मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आह्वान गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु भएको छ । बैठक आज सवा ११ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सुरु भएको हो । बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्ने जनाइएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आज
पाटन । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आज बस्दै छ । पार्टीका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले दिएको जानकारी अनुसार सोमबार दिउँसो १ः०० बजे केन्द्रीय कार्यालय, बीपी स्मृति भवन, बीपी नगर, ललितपुरमा बस्ने उक्त बैठकमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुको उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिएको छ । कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा पार्टीले सुरु गरेको एक महिने जरा अभियान, क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिकबारे छलफल हुने जानकारी गराइएको छ । बैठकमा मुलुकको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, आन्तरिक एकता र व्यवस्थापन विषयमा छलफल हुने उनले जानकारी दिए ।
५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्न एनआईसी एशियालाई राष्ट्र बैंकको पूर्व-स्वीकृति
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकलाई हकप्रद सेयर जारी गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वैशाख १ गते बैंकलाई २ः१ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्न पूर्व स्वीकृति प्रादन गरेको हो । एनआईसी एशियाले चुक्ता पुँजी १४ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख ६६ हजार ९२२ रुपैयाँको ५० प्रतिशत अर्थात् २:१ अनुपातमा ७ अर्ब ४५ करोड ८७ लाख ८३ हजार ५०० रुपैयाँको ७ करोड ४५ लाख ८७ हजार ८३५ कित्ता हकप्रद सेयर जारी गर्नेछ । पुस २० गते बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले सो दरमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त भएपश्चात् अब साधारण सभाबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । हकप्रद सेयर निष्काशन प्रस्ताव पारित गर्न बैंकले जेठ १८ गते २८औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । बैंकको सभा आर्मि अफिसर्स क्लब भद्रकाली काठमाडौंमा बस्नेछ । साधारण सभा प्रयोजनार्थ बैंकले जेठ ६ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले जेठ ५ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भई कायम सेयरधीहरुले सभामा सहभागीता जनाउन सक्नेछन् । साधारण सभाबाट पारितपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति पाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्रे बैंकले सेयर जारी गर्नेछ ।
हर्मुजमा फसेका जहाज निकाल्न अमेरिकाले १५ हजार सेना परिचालन गर्ने
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको जारी द्वन्द्वका कारण सामरिक रूपमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिने हर्मुज जलडमरू (स्ट्रेट अफ हर्मुज) मा फसेका व्यापारिक जहाजहरूलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्न अमेरिकाले विशेष पहल गर्ने घोषणा गरेका छन् । आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ‘ट्रुथ सोशल’ मार्फत ट्रम्पले यस उद्धार अभियानलाई ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ नाम दिइएको र यो सोमबारदेखि नै सुरु हुने जानकारी दिएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पका अनुसार यस अभियानको मुख्य उद्देश्य द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न नभएका तेस्रो देशका झण्डा बोकेका नागरिक तथा व्यापारिक जहाजहरूलाई विवादित जलमार्गबाट सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्नु हो । ‘मैले मेरा प्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छु कि हामी उनीहरूको जहाज र चालकदललाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्न सक्दो प्रयास गर्नेछौं,’ ट्रम्पले भने । उनले जहाज सञ्चालकहरूले उक्त क्षेत्र सुरक्षित नभएसम्म पुनः नफर्कने अडान राखेको पनि उल्लेख गरे । राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो पोस्टमा सैन्य परिचालनको विस्तृत विवरण नदिए पनि पछि अमेरिकी रक्षा विभाग (पेन्टागन) ले अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्डको सामाजिक सञ्जाल पोस्टतर्फ सङ्केत गर्दै अभियानको बृहत् लक्ष्य र सैन्य तयारीबारे प्रष्ट पारेको छ । अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्डका अनुसार यस अभियानको लक्ष्य