सहरबाहिर कर्जा विस्तार गर्न बैंकहरू डराइरहेका छन्

आशुतोष शर्मा एभरेष्ट बैंकका नायब महाप्रबन्धक (डीजीएम) हुन् । एमबीए र एमएससीसम्मको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका शर्मा विसं. २०५२ असोज २२ गतेदेखि एभरेष्ट बैंकमा कार्यरत छन् । एभरेष्ट बैंकको वर्तमान अवस्था, बैंकिङ क्षेत्रका चुनौती, कर्जा प्रवाहको अवस्था, डिजिटल रूपान्तरण, कृत्रिम बाैद्धिकता (एआई) को प्रयोग, आगामी व्यावसायिक योजना र व्यवसाय विस्तारका रणनीतिलगायतका विषयमा डीजीएम शर्मासँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको विकास बहस ।

बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग किन हुन सकिरहेको छैन ?

कर्जाका लागि एउटा व्यापारी वर्ग र अर्को कन्ज्युमर लोन हुन्छ । दुवैतिर आत्मविश्वासको अभाव छ । व्यापारीहरूमा मेरो व्यापार फल्छ-फुल्छ भन्ने आत्मविश्वास छैन । जब आत्मविश्वास हुँदैन, त्यसको प्रभाव रिटेल क्षेत्रमा पनि पर्छ । किनभने रिटेल लोनमा ठूलो हिस्सा रियलस्टेट लोनको हुन्छ । घर निर्माण चलायमान भयो भने रिटेल लोनको माग बढ्छ । उद्योग क्षेत्रको आत्मविश्वास रिटेल क्षेत्रमा पुग्छ, विशेषगरी हाउजिङ लोनमा । शैक्षिक कर्जा बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो पोर्टफोलियो हो । अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीका कारण पनि बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग हुने गरेको थियो । तर, पछिल्लो समय विभिन्न देशले भिसामा गरेको कडाइका कारण शिक्षा कर्जाको माग पनि घटेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमाथि भएको धरपकड र अराजक घटनाका कारण पनि कर्जाको माग घटेको हो । असुलीमा ठूलो असर माइक्रोफाइनान्स क्षेत्रमा परेको छ । जब बैंकहरूले असुलीमा समस्या देख्छन्, त्यो क्षेत्रमा कर्जा लगानी नगर्ने हो कि भन्ने सोच बैंक व्यवस्थापनमा पर्छ । जुन क्षेत्रबाट यस्ता गतिविधि भइरहेका छन्, त्यतातिर लगानी गर्नुभन्दा अर्को क्षेत्रमा लगानी गर्न रुचाउँछन् । अथवा मुख्य सहरमा मात्रै केन्द्रित रहने सोच आउँछ । त्यसकारण मुख्य सहरभन्दा बाहिर कर्जा दिन डराउँछन् । शाखा प्रबन्धकहरूमा आत्मविश्वास आउनुपर्छ । आफूले दिएको कर्जा जानाजानी नतिर्ने ऋणी भए पनि म उठाउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास व्यवस्थापकहरूमा घट्दै गएको छ । यो पनि कर्जाको माग नआउनुको एउटा कारक हो ।

बैंकिङ क्षेत्रमाथि प्रहार किन भयो ?

नेपालमा बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा पारदर्शी हिसाबले काम गर्ने क्षेत्र हो । नेपालको सन्दर्भमा बैंकिङ क्षेत्रको नियामक सबैभन्दा बलियो छ । तर पनि बैंकहरूको असुलीविरुद्ध जुन किसिमको लहर चल्यो, त्यो निश्चित व्यक्तिको स्वार्थ पनि हुन सक्छ । एउटा-दुईवटा बैंकबाट गल्ती भएको होला । तर, समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई गलत भन्नु भनेको समग्र प्रणालीमाथिको प्रहार हो । त्यसकारण नेपालको सन्दर्भमा यति राम्रो, पारदर्शी र नियमन भएको क्षेत्रमाथि प्रहार हुनु दुःखद विषय हो ।

बैंकिङ क्षेत्रको पारदर्शितामाथि पनि शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ । राष्ट्र बैंकबाहेक अन्य निकायले पनि अनुसन्धान बढाइरहेका छन्, पारदर्शिता कमजोर हुँदै गएको हो ?

