विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष र सदस्यका लागि ७ जना सर्टलिस्टमा, असार ६ गते अन्तर्वार्ता हुने
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति सिफारिस समितिले सात जना उम्मेदवारहरूको सर्टलिस्ट (छनोट सूची) सार्वजनिक गर्दै कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताको मिति तय गरेको छ । समितिले २०८३ जेठ ७ गते प्रकाशित सूचना अनुसार दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूमध्ये न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, कार्यअनुभव र व्यावसायिक कार्ययोजनाको मूल्याङ्कनमा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारहरूको सूची सार्वजनिक गरेको हो । छनोट भएका उम्मेदवारहरूको कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता आगामी २०८३ साल असार ६ गते शनिबारका दिन दुईवटा सत्रमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवको बैठक कक्षमा हुने सूचनामा उल्लेख छ । समितिका अनुसार असार ६ गते बिहान ९ बजे हुने प्रथम सत्रको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि ललितपुरका केशवध्वज अधिकारी, सिन्धुपाल्चोकका डा. रामप्रसाद धिताल, काठमाडौंका मधुप्रसाद भेटुवाल र काठमाडौंकै मोती बहादुर कुँवर छनोट भएका छन् । यसैगरी, सोही दिन दिउँसो २ बजे हुने दोस्रो सत्रका लागि काठमाडौंका डा. मधुसुधन अधिकारी, गोरखाका डा. भोलानाथ शर्मा घिमिरे र चितवनका नारायण प्रसाद सापकोटा छानिएका छन् । छनोट भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूलाई दरखास्तसाथ पेस गरेका शैक्षिक योग्यता र अनुभवका प्रमाणपत्र तथा कागजातहरूको सक्कल प्रतिसहित उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ । समितिका अनुसार प्रत्येक उम्मेदवारका लागि व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणको अवधि अधिकतम १५ मिनेटको रहनेछ ।
बिहे गरेर अमेरिका लैजाने प्रलोभनमा लाखौं ठगी गर्ने दम्पती पक्राउ
काठमाडौं । बिहे गरेर अमेरिका लैजाने लोभ देखाई लाखौं रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले एक दम्पतीलाई पक्राउ गरेको छ । आफू अमेरिकामा रहेको र नेपाली बोल्न नआउने भन्दै अङ्ग्रेजी भाषामा कुरा गर्ने ’प्रिन्स तामाङ’ नामक टिकटक आईडीका सञ्चालक सञ्जिव नेपाली र उनकी श्रीमती सरिता पराजुली (अनुष्का) लाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । स्याङ्जा घर भई हाल काठमाडौंको माछापोखरी बस्ने यो दम्पतीले टिकटकमा अनुहार नदेखाई पीडितसँग सम्पर्क बढाएका थिए । त्यसपछि सञ्जिवले सरितालाई आफ्नी बहिनी सरगम तामाङ भनी ह्वाट्सएपमा कुराकानी गर्न लगाएर पीडितबाट पटक/पटक गरी १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । पीडितले दिएको उजुरीका आधारमा साइबर ब्युरोले प्राविधिक अनुसन्धान र विश्लेषण गर्दा प्रिन्स तामाङ र सरगम तामाङ बनेर ठगी गर्नेहरू वास्तवमा श्रीमान्–श्रीमती नै रहेको पुष्टि भएको ब्युरोका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक दिलीपकुमार गिरीले जानकारी दिए । ब्युरोको टोलीले उनीहरूलाई मङ्गलवार पक्राउ गरी विद्युतीय माध्यमसम्बद्ध ठगी अपराध मुद्दामा आज काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गरेको छ । अदालतले उनीहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि पाँच दिनको म्याद दिएकाले ब्युरोले घटनाको विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको छ । पछिल्लो समय बिहे गरेर विदेश लैजाने बहानामा ठगीका घटनाहरू बढ्दै गएकाले सामाजिक सञ्जालमा अपरिचित व्यक्तिहरूसँग कारोबार गर्दा विशेष सावधानी अपनाउन प्रहरीले सर्वसाधारणमा अनुरोध समेत गरेको छ ।
सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्टलाई जेल पठाउन अदालतको आदेश
काठमाडौं । विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा आरोपित सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्टलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शन देव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले थुनछेक बहसपछि दुवै प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको हो । यसअघि प्रहरीले दीपक भट्टलाई चैत १९ गते र सुलभ अग्रवाललाई चैत २२ गते पक्राउ गरेको थियो ।