केवल फसेका जहाज निकाल्नु मात्र नभई हर्मुज जलडमरूमार्फत व्यावसायिक जहाजहरूको आवागमन स्वतन्त्रता पुनःस्थापित गर्नु हो । यसका लागि अमेरिकाले करिब १५ हजार अमेरिकी सैनिकहरू परिचालन गर्ने जनाइएको छ । अमेरिकी सेनाका अत्याधुनिक गाइडेड–मिसाइल डेस्ट्रोयर जहाजहरू प्रयोग गरिनेछ भने १०० भन्दा बढी स्थल र समुद्रमा आधारित विमानहरूका साथै विभिन्न किसिमका मानवरहित प्लेटफर्महरू पनि प्रयोग गरिनेछ । विश्वको करिब २० प्रतिशत कच्चा तेल र झण्डै एक चौथाइ समुद्री तेल व्यापारका साथै ठूलो मात्रामा इन्धन तथा मलजन्य वस्तुहरू यही मार्गबाट ढुवानी हुने गर्छ । इरानसँगको युद्धका कारण यो जलमार्ग प्रायः अवरुद्ध हुँदा विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला खलबलिएको छ । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा तीव्र वृद्धि भएको छ र अमेरिकामा समेत पेट्रोलको मूल्य अकासिएको छ । इरानले जलमार्गमा आवागमन रोक्न जहाजहरूमाथि गोली चलाउने र पानीमा बारुदी सुरुङ ९माइन० बिछ्याउने काम गरेको छ । यसै पृष्ठभूमिमा ट्रम्पले यो कदम कुनै सैन्य आक्रामकता नभई विशुद्ध मानवीय प्रयास भएको दाबी गरेका छन् । ‘यो अभियानको उद्देश्य केवल निर्दोष मानिसहरू, कम्पनीहरू र देशहरूलाई मुक्त गराउनु हो, जो परिस्थितिका पीडित हुन्,’ ट्रम्पले लेखेका छन्, ‘यो अमेरिका, मध्यपूर्वका देशहरू र विशेष गरी इरानका लागि एक मानवीय कदम हो ।’ अमेरिका र इरानबीच विगत दुई हप्ताभन्दा बढी समयदेखि नाजुक युद्धविराम कायम छ, यद्यपि दुई देशबीचको द्वन्द्व दोस्रो महिनामा प्रवेश गरिसकेको छ । वाशिङ्टन र तेहरानबीच युद्ध अन्त्यका लागि वार्ता जारी रहे पनि हालसम्म कुनै ठोस सम्झौता हुन सकेको छैन । यसै हप्ताको सुरुमा ट्रम्पले इरानको पछिल्लो प्रस्तावप्रति आफू सन्तुष्ट नभएको बताएका थिए । गत शुक्रबार ट्रम्पले कंग्रेसलाई इरानसँगको शत्रुता ‘समाप्त भइसकेको’ जानकारी गराएका थिए। उनको यो दाबी १९७३ को ‘वार पावर्स रिजोलुसन’ अन्तर्गत युद्ध घोषणा वा सैन्य बल प्रयोगका लागि कंग्रेसको अनुमति लिनुपर्ने ६० दिने समयसीमासँग जोडिएको थियो । ट्रम्पले इरानलाई सकारात्मक सन्देश दिँदै यदि तेहरानले फसेका जहाजहरूलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर जान अनुमति दिएमा जारी शान्ति वार्तामा सकारात्मक वातावरण बन्ने सङ्केत गरे । यद्यपि उनले चेतावनी दिँदै भने, ‘मेरा प्रतिनिधिहरू इरानसँग अत्यन्त सकारात्मक वार्ता गरिरहेका छन्, जसले सबैका लागि राम्रो नतिजा ल्याउन सक्छ । तर, यदि यो मानवीय प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप वा अवरोध गरियो भने त्यसको सामना बलपूर्वक गरिनेछ ।’ अमेरिकी राष्ट्रपतिले यस अभियानको घोषणा गरे पनि द्वन्द्वका बीच इरानले अमेरिकी सेनालाई अवरोध बिना यो अभियान चलाउन दिनेछ वा छैन भन्नेमा आशङ्का कायम छ । साथै यो जलमार्ग कहिलेदेखि सामान्य आवागमनका लागि खुल्नेछ भन्ने पनि अनिश्चित छ ।
गृहसचिव श्रेष्ठद्वारा महानिरीक्षक पौडेललाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान
काठमाडौं । गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका नवनियुक्त महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेललाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरेका छन् । गृह मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित विशेष कार्यक्रममा सचिव श्रेष्ठले महानिरीक्षक पौडेललाई दज्र्यानी चिह्न लगाइदिएका हुन् । यही वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अतिरिक्त महानिरीक्षक पौडेललाई महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन महानिरीक्षक राजु अर्यालले यही वैशाख १८ गतेदेखि अवकास पाएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान गरेका छन् । बैठक बिहान १०ः३० बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने प्रधानमन्त्री शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् । बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बस्न लागेको हो ।
