यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका ६ निर्णयहरू
काठमाडौं । मंगलबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकले ६ निर्णय गरेको जानकारी दिए । यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरू : १. एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट सडक सुधारको लागि प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने । २. नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको थप हकप्रद शेयर लगानी गर्न सहमति प्रदान गर्ने । ३. नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट र व्यावसायिक रूपमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण हुने जैविक तथा प्राङ्गारिक मल आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने र मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने । ४. तुर्किएको आन्ताल्यामा २०८३ कात्तिक २३ देखि मङ्सिर ४ गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप ३१) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने । ५. मोही लागेको जग्गाको जग्गावाला र मोहीले जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिनुपर्ने तथा त्यस्तो जग्गाको जग्गावाला र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गरी कारबाहीको टुङ्गो लगाउनुपर्ने अवधि क्रमशः २०८५ कात्तिक र २०८६ असारमसान्तसम्म थप गर्नेगरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने । ६. प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन लगायतका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने ।
सडक सुधारका लागि एडीबीको ४६ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान स्वीकार
काठमाडौं । सरकारले सडक सुधार तथा स्तरोन्नतिका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट प्राप्त हुने करिब ४६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०८३ कात्तिक १७ गते बसेको बैठकले एडीबीबाट प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८३ कात्तिक १७ गतेका लागि तोकेको अमेरिकी डलरको बिक्रीदर प्रतिडलर १५२ रुपैयाँ १५ पैसाका आधारमा उक्त सहायता रकम करिब ४६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ हुन्छ । यसमध्ये ऋणतर्फ करिब ४३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र अनुदानतर्फ करिब ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पर्छ । एडीबीको वित्तीय सहायताबाट पूर्व-पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ-हेटौँडा खण्ड र पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन–आँबुखैरेनी खण्डलगायत सडक सुधार तथा स्तरोन्नति गर्ने योजना छ । नारायणगढ-हेटौँडा खण्डको करिब ७० किलोमिटर सडक दुई लेनबाट चार लेनमा विस्तार गर्ने र मुग्लिन-आँबुखैरेनी खण्डको सडक पनि स्तरोन्नति गर्ने योजना रहेको छ ।
नेपाल पुनर्बीमाले हकप्रद सेयर जारी गर्ने
काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारले थप हकप्रद सेयर लगानी गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनीमा सरकारको थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न सहमति प्रदान गरेको हो । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार (कात्तिक १७ गते) बसेको बैठकले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न सहमति दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । सरकारको यो निर्णयसँगै कम्पनीमा सरकारी लगानी थपिने बाटो खुलेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ पु¥याउन निर्देशन दिएको छ । हाल नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । पुँजी वृद्धि गर्न कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो । सोही बमोजिम सरकारले निर्णय गरेको हो । कम्पनीमा नेपाल सरकारको ४४.०४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । यसबाहेक सर्वसाधारणको १६ प्रतिशत र हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको ७.२५ प्रतिशत सेयर छ । कम्पनीको सेयर स्वामित्वमा एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सको ३.८३ प्रतिशत, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सको ३.२४ प्रतिशत र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको २.७७ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । त्यस्तै, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स र आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको समान १.६८ प्रतिशत, नेको इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स र युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको समान १.६२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ ।
तरुण दल र नेविसंघपछि दलित संघमा नेतृत्व चयन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले भातृ संगठनहरूमा समानान्तर गतिविधि अघि बढाएको छ । नेपाल तरुण दल र नेपाल विद्यार्थी संघपछि देउवा पक्षले नेपाल दलित संघमा पनि नेतृत्व चयन गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको १५औं केन्द्रीय महाधिवेशन तयारी समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले नेपाल दलित संघको अध्यक्षमा यमुना विश्वकर्मालाई मनोनयन गरेका छन् । तनहुँकी विश्वकर्मालाई कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय र पार्टी विधान, २०१७ (संशोधनसहित) को धारा ४२ (१) (च) अनुसार अध्यक्षमा मनोनयन गरिएको हो । यसअघि तयारी समितिले नेपाल तरुण दलको अध्यक्षमा काभ्रेपलाञ्चोकका दिल लामा र नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्षमा पर्वतकी श्रृजना मल्ललाई मनोनयन गरेको थियो । मनोनयन पत्रमा तीनै जना अध्यक्षलाई आगामी छ महिनाभित्र सम्बन्धित संगठनको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न भनिएको छ । तीन भातृ संगठनमा नेतृत्व चयन भएसँगै तयारी समितिले अन्य भातृ संगठनमा पनि यही प्रक्रियाबाट नेतृत्व तोक्ने सम्भावना देखिएको छ । देउवा पक्षले मंसिर २१ देखि २३ सम्म काठमाडौंको खुलामञ्चमा समानान्तर १५ औं महाधिवेशनको आयोजना गर्दैछ । महाधिवेशनअन्तर्गत २६ जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गरेर विद्यार्थी र पुँजी रोक्न सकिन्छ
उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बर्सेनि लाखौँ विद्यार्थी विदेशिँदा उनीहरूसँगै अर्बौं रुपैयाँ पनि बाहिरिरहेको छ । एकातिर स्वदेशमै सञ्चालित शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी अभावको चुनौती सामना गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर दक्ष युवा जनशक्ति पलायनले मुलुकको अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामै असर पार्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीलाई विदेश जानबाट रोक्ने र नेपाललाई विदेशी विद्यार्थीको शैक्षिक गन्तव्य बनाउने अभियानमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरू जुटिरहेका छन् । यसै विषयमा इन्टरनेशनल एजुकेसन प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आइप्यान)का अध्यक्ष तथा प्रेसिडेन्सियल ग्र्याजुएट स्कुलका सञ्चालक लक्ष्मण केसीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश । तपाईं सल्यानको ग्रामीण परिवेशमा जन्मिएर राजधानीमा आएपछि ठूलो शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्ने ठाउँसम्म पुग्नुभयो । यो यात्रा कस्तो रह्यो ? म सल्यानमा जन्मिएको हुँ । सल्यानमै एसएलसीसम्मको अध्ययन पूरा गरेँ । सुरुमा गाउँकै विद्यालयमा पढेँ । त्यसपछि सदरमुकामको विद्यालयबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं आएँ । त्यतिबेला अहिलेको जस्तो प्लस टु भन्ने चलन थिएन । इन्टरमिडिएटमा आईकम, आईए र आईएससी पढ्ने चलन थियो । म सुरुमा इन्जिनियरिङ पढ्ने उद्देश्यले काठमाडौं आएको थिएँ । एसएलसीपछि ओभरसियर पढ्ने र त्यसका लागि प्रवेश परीक्षा दिने योजना थियो । तर साथीभाइसँगको छलफल र विद्यार्थी राजनीतिमा जोडिँदै गएपछि मेरो रुचि बदलियो । अन्ततः बीए पढ्ने निर्णय गरेँ र आरआर क्याम्पसमा अध्ययन सुरु गरेँ । काठमाडौं पठाउँदा बुवाले महिनाको निश्चित रकम दिने सर्त राख्नुभएको थियो । २०५३/५४ सालतिर महिनाको ११ सय रुपैयाँ पठाउनुहुन्थ्यो । त्यति पैसाले काठमाडौंको खर्च धान्न कठिन भएपछि २०५६ सालदेखि दुई–तीन जना साथीसँग मिलेर बागबजारमा स्क्रिनटेक नामको व्यवसाय सुरु गर्यौँ । हाम्रो परिवारमा कसैको पनि व्यावसायिक पृष्ठभूमि थिएन । त्यसैले व्यवसायमा जोडिनु मेरो आफ्नै प्रयास थियो । व्यवसाय गर्दै जाँदा शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएका साथीहरूसँग सम्बन्ध विस्तार भयो । म विद्यार्थी राजनीतिमा पनि संलग्न भएकाले शैक्षिक संस्थाहरूसँग सम्पर्क बढ्दै गयो । काठमाडौंको बुद्धनगरस्थित स्वप्नबाटिका स्कुलले प्लस टु सञ्चालन गर्ने तयारी गरेपछि केही अग्रजहरूसँग मिलेर हामीले एसपी एकेडेमी सुरु गर्यौँ । त्यहीँबाट मेरो शैक्षिक व्यवसायको यात्रा सुरु भएको हो । प्रेसिडेन्सियल ग्र्याजुएट स्कुल स्थापना गर्ने सोच कसरी आयो ? सन् २००८ मा लन्डन ओलम्पिक भएको समय आसपास बेलायतमा अल्पविकसित मुलुकहरूबाट ठूलो संख्यामा विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि गएका थिए । त्यतिबेला एसएलसी उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीसमेत बेलायत जाने गरेका थिए । तर सन् २०१० देखि बेलायत सरकारले उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने थुप्रै संस्था बन्द गर्यो । कतिपय विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्न रोक लगायो । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली विद्यार्थीमा पनि पर्यो । त्यतिबेला बेलायतका पत्रपत्रिकामा सयौँ विद्यार्थी पार्कमा अलपत्र परेको, सडकमा भोकभोकै बस्नुपरेको समाचार आउँथे । धेरै विद्यार्थी नेपाल फर्किएपछि बागबजार र पुतलीसडकका शैक्षिक परामर्श केन्द्रमा पैसा फिर्ता माग्न पुग्थे । कतिपय विद्यार्थी युरोपका अन्य देशतिर पलायन भए । यी घटना देखेपछि गुणस्तरीय उच्च शिक्षा हासिल गर्ने आकांक्षा बोकेर विदेश गएका विद्यार्थीले यसरी दुःख पाउनु अन्याय हो भन्ने लाग्यो । विदेशमा गएर उच्च शिक्षा हासिल गर्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यही स्तरको शिक्षा नेपालमै उपलब्ध गराउन किन नसक्ने भन्ने सोच विकास भयो । विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम नेपालमै सञ्चालन गर्न सकियो भने विद्यार्थीले स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छन् र विदेश जाने क्रममा हुने आर्थिक तथा अन्य जोखिमबाट पनि जोगिन सक्छन् भन्ने उद्देश्यले सन् २०११ मा प्रेसिडेन्सियल ग्र्याजुएट स्कुल स्थापना गर्यौँ । सुरुमा एउटा टिमले कलेज सञ्चालन गर्ने र मैले लगानी गर्ने समझदारी थियो । उनीहरूले कलेज चलाउने, त्यसबाट वार्षिक प्रतिफल आउने र आफूले राजनीतिमा पनि समय दिन सकिने हिसाबले लगानी गरेको थिएँ । तर परिस्थिति सोचेजस्तो भएन । सन् २०१३ तिर कलेजको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफैँले लिनुपर्ने अवस्था आयो । त्यसपछि यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मैले नै सम्हालेँ । सानो लगानीबाट सुरु भएको संस्थालाई अहिलेको अवस्थामा पुर्याउँदा कस्ता संघर्ष गर्नुपर्यो ? हामीले प्रेसिडेन्सियल ग्र्याजुएट स्कुल ठूलो लगानीबाट सुरु गरेका होइनौँ । छ/सात जना साथी मिलेर सानो-सानो रकम लगानी गरेका थियौँ । सन् २०११ तिर दुई-तीन करोड रुपैयाँको लगानीमा संस्था सुरु भएको हो । अमेरिकी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका कारण विद्यार्थी भर्नामा सुरुदेखि नै त्यति ठूलो समस्या भएन । कलेजले कमाउँदै गयो र त्यही रकमबाट थप लगानी गर्दै संस्थालाई विस्तार गर्यौँ । अहिलेसम्म सञ्चालकहरूले लाभांशका रूपमा एक रुपैयाँ पनि लिएका छैनौँ । सुरुका संस्थापकहरूमध्ये अहिले मबाहेक अरू कोही पनि संलग्न हुनुहुन्न । नयाँ जोडिनुभएका साथीहरूले पनि मुनाफा खोज्नुभएको छैन । त्यसैले संस्थाको कमाइलाई पुनः संस्थामै लगानी गर्दै यो अवस्थामा पुर्याएका हौँ । व्यवसाय सञ्चालन गर्दा धेरै चुनौती भोग्नुपर्यो । सुरुमा हामीले व्यवसायको विस्तृत अनुसन्धान, लागत विश्लेषण र बजेटिङलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिएनौँ । अनुमानका आधारमा अघि बढ्दा समस्या भोग्नुपर्यो । व्यवसाय सुरु गरेको कुरा सुरुमा परिवारलाई समेत थाहा थिएन । पछि अस्ट्रेलियामा रहेका भाइले पनि आफूले कमाएको पैसा पठाएर सहयोग गरे । पुख्र्यौली सम्पत्तिसमेत बेचेर लगानी गर्यौँ । त्यसपछि काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तार अभियान सुरु भयो । त्यस क्रममा हाम्रो भवनको करिब तीन फिट भाग काटिने अवस्था आयो र रेडमार्क लगाइयो । त्यसको केही समयपछि २०७२ सालको भूकम्प आयो । भूकम्पका कारण अर्को भवनमा पनि चिरा परेपछि त्यहाँबाट सर्नुपर्ने भयो । यसले हामीलाई ठूलो आर्थिक संकटमा पार्यो । भएको पैसा सबै भवन निर्माणमा लगाइसकेका थियौँ । नयाँ भवनमा सर्न र फेरि लगानी गर्न निकै कठिन भयो । हामीले गरेको कुल पुँजी लगानी र संस्थाको मूल्यांकनका आधारमा सेयर बेच्ने प्रयास पनि गर्यौँ । त्यतिबेला कलेजमा विद्यार्थी अध्ययनरत थिए । त्यसैले संस्थाको मूल्य घट्ने होइन, बढ्नुपर्ने अवस्था थियो । तर अनुमान गरेको मूल्यको आधामा सेयर बेच्न खोज्दा पनि बिक्री भएन । त्यसपछि आफ्नै घरसमेत बेचेर थप लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आयो । अहिले पनि म भाडाको घरमा बस्छु । आफ्नै घर बनाउन सकेको छैन । यो अनुभवले कुनै पनि व्यवसाय सुरु गर्दा आफ्नो योजनासँगै सम्भावित बाह्य जोखिमको पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने सिकाएको छ । संकट आउँदा कसरी सामना गर्ने भन्ने तयारी पहिल्यै गर्न सक्नुपर्छ । तपाईं प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग नीतिगत विषयमा भेटघाट गरिरहनुभएको देखिन्छ । लगानी सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटको प्रसंग के थियो ? त्यस्ता तस्बिर हेर्दा प्रधानमन्त्रीलाई सहजै भेटिरहेको, नीतिगत विषयमा लबिङ गरिरहेको वा आफ्नो व्यवसाय विस्तारका लागि दौडधुप गरिरहेको भन्ने बुझाइ हुन सक्छ । तर मेरो उद्देश्य आफ्नो क्षेत्रको विकास, व्यवसायीहरूको सुरक्षा र देशको आर्थिक उन्नतिमा योगदान पुर्याउनु हो । त्यतिबेला नेपाल सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत हुनुहुन्थ्यो । सरकारले भारत, चीन, युरोपेली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकलगायतका संस्थालाई लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन विशेष आग्रह गरेको थियो । विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूलाई पनि लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्न परिचालन गरिएको थियो । हामीले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट लगानीको सम्भावना र चुनौतीबारे सरकारलाई जानकारी गराउने प्रयास गर्यौँ । सम्मेलनका क्रममा करिब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । त्यसमध्ये चारदेखि पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरका सम्झौता भएका थिए भने करिब दुई अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रक्रिया अघि बढेको थियो । हामीले सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रमा पनि ठूलो लगानी रहेको र त्यसको सुरक्षाका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक भएको विषय राखेका थियौँ । नेपालमा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने नीति बनाइरहँदा स्वदेशी लगानीकर्ताको लगानी र समस्यालाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह थियो । तपाईंहरूकै क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताबीच नीतिगत विभेद छ भन्न खोज्नुभएको हो ? हाम्रो अनुभवमा नीतिगत रूपमा स्वदेशी लगानीकर्ताले सहज वातावरण पाएका छैनन् । विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारले विभिन्न सुविधा र सहुलियत दिने गरेको छ । तर नेपालमै लगानी गरेर शैक्षिक संस्था सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीले धेरै प्रक्रियागत र नीतिगत समस्या भोग्नुपरेको छ । हामीले यस क्षेत्रमा २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको विषय सरकारलाई जानकारी गराएका छौँ । यति ठूलो लगानी र रोजगारी सिर्जना गरिरहेको क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई सुविधा दिनु गलत होइन । तर स्वदेशी लगानीकर्तालाई बेवास्ता गरेर विदेशीलाई मात्र प्राथमिकता दिनु उचित हुँदैन । उदाहरणका लागि, विदेशी लगानीकर्तालाई आवश्यकताअनुसार नीतिगत सहुलियत दिने गरिएको छ । होटल क्षेत्रमा सेस घलेको लगानीका क्रममा भवनको उचाइसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको उदाहरण पनि छ । यस्ता सुविधा स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि आवश्यकताअनुसार पाउनुपर्छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले आफ्नै देशमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा नीतिगत अनिश्चितता र प्रशासनिक झन्झट सामना गर्नुपर्ने अवस्था हुनु हुँदैन । शिक्षा क्षेत्रमा पनि कर र शुल्कसम्बन्धी नीतिमा समानता छैन । नेपालमै विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजले विदेशी विश्वविद्यालयलाई बुझाउने शुल्कमा पहिले १५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था थियो । पछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र सचिव शिशिर ढकालको पहलमा त्यसलाई पाँच प्रतिशतमा झारिएको थियो । तर विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले विदेशी मुद्रा सटही गर्दा लाग्ने शुल्क दुई प्रतिशतबाट बढाएर तीन प्रतिशत बनाइयो । नेपालमै विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम पढ्ने विद्यार्थीका हकमा भने पाँच प्रतिशतको व्यवस्था कायम रह्यो । यसले स्वदेशमै पढ्ने विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्नेभन्दा पनि विदेश जाने प्रवृत्तिलाई सहज बनाउने अवस्था सिर्जना गर्छ । विद्यार्थीलाई नेपालमै अध्ययन गर्न प्रोत्साहन गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा कस्तो नीतिगत सुधार आवश्यक छ ? पहिलो कुरा, स्वदेशी शैक्षिक संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति चाहिन्छ । नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराइरहेका संस्थालाई आवश्यक सुविधा दिनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सहज बनाउनुपर्छ । विद्यार्थीले नेपालमै पढ्दा आर्थिक र शैक्षिक रूपमा फाइदा हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका लागि शैक्षिक ऋण पाउन तुलनात्मक रूपमा सहज छ । तर नेपालमै अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले ऋण लिन खोज्दा अनेक समस्या सामना गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वदेशमै अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई पनि सहज रूपमा शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । विदेश अध्ययनका नाममा लिइने ऋणको सबै रकम पढाइमै खर्च हुने गरेको छैन । मेरो अनुमानमा विदेश अध्ययनका लागि लिइने केही ऋणमध्ये २० देखि २५ प्रतिशत रकम मात्र तोकिएको प्रयोजनमा खर्च हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा स्वदेशमै अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई ऋण उपलब्ध गराउँदा त्यसले देशको अर्थतन्त्रभित्रै पुँजी परिचालन गर्न सहयोग गर्छ । हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई केवल कलेज सञ्चालकको व्यवसायका रूपमा हेर्नु हुँदैन । यो देशको मानव पुँजी निर्माण गर्ने क्षेत्र हो । गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन सके विद्यार्थी, अभिभावक र मुलुक तीनै पक्षलाई लाभ हुन्छ । