उदयपुरमा करिब ८ हजार किलो गाँजा बरामद
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीको इन्टेलिजेन्स ब्यूरोले उदयपुरबाट ठूलो परिमाणमा प्रतिबन्धित लागुऔषध गाँजा बरामद गरेको छ । ब्यूरोको विशेष सूचनाका आधारमा कात्तिक १५ गते साँझ उदयपुरको बेलका नगरपालिका–८ स्थित दिवाजोर, मैनामैनी–कोशीपुल भित्री सडकखण्डमा गरिएको चेकजाँचका क्रममा ७ हजार ८ सय २६ किलो ८ सय ग्राम गाँजा बरामद गरिएको हो । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल इन्टेलिजेन्स ब्यूरो तथा नं. ४ गण सुनसरी र नंं ५ गण उदयपुरबाट खटिएको संयुक्त टोलीले प्रदेश १–०२–००२ ख ०२०६ नम्बरको ट्रक जाँच गर्ने क्रममा २४६ वटा प्लास्टिकका बोरामा प्याक गरी लुकाइछिपाइ राखिएको अवस्थामा उक्त गाँजा फेला पारेको हो । बरामद गरिएको गाँजा तथा ट्रक आवश्यक अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा बुझाउने प्रक्रियामा रहेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले लागुऔषध नियन्त्रणका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । अभियानअन्तर्गत विभिन्न प्रकारका लागुऔषध ठूलो परिमाणमा नियन्त्रणमा लिनुका साथै लागुऔषधको दुर्व्यसन तथा अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
गोदावरी फूलको प्रदर्शनीमा चार दिनमै करिब १ करोडको कारोबार
ललितपुर । ललितपुरको जावलाखेलमा जारी १९औँ गोदावरी फूलको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनीमा चार दिनमा ९९ लाख ९० हजार रुपैयाँको कारोबार भएको छ । फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको आयोजनामा कात्तिक १२ गतेदेखि सुरु भएको प्रदर्शनीको चौथो दिनसम्म ३१ हजारभन्दा बढीले अवलोकन गरेका छन् । प्रदर्शनीमा फूल तथा पुष्पजन्य सामग्रीको बिक्रीबाट उक्त कारोबार भएको आयोजकले जनाएको छ । प्रदर्शनीको सुरुवाती दिनमा अपेक्षाभन्दा राम्रो कारोबार भए पनि मौसम प्रतिकूल हुँदा शुक्रबार र शनिबारको अविरल वर्षाले मेला प्रभावित भएको थियो । लगातारको वर्षाका कारण मेला स्थल नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि अवलोकनकर्ता तथा व्यवसायीले असुविधा भोग्नुपरेको थियो । अवलोकनकर्ता र व्यवसायीको अनुरोधपछि प्रदर्शनीको अवधि दुई दिन थप गरिएको फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले जनाएको छ । अब प्रदर्शनी कात्तिक १८ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । प्रदर्शनीको पाँचौँ दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले पनि मेला अवलोकन गरेकी छन् । उनले प्रदर्शनीमा राखिएका विभिन्न प्रजातिका फूल तथा बिरुवा खरिदसमेत गरेकी थिइन् । प्रदर्शनीको अवधि थपिएसँगै आयोजकले इच्छुक सर्वसाधारणलाई कात्तिक १८ गते बुधबारसम्म जावलाखेल पुगेर विभिन्न प्रजातिका गोदावरी फूल तथा अन्य पुष्पजन्य सामग्रीको अवलोकन र खरिद गर्न आग्रह गरेको छ ।
जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाले फिर्ता लिए नाम
काठमाडौं । जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाले नाम फिर्ता लिएका छन् । सोमबार (आज) बसेको सुनुवाइ समितिको बैठकमा सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले थापाले नाम फिर्ता लिएको जानकारी गराए । स्वार्थ बाझिने भएकाले आफ्नो नाम फिर्ता लिएको थापाले समितिलाई जानकारी गराएका हुन् । थापाको परिवार हाल जापानको स्थायी बासिन्दा रहेकोमा समिति सदस्यहरूले प्रश्न उठाएका थिए । उनीविरुद्ध जापानको पीआर लिएको उजुरी परेको थियो । त्यसबारे संसदीय सुनुवाइ समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जापान सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यससँगै थापाको जापानको स्थानीय सरकारमा बसेका काम गरेको विषयमा पनि दोस्रो पटक पत्राचार गरेको थियो । सरकारले गत असोज २ गते थापासहित १३ जनालाई विभिन्न देशको राजदूतका लागि प्रस्ताव गरेकोमा १० जनालाई समितिले स्वीकृत गरिसकेको छ । त्यस्तै, समितिले दुई जनालाई अस्वीकृत गरिसकेको छ ।
अब सडकको सुरक्षा हेर्न छुट्टै निकाय