इमली किलोको १८० रुपैयाँ, यस्तो छ कृषि उपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६५, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ५५, आलु रातो प्रतिकिलो रु २८ र आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २३ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४२ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ५०, काउली ज्यापू प्रतिकिलो रु ६०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ४० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ । त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु १००, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ९०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १८०, टाटेसिमी प्रतिकिलो रु १२०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ३०, लौका प्रतिकिलो रु ३५, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ७०, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५५, झिगुनी प्रतिकेजी रु ९०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ३०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ७०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ९०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ५० र स्कुस प्रतिकिलो रु ६० कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ८०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु ८०, चमसुर प्रतिकिलो रु ८०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ३०, मेथी प्रतिकिलो रु ८०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १६०, तरुल प्रतिकिलो रु ९०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु एक हजार निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ५००, निगुरो प्रतिकिलो रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ७०, चुकन्दर प्रतिकिलो रु ७०, सजीवन प्रतिकिलो रु १२०, कोइरालो प्रतिकिलो रु ३००, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, पार्सले प्रतिकिलो रु ३००, सेलरी प्रतिकिलो रु १३०, सौफको साग प्रतिकेजी रु ८०, पुदिना प्रतिकिलो रु ११०, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ । स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा एक दर्जन रु २२०, कागती प्रतिकेजी ३८०, अनार प्रतिकिलो रु ४५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु ३००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ४५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ४५, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २५०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ६०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ८०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९० र एभोकाडो प्रतिकिलो रु ८०० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १००, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४५०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ९०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ७०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी ६००, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ८०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १४०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १००, माछा सुकेको रु एक हजार, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण गरिएको छ ।
वालेनले भने- नागरिकको उठीबास गर्दैनौं, सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित गर्छौं
काठमाडौं । वालेन्द्र शाह (वालेन) ले असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने बताएका छन् । साथै अन्य भूमिहीन नागरिकका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने स्पष्ट पारे । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे विभिन्न टिप्पणी र व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको उनकाे भनाइ छ । उक्त प्रक्रियालाई लिएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासमा रहेका नागरिक उठीबास हुने आशंका फैलाउने तथा नियोजित रूपमा त्रास सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको भन्ने विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ। यसै सन्दर्भमा दीर्घकालीन समाधानमा अवरोधका रूपमा रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको उनले बताए । कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा अभिलेख तयार गर्ने काम सुरु भएको प्रधानमन्त्री वालेनको भनाइ छ । यस प्रक्रियाबाट भूमिहीन नागरिकको अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ अघि बढिएको उनले बताए । सरकारले चालेका सबै कदम नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै स्थायी समाधान खोज्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको उनले स्पष्ट पारे । सरकारले प्रत्येक भूमिहीन नागरिकका लागि सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउँदै कुनै पनि नागरिक घरवारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिने उनले बताए ।
