नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बन्न ४७ जनाको आवेदन
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष पदका लागि ४७ जनाले आवेदन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सोमबार अन्तिम दिनसम्म उक्त संख्यामा आवेदन दर्ता भएको हो । अध्यक्ष छनोटका लागि गठित समितिले वैशाख १५ गते सूचना प्रकाशित गर्दै वैशाख २१ गते कार्यालय समयभित्र आवेदन दिन आह्वान गरेको थियो । सोही अनुसार सोमबार साँझ ५ बजेसम्म आवेदन दिने व्यवस्था गरिएको थियो। आवेदकमध्ये धितोपत्र बोर्डका बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारी, पूर्व मर्चेन्ट बैंकर र वित्तीय क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका विभिन्न व्यक्तिहरू रहेका छन् । प्राप्त आवेदनहरूको मूल्याङ्कनपछि समितिले अन्तिम पाँच जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ, जसको आधारमा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यसअघि वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छनोट समिति गठन गरेको थियो । समितिमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय र पूर्वबैंकर भुवनकुमार दाहाल सदस्य छन्।
अप्रिलमा भित्रिए एक लाख ७ हजारभन्दा बढी पर्यटक
काठमाडौं । सन् २०२६ को अप्रिलमा नेपालमा एक लाख ७ हजारभन्दा बढी पर्यटक भित्रिएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सन् २०२६ को अप्रिलमा नेपालमा विदेशी पर्यटक आगमन एक लाख ७ हजार ९३४ पर्यटक भित्रिएका हुन् । बोर्डको तथ्यांकअनुसार क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा दक्षिण एसिया (सार्क) बाट सबैभन्दा बढी ३३ हजार ४३२ पर्यटक भित्रिएका छन् । जुन कुल आगमनको ३१ प्रतिशत हो । त्यसपछि दक्षिण एसियाबाट एसियाली राष्ट्रबाट २६ हजार ७ २६ पर्यटक भित्रिएका छन् । युरोपबाट २१ हजार ९८८, ओसिनियाबाट ५ हजार ८९८, अमेरिकाबाट २ हजार ५१८, पश्चिम एसियाबाट एक हजार ६९७ र अफ्रिकी मुलुकबाट ३१५ र अन्य मुलुकबाट १५ हजार ३६० पर्यटक भित्रिएका छन् । मुलुकगत रूपमा भारतपछि चीन प्रमुख स्रोत बजारका रूपमा देखिएको छ भने अन्य एशियाली मुलुकहरू, युरोप र अमेरिकाबाट आउने पर्यटकहरूको संख्या पनि क्रमशः बढ्दो क्रममा रहेको छ । यसले नेपालको पर्यटन बजार एकल निर्भरताबाट बहुस्रोततर्फ विस्तार भइरहेको संकेत गर्दछ । देशगत तथ्यांक हेर्दा सैबभन्दा बढी १५ हजार १९६ र दोस्रोमा चीनबाट ११ हजार ७२२ पर्यटक भित्रिएका छन् भने तेस्रोमा बंगलादेशबाट ५ हजार २३१ पर्यटक भित्रिएका छन् । सन् २०२५ को अप्रिलमा एक लाख १६ हजार ४९० पर्यटक भित्रिएका थिए भने कोरोना महामारी अघि सन् २०१९ को अप्रिलमा एक लाख ९ हजार ३९९ पर्यटक भित्रिएका थिए । पछिल्लो समय पश्‍चिम एसियामा चर्किँदो द्वन्द्वका कारण हवाई पहुँचमा अवरोध सिर्जना, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन प्रभावितलगायतका कारण अप्रिलमा पर्यटक आगमनमा केही असर परेको देखिन्छ । नेपालमा पर्यटक संख्यामा वृद्धि गर्नका लागि डिजिटल मार्केटिङ, तथा नेपाललाई सुरक्षित र आकर्षक गन्तव्यका रूपमा प्रस्तुत गर्ने थप योजना, कार्यक्रम र रणनीतिहरु आवश्यक छ ।
‘कालोसूचीमा परेका विश्वविद्यालयमा कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थी पठाउँदैनन्, गइसकेपछि समस्या आएको हुनसक्छ’
नेपालबाट विभिन्न देशमा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरू नेपाली कन्सल्टेन्सीबाटै ठगिने गरेको विषय अब नयाँ रहेन । चाहिनेभन्दा बढी शुल्क लिनेगरेको गुनासो पनि बेलाबेला आइरहन्छन् । पछिल्लो समय दक्षिण कोरिया अध्ययनका लागि जाने प्रक्रियामा कन्सल्टेन्सी शुल्क, एजेन्ट चार्जका नाममा अनावश्यक रकम लिइरहेको गुनासो आइरहेको छ । यही विषयमा आधारित भई हामीले नेपाल शैक्षिक परामर्श सेवा संघ (नेस्का) का अध्यक्ष सन्तोष खनालसँग कुरा गरेका छौं । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : नेपाल शैक्षिक परामर्श सेवा संघ (नेस्का)कस्तो संस्था हो ? यो नेपालमा विद्यार्थीहरूलाई शिक्षाबारे सल्लाहसुझाव दिने शैक्षिक व्यवसायीहरूको संस्था हो । हामीले शैक्षिक परामर्श दिँदै गर्दा एउटा संस्थाको आवश्यकता महसुस भयो । यसमा अस्ट्रेलिया, युएसए, क्यानडा, जापान, कोरिया लगायतका मुलुकमा काउन्सिलिङ अथवा सेवा प्रदान गरिरहेका एक सय भन्दा बढी परामर्श केन्द्र आवद्ध छन् । उहाँहरूको सेवासुविधामा अझै सुधार गर्ने, गुनासोहरू सुन्नका लागि यो संस्थाको स्थापना गरिएको हो । शैक्षिक परामर्श केन्द्रका गुनासा सुन्ने थुप्रै संस्था हुँदाहुँदै नेस्काको आवश्यकता कसरी महसुस भयो ? नेक्साको जन्म एक वर्ष अगाडि नेपाल सरकारले दक्षिण कोरियाको लागि नो अब्जेक्सन लेटर दिन बन्द गरेपछि भएको हो । त्योबेला हामी विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूमा पुग्यौं । एनओसी रोकिएको विरुद्ध आवाज उठाउन माग गर्दा पनि कसैले हाम्रो