विदेशी पीआर लिएका दुई कर्मचारीलाई सरकारी सेवाबाटै हटाउने तयारी
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका दुई कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ । मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै अध्ययन बिदा वा असाधारण बिदा समाप्त भएपछि आफ्नो पदाधिकार रहेको कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेकोले उनीहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको हो । सूचनाअनुसार मन्त्रालयमा कार्यरत दुई कम्प्युटर अपरेटर अध्ययन र असाधारण बिदा सकिसकेपछि पनि लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित छन् । मन्त्रालयका अनुसार उनीहरुले अस्थायी आवासीय अनुमति र स्थायी आवासीय अनुमति लिएको पाइएको हो । निजामती कर्मचारीले पदमा बहाल रहँदै विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा सोका लागि आवेदन समेत दिन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । स्वीकृत बिदा समाप्त भएपछि ३० दिन भित्र कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्नेमा अनुपस्थित रही निजामती सेवा ऐनविपरीतको कार्य गरेकोले उनीहरुलाई स्पष्टीकरणको सोधिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरि कारबाही अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएकाले १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित सफाइ पेश गर्न भनिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र स्पष्टीकरण पेश नगरे वा पेश गरिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभए प्रचलित कानुनअनुसार थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले कार्यालयमा अनुपस्थित भई विदेशमा बसोबास गरिरहेका तथा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका अन्य कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे समेत अध्ययन तथा खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवामा अनुशासन र जवाफदेहितालाई थप मजबुत बनाउन यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको बताइन् । मन्त्री रावलले निजामती सेवामा अनुशासन कायम गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको र कानुनअनुसार आवश्यक निर्णय गरिने पनि बताइन् ।
अपहरण धन्दामा भारतीय, बालकलाई चितवनबाट काठमाडौं ल्याई २२ लाख फिरौती माग
काठमाडौं । चितवनबाट अपहरण गरेका बालकको काठमाडौंको गंगबुस्थित एक होटलबाट सकुशल उद्धार भयो । असार १ गते साँझ साढे ६ बजे चितवनको नारायणगढबाट ५/ ६ जनाको समूहले १५ वर्षीय बालक अपहरण गरेका थिए । भरतपुर महानगरपालिका २ बस्ने बालकलाई भारतीय नम्बरको गाडीमा राखेर काठमाडौं ल्याएका थिए। गंगबुको एक होटलमा राखेर पीडित परिवारसँग फिरौती रकम माग गरेको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ । पक्राउ पर्नेमा भारतको बिहार बेतियाका १८ वर्षीय सुजित कुमार, १८ वर्षकै गोलुकुमार सोनी, १८ वर्षकै गोलु कुमार, १८ वर्षकै बिक्कि कुमार र १८ वर्षकै मोहम्मद साहिद रहेका छन् । जेठ २९ गते भारतको बेतियामा अपहरणको योजना बनाएको खुलेको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ । सुजितकुमार सहित ५ जनाले अपहरणको योजना बनाएर भोलिपल्ट जेठ ३० गते वीरगनज भन्सारबाट गाडीको पास बनाएर नेपाल प्रवेश गरेका थिए। गोलु कुमारको आधारगार्डबाट नेपाली सिमकार्ड निकालेर वाट्सएप प्रयोग गरेको पाइएको छ । जेठ ३० गते राति १० बजे चितवन पुगेका थिए । चितवनमा काम गर्ने सुजितकुमारका साथीले गुल्मैली होटलमा दुई दिन बस्नको लागि व्यवस्थापन गरिदिएका थिए । असार १ गते ती बालकलाई सुजितकुमारले इन्स्टाग्राममा सम्पर्क गरी सिद्धार्थ स्कुलको पछाडि बोलाई ४ जनाले गाडीमा चढाएका थिए। त्यसपछि आफू बसिरहेको होटलमा लगेका थिए । त्यहाँ दुई घण्टा राखेर फकाएका थिए । बालकलाई गाडीमा चढाएर धारिलो हतियार देखाउँदै कुटपिट गर्दै हल्ला गरेमा ज्यान मार्ने