त्रिविको रजिष्ट्रारमा अर्याल र रेक्टरमा खनाल दाबेदार
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेका रजिष्ट्रार र रेक्टर पदमा नियुक्तिका लागि तयारी हुँदै गर्दा हप्राध्यापक डा. कुन्दन अर्याल र प्राध्यापक डा. शंकरप्रसाद खनालको नाम सम्भावित दाबेदारका रूपमा अगाडि आएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार पद विश्वविद्यालयको प्रशासनिक संरचनाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मानिन्छ । आर्थिक व्यवस्थापन, नीति कार्यान्वयन, प्रशासनिक समन्वय तथा विश्वविद्यालयका दैनिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा रजिष्ट्रारको भूमिका निर्णायक हुन्छ । विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार सहप्राध्यापक डा. अर्यालको नाम रजिष्ट्रार पदका सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा चर्चामा आएको छ । प्राज्ञिक क्षेत्रको अनुभव र विश्वविद्यालय प्रशासनसम्बन्धी ज्ञानका कारण उनको नाम अगाडि आएको स्रोतको दाबी छ । अर्याललाई विश्वविद्यालयभित्र प्राध्यापन तथा अनुसन्धान क्षेत्रमा सक्रिय प्राज्ञिक व्यक्तिका रूपमा हेरिन्छ । विश्वविद्यालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा जाने व्यक्तिका लागि आवश्यक मानिने शैक्षिक अनुभव, संस्थागत बुझाइ र व्यवस्थापकीय क्षमताका आधारमा उनको नाम चर्चामा आएको श्रोतको दाबी छ । अर्यालको भोली सोमबार प्राध्यापक पदको भाइवा रहेको छ । सोमवार बेलुकाबाट प्राध्यापकमा पदोन्नती हुँदै गरेका अर्याल पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विभागका प्रमुख समेत हुन् । रेक्टरमा खनालको नाम त्रिविको रेक्टर पद शैक्षिक नेतृत्वसँग जोडिएको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । शैक्षिक नीति निर्माण, अनुसन्धान प्रवद्र्धन, पाठ्यक्रम सुधार तथा प्राज्ञिक कार्यक्रमको समन्वयमा रेक्टरको भूमिका रहन्छ । यस पदका लागि प्राध्यापक डा. शंकरप्रसाद खनालको नाम पनि सम्भावित दाबेदारका रूपमा चर्चामा रहेको श्रोतले बताएको छ । लामो समयदेखि प्राध्यापन तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा सक्रिय खनाललाई विश्वविद्यालयको शैक्षिक नेतृत्वका लागि योग्य व्यक्तिका रूपमा केही समूहले अघि सारेको स्रोतको भनाइ छ । हाल कामु रेक्टर रहेका खनाल तथ्यांक विभागका पुर्वप्रमुख समेत हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय पछिल्लो समय शैक्षिक गुणस्तर सुधार, परीक्षा प्रणाली व्यवस्थापन, अनुसन्धानको विस्तार र प्रशासनिक सुधारका विषयमा निरन्तर दबाबमा छ । शिक्षामन्त्री तथा विश्वविध्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेल निकट श्रोतका अनुसार नयाँ पदाधिकारी चयनलाई विश्वविद्यालय सुधारको दिशासँग जोडेर हेरिएको छ । विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारी वृत्तले नयाँ नेतृत्वमा प्रशासनिक दक्षतासँगै प्राज्ञिक दृष्टिकोण, पारदर्शिता र संस्थागत सुधारको क्षमता भएका व्यक्तिको आवश्यकता औंल्याउँदै आएका छन् । त्रिविको रजिष्ट्रार र रेक्टर नियुक्ति प्रक्रिया उपकुलपतिको सिफारिस तथा विश्वविद्यालय ऐनअनुसार अघि बढ्नेछ । गत असारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्राध्यापक डा. भोला थापा नियुक्त भएका थिए । काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति समेत रहेका थापालाई प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कुलपति बालेन शाहले उपकुलपतिमा नियुक्त गरेका थिए ।
