सुनको मूल्य तोलामा ७ सय रुपैयाँले बढ्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको मूल्य तोलामा ७ सय रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ७५ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । सोमबार सुन प्रतितोला २ लाख ७४ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यता, चाँदीको मूल्य भने घटेको छ । मंगलबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला ४५ रुपैयाँले घटेर ३ हजार ६७५ रुपैयाँ कायम भएको छ । सोमबार चाँदी प्रतितोला ३ हजार ७२० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
बाइनान्स ह्याकमा उत्तर कोरियाको संलग्नता अस्वीकार
काठमाडौं । उत्तर कोरियाले विश्वकै ठूलो क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेन्जमध्ये एक बाइनान्समा भएको ह्याकिङमा आफ्नो संलग्नता रहेको अमेरिकी आरोप अस्वीकार गरेको छ । उसले प्योङयाङलाई ह्याकिङसँग जोड्ने अमेरिकी आरोपलाई ‘गम्भीर राजनीतिक उक्साहट’ भन्दै विरोध गरेको छ । उत्तर कोरियाली सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनकी बहिनी किम यो जोङले मंगलबार अमेरिकी संघीय अनुसन्धान ब्युरो (एफबीआई) को आरोपको निन्दा गरेकी छन् । किम यो जोङ । एफबीआईले बाइनान्समा भएको ह्याकिङमा उत्तर कोरियासँग सम्बन्धित ह्याकर समूह ‘ट्रेडर ट्रेटर’ संलग्न रहेको दाबी गरेको थियो । उत्तर कोरियाली सरकारी समाचार संस्था केसीएनएका अनुसार किमले भनिन्, ‘एफबीआईले उत्तर कोरियालाई साइबर अपराध गर्ने राष्ट्रका रूपमा चित्रण गर्न खोजिरहेको छ । उसले उत्तर कोरियाको समर्थन प्राप्त ह्याकिङ समूह यस घटनामा संलग्न रहेको सूचना पाएको दाबी गरेको छ ।’ उनले विश्वभर हुने साइबर अपराधलाई उत्तर कोरियाको कामका रूपमा प्रस्तुत गरेर अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय जनमतलाई भ्रमित पार्न खोजेको आरोपसमेत लगाइन् । यसैबीच, बाइनान्सले मंगलबारदेखि थप क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार तथा निकासी सेवा क्रमशः सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ । गत साता भएको ह्याकिङपछि अवरुद्ध सेवा चरणबद्ध रूपमा पुनः सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको कम्पनीले जनाएको छ । ह्याकिङबाट चोरी भएको अर्बौं डलर बराबरको क्रिप्टोकरेन्सी कहाँ पुगेको छ भन्ने पत्ता लगाउन ब्लकचेन विश्लेषण गर्ने कम्पनीहरू अनुसन्धानमा जुटेका छन् । चोरी भएको रकम विभिन्न ब्लकचेनमा रहेका हजारौं डिजिटल वालेटमार्फत स्थानान्तरण गरिएको पाइएको छ । ब्लकचेन विश्लेषण कम्पनी एलिप्टिक र चेनालाइसिसका अनुसार उत्तर कोरियासँग सम्बन्धित ह्याकरहरूले चोरीको रकम लुकाउन झन् जटिल प्रविधि प्रयोग गरिरहेका छन् । एलिप्टिकले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आक्रमण भएको पहिलो चार दिनमै ह्याकरहरूले ११ वटा ब्लकचेनमा करिब १२ हजार डिजिटल वालेट प्रयोग गरेका थिए । यस अवधिमा ४० हजारभन्दा बढी कारोबार गरिएको थियो । प्रतिवेदनले ह्याकरहरूको गतिविधि निकै जटिल र स्वचालित प्रकृतिको देखिएको उल्लेख गरेको छ । उनीहरूले औसतमा प्रत्येक २५ सेकेन्डमा एउटा नयाँ डिजिटल वालेट प्रयोग गरेका थिए । एलिप्टिकका अनुसार चोरी भएको रकम लुकाउने प्रारम्भिक गतिविधि अधिकांश ट्रोन ब्लकचेनमा भएको थियो । त्यहाँ करिब ७ हजार ७०० वटा डिजिटल ठेगानामा रकम बाँडेर राखिएको थियो । त्यसपछि क्रस–चेन ब्रिजमार्फत उक्त रकम इथेरियम ब्लकचेनमा सारिएको थियो । यस्तो माध्यम प्रयोग गरेर ट्रोनबाट कम्तीमा १४ करोड ७० लाख डलर अन्य ब्लकचेनमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । ह्याकरहरूले चोरी भएका स्टेबलक्वाइनलाई विकेन्द्रीकृत क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेन्जमार्फत इथरलगायत जारीकर्ताले रोक्का गर्न नसक्ने क्रिप्टोकरेन्सीमा समेत रूपान्तरण गरेका थिए । एलिप्टिकका अनुसार टेथर र सर्कललगायत कम्पनीले बाँकी सम्पत्ति रोक्का गर्नुअघि करिब ७८ करोड ६० लाख डलर बराबरका