नापजाँच सकिएको ९ वर्षपछि धनुषाका ३८८ परिवारले पाए लालपुर्जा
काठमाडौं । धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका–१ (साविक रमदैया भवाडी गाविस वडा नं २,३,४,६,७ र ८) का ३८८ परिवारले नापजाँच सम्पन्न भएको करिब ९ वर्षपछि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) प्राप्त गरेका छन् । लामो समयदेखि स्ववासीका रूपमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीय ३८८ परिवारले अब आफ्नो जग्गामाथिको कानुनी स्वामित्व औपचारिक रूपमा प्राप्त गरेका हुन् । नापी कार्यालय, धनुषाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी उनीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरेको हो । उक्त क्षेत्रको नापजाँच कार्य २०७४ सालमै सम्पन्न भएको थियो । तर नापनक्सा सम्पन्न भए पनि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा लामो समयसम्म जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण हुन सकेको थिएन । लामो समयदेखि रोकिएको प्रक्रिया अघि बढाउँदै अहिले ३८८ थान जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिएको हो । जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त भएसँगै स्ववासीका रूपमा बसोबास गर्दै आएका परिवारको जग्गामाथिको स्वामित्व स्थापित भएको छ । स्ववासी जग्गा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण भएपछि स्थानीय बासिन्दाले कानुनी तथा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । लालपुर्जा प्राप्त भएपछि जग्गा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेर ऋण लिन सहज हुनेछ । त्यस्तै, जग्गाको स्वामित्व स्पष्ट भएपछि भूमिसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्नसमेत सहज हुनेछ । यसअघि धनुषाका ३ हजार ९६६ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको थियो ।
कमला पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा, दुई महिनाभित्र सञ्चालनमा आउने
काठमाडौं । १५ वर्षदेखि रुग्ण आयोजनाका रूपमा रहेको कमला नदीको पुल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मधेशको मेरुदण्ड मानिने हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत निर्माणाधीन यस पुलको ठेकेदार र बीमा कम्पनीबीचको कानुनी विवादका कारण लामो समयदेखि काम रोकिएको थियो । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले समस्याको मुख्य कारण पहिचान गरी आवश्यक सहजीकरण गरेपछि निर्माणले तीव्रता पाएको हो । नदीमा भाँचिएको दशौँ नम्बरको पिलर उठाउने, सब स्ट्रक्चरको ढलान तथा तीनवटा पिलरको सबलीकरण र पुलको ’लोड टेस्ट’ समेत सम्पन्न भइसकेको छ । पानीको सतह घट्नासाथ सुपर स्ट्रक्चरको स्ल्याब ढलान र धनुषातर्फ वर्षाले बगाएको पहुँच सडकमा पुनः माटो भर्ने काम सकिनेछ । सिराहातर्फको पहुँच सडक भने तयार भइसकेको छ । अबको दुई महिनाभित्र पुललाई औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । २०६८ सालमा पप्पु लुम्बिनी जेभीले निर्माणको ठेक्का पाएको यो पुल २०७८ असारमा उद्घाटनको तयारी हुँदा पिलर भाँचिएपछि ठप्प बनेको थियो । मन्त्रालयले पुल निर्माणसँगै नदी नियन्त्रणका लागि २५ करोड रुपैयाा बजेट सुनिश्चित गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । उक्त कार्यका लागि आह्वान गरिएको टेन्डरमा १९ वटा कम्पनी सहभागी भएका छन्, जसको प्राविधिक मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी आगामी हप्ता आर्थिक प्रस्ताव खोलिने तयारी छ ।