‘राष्ट्रिय भेला’मा नाम राखिएकोप्रति अपांग संघका अध्यक्ष चम्लागाईंको आपत्ति
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघका अध्यक्ष माधवप्रसाद चम्लागाईंले साउन २९ गतेदेखि आयोजना गर्न लागिएको भनिएको ‘राष्ट्रिय भेला’को ५५१ सदस्यीय मूल आयोजक समितिमा आफ्नो नाम बिना सहमति राखिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । बिहीबार जारी अपिलमा अध्यक्ष चम्लागाईंले उक्त भेलासँग आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्दै पार्टीको वैधानिक संरचनालाई कमजोर बनाउने तथा विभाजनकारी गतिविधिमा आफू सहभागी नहुने बताएका छन् । राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघको अध्यक्षका रूपमा आफ्नो नाम राखिएको विषय स्वीकार गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। अपिलमा उनले पार्टीभित्र असन्तुष्टि हुन सक्ने तर त्यसको समाधान विधान, विधि र संगठनात्मक प्रक्रियाभित्रै खोजिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसको वैधानिक नेतृत्व र संस्थागत संरचनाको विकल्प कुनै पनि समानान्तर वा अवैधानिक भेला हुन नसक्ने उनको तर्क छ । चम्लागाईंले नेतृत्व परिवर्तनको लोकतान्त्रिक बाटो महाधिवेशन नै भएको उल्लेख गर्दै असन्तुष्ट नेताहरूलाई १५औं महाधिवेशनमा नेतृत्वको परीक्षामा उत्रिन आग्रह गरेका छन्। उनले समानान्तर गतिविधि, भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास र विभाजनको राजनीति त्यागेर खुला लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन् । उनले कांग्रेस लाखौं कार्यकर्ताको त्याग, बलिदान र जनविश्वासबाट बनेको संस्था भएकाले पार्टीलाई कमजोर बनाउने गतिविधिबाट टाढा रहन कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका छन् । साथै राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघमा आबद्ध सदस्य तथा कांग्रेस कार्यकर्ताहरूलाई वैधानिक नेतृत्वको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन र यस्ता गतिविधिमा सहभागी नहुन अपिल गरेका छन् । चम्लागाईंले पार्टीभित्रका मतभेद संवाद, सहकार्य र विधानसम्मत प्रतिस्पर्धामार्फत समाधान गर्दै एकताबद्ध र समयानुकूल कांग्रेस निर्माणमा जुट्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।
ऋतिकमाथि कंगनाको प्रहार- ‘सबा भेटिसक्नुभयो, अब मलाई जिस्क्याउन छोड्नूस्’
