संविधान दिवस भव्य रूपमा मनाउन एमालेको मातहत कमिटीलाई निर्देशन
काठमाडौं । नेकपा एमालेले असोज ३ गते मनाइने संविधान दिवस विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमसहित भव्य रूपमा मनाउन प्रदेश, जिल्ला तथा पालिका कमिटीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले प्रदेश, जिल्ला र पालिका कमिटीका इन्चार्ज तथा अध्यक्षलाई पत्र पठाउँदै विगतका वर्षहरूमा झैं यस वर्ष पनि संविधान दिवसलाई उत्साहजनक रूपमा मनाउन निर्देशन दिएका हुन् । पत्रमा संविधानको रक्षाको सन्देशसहित आ-आफ्नो क्षेत्र र तहमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्न भनिएको छ । एमालेले सोही अवसरमा प्रभातफेरी, दीपप्रज्वलन, विचार गोष्ठी, सरसफाइलगायतका रचनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गरेको छ । महासचिव पोखरेलले संविधान दिवसलाई सफल बनाउन मातहतका सम्पूर्ण कमिटी सक्रिय हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष संविधान दिवस मनाइँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा गुरु रिम्पोछेले दिए डेढ करोड
काठमाडौं । बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि गुरु रिम्पोछेले एक करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । गुरु रिम्पोछेले बिहीबार (आज) शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेललाई मन्त्रालयमा उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरे । रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत तथा उद्धार कोषमा जम्मा गरिने जनाइएको छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनलगायत क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिपछि राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि योगदान पुर्याउने उद्देश्यले सहयोग गरिएको गुरु रिम्पोछेले बताए । सोही अवसरमा गुरु रिम्पोछेले आफ्नो पुस्तक ‘जोए अफ लाइफ’समेत शिक्षामन्त्री पोखरेललाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
९ लाख ५३ हजार बिगो कायम गर्दै सरकारी साक्षीविरुद्ध अख्तियारको मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वन पैदावारको रोयल्टी असुल नगरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा सरकारी साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरिएका राजेन्द्र राज आचार्यविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको छ । सागरनाथ वन विकास परियोजनाको व्यवस्थापनमा रहेको जग्गाबाट उत्खनन भएको वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ) को रोयल्टी असुल नगरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशाल घिमिरेसमेतविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । उक्त मुद्दामा अनुसन्धानमा सहयोग गरी प्रमाण संकलन गर्न सहयोग गरेको आधारमा आचार्यलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ६६ बमोजिम सजायमा पूर्ण छुट दिई प्रतिवादी नबनाई सरकारी साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । तर, आचार्यले २०८३ भदौ १० गते विशेष अदालत काठमाडौंमा बकपत्र गर्दा आयोगका अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष दिएको बयानको विपरीत हुने गरी बकपत्र गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारको भनाइ छ । अख्तियारका अनुसार आचार्य सञ्चालक रहेको रसुवा कन्स्ट्रक्सनले बागमती नगरपालिकासँग प्रचलित कानुनभन्दा कम मूल्यमा वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ) खरिद गर्ने सम्झौता गरी खरिद कार्यमा संलग्न भएको देखिएको छ । त्यस्तै, सागरनाथ वन विकास परियोजना क्षेत्रमा रोयल्टी दाखिला नगरी गैरकानुनी रूपमा वन पैदावार उत्खनन गरी राजस्व चुहावट गर्ने कार्यमा मुख्य कसुरदारहरूसँग मिलेमतो गरी गैरकानुनी लाभ लिएको तथा कसुरमा सहयोग गरेको आयोगको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको जनाएको छ । आचार्यलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (क) बमोजिमको कसुरमा मतियार भई सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको कसुर गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेको हो । आयोगले रसुवा कन्स्ट्रक्सनले बागमती नगरपालिकासँग सम्झौता गरी खरिद गरेको ३ हजार घनमिटर वन पैदावारको ९ लाख ५३ हजार ४९६ रुपैयाँ ९० पैसा बिगो कायम गरेको छ । उक्त बिगोका आधारमा मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायलाई आधार मानी आचार्यलाई पनि मुख्य कसुरदारसरह कैद र चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिबाना हुनुपर्ने मागदाबी गर्दै बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् ।
दुईटै महाधिवेशन रोक्न शेखरको मध्यमार्गी प्रस्ताव
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले पार्टीभित्र देखिएको विभाजन अन्त्य गर्दै घोषित दुई महाधिवेशन रोक्न ‘मध्यमार्गी र विवेकपूर्ण समझदारी’ खोज्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । बिहीबार (आज) प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै कोइरालाले सहमति र सहकार्यको बाटो खोज्न नेतृत्व तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका हुन् । कोइरालाले कांग्रेसको आसन्न दुई महाधिवेशनप्रति नै आफ्नो मुख्य चिन्ता रहेको उल्लेख गरेका छन् । दुई अलग महाधिवेशनले पार्टीलाई थप विभाजित बनाउने र त्यसको असर नेपालको राष्ट्रियता तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पर्न सक्ने उनको धारणा छ । ‘दुई महाधिवेशनबाट यो देशको राष्ट्रियता र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पर्ने आघात’ रोक्नुपर्ने भन्दै उनले आफू विगतदेखि नै पार्टी एकताका लागि प्रयासरत रहेको बताएका छन् । कोइरालाका अनुसार अहिलेको आवश्यकता पक्ष–विपक्षमा विभाजित भएर अघि बढ्नु नभई सबैलाई स्वीकार्य हुने समझदारीको बाटो पहिल्याउनु हो । कोइरालाले कांग्रेसको वर्तमान अवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पार्टी विभाजित र दिशाहीन भएको बताएका छन् । उनले ‘को ठीक र को बेठीक’ भन्ने बहसमा आफू नलाग्ने स्पष्ट गर्दै पार्टीभित्रको विवादलाई व्यक्तिगत असुरक्षा, अपमान र घृणाको तहमा पुर्याउन नहुने पनि बताएका छन् । उनले कांग्रेसभित्रको विवादसँगै मुलुकमा देखिएको प्राकृतिक विपत्तितर्फ पनि नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत क्षेत्रमा भएको विपत्तिबाट नागरिकले ज्यान गुमाइरहेको र परिवार तथा आफन्त गुमाएका नागरिक पीडामा रहेको अवस्थामा कांग्रेसले राजनीतिक विवादभन्दा मानवीय संवेदनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । पार्टीका संस्थापक नेता बीपी कोइरालालगायतको राजनीतिक तथा नैतिक विरासत स्मरण गर्दै उनले कांग्रेसले आफ्नो इतिहास र मूल्यमान्यतालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्नेमा जोड दिए । विश्व राजनीतिमा भइरहेको परिवर्तनको प्रभाव नेपालमा समेत परिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो अवस्थामा कांग्रेस थप एकताबद्ध हुनुपर्ने बताए । आफूले अघि सारेको बाटोलाई ‘मध्यमार्ग’ भनेका छन् । यो बाटो कठिन भए पनि कांग्रेसको राजनीतिक जीवनदर्शनसँग मेल खाने उनको दाबी छ ।
नवौं नेपाल घरजग्गा तथा निर्माण प्रदर्शनीमा महालक्ष्मी विकास बैंकको सहभागिता
