काठमाडौं । न्यायाधीश विनोद शर्मा ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाशमा गएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको संख्या पाँच पुगेको छ । चार पदमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस भए पनि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा नहुँदा नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतको छैटौँ वरीयतामा रहेका शर्मा कात्तिक १६ गतेदेखि अवकाशमा गएका हुन् । उनी अवकाशमा जानुअघि सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीशको पद रिक्त थियो । शर्माको अवकाशपछि रिक्त पद संख्या पाँच पुगेको हो ।
यसअघि रिक्त रहेका चार पदमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले असोज २० गते चार जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस हुनेमा उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू चन्द्रबहादुर सारू, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगी रहेका छन् ।
तर, सिफारिस भएका चारै जनाको नियुक्ति प्रक्रिया अझै पूरा भएको छैन । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित न्यायाधीशहरूविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेपछि कात्तिक १५ गतेसम्म आठवटा उजुरी परेका छन् । उजुरी दिने समय कात्तिक १९ गतेसम्म तोकिएको छ । समितिले उजुरीमाथि अध्ययन गरी प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ ।
संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित बढीमा २१ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । न्यायाधीश शर्माको अवकाशअघि सर्वोच्च अदालतमा १७ जना न्यायाधीश कार्यरत थिए । उनको अवकाशपछि कार्यरत न्यायाधीशको संख्या १६ मा झरेको छ । यसरी संवैधानिक दरबन्दीअनुसार सर्वोच्च अदालतमा पाँच पद रिक्त भएका छन् ।
रिक्त पाँच पदमध्ये चार पदमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले नाम सिफारिस गरिसकेको छ । तर, शर्माको अवकाशपछि रिक्त भएको पाँचौँ पदमा भने न्याय परिषद्ले नयाँ नाम सिफारिस गर्न बाँकी छ ।
सर्वोच्च अदालतमा करिब २५ हजार मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा न्यायाधीशको संख्या घट्दै जाँदा न्यायसम्पादन र मुद्दा व्यवस्थापनको कार्यभार थपिएको छ । एकातिर पुराना मुद्दाको चाप कायम छ भने अर्कोतिर रिक्त पदमा नियुक्ति प्रक्रिया टुंगिन नसक्दा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण क्षमतामा न्यायसम्पादन गर्ने अवस्था प्रभावित भएको छ ।
