संविधान दिवसमा टेलिकमको अफर, ४९९ रुपैयाँमा दैनिक ५ जीबीसम्म डाटा
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले संविधान दिवस २०८३ को अवसरमा प्रिपेड तथा पोस्टपेड मोबाइल ग्राहकका लागि विशेष डाटा अफर ल्याएको छ । टेलिकमले ‘अनलिमिटेड लाइट ४९९’ र ‘अनलिमिटेड प्रो ६९९’ गरी दुई प्रकारका डाटा प्याकेज सार्वजनिक गरेको हो । ‘अनलिमिटेड लाइट ४९९’ प्याकेज ४९९ रुपैयाँ (करसहित) मा उपलब्ध हुनेछ । यसमा ३० दिनसम्म दैनिक ५ जीबी डाटा प्रयोग गर्न सकिनेछ । दैनिक ५ जीबीको सीमा सकिएपछि पनि बाँकी समय २ एमबीपीएस गतिको अनलिमिटेड डाटा चलाउन सकिने टेलिकमले जनाएको छ । त्यस्तै, बढी डाटा प्रयोग गर्ने ग्राहकका लागि ६९९ रुपैयाँ (करसहित) मा ‘अनलिमिटेड प्रो ६९९’ प्याकेज उपलब्ध हुनेछ । यसमा ३० दिनसम्म दैनिक १० जीबी डाटा प्रयोग गर्न सकिनेछ । १० जीबी सकिएपछि पनि बाँकी समय ३ एमबीपीएस गतिको अनलिमिटेड डाटा चलाउन सकिनेछ । पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि प्याकेजमा रेन्टल शुल्कसमेत समावेश गरिएको टेलिकमले जनाएको छ । यो अफर असोज २ गतेदेखि असोज ४ गतेसम्म तीन दिन उपलब्ध हुनेछ । अफर लिन ग्राहकले मोबाइलबाट *१४१५# डायल गर्न वा नेपाल टेलिकम एप प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
देउवाबाट १५औँ महाधिवेशन उद्घाटन गराउन गगन तयार
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाबाट उद्घाटन गराउन आफू तयार रहेको बताएका छन् । ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति थापाले देउवाले महाधिवेशन उद्घाटन गरिदिए आफूलाई कुनै आपत्ति नरहेको स्पष्ट पारेका हुन् । बैठकमा उनले पूर्वसभापतिका रूपमा देउवाको उपस्थितिलाई सम्मानका रूपमा लिने धारणा राखेका थिए । ‘पूर्वसभापतिले आएर महाधिवेशन उद्घाटन गरिदिने कुरामा सम्मान हुन्छ,’ थापाले भने । कांग्रेसभित्र १५औँ महाधिवेशनको तयारीसँगै पूर्वसभापति देउवाको भूमिकालाई लिएर विभिन्न तहमा बहस भइरहेका बेला थापाको यस्तो धारणा आएको हो । महाधिवेशनको मिति, प्रतिनिधि व्यवस्थापन तथा पार्टीको आन्तरिक संरचनालगायत विषयमा कांग्रेसले तयारी अघि बढाइरहेको छ। यसैक्रममा नेतृत्वबीच देखिएको मतभेदलाई व्यवस्थापन गर्दै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने विषयमा समेत केन्द्रीय समितिमा छलफल भइरहेको छ। सभापति थापाले पूर्वसभापतिलाई महाधिवेशन प्रक्रियाबाट अलग राख्नेभन्दा पार्टीको परम्परा र भूमिकालाई सम्मान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने संकेत गरेका छन्।
रक्त तथा रक्ततत्वको विवरण अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले देशभरका रक्तसञ्चार केन्द्रलाई आफ्नो केन्द्रमा मौज्दात रहेको रगत तथा रक्ततत्वको विवरण ‘रक्त ट्र्याकिङ तथा रक्तदाता व्यवस्थापन प्रणाली’ (बीटीडीएमएस) मा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट तथा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट सञ्चालित उक्त प्रणालीमा आबद्ध भएका रक्तसञ्चार केन्द्रहरूले आफ्नो केन्द्रमा उपलब्ध रगत तथा रक्ततत्वको विवरण तत्कालीन तथ्यांक (रियल टाइम डाटा) का रूपमा प्रविष्ट तथा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बीटीडीएमएस प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइट तथा नागरिक एप मार्फत समेत सर्वसाधारणले हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट नागरिकले आफूलाई आवश्यक पर्ने रगत वा रक्ततत्व कुन रक्तसञ्चार केन्द्रमा उपलब्ध छ र त्यसको मौज्दात कति छ भन्ने जानकारी सहजै प्राप्त गर्न सक्नेछन् । हाल केही रक्तसञ्चार केन्द्रहरूले आफ्नो केन्द्रमा मौज्दात रहेको रगत तथा रक्ततत्वको सही विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट तथा अद्यावधिक नगरेको गुनासो प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैले तालिम सम्पन्न गरेका ३९ वटा रक्तसञ्चार केन्द्रलाई आफ्नो केन्द्रमा उपलब्ध रगत तथा रक्ततत्वको मौज्दात परिमाण, प्रकार तथा अन्य आवश्यक विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट गरी नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले प्रणालीमा प्रविष्ट गरिने विवरणको शुद्धता, पूर्णता र समयमै अद्यावधिक हुने सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित रक्तसञ्चार केन्द्रका प्रमुख तथा जिम्मेवार कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छ । रगतको विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक हुँदा रक्तसञ्चार सेवा थप प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । आवश्यक सहजीकरण तथा प्राविधिक सहयोगका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकु, काठमाडौंमा सम्पर्क गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अख्तियारमा ४० हजारभन्दा बढी उजुरी, आधा स्थानीय तहविरुद्ध
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कुल ४० हजार ८४२ वटा उजुरी कायम भएका छन् । आयोगले बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारे जानकारी गराएको हो । आयोगका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी सुरेश न्यौपानेका अनुसार यसमध्ये आयोगको केन्द्रीय कार्यालय तथा मातहतका कार्यालयहरूमा नयाँ दर्ता भएका उजुरी ३३ हजार ५१९ वटा रहेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका उजुरी ७ हजार ३२३ वटा रहेका थिए । कुल ४० हजार ८४२ उजुरीमध्ये स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट ३२ हजार ८२३ वटा (८०.३७ प्रतिशत) उजुरी फर्स्यौट भएका छन् । आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, टङ्गालमा रहेका २४ हजार ९७ उजुरीमध्ये २० हजार ३८५ वटा (८४.६० प्रतिशत) र मातहत कार्यालयहरूका १६ हजार ७४५ उजुरीमध्ये १२ हजार ४३८ वटा (७४.२८ प्रतिशत) फर्स्यौट भएका न्यौपानेले बताए । फर्स्यौट हुन बाँकी रहेका ८ हजार १९ वटा उजुरी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि जिम्मेवारी सरेका छन् । आयोगमा सबैभन्दा धेरै उजुरी वेबसाइटमार्फत दर्ता भएका छन् भने इमेल, लिखित निवेदन, हुलाक, टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल र ‘हेलो सरकार’लगायतका माध्यमबाट समेत उजुरी प्राप्त भएका प्रवक्ता न्यौपानेले बताए । झन्डै आधा उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित, प्रदेशमा सबैभन्दा कम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कायम कुल उजुरीको तहगत विश्लेषण गर्दा स्थानीय तहमा हुने अनियमितताविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी परेको पाइएको छ । कुल उजुरीमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सर्वाधिक २० हजार २५ वटा अर्थात् ४९.०३ प्रतिशत रहेका छन् । त्यस्तै, सङ्घीय सरकारसँग सम्बन्धित उजुरी १५ हजार ५१२ वटा (३७.९८ प्रतिशत) रहेका छन् भने प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा कम ५ हजार ३०५ वटा (१२.९९ प्रतिशत) दर्ता भएका छन् । यसले नागरिक तहमा स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनप्रति बढी असन्तोष र उजुरी परेको तथ्य पुष्टि गर्दछ । सङ्घीय मन्त्रालयमा भूमि व्यवस्था र सामान्य प्रशासनमा सर्वाधिक उजुरी सङ्घीय सरकारतर्फ कायम भएका १५ हजार ५१२ उजुरीमध्ये १० मन्त्रालयको सूचीमा सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित परेका प्रवक्ता न्यौपानेले बताए । जहाँ ३ हजार ३६ वटा (१९.५७ प्रतिशत) उजुरी रहेका छन् । बढी उजुरी पर्ने शीर्ष १० सङ्घीय मन्त्रालयहरू सङ्घीय मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा छन् । जहाँ ३ हजार ३६ (१९.