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री तथा बिजेपीकी नेतृ कंगना रनौतले अभिनेता ऋतिक रोशनको हालैको अभिव्यक्तिलाई ‘आधारहीन’ भन्दै त्यसको कडा आलोचना गरेकी छन् । कंगनाले ऋतिकका टिप्पणीहरूले आफूविरुद्ध भइरहेको अनलाइन ट्रोलिङलाई थप प्रोत्साहन दिएको र त्यस्ता व्यक्तिविरुद्ध खुला रूपमा बोल्न उनी पछि हटिरहेको आरोप लगाएकी छन् । यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा ‘सरी ऋतिक’ ट्रेन्ड चलिरहेको छ भने कंगना–ऋतिकबीचको पुरानो विवाद फेरि चर्चामा आएको छ । यसैबीच इन्स्टाग्राममा एउटा पोस्ट सार्वजनिक भयो, जसमा लेखिएको थियो, ‘संसारले ऋतिक रोशनसँग माफी माग्नुपर्छ।’ यो पोस्ट कंगना रनौतले विद्यार्थीहरूको प्रदर्शनबारे टिप्पणी गरेपछि सार्वजनिक भएको बताइएको छ । उक्त पोस्टमा प्रतिक्रिया दिँदै ऋतिक रोशनले सामाजिक सञ्जालमा चलिरहेका न्यारेटिभका आधारमा धारणा बनाउन नहुने बताएका थिए । उनले कुनै पनि विषयमा आफ्नो धारणा बनाउनु अघि सही सन्दर्भ र तथ्यहरूको प्रतीक्षा गर्ने बताएका थिए । ऋतिकले कमेन्टमा लेखेका थिए, ‘साथी, अहिले ‘बी’ मन नपरेको भन्दै ‘ए’ को पक्ष लिनु हाम्रो समाजको ठूलो समस्याको सानो अंश मात्र हो । म सही सन्दर्भ र तथ्यहरूको प्रतीक्षा गर्नेछु । त्यही निष्पक्ष हुनेछ । तर अहिले त्यसको कसलाई वास्ता छ र ?’ ऋतिकको यही टिप्पणीको स्क्रिनसट कंगना रनौतले आफ्नो इन्स्टाग्राम स्टोरीमा साझा गर्दै उनको आलोचना गरेकी हुन्। कंगनाले आफ्नो स्टोरीमा लेखेकी छन्, ‘प्रिय ऋतिक, तपाईंलाई तपाईंको उपयुक्त जीवनसाथी सबा आजाद भेटिनुभएकोमा म खुसी छु । तपाईंहरू दुवै सँगै निकै राम्रो देखिनुहुन्छ र प्रतिबद्ध सम्बन्धमा हुनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा कुनै महिलालाई यसरी जिस्क्याउनू तपाईंलाई सुहाउँदैन ।’ उनले थप लेखेकी छन्, ‘यसको सट्टा तपाईंले तपाईंको नाम प्रयोग गरेर मलाई दुःख दिने र अनलाइन बुलिङ गर्नेहरूको निन्दा गर्नुपर्थ्यो । आगोमा घ्यू थप्ने र आफ्नै पार्टनरलाई लज्जित बनाउने काम नगरी समझदारी अपनाउनुहोस्। आशा छ, तपाईंमा सद्बुद्धि आउनेछ र यस्ता आधारहीन टिप्पणी गर्न छोड्नुहुनेछ ।’ कंगनाले सामाजिक सञ्जालमा यस प्रकारका टिप्पणी गर्नु उचित नभएको र यस्ता अभिव्यक्तिले अनलाइन ट्रोलिङलाई थप बढावा दिने पनि बताएकी छन् ।
गृहमन्त्री र हिन्दु सम्राट सेनाबीच मौखिक समझदारी, आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र हिन्दू सम्राट सेना नेपालका प्रतिनिधिबीच आन्दोलनका मागहरूमा मौखिक समझदारी भएसँगै घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता भएका छन् । आइतबार जनकपुरधाममा गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको सरकारी टोली र हिन्दू सम्राट सेनाका पदाधिकारीबीच करिब डेढ घण्टा भएको वार्ता सकारात्मक निष्कर्षमा पुगेपछि आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय भएको हो । हिन्दू सम्राट सेना नेपालका उपाध्यक्ष कृष्ण सनातनीका अनुसार संगठनले यसअघि पेश गरेका १३ बुँदे मागहरूमा थप ६ बुँदा परिमार्जन र थप गरी नयाँ प्रस्ताव सरकारी पक्षलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । सरकार ती मागहरूप्रति सकारात्मक रहेको र माग कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त समयमा एक समिति गठन गर्ने समझदारी भएको उनले बताए । वार्तापछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपाध्यक्ष सनातनीले देशमा धार्मिक सद्भाव कायम राख्न र मुलुकलाई द्वन्द्वबाट जोगाउन आफूहरू सहमतिमा आएको बताए । उनले भने, ‘हामी वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ मा विश्वास गर्छौं । हिन्दू राष्ट्रको परिकल्पना गर्दा हामी सबै धर्म र समुदायलाई उत्तिकै सम्मान गर्छौं । कसैलाई पनि अन्याय गर्ने हाम्रो उद्देश्य होइन ।’ उनले राजनीतिक दलहरूले यस विषयलाई लिएर षडयन्त्र गर्नसक्ने भन्दै सबैलाई सचेत रहन समेत आग्रह गरे । हिन्दु सम्राट सेना नेपालका अध्यक्ष राजेश यादवकाअनुसार धर्मका आधारमा कुनैपनि आयोग गठन नगरिने, मदरसा तथा मस्जिदको ‘फन्डिङ’ (कोष परिचालन) र धार्मिक स्थलहरूमा प्रयोग गरिने लाउड स्पिकरको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा समेत समझदारी भएको छ । वार्ताका क्रममा गृहमन्त्रीले सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिँदै कुनै पनि धार्मिक समुदायका पर्व र गतिविधिमा अवरोध वा हिंसा हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको जानकारी दिए । सरकारी पक्षबाट माग सम्बोधन गर्ने लिखित तथा मौखिक प्रतिवद्धता प्राप्त भएपछि हिन्दू सम्राट सेनाले नेपाल बन्दसहितका सम्पूर्ण विरोधका कार्यक्रमहरू तत्कालका लागि फिर्ता लिएको जानकारी दिएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा देशलाई अन्धकारतर्फ धकेलिन नदिन र शान्ति कायम राख्नका लागि वार्ता र सहमतिलाई प्राथमिकता दिइएको संगठनले जनाएको छ ।
ब्रड पीक हिमपहिरोमा ज्यान गुमाएका नेपाली आरोहीप्रति सरकारको श्रद्धाञ्जली
काठमाडौं । पाकिस्तानमा रहेको विश्वको १२औं अग्लो हिमाल ब्रड पीक आरोहणका क्रममा गएको विनाशकारी हिमपहिरोमा परी ज्यान गुमाएका नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय आरोहण दलका सदस्यप्रति नेपाल सरकारले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार (आज) विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वप्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही निर्मल पुर्जासहित पुरबहादुर गुरुङ, किली पेम्बा शेर्पा, निमा शेर्पा, नवाङ थिन्डु शेर्पा, ग्यालु शेर्पा तथा उनीहरूसँगै रहेका अन्तर्राष्ट्रिय आरोहण दलका सदस्यहरूप्रति श्रद्धाञ्जलली अर्पण गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयले उक्त दुर्घटनाले नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्रलाई अपूरणीय क्षति पुगेको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा नेपाली आरोहीहरू संलग्न टोली सम्पर्कविहीन भएको सूचना प्राप्त हुनासाथ पाकिस्तानका सम्बन्धित निकाय, स्थानीय उद्धार संयन्त्र तथा नेपाली पर्वतारोही टोलीले संयुक्त रूपमा खोज तथा उद्धार अभियान सञ्चालन गरेको जनाइएको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा प्रतिकूल मौसम र चुनौतीपूर्ण भौगोलिक अवस्थाबीच खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिएका पाकिस्तानी तथा नेपाली उद्धारकर्मी र पर्वतारोहीहरूको साहस, समर्पण र व्यावसायिकताप्रति मन्त्रालयले उच्च सम्मान व्यक्त गरेको छ ।
बिदाको दिन पनि राहदानी बनाउनेको भीड