स्टेबलक्वाइन अन्य क्रिप्टोकरेन्सीमा रूपान्तरण गरिएको थियो । त्यसपछि चोरीको रकम लुकाउने गतिविधि सोलानालगायत अन्य ब्लकचेनमा पनि विस्तार भएको छ । चेनालाइसिसका अनुसार उत्तर कोरियासँग सम्बन्धित समूहले ट्रोनमा रहेका मध्यस्थ डिजिटल वालेटमार्फत ५० करोड डलरभन्दा बढी रकम स्थानान्तरण गरेपछि चोरीको रकम लुकाउने अर्को चरण सुरु गरेको छ । एलिप्टिकले बिटक्वाइन मिक्सिङको प्रारम्भिक संकेतसमेत फेला पारेको छ । यो प्रविधिले कारोबारको वास्तविक स्रोत र गन्तव्य पत्ता लगाउन कठिन बनाउँछ । कम्पनीका अनुसार सोमबार बिहानसम्म करिब २२ लाख डलर बराबरका २८ बिटक्वाइन १८ वटा मिक्सिङ कारोबारमार्फत स्थानान्तरण गरिएको थियो । यति धेरै रकम विभिन्न डिजिटल वालेटमा स्थानान्तरण गरिए पनि चोरी भएको अधिकांश सम्पत्ति अझै पहिचान गर्न सकिने अवस्थामा रहेको विश्लेषण कम्पनीहरूले बताएका छन् । एलिप्टिकका अनुसार चोरी भएको कुल ६ अर्ब ४३ करोड डलरमध्ये करिब २ अर्ब ८५ करोड डलर अर्थात् ४४ प्रतिशत रकम रोक्का वा जफत गरिएको छ । बाँकी करिब ३ अर्ब २४ करोड डलर चोरीसँग सम्बन्धित डिजिटल ठेगानामै रहेको छ । उक्त रकमको ठूलो हिस्सा बिटक्वाइन र इथरमा रहेको छ । कम्पनीका अनुसार चोरी भएको रकममध्ये नगदमा रूपान्तरण भएको हिस्सा निकै न्यून छ । अधिकांश कारोबार एक क्रिप्टोकरेन्सीबाट अर्कोमा रूपान्तरण गर्ने वा विभिन्न डिजिटल वालेटमा स्थानान्तरण गर्ने प्रकृतिका छन् । एलिप्टिकले चोरीको रकम लुकाउने प्रक्रिया सन् २०२५ फेब्रुअरीमा भएको बाइबिट ह्याकिङपछिको तुलनामा सुस्त रहेको जनाएको छ । उक्त ह्याकिङमा उत्तर कोरियाली ह्याकरहरूले १० दिनभित्रै चोरी भएको सबै इथर स्थानान्तरण गरेका थिए । बाइनान्सबाट चोरी भएको बाँकी रकम पनि आगामी केही महिनामा क्रमशः बिटक्वाइनमा रूपान्तरण हुन सक्ने एलिप्टिकको अनुमान छ । त्यसपछि ओभर द काउन्टर (ओटीसी) ब्रोकर र क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेन्जमार्फत नगदमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास हुन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । यसैबीच, बाइनान्सले ह्याकिङबाट प्रभावित कुल रकमको करिब ९५ प्रतिशत बराबरको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरिसकेको जनाएको छ । बाँकी पाँच प्रतिशत हिस्सा कम कारोबार हुने अर्थात् तरलता कम भएका टोकनको रहेको र ती टोकन जुटाउन बढी समय लाग्ने कम्पनीको भनाइ छ । बाँकी सम्पत्ति जुटाउन विभिन्न क्रिप्टोकरेन्सी उद्योगका साझेदारहरूसँग सहकार्य गरिरहेको पनि बाइनान्सले जनाएको छ । जेनजी आन्दोलनको रापमा जर्मनी इजरायलको चुनावी नतिजा र अबका चुनौती चिनियाँ अर्बपतिहरूमा नागरिकता त्याग्नेको संख्या बढ्दै एम्बाप्पेको अभिव्यक्तिले ला–लिगाको ४० करोड युरोको कारोबार जोखिममा ब्राजिलमा लुलाको ऐतिहासिक जित, चौथो कार्यकाल अहिलेसम्मकै कठिन
छठअघि सिर्सिया नदी सफाइ अभियान तीव्र, प्रदूषण गर्ने १२ उद्योगमाथि कारबाही
काठमाडौं । छठ पर्वलाई लक्षित गरी वीरगञ्जस्थित सिर्सिया नदीको सरसफाइ तथा प्रदूषण नियन्त्रण अभियान तीव्र पारिएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशनपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सक्रियतामा सिर्सिया नदीको सरसफाइ, औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण र वातावरण संरक्षणका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको हो । नदीमा उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त फोहोर पानी तथा प्रशोधन नगरिएको दूषित पानी मिसिने समस्या अन्त्य गर्न सम्बन्धित उद्योगहरूलाई कडाइका साथ निर्देशन दिइएको छ । नदीलाई सफा बनाउँदै श्रद्धालु भक्तजनले छठ पर्वमा स्वच्छ वातावरणमा पूजा तथा अघ्र्य दिन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सरकार, सम्बन्धित सरकारी निकाय र स्थानीय तह सक्रिय भएका छन् । उद्योग विभागले यही कात्तिक १४ गते उद्योगहरूलाई नदीमा प्रशोधन नगरेको फोहोर पानी नछोड्न पुनः निर्देशन दिँदै संयुक्त अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, कात्तिक १५ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले सिर्सिया नदीको प्रदूषण नियन्त्रण र फोहोर व्यवस्थापनका लागि पाँचबुँदे निर्णय गरेको छ । बैठकले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूलाई आफ्ना फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र २४सै घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न तथा प्रशोधन नगरेको रसायनयुक्त पानी नदीमा नछोड्न निर्देशन दिएको छ । बैठकले साना तथा मझौला उद्योगका लागि साझा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन, नगरपालिकाको ढल नदीमा मिसिन नदिन वैकल्पिक निकासको व्यवस्था तथा नदीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि तीनै तहका सरकारको सहभागितामा संरक्षण कोष स्थापना गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारले यसअघि पनि उद्योगहरूमाथि कारबाही गरेको थियो । गत साउन ५ गते सार्वजनिक विवरणअनुसार नदी आसपासका उद्योगहरूको फोहोर पानी परीक्षण गर्दा १२ उद्योगले वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएपछि ती उद्योगलाई जनही १० लाख रुपैयाँका दरले कुल १ करोड २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको थियो । जरिवानामा परेका उद्योगमध्ये सार्वजनिक समाचारमा नाम उल्लेख भएका ६ उद्योगमा जगदम्बा स्टिल इन्डस्ट्रिज लिमिटेड, हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रालि, शिवशक्ति घिउ उद्योग प्रालि, सुशील वनस्पति प्रालि, अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रोडक्ट्स र अशोक स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रालि रहेका छन् । सरकारको पछिल्लो सक्रियताले सिर्सिया नदीको सरसफाइलाई छठ पर्वसँग मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन रूपमा प्रदूषणमुक्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि उद्योगहरूको नियमित अनुगमन, फोहोर पानी प्रशोधन प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालन र मापदण्ड उल्लङ्घन गर्नेमाथि कानुनी कारबाहीलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । छठ पर्वमा श्रद्धालुले स्वच्छ नदीमा अघ्र्य दिन पाउने वातावरण निर्माण गर्नुका साथै सिर्सिया नदीको प्राकृतिक अस्तित्व जोगाउने र आसपासका नागरिकको जनस्वास्थ्य संरक्षण गर्ने सरकारको यो अभियानलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बनाउन निरन्तर निगरानी र कार्यान्वयन आवश्यक देखिएको छ ।
रुसको हवाई आक्रमणमा परी युक्रेनमा २६ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । युक्रेनको दक्षिणी क्षेत्र जापोरिजियास्थित कोमिशुभाखा गाउँमा रुसी सेनाले गरेको हवाई आक्रमणमा कम्तीमा २६ जनाको मृत्यु भएको छ । आक्रमणमा पाँच जना घाइते भएका छन् भने प्रारम्भिक विवरणअनुसार २७ जना बेपत्ता भएका थिए । रुसी सेनाले मानवीय सहायता सामग्री वितरण गर्ने केन्द्रलाई समेत निशाना बनाएको छ । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले उक्त आक्रमणलाई ‘अत्यन्त भयावह’ घटना भनेका छन् । क्षेत्रीय प्रमुख मिखाइलो सेमिकिनका अनुसार गाउँमा कम्तीमा नौ वटा हवाई बम खसालिएका थिए । तीमध्ये प्रत्येक बमको तौल करिब तीन हजार किलोग्राम रहेको बताइएको छ । राष्ट्रपति जेलेन्स्कीका अनुसार रुसी सेनाले सुरुमा मानवीय सहायता वितरणको काम भइरहेको स्थानीय विद्यालयमा आक्रमण गरेको थियो । त्यसपछि मानिसहरू ज्यान जोगाउन आश्रय लिएर बसेको स्थानमा दोस्रो पटक आक्रमण गरिएको थियो । जेलेन्स्कीले सोमबार भएको आक्रमणको भिडियोसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । भिडियोमा आक्रमणपछि बनेको ठूलो खाल्डो र भग्नावशेषमा मानिसहरूको खोजी गरिरहेका उद्धारकर्मी देखिन्छन् । यस आक्रमणबारे रुसी सेनाले भने अहिलेसम्म कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
पहिलो त्रैमासमा नदी नियन्त्रणको भौतिक प्रगति ३४.९ प्रतिशत, चितवनको प्रदर्शन उत्कृष्ट
