१४ सहसचिवले छाडे निजामती सेवा, पेन्सन र जगेडाको दबाब
काठमाडौं । नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिवहरूले सेवा अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिने क्रम बढेको छ। पछिल्लो समय अनिवार्य अवकाशको केही महिनामात्र अवधि बाँकी रहेका सहसचिवदेखि अझै दुई/तीन वर्ष सेवा अवधि बाँकी रहेकासम्मले निजामती सेवा छाडेका छन् । प्राप्त विवरणअनुसार १४ सहसचिवहरूले राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिनेमा चालू आर्थिक वर्षमै अनिवार्य अवकाशमा जानेहरू मात्रै छैनन् । सचिव बन्ने सम्भावित लाइनमा रहेका र लामो सेवा अवधि बाँकी रहेका सहसचिवसमेत छन् । राजीनामा दिने सहसचिवको अवस्थालाई हेर्दा यसको एउटा प्रमुख कारण अवकाश र पेन्सनसँग जोडिएको देखिन्छ। अनिवार्य अवकाशको केही महिनाअघि नै राजीनामा दिएका कतिपय सहसचिवले सेवा निरन्तरता दिनुभन्दा पेन्सनको हक सुरक्षित हुने विकल्प रोजेका छन्। अवकाशको मुखमा पुगेका सहसचिव राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा कार्यरत रामहरि ज्ञवालीले अनिवार्य अवकाशको करिब आठ महिनाअघि राजीनामा दिएका हुन् । उनी ५८ वर्ष पूरा गरी २०८३ वैशाख १४ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने सूचीमा थिए । त्यस्तै विनोद लामिछाने असोज १४ गते तथा चन्द्रबहादुर शिवाकोटी र लेखनाथ ज्ञवाली असोज २७ गते ५८ वर्ष पूरा गरी अवकाशमा जाने सूचीमा थिए । उनीहरूले पनि अवकाशअघि नै राजीनामा दिए । हरिप्रसाद घिमिरे मंसिर १४ गते, खिमबहादुर रायामाझी पुस ८ गते र शिवराम गेलाल माघ १२ गते ५८ वर्ष पूरा गरी अनिवार्य अवकाशमा जाने अवस्थामा थिए । उनीहरूले पनि अवकाशको केही महिनाअघि नै राजीनामा दिएका छन् । यस समूहका अधिकांश सहसचिवका लागि सेवा अवधि छोटो बाँकी थियो । त्यसैले अवकाशसम्म कुर्नुभन्दा राजीनामा दिएर सेवाबाट अलग हुने निर्णयलाई पेन्सनसँग जोडेर हेरिएको छ । लामो सेवा अवधि बाँकी रहेकाले पनि छाडे तर सहसचिवमा देखिएको राजीनामाको श्रृंखला अवकाशको मुखमा पुगेकामा मात्र सीमित छैन । लगानी बोर्डका सहसचिव ऋषिराम आचार्यले राजीनामा दिँदा उनको २०८५ असारसम्म करिब दुई वर्ष सेवा अवधि बाँकी थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत शिवादेवी दाहालले पनि राजीनामा दिएकी छन् । उनको २०८६ माघसम्म सेवा अवधि बाँकी थियो । त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत लोकप्रसाद न्यौपानेले ५६ वर्षभन्दा कम उमेरमै राजीनामा दिएका हुन् । उनको २०८४ माघसम्म सेवा अवधि बाँकी थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले पनि राजीनामा दिएका छन् । ५६ वर्ष उमेर पूरा गरेका कोइरालाको २०८४ चैतसम्म सेवा अवधि बाँकी थियो । सचिव हुने लाइनमा रहेका प्रदीप राज अधिकारीले समेत राजीनामा दिएका छन् । ४८ वर्षीय अधिकारी आदिवासी जनजाति आयोगका सचिवका रूपमा कार्यरत थिए । उमेरका हिसाबले लामो सेवा अवधि बाँकी हुँदाहुँदै उनले सरकारी सेवाबाट अलग हुने निर्णय गरेका हुन् । जगेडामा बस्नुभन्दा राजीनामा सहसचिव तहमा राजीनामाको अर्को पाटो जिम्मेवारी र पदस्थापनसँग जोडिएको छ । टेकनारायण पौडेललाई तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा खटाइएको थियो । ५५ वर्ष उमेर पार गरेका पौडेलले नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्न जानुभन्दा राजीनामा रोजे । उनको २०८४ मंसिरसम्म सेवा अवधि बाँकी