अनुसन्धानमा तानिएपछि हिमालयनका सीईओ राणा बर्खास्त
काठमाडौं । हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुमेर शमशेर ज.ब. राणा बर्खास्त भएका छन् । कम्पनीको सञ्चालक समितिको वैशाख १७ गते बसेको बैठकले उनलाई सोही दिनदेखि लागू हुने गरी पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीका अध्यक्ष कपिल दाहालका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढेपछि सञ्चालक समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले राणामाथि अनुसन्धान गरिरहेका छन् । व्यवसायी दीपक भट्टसँगको सेयर कारोबारमा कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालित ‘एचएलआई लार्ज क्याप फन्ड’बाट करिब २५ करोड १४ लाख रुपैयाँ प्रयोग गरिएको तथ्य बाहिरिएपछि उनी अनुसन्धानको घेरामा परेका हुन् । सोही प्रकरणमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेपछि उनलाई पदबाट हटाइएको जनाइएको छ । भारतको पुणेस्थित सिम्बायोसिस इन्स्टिच्युट अफ बिजनेस म्यानेजमेन्टबाट एमबीए गरेका राणासँग १७ वर्षको बैंकिङ अनुभव तथा २ वर्षको मर्चेन्ट बैंकिङ अनुभव रहेको थियो ।
काठमाडौं मोडेल विद्यालय : कलेजले दिन थाल्यो शिक्षक कर्मचारीलाई १५ दिनमै तलब
काठमाडौं । बागबजारमा रहेको काठमाडौं मोडेल विद्यालय /कलेजले आफ्ना शिक्षक तथा कर्मचारीलाई १५/१५ दिनमा तलब दिन सुरु गरेको छ । सरकारले कर्मचारीहरूको तलब १५/१५ दिनमा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्न थालेपछि विद्यालयले वैशाख महिनाबाटै लागु हुने गरी १५/१५ दिनमा तलब दिन थालेको जनाएको छ । विद्यालयले सरकारको नीति समर्थन र अनुशरण गर्दै दिन थालेको बताएको छ । विद्यालयको यो निर्णयले सबै शिक्षक तथा कर्मचारी खुसी भएका छन् ।
महासंघलाई अर्थमन्त्रीको सुझाव : विगतको जस्तो गुट नबनाई सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नू
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई विगतजस्तो गुटबन्दीको अभ्यास त्यागेर सहमति र एकतामा आधारित नेतृत्व निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् । महासंघको ६०औँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनले आगामी नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई विभाजन होइन, सहकार्यको आधारमा अघि बढाउन आग्रह गरे । 'महासंघको चुनावमा पहिलेको जस्तो गुट नबनाउनु होला,' उनले भने, 'अब अर्थतन्त्र कता डोर्याउने भन्ने जिम्मेवारी तपाईंहरूको हातमा छ ।' उनका अनुसार निजी क्षेत्रको एकता र स्पष्ट दृष्टिकोणबिना देशको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छैन । अर्थमन्त्री वाग्लेले महासंघभित्र सहकार्य र समझदारीको वातावरण आवश्यक रहेको औंल्याउँदै अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने धारणा राखे । 'दुवै जना गण्डकी प्रदेशका हुनुहुन्छ, मिलेर जानुपर्छ,' उनले भने । उनले निजी क्षेत्रलाई देशको आर्थिक नेतृत्वदायी शक्ति मान्दै आन्तरिक एकता कायम राख्न सके मात्र प्रभावकारी रूपमा नीतिगत सुधार र आर्थिक विकासमा योगदान दिन सकिने बताए । उनले महासंघलाई संस्थागत रूपमा अझ सुदृढ, जिम्मेवार र एकताबद्ध बनाउँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा अघि बढाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न आग्रह गरे ।
उच्च करको बोझ घटाउँदैछौं, गलत नियत भएको ब्युरोक्रेसी ध्वस्त पार्छौं : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकार निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको बताउँदै उच्च करको बोझ घटाउने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६०औं वार्षिक साधारणसभामा प्रमुख अतिथिका रूपमा बोल्दै उनले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशामा डोर्याउन सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । उनले महासंघको नेतृत्वलाई लक्षित गर्दै आन्तरिक एकता कायम गर्न सुझाव दिए । ‘महासंघको चुनावमा पहिले जस्तो गुटबन्दी नगरौं । अब अर्थतन्त्र कता लैजाने भन्ने जिम्मेवारी तपाईंहरुकै काँधमा छ,’ उनले भने । अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ दुवै गण्डकी प्रदेशका भएकाले सहकार्यमा अघि बढ्नुपर्ने पनि उनले उल्लेख गरे । वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको आकारमा पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका रहने स्पष्ट पारे । ‘निजी क्षेत्रलाई पखेटा फिँजाएर उड्न दिने हो, तर नियमनकारी भूमिकामा राज्य सधैं रहनेछ,’ उनले भने । उनले अब बजेट निर्माण प्रक्रिया विगतजस्तो अस्पष्ट र अन्योलपूर्ण नहुने दाबी गरे । ‘अबको बजेट वाचापत्रअनुसार आउनेछ, र हामी बोलेका कुरा कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछौं,’ उनले जोड दिए । सरकारले कर प्रणाली सुधार गर्दै निजी क्षेत्रमाथिको अनावश्यक कर बोझ घटाउने काम अघि बढाएको उनले बताए । साथै, उद्यमी व्यवसायीले भनसुन, घुस र अनौपचारिक