अपवादका घटनालाई सामान्यीकरण गर्नुहुँदैन । नियामकको दृष्टिमा र बैंकले काम गर्ने शैलीका आधारमा नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी पारदर्शिता छ । यस क्षेत्रमा अन्य निकायको प्रवेश अपवादका विषय हुन् । तर, त्यसलाई उचित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । चाहे त्यो नियामकबाट होस् वा अनुसन्धान गर्ने निकायबाट होस् । एक-दुईवटा घटनामा बैंकिङ क्षेत्र अन्यायमा परेको छ भन्ने महसुस बैंकरहरूले गरिरहेका छन् । मैले एभरेष्ट बैंकमा काम गरेको ३१ वर्ष भयो । त्यसकारण हामी यसलाई व्यवस्थित रूपमा नियमन गरिएको क्षेत्र भन्छौं । किनभने राष्ट्र बैंकको निरीक्षण हुन्छ, सञ्चालक समितिले सुशासनमा जोड दिएको छ र बैंकहरूले पनि प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्छन् । काम गर्ने क्रममा नियतवश भएको हो कि परिस्थितिवश भएको हो भन्ने आधारमा नियामकले सहयोग गर्छ । हामीले महसुस गरेको कुरा के हो भने नियामकबाट अझै सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं । जहाँ उचित अनुसन्धान हुनुपर्छ, त्यहाँ कुनै शंका छैन । सत्य सामुन्ने आउनुपर्छ र न्याय हुनुपर्छ ।

सरकारबाट व्यावसायिक गतिविधि वा मनोबल बढाउने वातावरण बनिरहेको देख्नुहुन्छ ?

सरकारले प्रयास गरिरहेको छ, नयाँ सरकार आएको धेरै समय भएको छैन । बजेट सकारात्मक छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रयास भइरहेको देखिन्छ । तर, ती प्रयासलाई अझ गहन बनाउँदै लैजानुपर्छ । विगतमा असारे बजेट वितरण र पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारी परिपाटीलाई सरकारले परिवर्तन गर्न सक्छ । अब वर्षा सकिएलगत्तै पुँजीगत खर्चमा तीव्र रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । यसमा परिवर्तन गरियो भने त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । सरकारले बोलेर मात्रै होइन, गरेर पनि देखायो भन्ने सन्देश जानुपर्छ । वर्षा सकिनेबित्तिकै सरकारले पूर्वाधारमा खर्च गर्न सुरु गरोस् । अहिले नै त्यसका लागि तयारी गरेर जानुपर्छ । यसले पनि व्यावसायिक आत्मविश्वास बढाउन सक्छ । सरकार शिक्षा-स्वास्थ्य कर र एमआरपीको विषयमा पछि हटेको छ । सुरुमै सोचविचार गरेर ल्याउनुपर्थ्यो । तर, ल्याइसकेपछि व्यापक विरोध भएपछि सरकार पछि हट्यो । यसबाट पनि सरकारले जनताको कुरा सुन्दोरहेछ भन्ने सन्देश गएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रले भोगिरहेको समस्या र चुनौतीहरू के-के हुन् ?

बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता हुनुका बाबजुद कर्जा प्रवाह हुन नसक्नु नै मुख्य समस्या हो । नियामकीय चुनौतीहरू पनि छन् । केन्द्रीकृत केवाईसी लागू गर्नुपर्ने, एफएटीएफको ग्रे-लिस्टबाट देशलाई बाहिर निकाल्नुपर्ने जस्ता चुनौती छन् । डिप्राइभ्ड सेक्टरसँग सम्बन्धित चुनौतीहरू पनि छन् । सेक्टरल लेन्डिङको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बैंकिङ क्षेत्रका समस्याका विषयमा अर्थमन्त्रीले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको थियो ।

नियामकले ल्याएका सबै नीति लागू गर्नु बैंकहरूका लागि बाध्यता हो ?