५७ प्रतिशत), शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा १ हजार ९८३, गृह मन्त्रालयमा १ हजार ७५७, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १ हजार ९५, अर्थ मन्त्रालयमा ८७७, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा ८१६, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ६५७, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा ५६३, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा ५४८ र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा ३९९ वटा उजुरी परेका छन् । यी १० मन्त्रालयबाहेकका अन्य सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायहरूमा ३ हजार ७८१ वटा (२४.३८ प्रतिशत) उजुरी परेका न्यौपानेले बताए । प्रदेशमा मधेस अग्रस्थानमा, स्थानीय तहमा काठमाडौं र पोखरा महानगर शीर्षमा प्रदेश सरकारतर्फका कुल ५ हजार ३०५ उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा १ हजार ४७५ वटा (२७.८ प्रतिशत) र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ४०७ वटा (७.६७ प्रतिशत) उजुरी परेका छन् । कोशी, वागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी धेरै रहेका छन् भने मधेस प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका उजुरी सर्वाधिक रहेका छन् । स्थानीय तहका कुल २० हजार २५ उजुरीमध्ये पनि मधेस प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा सबैभन्दा बढी ७ हजार ३७० वटा (३६.८० प्रतिशत) उजुरी परेका छन् । उजुरी परेका शीर्ष १० स्थानीय तहहरू स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी उजुरी काठमाडौं महानगरपालिकामा ४२१ वटा (२.२ प्रतिशत) र दोस्रोमा पोखरा महानगरपालिकामा ३७२ वटा (१.८६ प्रतिशत) रहेका छन् । त्यसपछिका शीर्ष तहहरूमा क्रमशः विदेह नगरपालिका (धनुषा), छिपहरमाई गाउँपालिका (पर्सा), जनकपुर उपमहानगरपालिका (धनुषा), सिरहा नगरपालिका (सिरहा), जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका (बारा), सुवर्ण गाउँपालिका (बारा), वीरगञ्ज महानगरपालिका (पर्सा) र पचरौता नगरपालिका (बारा) रहेका छन् । शीर्ष १० स्थानीय तहमध्ये ८ वटा मधेस प्रदेशकै रहेका छन् । सङ्घीय मामिला र शिक्षामा व्यापक उजुरी विषय क्षेत्रगत आधारमा हेर्दा कुल उजुरीको एक तिहाइभन्दा धेरै अर्थात् १४ हजार ४३९ वटा (३५.३५ प्रतिशत) उजुरी सङ्घीय मामिला क्षेत्र (स्थानीय तहसमेत) सँग सम्बन्धित रहेका प्रवक्ता न्यौपानेको भनाइ छ । त्यसपछि समग्र शिक्षा क्षेत्रमा १४.६७ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा ७.०८ प्रतिशत, भूमि प्रशासनमा ६.७७ प्रतिशत, गृह प्रशासनमा ४.५० प्रतिशत, वन तथा वातावरणमा ४.०७ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा ३.७६ प्रतिशत, स्वास्थ्यमा ३.६४ प्रतिशत र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी ३.३९ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन् । यस्तै ऊर्जा तथा सिँचाइमा २.५० प्रतिशत, अर्थमा २.२४ प्रतिशत, संस्कृति तथा पर्यटनमा १.५७ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा १०.४६ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् । विशेष अदालतमा १७५ मुद्दा : ९९० प्रतिवादी, २५ अर्ब २३ करोड बिगो मागदाबी प्रतिवेदन अवधिमा आयोगको कुल ६२ वटा बैठक बसी विभिन्न विषयमा जम्मा १ हजार १३० वटा निर्णय भएका छन् । जसमध्ये विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा विशेष अदालतमा १७५ वटा मुद्दा दायर गरिएका छन् भने ५८५ वटा उजुरी तामेलीमा राखिएका छन् । दायर १७५ मुद्दाको वर्गीकरण सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीमा ५६ वटा (सर्वाधिक) मुद्दा दर्ता भएका छन् । घुस (रिसवत) सम्बन्धी ४१ वटा, गैरकानुनी लाभ वा हानि २७ वटा, झुटा/नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र १५ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ११ वटा, राजस्व चुहावट/हिनामिना ५ वटा, सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुर ५ वटा र अन्य कसुरहरू १५ वटा रहेका न्यौपानेले बताए । विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाहरूमा १४५ जना महिला, ८०१ जना पुरुष र ४४ वटा संस्था गरी कुल ९९० लाई प्रतिवादी बनाइएको छ । कुल बिगो मागदाबी २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९८९ रुपैयाँ ८२ पैसा रहेको उनले जानकारी दिए । विशेष अदालतबाट यस आर्थिक वर्षमा कुल १५६ वटा मुद्दाको फैसला प्राप्त भएकोमा ८१ वटा मुद्दामा (५१.९२ प्रतिशत) कसुर कायम भई आयोगलाई सफलता प्राप्त भएको छ । यसै अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा कुल १०४ वटा पुनरावेदन दर्ता गरिएको छ । त्यस्तै, आयोगले गरेको पुनरावेदनउपर सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझी सोही अदालतमा ३ वटा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरिएको प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए । आयोगको रणनीति, नीतिगत सुधार र आगामी चुनौतीहरू आयोगले आफ्नो पाँचौँ रणनीतिक योजनाअन्तर्गत उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक र संस्थागत सुदृढीकरणका ७३ क्रियाकलापमध्ये दोस्रो वर्षमै १९ वटा सम्पन्न गरी २६ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ । प्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार आयोगले प्रवर्धनात्मक अभियानअन्तर्गत चितवन, डडेलधुरा, बाजुरा र डोटी गरी ४ जिल्ला र १३४ स्थानीय तहमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । यस्तै, ‘सुशासन सवाल’ र ‘नीति संवाद’ टेलिभिजन कार्यक्रम, एफएम सन्देश तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानसम्बन्धी पाक्षिक/मासिक तालिम सञ्चालन गरिएको छ ।
'जलविद्युत सुरक्षित छ, बाढीको क्षतिबाट आत्तिनुपर्दैन'
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपालको जलविद्युत क्षेत्र सुरक्षित रहेको भन्दै हालैका बाढीपहिरोबाट लगानीकर्ता तथा सर्वसाधारण आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ । आगामी माघ १७ देखि १९ गतेसम्म आयोजना हुने पाँचौँ ग्रिनरक्लिन इनर्जी (हाइड्रो) एक्स्पोबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानका पदाधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले जलविद्युत आयोजनामा प्राकृतिक विपद्को जोखिम रहे पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले नेपालले जलविद्युतलाई ‘ह्वाइट गोल्ड’का रूपमा उच्चतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । हालैको बाढीले केही जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुर्याए पनि सबै आयोजना असुरक्षित नरहेको लामाको भनाइ छ । उनका अनुसार जलविद्युत आयोजना सामान्यतया सय वर्षमा आउने बाढीसमेत थेग्ने गरी भूकम्प प्रतिरोधीसहित डिजाइन गरिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार केही आयोजना ३ हजार ७ सय घनमिटर प्रतिसेकेन्डसम्मको बाढी थेग्ने गरी निर्माण गरिएको भए पनि हालैको बाढीमा ५ हजार ९ सय घनमिटर प्रतिसेकेन्डभन्दा बढी पानी र ठूलो मात्रामा लेदो आएकाले क्षति भएको उनले बताए । हजारौँ वर्षमा आउने सम्भावित ठूलो बाढीसमेत थेग्ने गरी सबै पूर्वाधार निर्माण गर्दा आयोजनाको लागत निकै बढ्ने र त्यसको असर विद्युत्को मूल्यमा पर्ने भएकाले त्यस्तो डिजाइन व्यावहारिक नहुने लामाको भनाइ छ । 