माध्यमबाट काम गराउने पुरानो अभ्यास अन्त्य गरिने उनले स्पष्ट पारे । ‘अब राम्रो नियतका व्यवसायीलाई पनि दुःख दिने खराब नियतको ब्युरोक्रेसी सह्य हुँदैन, त्यसलाई ध्वस्त पार्छौं,’ उनले कडा रूपमा भने । उनले प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै लाइसेन्स प्रणालीमा रहेको जटिलता हटाउने र ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्ने अभियान जारी रहेको बताए । साथै व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक रूपमा डरत्रास वा धरपकडको वातावरण सिर्जना नहुने पनि उनले आश्वासन दिए । वाग्लेले आर्थिक सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाइने उल्लेख गर्दै उद्यमी व्यवसायीलाई पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र राष्ट्रप्रतिको प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्न आग्रह गरे । ‘निजी क्षेत्रले अभूतपूर्व जनमत हासिल गर्ने गरी विश्वास जित्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले देशको अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सबै पक्षले जिम्मेवार ढंगले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै विगतका कमजोरीबाट सिकेर अब सुधारको नयाँ युगमा प्रवेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
लिपुलेक नेपालकै हो, यी हुन् बालेन सरकारका ४ निर्णय
काठमाडौं । नेपाल सरकारले लिपुलेक पास हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने मार्ग पर्ने भूमि नेपालकै भएको विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सीमाना विवादित क्षेत्र नेपालकै भएकोमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । भारतले हालै लिपुलेक पास हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा खुला गरेको सन्दर्भमा नेपालले कूटनीतिक रूपमा आफ्नो असहमति जनाइसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले दुवै छिमेकी भारत र चीनलाई उक्त भूभागमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । भारतले भने सो मार्ग पुरानै विषय भएको दाबी गरेको छ । प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार बाँकी विषय द्विपक्षीय सहकार्यबाट समाधानतर्फ लैजाने प्रयास हुनेछ । ‘नेपाल सरकार आफ्नो अडानमा स्पष्ट छ र संवादमार्फत समाधान खोजिनेछ,’ उनले भने । उक्त मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्य महत्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ । बैठकले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । यो रकम उद्योगहरूमा परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रोनिक बोइलरले प्रतिस्थापन गर्न कर्जा उपलब्ध गराउने तथा वायु गुणस्तर मापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रयोग गरिनेछ । त्यसैगरी, भारतसँग सरकार-सरकार (जिटुजी) माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड लाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । बैठकले संसद भवन परिषद् लगायतका संरचना समेटिएको सिंहदरबार परिसरको परिमार्जित गुरु योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । साथै, संवैधानिक परिषद (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको सन्दर्भमा उक्त अध्यादेश पुनः जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा उक्त बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको थियो ।
४० अर्बको डेभलपमेन्ट कम्पनी सम्भव, दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार अपरिहार्य : चन्द्रप्रसाद ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउन दोस्रो चरणको संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । महासंघको ६०औँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनले निजी क्षेत्रको अगुवाइमा ठूला लगानी परियोजना अघि बढाउन सकिने बताउँदै ४० अर्ब रुपैयाँसम्मको डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्न सकिने सम्भावना प्रस्तुत गरे । उनले महासंघको ६० वर्षे यात्रा केवल संस्थागत इतिहासमा सीमित नभई देशको आर्थिक समृद्धिको दीर्घकालीन अभियान भएको उल्लेख गरे । 'यो यात्रा विगतको सम्झना मात्र होइन, आगामी समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार पनि हो,' उनले भने । ढकालले विगतमा भएका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन र अस्थिरताका कारण निजी क्षेत्र पटक–पटक प्रभावित भएको स्मरण गर्दै अबको सरकारले व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सकारात्मक संकेत दिएको बताए । उनले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन नीतिगत स्थायित्व र कार्यान्वयनमा स्पष्टता आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनका अनुसार अहिले देशले अभूतपूर्व अवसर पाएको छ । 