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थी र उनीहरूले लैजाने रकमको अवस्था कस्तो छ ? विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीको संख्या र उनीहरूले लैजाने रकम दुवै निरन्तर बढिरहेको छ । उपलब्ध तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक लाख १३ हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश गएका थिए । २०८१/८२ मा यो संख्या एक लाख २४ हजार पुगेको थियो । २०८२/८३ मा एक लाख ३५ हजार पुगेको छ । विदेश अध्ययनका लागि बाहिरिने रकम पनि ठूलो छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा करिब एक खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । २०८१/८२ मा यो रकम एक खर्ब ३८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । २०८२/८३ को पहिलो ११ महिनामै एक खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । असार मसान्तसम्म यो रकम करिब एक खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । यसलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन । निजी शिक्षा क्षेत्रले करिब १० हजार संस्थामार्फत अर्थतन्त्रमा एक खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मूल्य अभिवृद्धि गरिरहेको तथ्यांक छ । यो शिक्षा क्षेत्रको सर्वेक्षणको आधार वर्ष २०८१ को तथ्यांक हो । सरकारले शिक्षामा गर्ने लगानी पनि करिब दुई खर्ब रुपैयाँ छ । यस्तो अवस्थामा विदेश अध्ययनका लागि मात्रै यति ठूलो रकम बाहिरिनु गम्भीर विषय हो । विद्यार्थी विदेश जानु व्यक्तिगत निर्णय हो । तर राज्यले स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन नसक्दा विद्यार्थी र पुँजी दुवै बाहिरिने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसलाई रोक्न शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर, नीति र अवसरमा सुधार आवश्यक छ । विद्यार्थी विदेशिने क्रमले अर्थतन्त्रमा मात्र होइन, सामाजिक संरचनामा पनि असर पारिरहेको छ भन्नुहुन्छ ? अवश्य । अहिले अध्ययन, रोजगारी तथा अस्थायी र स्थायी बसोबासका लागि ठूलो संख्यामा नेपाली विदेशिने गरेका छन् । अध्यागमन विभागका महानिर्देशकले संसदीय समितिमा प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार अध्ययन, रोजगारी तथा अन्य प्रयोजनका लागि वार्षिक करिब १५ लाख मानिस बाहिरिने गरेका छन् । तीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी ४० वर्षमुनिका छन् । देशको उत्पादनशील उमेर समूहका मानिस बाहिरिँदा त्यसको असर श्रम बजार, उत्पादन, उद्यमशीलता र पारिवारिक संरचनामा पर्छ । नेपालमा जनसंख्या वृद्धिदर पनि घटिरहेको छ । सन् २०२४ मा नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ । युवाहरू बाहिरिने क्रम बढ्दै जाने हो भने भविष्यमा श्रमशक्तिको अभाव र सामाजिक असन्तुलन अझ बढ्न सक्छ । जापानजस्तो विकसित मुलुकमा समेत एक्लै बस्ने वृद्धवृद्धाको मृत्यु लामो समयसम्म थाहा नपाइने ‘कोदोकुशी’ समस्या देखिएको छ । जापानको राष्ट्रिय प्रहरी निकायको तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ मा यस्ता घटना करिब ७६ हजार पुगेका थिए । अहिले नेपालमा पनि युवा जनशक्ति बाहिरिने र परिवारका ज्येष्ठ सदस्य गाउँघरमा एक्लै बस्नुपर्ने अवस्था बढिरहेको छ । त्यसैले यो विषयलाई केवल रेमिट्यान्ससँग जोडेर हेर्नु हुँदैन । विद्यार्थीलाई विदेश जानबाट रोक्न आइप्यानले के गरिरहेको छ ? हामीले ‘स्टे इन नेपाल, स्टडी इन नेपाल’ अर्थात् नेपालमै बसौँ, नेपालमै पढौँ भन्ने अभियान सुरु गरेका छौँ । हाम्रो उद्देश्य विद्यार्थीलाई विदेश जानै हुँदैन भन्ने होइन । गुणस्तरीय उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेश नै जानुपर्छ भन्ने सोच बदल्नु हो । नेपालमै उपलब्ध शैक्षिक अवसरबारे विद्यार्थी र अभिभावकलाई सही जानकारी दिनु आवश्यक छ । आइप्यानमा अहिले ५६ वटा कलेज आबद्ध छन् । ती कलेजमा करिब ४० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । हरेक वर्ष करिब १५ हजार नयाँ विद्यार्थी भर्ना हुने गरेका छन् । हामीले यी संस्थामा उपलब्ध शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि र अवसरबारे विद्यार्थीलाई जानकारी गराउने काम गरिरहेका छौँ । यस अभियानमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीलाई पनि सहभागी गराउन खोजेका छौँ । एजुकेसन कन्सल्टेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (इक्यान)सँग सहकार्य गरेर विभिन्न सहरमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ । काठमाडौंमा मात्र नभई देशका दुई–तीन प्रमुख सहरमा अभियान विस्तार गर्ने र क्रमशः अन्य ठाउँमा पनि लैजाने तयारी छ । विद्यार्थीले विदेश अध्ययनको विकल्प खोज्दा परामर्श व्यवसायीले नेपालमै उपलब्ध कार्यक्रमबारे पनि जानकारी दिनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा विदेश पठाउँदा कमिसन आउने भएकाले परामर्श व्यवसायीले विदेश अध्ययनलाई बढी प्राथमिकता दिने गरेका छन् । तर विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राखेर परामर्श दिनुपर्छ । नेपालमै राम्रो कार्यक्रम उपलब्ध छ भने त्यसबारे जानकारी गराउनु उनीहरूको पनि जिम्मेवारी हो । नेपालमै विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । विद्यार्थीलाई ती कार्यक्रमबारे कसरी विश्वस्त बनाउन सकिन्छ ? हामीले विद्यार्थीलाई तथ्य र अनुभवका आधारमा बुझाउनुपर्छ । नेपालमा सञ्चालन भइरहेका विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रमले सम्बन्धित विश्वविद्यालयकै पाठ्यक्रम र शैक्षिक मापदण्डअनुसार शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन् । विद्यार्थीले नेपालमै बसेर अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको डिग्री हासिल गर्न सक्छन् । यसले विदेशमा लाग्ने खर्चको तुलनामा निकै कम लागतमा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर दिन्छ । विदेशमा अध्ययन गर्दा लाग्ने शुल्क, बसोबास र दैनिक खर्चको तुलनामा नेपालमा त्यही पाठ्यक्रम र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न करिब दस गुणासम्म कम खर्च लाग्न सक्छ । विद्यार्थीले परिवारसँगै बसेर अध्ययन गर्न सक्छन् । विदेश जाने क्रममा भिसा नलाग्ने, आर्थिक समस्या हुने वा अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थीले अपेक्षित अवसर नपाउने जोखिम पनि कम हुन्छ । हामीले नेपालमा उपलब्ध शिक्षाको गुणस्तरलाई सही ढंगले प्रस्तुत गर्न सकेका छैनौँ । नेपालका विश्वविद्यालय पनि कमजोर छैनन् । विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका कलेजले पनि गुणस्तर र विद्यार्थीको भविष्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । विद्यार्थीलाई केवल भर्ना गर्ने होइन, उनीहरूको क्षमता र सीप विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । नेपाललाई विदेशी विद्यार्थीको शैक्षिक गन्तव्य बनाउने सम्भावना कति छ ? नेपालमा विदेशी विद्यार्थी ल्याउने सम्भावना राम्रो छ । हामीले अहिले विद्यार्थी विदेश पठाउने प्रवृत्तिलाई मात्र हेरेका छौँ । तर नेपाललाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको