबस्टेसन चार्ज गरिएको छ । केरौन सबस्टेसनमा १३२/३३ केभी, ६३ एमभीए क्षमताका दुईवटा र ३३/११ केभी, २२.५ एमभीए क्षमताको एउटा पावर ट्रान्सफर्मर जडान गरिएको छ । समग्रमा सबस्टेसनको कुल क्षमता १४८.५ एमभीए रहेको छ । केरौन सबस्टेसन सञ्चालनमा आएसँगै मोरङ तथा आसपासका क्षेत्रमा बढ्दो विद्युत माग व्यवस्थापन गर्न, वितरण प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले बताए । सबस्टेसनबाट रङ्गेली र विराटचोकतर्फ विद्युत आपूर्तिका लागि ३३ केभीका दुई/दुईवटा लाइन निर्माण गरिएको छ । ती लाइनहरूलाई पनि तिहारअघि चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याएर सम्बन्धित क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति सुरु गरिने छ । त्यसैगरी, स्थानीय क्षेत्रमा विद्युत वितरणका लागि सबस्टेसनबाट ११ केभीका पाँचवटा फिडर लाइनको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त लाइनलाई पनि छिट्नै चार्ज गरी विद्युत आपूर्ति दिइनेछ । सबस्टेसनबाट विद्युत उपलब्ध गराउन सुरु भएपछि मोरङको कानेपोखरी, रङ्गेली, विराटचोक, लेटाङलगायत आसपासका क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति थप भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी लामो दूरीका ३३ केभी वितरण लाइनबाट विद्युत आपूर्ति भइरहेका क्षेत्रमा लाइनको दूरी घट्ने भएकाले न्यून भोल्टेज, छिनछिनमा विद्युत अवरुद्ध हुने (ट्रिपिङ) लगायतका समस्या न्यूनीकरण हुनेछन् । सबस्टेसनबाट विद्युत आपूर्ति सुरु भएपछि सम्बन्धित क्षेत्रमा ३३ केभी लाइनको दूरी घट्ने र आपूर्ति नजिकैबाट गर्न सकिने भएकाले भोल्टेजमा सुधार आउने, लाइन ट्रिपिङको समस्या कम हुने तथा आपूर्ति थप सुरक्षित र नियमित हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै प्राविधिक चुहावट न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्नेछ । केरौन सबस्टेसन निर्माणका लागि २०७८ असारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । करिब एक अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजना नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण गरिएको हो ।
रौतहटका तीन अलपत्र आयोजनाको ठेक्का तोडियो
काठमाडौं । लामो समयदेखि निर्माण अलपत्र रहेका रौतहटका तीन पूर्वाधार आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ । पटक–पटक म्याद थप्दा पनि काम पूरा नभएपछि सरकारले दुईवटा पुल र एउटा सडक आयोजनाको ठेक्का अन्त्य गरेको हो । ठेक्का तोडिएका आयोजनामा चन्द्रनिगाहपुर–गौर सडकअन्तर्गतको लमाहा खोला पुल, चपुर–सुकदेव चोक–लौकाहा सडक खण्डको लौकाहा खोला पुल र महेन्द्र राजमार्गको धनसार–बागमती खण्डको सडक स्तरोन्नति आयोजना रहेका छन् । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले यी आयोजनाको ठेक्का तोडेर बाँकी काम नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढाउने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् । मन्त्री लम्सालका अनुसार लमाहा र लौकाहा खोला पुल निर्माणको काम विगत १० वर्षदेखि अलपत्र थियो। दुवै पुल निर्माणका लागि २०७३ चैत २१ गते पप्पु र शिवशंकर जेभीसँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भित्रै पुल निर्माण सक्नुपर्ने थियो। तर, पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि काम पूरा हुन सकेन । अन्तिम पटक २०८० असार ३० गतेसम्म म्याद थप गरिएको भए पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि दुवै पुलको ठेक्का तोडिएको हो । पुल निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण स्थानीयले लामो समयदेखि आवागमनमा समस्या भोग्दै आएका छन् । त्यस्तै, महेन्द्र राजमार्गको धनसार–बागमती खण्डको सडक स्तरोन्नति तथा पुनर्स्थापनाको ठेक्का पनि अन्त्य गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षभित्रै