नामै नियामक निकाय हो भने त्यसका नीतिहरू लागू गर्नैपर्छ । त्यसमा केही अप्ठ्यारा छन् भने नियामकले ती अप्ठ्याराहरू बुझेर आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ । नियामकले ल्याएपछि लागू नगर्ने भन्ने हुँदैन । एभरेष्ट बैंक सबैभन्दा बढी नियम पालना गर्ने बैंकमध्ये एक हो । हामी नियामकका सबै नीति र नियम पालना गर्छौं । जबसम्म कुनै नियम परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म त्यसको पालना गर्नैपर्छ । केही नीतिमा कार्यान्वयनका क्रममा समस्या आउन सक्छन् । तर, अहिले कार्यान्वयन गरौं पछि नियामकले आवश्यक संशोधन गर्ला भन्ने सोचका साथ हामी नियम पालना गर्छौं । कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था आएमा हामीले नियामकलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउँछौं । बैंकहरूले व्यक्तिगत रूपमा पनि सुझाव पठाउने गरेका छन् ।

एभरेष्ट बैंकको अवस्था कस्तो छ ?

एभरेष्ट बैंक सन्तुलित वृद्धिमा विश्वास गर्छ । विगत २० वर्षको इतिहास हेर्दा हाम्रो वृद्धि न त अनियमित रह्यो न त ठूलो गिरावट नै देखियो । त्यसकारण हामी सन्तुलित वृद्धिमा विश्वास गर्छौं। यसमा सुशासन, सञ्चालक समितिको भूमिका र नेतृत्वको ठूलो योगदान छ । एभरेष्ट बैंकलाई एनपीएको सन्दर्भमा उदाहरणका रूपमा लिइन्छ । बैंकको बजेट तयार गर्दा कहिल्यै पनि अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी भएर निर्णय गरिँदैन । केवल नाफालाई आधार बनाएर निर्णय गर्ने नीति सञ्चालक समितिको छैन । सञ्चालक समितिको तहबाटै सन्तुलित वृद्धिको अवधारणालाई प्राथमिकता दिइन्छ । विशेषगरी अप्ठ्यारो समयमा, जब दबाब बढी हुन्छ, त्यतिबेला कर्जाको गुणस्तर नियन्त्रणमा हामी केन्द्रित हुन्छौं । कोरोनाकालमा अधिकांश बैंकहरूले आक्रामक रूपमा विस्तार गरेका थिए । तर, अन्य बैंकको तुलनामा एभरेष्ट बैंकको वृद्धि कम थियो । गुणस्तर कायम राख्दै सन्तुलित वृद्धि गर्ने हाम्रो अवधारणा हो । हामी अहिले पनि त्यही अवधारणालाई पछ्याइरहेका छौं ।

हाम्रो मूल मन्त्र नै दिगो, दरिलो र विश्वासिलो हो । राष्ट्र बैंकको सुपरभिजन हुन्छ । त्यस क्रममा हामी गर्वका साथ के भन्छौं भने नियामकको निरीक्षण वा अन्य कुनै निरीक्षणमा हामीलाई कहिल्यै पनि अप्ठ्याराको सामना गर्नुपरेको छैन । यो यस्तो रहेछ, त्यो त्यस्तो रहेछ भनेर कुनै नकारात्मक तथ्य फेला पर्दैन । बैंकका सबै सूचक वित्तीय विवरणमा सार्वजनिक गरिन्छन् तर, यो इण्डिकेटर भने वित्तीय विवरणमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिँदैन ।

बैंकका आगामी योजनाहरू के-कस्ता छन् ?

संकटका बेला बिस्तारै अघि बढ्ने र नआत्तिने हाम्रो नीति हो । बैंकको वृद्धिदरमा धेरै परिवर्तन हुँदैन । १० देखि १५ प्रतिशतसम्मको कर्जा वृद्धि गर्ने लक्ष्य हुन्छ । कर्पोरेट र रिटेल दुवै क्षेत्रमा समान रूपमा ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रयास गरिएको छ । तर, रिटेल र एसएमई क्षेत्रमा अझै चुनौती छ । विशेषगरी एसएमई क्षेत्रमा पुराना डिफल्टका समस्या छन् । हाम्रो एनपीए ०.४९ प्रतिशत छ । त्यसमध्ये ठूलो हिस्सा एसएमई कर्जाको छ । चुनौती हुँदाहुँदै पनि एसएमई क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । कर्पोरेट क्षेत्रको वृद्धिसँगै रिटेल र एसएमई क्षेत्रको वृद्धिलाई पनि सँगसँगै लैजाने रणनीति छ । कर्पोरेट क्षेत्रको तुलनामा रिटेल र एसएमई कर्जामा चुनौती बढी छ । किनभने यो क्षेत्र धेरै फैलिएको छ । तथ्याङ्कले पनि एसएमई क्षेत्रमा डिफल्ट र एनपीएको दर उच्च रहेको देखाउँछ । बैंकको कुल कर्जामध्ये करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा कर्पोरेट कर्जाको छ ।

आधार दर कम भएकाले अन्य बैंकका कर्पोरेट ऋणीहरूलाई एभरेष्ट बैंकले तानेर लगेको आरोप लाग्छ नि ?