गन्तव्य बनाउन सकिन्छ । दक्षिण एसिया, एसिया र अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकबाट विद्यार्थी ल्याउन सकिने सम्भावना छ । इक्यानमा आबद्ध कतिपय परामर्श व्यवसायीका भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, म्यानमार र इन्डोनेसियालगायतका देशमा कार्यालय तथा सम्पर्क सञ्जाल छन् । ती सञ्जाल प्रयोग गरेर नेपालका कलेजमा विद्यार्थी ल्याउन सकिन्छ । नेपालमा सञ्चालन भइरहेका विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रमको लागत सम्बन्धित देशमा अध्ययन गर्दा लाग्ने खर्चभन्दा निकै कम हुन्छ । एउटै पाठ्यक्रम र प्रमाणपत्रका लागि नेपालमा करिब दस गुणासम्म कम खर्च लाग्ने अवस्था छ । विदेशी विद्यार्थी नेपाल आएर अध्ययन गर्दा उनीहरूले यहाँ खर्च गर्छन् । यसबाट शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी बढ्नुका साथै होटल, यातायात, पर्यटन, स्वास्थ्य र अन्य सेवामूलक व्यवसायमा पनि आर्थिक गतिविधि बढ्छ । यसले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नसमेत सहयोग पुर्याउँछ । तर, यसका लागि सरकारले स्पष्ट नीति र सहज प्रक्रिया बनाउनुपर्छ । विदेशी विद्यार्थी ल्याउन चाहने शैक्षिक संस्थाले भिसा, बसोबास, यातायात र अन्य सेवामा सहजता पाउनुपर्छ । हामीले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न सके आगामी डिसेम्बरदेखि नै विद्यार्थी ल्याउने प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने सम्भावना छ । विदेशी विद्यार्थी ल्याउन अहिले मुख्य अवरोध के छन् ? मुख्य समस्या नीतिगत र प्रशासनिक प्रक्रियामा छ । अहिले विदेशी विद्यार्थी नेपाल आउँदा सुरुमा पर्यटक भिसामा आउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि होटल बुकिङ, फर्किने टिकट, कलेजको भर्ना रसिद र मासिक तीन हजार अमेरिकी डलर खर्च गर्न सक्ने प्रमाणजस्ता कागजात देखाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र एक वर्षको विद्यार्थी भिसा प्राप्त हुन्छ । हरेक वर्ष भिसा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो प्रक्रिया सहज छैन । विद्यार्थीले नेपाल आउनुअघि नै धेरै कागजात तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले विद्यार्थी भर्ना गर्न चाहने संस्थालाई पनि कठिनाइ हुन्छ । नेपालका दूतावास तथा नियोगबाटै विद्यार्थी भिसा उपलब्ध गराउने वा विद्युतीय भिसाको व्यवस्था गर्न सके प्रक्रिया सहज हुन्छ । विदेशी विद्यार्थीका लागि नेपालमा बसोबास र दैनिक जीवन सहज बनाउन पनि आवश्यक छ । उनीहरूलाई सवारीसाधन खरिद गर्न, सवारीचालक अनुमतिपत्र लिन र स्वास्थ्य बिमा गर्न सहज व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता कागजात आवश्यक पर्ने भएकाले विदेशी विद्यार्थीलाई विभिन्न सेवा लिन कठिनाइ हुन्छ ।हामीले विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा अध्ययन गर्न आउने वातावरण बनाउने हो भने उनीहरूलाई सामान्य पर्यटकभन्दा फरक शैक्षिक आगन्तुकका रूपमा हेर्नुपर्छ । उनीहरूलाई आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्ने संयन्त्र आवश्यक छ । यसका लागि तपाईंहरूले ‘स्टडी इन नेपाल बोर्ड’ गठनको प्रस्ताव गर्नुभएको छ । यसको संरचना कस्तो हुनुपर्छ ? हामीले ‘स्टडी इन नेपाल बोर्ड’ गठनको प्रस्ताव गरेका छौँ । विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्न, उनीहरूलाई आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउन र नेपालका शैक्षिक संस्थाबीच समन्वय गर्न यस्तो बोर्ड आवश्यक छ । बोर्डमा शिक्षा मन्त्रालयसँगै गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, श्रम मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, आइप्यानलगायत सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि राख्न सकिन्छ । विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजका विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयलाई वार्षिक रूपमा करिब १ हजार ५०० रुपैयाँ शुल्क बुझाउने व्यवस्था छ । त्यस्तो रकमलाई विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने अभियान र सेवा व्यवस्थापनमा उपयोग गर्न सकिन्छ । यसका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तर, विदेशी विद्यार्थी ल्याउने अधिकार सबै संस्थालाई दिनु हुँदैन । आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक गुणस्तर, विद्यार्थी सेवा र व्यवस्थापकीय क्षमता भएका संस्थाले मात्र विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले नेपाल आउने विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा र सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्छ । विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भएका कलेजको गुणस्तरबारे प्रश्न उठ्ने गरेको छ । ती कलेजले कस्तो मापदण्ड पालना गर्छन् ? विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले निश्चित मापदण्ड तोकेको छ । टाइम्स हायर एजुकेसन वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्याङ्किङ र क्युएस वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्याङ्किङलगायतका सूचीमा विश्वका उत्कृष्ट एक हजारभित्र पर्ने विश्वविद्यालयलाई आधार मान्ने व्यवस्था छ । यस्ता विभिन्न र्याङ्किङका आधारमा हेर्दा नेपालमा सञ्चालित अधिकांश विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम तोकिएका मापदण्डभित्र पर्छन् । फ्रेन्चाइज मोडललाई नेपालको प्रचलित शैक्षिक प्रणालीसँग तुलना गर्दा सम्बन्धन प्राप्त कलेजका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ६३ वटा आंगिक क्याम्पस छन् । त्यसैगरी करिब एक हजार १५० वटा सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक तथा निजी कलेज सञ्चालनमा छन् । शैक्षिक गुणस्तरका हिसाबले सम्बन्धन प्राप्त कलेज र आंगिक क्याम्पसबीच स्वामित्वको भिन्नताबाहेक अरू ठूलो अन्तर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा कलेज सञ्चालन गर्दा स्थानीय लगानीकर्ताले कम्पनी स्थापना गर्छन् । शिक्षा मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड र सम्बन्धित विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेको शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चितताका आधारमा कलेज सञ्चालन हुन्छ । विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम, शिक्षण सिकाइ विधि र मूल्यांकन प्रणालीअनुसार शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन हुन्छन् । लगानी र त्यसको जोखिम पनि नेपालका लगानीकर्ताले नै वहन गर्छन् । विश्वविद्यालयलाई निश्चित शुल्क बुझाइन्छ । मेरो अनुमानमा कुल पुँजीको ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम नेपालमै परिचालित हुन्छ भने करिब १० देखि १५ प्रतिशत रकम मात्र विदेश जान्छ । त्यसैले यस्ता कलेजलाई विदेशी लगानीका संस्था भनेर बुझ्नु उचित हुँदैन । यी संस्थामा स्थानीय लगानी, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि जोडिएका छन् । विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन भएका कलेज र नेपाली विश्वविद्यालयका कलेजबीच पाठ्यक्रम तथा शिक्षण प्रणालीमा के फरक छ ? मुख्य भिन्नता पाठ्यक्रम अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया र विद्यार्थी मूल्यांकन प्रणालीमा देखिन्छ । विदेशी विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम नियमित रूपमा अद्यावधिक भइरहन्छन् । हाम्रो विश्वविद्यालयले पनि हरेक दुई वर्षमा पाठ्यक्रम र विषयवस्तुमा परिवर्तन तथा परिमार्जन गर्छ । तीन वर्षभन्दा पुराना पुस्तकलाई पाठ्यपुस्तकका रूपमा प्रयोग गर्न नदिने व्यवस्था छ । नयाँ संस्करण उपलब्ध भएपछि त्यसलाई समावेश गरिन्छ । नयाँ संस्करण नआएमा अन्य प्रकाशनका पुस्तकसमेत प्रयोगमा ल्याइन्छ । नेपालका विश्वविद्यालयमा भने लामो समयसम्म पाठ्यक्रम र शैक्षिक सामग्री अद्यावधिक नहुने समस्या छ । अर्को भिन्नता विद्यार्थी मूल्यांकन प्रणालीमा छ । हामीकहाँ अझै पनि परम्परागत तीन घण्टे परीक्षालाई बढी महत्त्व दिइन्छ । सेमेस्टर प्रणाली लागू भएका संस्थामा समेत निरन्तर मूल्यांकनलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिन सकिएको छैन । कतिपय निजी कलेजले प्रविधिको प्रयोग गर्दै लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टममार्फत विद्यार्थीलाई असाइनमेन्ट दिने, डिजिटल रूपमा काम गराउने, परियोजना तयार गर्न लगाउने र अनुसन्धानमूलक लेख लेखाउने अभ्यास सुरु गरेका छन् । यसले विद्यार्थीको विषयगत ज्ञानसँगै व्यावहारिक क्षमता विकास गर्न सहयोग गर्छ । तर यसमा पनि चुनौती छन् । विद्यार्थीले तयार पारेको सामग्री मौलिक हो कि होइन भनेर जाँच गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक छ । अहिले कृत्रिम बुद्धिमत्ताका उपकरणले विभिन्न विषयमा सामग्री तयार गरिदिन सक्छन् । विद्यार्थीले त्यस्तो सामग्रीलाई वर्ड फाइलमा राखेर बुझाउँदा त्यसको वास्तविक स्रोत र मौलिकता पहिचान गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले अनुसन्धानमा आधारित लेखनलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्लेजरिजम परीक्षण गर्ने र एपीए तथा एमएलएजस्ता सन्दर्भ सामग्री उल्लेख गर्ने शैलीलाई व्यवस्थित रूपमा लागू गर्नुपर्छ । विदेशी विश्वविद्यालयबाट पढेका विद्यार्थीले रोजगारी बजारमा नेपाली विश्वविद्यालयबाट पढेका विद्यार्थीभन्दा बढी अवसर पाउँछन् ? दुईवटा कलेजलाई ठ्याक्कै तुलना गरेर फरक छुट्याउन गाह्रो हुन्छ । निजी कलेजले विद्यार्थीलाई दिने शैक्षिक अवसर र सिकाइका हिसाबले नेपाली विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले पनि राम्रो काम गरिरहेका छन् । हामीले पनि विद्यार्थीलाई आवश्यक शैक्षिक अवसर र सुविधा उपलब्ध गराइरहेका छौँ । रोजगारी बजारको प्रतिक्रियाका हिसाबले हेर्दा यी दुई प्रकारका कलेजका स्नातकबीच धेरै ठूलो अन्तर छ जस्तो लाग्दैन । यद्यपि विश्वस्तरका विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरेको परिचयले बजारमा केही सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । उदाहरणका लागि अमेरिकाको विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरेको भन्ने परिचयले रोजगारी बजारमा तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । तर यसको अर्थ नेपाली विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरेका विद्यार्थीले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने होइन । नेपाली विश्वविद्यालयका संस्थागत र शैक्षिक प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू छन् । पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, मूल्यांकन र अनुसन्धानलाई समयअनुकूल बनाउन सकियो भने नेपाली विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भएका कलेजको समकक्षताको विषयमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । वास्तविक अवस्था के हो ? विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजको समकक्षताको विषयमा समस्या हुनु हुँदैन । शिक्षा मन्त्रालयले नै विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निश्चित प्रक्रिया र मापदण्ड बनाएको छ । पहिले कुनै व्यक्तिले कलेज सञ्चालन गर्न चाहँदा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिनुपर्थ्यो । त्यसपछि विश्वविद्यालयसँग समझदारीपत्र गरेर नेपालमा कलेज सञ्चालनका लागि कम्पनी दर्ता गर्ने, आवश्यक भौतिक संरचना र सम्पत्तिको व्यवस्था गर्ने तथा विस्तृत प्रस्ताव तयार गर्नुपर्थ्यो । त्यस प्रस्तावमा नेपालमा सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रमले पार्ने शैक्षिक तथा आर्थिक प्रभाव, जनशक्ति उत्पादनमा पुर्याउने योगदानलगायतका विषय समेटेर शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्थ्यो । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग राय माग्थ्यो । सम्बन्धित विश्वविद्यालय र कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन गर्न उपयुक्त छ कि छैन भन्ने विषयमा आयोगले समिति गठन गरेर अध्ययन तथा सिफारिस गर्थ्यो । त्यसकै आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गर्थ्यो । अहिले नयाँ नियमावलीले आशयपत्र (एलओआई) लिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि मन्त्रीकै अध्यक्षतामा रहने समितिले सिफारिस गर्ने प्रक्रियामा कानुनी जटिलता देखिएपछि त्यसलाई परिमार्जन गरिएको हो । हाल शिक्षा मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय मूल्यांकन तथा अनुगमन समिति रहने व्यवस्था छ । समितिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सचिव, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का सदस्यसचिव, नेपाली विश्वविद्यालयका रेक्टर तथा रजिस्ट्रारमध्येबाट प्रतिनिधि, शिक्षाविद्, निजी कलेज सञ्चालकका प्रतिनिधि र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी रहने व्यवस्था छ । समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय गर्छ । त्यसैले अनुमति प्राप्त संस्थाका कार्यक्रमको गुणस्तर र विश्वसनीयताबारे प्रश्न उठाउँदा नियमनको यो प्रक्रियालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । अन्त्यमा, उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थी र अभिभावकलाई तपाईंको सुझाव के छ ? गुणस्तरीय उच्च शिक्षा हासिल गर्न अहिले विदेश नै जानुपर्ने अवस्था छैन । हामीले नेपालमै विकल्प उपलब्ध गराइरहेका छौँ । नेपालका विश्वविद्यालयहरू पनि कमजोर