काठमाडौं । सरकारले सडक दुर्घटना रोकथाम तथा न्यूनीकरण, सडक सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र दुर्घटनाबाट हुने मानवीय तथा आर्थिक क्षति कम गर्न छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार सडक सुरक्षासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न तयार पारिएको विधेयकले सडक सुरक्षाको नियमन, अनुगमन, मूल्यांकन तथा प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सडक निर्माणदेखि सवारीसाधनको सुरक्षा, दुर्घटना अनुसन्धान, घाइतेको उद्धार तथा क्षतिपूर्तिसम्मका विषयलाई विधेयकले समेटेको छ । सुरक्षित सडक निर्माणका लागि आवश्यक मापदण्ड विकास गरी कार्यान्वयन गराउन, दुर्घटना रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्न र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय कायम गर्न परिषद् स्थापना गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय र आर्थिक क्षति कम गर्नु पनि विधेयकको मुख्य उद्देश्य रहेको मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल सडक सुरक्षा सम्बन्धमा विभिन्न ऐन तथा निकायमार्फत छुट्टाछुट्टै व्यवस्था कार्यान्वयन भइरहे पनि यससम्बन्धी एकीकृत कानुनी संरचना छैन । प्रस्तावित विधेयकले सडक सुरक्षाका कामलाई एउटै संस्थागत संरचनामार्फत अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । विधेयकअनुसार पूर्वाधार विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् स्थापना हुनेछ । परिषदमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका साथै अर्थ, गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी नेपाल प्रहरीका सम्बन्धित प्रतिनिधि पनि सदस्य रहनेछन् । यातायात, अटोमोबाइल, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य तथा सडक सुरक्षाको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव भएका व्यक्तिमध्ये कम्तीमा एक महिलासहित दुई जना सदस्य नियुक्त गरिने व्यवस्था विधेयकमा छ । उनीहरूको मनोनयन परिषद्का अध्यक्षले गर्नेछन् । परिषद्का कार्यकारी निर्देशकले सदस्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । परिषद्ले सडक निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ । सडक सुरक्षासम्बन्धी संरचना, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर र निर्माण प्रक्रियाको मापदण्ड जारी गर्ने जिम्मेवारी पनि परिषद्लाई दिइनेछ । त्यस्तै, सवारीसाधनमा प्रयोग हुने सुरक्षा उपकरण तथा सामग्रीको उत्पादन र पैठारीसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने, सडकको वर्गीकरणअनुसार मर्मतसम्भार गर्दा कायम गर्नुपर्ने गुणस्तर तोक्ने तथा सडक सुरक्षासम्बन्धी कामको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने अधिकार परिषद्लाई प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत सडक सुरक्षा संयन्त्र बनाइनेछ । प्रदेशस्तरमा सम्बन्धित प्रदेशको पूर्वाधार विषय हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सडक सुरक्षा समन्वय समिति गठन हुनेछ । स्थानीय तहमा प्रमुख वा उनले तोकेको कार्यपालिका सदस्यको संयोजकत्वमा स्थानीय सडक सुरक्षा समन्वय समिति रहने व्यवस्था विधेयकमा छ । सडक सञ्चालन गर्नुअघि सुरक्षा परीक्षण अनिवार्य प्रस्तावित विधेयकले नयाँ सडक सञ्चालनमा ल्याउनुअघि त्यसको सुरक्षा उपयुक्तता परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सडकको ज्यामितीय प्रकृति र भौगोलिक अवस्थिति हेरेर कुन किसिमका सवारीसाधन सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुन्छन् भन्ने निर्धारण गर्नुपर्नेछ । सडकको अवस्था र सवारीसाधनको उपयुक्तताका आधारमा यातायातसम्बन्धी निकायलाई बाटो इजाजतपत्र जारी गर्न सिफारिस गर्नुपर्नेछ । त्यसरी गरिएको सिफारिसको जानकारी परिषद्लाई गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । सडक दुर्घटना बढी हुने वा दुर्घटनाको जोखिम रहेका स्थानमा जीर्ण वा क्षति भएका सडक यथाशीघ्र मर्मत गर्न सम्बन्धित सडक निकायलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । परिषद्ले अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा कुनै सडक वा सडकखण्डको रेखाङ्कन तथा दूरीमा सुधार