इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण जापान एयरलाइन्सको नाफामा ८० प्रतिशतको गिरावट
काठमाडौं । जापान एयरलाइन्स (जेएएल) ले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा आफ्नो खुद नाफामा भारी गिरावट आएको जानकारी दिएको छ । कम्पनीले सोमबार सार्वजनिक गरेको वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार अप्रिलदेखि जुनसम्मको तीन महिनामा खुद नाफा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ८०.२ प्रतिशतले घटेर ५ अर्ब ३५ करोड येन (करिब ३ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर) मा सीमित भएको छ । मध्यपूर्वमा जारी तनावका कारण इन्धनको मूल्यमा भएको उच्च वृद्धिलाई नाफा घट्नुको मुख्य कारण मानिएको छ । नाफामा उल्लेख्य गिरावट आए तापनि कम्पनीको कुल विक्री (सेल्स) मा भने सुधार देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको विक्री ११.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब २३ अर्ब ७४ करोड येन पुगेको छ । कम्पनीले सन् २०२७ मार्चमा समाप्त हुने चालू आर्थिक वर्षका लागि आफ्नो पूर्व अनुमानित वित्तीय प्रक्षेपणलाई यथावत राखेको छ । जसअनुसार यस वर्ष कम्पनीले १ खर्ब १० अर्ब येन खुद नाफा आर्जन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २०.१ प्रतिशतले कम हो । त्यस्तै, कुल २१ खर्ब येन बराबरको कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ४.१ प्रतिशतको वृद्धि हो ।
१३ घरधनीलाई घरजग्गा तत्काल खाली गर्न निर्देशन
काठमाडौं । पुरातत्व विभागले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने तयारीमा रहेको प्राचीन तिलौराकोट क्षेत्रभित्र अधिग्रहण गरिएका घर तथा जग्गा तत्काल खाली गर्न सम्बन्धितलाई निर्देशन दिएको छ । विभागले नेपाल सरकारको नाममा अधिग्रहण भइसकेका घर तथा जग्गा तत्काल खाली गरी विभागलाई बुझाउन सम्बन्धित घरधनीलाई आग्रह गरेको हो । संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) को सम्भावित विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको प्राचीन कपिलवस्तु राज्यको राजधानी तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि तिलौराकोट आसपासका घर तथा जग्गा क्रमशः अधिग्रहण गर्दै आएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा तिलौराकोट वरपरको जमिनमुनि पुरातात्त्विक महत्वका संरचना फेला परेकाले ती संरचनाको संरक्षण तथा थप अध्ययन-अनुसन्धानका लागि अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८० पुस २४ गतेको निर्णयअनुसार अधिग्रहण गरिएका १३ घर तथा जग्गा पुरातत्व विभागको नाममा आइसकेकाले सम्बन्धित व्यक्तिलाई तत्काल खाली गर्न विभागले आग्रह गरेको हो । विभागले मुआब्जा बुझिसकेपछि पनि घर वा जग्गा खाली नगर्ने व्यक्तिको हकमा प्रचलित कानुनबमोजिम विभाग आफैंले खाली गराउने चेतावनी दिएको छ । त्यस क्रममा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च तथा अन्य दायित्व सम्बन्धित घरधनीबाटै असुल गरिने विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार गोबरी र मालपारा क्षेत्रका १३ जना घरधनीका घर तथा जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । केहीको घर मात्र र केहीको घरसहितको जग्गा अधिग्रहण गरिएको विभागले जनाएको छ ।
पोखरामा ग्यास आपूर्तिमा समस्या, सिलिन्डर बोकेर लाइनमा सर्वसाधारण