काम सक्नुपर्ने भए पनि आयोजनाको भौतिक प्रगति शून्य देखिएपछि ठेक्का तोड्ने निर्णय गरिएको मन्त्री लम्सालले बताएका छन् । सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुरले पनि तीनवटै ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । मन्त्री लम्सालले देशभर अलपत्र अवस्थामा रहेका पूर्वाधार आयोजनाको काम अघि बढाउन सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने बताएका छन् । उनका अनुसार निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने आधार भएका आयोजनालाई अन्तिम मौका दिइनेछ । त्यसपछि पनि काम अघि नबढे ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियाबाट निर्माण पूरा गरिने उनले बताए । लामो समयसम्म आयोजना अलपत्र पर्दा नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै सरकारले ठेक्का व्यवस्थापनमा कडाइ गरेको उनको भनाइ छ ।
बैंकको नाफामा उछाल, कर्जामा जोखिम
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासमा विकास बैंकहरूको खुद नाफा १६८.४६ प्रतिशतले बढेको छ । सञ्चालनमा रहेका १६ विकास बैंकले चालु आवको असोजसम्ममा १ अर्ब ६४ करोड ७७ लाख १९ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सोही अवधिमा यी बैंकहरूको कुल नाफा ६१ करोड ३७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ थियो । नाफामा उल्लेख्य सुधार देखिए पनि विकास बैंकहरूको वित्तीय अवस्था सबै पक्षबाट सहज भएको छैन । ब्याज आम्दानी सामान्य बढेको, इम्पेरिमेन्ट चार्ज घटेको र औसत खराब कर्जा केही सुधारिएको देखिए पनि केही बैंकको एनपीएल अझै उच्च छ । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा बढी खुद नाफा लुम्बिनी विकास बैंकले गरेको छ । बैंकले ३२ करोड ७१ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । यस्तै, मुक्तिनाथ विकास बैंकले ३२ करोड २४ लाख २४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । त्यस्तै, गरिमा विकास बैंकले २४ करोड १ लाख २४ हजार, कामना सेवा विकास बैंकले २३ करोड ११ लाख ५५ हजार र ज्योति विकास बैंकले २० करोड १ लाख ६१ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् । नाफा वृद्धिदरका आधारमा ज्योति विकास बैंक अगाडि देखिएको छ । बैंकको खुद नाफा १८४.५८ प्रतिशतले बढेको छ । कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा ११०.७७ प्रतिशत, मुक्तिनाथ विकास बैंकको ४३.४४ प्रतिशत, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको ३५.८६ प्रतिशत, महालक्ष्मी विकास बैंकको २१.४८ प्रतिशत र कामना सेवा विकास बैंकको १६.९९ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष घाटामा रहेका पाँच बैंक यस वर्ष नाफामा फर्किएका छन् । लुम्बिनी विकास बैंकले ३२ करोड ७१ लाख ५४ हजार, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकले ४३ लाख ६० हजार, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले ४० लाख ७ हजार, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले २९ लाख ९६ हजार र ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकले ४९ लाख २८ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् । यता, केही बैंकको नाफा भने घटेको छ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा ६२.०६ प्रतिशतले घटेर ३ करोड ३४ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ । शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा २.६६ प्रतिशत र गरिमा विकास बैंकको ४.१७ प्रतिशतले घटेको छ । सिन्धु विकास बैंकको घाटा गत वर्षको ४ करोड ४५ लाख ९७ हजार रुपैयाँबाट बढेर ६ करोड २१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । सालपा विकास बैंकको घाटा पनि ९९ लाख ८४ हजार रुपैयाँबाट बढेर १ करोड ७४ लाख २७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । ब्याज आम्दानी २.