सप्तरीमा कर्फ्यू हट्यो, निषेधाज्ञा भने अझै कायम
काठमाडौं । सप्तरीको दुई नगरपालिकामा लगाइएको अनिश्चितकालीन कर्फ्यू हटाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरीले राजविराज र बोदेबरसाईन नगरपालिका क्षेत्रमा जारी गरिएको अनिश्चितकालीन कर्फ्यू हटाएको हो । यद्यपि निषेधाज्ञा भने यथावत् नै राखिएको प्रशासनले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरीले सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा भएको घटनापछि उत्पन्न अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै निषेधाज्ञा यथावत राखिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत बिहीबार राति १० बजेदेखि बोदेबरसाईन नगरपालिका क्षेत्रमा र शुक्रबार बिहान ८ बजेदेखि राजविराज नगरपालिका क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी गरेको थियो । सबैलाई संयमित रहन, कानुनको पालना गर्न तथा अफवाह फैलाउने वा सामाजिक सद्भाव बिग्रने कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुन आग्रहसमेत प्रशासनले गरेको छ ।
युवा नेताले सुरु गरे देश र कांग्रेस जोड्ने अभियान
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरूले पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक मतभेद अन्त्य गर्दै संगठनात्मक एकता सुदृढ गर्ने उद्देश्यसहित देश र कांग्रेस जोड्ने अभियान घोषणा गरेका छन् । आइतबार (आज) काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर, राष्ट्रियसभा सदस्य रञ्जित कर्णलगायतका नेताहरूले अभियान सार्वजनिक गरेका हुन् । उनिहरुले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयासका रूपमा यसलाई अघि बढाइएको बताएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता महरले आगामी साउन २० गते काठमाडौंको सुकेधारामा राष्ट्रिय एकता भेला आयोजना गरिने जानकारी दिए । उनका अनुसार भेलामा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट विभिन्न तहमा निर्वाचित देशभरका जनप्रतिनिधिलाई उक्त कार्यक्रममा सहभागी गराइनेछ । महरले उक्त भेलामा पार्टीका संस्थापन र संस्थापनइतर दुवै धारका नेताहरूलाई एउटै मञ्चमा उभ्याउने प्रयास गरिने जानकारी दिए । पार्टीभित्र देखिएको ध्रुवीकरण अन्त्य गर्दै संवाद, सहकार्य र संगठनात्मक एकतालाई प्राथमिकतामा राखेर अभियान सञ्चालन गरिने उनको भनाइ थियो । नेता महरका अनुसार अभियानको उद्देश्य कांग्रेसलाई आन्तरिक रूपमा सुदृढ बनाउँदै जनतासँगको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउनु हो । कांग्रेसभित्र गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनपछि उत्पन्न विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन । उक्त महाधिवेशनमा तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवापक्ष सहभागी नभएको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र मतभेद कायम छ । यता संस्थापनइतर समूहले पनि साउन २९ गते राष्ट्रिय भेला बोलाइसकेको छ । एउटै महिनाभित्र दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम घोषणा गरेपछि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्तिसन्तुलन र एकताको प्रयास थप चासोको विषय बनेको छ ।
ऋणीलाई फाइदा, निष्कृय खाताबाट पनि ब्याज