एउटा ऋणी ब्याजदरका कारण अर्को बैंकबाट हाम्रो बैंकमा आयो भने बजारमा धेरै चर्चा हुन्छ । तर, एभरेष्ट बैंकका ग्राहकहरू पनि त अन्य बैंकमा गइरहेका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आधार दर पनि निकै कम छ । कुनै ग्राहकले वाणिज्य बैंक रोजेन र एभरेष्ट बैंक रोज्यो भने त्यो उसको व्यक्तिगत छनोट हो । कसैलाई वाणिज्य बैंक जान मन लाग्छ भने त्यहाँ जान्छन्, कसैलाई एभरेष्ट बैंक आउन मन लाग्छ भने यहाँ आउँछन् । अहिले हाम्रो आधार दर कम देखिएकाले बैंकले ऋणी तानेको हो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । सामान्य व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा त हुन्छ । तर, हामीले ब्याजदर अत्यधिक घटाएर ऋणी तानेका छैनौं । राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाअनुसार सावधिक कर्जामा एकपटक प्रतिबद्धता गरिसकेको ब्याजदर बढाउन पाइँदैन । यदि स्थिर ब्याजदरका आधारमा ग्राहकसँग सम्झौता गरिएको छ भने मात्र परिवर्तन गर्न सकिन्छ । व्यक्तिगत कर्जामा पनि सात वर्षसम्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन । राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाअनुसार ५-७ वर्षसम्म प्रिमियम परिवर्तन गर्न मिल्दैन । त्यसैले अत्यन्त कम ब्याजदरमा अरू बैंकका ऋणी तानेको हो भन्न मिल्दैन । किनभने हामी दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ काम गरिरहेका हुन्छौं ।

हामीलाई ऋणीहरूले फलानो बैंकले आधार दरमा टर्म लोन दिएको छ, तपाईंहरूले पनि दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ । तर, हामी त्यसलाई स्वीकार गर्दैनौं । किनभने त्यो १०-१५ वर्षको कर्जा हो । आधा प्रतिशतमा बैंक कसरी टिक्न सक्छ ? मेरो आधार दर कम छ भने त्यसको फाइदा लिनुहोस् । तर, आधा वा एक प्रतिशतमा टर्म लोन दिने प्रतिबद्धता हामी गर्दैनौं । एक्जिस्टिङ ग्राहकले थप कर्जा माग्दा बैंकको मापदण्ड पूरा नगरेमा हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं । त्यसपछि उहाँहरू अर्को बैंकमा जानुहुन्छ । ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जामा सबैले बाह्य मूल्याङ्कन गराउँछन् । तर, बैंकको आफ्नै जोखिम मूल्याङ्कन प्रणाली, आन्तरिक मूल्याङ्कन र निर्देशिका पनि हुन्छ । त्यो मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने ऋणीले अरु बैंक परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ ।

नयाँ उद्यमी कत्तिको जन्मिरहेका छन् ?

हामी अहिले नयाँ कर्जा खातामा बढी केन्द्रित छौं । नयाँ खाताले ग्राहकको आधार विस्तार गर्छ । बैंकको मुख्य उद्देश्य कर्जा ग्राहकको संख्या बढाउनु पनि हो । रिटेल कर्जामा हामीले यसलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छौं । किनभने त्यस्ता ग्राहकलाई भविष्यमा अन्य सेवा पनि प्रदान गर्न सकिन्छ । बजारमा अहिले आत्मविश्वासको अभाव छ । त्यसैले नयाँ ग्राहकको संख्या अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन । तर, हामीले प्रयास गर्न छोडेका छैनौँ । नयाँ ऋणीप्रति हाम्रो विशेष ध्यान रहन्छ । आजभन्दा २०-२२ वर्षअघि म शाखा प्रबन्धक हुँदा ३० हजार रुपैयाँ कर्जा लिने ग्राहक अहिले पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ । अहिले ती ग्राहक ३ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्ने अवस्थामा पुग्नुभएको छ । त्यसकारण त्यस्ता व्यवसायीलाई पहिचान गर्ने र उनीहरूसँग दीर्घकालीन सम्बन्ध कायम गर्ने हाम्रो प्रयास निरन्तर रहन्छ ।

बैंकको खराब कर्जा न्यून हुनुको कारण के हो ?