२६ प्रतिशत बढ्यो पहिलो त्रैमासमा विकास बैंकहरूको कुल ब्याज आम्दानी २.२६ प्रतिशतले बढेर ५ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आम्दानी ५ अर्ब ८६ करोड २७ लाख ५३ हजार रुपैयाँ थियो । खुद नाफा १६८.४६ प्रतिशतले बढ्दा ब्याज आम्दानी भने २.२६ प्रतिशत मात्रै बढ्नुले नाफा वृद्धिमा ब्याज आम्दानीबाहेकका पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको संकेत गर्छ । समीक्षा अवधिमा ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको ब्याज आम्दानी सबैभन्दा धेरै ३३.५४ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकले गत वर्षको असोजसम्ममा ४ करोड ६१ लाख १ हजार रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेकोमा चालु आवको सोही अवधिमा बढेर ६ करोड १५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ पु¥याएको छ । त्यस्तै, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको ब्याज आम्दानी २६.७६ प्रतिशतले बढेर ९ करोड २४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । ज्योति विकास बैंकको २०.१२ प्रतिशतले बढेर ६३ करोड १८ लाख ७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ब्याज आम्दानी १४.६३ प्रतिशतले बढेर १५ करोड २८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । लुम्बिनी विकास बैंकको ८.९४ प्रतिशत, सिन्धु विकास बैंकको ७.६१ प्रतिशत र मुक्तिनाथ विकास बैंकको २.७० प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको ब्याज आम्दानी २.६९ प्रतिशत, महालक्ष्मी विकास बैंकको १.६९ प्रतिशत, कामना सेवा विकास बैंकको १.४३ प्रतिशत र सालपा विकास बैंकको १.२९ प्रतिशतले बढेको छ । चार विकास बैंकको ब्याज आम्दानी घटेको छ । कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको ब्याज आम्दानी सबैभन्दा धेरै ४०.३८ प्रतिशतले घटेर १ करोड ३९ लाख ८२ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ । सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको ब्याज आम्दानी १७.६६ प्रतिशतले घटेर ५ करोड ३५ लाख १८ हजार रुपैयाँमा झरेको छ । गरिमा विकास बैंकको ७.७८ प्रतिशतले घटेर ९२ करोड ८ लाख १४ हजार रुपैयाँ र सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको ७.१४ प्रतिशतले घटेर ५० करोड ९८ लाख ६६ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको ब्याज आम्दानी भने गत वर्षको असोजमा १२ लाख ३० हजार रुपैयाँ ऋणात्मक रहेकोमा चालु आवको असोजमा ६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक छ । कुल रकमका आधारमा मुक्तिनाथले सबैभन्दा बढी ब्याज आम्दानी गरेको छ । बैंकले चालु आवको पहिलो त्रैमासमा १ अर्ब २१ करोड ७६ लाख ७ हजार रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको छ । गरिमा विकास बैंकले ९२ करोड ८ लाख १४ हजार रुपैयाँ र शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकले ६६ करोड २५ लाख ६१ हजार रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेका छन् । त्यस्तै, कामना सेवा विकास बैंकले ६२ करोड ६४ लाख ८७ हजार, ज्योति विकास बैंकले ६३ करोड १८ लाख ७ हजार र सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले ५० करोड ९८ लाख ६६ हजार रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेका छन् । इम्पेरिमेन्ट चार्ज घट्दा नाफामा राहत विकास बैंकहरूको नाफा वृद्धिमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि छुट्याइने इम्पेरिमेन्ट चार्जमा आएको कमीले पनि सहयोग गरेको देखिन्छ । १६ बैंकमध्ये ११ वटाको इम्पेरिमेन्ट चार्ज घटेको छ भने सिन्धु र मितेरीको बढेको छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकको इम्पेरिमेन्ट चार्ज सबैभन्दा धेरै ७४.