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड नवौं नेपाल घरजग्गा तथा निर्माण प्रदर्शनी २०२६ मा सहभागी भएको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा असोज १ गतेदेखि ४ गतेसम्म सञ्चालन भइरहेको प्रदर्शनीमा बैंकले घर तथा जग्गा खरिद र घर निर्माणका लागि आवश्यक कर्जाबारे जानकारी तथा परामर्श दिने भएको छ । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ र नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघको संयुक्त आयोजनामा प्रदर्शनी भइरहेको हो । बैंकले ग्राहकको आवश्यकताअनुसार सरल, सहज र प्रतिस्पर्धी वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउँदै आवास तथा निर्माण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले प्रदर्शनीमा सहभागिता जनाएको जनाएको छ । बैंकका अनुसार घर तथा जग्गा खरिद र घर निर्माण कर्जामा आकर्षक ब्याजदर उपलब्ध गराइनेछ । साथै, प्रदर्शनी अवधिमा प्रशासनिक शुल्कमा समेत विशेष छुट प्रदान गरिने बैंकले जनाएको छ । बैंकको भदौ महिनाको आधार दर ५.६४ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । सो आधार दरअनुसार घर तथा जग्गा खरिद वा घर निर्माणका लागि कर्जा लिने ग्राहकले प्रतिस्पर्धी ब्याजदरमा कर्जा सुविधा लिन सक्ने बैंकले जनाएको छ । कर्जासम्बन्धी जानकारी तथा सेवा लिन चाहने ग्राहकले प्रदर्शनीमा रहेको स्टल नम्बर ७७ मा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् । बैंकका प्रतिनिधिले ग्राहकसँग प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया गरी कर्जा प्रक्रिया तथा विभिन्न बैंकिङ सुविधाबारे जानकारी र परामर्श दिनेछन् । गुणस्तरीय वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको बैंकले हालै काठमाडौंको ज्ञानेश्वरमा कफी लाउन्जसहितको डिजिटल हबसमेत सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।
कैलालीका स्थानीय तहमा आजदेखि जापानिज इन्सेफलाइटिसविरुद्ध विशेष खोप अभियान
काठमाडौं । जापानिज इन्सेफलाइटिसको संक्रमण र यसबाट हुने मृत्यु बढ्दै गएपछि कैलालीका तीन स्थानीय तहमा बिहीबार (आज)देखि विशेष खोप अभियान सुरु भएको छ । अभियानअन्तर्गत धनगढी उपमहानगरपालिका, लम्किचुहा नगरपालिका र घोडाघोडी नगरपालिकामा ३० वर्ष वा सोभन्दा माथिका व्यक्ति तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई जापानिज इन्सेफलाइटिसविरुद्धको खोप दिइँदैछ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा हालसम्म देशभर १२१ जनामा जापानिज इन्सेफलाइटिस संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमितमध्ये ८५ प्रतिशतले जापानिज इन्सेफलाइटिसविरुद्धको खोप नलगाएको पाइएको छ । यस अवधिमा जापानिज इन्सेफलाइटिसका कारण २६ जनाको मृत्यु भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु भएका सबैले जापानिज इन्सेफलाइटिसविरुद्धको खोप लगाएका थिएनन्। मृत्यु भएकामध्ये ७७ प्रतिशत ५० वर्षभन्दा माथिका छन् । संक्रमणको अवस्था र खोप नलगाएका व्यक्तिमा जोखिम बढी देखिएपछि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा विशेष खोप अभियान सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जापानिज इन्सेफलाइटिस क्युलेक्स जातको संक्रमित लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने रोग हो । धानखेत, पानी जम्ने स्थान तथा सुँगुर र हाँस पालिने क्षेत्र आसपास यसको जोखिम बढी हुन सक्छ । संक्रमण गम्भीर भएमा मस्तिष्कमा असर परी मृत्यु वा दीर्घकालीन स्नायुसम्बन्धी समस्या हुनसक्छ । मन्त्रालयले अभियानअन्तर्गत लक्षित समूहमा पर्ने सबैलाई तोकिएका खोप केन्द्र वा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरी खोप लगाउन आग्रह गरेको छ । खोपका साथै लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न झुलभित्र सुत्ने, हातखुट्टा ढाकिने कपडा लगाउने, झ्याल–ढोकामा जाली राख्ने, उपयुक्त लामखुट्टे