नभएसम्म यातायात सेवा सञ्चालनमा रोक लगाउनसमेत सक्नेछ । अहिले सडक मर्मतसम्भारका लागि सडक बोर्ड नेपाललगायतका निकाय कार्यरत छन् । प्रस्तावित व्यवस्थाले सडकको अवस्था र सुरक्षालाई आधार बनाएर मर्मत तथा सुधारको कामलाई थप व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सडक सुरक्षा परीक्षक तयार पारिने सरकारले सडक सुरक्षासम्बन्धी प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने अवधारणा पनि विधेयकमा समेटेको छ । परिषद्ले सडक सुरक्षा परीक्षक (रोड सेफ्टी अडिटर) तयार पार्न तालिम सञ्चालन गर्नेछ । तालिमपछि दक्षताका आधारमा प्रमाणपत्र प्रदान गरी उनीहरूलाई सडक सुरक्षा परीक्षणको काममा परिचालन गरिनेछ । सडक निर्माण तथा सञ्चालनमा रोड सेफ्टी अडिटलाई अनिवार्य र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य विधेयकले राखेको छ । परिषद्ले सुरक्षित प्रणालीमा आधारित यातायात व्यवस्थाका लागि अनुमानित लागतसहित राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना तयार गर्नेछ । सडक सुरक्षासम्बन्धी बहुमाध्यम यातायात तथा सडक क्षेत्रमा भू-उपयोग योजना तयार गर्ने, सडक सुरक्षा लगानी योजना बनाउने र त्यसअनुसार बजेट व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । सडक सुरक्षाका लागि अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य, रणनीति तथा कार्यक्रम निर्धारण गरिनेछ । सडक निर्माण गर्ने निकायले यस्ता योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी परिषद्लाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । आधुनिक प्रविधि र तथ्यमा आधारित असल अभ्यासलाई सडक सुरक्षामा प्रयोग गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । हेल्मेटदेखि सवारीको बनावटसम्म मापदण्ड प्रस्तावित परिषद्लाई सवारीसाधनको सुरक्षा र गुणस्तर नियमनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन खोजिएको छ । सवारीसाधन उत्पादन, पैठारी तथा बडी बिल्डिङमा सुधार आवश्यक देखिए नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार परिषद्लाई हुनेछ । हेल्मेट, सिटबेल्ट तथा अन्य सुरक्षा उपकरणको डिजाइन र प्रयोग, सवारीसाधनको स्वरूप तथा संरचनामा गरिने फेरबदल वा परिवर्तनसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारणमा समेत परिषद्ले भूमिका निर्वाह गर्नेछ । यातायात सेवामा प्रयोग हुने सवारीसाधनको यान्त्रिक अवस्था, सुरक्षा उपकरण जडान तथा जाँचपास, सवारीसाधनको सेवा अवधि र वर्कसप तथा कारखानाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पनि परिषद्लाई प्रस्ताव गरिएको छ । यातायात सेवामा कार्यरत चालक तथा कर्मचारीको सुरक्षा र निजी सवारीसाधनका लागि आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड तयार गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने सवारीसाधनको श्रेणी र किसिमअनुसार सुरक्षा मापदण्ड व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्यांकन गरिनेछ । यातायातसम्बन्धी निकायले सार्वजनिक यातायात सेवाको स्तर र सुरक्षा सम्बन्धी कानुन पालना भएको सुनिश्चित गरेपछि मात्र सवारीसाधन पञ्जीकरण गरी यातायात सेवा सञ्चालनको इजाजतपत्र दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । दुर्घटनामा घाइतेको उद्धार गर्ने नागरिकलाई कानुनी संरक्षण विधेयकले सडक दुर्घटनामा परेका व्यक्तिको उद्धारमा सर्वसाधारणलाई प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । दुर्घटनामा परेका व्यक्तिलाई आपत्कालीन सहायता उपलब्ध गराउने वा अस्पताल लैजाने क्रममा उद्धारकर्तालाई चोटपटक लागेमा वा मृत्यु भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई देवानी वा फौजदारी कारबाहीका लागि जिम्मेवार नबनाइने प्रस्ताव गरिएको छ । दुर्घटना प्रत्यक्ष देख्ने नागरिकले त्यसबारे तत्काल सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । दुर्घटनामा परेका घाइतेको उद्धार तथा प्राथमिक उपचारमा प्रयोग गर्न सकिने जीवनरक्षक उपकरणसहित आवश्यक सामग्री सडक क्षेत्रमा पर्ने सरकारी अस्पतालमा उपलब्ध गराइनेछ । सरकारी अस्पताल नभएका क्षेत्रमा निजी अस्पतालमा