धम्की दिएर काठमाडौँ ल्याएका कार्यालयका प्रवक्ता रामेश्वर कार्कीले बताए । असार १ गते राति ११ बजे कलंकी आएका थिए। उनीहरू राति १ बजे बिक्की पटेलले व्यवस्थापन गरेको नयाँ बसपार्कको होटल फ्यामिलीको कोठा नं २०३ मा बसेका थिए । असार २ गते बिहान बालकका बुबालाई वाट्सएपमा कल गरेर २४ घण्टाभित्र २२ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन अन्यथा छोराको ज्यान लिन्छौं भन्दै फिरौती माग गरेको एसपी कार्कीले बताए । अपहरणकारीले फोन गरेपछि मात्रै बाबुले आफ्नो छोरा अपहरणमा परेको भन्दै प्रहरीलाई जानकारी गराएका थिए। उनले प्रहरीलाई फोन गर्नु पहिले एक व्यक्तिले ती अपहरणमा परेका बालकका बाबुलाई सोधेका थिए । अपहरणमा परेका बालकले कागजको टुक्रामा आफू अपहरणमा परेको भन्दै आफ्नो र बाबुको नाम, सम्पर्क नम्बर र प्रहरीलाई खबर गरिदिन भनेर लेखेका थिए। त्यो टुक्रा उनले होटल बाहिर फालिदिएका थिए । त्यो कागजात फेला पारेका व्यक्तिले उनका बाबुलाई फोन गरेका थिए। त्यसपछि प्रहरी पुगेर त्यस आसपास खोजि गर्दा बालक उक्त होटलमा बन्धक बनाइएको अवस्थामा फेला परेका थिए । पक्राउ परेका पाँच जनालाई अनुसन्धान गरी थप कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन पठाइएको पनि एसपी कार्कीले बताए ।
राजस्वमा यातायातको योगदान २८ प्रतिशत, व्यवसायीको कुरा राज्यले सुन्नैपर्छ : वैद्य
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले देशको अर्थतन्त्रमा यातायात क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रहेको जनाउँदै यस क्षेत्रका समस्या समाधानमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको कुल राजस्वमा यातायात क्षेत्रले मात्रै २७ देखि २८ प्रतिशत योगदान पुर्याएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘यातायात क्षेत्रले राज्यको कुल राजस्वमा २८ प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ । हाम्रा कुरा राज्यले सुन्नुपर्छ ।’ वैद्यले निजी क्षेत्र राज्यलाई ८५ प्रतिशत प्रत्यक्ष रोजगारी दिने र ठूलो मात्रामा राजस्व बुझाउने इमान्दार व्यवसायी भएको दावी गरे । आफू पनि यातायात क्षेत्रकै पृष्ठभूमिबाट अगाडि बढेको स्मरण गर्दै उनले सरकारले यातायात सम्बन्धी नीति, नियम र कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवाला व्यवसायीहरूसँग अनिवार्य परामर्श गर्नुपर्नेमा जोड दिए । व्यवसायीहरूको राय र सल्लाहबिना ल्याइने कानुनले व्यावहारिक समस्या मात्र निम्त्याउने उनको तर्क थियो । कार्यक्रममा उनले यातायात क्षेत्रमा हुने दुर्घटना र त्यसपछिको उपचार खर्च व्यवसायीका लागि ठूलो चुनौती बनेको बताए । ‘कतिपय दुर्घटनामा घाइतेको उपचार खर्च ५० लाख रुपैयाँसम्म पुग्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘बीमा कम्पनीहरूले नाफा मात्र हेर्नु हुँदैन, दुर्घटनाका घाइतेहरूको उपचारका लागि अनलिमिटेड बीमाको व्यवस्था गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।’ डिजिटलाइजेसन र प्रविधि परम्परागत ढङ्गले मात्रै यातायात व्यवसाय चल्न नसक्ने बताउँदै उनले अब प्रविधिमा आधारित प्रणाली अपनाउनुको विकल्पनभएको उल्लेख गरे । डिजिटल प्रणालीले आर्थिक चुहावट रोक्नुका साथै सेवालाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उनको विश्वास छ। प्रत्येक ५ देखि ७ वर्षमा गाडीको मूल्यमा हुने ठूलो ह्रास र बैंक किस्ताको चापले व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएकोप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे । उनले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको नवनिर्वाचित टिमलाई बधाई तथा शुभकामनासमेत व्यक्त गरे। महासंघले उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वदायी पदमा अर्थात् वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएकोमा बधाई दिँदै सम्मान पत्र प्रदान गरेको थियो । उक्त अवसरमा उनले यातायात क्षेत्रका समस्यालाई नीतिगत तहमै समाधान गर्न आफूले निजी क्षेत्रको तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।
जब शुभमले ई–सेवाको कर्मचारी बनेर आईफोन–१७ किने...
