आईजीपीको फुली खोसिएकाहरू
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा लामो समयपछि फेरि तरंग सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । उनको स्थानमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोज केसीलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । बुधबार (आज) मन्त्रिपरिषद बैठकपश्चात सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले कार्कीको जिम्मेवारीमात्रै परिवर्तन गरेको तर्क दिए । ‘उहाँलाई कारवाही गरिएको होइन, जिम्मेवारी हेरफेर मात्र गरिएको हो,’ पोखरेलले भने, 'अब उहाँ (कार्की) को भूमिका प्रधानमन्त्रीलाई शान्तिसुरक्षा सम्बन्धी सल्लाह दिने हुन्छ । सुरक्षा सल्लाहकारका रुपमा उहाँको अहिलेको जिम्मेवारी पनि संवेदनशील हो,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने । प्रहरी संगठनको इतिहासमा सरकारबाट नेतृत्व परिवर्तन गरिएको यो पहिलो घटना भने होइन । राजनीतिक सत्ता समीकरण, सरकारको प्राथमिकता, सेवा अवधि र विवादका कारण विगतमा पनि प्रहरी महानिरीक्षकहरू कार्यकाल पूरा नहुँदै पदबाट बाहिरिएका छन् । प्रहरी संगठनले तीन दर्जनभन्दा बढी नेतृत्व पाइसकेको छ । प्रहरीको आधिकारिक अभिलेखअनुसार तोरणशमशेर जबरा नेपाल प्रहरीका पहिलो महानिरीक्षक हुन् । मनोज केसीको नियुक्तिसँगै उनी प्रहरी संगठनको ३४औं आईजीपी बनेका छन् । सरकारबाटै हटाइएका आईजीपी कार्यकाल बाँकी छँदै हटाइए रत्नशमशेर जबरा विसं २०४७ असारमा प्रहरी महानिरीक्षक बनेका रत्नशमशेर जबराको कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी छँदै अन्त्य भएको थियो । तत्कालीन सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था लागू गरेपछि उनी २०४९ फागुनमा पदबाट बाहिरिए । त्यसपछि मोतीलाल बोहरा आईजीपी बनेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए । बोहरालाई आईजीपी बनाएपछि सात महिनामै सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था हटाएर उच्चपदस्थ अधिकृतको सेवा अवधि थप्न सक्ने प्रावधान राखेको थियो । त्यतिबेला जबरालाई हटाउनकै लागि सरकारले सो व्यवस्था लागू गरेको चर्चा पनि भएको थियो । रत्नशमशेर जबरा ३६ दिनमै पदबाट हटाइए अच्युतकृष्ण खरेल नेपाल प्रहरीको इतिहासमा राजनीतिक हस्तक्षेपको सबैभन्दा चर्चित उदाहरण अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरण हो । विसं २०५३ फागुन १५ मा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भएका खरेललाई चैत २१ गते नै सरकारले पदबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेको थियो । उनी आईजीपी बनेको ३६ दिन मात्रै भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द र गृहमन्त्री वामदेव गौतम रहेको सरकारले खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएको थियो । अच्युतकृष्ण खरेल । सरकारको निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्च अदालत पुगे । पछि सरकार परिवर्तन भएपछि २०५४ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले खरेललाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षकमा बहाल गर्यो । प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा पठाइयो । यसरी खरेल पुनः आईजीपी बनेर आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सफल भएका थिए । खरेलले आफ्नो आत्मकथा ‘अच्युतकृष्ण खरेल’मा आफू बिहान पशुपति र गुह्येश्वरी दर्शन गरेर घर फर्किँदा सरुवाको खबर पाएको लेखेका छन् । आठ महिनामै हटाइए ध्रुवबहादुर प्रधान खरेललाई हटाएर आईजीपी बनाइएका ध्रुवबहादुर प्रधानले करिब आठ महिना मात्रै प्रहरी संगठनको नेतृत्व गरे । सरकार परिवर्तन भएपछि खरेललाई पुनर्बहाली