शशांकले पाए कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा पक्षले आयोजना गरेको तीनदिने राष्ट्रिय भेलाले पार्टीको १५औं महाधिवेशन तयारीको जिम्मेवारी पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालालाई दिएको छ। सुकेधारास्थित मिराकल पार्टी प्यालेसमा साउन २९ गतेदेखि सुरु भएको भेला आइतबार सम्पन्न हुँदै गर्दा महाधिवेशन तयारीका विषयमा यस्तो निर्णय गरेको हो । भेलाले १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिले नै १५औं महाधिवेशन आयोजना गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । भेलाबाट महाधिवेशनको तयारी, संगठनात्मक समन्वय तथा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी डा. कोइरालालाई दिइएको नेता केदार कार्कीले जानकारी दिए । महाधिवेशनको तयारीका क्रममा पार्टीभित्र देखिएका विवाद, संगठनात्मक अन्योल तथा नेतृत्वसम्बन्धी प्रश्नलाई समेत सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने रणनीति देउवा पक्षले बनाएको छ । देउवा पक्षले १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको वैधानिकता र निरन्तरतामाथि प्रश्न उठाएर अर्को संरचना वा समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गर्नुभन्दा वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिमार्फत नै १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ । भेलामा पार्टीको वर्तमान अवस्था, संगठन सञ्चालन, आगामी महाधिवेशनको तयारी, नेतृत्व हस्तान्तरण तथा पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे विस्तृत छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन् । सहभागी नेताहरूले पार्टीलाई संस्थागत विधि र विधानअनुसार अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । विशेषगरी १५औं महाधिवेशनलाई पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गर्ने र संगठनलाई पुनः सक्रिय बनाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा भेलामा उठेको नेता कार्कीले जानकारी दिए । त्यसका लागि क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन, संगठन सुदृढीकरण, अधिवेशनको तयारी र प्रतिनिधि छनोटलगायतका विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । देउवा पक्षको भेलाले पार्टीभित्र देखिएको गुटगत विवादलाई व्यवस्थापन गर्दै संस्थागत निर्णय प्रक्रियालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ । नेताहरूले आगामी महाधिवेशन निष्पक्ष, व्यवस्थित र निर्धारित प्रक्रियाअनुसार सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । यस निर्णयसँगै डा. शशांक कोइरालाको भूमिका पार्टीको आगामी महाधिवेशन तयारीमा महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ । पूर्वमहामन्त्रीसमेत रहेका कोइराला पार्टीभित्र विभिन्न समूहसँग संवाद गर्न सक्ने नेताका रूपमा समेत हेरिँदै आएका छन् । तीन दिनसम्म चलेको भेलाले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक तथा सांगठनिक दिशाबारे पनि छलफल गरेको थियो । भेलामा देउवा पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । भेलाको निष्कर्षअनुसार अब १५औं महाधिवेशनको तयारीलाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउने जिम्मेवारी डा. कोइरालाको नेतृत्वमा अघि बढ्नेछ । यसले कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि चलिरहेको महाधिवेशनको तयारी र नेतृत्वसम्बन्धी विवादलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराउने संकेत गरेको छ ।
सहकारीको ब्याज र लाभांशमा लगाम