'प्राकृतिक प्रकोप आउँछन्, तर त्यसबाट कम क्षति हुने प्रविधि अपनाउनुपर्छ । समग्रमा हाम्रा आयोजना सुरक्षित छन् । लगानीकर्ता र जनता आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । बिग्रिएका आयोजना फेरि बन्छन्,' उनले भने । इप्पान अन्तर्राष्ट्रिय तथा इभेन्ट व्यवस्थापन समितिका संयोजक आनन्द चौधरीले विगतका हाइड्रो एक्स्पोले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा प्रविधि र क्षमता विकासमा सहयोग गरेको बताए । उनका अनुसार अहिले नेपाली प्रवर्द्धकले विदेशी लगानीबिनै ३०० देखि ४४० मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माण गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । आगामी एक्स्पोमा आधुनिक प्रविधि तथा पूर्वसूचना प्रणालीबारे जानकारी दिइने चौधरीले बताए । पहाडी क्षेत्रमा हुने सानो भू-परिवर्तनसमेत भू-उपग्रहबाट पहिचान गर्न सकिने प्रविधि एक्स्पोमा प्रदर्शन गरिने उनले जानकारी दिए । यसैगरी, इप्पान अध्यक्ष मोहन डाँगीले जलविद्युत आयोजना निर्माणमा अझै धेरै प्रशासनिक झन्झट रहेको गुनासो गरे । एउटा आयोजना निर्माणका लागि ८ वटा मन्त्रालय, २४ वटा विभाग र २०० भन्दा बढी टेबलमा धाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । सरकारले जलविद्युत विकासका लागि प्रक्रियागत झन्झट हटाएर सहज वातावरण बनाउनुपर्ने माग गर्दै डाँगीले सरकारले घोषणा गरेको ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न आग्रह गरे ।
आत्मनिर्भर लघुवित्तको १४.२५ प्रतिशत बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत
काठमाडौं । आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको १४.२५ प्रतिशत बोनस सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएको छ । संस्थाको १ लाख ११ हजार ६३९ कित्ता बोनस सेयर बिहीबार नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । सूचीकृत बोनस सेयर अब सम्बन्धित सेयरधनीको हितग्राही खातामा आएपछि कारोबार गर्न सकिनेछ ।
सरकारी फाइल अड्काउनेलाई कारवाही, डिजिटल प्रणाली अनिवार्य
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा हुने निर्णय प्रक्रियालाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अघि बढाएको प्रस्तावलाई बुधबार (हिजो) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेसँगै नयाँ नियमावली कार्यान्वयनमा आउने भएको हो । नयाँ नियमावलीसँगै यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ खारेज भएको छ । निर्देशिकालाई नियमावलीमा रूपान्तरण गरिएकाले निर्णय प्रक्रिया कार्यान्वयनको कानुनी आधार र बाध्यकारिता थप बलियो हुने सरकारले जनाएको छ । समयअनुकूल निर्णय प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने उद्देश्य नियमावलीको रहेको छ । नयाँ नियमावलीले सरकारी निकायमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणालीलाई अनिवार्य गरेको छ । अब फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनलगायतका काम एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् । डिजिटल प्रणालीमा दर्ता हुने प्रत्येक फाइललाई विशिष्ट पहिचान नम्बर र क्यूआर कोड प्रदान गरिनेछ । यसले फाइलको पहिचान, ट्र्याकिङ र प्रगति अनुगमनलाई सहज बनाउनेछ । निर्णय प्रक्रियालाई थप सरल बनाउन टिप्पणीका तहसमेत घटाइएको छ । मन्त्रिस्तरबाट हुने नीतिगत तथा महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णयमा बढीमा तीन तह र सामान्य प्रशासकीय विषयमा बढीमा दुई तहसम्म मात्र टिप्पणी रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, प्रणालीमा फाइल दर्ता हुनासाथ त्यसमा लाग्ने समयको स्वचालित गणना सुरु हुनेछ । तोकिएको समयभित्र फाइलमा आवश्यक कारबाही नभए २४ घण्टाभित्र त्यस्तो फाइल स्वतः माथिल्लो निर्णय तहमा पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोगलाई समेत स्थान दिएको छ । कानुन तथा पूर्ववर्ती नजिर खोजी, जोखिम विश्लेषण र टिप्पणीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न एआईलाई सहायक उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सेवाग्राहीले पनि आफ्नो फाइलको प्रगति