भगाउने पदार्थ प्रयोग गर्ने तथा घरवरिपरि पानी जम्न नदिने उपाय अपनाउन पनि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । जापानिज इन्सेफलाइटिस संक्रमण हुँदा सुरुमा ज्वरो, टाउको दुख्ने, वाकवाकी तथा बान्ता हुनेजस्ता लक्षण देखिन सक्छन् । गम्भीर अवस्थामा उच्च ज्वरो, चेतनामा परिवर्तन, झट्का आउने, मुर्छा पर्ने वा बेहोस हुने लक्षण देखिन सक्छन् । यस्ता लक्षण देखिएमा घरमै उपचार गरेर समय खेर नफाली तत्काल नजिकको स्वास्थ्य संस्था वा अस्पताल पुग्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । नेपालको नियमित खोप कार्यक्रममा १२ महिनाको उमेरमा जापानिज इन्सेफलाइटिसविरुद्धको खोपको एक मात्रा दिइन्छ । नियमित खोपबाट छुटेका बालबालिकाले पाँच वर्षको उमेरसम्म जापानिज इन्सेफलाइटिसविरुद्धको खोप लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
'श्रीमतीको सारी किन्न, बालबालिकाको स्कुल शुल्क तिर्न विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्छ'
काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालमा रोजगारी सिर्जना, लगानी विस्तार र आर्थिक अवसर बढाउने विषयमा राज्यको नीति र विकासको मोडलमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सभामुख अर्यालले नेपाली नागरिक आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नकै लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न स्वदेशमै रोजगारी र अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । वैदेशिक रोजगारीलाई केवल विदेश जाने नागरिकको संख्याका रूपमा नभई नेपालभित्र अवसर सिर्जना गर्न नसकेको परिणामका रूपमा हेर्नुपर्ने संकेत गरे । अर्यालले नेपालमा रोजगारी र लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सरकारको नीति र राज्यको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रले लगानी गरे पनि राज्यको नीतिगत स्पष्टता र सहयोग कमजोर भए आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ । उनले नेपाललाई प्राकृतिक स्रोत र सौन्दर्य भएको मुलुकका रूपमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन, रोजगारी, लगानी, अध्ययन र अनुसन्धानको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । नेपालको आर्थिक सम्भावनालाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने र बाह्य मुलुकबाट मानिस, पुँजी, प्रविधि तथा ज्ञान आकर्षित गर्ने नीतितर्फ अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्यालका अनुसार देशमा उपलब्ध सम्भावनालाई रोजगारी र आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न नसक्दा युवा तथा श्रमशक्ति विदेशिने क्रम रोक्न कठिन हुन्छ । त्यसैले सरकारको प्राथमिकता नै उत्पादन र रोजगारी विस्तार हुने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । सभामुख अर्यालले भने, ‘म यो देशमा करिब ३० वर्षदेखि केही गर्नुपर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ र नेपालीहरूलाई बाध्यतावश विदेश जानुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ काम गर्दै आएको छु । नेपालीहरू विदेश जाने भनेको घुम्न, अध्ययन वा अनुसन्धानका लागि होस्, तर श्रीमतीको सारी किन्न, बालबालिकाको स्कुल शुल्क तिर्न वा परिवारका सदस्यको उपचार गर्नकै लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । यही उद्देश्यले मैले प्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेँ र लगानी पनि गरेँ ।' नेपालमा लामो समयदेखि देखिएको रोजगारीका लागि विदेशिने बाध्यता, लगानीको कमजोर वातावरण र राज्यको भूमिकासम्बन्धी प्रश्नलाई सम्बोधन नगरी समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । उनले यही कारण नीति निर्माणको तहबाटै हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताउँदै आफू राजनीतिमा प्रवेश गरेको दाबी गरे । राजनीतिबाट राज्यको नीति निर्माणमा प्रभाव पार्न सकिने बुझेपछि आफू राजनीतिमा आएको उनको भनाइ छ ।
