सुदूरपश्चिमका विकास र समस्याबारे प्रधानमन्त्रीसँग रास्वपा सांसदको छलफल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन्द्र)सँग मंगलबार (आज) सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भेटवार्ता गरेका छन् । उनीहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विकास आयोजना तथा स्थानीय समस्याबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले गेटा विश्वविद्यालय सञ्चालन, कैलाली र कञ्चनपुरका तराई क्षेत्रमा छाडा चौपाया व्यवस्थापन, धनगढी–खुटिया–दिपायल फास्ट ट्र्याक, विद्युतीकरण, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, तटबन्ध निर्माण, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य स्थानीय समस्याबारे जानकारी गराएका थिए । साथै भन्सारसम्बन्धी समस्या, आरक्षपीडित, हुलाकी सडक, किसानका लागि धान खरिद–बिक्री तथा दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा नदी कटानका विषयमा पनि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष कुरा राखेका थिए । भेटका क्रममा सांसदहरूले सरकारले सुशासनका क्षेत्रमा गरेका कामको प्रशंसा गर्दै ती उपलब्धिबारे संससमार्फत जनतालाई जानकारी गराउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् । भेटमा ताराप्रसाद जोशी, खेमराज कोइराला, हरिमोहन भण्डारी, जनकसिंह धामी, कोमल ज्ञवाली, ज्ञानेन्द्र महता, जगत जोशी र केपी खनाललगायत सांसदहरूको सहभागिता थियो ।
नदी ठेक्कामा १ करोड ४१ लाख हिनामिना, गढवाका अध्यक्षसहित ६ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाङको गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । आयोगले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासीको ठेक्कामा अनियमितता गरी सरकारी राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष सहजराम अहिर, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगी, तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख शम्भु चौधरी तथा सगनु कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ प्रालि, बुटवल–१३, रुपन्देहीका प्रबन्ध निर्देशक सहदेव खड्का र प्रतिनिधि विकास पनुविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरिएको हो । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गढवा गाउँपालिका–१ र २ का विभिन्न स्थानमा नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा निकासीका लागि टेन्डर गरिएको थियो । गढवा गाउँपालिका–१ अन्तर्गत राप्ती नदी क्षेत्रको रंगसिङ, राप्ती दोभानदेखि भरमरा घाटसम्मबाट ७० हजार ९६६ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन गर्ने गरी सगनु कन्स्ट्रक्सनसँग २ करोड ८२ लाख ९७ हजार ६९२ रुपैयाँ ५० पैसामा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौता भएपछि स्थलगत निरीक्षण, नापजाँच तथा प्राविधिक प्रतिवेदनबिनै कति परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भयो र कति बाँकी छ भन्ने यकिन नगरी प्रक्रिया अघि बढाइएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको जनाएको छ । आयोगका अनुसार गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, राजस्व शाखा प्रमुख तथा ठेकेदार पक्षबीच आपसी मिलेमतोमा नियमविपरीत राजस्व छुट दिने निर्णय गरिएको थियो । ठेकेदारले माग्दै नमागेको राजस्व छुटका नाममा गाउँसभाबाट दोस्रो किस्ताको बैंक जमानतबापतको १ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ मिनाहा गर्ने निर्णय गराई प्रदेश सरकार तथा गढवा गाउँपालिकालगायत सार्वजनिक संस्थाको राजस्वमा हानिनोक्सानी पुर्याएको आयोगको आरोप छ । आयोगले उक्त कार्य प्रचलित कानुनविपरीत रहेको ठहर गर्दै प्रतिवादीहरूबाट १ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम अहिर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगी र राजस्व शाखा प्रमुख शम्भु चौधरीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय ९क० बमोजिमको कसुर गरेको आरोप लगाइएको छ । उनीहरूविरुद्ध बिगोबमोजिम कैद तथा चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिवानासहित थप सजायको मागदाबी गरिएको छ । त्यसैगरी, सगनु कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ प्रालि, प्रबन्ध निर्देशक सहदेव खड्का र प्रतिनिधि विकास पनुविरुद्ध सरकारी कर्मचारीले गरेको भनिएको भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा मतियार बनेको आरोप लगाइएको छ । उनीहरूविरुद्ध पनि १ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सजायको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार उक्त प्रकरणमा संलग्न भनिएका सबै प्रतिवादीविरुद्ध आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो ।
काँग्रेस सांसद कार्कीको प्रश्न : २३ लाख ग्यास सिलिन्डर कहाँ हरायो ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमानसिंह कार्कीले बजारमा रहेका एलपी ग्यास सिलिन्डरको यथार्थ तथ्यांक नै सरकारसँग नरहेको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनबारे भएको छलफलमा उनले २३ लाख ग्यास सिलिन्डर कहाँ गए भन्ने विषयमा सरकारसँग विश्वसनीय विवरण नभएको बताए । उनले २३ लाख रिफिल हुनुपर्ने ग्यास सिलिन्डर कहाँ छन् भन्ने प्रश्न गर्दै बजार अनुगमनमा नियामक निकाय चुकिरहेको आरोप लगाए । नेपाल आयल निगमले ग्यासको पर्याप्त आपूर्ति भइरहेको दाबी गरे पनि उपभोक्ता अझै लाइनमा बस्न बाध्य रहेको उनको भनाइ थियो । सांसद कार्कीले टेकुबाट मात्रै ग्यास वितरण गरेर समस्या समाधान नहुने उल्लेख गर्दै सबै डिपोमार्फत समान रूपमा ग्यास वितरण गर्न आग्रह ग रे। वितरण प्रणालीमा भएको कमजोरी तत्काल सुधार गर्नुपर्ने उनको माग थियो । समितिको अघिल्लो बैठकमा नेपाल आयल निगमले एक साताभित्र समस्या समाधान हुने आश्वासन दिएको भए पनि १९ दिन बितिसक्दा पनि अवस्था नबदलिएको उनले बताए । पेट्रोलियम क्षेत्र सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन अहिलेसम्म नबनाइएकोप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाए । बैठकमा उनले भने, ‘२३ लाख सिलिन्डर रिफिल हुनुपर्ने भनियो, तर ती सिलिन्डर कहाँ गए ? सरकारसँग त्यसको तथ्यांक नै छैन । ग्यास आपूर्ति २० प्रतिशत बढेको भनिएको छ, तर उपभोक्ता अझै लाइनमा छन् । टेकुबाट मात्रै ग्यास बाँडेर समस्या समाधान हुँदैन । वितरण प्रणालीमा भएको कमजोरी सुधार्नुपर्छ । सबैभन्दा लाजमर्दो कुरा त पेट्रोलियमसम्बन्धी कानुन नै नहुनु हो ।’ दशैं–तिहार नजिकिँदै गएकाले ग्यास आपूर्ति समस्या तत्काल समाधान नभए थप संकट उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी पनि उनले दिए । बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन र सेटिङका आधारमा होइन, उपभोक्ताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई उनले आग्रह गरे ।
असारमा मात्रै १२ खर्ब बढीको रियल-टाइम डिजिटल कारोबार
काठमाडौं । नेपालको राष्ट्रिय भुक्तानी पूर्वाधारअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको रिटेल पेमेन्ट स्विच (आरपीएस) मार्फत एक महिनामै १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । असार २०८३ मा मात्र उक्त रकम बराबरका रियल–टाइम डिजिटल कारोबार फर्छ्यौट भएको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) ले जनाएको छ । एनसीएचएलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भर आरपीएसमार्फत कुल ९३ खर्ब रुपैयाँ बराबरका रियल–टाइम कारोबार सम्पन्न भएका छन् । यो रकम सोही अवधिमा चेकमार्फत भएका कुल कारोबारभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी रहेको कम्पनीले जनाएको छ । डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा आरपीएस नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रमुख पूर्वाधारका रूपमा स्थापित हुँदै गएको एनसीएचएलको भनाइ छ । व्यक्ति, व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक र सरकारी निकायबीच अन्तरआवद्ध डिजिटल भुक्तानी प्रणालीप्रतिको विश्वास पनि बढ्दै गएको कम्पनीले जनाएको छ । नोभेम्बर २०२१ देखि सञ्चालनमा आएको आरपीएस नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार नेशनल पेमेन्ट स्विचअन्तर्गत एनसीएचएलले सञ्चालन गर्दै आएको साझा राष्ट्रिय भुक्तानी पूर्वाधार हो । यसमार्फत बैंक, वित्तीय संस्था, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ), भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) तथा सरकारी निकायबीच सुरक्षित रियल–टाइम तथा बैंक खातामा आधारित भुक्तानी सेवा उपलब्ध हुँदै आएको छ । हाल आरपीएसमार्फत रियल–टाइम अकाउन्ट–टु–अकाउन्ट ट्रान्सफर, नेपालपे क्यूआरमार्फत भुक्तानी, मोबाइल बैंकिङ तथा डिजिटल वालेटबाट हुने भुक्तानी, अनलाइन मर्चेन्ट पेमेन्ट, युटिलिटी तथा बिल भुक्तानी, रिक्वेस्ट–टु–पे, एनएफसीमा आधारित भुक्तानीलगायत विभिन्न डिजिटल सेवाहरू सञ्चालनमा छन् । एनसीएचएलका अनुसार एउटै साझा पूर्वाधारमा विभिन्न भुक्तानी प्रणालीलाई एकीकृत गरिएकाले छुट्टाछुट्टै नेटवर्कमा जोडिनुपर्ने आवश्यकता हटेको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै सुरक्षित, भरपर्दो र द्रुत डिजिटल कारोबार विस्तारमा टेवा पुर्याइरहेको कम्पनीको दाबी छ । विश्वका भारत, ब्राजिल, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, मलेसिया र इन्डोनेसियाजस्ता मुलुकहरूले पनि अन्तरआवद्ध रियल–टाइम भुक्तानी प्रणालीलाई राष्ट्रिय पूर्वाधारका रूपमा विकास गरिसकेका छन् । एनसीएचएलका अनुसार नेपालको नेशनल पेमेन्ट स्विच पनि त्यही अवधारणाअनुसार विकसित हुँदै गएको छ र यसले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने आधुनिक डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारका रूपमा आफ्नो भूमिका विस्तार गरिरहेको छ ।
सांसद अमरेश सिंहको प्रश्न : मधेशमा जहिल्यै किन गोली चल्छ ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अमरेश कुमार सिंहले मधेश प्रदेशमा पटक-पटक हुने गोलीकाण्डप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारसँग यसको कारणबारे जवाफ मागेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद सिंहले सुनसरीलगायत मधेशका विभिन्न क्षेत्रमा भएको पछिल्लो घटना दुःखद रहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले घटनापछि तत्काल राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुपर्ने भए पनि ढिलो भए पनि सम्बोधन गरेकोमा धन्यवाद दिए । सिंहले मधेशमा किन बारम्बार गोली चल्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको भन्दै प्रश्न उठाए । 'मधेशमा जहिल्यै किन गोली चल्छ ? त्यहाँ त्रासको मनोविज्ञान सिर्जना भएको छ। जानेबित्तिकै गोली चल्ने अवस्था छ,' उनले भने । उनले मधेशप्रति राज्यको दृष्टिकोणमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै सरकारले सुरक्षा व्यवस्थामा मात्र जोड दिने तर शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी नगरेको आरोप लगाए । मधेशलाई पछाडि पार्ने सोचका साथ व्यवहार गरिएको भन्दै उनले विकासका आधारभूत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग माग गरे ।
सुनसरी घटनामा ‘न्यायिक छानबिन समिति’ गठन गर्न एमालेको माग
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सुनसरीमा भएको हिंसात्मक घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद गुरु बरालले घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न स्वतन्त्र र विश्वसनीय छानबिन आवश्यक रहेको बताए । उनले सुनसरी घटनामा चार जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै त्यसको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले लिनुपर्ने धारणा राखे । बरालले घटनाको वास्तविक कारण पत्ता लगाएर दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले घटनालाई राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘त्यो दुर्घटनाको यथोचित कारण पत्ता लगाएर समस्याको दिगो समाधानतिर लागौं । यही दिशामा जाँदा देशको कल्याण हुन्छ, यसमा हठ राख्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले संसदमा भने ।