९७ प्रतिशतले घटेर १३ करोड ५४ लाख ५४ हजार रुपैयाँमा झरेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो चार्ज ५४ करोड ११ लाख ६७ हजार रुपैयाँ थियो । ग्रीनको ५८.१३ प्रतिशत, कामना सेवाको ५५.३५ प्रतिशत, एक्सेलको ४९.२३ प्रतिशत र ज्योतिको ४४.४२ प्रतिशतले घटेको छ । महालक्ष्मीको इम्पेरिमेन्ट चार्ज ३२.३६ प्रतिशतले घटेर १० करोड ६७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गरिमाको २३.६८ प्रतिशत, शाइन रेसुङ्गाको २१.४७ प्रतिशत, सालपाको १५.२० प्रतिशत र सांग्रिलाको ६.१० प्रतिशतले घटेको छ । यता, सिन्धु विकास बैंकको इम्पेरिमेन्ट चार्ज ५१.९५ प्रतिशतले बढेर ५ करोड ४५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । मितेरीको पनि ४०.२४ प्रतिशतले बढेर २ करोड २५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । खराब कर्जा औसत ८.६२ प्रतिशत विकास बैंकहरूको औसत खराब कर्जा (एनपीएल) अघिल्लो वर्षको असोजमा ९.८६ प्रतिशत रहेकामा चालु आवको असोजसम्ममा घटेर ८.६२ प्रतिशतमा झरेको छ । औसतमा १.२४ प्रतिशत बिन्दुको सुधार देखिए पनि बैंकहरूबीच खराब कर्जाको अवस्था निकै असमान छ । १६ बैंकमध्ये १० वटाको खराब कर्जा घटेको छ भने ६ वटाको बढेको छ । सबैभन्दा उच्च खराब कर्जा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको छ । बैंकको एनपीएल ५७.०४ प्रतिशतबाट घटेर ४९.०१ प्रतिशतमा आएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य सुधार भए पनि कुल कर्जाको झन्डै आधा हिस्सा खराब कर्जामा रहनु गम्भीर जोखिम हो । सिन्धु विकास बैंकको खराब कर्जा ८.८४ प्रतिशतबाट बढेर १२.१२ प्रतिशत पुगेको छ । सांग्रिलाको ६.८६ प्रतिशतबाट बढेर ७.६४ प्रतिशत र महालक्ष्मीको ५.५० प्रतिशतबाट बढेर ६.४९ प्रतिशत पुगेको छ । गरिमा, मुक्तिनाथ र शाइन रेसुङ्गाको खराब कर्जा पनि क्रमशः ४.८१, ४.७३ र ४.७१ प्रतिशतमा पुगेको छ । अर्कोतर्फ, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको खराब कर्जा ११.७७ प्रतिशतबाट घटेर ६.५९ प्रतिशतमा झरेको छ । एक्सेलको ९.६८ प्रतिशतबाट घटेर ४.८५ प्रतिशत र सप्तकोशीको ११.५० प्रतिशतबाट घटेर ८.६० प्रतिशतमा आएको छ । सालपा, ज्योति, लुम्बिनी, ग्रीन र कामना सेवा बैंकको खराब कर्जामा पनि सुधार देखिएको छ । सबैभन्दा कम खराब कर्जा मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको ०.५१ प्रतिशत छ । यसले बैंकहरूबीच कर्जा गुणस्तरको अवस्था फरक रहेको देखाउँछ ।
इरानको बाँकी आणविक कार्यक्रम १० मिनेटमै ध्वस्त पार्न सकिने ट्रम्पको दावी
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको बाँकी आणविक कार्यक्रम अमेरिकी सेनाले १० मिनेटमै ध्वस्त पार्न सक्ने दाबी गरेका छन् । शनिबार फ्लोरिडाको पाम बीचमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ट्रम्पले इरानका थप दुईवटा आणविक केन्द्रलाई नष्ट गर्न अमेरिका इच्छुक रहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले अझै एक वा दुई स्थानमा कारबाही गर्न बाँकी छ । तर, यो काम हामी १० मिनेटमै गर्न सक्छौं ।’ उनले ‘पिकएक्स माउन्टेन’ को पनि उल्लेख गर्दै त्यसका लागि अमेरिकासँग योजना रहेको बताए । यसअघि शनिबार बिहान ट्रम्पले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुसँग टेलिफोन वार्ता गरेका थिए । द वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार अमेरिकाले इरानमाथि पुनः आक्रमण गर्ने योजना बनाइरहेका बेला दुई नेताबीच कुराकानी भएको थियो । ट्रम्पले वरिष्ठ सैन्य कमान्डरहरूसँग पनि सैन्य अभियान पुनः सुरु गर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए । छलफलमा मध्यपूर्वमा अमेरिकी सैन्य अभियान सञ्चालन गर्ने सेन्ट्रल कमान्डका प्रमुख एडमिरल ब्राड कुपर, रक्षामन्त्री पिट हेगसेथ र अमेरिकी संयुक्त सैन्य प्रमुख समितिका अध्यक्ष जनरल डान केन सहभागी थिए । अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूको अनुमानअनुसार इरानले पिकएक्स माउन्टेन क्षेत्रमा सम्भावित रूपमा आणविक सामग्री भण्डारण गरेको छ । इरानसँग जारी युद्धका क्रममा अमेरिकाले अहिलेसम्म यस क्षेत्रमा आक्रमण गरेको छैन । इरानमाथि थप आक्रमण गर्ने सम्भावनाबारे ट्रम्पले त्यहाँ अझै एक वा दुई स्थानमा कारबाही गर्न बाँकी रहेको बताए । तीमध्ये पिकएक्स माउन्टेन पनि रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामी यो काम १० मिनेटमै गर्न सक्छौं । हामीसँग त्यसका लागि योजना पनि छ । यसलाई निकै छिटो कार्यान्वयन गर्न सक्छौं, ’ उनले भने । इरान सम्झौता गर्न चाहन्छ : ट्रम्प ट्रम्पले इरानसँग भइरहेको वार्ताबारे पनि चर्चा गरे । उनका अनुसार तेहरान अमेरिकासँग सम्झौता गर्न चाहन्छ । ‘कुराकानी सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको छ । तर, उनीहरूमाथि पूर्ण विश्वास गर्न सकिँदैन । उनीहरू सम्झौता गर्छन् र फेरि पछि हट्छन् । उनीहरू सम्झौता गर्न चाहन्छन् । अब उनीहरूले वास्तवमै त्यसमा हस्ताक्षर गर्छन् कि गर्दैनन्, हेरौं,’ ट्रम्पले भने । यसैबीच, इरानका विदेशमन्त्रीले कतारको मध्यस्थतामा दोहामा वार्ता भएको बताएका छन् । उक्त वार्ताको उद्देश्य युद्ध अन्त्य गर्ने र त्यसबाट बाहिरिने उपाय खोज्नु रहेको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारका राम्रा कामको श्रेय रास्वपालाई, गलत कामको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै किन ?’
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारका राम्रा कामको जस लिने तर विवादित र गलत कामको जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेको आरोप लगाएका छन् । आइतबार (आज) आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै थापाले सञ्चारमाध्यममा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकार पक्राउ गरिएको घटनामा रास्वपाले विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारलाई निर्देशन दिएको तर उक्त घटनाको राजनीतिक जिम्मेवारी भने नलिएको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् । ‘सरकारले कुनै राम्रो काम गर्यो भने रास्वपा, अनि कुनै काममा प्रश्न उठ्यो भने चाहिँ प्रधानमन्त्री? सरकारले गरेका कामको जिम्मेवारी रास्वपाले लिनुपर्दैन ?,’ थापाले प्रश्न गरे । उनले विगतमा नेपाली कांग्रेस सहभागी सरकारका निर्णय र काममाथि प्रश्न उठ्दा रास्वपाका नेताहरूले त्यसको जिम्मेवारी कांग्रेसले लिनुपर्ने बताउने गरेको स्मरण गराए । सरकारमा सहभागी दलले सरकारका कामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने मान्यता अहिले रास्वपाको हकमा पनि लागू हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा सरकारले कुनै कुरा गलत गर्यो भने रास्वपाको धारणा के हुन्थ्यो भने यो सरकार त नेपाली कांग्रेसको हो, त्यसैले गलत कामको जिम्मेवारी तिमीले लिनुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यो सिद्धान्त तपाईंहरूको हकमा लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रश्न हो ।’ थापाले सरकारका सकारात्मक कामको श्रेय लिने तर आलोचना वा विवाद उत्पन्न हुँदा जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीमाथि मात्रै थोपर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने बताए। सरकारका निर्णय र गतिविधिमा राजनीतिक स्वामित्व लिने जिम्मेवारी सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका रूपमा रास्वपाले पनि लिनुपर्ने उनको तर्क थियो । पत्रकार पक्राउको घटनालाई लिएर रास्वपाले सरकारलाई दिएको निर्देशनप्रति प्रश्न उठाउँदै उनले सरकारका काममा आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीबारे पार्टी स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
सोमबार पृथ्वी राजमार्ग ३ घण्टा बन्द हुने