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषबाट सापटी वा ऋण लिने सञ्चयकर्ताहरूका लागि सरकारले ऐन संशोधनमार्फत ठूलो राहत र सुविधाको प्रस्ताव गरेको छ । संसदमा दर्ता भएको ‘कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) ऐन, २०८३’ ले सञ्चयकर्ताले लिने सापटी, त्यसको भुक्तानी तथा हिसाब मिलान प्रक्रियालाई थप लचिलो र सहज बनाउने व्यवस्था गरेको हो । पुरानो कानूनी व्यवस्था अनुसार सञ्चयकर्ताले कोष कट्टी रकमबाट सापटी झिक्न कडा सर्तहरू पालना गर्नुपर्थ्यो । साविकको ऐनमा कम्तीमा ५ वर्ष निरन्तर रकम जम्मा गरेपछि मात्र कुल रकमको बढीमा ६० प्रतिशतसम्म झिक्न पाइने र एक पटक झिकेको दुई वर्ष पूरा नभई पुनः झिक्न नपाइने नियम थियो । तर, प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थामा यी पुराना जटिलताहरू हटाउँदै सञ्चयकर्ताले समितिले तोके बमोजिम सहजै सापटी रकम झिक्न पाउने बाटो खोलिएको छ । अब झिकेको सापटीको साँवा–ब्याज चुक्ता गरेपछि वा समितिले तोकेको अवधि पूरा हुनासाथ सञ्चयकर्ताले पुनः सापटी लिन सक्ने सुविधा पाउनेछन् । सापटीको हिसाब मिलान र दायरामा पनि ऋणी कर्मचारीलाई ठूलो फाइदा पुग्ने गरी परिवर्तन गरिएको छ । पहिले मुख्यतया ‘घर सापटी’ लिएका कर्मचारीले मात्र आफ्नो सञ्चित कोष कट्टी रकमबाट हिसाब मिलान गर्न पाउने सीमित व्यवस्था थियो । नयाँ विधेयकमा ‘घर सापटी’ भन्ने शब्द हटाएर जुनसुकै प्रकारको सापटी वा ऋणको बाँकी साँवा-ब्याज सञ्चित रकमबाटै कट्टी गरी हिसाब मिलान गर्न सकिने व्यापक दायरा बनाइएको छ । यसले गर्दा सापट चुक्ता गर्न समस्यामा परेका वा सेवाबाट अवकाश हुने कर्मचारीहरूलाई थप आर्थिक राहत पुग्नेछ । यसैगरी, सञ्चयकर्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै बचत रकमको ब्याजसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि महत्त्वपूर्ण सुधार गरिएको छ । साविकको नियम अनुसार ६ वर्षसम्म दाबी गर्न नआई छुट्टै खातामा सारिएको रकममा त्यसपछि ब्याज नदिइने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था थियो । नयाँ विधेयकले सो नियम हटाई निष्क्रिय वा छुट्टै खातामा रहेको रकममा पनि निरन्तर ब्याज पाइने वातावरण बनाएको छ, जसले गर्दा ढिलो गरी दाबी गर्न आउने सञ्चयकर्ताको सावाँ-ब्याज सुरक्षित रहनेछ । आवासका लागि ऋण खोजिरहेका कर्मचारीका लागि समेत यो संशोधन फलदायी हुनेछ । कोषले स्वीकृत आवास परियोजनाहरूमा सोझै ऋण लगानी गरी त्यहाँबाट घर-घडेरी खरिद गर्नका लागि कर्मचारीहरूलाई छुट्टै सापटी प्रवाह गर्ने नयाँ कानूनी आधार तयार पारेको छ । यस्तै, सङ्घीय निजामती, सेना, प्रहरी र शिक्षकबाहेक प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत कोषमा आबद्ध गराई यी सबै सापटी सुविधाको पहुँच विस्तार गर्न लागिएको छ । अर्कोतर्फ, कोषको सापट रकम समयमै चुक्ता नगर्ने वा नियतवश ऋण नतिर्नेहरूका लागि भने ऐनले कडाइ गरेको छ । ऋणको धितो लिलाम बिक्री गर्दा कसैले नसकारेमा कोष आफैंले सो सम्पत्ति सकार (अधिग्रहण) गर्न सक्नेछ ।
सञ्चय कोषले सेयर बजारमा पनि लगानी गर्न पाउने, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी पनि जोडिँदै
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले अब सेयर बजार तथा पूँजी बजारका आधुनिक वित्तीय औजारहरूमा सोझै रकम परिचालन गर्न पाउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा संघीय संसदमा दर्ता गराइएको ‘कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) ऐन, २०८३’ मार्फत कोषको लगानी दायरा फराकिलो बनाउँदै सेयर बजार, म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल जस्ता क्षेत्रमा अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने स्पष्ट कानूनी बाटो खोलिएको हो । विधेयक अनुसार कोषले आफैं वा अन्य संस्थासँग मिलेर कम्पनी स्थापना गरी पूँजी बजार र वित्त बजारका क्षेत्रमा रकम परिचालन गर्न पाउनेछ । साथै धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलका धितोपत्र इकाइहरूमा लगानी गर्ने अधिकार दिइएको छ । ऊर्जा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन र ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्ने कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नुका साथै सङ्गठित संस्थाले निर्माण गर्ने आवास परियोजनामा ऋण लगानी गरी