थियो । संघीय निजामती सेवामा वरिष्ठ कर्मचारीलाई स्पष्ट जिम्मेवारी नदिई अतिरिक्त समूह वा जगेडामा राख्ने अभ्यासप्रति पछिल्लो समय प्रश्न उठ्दै आएको छ । लामो समयसम्म जिम्मेवारीविहीन रहनुपर्ने अवस्था वा आफूअनुकूल जिम्मेवारी नपाउँदा सेवाबाट अलग हुने निर्णय गर्ने कर्मचारी पनि देखिएका छन् । यसले सहसचिव तहमा राजीनामाको कारण अवकाश र पेन्सनमा मात्र सीमित नभई पदस्थापन, जिम्मेवारी र करिअर व्यवस्थापनसँग पनि जोडिएको देखाउँछ । पण्डितको राजीनामा फरक पृष्ठभूमिमा रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रूद्रप्रसाद पण्डितको राजीनामा भने अन्य सहसचिवको भन्दा फरक पृष्ठभूमिमा आएको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथिति छानबिन गर्न गठित आयोगले पण्डितमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा रहँदा राजीनामाको तयारीमा रहेका पण्डित रक्षा मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि केही समय सेवामा कायम रहेका थिए । पण्डितको सेवा अवधि पुससम्म मात्र बाँकी थियो । आयोगको सिफारिसअनुसार उनीमाथि थप छानबिन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्थामा उनलाई रक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको विषयमा प्रश्नसमेत उठेको थियो । यही पृष्ठभूमिमा उनले राजीनामा दिएका हुन् । पेन्सन र ‘जगेडा’ दुवैको दबाब सहसचिव तहमा पछिल्लो समय देखिएको राजीनामालाई एउटै कारणले व्याख्या गर्न सकिँदैन । केही सहसचिवको राजीनामा अनिवार्य अवकाश नजिकिनु र पेन्सनको हक सुरक्षित गर्नेसँग जोडिएको छ भने केहीको निर्णयमा जिम्मेवारी, पदस्थापन र सेवा निरन्तरताको विषय देखिन्छ । अझै लामो सेवा अवधि बाँकी रहेका सहसचिवले समेत राजीनामा दिन थालेपछि निजामती सेवाको वरिष्ठ तहमा कर्मचारी टिकाइराख्ने वातावरणमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । विशेषगरी अनुभवी सहसचिवलाई सेवाको अन्तिम चरणसम्म प्रभावकारी जिम्मेवारी दिने, जगेडा अवस्थामा राख्नुपर्ने अवस्था घटाउने तथा अवकाश र पेन्सन व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने विषय अब निजामती प्रशासनको व्यवस्थापन चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । सहसचिव तहमा देखिएको यो श्रृंखलाले संघीय निजामती सेवामा अवकाश व्यवस्थापन, पेन्सनको सुरक्षा, वरिष्ठ कर्मचारीको पदस्थापन र जिम्मेवारीविहीन अवस्थाको समस्या एकैसाथ बहसमा ल्याएको छ । सेवा अवधि बाँकी छँदै अनुभवी कर्मचारी बाहिरिन थालेपछि सरकारले यसलाई व्यक्तिगत निर्णयका रूपमा मात्र हेर्ने कि संस्थागत व्यवस्थापनको विषयका रूपमा लिने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।
आरबीबी म्युचुअल फन्डका दुई योजनाको लाभांश घोषणा
काठमाडौं । आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडले व्यवस्थापन गर्दै आएको आरबीबी म्युचुअल फन्डअन्तर्गतका दुई योजनाले नगद लाभांश दिने घोषणा गरेका छन् । योजना व्यवस्थापकको शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मुनाफाबाट इकाइधनीलाई नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार आरबीबी म्युचुअल फन्ड १ का इकाइधनीले २.७५ प्रतिशत नगद लाभांश (करसहित) पाउनेछन् । त्यस्तै, आरबीबी म्युचुअल फन्ड २ का इकाइधनीले ६ प्रतिशत नगद लाभांश (करसहित) प्राप्त गर्नेछन् । लाभांश आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मुनाफा र सो अवधिसम्म रहेको संचित कोषबाट वितरण गरिने आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङले जनाएको छ ।