काठमाडौं । पृथ्वी राजमार्ग सोमबार (भोलि) ३ घण्टा बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङले आइतबार सूचना जारी गर्दै भोलि बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–९ मझिमटार क्षेत्रमा सबै प्रकारका सवारी साधनको आवागमन बन्द रहने जनाएको हो । प्रशासनका अनुसार आकाशे पुल निर्माण तथा सडक स्तरोन्नतिको काम गर्नुपर्ने भएपछि सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा रोक्न लागिएको हो । नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक योजना (पश्चिम खण्ड), मुग्लिङ, चितवनको सूचनाका आधारमा सडक बन्द गर्न लागिएको हो । निर्माण कार्यलाई सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न निर्धारित समयका लागि सवारी आवागमन रोक्न लागिएको प्रशासनले जनाएको छ । दिउँसो २ बजेपछि भने सडकमा सवारी आवागमन खुल्ने जनाइएको छ ।
अर्थतन्त्रमा गगन थापाले देखेको समस्या
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सभापति थापाले अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारले त्रास नभई विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले सरकारका नीति तथा निर्णय अनुमानयोग्य नहुँदा निजी क्षेत्रदेखि राज्यका विभिन्न निकायसम्म त्रसित बनेको टिप्पणी गरेका छन् । थापाले अहिले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अर्थतन्त्र रहेको बताए । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या नयाँ नभए पनि सरकार परिवर्तनपछि त्यसमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘म फागुन २१ अघि पनि मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रो अवस्थामा थियो भन्न पनि सक्दिनँ, थोरै राम्रो र धेरै नराम्रो थियो । त्यही असन्तुष्टि र समस्याका बीच नयाँ सरकार बनेको हो,’ त्यसैले सरकारले काम गर्नुपर्छ ।’ उनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कर्जा विस्तार हुन नसकेको, लगानीको वातावरण बन्न नसकेको र बाह्य लगानीसमेत भित्रिन नसकेको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसक्नु र निजी क्षेत्रले नयाँ लगानीका योजना अघि बढाउन नसक्नु अर्थतन्त्रका लागि चुनौती भएको उनको भनाइ छ । ‘कर्जा विस्तार भएन । लगानी विस्तार भएन । बाहिरबाट नयाँ लगानी एक पैसा पनि आएको छैन,’ थापाले भने । उनले विश्व बैंकको प्रतिवेदनलाई समेत उद्धृत गर्दै कर्जा असुलीमा समस्या रहेको बताए । कर्जा प्रवाह र असुलीमा देखिएका समस्या, कमजोर विकास खर्च तथा प्राकृतिक विपत्तिका कारण सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा दबाब बढिरहेको उनको टिप्पणी थियो । विकास निर्माणका काममा सरकारी खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको अवस्थामा प्राकृतिक विपत्तिले थप आर्थिक भार सिर्जना गरेको उनले बताए । यसले राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि दबाब बढाएको भन्दै उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । थापाले अर्थतन्त्रमा देखिएको अहिलेको समस्याको जड विश्वासको संकट भएको बताए । उनका अनुसार सरकारका नीति, निर्णय र कार्यशैलीबारे निजी क्षेत्र तथा राज्यका विभिन्न निकायमा स्पष्टता नहुँदा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएका छन् । लगानीकर्ताले भविष्यमा कस्तो नीति आउँछ भन्ने अनुमान गर्न नसक्ने अवस्था बनेमा लगानी विस्तार हुन नसक्ने उनको तर्क छ । ‘समस्या भनेकै विश्वासको संकट हो । सरकारको नीति अनुमानयोग्य छैन । सबै थुरथुर छन् । व्यवसायी, प्रहरी, निजामती कर्मचारी, अदालत र संवैधानिक आयोगहरू सबै थुरथुर छन्,’ उनले भने । उनले सरकारको कार्यशैलीका कारण व्यवसायी र लगानीकर्तामा मात्र नभई राज्य सञ्चालनमा संलग्न निकायहरूमै त्रासको वातावरण बनेको टिप्पणी गरे । सरकारका निर्णय र गतिविधिबारे