गर्ने निर्णय भयो । त्यसपछि प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा पठाइयो । प्रहरी नेतृत्वमा राजनीतिक परिवर्तनको प्रभाव परेको यो अर्को उदाहरण हो । ध्रुवबहादुर प्रधान । श्यामभक्त थापा पनि निलम्बनमा विसं २०५९ पुसमा प्रहरी महानिरीक्षक बनेका श्यामभक्त थापालाई २०६३ भदौमा निलम्बन गरिएको थियो । दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा प्रहरीको भूमिकालाई लिएर उनीमाथि प्रश्न उठेपछि तत्कालीन सरकारले कार्यकाल सकिन करिब चार महिना बाँकी छँदै उनलाई निलम्बन गरेको थियो । उनको स्थानमा ओमविक्रम राणा आईजीपी बने । श्यामभक्त थापा । छोटो कार्यकालका आईजीपी पनि धेरै सबै छोटो कार्यकाल राजनीतिक कारणले मात्रै भएका भने होइनन् । प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि, अनिवार्य अवकाश र बढुवा व्यवस्थाका कारण पनि केही आईजीपीले एक वर्षभन्दा कम समय नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् । २०६५ असोजमा आईजीपी बनेका हेमबहादुर गुरुङले करिब पाँच महिना नेतृत्व गरे । २०७६ माघमा प्रहरी महानिरीक्षक बनेका ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीको कार्यकाल पनि करिब पाँच महिनाको थियो । उनीहरू सेवा अवधिका कारण अवकाशमा गएका थिए । त्यस्तै, २०८१ चैतमा आईजीपी बनेका दीपक थापाले करिब साढे पाँच महिना मात्रै नेतृत्व गरे । त्यसपछि चन्द्रकुबेर खापुङ आईजीपी बने । उनको कार्यकाल पनि छोटो रह्यो । दानबहादुर कार्की पनि खापुङपछि प्रहरी नेतृत्वमा पुगेका थिए । यसरी हेर्दा नेपाल प्रहरीमा नेतृत्व परिवर्तनको इतिहास केवल नियमित अवकाश र बढुवामा सीमित छैन । सरकार परिवर्तनसँगै प्रहरी नेतृत्वमा हस्तक्षेप भएका घटना पनि पटक–पटक देखिएका छन् । अहिले दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने र मनोज केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णयले फेरि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको बहस सुरु भएको छ । कार्की २०८२ कात्तिक २४ गते आईजीपीमा नियुक्त भएका थिए । अहिले बालेन्द्र शाह बालेन प्रधामन्त्री छन् भने सुधन गुरुङ गृहमन्त्री छन् । सांसद खगेन्द्र सुनारसँगको विवाद उनको बहिर्गमनको प्रमुख कारण मानिएको छ । २० वर्षपछि आईजीपीको फुली खोसिएको छ । प्रहरी संगठनको व्यावसायिक स्वतन्त्रता, नेतृत्वको स्थायित्व र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त प्रहरी प्रशासनको प्रश्न यससँगै पुनः चर्चामा आएको छ ।
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी बढुवा भएको आरोपमा अनुसन्धानका अधिकृतविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत हिराबाबु भट्टराईविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । भट्टराईले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी विभिन्न पदमा बढुवा भएको आरोप छ । अख्तियारका अनुसार उनले भारतको बिहार इन्टरमिडिएट एजुकेसन काउन्सिल, पटनाबाट प्राप्त प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको शैक्षिक प्रमाणपत्र विभागमा पेस गरेका थिए । उनले उक्त प्रमाणपत्र २०५५ वैशाख ८ गते पेस गरेको आयोगले जनाएको छ । सोही प्रमाणपत्रका आधारमा उनी चार पटक बढुवा भएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उनी २०५६ जेठ १० गते सहायक निरीक्षक बनेका थिए । त्यसपछि २०६४ असार ३२ गते वरिष्ठ अनुसन्धान सहायक, २०७१ माघ ५ गते अनुसन्धान अधिकृत र २०७५ फागुन १३ गते प्रमुख अनुसन्धान अधिकृतमा बढुवा भएका थिए । प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकायबाट प्राप्त प्रमाणीकरणमा उनको नाम र कुल प्राप्ताङ्क अभिलेखसँग नमिलेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर बढुवा भएको र त्यसबाट पद, ओहदा तथा सेवा सुविधासमेत लिएको आयोगको आरोप छ । अख्तियारले भट्टराईलाई साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को सम्बन्धित दफाअनुसार सजाय गर्न माग गरेको छ । सोही मागदाबीसहित बुधबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् ।
'गेमिङ, सेमिङ, ब्लेमिङ' कार्कीका लागि अभिशाप
काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) मा डा. मनोज केसीलाई नियुक्त गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदै केसीलाई नियुक्त गरेको हो । सरकारले गत वर्ष कात्तिक २४ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कार्कीलाई आईजीपीमा नियुक्त गरेको थियो । उनी आईजीपी बनेको ३ सय ५६ दिन भएको छ । सरकारले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षक भएको एक वर्ष नपुग्दै जिम्मेवारीबाट हटाएको हो । कार्कीले गत वर्षको कात्तिक २७ गतेबाट आफ्नो कार्यभार सम्हालेका थिए । २०५४ चैतमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका कार्कीलाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्त्वको सरकारले नियुक्त गरेको हो । पछिल्लो समय प्रहरी प्रशासनभित्र कार्की विवादित बनेका थिए । असारको अन्तिम साता प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा निर्वाचन प्रहरीको पोसाक तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा गरिएको सामग्री खरिद सम्बन्धी उजुरीमा छलफल थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनार र कार्कीबीच भएको सवाल–जवाफ विवादित बनेको थियो । सुनारले पोसाक आपूर्तिकर्ता कसरी छनोट गरियो ? प्रहरीका अधिकारी र व्यापारीबीच कुनै सम्बन्ध वा मिलेमतो छ कि छैन भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका थिए । प्रहरी प्रधान कार्यालयले तोकेका कमान्डर र लेखा हेर्ने कर्मचारीले जिल्लामा व्यापारीसँग मिलेर काम गर्ने गरेको आरोपसमेत सुनारले लगाएका थिए । लेखातर्फबाट अवकाश पाएपछि पुनः ठेकेदारका रूपमा प्रहरीसँग काम गर्ने गरेको दाबी गर्दै उनले खरिद प्रक्रियामाथि थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए । सांसद सुनारको अभिव्यक्तिप्रति प्रतिक्रिया दिँदै महानिरीक्षक कार्कीले प्रश्न उठाउँदा न्यूनतम् मर्यादा कायम गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले समितिले बसाउन खोजेको थिति प्रहरीमाथि लागू गर्ने हो भने त्यसको असर सांसदहरूमाथि पनि पर्न सक्ने भन्दै सचेत गराए । ‘गेमिङ, सेमिङ, ब्लेमिङ गर्न हामीलाई पनि आउँछ । यसमा ध्यान दिइयोस्,’ कार्कीले भने । प्रहरी कर्मचारी मात्र नभई आफूहरू पनि नागरिक भएको उल्लेख गर्दै उनले नागरिकका रूपमा समेत सम्मान पाउनुपर्ने बताए । विचौलियाको आरोप लागेर काठमाडौं प्रहरी परिसरको हिरासतमा रहेका इनम सापकोटासँग पनि उनको सम्पर्क भएको सार्वनजिक भएको थियो । दुबैबीच संवाद भएको स्क्रिनसर्टसहितको प्रमाण सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको थियो । त्यसैगरी, सरकारले बर्खास्त गरेपछि कार्की सर्वोच्च अदातल जान कानुनी परामर्शमा जुटेका छन् । कार्कीले कानुन व्यवसायी स्वागत नेपालसँग अदालत जानेबारे परामर्श गरेका छन् । ‘के गर्ने भनेर सोध्नुभयो, कानुनी लडाइँ बाहेक अर्को बाटो छैन भनेको छु,’ अधिवक्ता नेपालले विकासन्युजसँग भने । आफूले कार्कीलाई कानुनको सहारा लिनका लागि सल्लाह दिएको उनले बताए । कार्कीको भनाइ उद्दृत गर्दै नेपालले मिडियाबाट थाहा पाएको र सरकारबाट आधिकारीक पत्र नआएको बताए ।
आईजीपी कार्कीलाई कानुन अनुसार जेल हाल्नुपर्छः सांसद शाही