गुराँस लघुवित्तले १० प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं । गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले सेयरधनीलाई १० प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । संस्थाको शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट ९.५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । प्रस्तावअनुसार हाल कायम चुक्ता पुँजीको ९.५ प्रतिशत बराबर १ करोड २५ लाख ७४ हजार १५ रुपैयाँ बोनस सेयर वितरण गरिनेछ । यस्तै, बोनस सेयरमा लाग्ने कर तिर्न ०.५ प्रतिशत नगद लाभांश अर्थात् ६ लाख ६१ हजार ७९० रुपैयाँ वितरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संस्थाले प्रस्तावित लाभांश स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउने जनाएको छ । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट पारित गरी सेयरधनीलाई वितरण गरिनेछ ।
क्यानडालाई ईयूको सहयोगी सदस्य बनाउने प्रस्तावमा ट्रम्पको आपत्ति
काठमाडौं । क्यानडालाई युरोपेली संघ (ईयू) को पहिलो ‘सहयोगी सदस्य’ बनाउने प्रस्ताव अघि बढेमा युरोपसँगको व्यापारमा कडा कदम चाल्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चेतावनी दिएका छन् । ट्रम्पले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ईयूले यस्तो कदमलाई शत्रुतापूर्ण गतिविधिका रूपमा अघि बढाएमा युरोपेली सामानमा धेरै गम्भीर भन्सार महसुल लगाउने वा धेरै क्षेत्रमा व्यापार रोक्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् । उनले क्यानडासँग सम्बन्धित प्रस्तावलाई हास्यास्पद रहेको टिप्पणी गरे । ट्रम्पको चेतावनी युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयेनले बुधबार स्ट्रासबर्गमा युरोपेली संसद्मा आफ्नो वार्षिक ‘स्टेट अफ द युनियन’ सम्बोधनका क्रममा क्यानडालाई ईयूको पहिलो सहयोगी सदस्य बनाउने प्रस्ताव राखेपछि आएको हो । उनले क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीलाई सम्बोधन गर्दै क्यानडालाई ईयूको पहिलो सहयोगी सदस्य बनाउने दिशामा काम गर्न चाहेको बताएकी थिइन् । कार्नीले पछि युरोपेली संसद्मा सम्बोधन गर्दै क्यानडा र युरोपबीच रणनीतिक सहकार्य थप गहिरो बनाउन समर्थन जनाए । उनले महत्त्वपूर्ण खनिज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा, डिजिटल व्यापार र ऊर्जा सुरक्षालगायत क्षेत्रमा सहकार्यको सम्भावना औँल्याए । युरोपेली आयोगले क्यानडासँगको प्रस्ताव कुनै तेस्रो देशविरुद्ध लक्षित नभएको र आपसी आर्थिक तथा रणनीतिक क्षमता बलियो बनाउने उद्देश्य रहेको बताएको छ । हाल ‘सहयोगी सदस्य’को प्रस्तावको ठोस संरचना र कार्यान्वयनसम्बन्धी विवरण भने पूर्ण रूपमा स्पष्ट भइसकेको छैन । ईयूका केही कूटनीतिज्ञहरूले यसको स्वरूप र व्यावहारिक कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठाएका छन् ।
विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक, अमेरिकी डलर १५३ रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार एक अमेरिकी डलरको खरिददर १५३ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ८० पैसा तोकिएको छ । युरो एकको खरिददर १७५ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर १७६ रुपैयाँ ४८ पैसा कायम भएको छ । त्यस्तै, बेलायती पाउन्डको खरिददर २०५ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर २०६ रुपैयाँ ४ पैसा रहेको छ । अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर १०८ रुपैयाँ ९३ पैसा, क्यानेडियन डलर १०९ रुपैयाँ ४८ पैसा र सिङ्गापुर डलर १२० रुपैयाँ ६ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, चिनियाँ युआनको खरिददर २२ रुपैयाँ ८४ पैसा, साउदी रियाल ४० रुपैयाँ ७८ पैसा र कतारी रियाल ४२ रुपैयाँ ३ पैसा कायम गरिएको छ । भारतीय १०० रुपैयाँको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले आवश्यक परे विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने केही फरक हुन सक्नेछ ।
गभर्नर पौडेलको हस्ताक्षर रहेको ५० को नोट आजदेखि चलनचल्तीमा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (असोज २ गते)देखि ५० रुपैयाँ दरको नयाँ बैंकनोट चलनचल्तीमा ल्याएको छ । बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले साविककै आकार तथा रङमा ५० रुपैयाँ दरको नयाँ नोट चलनचल्तीमा ल्याएको जनाएको हो । नयाँ नोटमा सङ्केत नम्बर ट२४ ०००००१ देखि ण७० ९९९९९९ सम्म रहनेछ । नयाँ नोटको अग्रभागमा ‘श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त यसको रुपैयाँ भुक्तानी माग्न आएमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रुपैयाँ ५० रुपैयाँ पचास तुरुन्त पाइने छ’ भन्ने प्रतिज्ञामूलक वाक्यांश उल्लेख गरिएको छ । नोटको बायाँतर्फ सगरमाथा हिमालको चित्र तथा दायाँतर्फ लालीगुराँसको पानीछाप राखिएको छ । पानीछापको तल्लो भागमा ५० अंकसमेत रहनेछ । नोटको तल्लो भागमा ‘वि.सं. २०८२’ सिरिज उल्लेख गरिएको छ भने नोटमा गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलको दस्तखत रहनेछ । त्यस्तै, नोटमा १.२ मिलिमिटर चौडा कागजमा बुनिएको सुरक्षण धागो राखिएको छ । उक्त धागोलाई प्रकाशतर्फ पारेर हेर्दा ‘एनआरबी’ अक्षर देखिनेछ । नोटको पृष्ठभागमा हिउँ चितुवाको चित्र राखिएको छ भने त्यसको माथि ‘नेपाल राष्ट्र बैंक’ लेखिएको छ । तल्लो भागमा ‘रुपिज फिफ्टी’ तथा ‘२०२५ एडी’ सिरिज नम्बर उल्लेख गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि २०७७ असार २२ गते ५० रुपैयाँ दरको २०१९ सिरिजको बैंकनोट सङ्केत नम्बर ०००००१ देखि ९९९९९९ सम्म चलनचल्तीमा ल्याउने सूचना प्रकाशित गरेको थियो। त्यसमध्ये सङ्केत नम्बर ०००००१ देखि ९००००० सम्मका नोट मात्र चलनचल्तीमा ल्याइएको बैंकले जनाएको छ । बैंकले नयाँ नोटलाई राष्ट्रको सम्पत्ति भएकाले यसको जतन गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीले खुलायो ३३४ जनाका लागि नयाँ भर्ना
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले जनपद प्रहरी समूहतर्फ रिक्त रहेका विभिन्न पदमा ३३४ जनाका लागि नयाँ भर्ना आह्वान गरेको छ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानवस्रोत विकास विभाग, भर्ना छनोट शाखाले सूचना जारी गर्दै प्रहरी सहायक निरीक्षक तथा प्रहरी कार्यालय सहयोगीका विभिन्न पदमा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट पदपूर्ति गर्न आवेदन माग गरेको हो । माग गरिएका पदमध्ये प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) तर्फ २११ जना रहेका छन् । त्यस्तै, प्रहरी कार्यालय सहयोगीतर्फ भान्छे ८३ जना, हजाम १६ जना र कुचिकार २५ जना गरी ३३४ जनाका लागि आवेदन खुलाइएको छ । समावेशी प्रावधानअनुसार खुला, अमर तथा अशक्त प्रहरी परिवार, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित तथा पिछडिएको क्षेत्रका लागि समेत सिट छुट्याइएको प्रहरीले जनाएको छ । इच्छुक उम्मेदवारले असोज १२ गतेदेखि कात्तिक १० गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । प्रहरी सहायक निरीक्षक पदका लागि अनलाइन आवेदन प्रणालीमार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ । उम्मेदवारले नेपाल प्रहरीको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत आवेदन फाराम भर्न सक्नेछन् । प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदका लागि भने तोकिएका कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भएर कार्यालय समयभित्र दरखास्त बुझाउनुपर्नेछ । दरखास्त संकलन तथा दर्ताका लागि सातै प्रदेशका प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रलाई सम्पर्क केन्द्र तोकिएको छ । विराटनगर, जनकपुर÷राजविराज, दुधौली, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत÷नेपालगन्ज र दिपायलस्थित तालिम केन्द्रबाट आवेदन दिन सकिनेछ । त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी शिक्षालय, महाराजगन्जबाट समेत आवेदनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने प्रहरीले जनाएको छ ।
भेटघाटमा व्यस्त अर्थमन्त्री वाग्ले, आज एस जयशङ्करसँग भेटवार्ता गर्ने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले भारत भ्रमणको दोस्रो दिन आज विभिन्न महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक तथा द्विपक्षीय भेटघाटमा सहभागी हुँदै छन् । तीन दिने भ्रमणका लागि बिहीबार भारत प्रस्थान गर्नुभएका अर्थमन्त्री वाग्लेले सोही दिन भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए । भ्रमणको दोस्रो दिन शुक्रबार अर्थमन्त्री वाग्ले विभिन्न उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सहभागी हुँदै छन् । उनी बिहान ९ बजे पूर्वविदेशसचिव श्याम शरणले आयोजना गर्ने उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनेछन् । नयाँ दिल्लीस्थित इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टरमा आयोजना हुने कार्यक्रममा उनले आफ्नो धारणा राख्ने छन् । त्यसैगरी, अर्थमन्त्री वाग्लेले शुक्रबार भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशङ्करसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। भेटवार्ता साँझ ५ बजेका लागि तय गरिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले भारत व्यापार संवर्द्धन सङ्गठनका अध्यक्ष जावेद अशरफले आयोजना गर्ने वृहत् भेटघाट कार्यक्रममा समेत सहभागिता जनाउने छन् । भारत मण्डपममा आयोजना हुने उक्त कार्यक्रममा नेपाल-भारत आर्थिक सहकार्यका विभिन्न आयामबारे उच्चस्तरीय छलफल हुने बताइएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्साल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव गेहेन्द्रराज भण्डारी, नेपाली दूतावास नयाँ दिल्लीका उपनियोग प्रमुख डा. सुरेन्द्र थापा, आर्थिक मन्त्री तारानाथ अधिकारी तथा अर्थमन्त्रीका निजी उपसचिव कञ्चन बस्नेत सहभागी छन् । भ्रमणको तेस्रो तथा अन्तिम दिन शनिबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा अन्य उच्चस्तरीय व्यक्तिसँग भेटघाट गरेपछि अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।