त्यस्ता उपकरण राखिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सडक दुर्घटनामा घाइते भएका व्यक्तिको शीघ्र उपचार गर्नु सम्बन्धित अस्पतालको जिम्मेवारी हुनेछ । दुर्घटनापछि मृत्यु वा अपाङ्गता हुन नदिन आवश्यक उपचार व्यवस्था मिलाउन परिषद्ले एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । त्यसका लागि सडकमा उपयुक्त दूरीमा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने, सोहीअनुसार स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने र राष्ट्रिय लोकमार्गका सहरी क्षेत्रमा आधुनिक ट्रमा सेन्टर निर्माण गर्ने अवधारणा विधेयकमा समेटिएको छ । बीमाविहीन सवारीको क्षतिपूर्ति परिषद्को कोषबाट सडक दुर्घटनामा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्थालाई पनि विधेयकले प्राथमिकता दिएको छ । परिषद्ले बीमासम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड विकास गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिनेछ । ‘हिट एन्ड रन’ अर्थात् दुर्घटना गराएर भाग्ने सवारीसाधनका कारण भएको क्षति तथा बीमा नभएको सवारीसाधनबाट भएको क्षतिपूर्ति परिषद्को कोषबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, सडकको सवारी गुड्ने भाग वा पार्किङ निषेधित क्षेत्रमा सवारीसाधन पार्किङ गरिएका कारण दुर्घटना भएमा सम्बन्धित सवारीधनीबाट क्षतिपूर्ति असुल गरिनेछ । सडकमा मालसामान राखेका कारण दुर्घटना वा क्षति भएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट पनि क्षतिपूर्ति भराइने व्यवस्था विधेयकमा छ । दुर्घटनाको कारण खोज्न विशेषज्ञ समिति सडक दुर्घटना किन र कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा निरन्तर अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न परिषद्ले छुट्टै संयन्त्र बनाउनेछ । दुर्घटनाको प्रकृति र कारण पत्ता लगाउन सडक सुरक्षा विशेषज्ञको संयोजकत्वमा दुर्घटना अध्ययन समिति गठन गरिने व्यवस्था विधेयकमा छ । परिषद्ले सडक दुर्घटनासम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण निरन्तर गर्नेछ । अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्ष र सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन सक्ने अधिकार पनि परिषद्लाई प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको यो कानुनी व्यवस्थाले सडक निर्माण, सवारीसाधन सञ्चालन, चालक तथा यात्रुको सुरक्षा, दुर्घटनापछिको उद्धार र क्षतिपूर्तिलाई एउटै संस्थागत प्रणालीमा जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ । विधेयक संसद्बाट पारित भई ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि सडक सुरक्षासम्बन्धी नियमन र समन्वय थप प्रभावकारी हुने सरकारको विश्वास छ । यस्तो छ विधयेक :
काठमाण्डू गोखार्जको पहिलो जित
काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) को तेस्रो संस्करणमा काठमाण्डू गोर्खाजले पहिलो जित दर्ज गरेको छ । गोर्खाजले कर्णाली याक्सलाई ४ विकेटले पराजित गर्दै जितको खाता खोलेको हो । काठमान्डुको यो पहिलो जित हो भने कर्णालीको पहिलो हार हो । कर्णाली याक्सले प्रस्तुत गरेको १ सय ८१ रनको लक्ष्य काठमान्डुले २ बल बाँकी हुँदै ६ विकेट गुमाएर पूरा गर्यो । काठमान्डुका लागि रसिद खानले सर्वाधिक ५० रनको इनिङ्स खेलेका थिए । उनीबाहेक डेभिड वार्नरले १६ रन बनाउँदा करण केसीले २० बलमा ४४ रन बनाए । कर्णालीका लागि सोमपाल कामी र हुसेन तलातले २–२ विकेट लिँदा मार्क वाट र नन्दन यादवले १–१ विकेट लिए । त्यसअघि कर्णालीले निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १ सय ८० रन बनाएको थियो । कर्णालीका लागि अरिफुल इस्लामले ४४, मार्क वाटले १७, पवन सर्राफ ३० र हुसेन तलातले ४० रन बनाए । त्यस्तै, गुल्सन झाले २० रन बनाए । काठमान्डुका लागि करण केसीले २ विकेट लिँदा सहाब आलम, देव साह र सन्तोष यादवले १–१ विकेट लिए ।
नेपाल–पाकिस्तान व्यापार तथा लगानी सहकार्य विस्तारमा जोड
