४ मन्त्रालय कटौतीको तयारी, प्रधानमन्त्री कार्यालय शक्तिशाली बनाइँदै
काठमाडौं । सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउँदै राज्य संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रालय कटौतीसहित नयाँ संरचनाको खाका पेश गरिएको सरकारी स्रोतले जनाएको छ । प्रस्तावअनुसार सरकारले चारवटा मन्त्रालय खारेज गर्ने योजना अघि सारेको छ । खारेज गरिने मन्त्रालयहरूमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय तथा संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेका छन् । यी मन्त्रालयका जिम्मेवारीहरू पुनःसंरचना गरी अन्य मन्त्रालय वा निकायमा समायोजन गरिने बताइएको छ । सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्नुका साथै निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य राखेको बताएको छ । पछिल्लो समय सरकारी संरचना ठूलो र खर्चिलो बन्दै गएको भन्दै त्यसलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने बहस भइरहेका बेला सरकारले यो कदम चालेको हो । यस्तै प्रस्तावित खाकामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई अझ शक्तिशाली बनाउने व्यवस्था समावेश गरिएको छ । प्रशासनिक समन्वय, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा नीतिगत निर्णय प्रक्रियालाई केन्द्रित गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका विस्तार गर्ने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाद्वारा अतिक्रमित संरचना हटाउन सूचना जारी
कास्की । पर्यटकीय राजधानी पोखरामा सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माणका लागि पाँच दशकअघि जमिन छुट्याइएको थियो । विसं २०३२ मा पृथ्वीचोकमा २०५ रोपनी जग्गामा बसपार्क बनाउने योजना अघि सारिएको थियो । पूर्वमा सेती नदी, पश्चिममा साबिकको ट्राफिक भवन, दक्षिणमा एयरपोर्ट र उत्तरमा साल्ट ट्रेडिङको भित्रको चार किल्लाभित्र बसपार्कका लागि छुट्याएर राजत्रपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । बसपार्कका लागि जमिन छुट्याएको ५० वर्षसम्म काम नहुँदा २०५ रोपनी जमिन अहिले आएर ४७ रोपनीमा खुम्चिएको छ । बसपार्कको जग्गामा सुकुमवासी छन् । पोखरा महानगरपालिकाले गरेको अध्ययनअनुसार बसपार्कको जमिनमा ४०० बढी सुकुमवासी परिवार बस्दै आएका छन् । लामो समयसम्म बसपार्क नबन्दा अहिले सडक पेटीबाट नै लामो तथा छोटो दूरीका बसहरु आफ्नो गन्तव्यमा छुट्ने गरेका छन् । यसबाट पोखराको पृथ्वीचोक क्षेत्रमा सधैँ यातायात अस्तव्यस्त हुने र लामो जामको समस्या निम्तिएको छ । पछिल्लो समय पोखरा महानगरपालिकाले महानगरभित्र अतिक्रमण गरी बनाइएको संरचना हटाउनका लागि ३५ दिनको सूचना जारी गरेको छ । यही वैशाख ३ गते कार्यपालिकाको बैठक बसी महानगरपालिकाले अतिक्रमित संरचना हटाउन सूचना गरेको हो । संघीय राजधानी काठमाडौंमा केही दिनयता अतिक्रमित जमिन खाली गराउनेक्रम जारी छ । पोखरामा रहेका पनि सुकुमवासीले व्यवस्थापन विना आफूहरुलाई हटाउन नहुने उनीहरुको माग छ । बसपार्क भित्रको कृष्ण टोल आमा समूहकी अध्यक्षसमेत रहेकी स्थानीय रुपा केसीले आफूहरु अव्यवस्थित भएर बस्न नचाएको सुनाइन् । उचित व्यवस्थापन गरेर मात्र बसपार्क बनाउन विगतदेखि नै भन्दै आएको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन् 'सुकुमवासीहरु कहिल्यै पनि बसपार्कको विरोधी होइनौँ । हाम्रो उचित व्यवस्थापन भएको खण्डमा हामी अहिले बसिरहेको ठाउँ छोड्न तयार छौँ, सरकारले गर्ने विकासमा सहयोग गर्छौं ।' भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार सङ्घर्ष समिति कास्कीका संयोजक प्रेमबहादुर गुरुङले बसपार्कका सुकुमवासीलाई सकभर अहिले बसोबास गरिरहेको वडा नं ९ भित्र वा नजिकको वडामा पहिला व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन् । व्यवस्थापन