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नदी नियन्त्रणमा पहिलो त्रैमासमा ३४.९ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । नदी तथा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गतका कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । पहिलो त्रैमासिक अवधिमा ६२ करोड ७४ लाख बजेटमध्ये १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन त्रैमासिक बजेटको २३.४ प्रतिशत हो । सोही अवधिमा त्रैमासिक लक्ष्यको तुलनामा ३४.९ प्रतिशत भारित भौतिक प्रगति भएको छ । पहिलो त्रैमासमा २.९ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र १ हेक्टर जग्गा उकास भएको महाशाखाका प्रमुख रवीन्द्रबहादुर थापाले बताए । उनकाअनुसार केही आयोजनाले भने त्रैमासिक लक्ष्यभन्दा उल्लेखनीय राम्रो काम गरेका छन् । सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, भरतपुर (चितवन) ले त्रैमासिक भौतिक लक्ष्यको १६०.८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । टार–बजार संरक्षण कार्यक्रमले लक्ष्यको १०८ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । लमही (दाङ) ले ८६.५ प्रतिशत, कञ्चनपुरले ८२.५ प्रतिशत र जनकपुर (धनुषा) ले ८२.३ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको महाशाखाले जनाएको छ ।
रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादक बनाउनुपर्ने विश्व बैंकको सुझाव
काठमाडौं । दक्षिण एसियाले आफ्नो ठूलो काम गर्ने उमेरको जनसङ्ख्यालाई आर्थिक विकासको अवसरमा बदल्नुपर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ । यसका लागि गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना, सीप विकास, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने विश्व बैंकको नयाँ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘डेमोग्राफिक चेन्ज इन साउथ एसिया : फ्रम टेलविन्ड्स टु हेडविन्ड्स फर डेभलपमेन्ट’ प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियामा अहिले १ अर्ब १७ करोड काम गर्ने उमेरका जनसङ्ख्या छन् । तर यो अवसरको समय क्रमशः घट्दै गएको छ । एक दशकभन्दा कम समयमै दक्षिण एसियाको काम गर्ने उमेरको जनसङ्ख्या उच्च बिन्दुमा पुगेर घट्न थाल्ने अनुमान गरिएको छ । सन् २०४९ सम्म दक्षिण एसिया वृद्ध जनसङ्ख्या बढी भएको क्षेत्र बन्ने र कुल जनसङ्ख्याको १४ प्रतिशत ६५ वर्षभन्दा माथिका हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २००० यता काम गर्ने उमेरका वयस्कको हिस्सा बढ्दा दक्षिण एसियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) विस्तारमा वार्षिक ०.४ प्रतिशत र श्रम उत्पादकत्व वृद्धिमा १.१ प्रतिशत योगदान पुगेको थियो । तर सन् २०५० सम्म जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनबाट जीडीपी वृद्धिमा पुग्ने वार्षिक योगदान घटेर ०.१ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ । प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालसँग जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनको प्रभाव व्यवस्थापन गर्न तयारी गर्ने समय बढी छ । नेपालको काम गर्ने उमेरको जनसङ्ख्याको हिस्सा सन् २०४७ मा उच्च बिन्दुमा पुग्ने र सन् २०५९ सम्ममा नेपाल वृद्ध जनसङ्ख्या बढी भएको मुलुक बन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । तर नेपालमा संरचनागत चुनौती भने उल्लेख्य छन् । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा करिब २५ प्रतिशत छ । सन् २००१ देखि २०११ सम्म गरिबी घटाउन रेमिट्यान्सको योगदान ४० प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर विदेशबाट फर्किएका श्रमिकले स्वदेश फर्किएको करिब तीन वर्षसम्म अन्य श्रमिकको तुलनामा कम तलब पाउने गरेका छन् । यसले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त अनुभव र सीपलाई स्वदेशमा दीर्घकालीन उत्पादकत्व वृद्धिमा बदल्न नसकिएको संकेत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा किशोरावस्थामै गर्भधारण गर्ने दर उच्च रहेकाले किशोरीको शैक्षिक उपलब्धिमा असर परेको छ । त्यस्तै, करिब ६० प्रतिशत चिकित्सक सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भएकाले ग्रामीण जनसङ्ख्याको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सीमित रहेको छ । स्वास्थ्य संस्थामा नसर्ने रोगसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने तयारीको अवस्था पनि २८.