काठमाडौं । नेपाल र पाकिस्तानबीच व्यापार, लगानी तथा व्यावसायिक साझेदारी विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल र नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदूत मोहम्मद आमिर खानबीच सोमबार चेम्बर भवनमा भएको भेटवार्तामा दुई देशबीच आर्थिक सहकार्य बढाउने विषयमा छलफल भएको हो । भेटमा अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल र पाकिस्तानबीच सन् १९६० मार्च २० मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम रहेको उल्लेख गरे। उनले लामो समयदेखिको सम्बन्धलाई व्यावहारिक आर्थिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए। सन् १९८२ मा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता र सन् १९८३ मा संयुक्त आर्थिक आयोग स्थापना भए पनि अपेक्षाअनुसार व्यापार विस्तार हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। उनले सरकारी तहको संवादसँगै दुवै देशका निजी क्षेत्रबीच प्रत्यक्ष व्यावसायिक सम्पर्क, बजार पहुँच, संयुक्त लगानी र व्यापारिक साझेदारी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। अग्रवालले नेपाली चिया, ठूलो अलैँची, अदुवा, जडीबुटी, आवश्यक तेल तथा प्रशोधित कृषि उत्पादन पाकिस्तान निर्यात गर्न सकिने सम्भावना औँल्याए। नेपाली उत्पादनको गुणस्तर, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ र प्रमाणीकरणमा ध्यान दिन सके पाकिस्तानी बजारमा राम्रो अवसर रहेको उनले बताए। त्यस्तै, पाकिस्तानको औषधि उत्पादन तथा कपडा उद्योगको अनुभवबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने उनको भनाइ थियो। औषधि, स्वास्थ्य उपकरण, स्वास्थ्य सेवा, प्राविधिक तालिम, अनुसन्धान र संयुक्त लगानीका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सकिने उनले बताए। सूचना प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल सेवा, स्टार्टअप, पर्यटन तथा सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई पनि आर्थिक सहकार्यका महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। विशेषगरी सूचना प्रविधि र पर्यटनमा भौगोलिक दूरी बाधक नहुने भएकाले तत्काल सहकार्य अघि बढाउन सकिने अग्रवालको धारणा थियो। राजदूत खानले पाकिस्तानले नेपालसँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्व दिएको बताए। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा जनस्तरको सम्बन्ध रहे पनि दुई देशबीच आर्थिक सम्बन्ध अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। नेपालसँग आर्थिक सम्बन्ध पुनः विस्तार गर्नु आफ्नो कार्यकालको प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एक रहेको उनले बताए। उनले दुवै देशमा युवा जनशक्तिको ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ पुस्ताको सोच, प्रविधि र उद्यमशीलतालाई आर्थिक सहकार्यमा जोड्नुपर्ने बताए। बदलिँदो विश्व अर्थतन्त्रमा भौगोलिक दूरीभन्दा आर्थिक कूटनीति, डिजिटल प्रविधि र प्रभावकारी सम्पर्क सञ्जाल महत्वपूर्ण हुने उनको धारणा थियो। भेटका क्रममा राजदूत खानले नेपालमा हालै आएको बाढी तथा पहिरोबाट रसुवा र आसपासका क्षेत्रमा भएको जनधन तथा पूर्वाधारको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरे। उनले पाकिस्तान सरकार र जनताका तर्फबाट नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाली व्यवसायी तथा प्रभावित समुदायप्रति ऐक्यबद्धता जनाए। भेटवार्तामा नेपाल–पाकिस्तानबीच व्यापार, लगानी, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, औषधि उद्योग तथा हवाई र स्थल सम्पर्क विस्तारलगायत क्षेत्रमा सहकार्य अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो। भेटमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्रालगायतको उपस्थिति थियो।
बालेनको निर्देशनमा सचिवसँग गुनासो