रुसको चुनावमा पुटिनको परीक्षा, युद्धसँगै चर्किँदै रुसी अर्थतन्त्रको संकट
काठमाडौं । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सन् २०२२ को सुरुवातमा युक्रेनमाथि पूर्ण रूपमा सैन्य आक्रमण सुरु गरेपछि पहिलोपटक हुन लागेको संसदीय निर्वाचनको सामना गर्दैछन् । युद्ध सुरु भएयताको यो निर्वाचनलाई पुटिन नेतृत्वको सरकारका लागि राजनीतिक र आर्थिक दबाबको परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ । तीन दिनसम्म चल्ने निर्वाचन शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म हुनेछ । ४५० सदस्यीय स्टेट डुमा अर्थात संसद्को तल्लो सदनमा सत्तारूढ युनाइटेड रसिया पार्टीको वर्चस्व कायमै रहने अपेक्षा गरिएको छ । निर्वाचनको परिणामबारे ठूलो शंका नरहे पनि बाह्य पर्यवेक्षकहरूले मतदाता सहभागिता र युनाइटेड रसियाको जितको अन्तरलाई नजिकबाट हेर्नेछन् । चार वर्षभन्दा लामो युद्धपछि रुसी जनतामा असन्तुष्टि बढेको छ कि छैन भन्ने संकेत यी दुई सूचकबाट देखिन सक्ने उनीहरूको आँकलन छ । पुटिन समर्थित युनाइटेड रसिया पार्टी जनमत सर्वेक्षणमा आफ्ना प्रतिस्पर्धीभन्दा निकै अगाडि देखिएको छ । तर देशव्यापी इन्धन संकट र युक्रेनी ड्रोन आक्रमणका कारण आपूर्ति तथा भण्डारण केन्द्र प्रभावित भएपछि पार्टीको समर्थन चार वर्षयताकै न्यून स्तरमा झरेको बताइएको छ । निर्वाचनमा सहभागी सबै दलले कुनै न कुनै रूपमा सार्वजनिक रूपमा पुटिन र उनका राजनीतिक दृष्टिकोणप्रति आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन् । युक्रेनमाथिको रुसी युद्धको विरोध गर्ने दर्ता भएको एकमात्र राजनीतिक दल याब्लोको थियो । तर गत महिना रुसको सर्वोच्च अदालतले उक्त उदारवादी दललाई निर्वाचनमा सहभागी हुन रोक लगाएको थियो । लन्डन बिजनेस स्कुलका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक तथा डिन सर्गेई गुरिएभले सीएनबीसीसँग भनेका छन्, ‘रुसी समाजमा युद्ध निकै महँगो भइरहेको छ भन्ने धारणा बलियो बन्दै गएको छ । पुटिनको निकटवर्ती समूहका सदस्यहरूले समेत अब युद्ध अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे कुरा गर्न थालेका छन् ।’ रुसको सरकारी विकास बैंक भीईबीका तत्कालीन प्रमुख अर्थशास्त्रीले लामो समयसम्म युक्रेनसँग युद्ध लडेर रुसले जित्न नसक्ने र त्यसले ठूलो सामाजिक संकट निम्त्याउन सक्ने चेतावनीसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि क्रेमलिनले गत महिना बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री आन्द्रेई क्लेपाचलाई हटाएको बताइएको छ । यसअघि पुटिनको रुसको सबैभन्दा ठूलो बैंक स्बेरबैंकका प्रमुख जर्मन ग्रेफसँग पनि मतभेद भएको थियो । गत वर्ष सेप्टेम्बरमा आयोजित आर्थिक सम्मेलनमा ग्रेफले रुसी अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ जान सक्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि पुटिनले उनको भनाइप्रति असहमति जनाएका थिए । गुरिएभका अनुसार रुसमा युद्धको आर्थिक असर जनमत सर्वेक्षणमा समेत देखिन थालेको छ । ‘तपाईंले जनमत सर्वेक्षण हेर्नुभयो भने, ती कति नै पक्षपाती भए पनि, रुसी जनताले युद्धको आर्थिक पीडा महसुस गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्रको वृद्धि रोकिएको छ र बजेटको अवस्था पनि राम्रो छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार पुटिनले कर वृद्धि गर्नुपरेको छ, जुन जनतामाझ निकै अलोकप्रिय कदम हो । कर बढाए पनि रुसले ठूलो बजेट घाटा बेहोरिरहेको छ । ‘यसले रुसी अर्थतन्त्रलाई