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारीहरूले प्राथमिक पूँजी कोषको १५ गुणाभन्दा बढी बचत संकलन गरेमा वा सेयर पुँजीको १८ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गरेमा कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय अनुशासन कायम राख्न र बचतकर्ताको रकम सुरक्षित बनाउन ९ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो । महानगरपालिकाले जारी गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार तोकिएभन्दा बढी रकम सुरक्षण वा जमानत नराखी ऋण प्रवाह गरेमा, सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले संस्थाको सम्पत्ति, बचत वा सेयर रकम हिनामिना गरेमा गम्भीर कसुर मानिनेछ । यसैगरी, ऋणको ब्याजलाई मूल सावाँमा पूँजीकृत गरी सोको आधारमा पुनः ब्याज लगाउन पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो तोकिएको कार्यक्षेत्र बाहिर गएर कारोबार गरेमा, गैर–सदस्यसँग वित्तीय कारोबार गरेमा, कुनै पनि कम्पनीको सेयर खरिद गरेमा वा कृत्रिम व्यक्तिलाई सदस्यता दिएमा समेत कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ । वित्तीय सञ्चालन र सञ्चालक समितिको सुशासनतर्फ महानगरले बचत र ऋणको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) अधिकतम ६ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाइने नियम तोकेको छ । सञ्चालक समितिमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्नेछ भने एकाघर परिवारका सदस्य एकै अवधिमा सञ्चालक र लेखा समितिमा निर्वाचित हुन पाउने छैनन् । कुनै पनि संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कर्मचारी वा बैंक तथा संघ बाहेक अर्को संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने र सञ्चालक समितिको कार्यकाल ४ वर्षको हुने स्पष्ट पारिएको छ । साथै, प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा गर्नुपर्ने र ३ महिनाभित्र इजाजतपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । ऋण असुली र कानुनी कारबाहीका प्रक्रियालाई समेत महानगरले कडा बनाएको छ । भाका नाघेका ऋणीहरूको तमसुुक, नागरिकता र मोबाइल नम्बरसहित सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा ऋण असुलीका लागि सिफारिस गर्न सकिनेछ । रकम अपचलन गर्ने वा तोकिएको समयभित्र सावाँ–ब्याज फिर्ता नगर्ने ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिनुका साथै उनीहरूको बैंक खाता, जायजेथाको स्वामित्व हस्तान्तरण, नामसारी वा बिक्री रोक्का गर्न सिफारिस गरिनेछ । यसका साथै, निर्वाचन नगरी समिति वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारी आफूखुसी परिवर्तन गरेमा, आवश्यक कागजात र विवरण नदिएमा वा ऐन–नियमको पालना नगरेमा महानगरपालिकाले कसुरको गाम्भीर्यताका आधारमा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने चेतावनी दिएको छ ।
जाजरकोट पहिरो : मृत्यु हुनेको संख्या ३ पुग्यो
काठमाडौं । अविरल वर्षापश्चात आएको पहिरोमा परी जाजरकोटमा मृत्यु हुनेको संख्या तीन पुगेको छ । भेरी नगरपालिका–२ रिसाङ क्षेत्रका ५४ वर्षीय उमा सिंह खत्री र ८३ वर्षीय रती खत्री मृत अवस्थामा फेला परेका हुन् । घाइते ५२ वर्षीय केदार कार्कीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । भेरी नगरपालिका–२ चिसापानीका ७० वर्षीय भीमबहादुर कार्की र सोही वडाको गैरीगाउँका १४ वर्षीय हरिश बीके अझै पनि बेपत्ता भएका छन् । सशस्त्र प्रहरी बलका उपप्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाले पहिरोमा बेपत्ता भएका दुई जनाको खोजी कार्य जारी रहेको जानकारी दिए । बेपत्ताको खोजी तथा उद्धारका लागि टोली परिचालन गरी निरन्तर खोजी भइरहेको छ । त्यसैगरी, पहिरोका कारण आठवटा घरमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ । गत साउन ३० गते गएको पहिरोमा सोही स्थानका ७ जना घाइते भएका थिए । घाइतेमध्ये रामबहादुर शाही र भद्रकला कार्कीको अवस्था गम्भीर रहेको र थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज तथा सुर्खेत पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ । पहिरोमा बेपत्ता भएकाहरूको खोजीका लागि सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक कमल कार्कीको कमान्डमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोली परिचालन गरिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवारलाई सस्तो ब्याजमा ऋण
काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेहरूलाई लक्षित गरी १५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण स्वरोजगार उद्यम कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ मा दोस्रो संशोधन गर्दै आन्दोलनका प्रभावितहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले यो नयाँ व्यवस्था थप गरेको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तयार पारिएको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ सरकारले तत्काल लागू हुने गरी जारी गरेको छ । नयाँ संशोधन अनुसार नेपाल सरकार वा प्रचलित कानुन बमोजिम तोकिएको निकायबाट जन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार वा घाइते भएको आधिकारिक प्रमाण प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू मात्र यो कर्जा सुविधाका लागि योग्य हुनेछन् । कार्यविधिले आन्दोलनका क्रममा जीवन गुमाएका शहीदका पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु वा आमालाई शहीद परिवारको दायराभित्र समेटेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रयोग गरी लक्षित वर्गले विभिन्न उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक क्षेत्रमा उद्यमशीलता सुरु गर्न सक्नेछन् । जसअन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी, घरेलु तथा साना उद्योग, सेवा व्यवसाय, सूचना प्रविधि, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योग र स्टार्टअप उद्यमहरू रहेका छन् । साथै, सरकारले समय–समयमा तोकेका अन्य उत्पादनमूलक तथा रोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि समेत यो कर्जा उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
१३ मन्त्रालय र ३३२ निकायमा ९ हजार ६०७ पद सूचीकृत
काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवाअन्तर्गत १३ मन्त्रालय र ती मातहतका ३३२ निकायका ९ हजार ६०७ पदको पद्दति दर्ता सम्पन्न गरेको छ । राष्ट्रिय किताबखाना निजामतीको विवरणअनुसार २०३ साउन २ गतेसम्म उक्त संख्यामा पद्धति दर्ता सम्पन्न भएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय किताबखाना निजामती, हरिहरभवनले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायको स्वीकृत दरबन्दी, पद र संगठन संरचनासम्बन्धी विवरण अभिलेखीकरण गरिएको जनाएको छ । किताबखानाका अनुसार दर्ता प्रक्रियामा १३ मन्त्रालय र ती अन्तर्गतका ३३२ सरकारी निकाय समेटिएका छन् । ती निकायमा रहेका ९ हजार ६०७ स्वीकृत पदको विवरण अभिलेखमा अद्यावधिक गरिएको हो । सरकारी निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) संरचना, स्वीकृत दरबन्दी र पदको अवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन पद्धति दर्ता महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यसबाट कुन निकायमा कति दरबन्दी स्वीकृत छ, कुन पद कायम छन् र संगठन संरचना कस्तो छ भन्ने विवरण एउटै अभिलेखमा अद्यावधिक गर्न सहज हुने किताबखानाका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । राष्ट्रिय किताबखानाले निजामती कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण र सेवा अभिलेखसँगै सरकारी निकायका स्वीकृत दरबन्दी तथा पदसम्बन्धी अभिलेखसमेत व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । ‘पद्धति दर्ता तथा अभिलेख अद्यावधिक भएपछि कर्मचारी व्यवस्थापन, सरुवा, बढुवा, पदपूर्ति र संगठन संरचना पुनरावलोकन जस्ता प्रशासनिक काममा समेत सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ,’ ती अधिकारीले भने । पछिल्लो समय सरकारले निजामती प्रशासनको संगठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकनलाई अघि बढाइरहेका बेला १३ मन्त्रालय र ३३२ निकायका पदको दर्ता सम्पन्न