आवाज सुनेन । त्यसपछि हामी आफैलाई संस्थाको आवश्यकता महसुस भयो । हामी दक्षिण कोरिया मेजोरिटी प्रमोट गर्ने छाता संगठनजस्तै भएर नेपाल सरकारलाई केही सुझाव सङ्कलन गर्नुपर्छ, विद्यार्थीहरूको हकहित र व्यवसायीहरूको हक र हितको लागि आवाज उठाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले नेक्साको स्थापना गरिएको हो । सरकारले एनओसी रोक्नुको पछाडि एउटा कारण थियो। नेपालका शैक्षिक परामर्श केन्द्रले कोरियामा कालोसूचीमा परेका विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी पठाउनु । तपाईंहरूले एकातिर यत्रो गल्ती गर्नु अनि अर्कोतिर एनओसी रोकेको भन्दै विरोध गर्नु, यस्तो पनि गर्न मिल्छ ? कालोसूचीमा रहेको विश्वविद्यालयमा कुनै पनि शैक्षिक संस्थाले पठाउन पाउँदैनन् र पठाउँदैनन् पनि । यसका लागि कोरियामै रहेको मिनिस्ट्री अफ जस्टिस अर्थात् मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन छ । त्यसले कालोसूचीमा रहेका शैक्षिक संस्थाका बारे सूचना निकाल्न दिँदैन । जो विद्यार्थी गैरकानुनी रूपमा गएका छन् वा जसले रिपोर्ट समयमा गरेनन्, त्यस्तो बेलामा यस्ता खालका घटना हुन सक्छन् । तर कालोसूचीमा हुँदाहुँदै कुनै कन्सल्टेन्सीले पठाउन पाउँदैन र त्यस्तो अहिलेसम्म भएको पनि छैन । यस्ता खालका शैक्षिक संस्था वा विश्वविद्यालयले औपचारिक रूपमा भर्नाका लागि स्वीकृत नै गर्दैन । स्वीकृत नपाइसकेपछि यहाँबाट भिसा अप्लाइ गर्नै पाइँदैन । हरेक क्षेत्रमा विकृति र विसङ्गति पनि हुन्छन् । त्यसको लागि हामी आफैले पनि एउटा कमिटी गठन गरेका छौं । व्यवसायलाई मर्यादित गराउँदै काम कारबाही अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नकै लागि नेक्साको जन्म भएको हो । यहाँ विभिन्न छात्रवृत्तिको अवसर छ । ग्लोबल कोरिया छात्रवृत्ति, कोएका छात्रवृत्तिलगायत हरेक विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो छात्रवृत्तिका कार्यक्रमहरू राखेका हुन्छन् । यतिसम्म कि कुनै पनि विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थी जाँदै गर्दा विद्यार्थीले ३० देखि ५० प्रतिशत पाएका हुन्छन् भने कतिपयले ८० देखि १०० प्रतिशतसम्म पनि छात्रवृत्ति दिएका हुन्छन् । भनेपछि विद्यार्थीहरू कालोसूचीमा परेको विश्वविद्यालयमा पठाएको भन्ने त्यो बेलाको हल्ला गलत हो त ? गलतभन्दा पनि कालोसूचीमा परेका विश्वविद्यालयमा पठाइयो भन्दा पनि विद्यार्थी गइसके पछाडि परेको हुनसक्छ । कालोसूचीमा भएका विश्वविद्यालयमा कुनै पनि कन्सल्टेन्सीले पठाउँदैन भन्ने हाम्रो स्टेटमेन्ट हो । त्यही बेला नै नेपाली विद्यार्थीलाई बीच बाटैमा अलपत्र पारेको कुराहरू पनि आएका थिए, यथार्थ कुरा के हो ? यो क्षेत्रमा समस्या नै छैन म भन्दिनँ । कन्सल्टेन्सीको संख्या बढ्दै जाँदा यसले निम्त्याउन सक्ने समस्या पनि बढ्दै जान्छन् । त्यसैको परिणाम हो यो कुरा पनि । केही कन्सल्टेन्सीहरूले ठगी गरेका छन् होला अथवा आर्थिक हिनामिना गरेका छन् होला । उनीहरूलाई त्यही अनुसारको राज्यको निकायहरूले कन्ट्रोल गरेकै हुन्छ अथवा त्यो भित्र बस्नु नै पर्ने हुन्छ । विद्यार्थी आफै पनि कुन युनिभर्सिटीमा जाँदै छु, मेरो शुल्क कति हुन्छ, कहाँ गएर बस्ने भन्ने विषय बुझ्नु पर्छ । कुनै विद्यार्थी आफैले टिकट काट्ने अनि विश्वविद्यालयलाई पनि सूचना नदिकन जाने गरेको पाइन्छ । यसो हुँदा यस्ता समस्या आउने गरेको पाइन्छ । यस्ता त्रुटिलाई हामीले सचेत गराइ सुधार गर्न सकिन्छ । यसो भयो भन्दैमा विद्यार्थीले पाउने अवसरलाई बन्द गन कदापि उचित हुँदैन । एउटै विश्वविद्यालयमा एउटै कन्सल्टेन्सीबाट केही दिनमात्र फरक मितिमा गएको विद्यार्थीले फरक–फरक शुल्क किन तिर्नुपर्छ ? मलाई लाग्छ नेक्सामा आवद्ध शैक्षिक परामर्श केन्द्रबाट त्यस्तो खालको समस्या छैन । किनभन्दा हामीले जानकारी अपडेट गरिरहेकै हुन्छौं । तपाईंले भनेजस्तै विश्वविद्यालयअनुसार शुल्क फरक पर्न सक्छ । विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाने विद्यार्थीले आफू अध्ययन गर्न लागेको विश्वविद्यालय, त्यहाँ लाग्ने कुल ट्युसन शुल्क र आफूले प्राप्त गरेको छात्रवृत्तिको स्पष्ट विवरण हुनु जरुरी हुन्छ । नेपालको कानुनी व्यवस्था अनुसार विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट एनओसी लिएपछि मात्रै बैंकमार्फत सिधै सम्बन्धित विश्वविद्यालयको खातामा रकम पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि शैक्षिक कन्सल्टेन्सीलाई कलेजको शुल्कबापत सिधै नगद बुझाउन वा उनीहरूको व्यक्तिगत तथा संस्थागत खातामा पैसा जम्मा गर्न पाइँदैन र विद्यार्थी स्वयंले पनि यसरी रकम दिनु हुँदैन । यदि कुनै कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीबाट यसरी रकम असुल गरिरहेको छ भने त्यो पूर्ण रूपमा गैरकानुनी र गलत कार्य हो । त्यसैले यस्ता आर्थिक कारोबार सधैँ आधिकारिक बैंकिङ च्यानलबाट मात्रै गर्नुपर्छ । केही समय अगाडि