४ प्रतिशत मात्रै रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । महिलाले पुरुषको तुलनामा औसतमा साप्ताहिक नौ घण्टा कम काम गर्ने गरेका छन् । घरायसी तथा हेरचाहसम्बन्धी जिम्मेवारीका कारण महिलाको श्रम सहभागिता प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका उमेर समूहका श्रमिकमध्ये करिब ९१ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्। यसले अधिकांश ज्येष्ठ नागरिकलाई योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीबाट बाहिर राखेको छ । जलविद्युत् क्षेत्रको विस्तारका कारण निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी बढे पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा रोजगारीका अवसर सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । सामाजिक सुरक्षा र सीप विकासमा जोड प्रतिवेदनले नेपालको सामाजिक सुरक्षा कोषलाई ज्येष्ठ नागरिकको आय सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा उल्लेख गरेको छ । सन् २०१८ मा स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा ३१ प्रतिशत योगदान दरको व्यवस्था छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि सरकारले ९ प्रतिशत योगदान मिलान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसलाई विस्तार गर्न सके वृद्धावस्थाको आय सुरक्षामा ठूलो सहयोग पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, ७० वर्ष वा सोभन्दा माथिका सबै नागरिक तथा दलित र कर्णाली क्षेत्रका ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिका नागरिकले पाउने मासिक चार हजार रुपैयाँ ज्येष्ठ नागरिक भत्तालाई महत्वपूर्ण आय सुरक्षाका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । प्रतिवेदनले यस्तो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई कायम राख्दै क्रमशः विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सीपमूलक तालिमलाई रोजगारीसँग जोड्नुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । व्यावसायिक तालिमसँगै रोजगारीमा आबद्ध गराउने सेवा र जीवनोपयोगी सीप प्रदान गर्न सके तालिममा गरिएको लगानीको प्रतिफल बढ्ने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई स्वदेशी श्रम बजारमा प्रभावकारी रूपमा समेट्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दक्षिण एसियामा रोजगारी र पेन्सन प्रणाली कमजोर विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियामा काम गर्ने उमेरको जनसङ्ख्यामध्ये ६० प्रतिशत मात्रै रोजगारीमा छन् । रोजगारीमा रहेका श्रमिकमध्ये ८८ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । उनीहरूले कम आम्दानी र रोजगारीको असुरक्षा भोग्नुपरेको छ । त्यस्तै, काम गर्ने उमेरको जनसङ्ख्यामध्ये १७ प्रतिशतले मात्रै पेन्सन योजनामा योगदान गर्छन् भने ज्येष्ठ नागरिकमध्ये १० प्रतिशतले मात्रै पेन्सन सुविधा पाउने गरेका छन् । यो पेन्सन पहुँचका हिसाबले विश्वकै न्यून दरमध्ये एक हो । विश्व बैंकका दक्षिण एसिया उपाध्यक्ष जोहानेस जुटले दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र अपेक्षाकृत कम आयस्तरमै तीव्र रूपमा वृद्ध हुँदै गएको बताएका छन् । उनले युवाशक्तिबाट प्राप्त आर्थिक लाभलाई उपयोग गर्न गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै वृद्धावस्थाका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सेवा, दीर्घकालीन हेरचाह र पेन्सन प्रणालीको तयारी अहिलेबाटै गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिवेदनले साना तथा मझौला उद्यममा वित्तीय पहुँच विस्तार, नियमनलाई सहज बनाउने, स्वास्थ्य, शिक्षा र सीप विकासमा लगानी गर्ने तथा महिलाको रोजगारीमा रहेका अवरोध हटाउने सुझाव दिएको छ । साथै, वृद्ध जनसङ्ख्याको स्वास्थ्य, दीर्घकालीन हेरचाह र पेन्सन प्रणाली बलियो बनाउँदै बचत तथा लगानी वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