तत्कालै ध्वस्त पार्ने अवस्था छैन । तर यसले देशभर असन्तुष्टि र असहजता बढाइरहेको छ,’ उनले भने । सन् २०३१ सम्म रहने संसद् विश्लेषकहरूका अनुसार स्टेट डुमाको निर्वाचन अपेक्षाभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुनुको एउटा कारण निर्वाचित संसद् सन् २०३१ सम्म कायम रहने भएकाले हो । यस अवधिमा सन् २०३० को राष्ट्रपति निर्वाचनसमेत पर्छ । यसको अर्थ आगामी पाँच वर्षमा रुसमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएमा त्यसलाई व्यवस्थापन तथा वैधानिकता प्रदान गर्ने प्रक्रियामा डुमाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ । हाल युनाइटेड रसियासँग ३१० सिट छन् । संवैधानिक परिवर्तन गर्न अन्य दलको समर्थन आवश्यक नपर्ने गरी दुईतिहाइभन्दा बढी प्रभाव कायम राख्न उसले कम्तीमा ३०० सिट जित्नुपर्नेछ । यता युक्रेनले पछिल्ला महिनामा रुसी तेल प्रशोधन तथा भण्डारण केन्द्र र सैन्य आपूर्ति तथा रसद केन्द्रमा आक्रमण तीव्र बनाएको छ । रुसका लागि युद्धको लागत बढाउने र युद्ध जारी राख्ने पुटिनको क्षमताको परीक्षण गर्ने उद्देश्यले यस्ता आक्रमण गरिएको युक्रेनी पक्षको भनाइ छ । अमेरिका र इरानबीच होर्मुज जलडमरूमध्यको नियन्त्रणलाई लिएर जारी द्वन्द्वका कारण पछिल्लो समय तेलको मूल्य बढेको छ । त्यसबाट रुसी सरकारको युद्ध कोषमा ठूलो आम्दानी भएको बताइएको छ । तर यो लाभ दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुनेमा सबै विश्लेषक विश्वस्त छैनन् । न्यु यूरेसियन स्ट्राटेजिज सेन्टरकी विदेश नीति विभागकी उपप्रमुख काटिया ग्लोडले सीएनबीसीसँग भनेकी छन्, ‘यो निकै अस्थायी लाभ हो ।’ उनका अनुसार तेलको मूल्यमा तत्काल वृद्धि भए पनि क्रेमलिनले रुसी बजेटलाई लामो समयसम्म पर्याप्त रूपमा टिकाइराख्न सक्ने अवस्था छैन । युद्धमा सहभागी सैनिकलाई दिइएको निकै उच्च पारिश्रमिक निरन्तर भुक्तानी गर्न पनि कठिन हुने उनको भनाइ छ । ‘यसले क्रेमलिनलाई ठूलो आर्थिक लाभ दिने वा सरकारसँग खर्च गर्न थप पैसा उपलब्ध हुने अवस्था सिर्जना गर्ने अपेक्षा हामी गर्दैनौं,’ ग्लोडले भनिन् । नयाँ सैनिक परिचालनको चर्चा स्टेट डुमाको निर्वाचनपछि रुसले पुनः ठूलो संख्यामा सैनिक परिचालन गर्ने तयारी गरिरहेको हुन सक्ने आशंका केही बाह्य पर्यवेक्षकहरूले व्यक्त गरेका छन् । रुसमा यस्तो कदम निकै अलोकप्रिय मानिन्छ । तर क्रेमलिनले अनिवार्य सैनिक परिचालनको कुनै योजना नरहेको बताउँदै आएको छ । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीका विशेष दूत भ्लादिस्लाभ भ्लास्युकले मंगलबार सिंगापुर भ्रमणका क्रममा भने, ‘उनीहरूले सैनिक परिचालन सुरु गर्नेछन् भन्ने धेरै सूचना आएका थिए । अब के हुन्छ, हेर्नुपर्छ । मलाई यो शान्ति वार्तातर्फ अघि बढ्नेभन्दा ठीक विपरीत दिशामा गएको जस्तो लाग्छ ।’ भ्लास्युकले रुसमा युद्धविरोधी प्रदर्शन पर्याप्त नदेखिएकोमा निराशा व्यक्त गर्दै अधिकांश रुसी नागरिकले पुटिनको युद्धलाई समर्थन गरेको हुन सक्ने बताएका छन् । ‘त्यो चिन्ताजनक छ । वास्तवमै चिन्ताजनक छ,’ उनले भने । युद्धको मोर्चा र शान्ति वार्ता आगामी महिनामा लगानीकर्ताले ध्यान दिनुपर्ने प्रमुख विषयमध्ये युद्धको अग्रपंक्तिमा विकसित हुने अवस्थालाई विश्लेषकहरूले मानेका छन् । गुरिएभका अनुसार पूर्वी दोनेत्स्क क्षेत्रमा रुसी सेना अघि बढिरहेको पुटिनले महसुस गरे भने उनले शान्ति वार्ताका लागि ‘समय आफ्नै पक्षमा रहेको’ निष्कर्ष निकाल्न सक्छन् । ‘यदि युद्धको अग्रपंक्ति पूर्ण रूपमा स्थिर भयो र यसै वर्ष युक्रेनी सेना त्यहाँसम्म पुग्न सक्ने संकेत देखिए भने पुटिनले अन्ततः गम्भीर रूपमा वार्ता गर्ने समय आएको हुन सक्ने निष्कर्ष निकाल्न सक्छन्,’ उनले भने । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