कर्मचारीलाई घर–घडेरी खरिदका लागि सापटी दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विधेयकले सञ्चय कोषलाई संघीय ढाँचा अनुकूल बनाउँदै संघीय निजामती, सेना, प्रहरी र शिक्षकका अतिरिक्त प्रदेश सरकार र स्थानीय तह मातहतका कर्मचारीहरूलाई समेत अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउने कानूनी आधार तयार गरेको छ । यसका साथै ऋणपत्र, डिबेञ्चर र कार्यालयसम्बन्धी परिभाषालाई तीनै तह समेटिने गरी परिमार्जन गरिएको छ भने कोषले देशभर आवश्यकता अनुसार शाखा तथा उपशाखा कार्यालयहरू खोल्न सक्ने स्पष्ट पारिएको छ । संस्थागत सुशासनका लागि सञ्चालक समितिको संया ७ जनामा सीमित गर्दै विभिन्न सेवा र बैंक÷वित्तीय संस्थाबाट पालैपालो प्रतिनिधित्व गराइनेछ । सङ्गठित संस्थाका तर्फबाट मनोनयन हुँदा ११औं तहको कर्मचारी हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ भने प्रशासकको पदावधि ५ वर्षबाट घटाएर ४ वर्ष कायम गरिएको छ । साथै, नेपाल सरकारले तोकेमा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित अन्य सामाजिक सुरक्षा वा निवृत्तिभरण कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी समेत सञ्चय कोषले आफ्नै कार्यविधि बनाएर सम्हाल्न सक्नेछ । सञ्चयकर्ताका लागि सापट सुविधा लचिलो बनाउँदै झिकेको सापटीको साँवा–ब्याज चुक्ता गरेपछि वा तोकिएको अवधि पूरा भएपछि पुनः सापटी लिन पाइने नियम प्रस्ताव गरिएको छ । अब घर सापटमा मात्र सीमित नरही जुनसुकै सापटी रकम सञ्चित कोषबाटै मिलान गर्न सकिनेछ । अर्कोतर्फ, ६ वर्षसम्म दाबी गर्न नआई छुट्टै खातामा राखिएको रकममा पनि ब्याज पाइने वातावरण बनाइएको छ । ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन सापट नतिर्ने कर्मचारीको धितो लिलाम बिक्री गर्दा कसैले नसकारेमा कोष आफैँले सो सम्पत्ति सकार (अधिग्रहण) गर्न सक्ने कडा व्यवस्था थप गरिएको छ । यो संशोधन पारित भएमा सञ्चय कोष केवल एक परम्परागत बचत निकायमा सीमित नरही मुलुकको ठूलो ‘संस्थागत लगानीकर्ता’का रूपमा रूपान्तरण हुनेछ । तीनै तहका कर्मचारीहरू एउटै सामाजिक सुरक्षाको छाताभित्र आउनु प्रशासनिक दृष्टिकोणले सकारात्मक मानिएको छ । पूँजी बजार, म्युचुअल फण्ड र पूर्वाधार निर्माणमा कोषको अर्बौँ पूँजी प्रवेश गर्दा देशको समग्र अर्थतन्त्र र नवप्रवर्तनमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।
सेवा अवधि बाँकी छँदै तीन सहसचिवले दिए राजीनामा
काठमाडौं । अनिवार्य अवकाशअघि नै उल्लेख्य सेवा अवधि बाँकी रहेका तीन जना सहसचिवले निजामती सेवाबाट राजीनामा दिएका छन् । छोटो अवधिमा लगातार तीन वरिष्ठ अधिकृतले सेवा त्यागेपछि निजामती प्रशासनमा यसको कारण र प्रभावबारे चर्चा सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव शिवादेवी दाहालले करिब साढे तीन वर्ष सेवा अवधि बाँकी रहँदै राजीनामा दिएकी हुन् । उनको अनिवार्य अवकाश २०८६ माघमा हुने तय थियो । गत वैशाखदेखि बिदामा बसेकी दाहाल पछिल्लो समय निजामती सेवामा बढ्दै गएको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण निराश थिइन् । निजामती सेवाका जानकारहरूका अनुसार उनमा उच्च प्रशासकमा हुनुपर्ने क्षमता थियो । उनी सचिवको लाइनमा रहेकी सहसचिव हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत सहसचिव लोकप्रसाद न्यौपानेले पनि करिब डेढ वर्ष सेवा अवधि बाँकी रहँदै पद त्याग गरेका छन् । उनको २०८४ माघसम्म सेवामा रहन सक्ने उमेर रहेको थियो । यस्तै, दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सरुवा भएर हाजिर हुनेबित्तिकै सहसचिव टेकनारायण पौडेलले पनि राजीनामा दिएका छन् । उनको समेत करिब १६ महिना सेवा अवधि बाँकी रहेको थियो । तीनै सहसचिवको राजीनामाको कारणबारे सरकारले औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन । राजीनामाले