अनलाइन, मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत प्राप्त हुने ट्रयाकिङ नम्बरका आधारमा हेर्न सक्नेछन् । सेवा प्रवाहलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । अब सार्वजनिक निकायले डिजिटल प्रणालीमार्फत फाइल दर्ता गर्नुपर्नेछ । त्यसरी तयार भएको विद्युतीय फाइललाई समेत आधिकारिक सरकारी अभिलेखका रूपमा मान्यता दिइने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालयको कार्यसम्पादन र निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइ मापन गर्न ‘निर्णय ढिलाइ सूचकाङ्क’ लागू गरिने भएको छ । यसको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एकीकृत ड्यासबोर्डमार्फत गर्नेछ । नियमावलीले निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने वा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने पदाधिकारीमाथि विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यस्ता पदाधिकारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा समेत अङ्क कटौती गरिने जनाइएको छ ।
दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर अर्थतन्त्रको ‘कुलदेवता’ जोगाऊँ : लिमा अधिकारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई जोगाउनुपर्ने बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै अधिकारीले ठूला राजनीतिक परिवर्तन, नयाँ संविधान र सरकार परिवर्तन भए पनि आम नागरिकको जीवनस्तरमा अपेक्षित आर्थिक सुधार आउन नसकेको बताइन् । उनका अनुसार राजनीतिक विचार र दर्शन आवश्यक भए पनि त्यसको वास्तविक परिणाम नागरिकले पाउने रोजगारी, आर्थिक समृद्धि र सुरक्षित भविष्यबाट देखिनुपर्छ । राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कुनै एउटा दलको मात्र विषय नभएको भन्दै उनले सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘भोको पेटलाई कुनै वादले लामो समयसम्म अड्याउन नसक्ने र बेरोजगार हातलाई सिद्धान्तले मात्रै आश्वस्त पार्न नसक्ने’ उनको भनाइ थियो । अधिकारीले पछिल्ला वर्षमा सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई भोटेकोशीको बाढीले थप प्रभावित बनाएको बताइन् । उत्तरी नाका र रणनीतिक सडक अवरुद्ध हुँदा आपूर्ति प्रणालीमा असर परेको उल्लेख गर्दै उनले बाढीबाट सिर्जित संकटलाई आर्थिक रूपान्तरणको अवसर बनाउनुपर्ने बताइन् । २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा लगातार तीन वर्ष औसत ७.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको उदाहरण दिँदै उनले संकटलाई आर्थिक शक्तिमा बदल्न सकिने बताइन् । स्वदेशी उद्यमी तथा व्यवसायीलाई अर्थतन्त्रका ‘कुलदेवता’ को संज्ञा दिँदै अधिकारीले स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल नबढेसम्म आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कठिन हुने बताइन् । उनले तत्काल ‘आर्थिक पुनर्जागरण र पुनर्निर्माणको संकल्प प्रस्ताव’ ल्याउन सरकारसँग माग गरिन् । साथै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । आपूर्ति प्रणाली सुचारु गर्न सडक पूर्वाधारका अवरोध हटाउने काम तीन सिफ्टमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, नीतिगत झन्झट हटाउन अधिकारसम्पन्न ‘फास्ट ट्र्याक’ संयन्त्र बनाउनुपर्ने र बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि बीमा दाबीको छिटो फर्छ्योट तथा कर्जा पुनर्संरचनासहितको विशेष राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), उत्पादन अनुमतिपत्र र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने तथा नयाँ पूर्वाधारलाई जलवायुजन्य विपद् सामना गर्न सक्ने गरी निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । पुनर्निर्माणमा स्वदेशी स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरी देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