काठमाडौं । सार्वजनिक विदाको दिनमा समेत राहदानी (पासपोर्ट) विभागमा राहदानी बनाउनेको भीड लागेको छ । दक्षिण कोरियामा रोजगारी अनुमति पत्र (इपीएस) को आवेदनको लागि विभागमा ई–पासपोर्ट बनाउने सेवाग्राहीहरुको भीड लागको हो । विभागले सेवाग्राहीको चापलाई मध्यनजर गरेर सार्वजनिक विदाको दिनमा समेत पासपोर्ट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । विभागले शनिवार र आइतबार सार्वजनिक विदाको दिनमा समेत बिहान १० बजेदेखि बेलुका ४ बजेसम्म राहदानी सेवा दिने व्यवस्था गरेको जनाएको छ । आइतबार बिहानैदेखि राहदानी लिने सेवाग्राहीहरूको विभागमा भीड लागेको छ । विभागमा राहदानी बनाउन आएका सेवाग्राहीहरुले समयमा नै राहदानी पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । विभागले राहदानी सेवा प्रवाहलाई सहज बनाएको दाबी गरेपनि सेवाग्राही तिलकबहादुर घर्ती मगरले भने फास्ट ट्«याक सेवा पनि प्रभावकारी नभएको गुनासो गरे । इपिएस परीक्षाका लागि राहदानी बनाउन रोल्पादेखि काठमाडौं आएको एक साताभन्दा बढी भइसक्दा पनि राहदानी नपाएको उनको गुनासो छ । उनले सुरुमा आवेदन दिन नै वेबसाइट नखुलेर मुस्किल परेको बताए । आवेदन दिएपछि तीन दिनमा राहदानी तयार हुने र एसएमएस आउने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै सन्देश नआएको उनको गुनासो छ । राहदानी ढिलो हुँदा इपीएस आवेदनको अन्तिम म्याद गुम्ने जोखिम रहेको भन्दै उनले सेवा छिटो र व्यवस्थित बनाउन सरकारसँग आग्रहसमेत गरे। मगरले भने, ‘इपीएस परीक्षाको लागि पासपोर्ट बनाउन काठमाडौं राजधानीसम्म आइयो । सुरुमै फर्म भर्दाखेरि सर्भर डाउन भएर समस्या परिरहेको थियो । फर्म भर्न नै दुई/तीन दिन लाग्यो । तर अहिलेसम्म एसएमएस आएको छैन । हाम्रो सरकारको खै के हो ? नीति नै यस्तै हो कि अब कर्मचारीहरुले नै हाम्रो काम ढिलो गरिदिएको हो कि ? जे होस् छिटो हुनुपर्यो ।’ राहदानी विभागले पनि नयाँ प्रणालीको स्थिरीकरण र इपीएस आवेदनका कारण एक्कासि बढेको सेवाग्राहीको चापले राहदानी वितरणमा केही समस्या भएको स्वीकार गरेको छ । विभागका निर्देशक दीपक बञ्जाडेका अनुसार पासपोर्ट अभाव नभएपनि प्रणालीमा प्राविधिक त्रुटि देखिँदा केही सेवाग्राहीले समयमै राहदानी पाउन सकेका छैनन् । उनले ‘अर्जेन्ट’ राहदानी सेवा दुई कार्यदिन (४८ कार्यघण्टा) भित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको बताए । उनले इपीएस आवेदनका कारण दैनिक हजारौं अतिरिक्त आवेदन परेकाले निर्धारित समयमै सेवा दिन केही चुनौती भएको दावीसमेत गरे । प्राविधिक त्रुटि देखिएका फाइलमा भने थप एक कार्यदिन लाग्न सक्ने उनले जानकारी दिए । निर्देशक बञ्जाडेले अधिकांश सेवाग्राहीलाई राहदानी तयार भएको वा आवश्यक कागजात अपलोड गर्नुपर्ने जानकारी एसएमएसमार्फत पठाइने गरेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार केही दिनअघि एसएमएस सेवा प्रदायक कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम सकिँदा केही सेवाग्राहीलाई सन्देश पुग्न सकेको थिएन । तर हाल उक्त समस्या समाधान भइसकेको उनको दावी छ । केही सेवाग्राहीको राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) प्रणालीसँगको