काठमाडौं । देशभर एलपी ग्यासको अभाव देखिएसँगै सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको छ । कास्कीको पोखरा क्षेत्रमा पनि ग्यासको आपूर्ति प्रभावित भएपछि उपभोक्ता खाली सिलिन्डर बोकेर डिपोहरूमा लामो लाइन बस्न बाध्य भएका छन् । यो असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले बजार अनुगमनलाई तीव्र पारेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्रांगत बरालको नेतृत्वमा पोखरास्थित प्रमुख ग्यास विक्रेता ‘चेरिस्मा इम्पोरियम’मा छड्के अनुगमन गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बरालले बाहिरका कम्पनीले मागअनुसारको ग्यास नपठाउँदा केही समय आपूर्तिमा समस्या देखिएको स्वीकार गरे । बजारमा ग्यासको अभाव नहुने भन्दै उनले उपभोक्तालाई त्रसित नहुन र आवश्यकताभन्दा बढी सञ्चय नगर्न आग्रह गरे । उनले अबका दुई–तीन दिनभित्रै बजारमा ग्यासको आपूर्ति पूर्णतः सहज हुने बताए । 'प्रशासनको पहल र समन्वयका कारण अहिले आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार आउन थालेको छ,' उनले भने, 'नेपाल ग्यास, बाबा ग्यासलगायत कम्पनीहरूले पोखराका लागि ग्यास पठाइसकेका छन् । हाल पोखरामा दैनिक आठदेखि १० हजार सिलिन्डर ग्यास भित्रिरहेको छ ।' ग्यास व्यवसायीले भने उपभोक्ताले अत्यधिक भण्डारण (होर्डिङ) गरेकाले बजारमा अभाव चुलिएको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको युद्धको हल्ला र अभाव हुने डरले उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सञ्चय गरेको चेरिस्मा इम्पोरियमकी सञ्चालक सीता बरालले बताइन् । उनले व्यवसायीमा भन्दा पनि उपभोक्ताकै तहमा धेरै ग्यास सञ्चित रहेको जिकिर गरिन् । 'हामीले ग्यास लुकाएका छैनौँ, आपूर्ति हुनासाथ वितरण गरिरहेका छौँ,' उनले भनिन्, 'केही उपभोक्ताले चार–पाँचवटासम्म सिलिन्डर स्टक राख्नुभएको छ, जसले गर्दा वास्तविक आवश्यक भएकाहरूले ग्यास पाउन सकेका छैनन् ।' जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना वा कालोबजारी गर्नेमाथि कडा निगरानी राखिने जनाएको छ । आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित बनाउन प्रशासनले व्यवसायी र ग्यास विक्रेता संघसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको छ ।
७.२७ अर्बमा ५ वटा सोलार आयोजना बनाउँदै सोल पावर, न्यू नेपालगञ्जको काम अघि बढ्यो
काठमाडौं । बाँके जिल्लामा ३० मेगावाट क्षमताको ‘न्यू नेपालगञ्ज सौर्य विद्युत आयोजना’ निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । प्रस्तावित आयोजना लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्लाको बैजनाथ गाउँपालिका-७ र खजुरा गाउँपालिका-४ मा निर्माण हुनेछ । आयोजनाका मुख्य संरचना करिब ३०.४७ हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण गरिनेछन् । सोल पावरले प्रस्ताव गरेको आयोजनाको जडित क्षमता ३० मेगावाट रहनेछ भने वार्षिक औसत ५९.९२२ गिगावाट-घण्टा विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजनामा सौर्य फोटोभोल्टाइक (पीभी) प्यानलबाट उत्पादन हुने डीसी विद्युतलाई २७५ किलोवाट क्षमताका १०८ वटा तथा ७५ किलोवाट क्षमताका तीन वटा स्ट्रिङ इन्भर्टरमार्फत एसी विद्युतमा रूपान्तरण गरिनेछ । त्यसपछि उत्पादित विद्युत ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको न्यू नेपालगञ्ज ग्रिड सबस्टेसनमा जोडिने विभागले जनाएको छ । प्रवद्र्धकले आयोजना २०८३ माघभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनका क्रममा स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (आईईई) प्रतिवेदनअनुसार वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गरिने र भू-क्षय, वायु प्रदूषणलगायत वातावरणीय असर न्यून रहने गरी काम गरिने विभागले जनाएको छ । आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनबाट उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने ठानेमा ३५ दिनभित्र विद्युत विकास विभाग वा प्रवर्द्धक कम्पनीसमक्ष लिखित राय वा प्रतिक्रिया पेश गर्न आग्रह गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले गत असार ४ गते आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (आईईई) प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको हो । सोल पावरको प्रवर्द्धन गोल्यान समूहसँग आबद्ध व्यक्तिगत तथा संस्थागत प्रवर्द्धक प्योर इनर्जी लिमिटेड र गोल्यान पावर लिमिटेडले संयुक्त रूपमा गरेका छन् । कम्पनीले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच चरणमा कुल १०० मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा आयोजना विकास गर्ने योजना अघि बढाएको छ । परियोजनाअन्तर्गत भुरीगाउँ-१ सौर्य आयोजना (२५ मेगावाट), कृष्णपुर सौर्य आयोजना (१५ मेगावाट), न्यू नेपालगञ्ज सौर्य आयोजना (३० मेगावाट), परासी सौर्य आयोजना (१५ मेगावाट) र सुनवल सौर्य आयोजना (१५ मेगावाट) निर्माण गरिनेछ । नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढाइएको यस परियोजनाले देशको ऊर्जा मिश्रणमा सौर्य ऊर्जाको योगदान बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । परियोजना सम्पन्न भएपछि १०० मेगावाट स्वच्छ विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिने विश्वास गरिएको छ । कम्पनीका अनुसार आयोजनाको कुल अनुमानित लागत ७ अर्ब २७ करोड ६४ लाख ७० हजार रुपैयाँ रहेको छ । प्रतिमेगावाट लागत करिब ७ करोड २८ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । आयोजना ७५ः२५ को ऋण-स्वपुँजी अनुपातमा वित्तीय व्यवस्थापन गरिनेछ । यसअन्तर्गत ५ अर्ब ४५ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको ऋण सुनिश्चित भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।
चालु आव सुरु भएको एक महिनामै १० अर्ब ऋण उठाउँदै सरकार
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको एक महिना नपुग्दै आन्तरिक ऋण उठाउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले १५ वर्षे विकास ऋणपत्रमार्फत एक हजार करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । कार्यालयका अनुसार ‘१५ वर्षे विकास ऋणपत्र-२०९८ साउन २० गते बोलकबोल मार्फत बिक्री गरिनेछ भने साउन २१ गते ऋणपत्र निष्कासन हुनेछ । उक्त ऋणपत्रको बोलकबोलमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था तथा कम्पनीले सहभागिता जनाउन सक्नेछन् । इच्छुक खरिदकर्ताले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको ऋण व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत बोलकबोल पेश गर्न सक्ने कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने भएको छ । सरकारले वर्षभरि ट्रेजरी बिलमार्फत १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ, विकास ऋणपत्रमार्फत ३ खर्ब रुपैयाँ, नागरिक बचतपत्रमार्फत ५ अर्ब रुपैयाँ तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत १ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
शाइन रेसुङ्गाको नाफामा ८२.९६ प्रतिशत छलाङ, लाभांश क्षमता १६.८६ प्रतिशत
काठमाडौं । शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमाससम्ममा खुद नाफा ८२.९६ प्रतिशत बढेर १ अर्ब १८ करोड १२ लाख ७९ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंकले ६४ करोड ५६ लाख २७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत असारसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ६.८९ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ८२ करोड ६७ लाख ३ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले २ अर्ब ६४ करोड ४३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी ३१ करोड १६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी ३ अर्ब १६ करोड ७९ लाख १२ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा १ अर्ब ७३ करोड ७८ लाख ७३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी ३० करोड १८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी २ अर्ब ९७ करोड ७७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ९१ करोड ११ लाख १५ हजार रुपैयाँ थियो । गत वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा ८४ करोड ६४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस आधारमा बैंकको लाभांश वितरण क्षमता १६.८६ प्रतिशत रहेको छ । ५ अर्ब २ करोड १९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा २ अर्ब १४ करोड ८ लाख २१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप संकलन ८.