काठमाडौं । ई–सेवाको कर्मचारी भन्दै ‘रिवार्ड पोइन्ट’को प्रलोभन देखाएर ठगी गर्ने एक युवक पक्राउ परेका छन्। मंगलबार प्रहरीले राैतहटको माधवनारायण नगरपालिका– २ का २२ वर्षीय शुभम साहलाई पक्राउ गरिएको साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता दिलिप गिरीले जानकारी दिए । साहले ‘तपाईंको ई–सेवामा धेरै रिवार्ड पोइन्ट रहेको छ, किन प्रयोग नगर्नुभएको ? भन्दै ९७७–९७६३५७१८१२ नम्बरबाट विभिन्न व्यक्तिलाई पटक–पटक फोन गर्ने गर्थे । उनले काठमाडौंस्थित याक एण्डको इन्टरप्राइजेजको मोबाइल नम्बर ९८०२०३४३२३ मा सम्पर्क गरी पीडितलाई ई–सेवा चेक गर्न लगाएका थिए। फोनमा निर्देशन दिएपछि पीडितको मोबाइलमा आएको ओटीपी समेत प्रयोग गरी उनले पीडितको खाताबाट एक लाख ९८ हजार ४९९ रुपैयाँ इभोलुससन ट्रेडिङको ई–सेवा आईडीमा ट्रान्सफर गरेका थिए । उनले पैसा पाएपछि आईफोन–१७ मोबाइलसमेत खरिद गरेका थिए । साहको साथबाट ४ वटा मोबाइल फोन, ४ वटा सिमकार्ड तथा ठगी प्रयोजनका लागि तयार पारिएका १ सय ५३ जनाको ई–सेवा आईडीसँग सम्बन्धित मोबाइल नम्बरको विवरण बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीविरुद्ध विद्युतीय माध्यमसम्बन्धी ठगी अपराधमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट चार दिनको म्याद थप अनुमति लिएर अनुसन्धान भइरहेको छ। प्रहरीका अनुसार साह यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिका दुई वटा ठगी मुद्दामा पक्राउ परेर अदालतबाट धरौटीमा छुटेका व्यक्ति हुन्। प्रहरीले यस्ता फोन कल, रिवार्ड पोइन्ट तथा ओटीपी सम्बन्धी प्रलोभनमा नपर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।
जीवन उद्योग व्यवसायमै बिताइयो, ‘अहिले मन्त्रीको कुरा सुन्दा सोच्न बाध्य भइयो’
काठमाडौं । ‘जताततै उद्योगीहरूलाई झुन्ड्याउनुपर्छ, फाँसीमा लगाउनुपर्छ भनेकाे सुनिन्छ । त्यसपछि लाग्छ कस्तो अपराध गरिएछ भनेर भित्रैबाट सोच्न बाध्य हुन्छौं । यस्तो बेलामा हाम्रा छोराछोरीले के सोचिरहेका होलान् भन्ने लाग्छ,’ नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष एजाज आलमले भने । उनका अनुसार वर्तमान सरकार औद्योगिक विकासमा लागेका व्यक्तिलाई सम्मान गर्नु पर्नेमा निरुत्साहित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । गत मंगलबार (जेठ २६ गते) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारी जग्गा, भवन र पूर्वाधार प्रयोग गरेर भाडा र महसुल नतिर्ने उद्योगीलाई ७ दिनभित्र बक्यौता रकम तिर्न ताकेता गरेपछि औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरू सरकारप्रति आक्रोशित छन् । सरकारले अदालतको अवहेलना हुने गरी निर्णय गरेर ताकेता गरेको उद्योगीहरूको दाबी छ । अध्यक्ष आलमले भने, ‘पैसा तिर्दैनौँ भनेकै छैनौँ, हामी आज पनि तिर्न तयार छौं । तर, अदालतबाट जे फैसला भएको छ, त्यो विपरीत हामी तिर्न सक्दैनौँ । कानुनी राज्य हो र भोलि पनि सर्वोच्चबाट अरू कुनै फैसला आउँछ भने त्यो पनि हामी मान्न तयार छौँ । त्यसमा राज्य पछि हटे पनि हामी पछि हट्न सक्दैनौँ ।’ औद्योगिक क्षेत्रमा भएका समस्याहरू समाधानका लागि उद्योगमन्त्री यादवलाई भेट्न खोजेपनि समय नै उपलब्ध नगराएको आरोप उनले लगाए । उनका अनुसार यो विषयमा हामीले पटक-पटक उद्योगमन्त्रीलाई भेट्न खोज्यौँ तर भेट्न मान्नु भएन । ‘अहिलेको सरकारमा निर्वाचित सबै साथीहरू विज्ञ हुनुहुन्छ । विज्ञ एउटा विषयमा हुन्छ, तर समग्र विषयमा विज्ञ कोही पनि हुँदैन । मैले उद्योग चलाइरहेको छु, मलाई उद्योगको थोरै ज्ञान होला । तर, सबै क्षेत्रको ज्ञान मसँग हुँदैन । तर सरकारमा रहेकाहरू एकतर्फी हुनुभयो । निर्णय आफ्नै गर्नु भए पनि हाम्रो कुरा पनि सुन्नुस् भनेर मन्त्रीको सचिवालयमा अनुरोध गर्यौं । समय नै दिनु भएन,’ उनले भने । महासंघका पूर्वअध्यक्ष देवराज तामाङले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार भाडा तिर्न उद्योगीहरू तयार रहेको भन्दै सरकारले एकतर्फी रूपमा दबाब सिर्जना गरेको टिप्पणी गरे । ‘सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गरेको छ, त्यो फैसला अनुसारको पैसा लिनुस्, हामी त्यो पैसा तिर्न तयार छौँ । तपाईहरू पुनरावेदनमा जानुभएको छ, हामी पनि गएका छौँ । दुवै पक्षले सहमतिमा मुद्दा फिर्ता लिन मिल्छ भने लिऊँ, मिल्दैन भने प्रक्रिया अघि बढाऔँ र भविष्यमा जे निर्णय आउँछ त्यसलाई स्वीकार गरौँ,’ तामाङले भने । उनका अनुसार सरकारले मुद्दाको विषयलाई नै बेवास्ता गर्दै एकतर्फी रूपमा भुक्तानी गर्न निर्देशन दिनु गलत अभ्यास हो । तामाङले उद्योगीहरू राज्यलाई कर, भन्सार, भ्याट र अन्तःशुल्क तिरेर योगदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक नभएको गुनासो गरे । ‘रोजगारी सिर्जना गरेको, कर तिरेको, भन्सार र भ्याट तिरेर राज्यलाई सहयोग गर्ने उद्योगीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक भएन । हाम्रो आवाज सुनिदिनुस् भनिरहेका छौँ, जसले नीति निर्माणमा पनि सहयोग पुर्याउँछ,’ उनले भने, ‘उद्योगमन्त्रीले भेट्न नै मान्नु हुँदैन । जुन किसिमको व्यवहार सरकारले देखाइरहेको छ, त्यसले हामीले के अपराध गर्यौं भन्ने महसुस हुन्छ ।’ उनले लामो समयदेखि उद्योग सञ्चालनमा संलग्न रहेको अनुभव सुनाउँदै युवा उमेरदेखि सुरु गरेको उद्योगमा अहिले कपाल फुलिसकेको भन्दै राज्यलाई योगदान दिँदा पनि उचित मूल्यांकन नभएको गुनासो गरे । ‘३२ वर्षको उमेरमा उद्योग खोलेर मेरो युवा उमेर त्यहाँ बिताए, अहिले कपाल फुलिसक्यो । हामीले सानो भए पनि राज्यलाई योगदान गरेका छौँ, तर त्यसको मूल्यांकन हुन सकेन,’ उनले भने । महासंघका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले औद्योगिक क्षेत्रको नीतिगत संरचना र उद्योगीहरूको अवस्थाबारे सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्न आग्रह गरे । उनका अनुसार ५१-५२ वर्ष लामो समय औद्योगिक क्षेत्रमा बिताइसकेकाले उद्योगीहरूको अनुभव र वास्तविक अवस्थालाई नीतिनिर्माणमा समेटिनुपर्ने आवश्यकता छ । ‘मैले औद्योगिक क्षेत्रमा ५१/५२ वर्ष बिताएँ । मेरो पुरै जीवन औद्योगिक क्षेत्रभित्र बितेको छ । अब धेरै बाँचे २० वर्ष बाँचुला । अरू साथीहरूको पनि जीवन यस्तै बितेको छ । त्यसैले हाम्रो कुरा सुनेर हाम्रो भनाइ के हो भन्ने बुझिदिनुपर्छ,’ प्रधानले भने । उनले सरकारको कडा नीति र कारबाहीको चेतावनीप्रति टिप्पणी गर्दै आवश्यक परे आफूहरू कारबाही भोग्न पनि तयार रहेको बताए । ‘यदि सरकारले हामीलाई पक्राउ गर्छ भने पनि हामी स्वीकार गर्न तयार छौँ । यत्रो वर्ष औद्योगिक क्षेत्रमा बिताएका छौँ । यदि हाम्रो गिरफ्तारीले उद्योगको विकास र राज्यको हित हुन्छ भने त्यसलाई पनि हामी स्वीकार गर्छौँ,’ उनले भने । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष राम हिरा पाठकले सरकारले ७ दिनभित्र बक्यौता नतिरे विद्युत् लाइन काट्ने, उद्योग बन्द गर्ने र कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको भन्दै त्यसले उद्योगीहरूलाई अपमानित र असहज बनाएको बताए । उनका अनुसार कुनै पनि व्यावसायिक सम्झौता वा ठेक्का प्रक्रियामा दायित्व पूरा नभए कालोसूची, धरौटी जफतजस्ता कानुनी प्रक्रिया हुने भए पनि अहिले उद्योगीहरूलाई सिधै दण्डात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ । ‘यदि मैले पैसा तिरेन भने कुनै पनि संस्थामा मैले गरेको सम्झौता पूरा नगर्दा म ब्ल्याकलिस्टेड हुन्छु, मेरो धरौटी जफत हुन्छ । तर राज्यले सिधै ७ दिनभित्र तिर, नत्र लाइन काट्छु, थुन्छु भन्ने शैली अपनाएको छ,’ उनले भने । पाठकले राज्यसँग उद्योगीहरूको प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गर्दै बक्यौता तिर्ने विषयमा उद्योगीहरू विमुख नभएको स्पष्ट पारे । ‘यदि मैले तिर्नु पर्ने हो भने म तिर्छु नै । मेरो क्रियाकलाप उद्योग सञ्चालन गरेर राज्यलाई योगदान दिने हो । हामी राज्यलाई माया गर्ने मान्छे हौँ,’ उनले भने । उनका अनुसार अदालतको निर्णयबारे विवाद चलिरहेको अवस्थामा सरकारले एकतर्फी रूपमा कडा निर्णय लिनु उचित होइन । ‘अदालतको विषय विचाराधीन छ भने यस्तो निर्णय गर्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो,’ उनले बताए । पाठकले सरकारले उद्योगीहरूलाई अपमानित शैलीमा प्रस्तुत गर्दा सामाजिक स्तरमै गलत सन्देश गएको बताए । ‘छिमेकी चिया पसलमा गएर बस्दा पनि उद्योगीहरू डाका हुन् कि क्या हो भन्ने धारणा बन्न थालेको छ । हाम्रो योगदान र देशका लागि गरेको कामको मूल्यांकन कहाँ हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने । विवाद के हो खास ? औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले वि.सं. २०७५ साउन १ गतेदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूको भाडादर ७ सय प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने निर्णय गर्यो । तर, भाडा वृद्धि उच्च भएकाले न्यायोचित हुँदैन भनेर तालुकदार मन्त्रालय उद्योग मन्त्रालयमा व्यापक छलफल भयो । त्यसपछि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड सञ्चालक समितिले भाडा वृद्धिलाई स्थगित गर्ने निर्णय गर्यो । तर, २०७९ असार २२ गतेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको सञ्चालक समितिको बैठकले २०७५ साउन १ गतेदेखि नै लागू गर्ने भनेर पुरानै निर्णय फेरि कार्यान्वयन गर्यो । त्यसपछि उद्योगीहरू उच्च अदालत पाटनमा गए । तर, अदालतले सरकारको पक्षमा निर्णय गर्यो, उद्योगीहरूको हार भयो । अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि उद्योगीहरू पुनरावेदनसहित सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्च अदालतले वि.