समन्वयमा समस्या देखिँदा पनि राहदानी प्रक्रिया रोकिएको उनले बताए । त्यसका लागि अहिले विभागमै एनआईडीका कर्मचारी खटाएर समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाएको उनको भनाइ छ । निर्देशक बञ्जाडेले अत्यावश्यक पर्नेले मात्रै आवदेन दिन पनि सेवाग्राहीलाई आग्रह गरे । उनले राहदानी अभाव रहेको हल्लाले पनि सेवाग्राहीको चाप बढेको उल्लेख गर्दै राहदानी अभाव नभएको बताए । विभागले हाल दैनिक एक हजार ५ सय राहदानीको छपाई गरि वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । इपिएस आवेदनलाई लक्षित गरेर विभागले साउन १४ गतेदेखि २२ गतेसम्म दुई सिफ्टमा राहदानीको आवेदन तथा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । विभागका अनुसार पहिला सिफ्ट बिहान ७ देखि दिउँसो २ बजेसम्म र दोस्रो दिउँसो २ बजेदेखि ९ बजेसम्म सञ्चालन भइरहेको छ । शनिवार र आइतबार सार्वजनिक विदाको दिनमा समेत बिहान १० बजेदेखि बेलुका ४ बजेसम्म सेवा प्रवाह गरिरहेको विभागले जनाएको छ ।
नाइमा एक्स्पोमा एमजीको नयाँ मोडल लञ्च गर्दैछौं
साउन २६ गतेदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु हुने नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२६ मा जिओ अटोमोबाइलले आफ्नो सशक्त उपस्थितिको तयारी गरेको छ । कम्पनीले यसपटक नयाँ प्रविधि, उत्पादन र सेवामार्फत एक्स्पोमा आफूलाई प्रमुख आकर्षणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने दाबी गरेको छ । जिओ अटोमोबाइलको नेतृत्व गरिरहेका जिओ फोर्डका प्रबन्ध निर्देशक आकाश गोल्छा नेपाली अटोमोबाइल उद्योगका अनुभवी व्यवसायीमध्ये एक हुन् । लामो समयदेखि अटोमोबाइल क्षेत्रमा सक्रिय रहेका गोल्छा सफल व्यवसायीका रूपमा परिचित छन् । यसपटक जियो अटोमोबाइलले एक्स्पोमा गाडीका कुन-कुन मोडल प्रदर्शन गर्दैछ ? ग्राहकहरूले स्टलमा के-के नयाँ अनुभव गर्न पाउनेछन् ? लगायतका विषयमा विकासन्युजका नरेन्द्र विष्टले प्रबन्ध निर्देशक गोल्छासँग कुराकानी गरेका छन् । एक्स्पोमा जियो अटोमोबाइलले कुन-कुन नयाँ मोडलका गाडीहरू सार्वजनिक गर्दैछ ? हामीले नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोलाई ठूला चाडबाडको रूपमा हेरेका छौं । उसो त यो समय यसै पनि रमाइलो हुन्छ । यसैको अवसरमा उपभोक्ताहरूले नयाँ गाडी किन्ने गरेका छन् । जसमा मध्यम वर्गदेखि हेभिवेट वर्गसम्ममा नयाँ सवारीसाधन किन्ने चासो र इच्छा हुन्छ । यसपटक हामीले विशेष गरी एमजीको नयाँ मोडल माएस्ट्रो सार्वजनिक गर्दैछौं । यसका साथै एमजीमै एउटा नयाँ इलेक्ट्रिक भ्यान पनि ल्याउँदै छौं । त्यसैगरी, लिपमोटरका सी १० र टी ओ थ्री ब्राण्डका मोडलहरू पनि प्रदर्शनीमा रहनेछन् । नयाँ गाडीबाहेक नेपालमा यसअघि नै लन्च भइसकेका मोडलहरू पनि एक्स्पोमा देख्न पाइन्छ कि ? हामी गाडी त बेच्नका लागि राख्छौं र राख्नैपर्छ पनि । स्टलमा नयाँ मात्र राखेर त पुग्दैन नि । एमजीको स्टलमा माएस्ट्रोसँगै यसअघि लन्च भइसकेका कोमेट, जेडएस ईभी, एमजी फोर र पेट्रोल गाडी हेक्टरजस्ता सबै मोडलहरू उपलब्ध हुनेछन् । हामीले केही महिनाअघि लन्च गरेका गाडीहरू पनि प्रदर्शनीमा