छैनन् । विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रमसमेत नेपालमा सञ्चालन भइरहेका छन् । विद्यार्थीले आफूलाई आवश्यक विषय, पाठ्यक्रम र शैक्षिक अवसरबारे राम्रोसँग बुझेर निर्णय गर्नुपर्छ । विदेश जाने निर्णय गर्दा साथीभाइको प्रभाव, छिमेकीको देखासिकी वा परामर्श व्यवसायीको सुझावलाई मात्र आधार बनाउनु हुँदैन । कतिपय विद्यार्थीले आफूले प्लस टु पूरा गर्दा सँगै पढेको साथी विदेश गइसकेको देख्छन् । छिमेकीको छोरा अस्ट्रेलिया गएको सुन्छन् । त्यसपछि आफू पनि विदेश जानुपर्छ भन्ने सोच बनाउँछन् । तर आफ्नो क्षमता, आर्थिक अवस्था, अध्ययनको उद्देश्य र भविष्यको योजनालाई ध्यान दिनुपर्छ । नेपालमै उपलब्ध गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रमबारे जानकारी लिनुपर्छ । अभिभावकले पनि विदेश पठाउनुअघि त्यहाँको कलेज, विश्वविद्यालय, शुल्क, बसोबास र अध्ययनपछि प्राप्त हुने अवसरबारे पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्छ । हामीले नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्यौँ भने विद्यार्थी मात्र होइन, उनीहरूसँगै बाहिरिने अर्बौं रुपैयाँ पनि रोक्न सक्छौँ । यसका लागि सरकार, विश्वविद्यालय, कलेज, परामर्श व्यवसायी, अभिभावक र विद्यार्थी सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
देशमा जनतालाई चिमोट्ने र सबैलाई आतङ्कित पार्ने विवेकहीन प्रवृत्ति बढ्यो : प्रचण्ड
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल (प्रचण्ड) दाहालले अहिले देशमा विवेक, विचार र सिद्धान्तभन्दा आवेग, पूर्वाग्रह तथा निरङ्कुश प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीचको पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो आलोचना गरेका हुन् । जनतालाई चिमोट्ने, भुत्त्याउने र सबैलाई आतङ्कित पार्ने विवेकहीन प्रवृत्ति मुलुकमा हाबी रहेको उनको भनाइ छ । उनले देशको यही आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै विवेक, विचार, सिद्धान्त र जनताको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनका पक्षधरहरू एकचोटि फेरि एकताबद्ध हुन जरुरी रहेको बताए । उनले मुलुकलाई सही दिशामा अगाडि बढाउन एकचोटि फेरि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी तयार रहेको जिकिर पनि गरे । विभिन्न ठाउँमा पुग्दा आफूहरूमाथि आलोचना र विरोध हुने गरेको स्वीकार गर्दै उनले विगतका कमजोरीको समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । आफ्ना कमजोरीबारे खुलेर बोल्न र आत्मसमीक्षा गर्न डराउन नहुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यतिबेला देशमा विवेक हराएको छ । राज्यमा विचार हराएको छ । आवेग, आग्रह, पूर्वाग्रह, निरङ्कुशता, अराजकता, जनतालाई चिमोट्ने, भुत्त्याउने, सबैलाई आतङ्कित पार्ने प्रवृत्ति, विवेकहीन प्रवृत्ति हाबी छ । हामी विवेकका पक्षधर, विचारका पक्षधर, सिद्धान्तका पक्षधर, जनताको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनका पक्षधर एकचोटि फेरि एकताको झण्डा उठाएर जानुछ । अस्ति हामीले नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको बीचमा सहकार्य गर्ने भनेर तीन बुँदे एउटा निर्णय गर्‍यौँ । त्योभन्दा पहिले नै माधवजी मोहनविक्रमकहाँ जानुभयो, मिलेर जाने प्रस्ताव राख्नुभयो । उहाँले मनमोहन अधिकारीसँग एकता हुँदाखेरि पैदा भएको उत्साहको उदाहरणसहित मोहनविक्रमजीसँग पनि सहकार्य गर्ने वातावरण बनिसकेको छ । माधवजी र मेरो बीचमा जति कुरा भएको छ यो बीचमा, हामीले देशको जिम्मा फेरि एकचोटि लिनुपर्ने भएको छ ।’ उनले आसन्न स्थानीय तथा प्रदेश निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै पार्टी सङ्गठन सुदृढीकरणमा लाग्नसमेत पार्टीपङ्क्तिलाई निर्देशन दिए ।
विराटनगरद्वारा जनकपुर २ रनले पराजित
काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को तेस्रो संस्करणमा विराटनगर किंग्सले जनकपुर बोल्ट्सलाई २ रनले पराजित गरेको छ । मंगलबार (आज) काठमाडौंस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा १७५ रनको लक्ष्य पछ्याएको जनकपुरले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेट गुमाउँदै १७२ रनमात्र बनाउन सक्यो । विराटनगरको यो चौथो खेलमा दोस्रो जित हो। जनकपुरका लागि सैफ हसनले ७१, विशाल सुश्लिङले ४३ र जेम्स निशमले २७ रन जोडे । विराटनगरका लागि आन्द्रे रसेलले ३ विकेट लिए । एन्जेलो म्याथ्युजले २ तथा रुपेश सिंहले १ विकेट लिए । त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको विराटनगरले निर्धारित २० ओभरमा ३ विकेट गुमाएर १७४ रन बनाएको थियो । विराटनगरका इमरान शेखले ५६, आन्द्रे रसेलले अविजित ५२ तथा लोकेश बमले ५० रन बनाए । जनकपुरका अभिषेक तिवारीले २ तथा मोइन अलीले १ विकेट लिए ।
सरकारले रसुवा बाढी बिर्सियो
गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्यायो । बाढीका कारण सडक तथा पुल भत्किएपछि कतिपय बस्तीको सडक सम्पर्क अझै सहज हुन सकेको छैन । जसकारण बाढी प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको पुनःस्थापना, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र जीविकोपार्जनको व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ । उक्त बाढीको २ महिना बढी बितिसक्दा त्यहाँको अहिलेको वास्तविक अवस्था के छ भन्नेबारे गोसाइकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङसँग विकासन्युजका लागि अस्मिता पराजुलीले कुराकानी गरेकी छन् । भोटेकोसीमा बाढी आएको २ महिना बढी समय बितिसकेको छ । अहिले त्यहाँको अवस्था कस्तो छ ? अहिले पनि अवस्था सहज भइसकेको छैन । सडक सञ्जाल पूर्ण रूपमा जोडिन सकेको छैन । बेलिब्रिज निर्माण हुन नसक्दा आवतजावतमा समस्या छ । त्यसको तयारी भइरहेको छ । त्यसभन्दा माथिका क्षेत्रमा पैदल हिँडेर मात्रै पुग्न सकिन्छ । त्यो यात्रा पनि निकै कष्टकर छ । सडक तथा यातायातको सहज पहुँच नहुँदा स्थानीयले अझै कठिनाइ भोगिरहेका छन् । बाढीपीडितलाई अहिले कसरी व्यवस्थापन गरिरहनुभएको छ ? अधिकांश प्रभावित नागरिक आफ्नै पुरानो ठाउँमा फर्कन चाहनुहुन्छ । त्यसैले उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा पुनःस्थापना गर्न उपयुक्त स्थानको खोजी भइरहेको छ । बस्ती कहाँ राख्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन आवश्यक छ यसका लागि हामीले केन्द्र सरकारलाई पटक–पटक सुझाव दिएका छौं । स्थानीय तहले गर्न सक्ने कामका लागि पनि स्पष्ट गाइडलाइन बाढी गएको दिनदेखि मागिरहेका छौं । अहिलेसम्म पनि केन्द्रबाट खर्च गर्ने गाइडलाइन पाउन नसक्दा खर्च गर्न समेत अन्योल छ । केन्द्र सरकारबाट निर्देशन नपाउँदा तपाईंहरुले के कस्ता अप्ठ्यारा भोग्नुपरेको छ ? यो विषय केन्द्र सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । केन्द्र सरकारले आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधि नबनाएसम्म हामीले आफूखुसी कुनै पनि खर्च वा पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउन सक्दैनौँ । प्रभावित क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था र जोखिमअनुसार संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि प्राविधिक तथा नीतिगत आधार चाहिन्छ । पैसा मात्रै पठाएर हुँदैन, त्यो रकम कसरी र कुन शीर्षकमा खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था पनि हुनुपर्छ । नीतिगत आधारबिना खर्च गर्दा पछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट बेरुजु देखिने जोखिम हुन्छ । बाढी आएको दिनदेखि नै हामीले सुझाव दिन सुरु गरेका हौँ । त्यसयता पटक–पटक सरोकारपाला निकाय तथा विभिन्न माध्यमबाट ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौँ । प्रधानमन्त्रीसँग पनि बैठक तथा भिडियो कलमार्फत कुराकानी भएको थियो । तर त्यसपछि थप औपचारिक बैठक हुन सकेको छैन । मैले प्रधानमन्त्रीसँग भेटका लागि समय मागिरहेको छु, तर अहिलेसम्म समय पाएको छैन । पुनःस्थापनाको टुंगो नलाग्दा प्रभावित नागरिकको दैनिक जीवन कसरी चलिरहेको छ ? सहयोगी हातहरु समन्वयका लागि आएका छन् कि छैनन् ? सुरुमा सहयोगका लागि धेरै संघसंस्था र व्यक्तिहरू आउनुभएको थियो । तर, अहिले सहयोगी हातहरू क्रमशः घट्दै गएका छन् । प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा फर्काउन नसकिएसम्म खानपान र बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । लामो समयसम्म अस्थायी रूपमा बस्नुपर्दा उहाँहरूको दैनिकी थप कठिन बनेको छ । त्यसैले पुनःस्थापनाको प्रक्रिया छिटो अघि बढाउनु आवश्यक छ । नदी कटानका कारण जोगिएका कतिपय बस्ती थप पहिरोको जोखिम समेत रहेको हामीले अवलोकनका क्रममा अनुभूत गरेका थियौं, ती वस्तीकोे सुरक्षाका लागि के कस्ता योजना बनाउनुभएको छ ? आँखाले हेरेर मात्रै कुनै ठाउँ सुरक्षित छ वा छैन भन्न सकिँदैन । त्यसका लागि प्राविधिक अध्ययन र प्रतिवेदन आवश्यक छ । केन्द्र सरकारले नै विज्ञ टोली पठाएर जोखिमको अध्ययन गराउनुपर्छ । बाढी आएको पहिलो दिनदेखि नै हामीले यो विषय उठाउँदै आएका छौं । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नागरिक जबर्जस्ती बस्न थाले भने भविष्यमा हुन सक्ने दुर्घटनाको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न पनि छ । प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकाको शिक्षामा कस्तो प्रभाव परेको छ ? विद्यालय सञ्चालन र पठनपाठनको व्यवस्था कसरी मिलाइएको छ ? प्रभावित क्षेत्रमा सबै विद्यालय सञ्चालन गर्न सम्भव भएको छैन । तर, गाउँपालिकाका प्रमुख तथा ठूला विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन् । अन्य क्षेत्रमा विद्यालय बन्द वा प्रभावित भएपछि त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाएर पठनपाठन गराएका छौं । बाढी पीडितहरूलाई अन्यत्र जग्गा उपलब्ध गराएर व्यवसाय तथा रोजगारीमा जोड्ने विषयमा पनि चर्चा भएको थियो । त्यसबारे केन्द्रबाट कुनै योजना आएको छ ? अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै ठोस प्रस्ताव वा योजना आएको छैन । प्रभावित नागरिकहरू पहिलेकै जीवनशैलीमा फर्कन चाहनुहुन्छ । त्यहाँ करोडौंको लगानीमा घर तथा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनुभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ । तत्कालै पुरानै अवस्थामा फर्काउन सम्भव नभए पनि उहाँहरूलाई कसरी पुनःस्थापित गर्ने र जीविकोपार्जनमा जोड्ने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक छ । पुनःस्थापनाका लागि आर्थिक स्रोतको अवस्था कस्तो छ ? बाढीबाट भएको क्षतिबापत प्राप्त हुने भनिएको क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त गर्नुभयो ? आर्थिक स्रोत र खर्च गर्ने प्रक्रियासमेत चुनौतीपूर्ण छ । स्पष्ट गाइडलाइन नहुँदा हामीसँग भएको रकम पनि बाढीपीडितको पुनःस्थापनामा खर्च गर्न समस्या छ । एउटा घर निर्माण गर्न मात्रै २० देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म लाग्न सक्छ । करिब चार सय घर बनाउनुपर्ने अवस्था छ । प्रतिघर २० लाख रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा पनि ८० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । यति ठूलो रकम एउटा सरकारले मात्रै जुटाउन कठिन हुन सक्छ । त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै विभिन्न सहयोगी संस्थाबीच समन्वय आवश्यक छ । क्षतिपूर्तिबापतको रकम अहिलेसम्म स्थानीय सरकारलाई प्राप्त भएको छैन । गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका वडा नम्बर २ र ५ बढी जोखिममा परेका क्षेत्र हुन् । ती क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ । रकम मात्रै घोषणा गरेर हुँदैन, केन्द्र सरकारले स्थानीय तहमा रकम हस्तान्तरण गर्ने र त्यसको खर्च गर्ने स्पष्ट कार्यविधि पनि बनाउनुपर्छ । सरकार दुबै कुरामा अहिलेसम्म अन्योल देखिन्छ । तपाईंको पालिका चीनतर्फको एक मुख्य व्यापारिक केन्द्र र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्य पनि हो । बाढीपछि यी दुवै क्षेत्र प्रभावित बने । अहिले उक्त क्षेत्रको गतिविधि कस्तो छ ? बाढीका कारण अधिकासं सडक र पुलमा क्षति पुग्यो । अहिले रसुवा र नुवाकोट हुँदै मुख्य राजमार्ग जोड्ने बेत्रावतीमा बेलीब्रिज बनेपछि छ पर्यटक आउने क्रम सुरु भएको छ । अहिले लाङटाङ र गोसाइँकुण्ड क्षेत्र पर्यटकका लागि खुला छन् । ती क्षेत्रमा धुन्चेसम्म सवारीसाधन पुग्छन् । त्यहाँबाट लाङटाङ जाने पुरानै पदमार्ग प्रयोग भइरहेको छ । गोसाइँकुण्ड जाने प्रचलित मार्गबाट पनि पर्यटकहरू आवतजावत गरिरहेका छन् । त्यहाँ सामानहरु पनि पठाइरहेकाले होटल सञ्चालनमा पनि समस्या छैन् । आशावादी बनेका छौं । समग्रमा भदौ १० गते बाढी गएको दिनदेखि हालसम्मको सरकारी कामकारबाहीलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ? पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि अबको मुख्य अपेक्षा के हो ? सरकारले गरेका सबै कामप्रति सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । नागरिकले स्थायी र भरपर्दो समाधान खोजिरहेका छन् । तत्कालका लागि हामीले उपलब्ध स्रोतसाधन प्रयोग गरेर काठेपुल निर्माणलगायतका काम गरेका छौं । स्थानीयको श्रमदानमा बनेको पुलका लागि आवश्यक लठ्ठा, ग्राभेल बक्स र तार सरकारले उपलब्ध गराएको थियो । तर, यस्ता अस्थायी उपायले मात्रै दीर्घकालीन समस्या समाधान हुँदैन । स्थानीयको सक्रियतामा स्याफ्रुबेसी जोड्न बनाइएको काठे पुल अस्ति दुई दिनको सामान्य बाढीले बगाइसक्यो । अब केन्द्र सरकारले पुनःस्थापनासम्बन्धी गाइडलाइन, कार्यविधि र आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन ढिलाइ नगरोस् भन्ने अनुरोध छ ।