विद्यार्थी ठगीमा परेका समाचार हामीले पनि सुन्यौं, लेख्यौं, त्यो डेटाले पनि यस्तो समस्या छैन भन्न मिल्दैन, होइन र ? यो विषयमा मैले पटकपटक छलफल गरेको छु । दुई हप्ता अगाडि राजदूतावासमै म पुगेको छु । जसले पत्र लेख्नु भएको हो, उहाँसँग मैले कुरा गरेँ । यो भनेको विद्यार्थी ठगिएको रकम होइन, विद्यार्थीले आफू आउँदा तिरेको रकम हो । यदि कोही साथीभाइहरूले यस्तो गलत मनसायले त्यस्तो काम कारबाही गरेका छन् भने उहाँहरूले गरेको कामको उहाँ आफै जवाफदेही हुनुपर्छ । हाम्रो एसोसिएसनको यस्तो गलत गर्नेलाई बचाउनु पर्छ भन्ने हुँदैन। कोरियामा पुगेका विद्यार्थीले आर्थिक ठगीको कुरा ननिकालेको भए राजदूतावासलाई विद्यार्थीको विवरण माग्नुपर्ने अवस्था किन आयो त ? यसमा राजदूतावासले पनि पनि परिपक्वता देखाएको पाइँदैन । यसरी लागत संकलन गर्दा कुन–कुन शीर्षकमा कति खर्च लागेको हो भन्ने लागत पठाइदिनुपर्छ । उहाँहरूले विद्यार्थीलाई कुन–कुन शीर्षकमा कति लागेको हो भनेर लागत माग्नुपथ्र्यो । कुनै पनि कन्सल्टेन्सीले १५, २०, २५ लाख यत्तिकै उठाएको हुँदैन । राजदूतावासले त्यसको प्रमाण पत्ता लगाइदिनुपर्थ्यो । यो कुरा राजदूतावासले पनि स्वीकार गरेको छ । कसैलाई कुनै कन्सल्टेन्सी मन परेन, रिस उठ्यो भने उसले उसको विपक्षमा कुरा उठाइदिन सक्छ । तर यही कुरामा कसैले टिप्पणी लेखेर पठाउन मिल्दैन । कोही पीडित छ भने सत्यतथ्यसहितका प्रमाणसहितको कुरा बाहिर आउनुपर्छ । निर्दोषलाई फसाउँनु हँुदैन, दोषी उम्किनु हुँदैन । पछिल्लो समयमा एजेन्ट शुल्क र भिसा कोड भनेर नेपाली कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीबाट पैसा लिइरहेको सुन्नमा आइरहेको छ, एजेन्ट शुल्क र भिसा कोड के हो ? एजेन्ट शुल्क भन्ने पनि हुँदैन, भिसा कोड शुल्क भन्ने पनि हुँदैन । भिसा एप्लाई गर्दा लाग्ने खर्च भनेको ६० अमेरिकी डलर हो । भिसा एप्लाई गरेको छ भने इमिग्रेसनमा यो शुल्क बुझाउनु पर्छ । तपाईंले भन्नुभएको भिसाकोड अथवा एजेन्ट शुल्कको नाममा कोही कसैले त्यस्तो काम गर्नु भएको छ भने त्यसको जवाफदेही त्यही कन्सल्टेन्सीले नै लिनुपर्छ । अनि अर्को कुरा विद्यार्थीले आफू कस्तो कन्सल्टेन्सी जाँदैछु भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्यो । विद्यार्थीहरूका लागि कोरिया सस्तो र राम्रो गन्तव्यका रूपमा लिइन्छ । म आफै पनि त्यहाँका विभिन्न विश्वविद्यालय पुगेको छु, त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीसँग पनि कुरा गरिरहेको हुन्छु । सबै विद्यार्थी ठिक छन् भन्ने पनि छैन सबै कन्सल्टेन्सी ठीक छन् भन्ने पनि होइन । कन्सल्टेन्सीहरूको दायित्व के हो ? कन्सल्टेन्सीको दायित्व विद्यार्थीलाई काउन्सिलिङ गर्ने हो । कुन विश्वविद्यालयमा कति शुल्क हुन्छ, त्यहाँको सेवासुविधा कस्तो छ, त्यहाँ पढ्न कति पैसा लाग्छ भनेर बुझाउने काम दिनुपर्ने हुन्छ । विद्यार्थी नेपालबाट कोरिया जानु भनेको दुःख गर्नका लागि हो । विदेश गएर पढ्दै कमाउने सपना लिएर विद्यार्थी जाने गर्छन् । कुन विश्वविद्यालयमा कति रकम लाग्छ भन्ने शुल्क छुट्याइएको छ ? हरेक विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा आफूले हेर्दा पनि हुन्छ । आवेदन दिँदै गर्दा विद्यार्थीले विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्छन् । त्यसैगरी काउन्सिलिङ गर्न आउँदा पनि बुझ्न सकिन्छ । तर शुल्क विश्वविद्यालय पिच्छे फरक पर्छ । कोरिया जाँदा एउटा विद्यार्थी बराबर कति जति खर्च लाग्छ ? विभिन्न भिसा क्याटेगोरीमा फरक पर्छ । कोरिया जान डीटु र डीफोर भिसा छन् । डीटु भित्र पनि डीटुवान, डी टु थ्री, डीटु फोर भन्ने छ । डीटु वान भनेको एसोसिएट लिडिङ्स टु ब्याचलर्स भनेर बुझिन्छ, जसमा टेक्निकल कलेजहरू हुन्छन् । डीटु २ भनेको सिधै ब्याचलर्स डिग्रीको लागि भनेर बुझिन्छ । डीटु थ्री भनेको मास्टर्सको लागि भनेर बुझिन्छ । डीटु फोर भनेको पीएचडी गर्ने जाने विद्यार्थीहरूका लागि भनेर बुझिन्छ । डीटु वानमा जाँदा हरेक विश्वविद्यालयअनुसार शुल्क संरचना फरक हुन्छ । जहाँ महिनाको ५० हजार देखि २ लाख ट्युसन शुल्क छ । डीटु २ मा जाने विद्यार्थीको लागि ६ महिनाको ट्युसन फी २ देखि ५ लाखसम्म लाग्छ । डी टु थ्रीमा जाँदा दुईदेखि तीन अथवा ३ देखि ४ लाख जस्तो लाग्छ भने डी फोरमा अलिकति फरक छ । नेपाली विद्यार्थी डीफोर १ र डीफोर ७ विषयमा जान्छन् । डी फोर वानको लागि केही विश्वविद्यालयमा एक वर्षको शुल्क तिर्यो भने छ देखि ७ लाख ट्युसन फी मात्रै लाग्छ । त्योबाहेक अरू टिकट, सपिङ पकेट खर्च र सर्भिस गर्दा १२/१३ लाख लाग्छ भने कुनै विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको क्रियाकलापले भोलि केही असर गर्छ कि भन्ने हिसाबले २ वर्षको शुल्क एकै पटक माग गर्दा १६–१७ लाखसम्म पुग्छ । तपाईंहरूले पनि त यस्ता विषयमा आवाज उठाउनु पर्ने होला नि ? हामीले यो विषयमा पनि आवाज उठाइरहेका छौं । त्यसैले पनि साउथ कोरियालाई प्रमोट