विराट एक्स्पो २०२६ को मुख्य प्रायोजक बन्यो एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिंक
काठमाडौं । विराट एक्स्पो २०२६ को मुख्य प्रायोजकका रूपमा एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिंक रहने भएको छ । मुख्य प्रायोजनसम्बन्धी सम्झौतामा एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिंक्स र उद्योग संगठन मोरङबीच विराटनगरमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौताअनुसार म्याक्स टाइगर इनर्जी ड्रिंक ‘इनर्जी पार्टनर’ र वामवाम हाइड्रेसन ड्रिंक ‘हाइड्रेसन पार्टनर’ का रूपमा पनि एक्स्पोसँग जोडिएका छन् । उद्योग संगठन मोरङका अनुसार विराट एक्स्पोको नवौँ संस्करण आगामी पुस २ देखि ११ गतेसम्म विराटनगरमा आयोजना हुनेछ । करिब तीन दशकदेखि आयोजना हुँदै आएको एक्स्पोलाई पूर्वी नेपालको महत्वपूर्ण औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रदर्शनीका रूपमा लिइँदै आएको छ । यस वर्षको एक्स्पोलाई उद्योग, व्यापार, प्रविधि, लगानी, उद्यमशीलता र रोजगारीका अवसरसँग जोड्ने तयारी गरिएको आयोजकले जनाएको छ । एक्स्पोमा उद्योगी, व्यवसायी, उद्यमी, लगानीकर्ता, विद्यार्थी, युवा तथा नीति निर्माताको सहभागिता रहनेछ । आयोजकले एक्स्पोमा २ लाख ५० हजारभन्दा बढी आगन्तुक सहभागी हुने अपेक्षा गरेको छ । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले मुख्य प्रायोजकसँगको सहकार्यले एक्स्पोको पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने बताए । एक्स्पो उत्पादन तथा सेवाको प्रदर्शनसँगै उद्योग, व्यापार, उद्यमशीलता, लगानी र रोजगारीका अवसर जोड्ने मञ्चका रूपमा विकास गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । एक्स्पोका संयोजक विपिन काबराले मुख्य प्रायोजकको सहभागिताले एक्स्पोका गतिविधिलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने बताए । एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिंककी व्यापार प्रमुख सोनिया राणाले एक्स्पोमा मुख्य प्रायोजकका रूपमा सहकार्य गर्न पाउनु महत्वपूर्ण अवसर भएको बताउँदै एक्स्पोका विभिन्न गतिविधिमा प्रभावकारी सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
जेन्जी सांसदसँग प्रधानमन्त्री शाहको अन्तरक्रिया सुरु
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जेन्जी उमेर समूहका सांसदहरूसँग विशेष अन्तरक्रिया सुरु गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सुरु भएको अन्तरक्रियामा नवीनतम प्रविधि, डिजिटल सुशासन, युवा स्वरोजगार तथा स्टार्टअप नीतिका विषयमा छलफल भइरहेको छ । यस्तै, प्राविधिक शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा तथा वातावरणीय सन्तुलनसहितको दिगो विकासका विषयमा पनि सांसदहरूसँग छलफल भइरहेको छ । अन्तरक्रियामा युवा पुस्तासँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने र प्रविधिको प्रयोगमार्फत सरकारी सेवा तथा शासन प्रणालीलाई थप सहज बनाउने विषयमा समेत छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।
कुकुरलाई नदीमा फाल्ने महिला को हुन् ?
काठमाडौं । कुकुरलाई पुलबाट नदीमा फाल्ने एक जना महिला पक्राउ परेकी छन्। बिहीबार कुकुरलाई धकेलेर सेती नदीमा फाल्ने बझाङ जयपृथ्वी नगरपालिका- ३ पडेषकी ४२ वर्षीया बिमला देवी रोकाया पक्राउ परेकी हुन् । जयपृथ्वी नगरपालिका- १० चैनपुरस्थित पानकोट पुलबाट कुकुरलाई सेती नदीमा फालेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। उनले पुलको पश्चिम किनाराको रेलिङ पाइपमुनिबाट कुकुरलाई धकेलेर नदीमा फालेकी थिइन् । उनीमाथि पशुपन्छीप्रति निर्दयी व्यवहार गरेको घटनाका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङ्ले जनाएको छ।
कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सरकारको नयाँ नियम
काठमाडौं । विभिन्न अपराध तथा कसूरजन्य कार्यबाट आर्जित सम्पत्ति, रकम र त्यसका लागि प्रयोग भएका साधनहरूको रोक्का, नियन्त्रण, मूल्याङ्कन, लिलाम बिक्री तथा उपयोग प्रक्रियालाई थप स्पष्ट, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले नयाँ नियमावली लागू गरेको छ । गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० को दफा ४० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तयार पारिएको ‘कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३’ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । नियमावलीले मूल नियमावली २०७७ मा व्यापक संशोधन र परिमार्जन गर्दै जफत गरिएका अचल सम्पत्ति, सवारी साधन, धितोपत्र (शेयर–डिबेञ्चर) तथा अन्य मालसामानको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट मापदण्डहरू निर्धारण गरेको छ । नयाँ नियमावली अनुसार अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने निकायले कसूरजन्य सम्पत्ति वा साधनको विवरण पठाउँदा अनुसन्धान तथा मुद्दासँग सम्बन्धित आधिकारिक कागजात अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि रोक्का वा नियन्त्रणमा लिइएको कुनै सम्पत्ति लिज वा भाडामा दिइएको वा अन्य कुनै किसिमले आम्दानी हुने गरी प्रयोग गरिएको भए सोको विस्तृत विवरण समेत खुलाउनुपर्नेछ । यसैगरी, अदालतको आदेश बमोजिम लिलाम बिक्री गर्न वा सरकारी कामका लागि उपयोग गर्न बुझाउँदा सवारी साधनको हकमा नियमावलीको ‘अनुसूची–१क’ र अन्य वस्तुको हकमा ‘अनुसूची–१ ख’ बमोजिमको ढाँचामा विस्तृत बरबुझार्थ भरपाई तयार पारी बुझाउनुपर्नेछ । प्राप्त भएका सम्पत्ति वा साधनको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक परेमा कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग वा सम्बन्धित कार्यालयले अदालत वा अन्य निकायबाट थप विवरण माग गर्न सक्नेछ । घरजग्गाको मूल्याङ्कनका छ आधार अदालतको फैसला वा आदेशबाट जफत हुने ठहर भएको घरजग्गाको मूल्याङ्कन गर्न ऐनको दफा १९ मा छ वटा मुख्य विषयलाई आधार मान्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सम्बन्धित भूमि प्रशासन (मालपोत) कार्यालयले घरजग्गाको रजिष्ट्रेशन लिखत पारित गर्न निर्धारण गरेको मूल्य, सम्बन्धित स्थानीय तहमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त ’क’ वर्गका वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि धितो मूल्याङ्कन गर्दा निर्धारण गरेको मूल्य र सम्बन्धित स्थानीय तहमा कर्जा प्रवाह नभएको अवस्थामा जिल्लाभर कर्जा प्रवाह गर्दा अपनाइएको धितो मूल्याङ्कनको दर अनुसार काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, सम्पत्ति करका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरेको मूल्य, पक्की घर भए निर्माणको प्रति वर्गफिट लागत मूल्यका आधारमा कायम हुने रकम र घरजग्गामा रहेका अन्य संरचनाको हकमा सम्बन्धित प्राविधिकले निर्धारण गरेको मूल्याङ्कन मूल्य अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ । उल्लेखित सबै आधार उपलब्ध नभएमा कम्तीमा दुईवटा आधार लिई मूल्याङ्कन अङ्क कायम