हुनुलाई प्रशासनिक अभिलेख व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको किताबखानाका सूचना अधिकारी सुदन श्रेष्ठले जानकारी दिए । ओ एण्ड एम सकिएर किताबखानामा दर्ता सम्पन्न भएका मन्त्रालय र निकायहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय रहेका छन् । यस्तै, भूमि, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पनि दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ । श्रेष्ठका अनुसार अर्थ, उद्योग, पूर्वाधार, कृषि र परराष्ट्र मन्त्रालयको भने ओ एण्ड एम भएर पनि किताबखानामा दर्ता हुन सकेको छैन ।
दरबन्दी हटेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. केसीको सरुवा
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. भक्तबहादुर केसीको सरुवा भएको छ । उनलाई स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा सरुवा गरिएको हो । मन्त्रालयमा वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासकको दरबन्दी नरहेपछि डा. केसीलाई तालिम केन्द्रमा पठाइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) संरचनाअनुसार मन्त्रालयमा रहेको उक्त दरबन्दी हटाइएपछि उनको पदस्थापनका लागि तालिम केन्द्र सरुवा गरिएको हो । नयाँ ओ एण्ड एम संरचनाले मन्त्रालयको संगठनात्मक संरचना तथा विभिन्न पदको दरबन्दीमा समेत पुनरावलोकन गरेको छ । सोही क्रममा मन्त्रालयमा रहेको वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासकको दरबन्दी हटाइएको थियो । दरबन्दी नै नरहेको अवस्थामा मन्त्रालयमा उनलाई निरन्तर राख्न कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता देखिएपछि सरुवा गरिएको बताइएको छ । मन्त्रालयमा सूचना अधिकारीका रूपमा कार्यरत रहँदा डा. केसीले मन्त्रालयका निर्णय, गतिविधि तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचनामा सञ्चारमाध्यमसँग समन्वय गर्दै आएका थिए । मन्त्रालयको नयाँ संगठन संरचना कार्यान्वयनसँगै विभिन्न पद तथा कर्मचारीको जिम्मेवारी र पदस्थापनमा समेत परिवर्तन भइरहेको छ । यसैक्रममा डा. केसीको सरुवालाई पनि नयाँ ओ एण्ड एम संरचनाअनुसार गरिएको प्रशासनिक व्यवस्थापनका रूपमा हेरिएको छ ।
बैंकको नाफाको बहस
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा सार्वजनिक हुनेबित्तिकै त्यसले बजारमा छुट्टै तरंग ल्याउँछ । सञ्चारमाध्यममा ठूला शीर्षक बन्छन्, सेयरधनीको अनुहारमा चमक देखिन्छ, लगानीकर्ता नाफा बढेको बैंकको सेयरतर्फ आकर्षित हुन्छन् । कर्मचारी पनि बढी नाफा गर्ने संस्थामा काम गर्न पाएकोमा उत्साहित हुन्छन् । नियामकको नजरमा पनि नाफा गर्ने बैंकको वित्तीय अवस्था बलियो देखिन्छ । सर्वसाधारणका लागि समेत ‘कुन बैंकले कति कमायो ?’ भन्ने चासो बढ्छ । तर, बैंकको नाफालाई यति साँघुरो घेरामा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २० वटा वाणिज्य बैंकले ६९ अर्ब ८६ करोड ६० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा नाफा ३२.२७ प्रतिशतले बढेको छ । करिब १७ अर्ब रुपैयाँको यस्तो वृद्धि पक्कै पनि सामान्य होइन । नबिल बैंक सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने बैंक बनेको छ भने ग्लोबल आइएमई, एभरेष्ट, राष्ट्रिय वाणिज्य, नेपाल बैंक, एनएमबी, प्राइमलगायत बैंकले पनि उल्लेख्य नाफा गरेका छन् । समग्र तथ्यांकले बैंकिङ क्षेत्र पुनः नाफाको लयमा फर्किएको देखाउँछ । तर, यही तथ्यांकलाई आधार बनाएर बैंकिङ क्षेत्र स्वस्थ भयो र अर्थतन्त्र पनि सुधारको बाटोमा गयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु भने हतार हुनेछ । बैंकको नाफा र अर्थतन्त्रको विस्तार एउटै कुरा होइन । बैंकले नाफा कमाइरहँदा उद्योगको उत्पादन घट्न सक्छ, निजी लगानी सुस्त हुन सक्छ, रोजगारी विस्तार नहुन सक्छ र कर्जाको माग कमजोर रहन सक्छ । त्यसैले बैंकको नाफालाई अर्थतन्त्रको ऐना मान्ने हो भने त्यसमा देखिएको सम्पूर्ण तस्बिर पढ्नुपर्छ । नाफा वृद्धिको