अनिश्चितता रहँदा कर्मचारीतन्त्रले जोखिम लिन नचाहने, निजी क्षेत्रले लगानी गर्न हिचकिचाउने र आर्थिक गतिविधि थप सुस्त हुने उनको आशय थियो । थापाले अर्थतन्त्र सुधारको नाममा त्रास सिर्जना गर्ने, दबाब दिने वा अनिश्चितता बढाउने कामले आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन नसक्ने बताए । व्यवसायीलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने, नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने र राज्यका निकायलाई जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न सक्ने वातावरण दिनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘शिथिल भएको अर्थतन्त्र सुधार गर्न त्रर्साएर होइन, विश्वास दिसक्नुपर्छ,’ उनले सरकारलाई आग्रह गर्दै भने । सरकारको ध्यान लाइक र कमेन्टमा थापाले सरकारको प्राथमिकतामाथि पनि प्रश्न उठाए । सरकार सामाजिक सञ्जालमा लाइक र कमेन्ट प्राप्त गर्ने विषयमा बढी केन्द्रित भएको टिप्पणी गर्दै उनले जनताले भोगिरहेका वास्तविक समस्या समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार सरकारको लोकप्रियता सामाजिक सञ्जालमा प्राप्त हुने प्रतिक्रिया वा प्रचारबाट मात्रै मापन हुँदैन । अर्थतन्त्रको अवस्था सुधार, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र नागरिकमा विश्वास कायम गर्न सक्नु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो । उनले सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा पुगेर पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीमाथि धरपकड गर्ने गतिविधिप्रति पनि आपत्ति जनाए । प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिक काममा हस्तक्षेप हुने गतिविधि स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ थियो । ‘लाइक र कमेन्टमा सरकार व्यस्त छ । प्रेसको अफिसमा पुगेर धरपकड गर्ने काम स्वीकार्य छैन,’ उनले भने । उनले प्रेसमाथिको हस्तक्षेपलाई सामान्य घटनाका रूपमा लिन नसकिने संकेत गर्दै सरकारलाई आफ्नो कार्यशैली सच्याउन आग्रह गरे । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सञ्चारमाध्यमले सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउन र आलोचना गर्न पाउनुपर्ने उनको धारणाको आशय थियो । सरकारसँग प्रतिवाद र सहकार्य दुवै गर्न तयार थापाले सरकारका गलत गतिविधिमा खबरदारी गर्ने र आवश्यक परे प्रतिवाद गर्ने बताए । तर, सरकारसँग संवाद र सहकार्यको ढोका बन्द नगरेको पनि उनले स्पष्ट पारे । सरकारले सबै पक्षसँग संवाद गरेर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकार एकपक्षीय ढंगले चल्न नहुने बताए । सरकारका निर्णय र कार्यशैलीबारे असहमति भए त्यसलाई संवादमार्फत राख्ने र आवश्यक परे विरोध गर्ने कांग्रेसको नीति रहेको उनको भनाइ थियो । ‘खबरदारी गर्छौं । सरकार मौनमौजीमा चलेको स्वीकार्य छैन । सरकारसँग पनि कुरा गर्छौं । आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्न तयार छौं । प्रतिवाद र सहकार्य गर्न पनि तयार छौं,’ उनले भने । उनले सरकारलाई समर्थन वा विरोधको एउटै कित्तामा सीमित भएर हेर्न नहुने संकेत गर्दै मुलुकको हितमा हुने काममा सहकार्य र गलत काममा प्रतिवाद गर्ने बताए । सरकारका राम्रा काममा सहयोग गर्न र गलत निर्णयमा प्रश्न उठाउन कांग्रेस तयार रहेको उनको भनाइ छ । थापाले विभिन्न राजनीतिक दल, सरकार र नयाँ पुस्तासँग समेत संवाद गर्न चाहेको बताए । मुलुकको वर्तमान राजनीतिक तथा आर्थिक चुनौती समाधानका लागि राजनीतिक दलहरूबीच संवाद आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नयाँ पुस्ताको अपेक्षा, राजनीतिक दलहरूको भूमिका र सरकारको कार्यशैलीबीच समन्वय हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सबै पक्षसँग संवाद गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।