गर्नुपर्नेछ । यदि अदालतको निर्णयबाट घर वा जग्गाको केही भाग मात्र जफत हुने ठहर भएको र सो कित्ताकाट हुन नसक्ने वा सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्न नसकिने भएमा समेत यिनै आधारमा मूल्याङ्कन गरिनेछ । यस कार्यका लागि ऐनको दफा १८ बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । अदालतको फैसलामा जफत भएको सम्पत्तिको बढे–बढाएको रकम समेत जफत हुने ठहरेमा, घरजग्गा वा संरचना भाडा वा लिजमा दिई प्राप्त आय वा सम्बन्धित व्यक्तिले व्यवसाय सञ्चालन गरेको भए सो संरचना भाडामा लगाउँदा प्राप्त हुने बराबरको आयलाई बढे–बढाएको मानिनेछ । यस्तो आयको मूल्याङ्कन लिखित सम्झौता भए सोही बमोजिम र नभए बहाल कर तिरेको रसिद वा वडा कार्यालयले निर्धारण गरेको रकमका आधारमा गरिनेछ । जग्गाको हकमा भने खरिद गर्दाको मूल्य र जफत मूल्याङ्कन हुने वर्षको मूल्यबिचको फरकलाई बढे–बढाएको मूल्य मानिनेछ । यसैबिच, जफत हुने ठहरेको जग्गाको मूल्याङ्कन भई कायम भएको रकम मूल्याङ्कन भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जग्गाधनीले कोषमा दाखिला गरेमा विभाग वा कार्यालयले सो जग्गा जग्गाधनीलाई नै छाडिदिन सक्ने नयाँ लचकदार व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको समयभित्र रकम दाखिला नभएमा भने जग्गा लिलाम बिक्री गर्ने वा नेपाल सरकारको नाममा स्वामित्व कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । अदालतको जरिबाना अचल सम्पत्तिबाट असुल गर्दा जरिबाना वापतको रकम सञ्चित कोषमा र बाँकी रकम विभागको कोषमा दाखिला गरिनेछ । सवारी साधनको मूल्याङ्कन, ह्रासकट्टी र लिलामी प्रक्रिया नेपालमा दर्ता भएका सवारी साधनको लिलामी मूल्याङ्कन गर्दा चालु अवस्था, उपयोगिता, प्रयोग गर्न मिल्ने अन्तिम समयसीमा, ह्रासकट्टी, अवशेष मूल्य, उत्पादन वर्ष, मोडेल र आउटडेटको अवस्था हेरिनेछ । गैर–भन्सार सवारी साधन भए भन्सार महसुल तथा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने कर समेत जोडेर मूल्याङ्कन गरिनेछ । दर्ता नभएका वा आधिकारिक बिक्रेता नभएका गाडीहरूको हकमा च्यासिस नम्बरडिकोडर, वा च्यासिस स्ट्यान्डर्ड कोड प्रयोग गरी मोडेल र उत्पादन वर्ष पत्ता लगाइनेछ । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र भन्सार शुल्कलाई आधार मानी मूल्याङ्कन गरिनेछ । सवारी साधनको पहिलो पटक मूल्याङ्कन गर्दा कायम मूल्यमा २५ प्रतिशत, पुनः मूल्याङ्कन गर्दा पहिलो पटकको मूल्याङ्कनको २५ प्रतिशत र दोस्रो पटक पुनः मूल्याङ्कन गर्दा अघिल्लो मूल्यको २५ प्रतिशत ह्रासकट्टी गरी अन्तिम रकम कायम गरिनेछ । लिलाम बिक्री भएका वा सरकारी उपयोगमा ल्याइएका सवारी साधन दर्ता वा पुरानो लगत कट्टा गर्न विभाग वा कार्यालयले जुनसुकै यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लेखी पठाउन सक्नेछ । सेयर, डिबेञ्चर, विनिमेय अधिकारपत्र र कवाडी लिलाम अदालतबाट जफत भई दोस्रो बजारमा सूचीकृत रहेका बण्ड, डिबेञ्चर र सेयरहरू नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट बिक्री गरिनेछ । यसका लागि बिक्री गर्ने दिनभन्दा ठिक अघिल्लो दिनको बजार बन्द हुँदाको मूल्यलाई न्यूनतम आधार मानिनेछ । सूचीकृत नभएका शेयरको हकमा सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीबाट विवरण माग गरी मूल्याङ्कन गरिनेछ र ३५ दिनभित्र सो फर्म वा कम्पनीले तोकिएको रकम कोषमा बुझाएमा शेयर छाडिदिन सकिनेछ । अन्यथा लिलाम वा सरकारी स्वामित्वमा ल्याइनेछ । जफत गरिएका बैंक