गरिरहेका छौं । एउटा विद्यार्थी युके, अस्ट्रेलिया जाँदा २५ देखि ३० लाख खर्च गर्छ भने कोरिया जाँदा पाँचदेखि ६ लाखमा विद्यार्थीहरू गइराखेका छन् । यसको नियामक निकाय राज्य हो । हामीले राज्यलाई यो यो विषय यस्तो हो, यो विषयमा यसरी अगाडि बढ्नु होला भनेर ज्ञापनपत्र पनि बुझाई सकेका छौं । पटक–पटक शिक्षा मन्त्रालयमा यस्ता उजुरी आउँछन्, पछि त्यतिकै सेलाउँछ किन ? यसको नियामक निकाय शिक्षा मन्त्रालय हो । हामीले भनेको सल्लाह सुझाव दिने हो । कामकारवाहीका लागि नियामक निकाय अग्रसर हुनुपर्यो । जो दोषी देखिन्छ कडा कारबाही गर्नुपर्यो, जो निर्दोष हुन् उनीहरूलाई बदनाम गर्न पाइँदैन । वर्षौंदेखि राज्यलाई ट्याक्स तिरेर सयौं विद्यार्थीलाई सेवासुविधा दिँदै आइरहेका व्यवसायहरूलाई त्रसित, आतंकित पार्नेगरी एउटै डालोमा राख्न हुँदैन । शिक्षा मन्त्रालयको कामप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? शिक्षा मन्त्रालयमार्फत दर्ता भएको कन्सल्टेन्सीबाहेक प्रदेशमा पनि थुप्रै कन्सल्टेन्सी दर्ता छन् । तर हामी नियामक निकायको कामप्रति सन्तुष्ट छैनौं । जिम्मेवार निकाय जिम्मेवार भएन भने हरेक कुराहरूमा समस्या हुन्छ । योभन्दा अगाडि गल्ती गरेका कन्सल्टेन्सीहरूलाई कारबाही नगर्दाको परिणामले पनि यस्ता समस्याहरू झन् बढ्दै गएका हुन् भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ? त्यो पनि हो । जो दोषी छन् तिनीहरूलाई कडा कारबाही गरियो भने अरू आफै हतोत्साहित हुँदै जान्छन् । कतिपय कन्सल्टेन्सीका यस्ता गलत गतिविधिले जो नियमअनुसार चलिरहेका छन्, त्यस्ता कन्सल्टेन्सीलाई कत्तिको प्रभाव पर्छ ? धेरै असर पर्छ । राम्रै काम गरिराख्दा पनि सबैलाई एउटै डालोमा हेरिदिँदा ठूलो तनाव हुन्छ । एउटै घानमा हालेर कामकारबाही अगाडि बढाउँदा हामी आफै राम्रो काम गर्नेहरू हतोत्साहित हुन्छौं । त्यसैले नियामक निकायले हरेक कुराहरू फाइन्ड आउट गर्नु जरुरी छ । जो दर्ता छैनन् उनीहरूलाई एउटा दायरामा ल्याउनु पर्यो । जसले गलत काम गरिरहेका छन् उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो । जसले राम्रो गरिरहेका छन् उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्यो । यस्ता गतिविधिमा नेस्काको मुख्य भूमिका चाहिँ के हुन्छ ? हामी व्यापारको हिसाबले मात्रै काम गर्दैनौं । हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व पनि छ । जेनजी आन्दोलन पछाडि रानीपोखरी भवनकै लागि पनि २०/२५ लाख जति हाम्रै साथीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ । विद्यार्थीहरूकै हकमा हेर्नुहुन्छ भने कुनै अप्रिय घटनाहरू हुँदा पनि सहयोग गर्छौं । हरेक सरकारी निकायहरूलाई यसको बारेमा जानकारी गराउँछौं । हाम्रो पाटो भनेको जानकारी गराउने हो, जसले गलत गर्दै हुनुहुन्छ गलत नगर्नूस् भन्ने हो । कस्ता विद्यार्थीले विदेश पढ्न जाँदा राम्रो हुन्छ र विदेश पढ्न जाँदा विद्यार्थीहरूले कस्तो तयारी गर्नुपर्छ ? विदेश भनेको सुखका लागि जाने होइन । त्यहाँ गएर हरेक काम शून्यबाट सुरु गर्नुपर्छ । दुःख गर्नको लागि विदेश जाने हो । म पढ्छु, कमाउँछ अनि पछि स्वदेश फर्किन्छु र देश बनाउँछु भन्ने उत्प्रेरणासहित जानुभयो भने अवश्य सफल भइन्छ ।
एनटीसीले प्याकेजको समयसँगै शुल्क पनि बढायो
काठमाडौं । गत चैत २४ गते सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले निर्देशन दिए- नेपाल टेलिकम (एनटिसी)को प्रिपेड सेवा अन्तर्गतका २८ दिन अवधिका प्याकेजलाई बढाएर ३० दिन बनाउनु । एनटिसीले पनि मन्त्रीको निर्देशन बमोजिम सोही दिनदेखि लागू हुने गरी २८ दिनबाट बढाएर ३० दिन पुर्यायो । मन्त्रीको निर्णयलाई सुरुआती चरणमा उपभोक्तामैत्री कदमका रूपमा हेरियो । किनकि अब महिनामा एकपटक रिचार्ज गर्दा पुग्ने र उही मूल्यमा थप दुई दिन सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । सरकारले यसलाई उपभोक्ताको खर्च व्यवस्थापन सहज बनाउने र डेटा, भ्वाइस तथा एसएमएस सेवामा अतिरिक्त सुविधा दिने कदमका रूपमा व्याख्या गरेको थियो । यस अवधिमा एनटीसीले सबै प्याकेजको अवधि २८ दिनबाट ३० दिन पुर्याएको छ । तर, व्यवहारमा लागू हुँदा केही फरक देखियो । समयावधि बढेसँगै केही प्याकेजको मूल्य पनि बढाइएपछि उपभोक्ताबीच असन्तुष्टि चुलिएको छ । एनटीसीले अवधिसँगै एउटै प्याकेजमा १ सय रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि गरेपछि ग्राहकहरू असन्तुष्ट बनेका हुन् । एनटिसीका सहायक प्रवक्ता प्रकाश थापा क्षेत्रीका अनुसार एक/दुई वटा प्याकेजमा मात्रै रकम वृद्धि गरिएको हो भने धेरैजसो प्याकेजमा केवल समयावधि बढाइएको छ । उनका अनुसार ७९९ रुपैयाँको प्याकेजलाई ६९९ रुपैयाँबाट १ सय रुपैयाँले बढाइएको हो, जससँगै डेटा सुविधा पनि उल्लेख्य रूपमा विस्तार गरिएको छ । ‘उक्त प्याकेजमा डाटा १५ जीबीबाट बढाएर १५० जीबी पुर्याइएको छ । मूल्यसँगै भ्यालु पनि उच्च बनाइएको हो,’ उनले भने । उनका