काठमाडौं । राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार नबनाइ कानुनअनुसार जेल हाल्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । बुधबार शाहीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै आईजीपी कार्कीले कुनै अपराध गरेका भए प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार बनाएर होइन, कानुनअनुसार कारबाही गरेर जेल हाल्नुपर्ने बताएका हुन्। 'आईजीपीले कुनै गल्ती गरेका छैनन् र कुनै पनि कानुनविपरीत काम गरेका छैनन् भने व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा कारबाही गर्नु राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग हो। भ्रष्ट आचरण हो,' उनले भने । सरकारले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एआईजी मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) रहेका केसी आईजीपी बनेका हुन् । उनी अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए । हालका आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएको छ ।
गरिमा विकास बैंकको १२७औँ शाखा बालुवाटारमा सञ्चालन
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले काठमाडौंको बालुवाटारमा आफ्नो १२७औँ शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले स्थापनाको १९औँ वर्ष प्रवेश गरेको अवसर पारेर बुधबारदेखि बालुवाटारस्थित केन्द्रीय कार्यालय रहेको भवनमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । बैंकका अध्यक्ष दिलीपप्रताप खाँणको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक विश्रुत थापाले शाखाको उद्घाटन गरेका हुन् । नयाँ शाखाबाट ग्राहकले नियमित बैंकिङ सेवाका अतिरिक्त एटीएम, लकर तथा विदेशी मुद्रा सटहीलगायतका सेवा प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकले आम नागरिकको बैंकिङ सेवामा पहुँच बढाउने, वित्तीय समावेशीकरणलाई सुदृढ बनाउने तथा सहज र विश्वसनीय सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले शाखा सञ्जाल विस्तार गर्दै आएको जनाएको छ । बालुवाटारमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा आएसँगै त्यस क्षेत्रका व्यक्तिगत तथा संस्थागत ग्राहकलाई वित्तीय सेवा लिन थप सहज हुने बैंकको विश्वास छ । साथै, स्थानीय आर्थिक गतिविधि, उद्यमशीलता र उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तारमा समेत सहयोग पुग्ने बैंकले अपेक्षा गरेको छ । आइएसओ ९००१:२०१५ मान्यता प्राप्त गरिमा विकास बैंकले देशका सातै प्रदेशमा फैलिएको शाखा सञ्जालमार्फत करिब १० लाख ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
मस्कले चुनावमा ४५ करोड डलर खर्च गरे पनि उनका उम्मेदवार पराजित
काठमाडौं । अमेरिकाको मध्यावधि निर्वाचनमा अर्बपति व्यवसायी एलन मस्कको भूमिकाबारे पनि चर्चा भइरहेको छ । अमेरिकी चुनावमा हुने आर्थिक सहयोगसम्बन्धी अभिलेखहरूको विश्लेषण गर्ने संस्था ओपनसिक्रेट्सका अनुसार मस्कले रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार र रूढिवादी विचारधाराका संगठनहरूलाई समर्थन गर्न कम्तीमा ४५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ८६ करोड ४३ लाख) खर्च गरेका छन् । यो कुनै एक व्यक्तिले चुनावमा गरेको अहिलेसम्मकै ठूलो खर्च हो । टेक्सासमा भएको सिनेट निर्वाचनका क्रममा मस्कले रिपब्लिकन उम्मेदवार केन प्याक्सटनको पक्षमा मात्रै २० करोड डलरभन्दा बढी खर्च गरेका थिए । तर, यति ठूलो रकम खर्च गर्दा पनि प्याक्सटन डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार जेम्स तालारिकोसँग पराजित भए । केही वर्षअघि मस्कले आफ्नो बसोबास र केही व्यावसायिक गतिविधि टेक्सासमा सारेका थिए । निर्वाचनमा जित हासिल गरेपछि आयोजित विजय सभामा तालारिकोले समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘हामीले यस राज्य र देशका प्रत्येक अर्बपति तथा खर्बपति दातालाई एउटा सन्देश दिएका छौं । साथै खराब राजनीतिक व्यवस्थाको रक्षा गर्ने भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई पनि हाम्रो सन्देश छ– सत्ता जनताको हातमा छ ।’ यसअघि सामाजिक सञ्जाल एक्समा केही घण्टासम्म मौन बसेका मस्कले एउटा व्यङ्ग्यात्मक पोस्ट गरेका थिए । उनले लेखेका थिए, ‘यसपटक चुनावमा हस्तक्षेप गर्न प्रयोग गरेका मेरा स्पेस लेजरहरूले काम गरेजस्तो लागेन ।’ रिपब्लिकनलाई ठूलो धक्का, ट्रम्पमाथि हारको दोष
७ अर्बभन्दा बढीको सेयर कारोबार, नेपाल रिइन्स्योरेन्समा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजार सामान्य अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १.४० अंकले बढेर २६६५.५३ बिन्दुमा पुगेको हो । नेप्सेका अनुसार ९८ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १७१ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ९ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बुधबार ३५८ कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार स्विट गंगा हाइड्रोको भएको छ । स्विट गंगाको ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै घोराही सिमेन्टको ५१ करोड, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको ३६ करोड, एनआईसी एसिया बैंकको ३२ करोड र घलेम्दी हाइड्रोको २१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज नेपाल रिइन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य १५ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । बुधबार सेयर बजारका अधिकांश उपसूचक घटेका छन् । कारोबारमा रहेका १३ उपसूचकमध्ये ९ वटा घट्दा ४ वटा भने बढेका छन् । यस दिन अन्य समूहको उपसूचक सबैभन्दा धेरै ६.१८ प्रतिशतले बढेको छ । यो समूह १११.५८ अंकले बढेर १ हजार ९१४.८८ बिन्दुमा पुगेको छ । त्यस्तै, व्यापार समूह १.११ प्रतिशतले बढेको छ । जीवन बिमा र म्युचुअल फन्ड समूह पनि ०.१० प्रतिशतले उकालो लागेका छन् । यता, होटल तथा पर्यटन समूह सबैभन्दा धेरै ०.७४ प्रतिशतले घटेको छ । बैंकिङ र वित्त समूह ०.८२ प्रतिशतले घटेका छन् । विकास बैंक ०.४४, जलविद्युत् ०.६८, लगानी ०.४५, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.२८, लघुवित्त ०.२० र निर्जीवन बिमा समूह ०.१३ प्रतिशतले घटेका छन् ।
सर्वोच्चमा जान कानुनी परामर्शमा दानबहादुर कार्की
काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाइएपछि दानबहादुर कार्की सर्वोच्च अदातल जान कानुनी परामर्शमा जुटेका छन् । कार्कीले कानुन व्यवसायी स्वागत नेपालसँग अदालत जानेबारे परामर्श गरेका छन् । ‘दानबहादुर कार्कीले के गर्ने भनेर सोध्नुभयो, कानुनी लडाइँबाहेक अर्को बाटो छैन भनेको छु,’ अधिवक्ता नेपालले विकासन्युजसँग भने । आफूले कार्कीलाई कानुनको सहारा लिनका लागि सल्लाह दिएको उनले बताए । कार्कीको भनाइ उद्दृत गर्दै आफूलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएकाे मिडियाबाट थाहा पाएको र सरकारबाट आधिकारिक पत्र नआएको उनले जानकारी दिए । बुधबार (आज) मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्कीलाई पदबाट हटाउँदै डा. मनोजकुमार केसीलाई आईजीपीको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिसकेको छ । कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिइएको छ । सरकारका प्रवक्ता भन्छन्– कार्कीलाई कारवाही नगरी जिम्मेवारी मात्र हेरफेर गरिएको हो आईजीपीबाट हटे कार्की को हुन् नवनियुक्त आईजीपी मनोज केसी ? मनोज केसीलाई आईजीपी बनाउने सरकारको निर्णय