गृहमन्त्रीले गरेको १३ बुँदे सहमतिमाथि कांग्रेसको प्रश्न
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री सुधन गुरुङले धनुषामा गरेको १३ बुँदे सहमतिप्रति प्रतिनिधिसभामा प्रश्न उठाएको छ । मंगलबार (आज) बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेसका सचेतक निष्कल राईले सुनसरीमा भएको धार्मिक तथा साम्प्रदायिक तनावको विषय उठाउँदै सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न गरेका हुन् । उनले तनावग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति, सुरक्षा र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सरकारलाई प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रहसमेत गरे । राईले सुनसरी घटनापछि उत्पन्न भएको तनावका क्रममा प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका गृहमन्त्री गुरुङले मधेसमा एक समूहसँग गरेको भनिएको १३ बुँदे सहमति सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उक्त सहमतिका विषयमा विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा विवाद र प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले आधिकारिक धारणा दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कांग्रेसले धार्मिक तथा साम्प्रदायिक संवेदनशीलतासँग जोडिएका विषयमा सरकारले कुनै पनि निर्णय वा सहमति गर्दा संविधान, कानुन र राष्ट्रिय एकतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कानुनी कारबाही र सामाजिक सद्भाव पुनःस्थापना गर्न प्रभावकारी पहल गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
ग्यास नपाएको गुनासो बढेपछि डिपोमा खटियो महानगर प्रहरी
काठमाडौं । बजारमा खाना पकाउने ग्यास नपाएको गुनासो बढ्न थालेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाको महानगर प्रहरी बल ग्यास वितरण व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन सक्रिय भएको छ । लामो समयसम्म ग्यास नपाएको, पहुँच हुने उपभोक्ताले मात्र ग्यास पाएको तथा विद्यार्थीलगायत सर्वसाधारण ग्यासबाट वञ्चित भएको गुनासो बढेपछि महानगर प्रहरीले ग्यास डिपोमा पुगेर वितरण प्रणालीको अनुगमन र सहजीकरण सुरु गरेको हो । महानगर प्रहरी बलका प्रमुख वरिष्ठ नगर प्रहरी उपरीक्षक विष्णुप्रसाद जोशीका अनुसार बजारमा उपलब्ध ग्यास सबै उपभोक्तासम्म समान रूपमा पुग्ने वातावरण बनाउन प्रहरी बलले सहजीकरण गर्ने छ। उनले डिपोमा ग्यास वितरणको अवस्थासँगै सिलिन्डरको म्याद, तौल, अग्नि नियन्त्रणका उपकरण (फायर एक्स्टिङ्गुइसर) को उपलब्धता, भण्डारणको अवस्था तथा ढुवानीका क्रममा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा मापदण्डसमेत अनुगमन गरिने बताए । जोशीका अनुसार यस्ता सूचकका आधारमा महानगरका चारवटै क्षेत्रमा नियमित रूपमा अनुगमन र सहजीकरण गरिनेछ । यस अभियानअन्तर्गत मंगलबार अनामनगर क्षेत्रका ग्यास डिपोको अनुगमन गरिएको थियो । अनुगमनका क्रममा साना डिपोमा ग्यास उपलब्ध रहे पनि ठूला डिपोमा उपभोक्ताको अत्यधिक भीड देखिएको महानगरले जनाएको छ । एक ग्यास विक्रेताले साना डिपोमा पनि ग्यास उपलब्ध हुँदाहुँदै उपभोक्ता सिधै ठूला डिपोमा आउने गरेकाले त्यहाँ कृत्रिम अभावजस्तो अवस्था सिर्जना हुने गरेको बताए । ग्यास लिन बिहान ३ बजेदेखि लाइनमा बसेका एक उपभोक्ताले केही व्यक्तिले एकभन्दा बढी सिलिन्डर लैजाने गरेको आशंका व्यक्त गर्दै निष्पक्ष वितरण आवश्यक रहेको बताए । यता नेपाल आयल निगमले भने विगतकै परिमाणमा ग्यास आपूर्ति भइरहेको जनाएको छ । निगमका अनुसार हाल देखिएको समस्या आपूर्तिको कमीभन्दा पनि उपभोक्ताको माग एकाएक बढेका कारण उत्पन्न भएको हो ।