प्रकृति हेर्दा पनि धेरै कुरा प्रस्ट हुन्छ । हिमालयन बैंकको नाफा एक हजार प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ भने कुमारी बैंकको नाफा तीन गुणाभन्दा बढी भएको छ । एनआईसी एसिया बैंक अघिल्लो वर्षको ठूलो घाटाबाट नाफामा फर्किएको छ । यस्ता वृद्धिमा अघिल्लो वर्षको कमजोर आधार, प्रावधान व्यवस्थापन, खराब कर्जा असुली तथा अन्य वित्तीय समायोजनको प्रभाव हुन सक्छ । त्यसैले प्रतिशतमा भएको असाधारण वृद्धिलाई मात्र व्यावसायिक विस्तारको प्रमाण मान्नु उचित हुँदैन । ब्याजदर घट्नु, निक्षेपको लागत कम हुनु, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहनु, खराब कर्जाका लागि छुट्याइएको प्रावधानमा सुधार आउनु तथा विगतमा रोकिएको कर्जा असुलीले पनि नाफा बढाउन भूमिका खेलेका हुन सक्छन् । यसको अर्थ बैंकको नाफा वृद्धि अर्थतन्त्रमा नयाँ लगानी र उत्पादन विस्तारकै परिणाम हो भन्ने आवश्यक छैन । यही अन्तर छुट्याउन नसक्दा बैंकको नाफालाई अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यसँग जोडेर गलत निष्कर्ष निकाल्ने जोखिम हुन्छ । अझ गम्भीर संकेत खराब कर्जाको तथ्यांकले गर्छ । केही बैंकको खराब कर्जा अनुपात उच्च छ । प्रभु बैंकको खराब कर्जा अनुपात १५ प्रतिशतभन्दा माथि छ भने कुमारी, हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकलगायतमा पनि यस्तो अनुपात उल्लेख्य छ । अर्कोतर्फ एभरेष्ट, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल एसबिआई र सानिमा बैंकमा खराब कर्जा तुलनात्मक रूपमा कम छ । यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रको नाफा बढे पनि सबै बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य एउटै अवस्थामा नरहेको देखाउँछ । अर्को महत्वपूर्ण विषय बैंकले कमाएको नाफाले अर्थतन्त्रमा कति योगदान ग¥यो ? बैंकिङ प्रणालीको मूल काम निक्षेप संकलन गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गर्नु हो । उद्योग, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, व्यापार तथा साना–मझौला उद्यममा कर्जा विस्तार भयो भने मात्र बैंकको नाफाले अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्छ । तर, बैंकमा पर्याप्त पैसा भएर पनि व्यवसायी कर्जा लिन उत्साहित छैनन् भने समस्या बैंकमा मात्र होइन, समग्र लगानी वातावरणमा छ । यतिबेला नेपालको समस्या तरलताको अभावभन्दा लगानीको कमजोर मनोविज्ञान हो । ब्याजदर घटेको छ, बैंकसँग लगानीयोग्य स्रोत छ, तर बजारमा पर्याप्त माग र प्रतिफलको सुनिश्चितता नहुँदा निजी क्षेत्र जोखिम लिन हिच्किचाइरहेको छ । यही कारण बैंकिङ प्रणालीमा पैसा थुप्रिने तर वास्तविक अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रवाह अपेक्षाअनुसार नहुने अवस्था देखिन्छ । बैंकहरू नाफा कमाउने संस्थामात्र होइनन्, अर्थतन्त्रका लागि पुँजीका मध्यस्थकर्ता पनि हुन् । उनीहरूले शेयरधनीलाई प्रतिफल दिनुपर्छ, तर त्यससँगै उत्पादन, लगानी र रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्ने जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नुपर्छ । खुद नाफा बढ्दैमा सबै नाफा तत्काल सेयरधनीलाई बाँड्न मिल्ने हुँदैन । सञ्चित नोक्सानी, नियामकीय प्रावधान र अन्य समायोजनले वितरणयोग्य नाफालाई प्रभावित गर्छन् । त्यसैले बैंक मूल्यांकनको आधार खुद नाफा वा प्रतिशेयर आम्दानीमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । कर्जाको गुणस्तर, खराब कर्जा, प्रावधान, वितरणयोग्य नाफा र पुँजीको प्रभावकारी परिचालनलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ । अब बैंकहरूबीचको प्रतिस्पर्धा ‘कसले धेरै नाफा कमायो ?’ मा सीमित रहनु हुँदैन । प्रतिस्पर्धाको प्रश्न हुनुपर्छ कि कसले गुणस्तरीय कर्जा बढायो, कसले उत्पादनशील क्षेत्रमा बढी लगानी ग¥यो, कसले खराब कर्जा नियन्त्रण ग¥यो र कसले अर्थतन्त्रमा बढी रोजगारी तथा उत्पादन सिर्जना गर्न योगदान ग¥यो ? त्यसैले अब बहस ‘बैंकले कति नाफा कमाए ?’ भन्नेमा होइन, ‘बैंकको नाफाले अर्थतन्त्रलाई कति कमाउन मद्दत ग¥यो ?’ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यही प्रश्नको उत्तरले बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको दिशालाई सही अर्थमा देखाउँछ । तबमाबै बैंकको नाफाको मूल्यांकन र प्रशंसा गर्न सकिन्छ ।