अनुसार अन्य केही प्याकेजमा पनि सेवा विस्तार गरिएको भए पनि अधिकांशमा केवल म्याद (भ्यालिडिटी) मात्र २८ दिनबाट ३० दिनमा बढाइएको छ । प्रवक्ता क्षेत्रीले कम्पनीले प्याकेज परिमार्जन गर्दा ग्राहकको माग, प्रयोगको प्रवृत्ति र बजार प्रतिस्पर्धालाई आधार बनाएको बताए । ‘ग्राहकको आवश्यकता, प्रतिस्पर्धी बजारको अवस्था र विश्लेषणपछि नै प्याकेज तयार गरिएको हो,’ उनले भने । उनका अनुसार कम्पनीको ‘बिजनेस इन्टेलिजेन्स’ प्रणालीमार्फत ग्राहकको प्रयोग विश्लेषण गरेर नयाँ प्याकेज तयार गरिएको हो । ‘थोरै पैसामा धेरै सुविधा दिने उद्देश्यले प्याकेज परिमार्जन गरिएको हो,’ उनले भने । क्षेत्रीले ८० प्रतिशत प्याकेजमा केवल समयावधि मात्र बढाइएको र मूल्यमा कुनै परिवर्तन नगरिएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार मूल्य बढाइएका प्याकेजमा सेवा पनि उल्लेख्य रूपमा विस्तार गरिएको छ, जसले ग्राहकलाई थप फाइदा दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
नागढुंगा सुरुङमार्ग साउनबाट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको पश्चिमी प्रवेशद्वारमा रहेको बहुप्रतिक्षित नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ९९ प्रतिशत पूरा भएको हो । केही बाँकी निर्माणका काम सकेर आयोजनलाई सञ्चालनको लागि हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएको नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका निर्देशक सौजन्य नेपालले जानकारी दिए । उनकाअनुसार सुरुङमागै सञ्चालन गर्न पाँच वर्षको लागी चिनियाँ कम्पनी युसिन–एआरटी जेभीलाई ५ वर्षको लागि दिइएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिले गरेको सुरुङमार्गको अनुगमनका क्रममा निर्देशक नेपालले सुरुङमार्गका भौतिक प्रगतिका बारेमा सांसदहरुलाई जानकारी गराएका थिए । सो क्रममा नेपालले सुरुङमार्ग निर्माणमा केही ढिलाई भएको बताए । ४२ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि विभिन्न कारणले चार पटक म्याद थपिँदा थप ३६ महिना समय लागेको उनको भनाई छ । उनकाअनुसार २०१९ सेप्टेम्बर २३ बाट शुरु भएको परियोजना २०२६ अप्रिल २५ सम्म म्याद थप गरिएको थियो । करिव २२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनामा १६ अर्ब रुपैयाँ निर्माण कार्यमा र ६ अर्ब रुपैयाँ जग्गा अधिग्रहणमा खर्च भएको उनले जानकारी दिए । उनकाअनुसार वित्तीय प्रगति ९६ प्रतिशत पुगेको छ । सुरुङमार्ग अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार निर्माण भएको उनले जानकारी दिए । सुरुङमार्गभित्र अत्याधुनिक प्रविधिहरू जडान गरिएको छ । पावर सप्लाइ, स्मार्ट लाइटिङ, सिसिटिभी निगरानी, रिमोट मोनिटरिङ तथा कन्ट्रोल सिस्टम, भेन्टिलेसन प्रणाली (सवारी चापअनुसार स्वचालित) र आधुनिक फायर फाइटिङ प्रणाली जडान गरिएको उनले जानकारी दिए । साथै आपतकालीन अवस्थामा सूचना दिन ‘भेरिएबल म्यासेज साइन’, ट्राफिक सिग्नल तथा कन्ट्रोल रुमबाट प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उनले भने, ‘हाम्रो करिव २२ अर्बको आयोजना हो । २२ अर्बमध्ये १६ अर्ब चाहीँ कन्स्ट्रक्सन कस्ट र ६ अर्ब चाहीँ ल्याण्ड एक्विजिसनमा खर्च भएको छ । अहिलेसम्म करिव ९९ प्रतिशत नै फिजिकल प्रोग्रेस भनौँ, अब यो पनि लगभग सम्पन्न नै भइसकेको छ । केही सामान्य माइनर आउटस्ट्यान्डिङ वक्र्सहरू मात्रै बाँकी रहेको छ भने वित्तीय प्रगति हामी अहिले ९६ प्रतिशतमा छौँ । सुरुङ मार्गभित्र जडान भएका अत्याधुनिक प्रविधिका सुविधाहरु छन् ।’ कुल २ दशमलव ६८८ किलोमिटर लम्बाइको यस सुरुङमार्गमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै सुरुङ निर्माण गरिएको छ । मुख्य सुरुङमार्ग सवारीसाधन आवतजावतका लागि प्रयोग हुनेछ भने अर्को सुरुङ आपत्कालीन उद्धार तथा सुरक्षा प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको हो । यी दुई सुरुङलाई हरेक ३७५ मिटरमा आपसमा जोड्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । यसले आकस्मिक अवस्थामा सुरक्षित निकासको सुविधा प्रदान गर्नेछ । उहाँकाअनुसार मुख्य सुरुङमार्ग ११ मिटर चौडा रहेको छ, जसमा विपरीत दिशातर्फ चल्ने सवारीका लागि ३.५–३.५ मिटरका दुई लेन र बीचमा करिब १.५ मिटरको दूरी छुट्याइएको छ । आपत्कालीन सुरुङमार्गको लम्बाइ करिब २.