राख्नेछौं । एक्स्पोमा के-कस्ता अफर, छुट वा फाइनान्सिङका सुविधाहरू ल्याउने योजना छ ? फाइनान्सिङका सुविधाहरू त बैंकहरूले दिने हो, जुन एउटा स्ट्यान्डर्ड प्रक्रियामा हुन्छ । जहाँसम्म कम्पनीको तर्फबाट दिइने अफरहरूको कुरा छ, त्यो चाहिँ प्रदर्शनीको अन्तिम समयमा मात्र घोषणा गरिन्छ । अहिले नै सबै कुरा तय भइसकेको छैन । स्टलको तयारी कहाँ पुगेको छ, यसपटकको स्टल गत वर्षको भन्दा कत्तिको फरक र आकर्षक हुनेछ ? स्टल निर्माणका लागि भेन्डरहरूसँग सल्लाह गरेर काम अगाडि बढिरहेको छ । हरेक वर्ष केही न केही नयाँ गर्ने प्रयास हुन्छ । यसपटक एमजीका नयाँ मोडलहरू हुने भएकाले डिजाइनमा केही परिवर्तन पक्कै देखिनेछ । तर आधारभूत रूपमा स्टलमा हुने एलईडी स्क्रिन, लाइटिङ र फ्लोरिङ नै हो । मुख्य कुरा गाडीका नयाँ मोडल र डिजाइन नै हुन् । अवलोकनकर्ताहरूले यहाँको स्टलमा कस्तो अनुभव गर्न पाउनेछन् ? ग्राहकहरू मुख्यतया नयाँ र लेटेस्ट मोडलका गाडी हेर्न नै आउने हो । एक्स्पोको सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको गाडी किन्न चाहनेले सबै ब्राण्ड र मोडलहरू एउटै छानामुनि हेर्न पाउँछन् । जसले गर्दा उनीहरूलाई तुलना गर्न र निर्णय लिन सजिलो हुन्छ । नेपालमा ईभीको चर्चा धेरै छ, बजारको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ? नेपालको भौगोलिक बनोट हेर्दा आईसीई (डिजेल/पेट्रोलबाट चल्ने गाडी) को आवश्यकता अझै धेरै वर्षसम्म कायम रहनेछ । विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मुख्यतः सहरी क्षेत्रमा प्रभावकारी भए पनि दुर्गम ठाउँका लागि पूर्ण विकल्प बन्न सकेका छैनन् । उसो त ईभी होस् वा पेट्रोलियम गाडी दुवैका आफ्नै विशेषता छन् । सवारीको छनोट प्रविधिभन्दा पनि आवश्यकता र प्रयोग हुने भूगोलका आधारमा हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । तर, अहिले नेपालको अटोमोबाइल बजारमा ७५ प्रतिशत हिस्सा ईभीले नै ओगटिसकेको छ । यो ठूलो परिवर्तन हो । यो अवस्थामा यहाँहरूले ईभी र पेट्रोलियम आईसीई गाडीको बजारलाई कसरी सन्तुलनमा राख्नुहुन्छ ? हामी ग्राहकको निर्णयलाई परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्दैनौं । हामीसँग ईभी र पेट्रोलियम दुवै विकल्प छन् । कसैलाई पेट्रोल गाडी नै उपयुक्त लाग्छ भने उसले पेट्रोल रोज्छ । जसलाई ईभी चाहिन्छ उसले ईभी रोज्छ । ग्राहकलाई जे मनपर्छ, हामी त्यही उपलब्ध गराउँछौं । लन्च हुने गाडीहरू नेपाल आइपुगिसकेका हुन् त ? केही गाडीहरू आइसकेका छन् भने केही बाटोमै छन् । हामीले एक्स्पो सुरु हुनुअघि नै सबै गाडीहरू भित्र्याइसक्नेछौं । नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोको भव्य तयारी जुटिसकेको अवस्था छ । यसपटक अवलोकनकर्ताको उपस्थिति कस्तो रहने अपेक्षा गर्नुभएको छ ? गत वर्षको तुलनामा यसपटक धेरै भीड हुने हाम्रो अनुमान छ । यसपालि धेरै नयाँ ब्राण्डहरू नेपाल भित्रिएका छन् । एमजीमात्र नभई अन्य ब्राण्डका पनि धेरै नयाँ ४० मोडलहरू लन्च हुँदैछन् । त्यसैले यसपटकको नाइमा एक्सपो विगतको भन्दा अझ भव्य र परिष्कृत हुनेछ । गत वर्ष नाइमामा मोबिलिटी एक्स्पो पहिलो संस्करण थियो । यसकारण यसपटक केही नयाँ र फरक अवश्य हुनेछ ।