विना महानगरले बसोबास गरिरहेको स्थान खाली गर्नका लागि सूचना जारी गरेपछि आफूहरु चिन्तित बनेको उनको भनाइ छ । उनले भने,'महानगर कार्यपालिकाको निर्णयले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोेबासीहरुलाई चिन्तित भइरहेको छ । उपयुक्त वैकल्पिक अवस्था पहिला महानगरले गरोस् र बल्ल २०५ रोपनी जमिनभित्र नै बसपार्क निर्माण होस् ।' मजदुर नेता रुद्र गौतमले बसपार्कका अतिक्रमित संरचना हटाउने काम थाले सरकारको कदममा आफूहरुको सहयोग रहने बताए । बसर्पाकका लागि छुट्याएको २०५ रोपनी जमिनमै बसपार्क बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । । उनले भने, 'बसपार्कको जग्गा विभिन्न कालखण्डमा पहुँच र शक्तिको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा पुर्जा बनाएर घडेरी किनबेच भएको छ । वास्तविक सुकुमवासीलाई विकासको बाधक देख्ने काम गलत छ । पहिला विगतमा छुट्याइएको पूरै जग्गा खाली हुनुपर्दछ, त्यस्तो भएमा हाम्रो सहयोग रहन्छ ।'
नेपाल आर्थिक संघको अध्यक्षमा विश्वम्भर प्याकुर्याल निर्विरोध
काठमाडौं । नेपाल आर्थिक संघ (एनईए) को ३६औं वार्षिक साधारण सभाले आगामी कार्यकालका लागि प्रा.डा.विश्वम्भर प्याकुर्‍यालको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत रूपमा चयन गरेको छ । साधारण सभाले संघको नीतिगत संवाद र अनुसन्धानका कार्यहरूलाई नयाँ ऊर्जासहित अगाडि बढाउने संकल्प गरेको छ । निर्वाचनपछि आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रा. डा. प्याकुर्‍यालले संघ स्थापना कालदेखिका चुनौतीहरूको स्मरण गरे । पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहयोगमा विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरी संघले आफ्नो उपस्थितिलाई थप सुदृढ बनाएको उनले उल्लेख गरे । उनका अनुसार संघले विश्व बैंक, यूएनडीपी र नेपाल सरकार लगायतका निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै आर्थिक नीति, अनुसन्धान तथा समसामयिक विकासका मुद्दाहरूमा निरन्तर छलफल अघि बढाइरहेको छ । उनले संघको आगामी योजनाका बारेमा प्रकाश पार्दै निकट भविष्यमै आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई प्रदेशस्तरमा समेत विस्तार गरिने जानकारी दिए । उपाध्यक्ष पदमा डा. पोषराज पाण्डे र प्रा. डा. गोविन्द नेपाल सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित भए । महासचिवमा डा. गोपाल प्रसाद तिवारी निर्वाचित भए । त्यसैगरी, सचिव पदमा डा. खोमराज खरेल निर्वाचित भएका छन् भने कोषाध्यक्षमा प्रा. डा. शान्ता सिंह चयन भइन् । नवनिर्वाचित कार्यसमिति सदस्यहरूमा प्रा. डा. विजय श्रेष्ठ, प्रा. डा. केशवराज खड्का, प्रा. डा. शिवराज अधिकारी, प्रा. डा. कुसुम शाक्य, प्रा. डा. माधवप्रसाद दाहाल, डा. विष्णुदेव पन्त, डा. मणिकुमार नेपाल, डा. यादवमणि उपाध्याय तथा जमुना श्रेष्ठ रहेका छन् । नेपालको आर्थिक नीति निर्माण, अनुसन्धान र समसामयिक विकासका बहसहरूमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको नेपाल आर्थिक संघले नयाँ नेतृत्व पाएसँगै आफ्ना गतिविधिलाई अझ सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आह्वान गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु भएको छ । बैठक आज सवा ११ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सुरु भएको हो । बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्ने जनाइएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आज