५ किलोमिटर रहेको छ भने यसको चौडाइ र उचाइ मुख्य सुरुङभन्दा कम छ । यो सुरुङ आपतकालीन अवस्था मात्र प्रयोग गरिने उनले जानकारी दिए । जापानको हाजमा आन्दो कर्पोरेसनले सुरुङ निर्माणको कार्य गरेको हो भने निप्पोन कोइ, जीइओ रिसर्च र नेपाली परामर्शदाता संस्थाहरूको संयुक्त रुपमा सुरुङमार्गको डिजाइन तथा सुपरभिजन गरेका थिए । सुरुङमार्ग सञ्चालनको लागि १५० जनाको जनशक्ति २४ सै घण्टा परिचालन सुरुङमार्ग सञ्चालनको लागि १५० जनाको जनशक्ति २४सै घण्टा परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ । टोलीलाई ट्राफिक निगरानी तथा कन्ट्रोल, प्राविधिक मर्मत, सिभिल संरचना मर्मत, सुरक्षा तथा उद्धार (फायर फाइटिङ, एम्बुलेन्स सेवा सहित) र टोल संकलन गरी पाँचवटा युनिटमा विभाजन गरिने निर्देशक नेपालले जानकारी दिए । विशेष गरी सुरुङ ‘क्लोज्ड सिस्टम’ हुने भएकाले दुर्घटना वा आगलागीको अवस्थामा जोखिम बढी हुने हुँदा सुरक्षा व्यवस्थापनमा ६४ जनाको छुट्टै टोली खटाइने उनले बताए । उनकाअनुसार हाल नागढुंगा–बलम्बु खण्डमा सवारीसाधनको गति पीक आवरमा १० किमी प्रतिघण्टा पनि पुग्न सक्दैन र सानो अवरोध हुँदा घण्टौँ जाम हुने अवस्था छ । सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि सिस्ने खोला (पश्चिम पोर्टल) बाट बलम्बुसम्मको यात्रा करिब ७ मिनेटमै पूरा गर्न सकिने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘सुरुङमागै व्यवस्थापनको लागी हामीले ५ वर्षको लागि सेवाप्रदायक नियुक्त पनि गरिसकेका छौँ । यसै हप्ताबाट सेवाप्रदायक चाहीँ फिल्डमा मोबिलाइज हुँदै हुनुहुन्छ । उहाँहरूले १५० जनाको कर्मचारीहरू २४सै घण्टा सञ्चालन गर्नलाई तयार गर्नुहुनेछ र उहाँहरूले २४सै घण्टा नागढुङ्गा सुरुङ मार्गलाई सञ्चालन गर्नुहुनेछ । त्यो ५ वटा युनिटमा डिभिजन हुनेछ।’ वार्षिक करिव ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्ने अनुमान आयोजना निर्देशक नेपालले सुरुङमार्गमा सञ्चालनमा आएपछि वार्षिक करिब ३५ करोड रुपैयाँ राजश्व उठ्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिए । हाल दैनिक करिव ८ हजार भन्दा बढी सवारी नागढुंगा नाकाबाट आवतजावत गर्ने गरेका छन् । यिमध्ये ६० प्रतिशत सवारी सुरुङमार्गतर्फ मोडिएमा ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्ने बताए । उक्त राजस्व सिधै सडक बोर्ड नेपालको खातामा जम्मा हुने उनको भनाई छ । उनकाअनुसार सुरुङमार्गमा आरएफआईडी आधारित स्वचालित टोल प्रणाली लागू गरिनेछ । सवारीसाधनमा जडान गरिएको ट्यागमार्फत टोल प्लाजामा रोकिनु नपरी स्वतः शुल्क कट्ने व्यवस्था गरिएको हो । सुरुङगमार्गमा सवारीसाधनको प्रकारअनुसार शुल्क निर्धारण गरिएको छ । समय, इन्धन, सञ्चालन लागत लगायतका आधारहरू शुल्क निर्धारण गरिएको उनले जानकारी दिए । हरेक दुई वर्षमा सुरुङमार्ग प्रवेशको शुल्क परिमार्जन गर्ने पनि जानकारी दिए । उनले भने, ‘हाल करिव नागढुङ्गाबाट पास हुने करिव ८८००–८९०० सवारीसाधन रहेका छन् । करिव ६० प्रतिशत भेहिकलहरू टनेलबाट डाइभर्ट भए भने हाम्रो रेभेन्यु करिब वार्षिक ३५ करोड हुने हामीले आँकलन गरेका छौँ । यद्यपि यो चाहीँ अब सुरुङ मार्ग सञ्चालन भएर सबै अभ्यस्त भइसकेपछि यो केही चाहीँ डाटाहरू चेन्ज पनि हुन सक्छ । यो हाम्रो अनुमान मात्रै हो ।’ उनले सुरुङमार्ग निर्माणको प्रभावित सबैलाई मुआब्जा वितरण गरिसकेको पनि जानकारी दिए । उनका घर क्षति भएका १८ परिवारलाई पूर्ण रुपमा र ७५ घर परिवारलाई आंशिक क्षतिपूर्ति दिइएको छ ।
पूर्वतिर सर्दै हुरीबताससहित भारी वर्षा गराउने प्रणाली, उपत्यकामा वर्षा हुँदै
काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हुरीबताससहित भारी वर्षा गराउने प्रणाली पूर्वतिर सर्दै गरेको जनाएको छ । उक्त प्रणालीले उपत्यकासहित बागमती प्रदेश र मधेस प्रदेशका अधिकांश स्थानमा वर्षा हुन थालेको छ । विभागका अनुसार हाल कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा हुरीबतास र चट्याङसहित मध्यमसम्मको पानी परिरहेको छ । विभागका मौसमविद् सञ्जिव अधिकारीले पानी पार्ने प्रणाली पूर्वतिर सर्दै गइरहेको बताए । विभागले हाल देशभर सक्रिय मौसम प्रणालीका कारण हुरीबतास, मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा हुने जनाएको छ । मौसमविद् अधिकारीका अनुसार सुदूरपश्चिमबाट सुरु भएको वर्षा प्रणाली लुम्बिनी हुँदै बागमती र मधेस प्रदेशसम्म फैलिसकेको छ । हुरीबतासको गति करिब ४० किलोमिटर प्रतिघण्टासम्म पुग्ने र केही स्थानमा करिब दुई घण्टासम्म यसको प्रभाव रहने छ । आज विशेष गरी भारी वर्षाको सम्भावना रहेको र साँझपछि वर्षा केही कम हुने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, साताभर नै वर्षा गराउने प्रणाली सक्रिय रहने विभागले जनाएको छ । हाल नेपालमा पश्चिमी वायु, स्थानीय वायु तथा पूर्वी भू–भाग नजिक तल्लो वायुमण्डलमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको संयुक्त प्रभाव रहेको छ । साथै, नेपालको दक्षिणी भू–भाग हुँदै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको न्यून चापीय रेखाले मौसममा प्रभाव पारिरहेको विभागले उल्लेख गरेको छ । विभागका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पूर्ण बदली रहेको छ भने कोशी र कर्णाली प्रदेशका साथै लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिमी क्षेत्र र हिमाली भू–भागमा सामान्य बदली रहेको छ । देशका पहाडी र तराई क्षेत्रका केही स्थानमा आंशिक बदली देखिएको छ । सुदूरपश्चिमका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा भइरहेको छ । आजको मौसम दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका साथै हिमाली र पहाडी भू–भागका केही स्थानमा तथा तराईका थोरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ, हुरी र असिनासहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । यी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने विभागले जनाएको छ । राति देशभर सामान्य बदली रहनेछ । पहाडी र हिमाली भू–भागका केही तथा तराईका थोरै स्थानमा मेघगर्जनसहित वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ । मङ्गलबारको पूर्वानुमान कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने अन्य प्रदेशका थोरै स्थानमा वर्षा हुन सक्छ । राति यी प्रदेशमा बदली रहने र केही स्थानमा मेघगर्जनसहित वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ । बुधबारको अवस्था कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका साथै अन्य प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भू–भागमा बदली रहनेछ । ती क्षेत्रका केही स्थानमा मेघगर्जनसहित मध्यम वर्षा हुने सम्भावना छ भने तराईका केही स्थानमा हल्का वर्षा हुन सक्ने जनाइएको छ । विभागले हुरीबतास, चट्याङ र सम्भावित भारी वर्षाबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि सतर्कता अपनाउन सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
ऊर्जा सङ्कटबीच जापान र अस्ट्रेलिया सहकार्य विस्तार
काठमाडौं । विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति अस्थिर बन्दै गइरहेका बेला जापान र अस्ट्रेलियाले ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा र महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्रमा सहकार्यलाई अझ गहिरो बनाउने सहमति गरेका छन् । इरानसँग सम्बन्धित द्वन्द्वका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको दबाबबीच दुवै देशले रणनीतिक साझेदारी मजबुत बनाउने निर्णय गरेका हुन् । जापानी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले पदभार सम्हालेपछि पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमणका क्रममा सोमबार अस्ट्रेलियाको संसद् भवनमा आफ्ना समकक्षी एन्थोनी अल्बानिजसँग भेटवार्ता गरे । भेटमा दुवै नेताबीच क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विविध विषयमा गहन छलफल भएको जनाइएको छ । ताकाइचीका अनुसार चीन, दक्षिणपूर्व एसिया, प्रशान्त टापु राष्ट्रहरू, आणविक मुद्दा तथा उत्तर कोरियाद्वारा अपहरण गरिएका नागरिकका विषयमा समेत रणनीतिक संवाद भएको थियो । उनले स्ट्रेट अफ हर्मुज क्षेत्रमा उत्पन्न तनावले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पारेको उल्लेख गर्दै यस्ता परिस्थितिमा दुवै देशले समन्वय गरेर छिटो प्रतिक्रिया दिने सहमति भएको बताए । ऊर्जा निर्भरताको दृष्टिले पनि दुवै देशबीच सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण रहेको छ । अस्ट्रेलियाले जापानलाई आवश्यक पर्ने तरलीकृत प्राकृतिक ग्यासको करिब आधा हिस्सा आपूर्ति गर्दै आएको छ भने जापान अस्ट्रेलियालाई रिफाइन्ड पेट्रोल र डिजेल आपूर्ति गर्ने प्रमुख देशहरूमध्ये एक हो । अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमणपछि उत्पन्न आपूर्ति अवरोधलाई ध्यानमा राख्दै अस्ट्रेलियाले वैकल्पिक स्रोत सुनिश्चित गर्न पहल गरिरहेको छ । यसै क्रममा प्रधानमन्त्री अल्बानिजले हालै सिङ्गापुर, ब्रुनाई र मलेसियाको भ्रमण गरी इन्धन आपूर्ति बढाउने प्रयास गरेका थिए । सोमबार सम्पन्न सहमतिहरूले दुवै देशका नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अल्बानिजले बताए । उनका अनुसार मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण विश्व बजारमा आएको अस्थिरताको असरबाट अस्ट्रेलियालीहरूलाई कम जोखिम हुने वातावरण निर्माण गर्न यो सहकार्य उपयोगी हुनेछ । ऊर्जा सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त वक्तव्यमा आवश्यक इन्धन र ग्यासको खुला व्यापार प्रवाह कायम राख्ने तथा वर्तमान सङ्कटलाई संयुक्त रूपमा सामना गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको छ । साथै आर्थिक सुरक्षा सहकार्यअन्तर्गत भूराजनीतिक तनाव, आर्थिक दबाब तथा बजार अवरोध जस्ता जोखिमबारे परामर्शलाई निरन्तरता दिने सहमति पनि गरिएको छ । दुवै देशले विशेषगरी महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । रक्षा, विद्युतीय सवारी तथा प्रविधि उद्योगका लागि आवश्यक दुर्लभ पृथ्वी तत्वको आपूर्ति व्यवस्थापनमा चीनको प्रभुत्वलाई सन्तुलन गर्ने उद्देश्य यसमा देखिएको छ । संयुक्त विज्ञप्तिमा गैर–बजार नीतिहरू, निर्यात प्रतिबन्ध तथा आर्थिक दबाबका अभ्यासप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्ता प्रवृत्तिले विश्व बजारमा असन्तुलन