उठाएकाे प्रश्न निजामती सेवामा सहसचिव वा सचिव तहका अधिकारीले अनिवार्य अवकाशअघि स्वेच्छिक रूपमा सेवा त्याग गर्ने घटना सामान्य मानिँदैन । सेवा अवधि बाँकी रहँदै वरिष्ठ कर्मचारीले राजीनामा दिनुले प्रशासनिक नेतृत्व, संस्थागत निरन्तरता र जनशक्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रश्न उठाउने गरेको राष्ट्रिय किताबखानाका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार यी राजीनामाहरू संघीय निजामती प्रशासनमा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण, प्रशासनिक पुनर्संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा निजामती सेवामा सुधारसम्बन्धी बहस चलिरहेका बेला आएका हुन् । यी नीतिगत प्रक्रियासँग राजीनामाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको वा नरहेको आफूलाइ जानकारी नभएपनि बढ्दो राजीनामाले निजामती प्रशासनभित्र भुसको आगोको काम गर्न सक्ने ती अधिकारीको दावी छ । प्रशासनिक क्षेत्रका जानकार ओमप्रसाद पाण्डेका अनुसार वरिष्ठ कर्मचारीको समयअगावै बहिर्गमनले अनुभवयुक्त जनशक्तिको निरन्तरता, उत्तराधिकार व्यवस्थापन तथा नीतिगत कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले यस्ता घटनाको कारणबारे सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
घट्यो सुनचाँदीको मूल्य
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा आइतबार (आज) सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । सुनको भाउ आज तोलामा १ हजार ८ सय रुपैयाँ घटेर २ लाख ८३ हजार २ सय कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । गत शुक्रबार सुन तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढी २ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यसैगरी, आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा ४५ रुपैयाँ घटेर ४ हजार ३ सय १५ रुपैयाँमा झरेको महासंघले जनाएको छ।
खेर जाने गहुँको छाली अब आम्दानीको आधार, लुम्बिनीका महिलालाई एडभान्स तालिम
काठमाडौं । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–१०, महिलवारमा स्थानीय महिलाहरूका लागि गहुँको छाली (परालको माथिल्लो भाग) बाट विभिन्न कलात्मक सामग्री निर्माण गर्ने उद्देश्यले विशेष हस्तकला तालिम दिइएको छ । लुम्बिनी विकास कोष र युएनडीपीको सहयोगमा आयोजित यस तालिमले खेर जाने कृषि अवशेषलाई आयआर्जनको माध्यम बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यसअघि गत पुस महिनामा १५ दिने आधारभूत तालिम सम्पन्न भइसकेकोमा त्यसको प्रभावकारितालाई ध्यानमा राख्दै अहिले तीन महिने दोस्रो चरणको (एडभान्स) तालिम सुरु गरिएको हो । काठमाडौंबाट आएका ३५ वर्ष लामो अनुभव प्राप्त प्रशिक्षक सीताराम गोसाईंले प्रशिक्षार्थीहरूलाई छालि कलाको प्राविधिक पक्षबारे तालिम दिइरहेका छन् । प्रशिक्षक गोसाईंका अनुसार पहिलो चरणको तालिममा छालीलाई कागजमा टाँसेर बनाइने सामान्य ‘२–डी’ कला सिकाइएको थियो । अहिले सञ्चालन भइरहेको दोस्रो चरणको तालिममा भने ‘३–डी’ प्रविधिमार्फत चित्रहरूलाई जीवन्त र यथार्थपरक बनाउने कला सिकाइँदैछ । प्रशिक्षार्थीहरूले बुद्धका आँखा, धर्मचक्र, गौतम बुद्धको शीर, मायादेवी मन्दिर र बुद्धको बज्र जस्ता बुद्ध दर्शनसँग सम्बन्धित विभिन्न कलाकृतिहरू निर्माण गर्न सिकिरहेका छन् । प्रशिक्षक गोसाईंले लुम्बिनीका उपहार पसलहरूमा विदेशी, विशेषगरी चिनियाँ सामग्रीको बाहुल्यता रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गरी बनाइएका सामग्रीले लुम्बिनीको मौलिकता झल्काउने बताए । उनले भने, ‘विगतमा किसानले गहुँको छालीलाई महत्त्व नबुझेर जलाउने वा नष्ट गर्ने गर्दथे । अब यसलाई प्रशोधन गरी कलात्मक वस्तु बनाउन सकेमा स्थानीय अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्छ ।’ तालिममा सहभागी स्थानीय निर्मलाकुमारी चौधरीले पहिलो चरणको १५ दिने तालिमबाटै आफूहरूले व्यावसायिक रूपमा काम गर्न थालेको बताए । उनका अनुसार पहिलो चरणको तालिमपश्चात नै सहभागीहरूले पाँच सयदेखि १ हजार २ सय रुपैयाँसम्मका सामग्री विक्री गरी आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । छालीको करी उचित सदुपयोग गरेर आर्ट बनाउन सकिन्छ भनेर उनले बताइन् । १५ दिनमा आफूले धेरै कुराहरु सिकेको उनको भनाइ छ । गौतम बुद्धको आँखा, कर्मचक्र लगायतका आर्टहरू गहुँको छालीबाट बनाउन सिकाएको चौधरीले बताइन् । उनले भने, ‘पढेर मात्र तत्काल रोजगारी पाउन कठिन हुने अवस्थामा यसरी हातमा सीप हुँदा घरमै बसेर पनि केही गर्न सकिने आत्मविश्वास पलाएको छ ।’ अर्की एक प्रशिक्षार्थीले आफ्नो हातमा सीप लिएर अरूलाई सिकाउने चाहना रहेको बताए । आफू कृषिको विद्यार्थी रहेको र तालिमबाट केही सीप सिकेर आत्मनिर्भर बन्ने चाहना रहेको बताए । तालिममा छालीलाई कसरी सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई कसरी खोक्रो र नरम बनाउने तथा दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित राख्ने प्राविधिक विषयमा पनि प्रशिक्षण दिइएको छ । लुम्बिनी भ्रमणमा आउने पर्यटकहरूका लागि यहाँको स्थानीय उत्पादनलाई प्रमुख ‘कोसेली’ का रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम अघि बढाइएको हो । यस तालिमले घरमा फुर्सदिला रहेका महिलाहरूलाई उद्यमी बनाउनुका साथै लुम्बिनीको सांस्कृतिक र धार्मिक पहिचानलाई हस्तकलाका माध्यमबाट विश्वभर चिनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
बजारमा नक्कली उत्पादनविरुद्ध उद्योगमन्त्री यादवको निर्देशन, सयभन्दा बढी उत्पादन नियन्त्रणमा
काठमाडौं । बजारमा नक्कली उत्पादनहरूको बिक्री-वितरण भइरहेको खबर सार्वजनिक भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी यादवले तत्काल त्यस्ता उत्पादनको बिक्री–वितरण रोक्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई निर्देशन दिएकी छन् । मन्त्री यादवको निर्देशनपछि विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउँदै करिब एक सयभन्दा बढी शंकास्पद नक्कली उत्पादन नियन्त्रणमा लिएको छ । हाल ती उत्पादनहरूको गुणस्तर र मौलिकता परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा परीक्षण भइरहेको विभागले जनाएको छ । मन्त्री यादवले उपभोक्ताको स्वास्थ्य र अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय भएकाले नक्कली उत्पादनको बिक्री–वितरणमा कुनै पनि प्रकारको लापरबाही सह्य नहुने स्पष्ट पार्दै बजार अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन विभागलाई थप निर्देशन दिइन् । दोषी पाइए कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न पनि उनले निर्देशन दिइन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक मोति सापकोटाले अहिले पनि बजारमा केही नक्कली उत्पादनहरूको बिक्री–वितरण भइरहेको जानकारी प्राप्त भइरहेकाले विभाग आफैं नियमित रूपमा बजार अनुगमनमा सक्रिय रहेको बताए । उनका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएका उत्पादनहरूको प्रयोगशाला परीक्षण भइरहेको छ । परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित उत्पादनमाथि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । साथै, उपभोक्तालाई शंकास्पद वा नक्कली उत्पादन देखिएमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन पनि विभागले आग्रह गरेको छ । मन्त्री यादवले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने तथा बजारमा नक्कली उत्पादन बिक्री–वितरण गर्ने जो–कोहीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट पार्दै बजारलाई स्वच्छ, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।