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको निर्देशनमा सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्क्स तथा विद्युतगृह निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएपछि आयोजना निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजालले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । निर्देशक रिजालले ऊर्जासचिव डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई भेटेर सम्पूर्ण कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी अघि बढाइएको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णयप्रति आफ्नो असहमति राखेका हुन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएपछि रिजालले सचिव कर्माचार्यसँग भेट गरी निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए । रिजालले ठेक्का प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पछिल्लो संशोधनलाई आधार बनाएर पुरानो प्रक्रियामा नयाँ व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार रिजालले प्रक्रिया सुरु हुँदाका बखत कायम रहेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार अघि बढाइएको ठेक्का पछि भएको संशोधनका आधारमा रद्द गर्नु उचित नहुने बताएका थिए । सुनकोशी-मरिण आयोजनाको हेडवर्क्स तथा विद्युतगृह निर्माणका लागि गत जेठ २६ गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । तर, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सोह्रौं संशोधन त्यसपछि मात्र भएको थियो । ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेपछि संशोधित नियमावलीलाई आधार बनाएर त्यसलाई रद्द गर्ने निर्णयले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको कानुनी निश्चितता र प्रशासनिक निर्णयको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्ने रिजालको असन्तुष्टि रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको ठाडो निर्देशनमा भएको हस्तक्षेपले आगामी दिनमा सञ्चालन हुने अन्य सार्वजनिक ठेक्का प्रक्रियासमेत प्रभावित हुन सक्ने भन्दै रिजालले सचिवसँग चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
राष्ट्रिय सूक्ष्म पोषक तत्त्व सर्वेक्षण हुँदै
काठमाडौं । नेपालमा बालबालिका, किशोरकिशोरी तथा महिलालगायत विभिन्न उमेर समूहका नागरिकको पोषण अवस्था र शरीरमा आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्त्वको उपलब्धता मूल्याङ्कन गर्न ‘नेपाल सूक्ष्म पोषक तत्त्व सर्वेक्षण २०२६’ सञ्चालन गरिने भएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने सर्वेक्षणले देशको वर्तमान पोषण अवस्थाबारे राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरको अद्यावधिक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनेछ । सन् २०१६ मा सम्पन्न राष्ट्रिय सूक्ष्म पोषक तत्त्व अवस्था सर्वेक्षणको करिब एक दशकपछि हुन लागेको यस अध्ययनले विगतका उपलब्धि, विद्यमान पोषण समस्या र आगामी प्राथमिकता पहिचान गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । सर्वेक्षणमार्फत भिटामिन ‘ए’, भिटामिन ‘बी१२’, आइरन, आयोडिन, जिङ्क र फोलेटलगायत शरीरका लागि आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्त्वको अवस्था परीक्षण गरिनेछ। यसका साथै रक्तअल्पता र संक्रमणसँग सम्बन्धित सूचक, शारीरिक वृद्धि तथा पोषण अवस्था र प्रमुख पोषण कार्यक्रमको पहुँच एवं सेवाग्राहीको पालना अवस्थासमेत अध्ययन गरिनेछ । सर्वेक्षण सन् २०२६ अप्रिलदेखि सन् २०२७ मार्चसम्म देशभरका सातै प्रदेश र हिमाल, पहाड तथा तराई गरी तीनवटै भौगोलिक क्षेत्रमा सञ्चालन हुनेछ। यसका लागि २८० वटा क्लस्टर छनोट गरी ८ हजार ४०० घरपरिवारका करिब १२ हजार २३६ व्यक्तिलाई समेटिनेछ । सर्वेक्षणमा घरमूली, १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिला, १० देखि १९ वर्षका किशोरकिशोरी तथा ६ देखि ९ वर्ष र ६ देखि ५९ महिनासम्मका बालबालिकाको पोषण अवस्था अध्ययन गरिनेछ । गर्भवती महिलालाई समेत सर्वेक्षणमा समावेश गरिनेछ । सर्वेक्षणका लागि गुणस्तर नियन्त्रक, तथ्याङ्क संकलक, सुपरिवेक्षक, अन्तर्वार्ताकार, रक्त नमुना संकलक, प्रयोगशाला प्राविधिक तथा नमुना ढुवानीमा संलग्न गरी २०५ जना जनशक्ति परिचालन गरिनेछ । उनीहरूका लागि नोभेम्बर १७ देखि २८ सम्म तालिम सञ्चालन गरिनेछ । यसअघि सन् २०१६ मा गरिएको सर्वेक्षणले विभिन्न उमेर समूहका नागरिकमा सूक्ष्म पोषक तत्त्वको कमी तथा रक्तअल्पताको अवस्था पहिचान गरेको थियो । त्यसयता सरकारले पोषण सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