सं. २०७९ असार २२ गतेदेखि नयाँ भाडादर लागू हुने र वि.सं. २०७५ साउन १ गतेदेखि २०७९ असार २२ गतेसम्म पुरानै भाडादरमा लिने गरी फैसला सुनायो । सर्वोच्चको फैसला न सरकारको पक्षमा थियो न उद्योगीहरूको पक्षमा । सर्वोच्चको फैसला अनुसार उद्योगीहरू २०७५ देखि २०७९ सम्मको भाडा पुरानै भाडादर अनुसार तिर्न तयार भए । तर, फैसलालाई कार्यान्वयन नगरेर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पुनरावेदनमा जाने निर्णय गर्यो । अदालतको निर्णय मान्न तयार भएपनि उद्योगीहरू पनि पुनरावेदनमा गए । ‘सर्वोच्चको पुरानो फैसला मान्न पनि हामी तयार छौँ । साथै भविष्यमा हुने फैसला पनि मान्न हामी तयार छौँ,’ अध्यक्ष आलमले भने । साथै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन सञ्चालक समितिको २०८२ चैत ९ गतेको बैठकले नवीकरण फेल भएका उद्योगहरूको नवीकरण गर्ने निर्णय गर्यो तर, नवीकरण फेल नभएका उद्योगहरूको हकमा भने केही निर्णय गरेन । ‘नवीकरण फेल भएकाहरूको २०७९ सम्मको पुरानै भाडा पछि अदालतले जे फैसला हुन्छ सोही अनुसार बेहोर्ने गरी कागज बनाएर नवीकरण गरियो र नयाँ भाडा लिइयो । तर, अन्य उद्योगअरुको हकमा केही निर्णय भएन,’ अध्यक्ष आलमले । तर, गत जेठ २६ गतेको उद्योगमन्त्रीको निर्णयले भने उद्योगीहरूलाई हतोत्साहित गरेको आलमको भनाइ छ । ‘साँझ सूचना आयो, ७ दिनभित्र पैसा तिर्नु भएन भने लाइन काट्छौँ, उद्योग बन्द गर्छौँ, थुन्छौँ भनेर मन्त्रीज्यूले अभिव्यक्ति दिनुभयो । औद्योगिकीकरणको नियम अनुसार जग्गा भाडामा हुँदा लाइन काट्न मिल्दैन । तर, उहाँले लाइन काट्ने भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको जे फैसला आएको छ, त्यो फैसला मानेर जाऔँ भनिरहेका छौँ । सके दुवै पक्षले फिर्ता लिउँ, यदि फिर्ता नलिने हो भने दुवै लडिराखौँ, जे फैसला आउँछ फेरि मानिहाल्छौँ नि । हामी कहाँ भागेर जान्छौँ र ? हाम्रो उद्योग त्यही भित्र छ तर सर्वोच्चको फैसला त मान्नुपर्यो नि ।’ उनका अनुसार राज्यले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेको औद्योगिक विकासको लागि हो, भाडा कमाउनको लागि होइन । भारतमा भाडा, कर मात्रै होइन, मेसिनमा ५०-६० प्रतिशतसम्म उपदान दिएर सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिरहेको छ । त्यो भनेको उद्योगहरूलाई सपोर्ट गर्ने सरकारको नीति हो । ‘उद्योगले देशलाई कर तिरेको, रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको महत्वपूर्ण हुन्छ । औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूमा प्रविधिहरू धेरै पुराना भइसकेका छन् । नयाँ प्रविधि ल्याउनेतर्फ चिन्ता छ,’ उनले भने । यदि सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता नलिए अदालतको मानहानि भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘अब हामी अर्को पाटोबाट पनि सोचिरहेका छौँ । अब डकुमेन्टहरू तयार गरिरहेका छौँ, अदालतको मानहानि मुद्दा, अवहेलना मुद्दा पनि लागु हुन्छ यसमा ।’