४७ प्रतिशत बढेर ७७ अर्ब ८५ करोड २६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ र कर्जा लगानी ११.१७ प्रतिशत बढेर ६३ अर्ब २६ करोड ७७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो वर्षको असारसम्म बैंकले ७१ अर्ब ७६ करोड ७१ लाख २८ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५६ अर्ब ९० करोड ७१ लाख २२ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप कर्जा अनुपात ८४.१८ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको नाफा बढेसँगै प्रतिसेयर आम्दानी पनि बढेको छ । अघिल्लो वर्ष १३.२४ रुपैयाँ रहेको प्रतिसेयर आम्दानी गत वर्ष बढेर २३.५२ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात १७.६४ गुणा छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १५९.४८ रुपैयाँ छ । बैंकको खराब कर्जा ४.२७ प्रतिशतबाट बढेर ४.९३ प्रतिशत पुगेको छ ।
बक्यौता महशुल तिर्दा जरिवाना छुट दिने नेपाल टेलिकमको घोषणा
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको दूरसञ्चार सेवा उपयोग बापतको बक्यौता महशुल तिर्दा लाग्ने जरिवाना छुट दिने घोषणा गरेको छ । कम्पनीका अनुसार सम्बन्धित ग्राहकले आगामी पुस मसान्तभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी गरेमा सो रकममा लाग्ने जरिवाना पूर्ण रूपमा छुट प्रदान गरिनेछ । नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई नजिकको दूरसञ्चार कार्यालयमा गई उक्त सुविधाको सदुपयोग गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, तोकिएको अवधिभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने ग्राहकहरूको नामावली कम्पनीको वेबसाइट तथा राष्ट्रिय पत्रिकामार्फत सार्वजनिक गरी कानुनबमोजिम असुली प्रक्रिया अघि बढाइने कम्पनीले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐनमा ‘डिजिटल करेन्सी’ पनि समावेश
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमा ‘डिजिटल करेन्सी’लाई कानुनी मुद्राका रूपमा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा निजी रूपमा जारी हुने क्रिप्टो तथा भर्चुअल करेन्सीलाई भने कानुनी मुद्रा नमानिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा डिजिटल करेन्सीको परिभाषा र कानुनी दायराबारे छलफल भएको हो । बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक दीर्घ रावलले विधेयकमा समेटिएको डिजिटल करेन्सीको व्यवस्थाले केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) लाई जनाउने बताए । उनले क्रिप्टो तथा भर्चुअल करेन्सीलाई राष्ट्र बैंक ऐनमा समेट्न आवश्यक नरहेको उल्लेख गर्दै तीसँग सम्बन्धित विषय सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनमार्फत सम्बोधन भइसकेको जानकारी दिए । अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले डिजिटल करेन्सी र डिजिटल बैंकिङ प्रणालीलाई एउटै विषयका रूपमा परिभाषित गर्न आवश्यक नरहेको बताए । उनका अनुसार डिजिटल करेन्सीको स्वरूप र सञ्चालन प्रणाली आफैंमा स्पष्ट भएकाले छुट्टै डिजिटल बैंकिङ प्रणाली उल्लेख गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । उनले आवश्यक स्पष्टताका लागि ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको डिजिटल करेन्सी’ भन्ने व्यवस्था राख्न सकिने सुझाव पनि दिए । करेन्सी मूलतः केन्द्रीय बैंकसँग सम्बन्धित विषय भएकाले डिजिटल करेन्सी भन्नाले राष्ट्र बैंकले जारी वा तोकेको डिजिटल मुद्रा बुझिने उनको भनाइ छ । संशोधन प्रस्तावअनुसार ऐनको दफा २ को उपदफा (४) को खण्ड (झ) मा ‘करेन्सी’ भन्नाले चलनचल्तीमा रहेको बैंक नोट जनाउने र त्यसमा सिक्कासँगै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको डिजिटल करेन्सी पनि समावेश हुने व्यवस्था गरिएको छ । हालको ऐनमा भने बैंक नोट र सिक्कालाई मात्र करेन्सीको परिभाषामा राखिएको छ ।