बालश्रमविरुद्ध कठोर बन्दै सरकार, १५ वर्षमुनिकालाई काममा लगाउन नपाइने
काठमाडौं । सरकारले बालश्रम उन्मूलन तथा नियमनलाई थप कडा र समयानुकूल बनाउन नयाँ कानून ल्याउने भएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले २५ वर्ष पुरानो ‘बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६’ लाई प्रतिस्थापन गर्न ‘बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ संघीय संसदमा पेस गरेका हुन् । संविधानको धारा ३९ तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका महासन्धिहरू अनुसार यो विधेयक तयार पारिएको हो । विधेयकमा १८ वर्ष पूरा नगरेका व्यक्तिलाई बालबालिका मान्दै उनीहरूलाई काममा लगाउने विषयमा स्पष्ट वर्गीकरण गरिएको छ । १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई बालविकास बाहेक अन्य कुनै पनि काममा लगाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यद्यपि, १३ देखि १५ वर्षसम्मका बालबालिकालाई अभिभावकको सहमतिमा विद्यालय समयबाहेक दैनिक २ घण्टा र सातामा अधिकतम १२ घण्टासम्म ’हलुका काम’ मा मात्र लगाउन सकिने व्यवस्था छ । कुनै पनि बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काम वा इच्छा विपरीतका काममा लगाउन पाइने छैन । बालबालिकालाई काममा लगाउने रोजगारदाताले श्रम कानुनभन्दा कम नहुने गरी समान पारिश्रमिक दिनुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्द गराउनुपर्नेछ । यसका साथै, काममा लगाउनुअघि तथा वार्षिक रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने र काममा लगाएको ३० दिनभित्र श्रम कार्यालयमा विवरण पेस गर्नुपर्ने दायित्व तोकिएको छ । बालबालिकालाई बेलुका ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म रात्रिकालीन काममा लगाउन र लगातार ३ घण्टाभन्दा बढी काम गराउन रोक लगाइएको छ । कडा कैद र जरिवाना बालश्रमसम्बन्धी कानून उल्लंघन गर्नेलाई कडा सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । १५ वर्षमुनिकालाई काममा लगाए ३ महिनासम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना र जोखिमपूर्ण काममा लगाए १ वर्षसम्म कैद वा २ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ । दोहो¥याएर कसूर गरेमा दोब्बर सजाय र २ भन्दा बढी बालबालिका टोली बनाएर काममा लगाएमा प्रति बालबालिका थप ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ । पीडित बालबालिकालाई रोजगारदाताबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था समेत विधेयकमा छ । विधेयकको अनुसूची-२ मा बालबालिकाका लागि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित ५० भन्दा बढी जोखिमपूर्ण कामहरू तोकिएका छन् । जसमा इँटाभट्टा, खानी, क्रसर, गार्मेन्ट, डान्स बार, मसाज पार्लर, साहसिक पर्यटन, भारी बोक्ने, थ्रेसर चलाउने, ढल सफा गर्ने र घरेलु श्रमजस्ता क्षेत्रहरू सामेल छन् । यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०२५/२०८२ सम्ममा बालश्रम अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