कुन महानगरमा कति पर्छ जग्गाको मूल्य ?
काठमाडौं । देशका प्रमुख ६ मध्ये पाँच महानगरपालिकाहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि जग्गाको नयाँ मूल्यांकन सार्वजनिक गरेका छन् । महानगरहरुले ल्याएको आर्थिक ऐन अनुसार विभिन्न क्षेत्रको जग्गाको नयाँ सरकारी मूल्याङ्कन दर सार्वजनिक गरेका हुन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार देशकै राजधानी काठमाडौंभन्दा बाहिर भरतपुर महानगरपालिकाभित्रको जग्गाको मूल्य तीव्र रुपमा बढिरहेको छ । नयाँ बजार विस्तार र तीव्र आर्थिक गतिविधि भइरहेको भरतपुर महानगरपालिकामा जग्गाको मुल्य काठमाडौं महानगरभित्र भन्दा उच्च देखिएको छ । भरतपुर महानगरपालिकामा जग्गाको मूल्याङ्कन प्रति कठ्ठा साढे ३ करोड रुपैयाँ नजिक पुगेको छ भने राजधानीको मुटु मानिने काठमाडौँ महानगरपालिकाको न्युरोड क्षेत्रमा प्रति आना ५० लाख रुपैयाँ मात्रै कायम गरिएको छ । महानगरपालिकाहरूले भौगोलिक अवस्थिति, सडकको पहुँच र व्यावसायिक महत्वका आधारमा वर्गीकरण गरी नयाँ जग्गा दर तोकेका हुन् । क्षेत्रफल मापनको एकाइ फरक–फरक (आना, रोपनी र कठ्ठा) भए पनि सबै महानगरमा व्यापारिक हब बनेका क्षेत्रकै जग्गा सबैभन्दा महँगो देखिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार भरतपुर महानगरपालिकाको नारायणगढ क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य सबैभन्दा उच्च छ । यस क्षेत्रअन्र्तगत लायन्स चोकबाट शहीद चोक पुल्चोक हुँदै नारायणी पुलसम्मका (शहीदपाथ) महेन्द्र राजमार्गसँगै जोडिएका जग्गाहरु पर्दछन् । यस क्षेत्रको व्यावसायिक क्षेत्रको जग्गाको दर प्रति कठ्ठा ३ करोड ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यही क्षेत्रको आवासीय प्रयोजनका लागि प्रति कठ्ठा ३ करोड २३ लाख ४० हजार रुपैयाँ, औद्योगिक क्षेत्रका लागि ३ करोड ८ लाख रुपैयाँ र कृषि क्षेत्रका लागि २ करोड ६१ लाख ८० हजार मूल्यांकन दर कायम गरिएको छ । भरतपुर महानगरमित्र सबैभन्दा कम जग्गाको मूल्यांकन वडा नं. २९ को कविलास क्षेत्रमा रहेको छ । उक्त वडा (साविक कविलास गा.वि.स. र जुगेडी क्षेत्र), विशेषगरी लामता गाउँ, वाङ्गेताल र ढोटनी आसपासका बाटो नभएका जग्गाहरू पर्दछन् । यस क्षेत्रको कृषि क्षेत्रको बाटो नभएको जग्गाको दर प्रति कठ्ठा ९३ हजार ५०० त्रियानब्बे हजार पाँच सय रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै आवसीय क्षेत्रका लागि प्रति कठ्ठा १ लाख १५ हजार ५ सय रुपैयाँ, व्यावसायिक क्षेत्रका लागिप्रति कठ्ठा १ लाख २१ हजार र औद्योगिक क्षेत्रका लागि प्रति कठ्ठा १ लाख १० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकामा ऐतिहासिक एवं देशकै प्रमुख व्यापारिक केन्द्रको रुपमा लिइने न्युरोड क्षेत्रमा जग्गाको मूल्याङ्कन प्रति आना ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसलाई रोपनीमा रूपान्तरण गर्दा (१६ आना बराबर १ रोपनी) न्युरोडको जग्गाको सरकारी मूल्य मात्रै प्रति रोपनी ८ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । प्रतिआना ५० लाख मूल्यांकन गरिएको जग्गाहरु हनुमानढोका पूर्व नयाँ सडक, पुरानो काठमाडौं महानगरपालिका भवनको दक्षिण चोकबाट जुद्धशमशेर सालिकदेखि इन्द्रचोक, खिचापोखरी र धरहरासम्मका मूल सडकहरू रहेका छन् । त्यस्तै न्युरोड पिपलबोटदेखि दक्षिण आरबी कम्प्लेक्स चोक हुँदै पश्चिम पुरानो काठमाडौं महानगरपालिकाका भवन चोकसम्म, न्युरोड खिचापोखरी, धरहरासम्मको मूल सडकसँग जोडिएका दायाँबायाँका जग्गाहरु यस क्षेत्रमा पर्दछन् । त्यस्तै केशरमहल प्रवेशद्धारदेखि