'हामीसँग स्थायी सरकार छ, नीतिगत स्पष्टता ल्याउने अवसर छ, र लगानी आकर्षित गर्ने सम्भावना पनि उच्च छ,' उनले भने, 'यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसके हामी फेरि पछि पर्न सक्छौं ।' रोजगारी सिर्जना र आयस्तर वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्दै उनले आगामी दशकभित्रै नागरिकलाई मर्यादित र उच्च आय सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले हालको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार गर्दै हरेक वर्ष करिब ७ लाख युवा रोजगारीका लागि विदेशिनु चिन्ताजनक भएको बताए । 'हामीले युवालाई उनीहरूको क्षमताअनुसार देशभित्रै अवसर दिन सकेनौं भने दीर्घकालीन विकास सम्भव हुँदैन,' उनले भने । ढकालले नागरिकको मुख्य चाहना सहज, सुरक्षित र गुणस्तरीय जीवनयापन भएको उल्लेख गर्दै आर्थिक नीतिहरू पनि त्यही दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधार विकासलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको धारणा थियो । सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई नेपालको भावी आर्थिक इञ्जिनका रूपमा चित्रण गर्दै उनले यस क्षेत्रमा ठूलो विस्तारको सम्भावना रहेको बताए । 'आईटी क्षेत्रले कम लगानीमा उच्च प्रतिफल दिन सक्छ, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ, र विश्व बजारमा नेपाललाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्छ,' उनले भने । यसै सन्दर्भमा उनले महासंघकै नेतृत्वमा १० अर्ब रुपैयाँ पुँजी रहेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट कम्पनी’ स्थापना भइसकेको जानकारी दिए । उक्त कम्पनीलाई इक्विटीको आधार बनाएर थप लगानी जुटाउँदै ४० अर्ब रुपैयाँसम्म विस्तार गर्न सकिने उनको विश्वास छ । 'यो कम्पनीले ठूला पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन र औद्योगिक परियोजनामा लगानी गर्नेछ,' उनले भने । उनले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारअन्तर्गत नीतिगत सुधार, प्रशासनिक सरलीकरण, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, वित्तीय पहुँच विस्तार र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि आवश्यक रहेको औंल्याए । यस्ता सुधारले निजी क्षेत्रलाई सशक्त बनाउने र अर्थतन्त्रलाई दिगो वृद्धि मार्गमा लैजाने उनको तर्क थियो । ढकालले सरकार, निजी क्षेत्र र श्रमिकबीच सहकार्यको संस्कृति विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 'एक्लैले कसैले पनि आर्थिक रूपान्तरण गर्न सक्दैन । सबै पक्षबीच विश्वास, सहकार्य र साझा लक्ष्य आवश्यक छ,' उनले भने ।
भारतबाट ८० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने
काठमाडौं । नेपाल सरकारले भारतसँग जिटुजी माध्यमबाट रासायनिक मल खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको हो । सरकारको यो निर्णयसँगै कृषकलाई आवश्यक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । विगतमा देखिँदै आएको मल अभावको समस्या समाधान गर्न भारतसँग प्रत्यक्ष सरकारी समन्वयमार्फत खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ । सरकारले जिटुजी माध्यम अपनाउँदा मल आपूर्ति प्रक्रिया सहज, छिटो र पारदर्शी हुने अपेक्षा गरेको छ । यसले कृषकलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय परिसरमा सुरक्षाकर्मीलाई बालेनको प्रश्न– किन फोटो खिच्न दिएको ?
काठमाडौं । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु हुनुअघि सञ्चारकर्मीहरूलाई दृश्य सङ्कलन (भिडियो खिच्न) मा अवरोध पुर्‍याइएको छ । कार्यालय बाहिरबाट भिडियो खिचिरहेका सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले रोक्न निर्देशन दिएपछि सुरक्षाकर्मीले कडाइ गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी हुन पुगेका प्रधानमन्त्री साहले बाहिरबाट भिडियो खिचिरहेका पत्रकारहरूतर्फ सङ्केत गर्दै सुरक्षाकर्मीहरूसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । सो क्रममा उनले ‘किन खिच्न दिएको ?’ भनी सुरक्षाकर्मीलाई प्रश्न गर्दै भिडियो नखिच्न चेतावनी दिएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र प्रवेश गरेलगत्तै त्यहाँ तैनाथ सुरक्षाकर्मीहरूले बाहिर रहेका भिडियो पत्रकारहरूलाई सो स्थानबाट तत्काल निस्कन र दृश्य सङ्कलन नगर्न आदेश दिएका थिए । सार्वजनिक सरोकारका सूचना र गतिविधिहरू सङ्कलन गर्न पुगेका सञ्चारकर्मीहरूमाथि प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा भएको यस प्रकारको व्यवहारले प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा चासो बढाएको छ । राज्यको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रमा सञ्चारकर्मीहरूलाई आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारी पूरा गर्न बाधा पुर्‍याइनुले सूचनाको हक र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्ममाथि प्रहार भएको सञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन् । न्यूज एजेन्सी नेपाल