सिर्जना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । महत्त्वपूर्ण खनिजलाई आर्थिक सुरक्षा साझेदारीको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ । यसैअनुसार अस्ट्रेलियाले जापानसँग सम्बन्धित खनिज परियोजनाहरूमा सहयोग गर्न एक अर्ब ३० करोड अस्ट्रेलियन डलरसम्म लगानी उपलब्ध गराउने जनाएको छ । रक्षा सहकार्यतर्फ पनि नयाँ कदम अघि बढाइएको छ । जापान र अस्ट्रेलियाका रक्षामन्त्रीहरूले हालै जापानी डिजाइनका तीन युद्धपोत आपूर्तिसम्बन्धी बहु–अर्ब डलरको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । मित्सुबिशी हेभी इन्डस्ट्रिजले जापानमै प्रारम्भिक तीन मोगामी–वर्गका फ्रिगेट निर्माण गर्नेछ भने अस्ट्रेलियाले थप आठ जहाज आफ्नै शिपयार्डमा निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । औपचारिक छलफलपछि दुवै नेताबीचको संवाद केही हल्का वातावरणमा पनि पुगेको थियो । सङ्गीतप्रेमीका रूपमा परिचित अल्बानिजले ताकाइचीको हेभी मेटल सङ्गीतप्रतिको रुचिबारे मजाक गर्दै आगामी भेटमा पनि यस्तो अनौपचारिक छलफल जारी रहने सङ्केत गरे । रासस
राष्ट्र बैंकले ७ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ लगानी गर्दै
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो अवकाश (पेन्सन) कोषमा सञ्चित करिब ७ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ मुद्दती निक्षेपमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने भएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले विस्तृत मापदण्डसहित प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनाअनुसार लगानीका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा दुई वर्ष सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, नियामकले तोकेको न्यूनतम कुल पुँजीकोष कायम गरेको, निष्कृय कर्जा (एनपीएल) कुल कर्जा सापटीको ८ प्रतिशत ननाघेको तथा खुद निष्कृय कर्जा अनुपात ३ प्रतिशतभित्र रहेको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । यसैगरी, बैंकले निर्धारण गरेको खुद तरल सम्पत्ति अनुपात तथा कर्जा–निक्षेप अनुपात तोकिएको सीमाभित्र हुनुपर्नेछ भने निकटतम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खुद मुनाफामा रहेको संस्था मात्रै योग्य हुनेछन् । शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको संस्था भए कम्तीमा ६ महिना अघि फुकुवा भएको हुनुपर्नेछ भने राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा नभएको वा भएमा ६ महिना अघि फुकुवा भएको हुनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन गरिसकेको संस्थालाई मात्रै सहभागी गराउने जनाएको छ । प्रस्ताव गर्दा उल्लेख गरिएको ब्याजदर लगानी हुने मितिसम्म मान्य हुने र त्यसपछि हुने सार्वजनिक सूचनाले उक्त दरमा असर नपार्ने स्पष्ट पारिएको छ । प्रस्ताव पेश गर्दा ‘एनआरबी पेन्सन फण्ड फिक्स्ड डिपोजिट’ उल्लेख गरी पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ । तोकिएको मिति र समयभित्र फाइल तथा पासवर्ड पेश नगरेको प्रस्ताव स्वतः रद्द गरिनेछ । एउटै संस्थाले फरक–फरक दरमा एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने संस्थामध्ये सबैभन्दा बढी ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने संस्थामा कोषको रकम लगानी गरिनेछ । समान उच्च दर प्रस्ताव गर्ने एकभन्दा बढी संस्था भएमा कोषको लगानी नीतिअनुसार छनोट प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । छनोट भएको संस्थाले रकम लिन अस्वीकार गरेमा दुई वर्षसम्म कोषको लगानी प्रक्रियाबाट हटाइने चेतावनी दिइएको छ । लगानी मुद्दती निक्षेपका रूपमा रहनेछ र त्रैमासिक रूपमा ब्याज उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । कात्तिक, माघ, वैशाख र साउन महिनाको पहिलो दिन (वा त्यसपछि कार्यालय खुलेको दिन) ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । लगानी अवधि समाप्त भएपछि साँवा तथा बाँकी ब्याज राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित खाताबाट स्वतः असुल गर्नेछ । यदि खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएर साँवा तथा ब्याज असुल हुन नसकेमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बक्यौता अवधिको ब्याजसँगै सोही बराबरको पेनाल ब्याज समेत व्यहोर्नु पर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार लगानी सम्बन्धी अन्तिम निर्णय अवकाश कोष व्यवस्थापन समितिको हुनेछ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप शर्त राखेर प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने र त्यस्ता शर्त मान्य नहुने पनि उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि ५ अर्ब ८४ करोड, विकास बैंकका लागि १ अर्ब ९ करोड ५० लाख र वित्तीय संस्थाका लागि ३६ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानीका लागि छु्ट्याएको छ ।
