काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) मा डा. मनोज केसीलाई नियुक्त गरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदै केसीलाई नियुक्त गरेको हो ।
सरकारले गत वर्ष कात्तिक २४ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कार्कीलाई आईजीपीमा नियुक्त गरेको थियो ।
उनी आईजीपी बनेको ३ सय ५६ दिन भएको छ । सरकारले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षक भएको एक वर्ष नपुग्दै बर्खास्ती गरेको हो ।
कार्कीले गत वर्षको कात्तिक २७ गतेबाट आफ्नो कार्यभार सम्हालेका थिए । २०५४ चैतमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका कार्कीलाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्त्वको सरकारले नियुक्त गरेको हो ।
पछिल्लो समय प्रहरी प्रशासनभित्र कार्की विवादित बनेका थिए । असारको अन्तिम साता प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा निर्वाचन प्रहरीको पोसाक तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा गरिएको सामग्री खरिद सम्बन्धी उजुरीमा छलफल थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनार र कार्कीबीच भएको सवाल–जवाफ विवादित बनेको थियो । सुनारले पोसाक आपूर्तिकर्ता कसरी छनोट गरियो ? प्रहरीका अधिकारी र व्यापारीबीच कुनै सम्बन्ध वा मिलेमतो छ कि छैन भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका थिए ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले तोकेका कमान्डर र लेखा हेर्ने कर्मचारीले जिल्लामा व्यापारीसँग मिलेर काम गर्ने गरेको आरोपसमेत सुनारले लगाएका थिए ।
लेखातर्फबाट अवकाश पाएपछि पुनः ठेकेदारका रूपमा प्रहरीसँग काम गर्ने गरेको दाबी गर्दै उनले खरिद प्रक्रियामाथि थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए ।
सांसद सुनारको अभिव्यक्तिप्रति प्रतिक्रिया दिँदै महानिरीक्षक कार्कीले प्रश्न उठाउँदा न्यूनतम् मर्यादा कायम गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले समितिले बसाउन खोजेको थिति प्रहरीमाथि लागू गर्ने हो भने त्यसको असर सांसदहरूमाथि पनि पर्न सक्ने भन्दै सचेत गराए ।
‘गेमिङ, सेमिङ, ब्लेमिङ गर्न हामीलाई पनि आउँछ । यसमा ध्यान दिइयोस्,’ कार्कीले भने ।
प्रहरी कर्मचारी मात्र नभई आफूहरू पनि नागरिक भएको उल्लेख गर्दै उनले नागरिकका रूपमा समेत सम्मान पाउनुपर्ने बताए ।
विचौलियाको आरोप लागेर काठमाडौं प्रहरी परिसरको हिरासतमा रहेका इनम सापकोटासँग पनि उनको सम्पर्क भएको सार्वनजिक भएको थियो । दुबैबीच संवाद भएको स्क्रिनसर्टसहितको प्रमाण सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको थियो ।
त्यसैगरी, सरकारले बर्खास्त गरेपछि कार्की सर्वोच्च अदातल जान कानुनी परामर्शमा जुटेका छन् । कार्कीले कानुन व्यवसायी स्वागत नेपालसँग अदालत जानेबारे परामर्श गरेका छन् ।
‘के गर्ने भनेर सोध्नुभयो, कानुनी लडाइँ बाहेक अर्को बाटो छैन भनेको छु,’ अधिवक्ता नेपालले विकासन्युजसँग भने । आफूले कार्कीलाई कानुनको सहारा लिनका लागि सल्लाह दिएको उनले बताए ।
कार्कीको भनाइ उद्दृत गर्दै नेपालले मिडियाबाट थाहा पाएको र सरकारबाट आधिकारीक पत्र नआएको बताए ।