हाम्रोमा एनपीए कम हुनुको एउटा कारण जानाजानी कर्जा नतिर्ने ऋणीको संख्या कम हुनु पनि हो । खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो प्रणाली तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ । हाम्रो अध्ययन, मूल्याङ्कन र प्रक्रियाका कारण जानाजानी कर्जा नतिर्ने ऋणीको संख्या कम छ । यदि कर्जा वितरणको प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको भए हाम्रो एनपीए पनि उच्च हुन्थ्यो । पानीको मूलमै फिल्टर गरियो भने तल पुग्ने पानी पनि सफा हुन्छ । त्यसैगरी, बैंकले सुरुदेखि नै सावधानी अपनाएर राम्रो प्रक्रियाका साथ काम गर्छ । चमत्कार कसैले गर्ने होइन । सुरुमै राम्रोसँग छनोट गर्न सकियो भने नतिजा पनि राम्रो हुन्छ । बैंकको कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया राम्रो छ । असुली भनेको सामूहिक प्रयास हो । यी दुई नै हाम्रो मूल मन्त्र हुन् । कोभिडका बेला अन्य बैंकको वृद्धिदर राम्रो हुँदा हाम्रो वृद्धिदर कम थियो । त्यतिबेला एभरेष्ट बैंक पछि परेको हो कि भन्ने देखिन्थ्यो । तर, हामीले अप्ठ्यारो समयमा आक्रामक रूपमा अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौं ।

एक समय बैंकहरू घरजग्गा क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा प्रवेश गरेका थिए । २००७ देखि २०१० अथवा कोभिडपछिको समयमा घरजग्गा क्षेत्रमा तीव्र वृद्धि हुँदा पनि एभरेष्ट बैंक त्यतातिर गएन । त्यसबेला सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन दुवैको धारणा एउटै थियो । त्यो क्षेत्र जोखिमपूर्ण छ र भविष्यमा बजार ओरालो लाग्यो भने बैंकमा गम्भीर असर पर्न सक्छ भन्ने निष्कर्षका आधारमा व्यापक छलफलपछि हामीले त्यस क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा लगानी गरेनौँ । आजको अवस्थामा हेर्दा त्यतिबेलाको आक्रामक कर्जा विस्तार नै अहिलेको एनपीएको एउटा कारण हो कि भन्ने देखिन्छ । हाम्रो बैंक र अन्य बैंकको तथ्याङ्क तुलना गर्दा पनि यो स्पष्ट हुन्छ ।

ऋणीहरू भन्छन्, कर्जा प्रवाहमा तपाईंहरू धेरै कडा हुनुभयो । किनभने हामी धेरै कागजात माग्छौं । उदाहरणका लागि कुनै ऋणीले एउटा व्यवसायका लागि हामीसँग र अर्को व्यवसायका लागि अर्को बैंकसँग कारोबार गरिरहेको छ भने उहाँले अर्को बैंकले केही माग्दैन, तपाईंहरूको बैंकले धेरै कागजात माग्छ भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ । एभरेष्ट बैंकमा जति प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, त्यति अन्य बैंकमा गर्नुपरेको छैन भन्नु हुन्छ व्यापारीहरू । तर, यो हाम्रो मनिटरिङ प्रणालीको एउटा हिस्सा हो । यदि तपाईं हाम्रो मापदण्डमा फिट हुनुभएको छैन भने हामी केही गर्न सक्दैनौं । यो बैंकको कार्यप्रणाली हो र दीर्घकालमा यसले ग्राहकलाई नै फाइदा गर्छ । आचरणसम्बन्धी मापदण्डअनुसार हामीले निश्चित कागजात माग्छौं । अहिले त्यो बोझजस्तो लागे पनि भविष्यमा तपाईंलाई नै सहयोग गर्छ भनेर हामी ग्राहकलाई बुझाउँछौं । राष्ट्र बैंकले ल्याएको कार्यशील पुँजीसम्बन्धी निर्देशिका अनुपालनका लागि कागजात माग्ने हो । एभरेष्ट बैंकको मापदण्डमा फिट हुन नसक्ने ग्राहक अन्य बैंकमा जान सक्नुहुन्छ । मुख्य रूपमा पहिलो चरणको छनोटमा हामी सचेत हुन्छौं । दोस्रो, निरन्तर अनुगमनले खराब कर्जा कम गर्न सहयोग गर्छ । त्यसकारण हामीले असुलीमा धेरै समय खर्च गर्नुपर्दैन । यही कारणले हाम्रो एनपीए न्यून स्तरमा रहेको हो ।