पश्चिम ठमेल मुलचोक हुँदै क्षेत्रपाटी चोकसम्मको मुलबाटोमा जोडिएका जग्गाहरू, हनुमानढोका, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पूर्व सुरज आर्केड, इन्द्रचोक, असन हुँदै भोटाहिटी चोकसम्म, असन चोकदेखि जमल राष्ट्रिय नाचघरसम्म र सोदेखि पूर्व विश्वज्योति हल हुँदै तीनधारा पाठशालासम्म मुलवाटासँग जोडिएका, महेन्द्र सालिकदेखि काठमाडौं प्लाजासम्म मुलसडकसँग जोडिएका दायाँबायाँका जग्गाहरू यस क्षेत्रमा पर्दछन् । माइतीघर, सिंहदरवार पश्चिम गेट, पुतलीसडक, कृष्णपाउरोटी, हात्तीसार, जयनेपाल, कान्तिपथ जमल, दरबारमार्ग र घण्टाघरदेखि कमलादी मोडसम्मका मुलसडकसँग जोडिएका दायाँबायाँका जग्गाहरूहरुको मूल्यांकन पनि ५० लाख रुपैयाँ नै तोकिएको छ । यस्तै जमल, रानीपोखरी, वीर अस्पताल, नेपाल वायुसेवा निगम, गोश्वरा हुलाक, त्रिपुरेश्वर सम्मको मूलसडकसँग जोडिएका दायाँबायाँका जग्गाहरू, रत्नपार्क, पुरानो बसपार्क, सहिदगेट हुँदै सुन्धारा चोकसम्म, सिंहदरबार पश्चिमगेट हुँदै भद्रकालीसम्मका मूलबाटोसँग जोडिएका दायाँबायाँका जग्गाहरूको मूल्यांकन प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । महानगरपालिकाले सबैभन्दा कम जग्गाको मूल्यांकन वडा नं. १४ अन्तर्गतका विभिन्न सहायक मार्गहरूमा पर्ने र बाटो नभएको जग्गाहरूको मूल्याङ्कन प्रति आना ४ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । यसबाहेक केही अन्य क्षेत्रहरूमा पनि कम मूल्याङ्कन तोकिएको छ, वडा नं. ६ र ७ वडाहरूमा जग्गाहरूको मूल्याङ्कन ५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । वडा नं. १३ मा बाटो नभएको जग्गाको मूल्याङ्कन ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ । ललितपुरको सैंफुमा सबैभन्दा महँगो त्यस्तै, ललितपुर महानगरपालिकामा सबैभन्दा महँगो जग्गा सैफूँ क्षेत्रको विकसित जग्गालाई मानिएको छ । ललितपुर महानगरको आर्थिक ऐनले सैफूँ क्षेत्रको व्यवस्थित र विकसित जग्गाको मूल्य प्रति रोपनी १ करोड ९२ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । सैफूँ पछिको दोस्रो उच्च मूल्यांकन सैंबुकै पिच सडकसँग प्रति रोपनी एक करोड २८ लाख रहेको छ । यो मूल्यांकन महानगरका विभिन्न वडाका मूल पिच सडकसँग जोडिएका जग्गाहरूका लागि तोकिएको छ, जसमा साविक वडा नं. १ हालको वडा नं. १ र १०, वडा नं. ३ का मूल पिच सडकसँग जोडिएका जग्गाहरू, वडा नं. ४ र १३ को चक्रपथ भित्र पर्ने क्षेत्रहरू, वडा नं. ५, १४ र १५ को चक्रपथ भित्र पर्ने मूल पिच सडकका जग्गाहरू पर्दछन् । त्यस्तै वडा नं. १२, १९ र २० का मूल पिच सडकका जग्गाहरू रहेका छन् । न्युनतम मूल्य वडा नं. ९ मा पर्ने गोरेटो बाटोसँग जोडिएका जग्गाहरूको मूल्यांकन प्रति रोपनी छ लाख दश हजार तोकिएको छ । अन्य कम मूल्यांकन भएका क्षेत्रहरूःहरुमा वडा नं. ४ र १३ (चक्रपथ बाहिर) पर्दछन् । यहाँको गोरेटो बाटोसँग जोडिएको जग्गाको मूल्यांकन प्रति रोपनी ७ लाख १५ हजार रहेको छ । त्यसैगरी वडा नं. ६ र १७ (चक्रपथ भित्र)का जग्गाका मूल्यांकन न्युनतमअन्र्तगत तोएिको छ । यहाँको गोरेटो बाटोसँग जोडिएको जग्गाको मूल्यांकन प्रति रोपनी ८ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । पोखरामा कति छ मूल्य ? पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक ऐन सार्वजनिक गरेको छैन । यद्यपि मालपोत कार्यालयले भने आव २०८३/८४ को लागि जग्गा नयाँ मूल्य निर्धारण गरेको छ । सबैभन्दा बढी मूल्यांकन पोखरा महानगर वडा नं. ६ अन्तर्गत जिल्ला अदालतदेखि हल्लनचोकसम्मको मुख्य सडकमा जग्गाको मूल्यांकन प्रति वर्गमिटर १ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । मालपोत कार्यालयले १ रोपनी जग्गा बराबर ५०८.७४ वर्गमिटर हुने उल्लेख गरिएको छ । यसअनुसार उक्त जग्गाको मूल्य प्रति रोपनी ५ करोड ८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ । अन्य उच्च मूल्यांकन भएका क्षेत्रहरू वडा नं. ८ को न्यूरोडमा पर्ने मुख्य पक्की सडक (वि.