काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विद्यमान कारागार ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन सरकारले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
शुक्रबार संघीय संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले कारागार सुधार र कैदीबन्दीका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताए ।
गृहमन्त्री गुरुङले वि.सं. २०१९ को कारागार ऐनलाई २०७९ मा संशोधन गरिए पनि त्यो अझै पर्याप्त र समयसापेक्ष नभएको उल्लेख गरे । प्राप्त प्रतिवेदन र संसदीय समितिका सुझावका आधारमा ऐनलाई पुनः संशोधन गर्ने विषयलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको उनले जानकारी दिए ।
कारागारको विद्यमान अवस्थाबारे चर्चा गर्दै उनले देशभरका कारागारमा १९ हजारको क्षमता भए पनि करिब २८ हजार कैदीबन्दी रहेको बताए । कैदीबन्दीको चाप व्यवस्थापन गर्न विभिन्न स्थानमा भौतिक संरचना निर्माण, डीपीआर तयारी तथा बजेट विनियोजनका काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
कारागारभित्रको आन्तरिक प्रशासनमा हुने ‘नाइके, भाइ नाइके र चौकीदार’ नियुक्ति प्रक्रियामा विगतमा अपारदर्शिता रहेको स्वीकार गर्दै गृहमन्त्रीले हाल उक्त नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको बताए ।
अब चौकीदार नियुक्तिका लागि योग्य व्यक्तिले सीभीसहित आवेदन दिनुपर्ने र पारदर्शी रूपमा उत्कृष्ट व्यक्ति छनोट गर्ने व्यवस्था लागू गर्न कारागार व्यवस्थापन विभागलाई निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए ।
विभिन्न आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा बोल्दै गृहमन्त्रीले ‘नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६६’ को दफा ८ बमोजिम समिति गठन गरिएको बताए ।
निर्दोष व्यक्तिहरू अन्यायमा नपरून् र शक्तिको दुरुपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले मुद्दा फिर्ताको प्रक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाइएको उनको तर्क छ । यद्यपि जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिका हकमा कुनै पनि छुट नहुने उनले स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘हाम्रो कारागार ऐन २०१९ सालको हो, जसमा पछिल्लो पटक २०७९ सालमा संशोधन गरिएको थियो। तर त्यो संशोधनले पनि ऐनलाई पूर्ण रूपमा समयसापेक्ष बनाउन नसकेको महसुस भएको छ । त्यसैले हामीले यस विषयमा एउटा प्रतिवेदनसमेत तयार पारेका छौँ ।’
‘माननीयज्यूहरू र सम्बन्धित समितिका सुझावसँगै उक्त प्रतिवेदनलाई समेत आधार बनाएर कारागार ऐन पुनः संशोधन गर्ने विषयलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘कारागारसम्बन्धी कानूनलाई अझ आधुनिक, व्यावहारिक र समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक छ । भर्खरै कारागार नियमावली पनि संशोधन भएको छ, अब ऐनलाई पनि सोहीअनुरूप सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।’
आर्थिक रूपमा कमजोर कैदीबन्दीका लागि वैतनिक वकिलमार्फत निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइँदै आएको उनले बताए । साथै, ‘कैद कट्टा नियमावली, २०७६’ संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकिएको पनि उनले समितिलाई जानकारी दिए ।
बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङले यसअघिका समिति बैठकहरूमा गृह सचिव र प्रहरी प्रमुखप्रति लक्षित व्यवहार तथा टिप्पणीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
आरोप लाग्दैमा कसैको चरित्र हत्या गर्न नहुने भन्दै उनले उजुरीकै आधारमा दोषी करार गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरे । प्रहरी नेतृत्व र कर्मचारी सरकारको लक्ष्य प्राप्तिका लागि अहोरात्र खटिरहेको भन्दै उनीहरूको मनोबल गिराउने काम नगर्न उनले आग्रह गरे ।
गृहमन्त्री गुरुङले संसदीय समितिका रचनात्मक सुझावलाई सरकारले सधैँ स्वागत गर्ने बताए । कारागार सुधारको ऐतिहासिक अवसरलाई खेर जान नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याए ।