बैंकले लागत घटाउन के-के काम गरिरहेको छ ?

हामी शाखा सञ्जालको हिसाबले अन्य बैंकको तुलनामा धेरै विस्तार गरेका छैनौं । त्यसकारण लागत घटाउनुपर्ने ठूलो दबाब छैन । तैपनि, हामीले एउटा एक्सटेन्सन काउन्टरलाई मर्ज गरेका छौं । शाखा मर्ज गर्दा लागत घट्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ । एक-दुईवटा शाखा मर्ज हुन सक्ने सम्भावना पनि छ । तर, ठूलो स्तरमा शाखा मर्ज गरेर व्यवस्थापन गर्ने योजनामा हामी तत्काल छैनौं । पछिल्लो दुई वर्षमा हामीले २५-३० प्रतिशतसम्म कागजको प्रयोग घटाएका छौं । यसले हरित वातावरणलाई पनि सहयोग पुर्याउँछ । त्यस्तै, हामी विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ गएका छौं । बैंकले पछिल्लो २-४ वर्षयता आन्तरिक पेट्रोलियम गाडी खरिद गरेको छैन । हामीले प्रधान कार्यालय र केही शाखामा एकपटक लगानी गरेका थियौं । जस्तो एसी पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरेका थियौं । करिब डेढ वर्षअघि प्रधान कार्यालयका सबै एसीलाई ऊर्जा-प्रभावकारी एसीले प्रतिस्थापन गर्यौं । त्यसले सञ्चालन खर्च घटाएको छ । साना-साना कदम चालेर हामी लागत घटाउने प्रयास गरिरहेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको स्प्रेडदर ४ प्रतिशत हो । एभरेष्ट बैंकको स्प्रेडदर ३ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ ।

आइटी र एआईको प्रयोगमा बैंकले गरिरहेका अभ्यास के-के हुन् ?

आज हरेक क्षेत्रमा एआईको प्रयोग भइसकेको छ । बैंकिङ क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो छैन । नेपालमा वित्तीय क्षेत्रजत्तिको डिजिटल सुविधा अन्य क्षेत्रमा सायद छैन । बैंकिङ क्षेत्र आफैँमा डिजिटल रूपान्तरणमा अग्रणी क्षेत्र हो । सरकारी राजस्व सङ्कलनलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत डिजिटल बनाएपछि डिजिटल कारोबारको विषय थप चर्चामा आएको हो । देशको सबैभन्दा ठूलो राजस्व सङ्कलन हुने कार्यालय वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय हो । त्यहाँको स्वचालन प्रक्रियामा हामी अग्रणी भूमिकामा थियौं । एभरेष्ट बैंक पनि यसबाट अछुतो छैन । तर, डिजिटल रूपान्तरण पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको छैन । यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो ।

हामी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा एआईको प्रयोग गरिरहेका छौं । ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन प्रणालीतर्फ पनि एआईको प्रयोग विस्तार हुँदै गएको छ । बैंकसँग रहेको ग्राहकको डाटाबेसका आधारमा कुन ग्राहकलाई कुन प्रडक्ट दिने भन्ने विषयमा भविष्यमा एआईको ठूलो भूमिका रहनेछ । हाम्रो ग्राहक सेवा केन्द्रको तथ्याङ्कलाई एआईले विश्लेषण गर्न थालेको छ । पहिले म्यानुअल रूपमा गरिने डाटा विश्लेषण अहिले एआईमार्फत हुन थालेको छ । यसको नतिजा क्रमशः देखिँदै जानेछ । विगतमा पाँच दिन लाग्ने काम अहिले केही समयमै सम्पन्न हुन थालेको छ । 