सोलुखुम्बुमा दुई हेलिकोप्टर ठोक्किए, एक विदेशी नागरिकको मृत्यु
काठमाडौं । सोलुखुम्बुको फेरिचेमा दुई हेलिकोप्टर एकआपसमा ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना घाइते भएका छन् । मंगलबार बिहान अवतरण गर्ने क्रममा एयर डाइनेस्टी र फिस्टेल एयरका हेलिकोप्टरका पङ्खा एकआपसमा ठोक्किएपछि दुर्घटना भएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमानसिं थापा मगरका अनुसार दुर्घटनामा एक विदेशी नागरिकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । मृतक कुन देशका नागरिक हुन् भन्ने भने खुल्न सकेको छैन । दुर्घटनामा एक जना घाइते भएका छन् । घाइतेलाई प्रभु एयरको हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरी लुक्लास्थित अस्पताल पुर्‍याइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापा मगरले जानकारी दिएका छन् । दुर्घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी रहेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शर्मा अवकाशपछि पाँच पद रिक्त, चार नियुक्ति प्रक्रियामै
काठमाडौं । न्यायाधीश विनोद शर्मा ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाशमा गएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको संख्या पाँच पुगेको छ । चार पदमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस भए पनि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा नहुँदा नियुक्ति हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतको छैटौँ वरीयतामा रहेका शर्मा कात्तिक १६ गतेदेखि अवकाशमा गएका हुन् । उनी अवकाशमा जानुअघि सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीशको पद रिक्त थियो । शर्माको अवकाशपछि रिक्त पद संख्या पाँच पुगेको हो । यसअघि रिक्त रहेका चार पदमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले असोज २० गते चार जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस हुनेमा उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू चन्द्रबहादुर सारू, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगी रहेका छन् । तर, सिफारिस भएका चारै जनाको नियुक्ति प्रक्रिया अझै पूरा भएको छैन । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित न्यायाधीशहरूविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेपछि कात्तिक १५ गतेसम्म आठवटा उजुरी परेका छन् । उजुरी दिने समय कात्तिक १९ गतेसम्म तोकिएको छ । समितिले उजुरीमाथि अध्ययन गरी प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित बढीमा २१ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । न्यायाधीश शर्माको अवकाशअघि सर्वोच्च अदालतमा १७ जना न्यायाधीश कार्यरत थिए । उनको अवकाशपछि कार्यरत न्यायाधीशको संख्या १६ मा झरेको छ । यसरी संवैधानिक दरबन्दीअनुसार सर्वोच्च अदालतमा पाँच पद रिक्त भएका छन् । रिक्त पाँच पदमध्ये चार पदमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले नाम सिफारिस गरिसकेको छ । तर, शर्माको अवकाशपछि रिक्त भएको पाँचौँ पदमा भने न्याय परिषद्ले नयाँ नाम सिफारिस गर्न बाँकी छ । सर्वोच्च अदालतमा करिब २५ हजार मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा न्यायाधीशको संख्या घट्दै जाँदा न्यायसम्पादन र मुद्दा व्यवस्थापनको कार्यभार थपिएको छ । एकातिर पुराना मुद्दाको चाप कायम छ भने अर्कोतिर रिक्त पदमा नियुक्ति प्रक्रिया टुंगिन नसक्दा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण क्षमतामा न्यायसम्पादन गर्ने अवस्था प्रभावित भएको छ ।