ड्राफ्ट वा चेक जस्ता विनिमेय अधिकारपत्रहरू सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट सटही गराई कोषमा जम्मा गरिनेछ । लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशन गर्दा सम्पत्तिको विवरण, न्यूनतम मूल्य, स्थान र मिति खुलाई प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । न्यूनतम मूल्य १० लाख रुपैयाँसम्म भए १ हजार र १० लाखभन्दा बढी भए २ हजार रुपैयाँ तिरेर लिलाम फाराम खरिद गर्नुपर्नेछ । प्रयोगविहीन वा कवाडीको रूपमा बिक्री गर्नुपर्ने सम्पत्तिको हकमा उद्योग वाणिज्य संघ वा विज्ञको मूल्याङ्कनका आधारमा न्यूनतम ७ दिनको सूचना दिई लिलाम गरिनेछ । कवाडी लिलाम सकार गर्नेले तोकिएको म्याद (३ देखि १५ दिन) भित्र सामान नउठाए वा पछि हटेमा धरौटी (२० प्रतिशत) जफत गरी दोस्रो वा तेस्रो बढी मूल्य कबोल गर्नेलाई दिइनेछ र लिलाम नभएमा २५ प्रतिशतसम्म मूल्य घटाई पुनः लिलाम वा वार्ताबाट बिक्री गरिनेछ । अदालतबाट जफत भएका वा दशी प्रमाणका रूपमा रहेका सवारी साधन तथा अचल सम्पत्ति सरकारी निकायले प्रयोग गर्न चाहेमा कारण र आधार खुलाई माग गर्न सक्नेछन् । मूल्याङ्कन समितिबाट मूल्य तोकाएर विभागले त्यस्ता साधन सरकारी निकायलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ । यद्यपि, प्रयोग गर्ने निकायले मर्मतसम्भार आफैं गर्नुपर्नेछ र दुर्घटना, चोरी वा हानि–नोक्सानी भएमा सोको दायित्व समेत सोही निकायले व्यहोर्नुपर्नेछ । अन्तिम फैसलाबाट सवारी जफत नहुने ठहरेमा सो निकायले गाडी यथाशीघ्र फिर्ता गर्नुपर्नेछ । नेपाल सरकारका नाममा कायम भएका घरजग्गा भने सरकारले भाडामा वा लिजमा दिन, खेती गराउन वा अन्य निकायलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । कसूरजन्य सम्पत्ति र साधनको समग्र नियन्त्रण र पारदर्शिताका लागि विभागले एउटा विद्युतीय सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने कानूनी आधार तयार पारेको छ । यस प्रणालीमा अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने निकायहरू (जस्तैः प्रहरी, अनुसन्धान विभाग) तथा अदालतलाई समेत आबद्ध गराई रोक्का, नियन्त्रण, जफत र लिलामीको एकीकृत विवरण प्रविष्टि र आदानप्रदान गरिनेछ । सरकारी वकिल कार्यालय र अदालतले समेत फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि यसै विद्युतीय प्रणालीमार्फत विभाग वा कार्यालयमा उपलब्ध गराउन सक्नेछन् ।
के एआई मानव जातिका लागि खतरा हो ?
काठमाडौं । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) कम्पनी एन्थ्रोपिकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डारियो अमोदेईले उन्नत एआईको विकासको गति सुस्त पार्न आग्रह गरेका छन् । आइतबार प्रकाशित एक लेखमार्फत उनले एआईको विकास अत्यधिक तीव्र गतिमा भइरहेको भन्दै यसले विनाशकारी साइबर आक्रमण निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका हुन् । उनको आग्रहलाई ओपनएआईका प्रमुख साम अल्टम्यान र एक्सएआईका एलन मस्कलगायत प्रविधि क्षेत्रका केही प्रमुख व्यक्तिले पनि सार्वजनिक रूपमा समर्थन गरेका छन् । एआई प्रणालीले आफ्नै निर्माताले समेत अनुमान नगरेको व्यवहार देखाएका पछिल्ला घटनापछि यस्तो चेतावनी आएको हो । यससँगै एआई प्रविधि ‘बेलगाम’ हुँदै गएको हो कि भन्ने बहस पनि तीव्र भएको छ । किन एआईको विकास सुस्त पार्ने माग ? यसको मुख्य चिन्ता एआईको क्षमता यसलाई नियन्त्रण गर्ने मानवीय क्षमताभन्दा निकै तीव्र गतिमा बढिरहेको भन्ने हो । अमोदेईले आगामी ६ देखि १२ महिनाभित्र असन्तुलित एआई एजेन्टले निरन्तर सक्रिय रहने बोटनेट निर्माण गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । बोटनेट भनेको संक्रमित वा ह्याक गरिएका कम्प्युटरहरूको यस्तो सञ्जाल हो, जसलाई साइबर आक्रमणका लागि टाढाबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यस्ता सञ्जालले ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याउन सक्ने जोखिम हुन्छ । एआईमा हुने ‘रिकर्सिभ सेल्फ–इम्प्रुभमेन्ट’ले यो चिन्ता थप बढाएको छ । यसको अर्थ एआई प्रणाली आफैभन्दा अझ सक्षम एआई प्रणाली निर्माण गर्न सक्षम हुनु हो । यस्तो अवस्थामा एआईको विकासको गति अझ तीव्र हुन सक्छ । ६ सेप्टेम्बर २०२६ मा ओपनएआईका प्रमुख वैज्ञानिक ज्याकोब पचोकीले ‘एन एलियन माइन्ड’ शीर्षकमा लेख प्रकाशित गर्दै आधुनिक एआई परम्परागत प्रोग्रामिङबाट नभई ठूलो मात्राको अप्टिमाइजेसन प्रक्रियाबाट विकास भइरहेको बताएका थिए । यसको परिणामस्वरूप एआई मोडल आफ्नै तर्क प्रक्रियामा हेरफेर गर्न अझ सक्षम हुँदै गएको बताइएको छ । उनीहरूले आफ्नो तर्क कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट रूपमा नदेखाई काम पूरा गर्न सक्ने र आफ्नै विकासकर्ताका लागि समेत अपारदर्शी बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । ‘बेलगाम एआई’ भन्नाले के बुझिन्छ ? ‘बेलगाम एआई’ भन्नाले आफ्ना निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्न मानवीय नियम वा अपेक्षालाई पन्छाउने व्यवहार देखाउने एआई प्रणालीलाई जनाउने गरिएको छ । यस्तो व्यवहार विशेषगरी ‘एआई एजेन्ट’मा देखिन सक्छ । एआई एजेन्ट भनेको विभिन्न एप्लिकेसनमा बहुचरणीय काम आफै योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने सफ्टवेयर हो । ११ देखि १३ जुलाई २०२६ बीच ओपनएआईको पूर्व–प्रकाशन मोडल जीपीटी–५.६ सोलमा आधारित दुई उन्नत एआई एजेन्टले प्रतिस्पर्धी स्टार्टअप ‘हगिङ फेस’को प्रणाली ह्याक गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । ती एजेन्टलाई आन्तरिक साइबर सुरक्षा परीक्षण समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । सीमित नेटवर्क पहुँच भएको परीक्षण वातावरणमा राखिए पनि उनीहरूले त्यस वातावरणका कमजोरीको फाइदा उठाउँदै बाहिर निस्किएको बताइएको छ । त्यसपछि उनीहरूले हगिङ फेसको प्रणालीमा प्रवेश गरी परीक्षणको उत्तरसमेत प्राप्त गरेका थिए । यसरी उनीहरूले विकासकर्ताले अपेक्षा नगरेको तरिकाबाट आफ्नो काम पूरा गरेका थिए । यस्तै, घटना १० अगस्ट २०२६ मा अस्ट्रेलियामा पनि देखिएको बताइएको छ। एक प्रयोगकर्ताले एन्थ्रोपिकको ‘क्लाउड’मा आधारित एआई एजेन्टलाई जिमको कक्षा बुक गर्न भनेका थिए । एजेन्टले जिमको सफ्टवेयरमा रहेको कमजोर एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस (एपीआई) पत्ता लगाएको थियो । उसले बुकिङ खुल्नुभन्दा केही साताअघि नै आरक्षण गरेको र आफ्ना प्रयोगकर्ताको फाइदाका लागि प्रतीक्षा सूचीमा रहेका अर्का व्यक्तिलाई हटाएको बताइएको छ । एआई सुरक्षा अनुसन्धानकर्ताहरूले यस्तो व्यवहारलाई ‘स्पेसिफिकेसन गेमिङ’ वा ‘रिवार्ड ह्याकिङ’ भन्ने गरेका छन् । यसको अर्थ प्रणालीले आफूलाई दिइएको सफलताको मापदण्ड पूरा गर्न नियमको अपेक्षित उद्देश्यविपरीत अनपेक्षित छोटो बाटो अपनाउनु हो । एआईलाई मानवताका लागि खतरा किन भनिँदैछ ? एआईको भविष्यलाई लिएर धेरै अनुसन्धानकर्ताले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । एन्थ्रोपिकका अलाइनमेन्ट साइन्स