पि. मार्ग समेत) को मूल्यांकन प्रति वर्गमिटर ९० हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै वडा नं. ६ कै हल्लनचोक हुँदै खहरे गैराको चौतारासम्म र हल्लनचोक हुँदै जरेबर बुलादी खोला वडा नं. ५ को सिमानासम्म पनि प्रति वर्गमिटर ९० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । वडा नं. ४ को पालिखे चोकदेखि महेन्द्रपुल हुँदै सिद्धार्थ चोकसम्मको मूल्य प्रति वर्गमिटर ८० हजार रुपैयाँ रहेको छ । वडा नं. ९ को मुख्य पक्की सडक र पृथ्वीचोकदेखि नयाँबजार हुँदै महेन्द्रपुलसम्मको मूल्य प्रति वर्गमिटर ८५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । विराटनगरमा डेढ करोड विराटनगर महानगरपालिकाले मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेको दरअनुसार नै महानगरहरुको जग्गाको मूल्याकन गरिएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले आफ्नो साविकका ११ वटा वडाहरूलाई महँगो सूचीमा राखेको छ । साविक विराटनगर वडा नं. १, २, ३, ४, ८, ९, १०, १२, १३, १४ र १५ का क्षेत्रहरूमा जग्गाको मूल्याङ्कन सबैभन्दा उच्च छ । यी वडाहरूमा पर्ने ‘क’ वर्ग अन्तर्गतका मुख्य कालोपत्रे (पिच) सडकको दायाँबायाँ रहेका जग्गाहरूको सरकारी मूल्य प्रति कठ्ठा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यी वडाहरु विराटनगरको प्रमुख बजार क्षेत्र र प्रमुख सडक आसपासका क्षेत्रलाई जनाउँछ । साविक वडा नं. १ अन्र्तगत विराटनगर–विराटचौक पिच सडक, मेनरोड, पानीटंकी उत्तर, शान्ता मार्ग, नेतामार्ग, नवरंगी मार्ग, रामलक्ष्मण मार्ग, सृजना पथ, भुपाल मार्ग र पानीटंकी चोक क्षेत्र पर्दछन् । वडा नं २ अन्र्तगत शनिहाट चोक, बञ्जरा चोक, तीनपैनी मार्ग, हाटखोला, हनुमान मार्ग, बजरंगबलि पथ, सेन्ट जोसेफ स्कूल क्षेत्र, धर्मभक्त पथ, भानुमार्ग र शिक्षामार्ग पर्दछन् । त्यस्तै साविक वडा नं३ अन्र्तगत विराटनगर–धरान सडक (कोशी मार्ग), राजवंशी चोक, मानगढ चोक, पुष्पलाल चोक, साविक ल क्याम्पस क्षेत्र, दुध फाराम चोक, औषधि व्यवस्था, बह्रिबारे हाट, पीपल चोक र बरगाछी पर्दछन् । साविक वडा नं ४ विराटनगर–विराटचौक रोड, विराटनगर ढाट, कञ्चनवारी चोक, एयरपोर्ट चोक, सहकारी चोक, नोबेल हस्पीटल क्षेत्र, गोधुली मार्ग, चाँदनी चोक र जामुनगाछी चोक रहेका छन् । त्यसैगरी साविक वडा नं. ८ अन्र्तगत शनिहाट चोकबाट उत्तरतर्फ जाने बञ्जरा चोक हुँदै तीनपैनी मार्ग जोडिएका क्षेत्रहरू, साविक वडा नं. ९ अन्र्तगत पीपल चोक आसपास र पोखरिया पुल जाने सहायक पिच सडक क्षेत्रहरू पर्दछन् । साविक वडा नं. १० मा हालको वडा नं. १५ मा पर्ने सम्पूर्ण क्षेत्रहरू पर्दछन् । साविक वडा १२ अन्र्तगत जोगबनी जाने पुरानो सडक, कामत चोक, मंगलबारे हटिया, आपबगैचा, दरैया जाने बाटो, कलेज रोड, जनपथ मार्ग र बौद्ध मार्ग, साविक वडा नं. १३अन्र्तगत मलाया सडक, रोडशेष चोकदेखि जोगबनी जाने पुरानो बाटो, भूमिसुधार चोक र पुरानो सोमबारे हाट जाने क्षेत्र पर्दछन् । त्यस्तै साविक वडा नं. १४ अन्र्तगत जोगबनी जाने पुरानो सडक दायाँबायाँका क्षेत्रहरू रहेका छन् । साविक वडा नं. १५ अन्र्तगत साविक बखरीका केही क्षेत्रहरू (हाल वडा ११ मा पर्ने) जस्तै बसपार्कदेखि पिछरा जाने सडक, जनपथ मार्ग, धरणीधर मार्ग, पिछरा चोक र पाञ्चाली मार्ग क्षेत्रहरु पर्दछन् । यसका अतिरिक्त अन्य केही उच्च मूल्याङ्कन भएका प्रमुख स्थानहरू साविक बखरी ८क (हाल विराटनगर वडा नं. ५ अन्र्तगत धरान–विराटनगर सडकसँग जोडिएको व्यवसायिक जग्गाको मूल्य प्रति कठ्ठा १ करोड १३ लाख ३० हजार तोकिएको छ । धरान–विराटनगर मलाया सडकसँग जोडिएका दायाँबायाँका व्यवसायिक जग्गाहरूको मूल्याङ्कन प्रति कठ्ठा रु. १ करोड ०८ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै साविक विराटनगर वडा नं. ८ हाल ५, १० र २ अन्र्तगत शनिहाट चोकबाट उत्तरतर्फ जाने बञ्जरा चोक हुँदै तीनपैनी मार्ग जोडिएका व्यवसायिक जग्गाहरूको मूल्य प्रति कठ्ठा ८१ लाख ३५ हजार तोकिएको छ ।