पाटन । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आज बस्दै छ । पार्टीका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले दिएको जानकारी अनुसार सोमबार दिउँसो १ः०० बजे केन्द्रीय कार्यालय, बीपी स्मृति भवन, बीपी नगर, ललितपुरमा बस्ने उक्त बैठकमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुको उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिएको छ । कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा पार्टीले सुरु गरेको एक महिने जरा अभियान, क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिकबारे छलफल हुने जानकारी गराइएको छ । बैठकमा मुलुकको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, आन्तरिक एकता र व्यवस्थापन विषयमा छलफल हुने उनले जानकारी दिए ।
५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्न एनआईसी एशियालाई राष्ट्र बैंकको पूर्व-स्वीकृति
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकलाई हकप्रद सेयर जारी गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वैशाख १ गते बैंकलाई २ः१ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्न पूर्व स्वीकृति प्रादन गरेको हो । एनआईसी एशियाले चुक्ता पुँजी १४ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख ६६ हजार ९२२ रुपैयाँको ५० प्रतिशत अर्थात् २:१ अनुपातमा ७ अर्ब ४५ करोड ८७ लाख ८३ हजार ५०० रुपैयाँको ७ करोड ४५ लाख ८७ हजार ८३५ कित्ता हकप्रद सेयर जारी गर्नेछ । पुस २० गते बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले सो दरमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त भएपश्चात् अब साधारण सभाबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । हकप्रद सेयर निष्काशन प्रस्ताव पारित गर्न बैंकले जेठ १८ गते २८औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । बैंकको सभा आर्मि अफिसर्स क्लब भद्रकाली काठमाडौंमा बस्नेछ । साधारण सभा प्रयोजनार्थ बैंकले जेठ ६ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले जेठ ५ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भई कायम सेयरधीहरुले सभामा सहभागीता जनाउन सक्नेछन् । साधारण सभाबाट पारितपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति पाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्रे बैंकले सेयर जारी गर्नेछ ।
हर्मुजमा फसेका जहाज निकाल्न अमेरिकाले १५ हजार सेना परिचालन गर्ने
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको जारी द्वन्द्वका कारण सामरिक रूपमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिने हर्मुज जलडमरू (स्ट्रेट अफ हर्मुज) मा फसेका व्यापारिक जहाजहरूलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्न अमेरिकाले विशेष पहल गर्ने घोषणा गरेका छन् । आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ‘ट्रुथ सोशल’ मार्फत ट्रम्पले यस उद्धार अभियानलाई ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ नाम दिइएको र यो सोमबारदेखि नै सुरु हुने जानकारी दिएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पका अनुसार यस अभियानको मुख्य उद्देश्य द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न नभएका तेस्रो देशका झण्डा बोकेका नागरिक तथा व्यापारिक जहाजहरूलाई विवादित जलमार्गबाट सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्नु हो । ‘मैले मेरा प्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छु कि हामी उनीहरूको जहाज र चालकदललाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्न सक्दो प्रयास गर्नेछौं,’ ट्रम्पले भने । उनले जहाज सञ्चालकहरूले उक्त क्षेत्र सुरक्षित नभएसम्म पुनः नफर्कने अडान राखेको पनि उल्लेख गरे । राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो पोस्टमा सैन्य परिचालनको विस्तृत विवरण नदिए पनि पछि अमेरिकी रक्षा विभाग (पेन्टागन) ले अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्डको सामाजिक सञ्जाल पोस्टतर्फ सङ्केत गर्दै अभियानको बृहत् लक्ष्य र सैन्य तयारीबारे प्रष्ट पारेको छ । अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्डका अनुसार यस अभियानको लक्ष्य केवल फसेका जहाज निकाल्नु मात्र नभई हर्मुज जलडमरूमार्फत व्यावसायिक जहाजहरूको आवागमन स्वतन्त्रता पुनःस्थापित गर्नु हो । यसका लागि अमेरिकाले करिब १५ हजार अमेरिकी सैनिकहरू परिचालन गर्ने जनाइएको छ । अमेरिकी सेनाका अत्याधुनिक गाइडेड–मिसाइल डेस्ट्रोयर जहाजहरू प्रयोग गरिनेछ भने १०० भन्दा बढी स्थल र समुद्रमा आधारित विमानहरूका साथै विभिन्न किसिमका मानवरहित प्लेटफर्महरू पनि प्रयोग गरिनेछ । विश्वको करिब २० प्रतिशत कच्चा तेल र झण्डै एक चौथाइ समुद्री तेल व्यापारका साथै ठूलो मात्रामा इन्धन तथा मलजन्य वस्तुहरू यही मार्गबाट ढुवानी हुने गर्छ । इरानसँगको युद्धका कारण यो जलमार्ग प्रायः अवरुद्ध हुँदा विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला खलबलिएको छ । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा तीव्र वृद्धि भएको छ र अमेरिकामा समेत पेट्रोलको मूल्य अकासिएको छ । इरानले जलमार्गमा आवागमन रोक्न जहाजहरूमाथि गोली चलाउने र पानीमा बारुदी सुरुङ ९माइन० बिछ्याउने काम गरेको छ । यसै पृष्ठभूमिमा ट्रम्पले यो कदम कुनै सैन्य आक्रामकता नभई विशुद्ध मानवीय प्रयास भएको दाबी गरेका छन् । ‘यो अभियानको उद्देश्य केवल निर्दोष मानिसहरू, कम्पनीहरू र देशहरूलाई मुक्त गराउनु हो, जो परिस्थितिका पीडित हुन्,’ ट्रम्पले लेखेका छन्, ‘यो अमेरिका, मध्यपूर्वका देशहरू र विशेष गरी इरानका लागि एक मानवीय कदम हो ।’ अमेरिका र इरानबीच विगत दुई हप्ताभन्दा बढी समयदेखि नाजुक युद्धविराम कायम छ, यद्यपि दुई देशबीचको द्वन्द्व दोस्रो महिनामा प्रवेश गरिसकेको छ । वाशिङ्टन र तेहरानबीच युद्ध अन्त्यका लागि वार्ता जारी रहे पनि हालसम्म कुनै ठोस सम्झौता हुन सकेको छैन । यसै हप्ताको सुरुमा ट्रम्पले इरानको पछिल्लो प्रस्तावप्रति आफू सन्तुष्ट नभएको बताएका थिए । गत शुक्रबार ट्रम्पले कंग्रेसलाई इरानसँगको शत्रुता ‘समाप्त भइसकेको’ जानकारी गराएका थिए। उनको यो दाबी १९७३ को ‘वार पावर्स रिजोलुसन’ अन्तर्गत युद्ध घोषणा वा सैन्य बल प्रयोगका लागि कंग्रेसको अनुमति लिनुपर्ने ६० दिने समयसीमासँग जोडिएको थियो । ट्रम्पले इरानलाई सकारात्मक सन्देश दिँदै यदि तेहरानले फसेका जहाजहरूलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर जान अनुमति दिएमा जारी शान्ति वार्तामा सकारात्मक वातावरण बन्ने सङ्केत गरे । यद्यपि उनले चेतावनी दिँदै भने, ‘मेरा प्रतिनिधिहरू इरानसँग अत्यन्त सकारात्मक वार्ता गरिरहेका छन्, जसले सबैका लागि राम्रो नतिजा ल्याउन सक्छ । तर, यदि यो मानवीय प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप वा अवरोध गरियो भने त्यसको सामना बलपूर्वक गरिनेछ ।’ अमेरिकी राष्ट्रपतिले यस अभियानको घोषणा गरे पनि द्वन्द्वका बीच इरानले अमेरिकी सेनालाई अवरोध बिना यो अभियान चलाउन दिनेछ वा छैन भन्नेमा आशङ्का कायम छ । साथै यो जलमार्ग कहिलेदेखि सामान्य आवागमनका लागि खुल्नेछ भन्ने पनि अनिश्चित छ ।
गृहसचिव श्रेष्ठद्वारा महानिरीक्षक पौडेललाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान
काठमाडौं । गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका नवनियुक्त महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेललाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरेका छन् । गृह मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित विशेष कार्यक्रममा सचिव श्रेष्ठले महानिरीक्षक पौडेललाई दज्र्यानी चिह्न लगाइदिएका हुन् । यही वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अतिरिक्त महानिरीक्षक पौडेललाई महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन महानिरीक्षक राजु अर्यालले यही वैशाख १८ गतेदेखि अवकास पाएका थिए ।