प्रमुख इभान हबिङ्गरले एक्समा गरेको पोस्टमा आगामी एक दशकभित्र एआईका कारण सबै मानिसको अस्तित्व समाप्त हुने सम्भावना १० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको आफ्नो व्यक्तिगत अनुमान सार्वजनिक गरेका थिए । उनको चिन्ताको आधार एआईलाई मानवीय उद्देश्यअनुसार नै काम गर्ने सुनिश्चितता विकासकर्ताले अझै गर्न नसकेको विषय हो । उनका अनुसार अत्यधिक सक्षम एआई मोडल सार्वजनिक हुनुअघि यो समस्या समाधान गर्ने दिशामा उद्योग पर्याप्त रूपमा अघि बढेको छैन । एन्थ्रोपिककै आन्तरिक परीक्षणहरूले पनि एआई प्रणालीबाट हुन सक्ने जोखिमबारे केही संकेत दिएका छन् । कम्पनीका प्रयोगमा केही मोडलले धोका दिने र ब्ल्याकमेल गर्ने व्यवहार देखाएको बताइएको छ । जुलाई २०२६ मा सार्वजनिक गरिएको एउटा प्रयोगको विवरणअनुसार साइबर सुरक्षा परीक्षणमा रहेको एन्थ्रोपिकको एउटा मोडलले कमजोर पासवर्ड र असुरक्षित एन्डपोइन्टको फाइदा उठाउँदै परीक्षण वातावरणबाट बाहिरिएको थियो । त्यसपछि उसले केही संस्थाका प्रमाणिकरण विवरण चोरेर उनीहरूको पूर्वाधारमा पहुँच बनाएको बताइएको छ। ती संस्थाको नाम एन्थ्रोपिकले सार्वजनिक गरेको छैन । इतिहासकार युवाल नोआ हरारीले आफ्नो सन् २०२४ को पुस्तक ‘नेक्सस’मा एआईलाई अभूतपूर्व जोखिमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार मानिसले सञ्चालन गर्नुपर्ने आणविक हतियारभन्दा फरक एआई स्वायत्त रूपमा निर्णय लिन र नयाँ विचार उत्पन्न गर्न सक्ने प्रविधि हो । समाजका लागि कस्तो जोखिम ? २० जुन २०२६ मा गुगल डीपमाइन्डले सार्वजनिक गरेको सुरक्षा ढाँचामा उन्नत एआई एजेन्टलाई ‘इनसाइडर थ्रेट’ अर्थात् संस्थाभित्रकै सम्भावित खतराका रूपमा हेर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । यसलाई संवेदनशील सूचना पहुँचमा रहेका बेइमान कर्मचारीसँग तुलना गरिएको छ । डीपमाइन्डले संवेदनशील सम्पत्ति, स्वामित्वमा रहेको कोड, प्रयोगकर्ताका प्रमाणिकरण विवरण तथा गोप्य तथ्यांक चोरी हुन सक्ने र महत्त्वपूर्ण अनुसन्धानलाई गोप्य रूपमा क्षति पुर्याउन सक्ने जोखिम औंल्याएको छ । हरारीले वित्तीय क्षेत्रदेखि युद्धसम्म एआईबाट हुन सक्ने जोखिमको चर्चा गरेका छन् । उनका अनुसार एआईले मानिसले बुझ्नै नसक्ने जटिल वित्तीय उपकरण निर्माण गरेमा ठूलो विश्वव्यापी आर्थिक संकट निम्तिन सक्छ । युद्ध तथा जैविक सुरक्षाका क्षेत्रमा पनि एआईको दुरुपयोग हुन सक्ने उनको चेतावनी छ । आतंकवादी समूहले एआईको प्रयोग गरेर घातक जैविक भाइरस निर्माण गर्न सक्ने तथा एआईमार्फत राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली वा आणविक हतियारको कमान्ड संरचनामा गोप्य साइबर आक्रमण हुन सक्ने उनले बताएका छन् । हरारीले एआईमा भइरहेको भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले विश्वलाई फरक–फरक नेटवर्क र कम्प्युटर कोडमा आधारित प्रतिद्वन्द्वी डिजिटल साम्राज्यमा विभाजन गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । यस्तो विभाजनले एआई सुरक्षाका विषयमा विश्वव्यापी सहकार्य कठिन बन्न सक्ने उनको भनाइ छ । के भन्छन् ट्रम्प ? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एआईसँग जोडिएका आधारभूत जोखिमलाई लिएर व्यक्त भइरहेका केही चिन्तालाई कम महत्त्व दिएका छन् । आयरल्यान्ड भ्रमणका क्रममा उनले अत्यन्त नकारात्मक शक्तिहरूले भविष्यमा हुन नसक्ने परिदृश्य प्रस्तुत गरिरहेको बताएका थिए । ३ जुन २०२६ मा ट्रम्पले एआई विकासकर्ताका लागि स्वैच्छिक सुरक्षा ढाँचा निर्माण गर्ने कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए । त्यसअन्तर्गत कम्पनीहरूले आफ्ना अत्याधुनिक एआई मोडल सार्वजनिक गर्नुअघि ३० दिनसम्म सरकारी सुरक्षा समीक्षाका लागि पेस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसअघि तयार गरिएको मस्यौदामा ९० दिनको सुरक्षा समीक्षा प्रस्ताव गरिएको थियो । तर अमेरिकी कम्पनी चिनियाँ प्रतिस्पर्धीभन्दा पछि पर्न सक्ने भन्दै उद्योग क्षेत्रबाट चिन्ता व्यक्त भएपछि समीक्षा अवधि घटाइएको थियो । जोखिम घटाउन के गर्न सकिन्छ ? एआई क्षेत्रका केही प्रमुख व्यक्तिले व्यवस्थित सुरक्षा उपाय अपनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । अमोदेईले तीन चरणको योजना प्रस्ताव गरेका छन् । पहिलो, एआई प्रयोगशालामा सुरक्षा परीक्षण गर्न स्वतन्त्र तेस्रो पक्षका मूल्यांकनकर्तालाई स्थायी पहुँच दिनुपर्नेस दोस्रो, लोकतान्त्रिक मुलुकबीच एआई सुरक्षा मापदण्डमा समन्वय गर्नुपर्ने र तेस्रो, अधिनायकवादी सरकारसँग समेत विश्वव्यापी समन्वयको प्रयास गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । केही कम्पनीले एआई प्रणालीलाई चरणबद्ध रूपमा सार्वजनिक गर्ने अभ्याससमेत गरिरहेका छन् । अप्रिल २०२६ मा एन्थ्रोपिकले आफ्नो अत्यधिक सक्षम ‘माइथोस’ मोडलको सार्वजनिक सुरुवात रोकेको थियो। कम्पनीका अनुसार उक्त मोडल सफ्टवेयरका कमजोरीको फाइदा उठाउन अत्यधिक सक्षम देखिएको थियो । त्यसपछि कम्पनीले उक्त मोडललाई छानिएका सरकारी तथा साइबर सुरक्षा संस्थासँग मात्र साझा गरेको थियो । ९ जुन २०२६ मा एन्थ्रोपिकले सर्वसाधारणका लागि यसको सुरक्षित संस्करण ‘क्लाउड फेबल ५’ सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त संस्करणले संवेदनशील साइबर सुरक्षा तथा जैविक सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रश्नलाई स्वचालित रूपमा फिल्टर गर्ने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ । (बीबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
डेढ अर्बभन्दा बढी रकम हुण्डी कारोबारी गर्ने दुई जना पक्राउ
काठमाडौं । हुण्डी कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ। बिहीबार विराटनगर महानगरपालिका–१५ का ५६ वर्षीय शम्भु प्रसाद साह र विराटनगर महानगरपालिका–१७ का ३५ वर्षीय सुरज प्रसाद साह पक्राउ परेका हुन् । उनीहरूले व्यक्तिगत तथा विभिन्न फर्मका नाममा रहेका बैंक खातामार्फत करिब १ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख ३९ हजार ३४० रुपैयाँ ८१ पैसा बराबरको हुण्डी कारोबार गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार केही व्यक्तिहरू हुण्डी कारोबारमा संलग्न रहेको सूचना प्राप्त भएपछि शंकास्पद व्यक्तिहरूको बैंकिङ कारोबारको विश्लेषण गरिएको थियो। अन्य व्यक्तिहरूसँगको मिलेमतोमा व्यक्तिगत तथा फर्मका नाममा रहेका बैंक खाताहरू प्रयोग गरी ठूलो रकमको हुण्डी कारोबार गरेको देखिएपछि उनीहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको हो। सुनसरी जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले गते मोरङको विराटनगरबाट दुई जनालाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत हुण्डी कारोबार गर्न नहुनेसम्बन्धी कसूर, संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। दुवै जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा राखी थप अनुसन्धान भइरहेको सूचना अधिकारी प्रहरी नायव उपरीक्षक चन्द्रबहादुर खड्काले जानकारी दिए।