ट्रान्जेक्सन मोनिटरिङ प्रणालीका लागि आरएफपी आह्वान गरिएको छ, जसमा एआई प्रविधि समावेश गरिएको छ । यसले ग्राहकको कारोबारको विश्लेषण गरेर सम्भावित सम्पत्ति शुद्धीकरणका गतिविधि पहिचान गर्न सक्ने क्षमता राख्नेछ । कोरोनाकालमा डिजिटल कारोबार बढेको हो । २०२१ अगाडि पनि बैंकका धेरै कारोबार डिजिटल माध्यमबाट नै सञ्चालन भइरहेका थिए । तर, त्यसबारे त्यति धेरै चर्चा हुने गरेको थिएन । अहिले कुल कारोबारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा डिजिटल माध्यमबाट हुने गरेको छ 

गभर्नेन्स र कम्प्लायन्समा एभरेष्ट बैंकले अपनाएका अभ्यास के-के हुन् ?

हाम्रो प्रयास नियामकका नीति निर्देशनको शतप्रतिशत पालना गर्नु हो । नियामकले तोकेको मापदण्डभन्दा अझ राम्रो अभ्यास लागू गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उत्कृष्ट अभ्यासहरूलाई प्रयोगमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं । राष्ट्र बैंकले एकपटक कर्जामा जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारणको अवधारणा ल्याएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पहिलो बैंक हामी नै थियौं । जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा ब्याजदर निर्धारण गरी प्रकाशित गर्ने अभ्यास पनि हामीले सुरु गरेका थियौं । पछि बजारको अवस्था परिवर्तन भएकाले त्यो मोडल प्रभावकारी रहन सकेन । तर, निश्चित सीमासम्म हामी अझै पनि त्यस्ता अभ्यासलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरिरहेका छौं । यसमा परिमार्जन आवश्यक छ भने हामीले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पनि दिएका थियौं । उदाहरणका लागि, जोखिमको स्तर बढ्दा त्यसअनुसार जोखिम प्रिमियम पनि बढाउन पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो ।

हालको नियामकीय व्यवस्थाअनुसार ऋणी डिफल्ट नभएसम्म जोखिम प्रिमियम बढाउन पाइँदैन । केही बैंकले जथाभावी जोखिम प्रिमियम बढाएको अवस्था पनि देखिएको थियो । नियामकको दृष्टिमा त्यो गलत थियो । एक-दुईवटा बैंकलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्थामा समग्र निर्देशिकामै संशोधन गरिएको थियो । एभरेष्ट बैंक नियामकीय पत्राचारबाट टाढा बस्ने बैंकका रूपमा चिनिन्छ । गभर्नेन्स र कम्प्लायन्स तल्लो तहबाट सुरु हुँदैन । यो सञ्चालक समितिबाट सुरु भएर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, वरिष्ठ व्यवस्थापन हुँदै सम्पूर्ण संस्थामा लागू हुनुपर्छ । सञ्चालक समितिबाट गभर्नेन्सका असल अभ्यास लागू गर्न हामीलाई कहिल्यै पनि अवरोध भएन । त्यसैले हामीले स्वतन्त्र रूपमा सुशासनका अभ्यासहरूलाई पालना गर्न सकेका छौं । राष्ट्र बैंकले पनि त्यसको प्रशंसा गर्ने गरेको छ ।

एभरेष्ट बैंकले यसपटक पनि दशैंअघि लाभांश दिन्छ ?

त्यो विषय सञ्चालक समितिसम्म पुर्याउने काम व्यवस्थापनको हो । त्यसपछि बैंकका लागि सञ्चालक समिति नै सर्वोच्च निकाय हो । हाम्रो एउटा परम्परा के छ भने दशैं-तिहारअघि नै वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गर्ने । सञ्चालक समितिले जुन लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गर्छ, त्यसको लाभ दसैँ-तिहारको समयमा सेयरधनीले लिन सकून् भन्ने हाम्रो प्रयास रहन्छ । यस वर्ष पनि व्यवस्थापनको सोच त्यही छ, ताकि सेयरधनीहरूले खुसीका साथ चाडपर्व मनाउन सकून् । यद्यपि, भविष्यको विस्तार योजना र पुँजी पर्याप्तता अनुपातलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । हामीले राष्ट्र बैंकमा बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सञ्चालक समितिले बजेटसँग तालमेल मिल्ने गरी लाभांश वितरण गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।