जनकपुर–अयोध्या रेल सेवा सञ्चालनको तयारी, व्यापार विस्तारको नयाँ अवसर
काठमाडौं । रामायणकालीन धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धले जोडिएका नेपालका जनकपुरधाम र भारतको अयोध्याबीच रेल सेवा सञ्चालनको तयारी अघि बढेको छ । रेल सेवा सञ्चालनका लागि प्राविधिक परीक्षण सुरु गरिने भएको छ । रेल सेवा सञ्चालनमा आएपछि जनकपुर र अयोध्याबीचको धार्मिक सम्बन्ध थप प्रगाढ हुनुका साथै पर्यटन, व्यापार तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । जनकपुरधाम र अयोध्याबीचको पौराणिक सम्बन्धलाई रेल कनेक्टिभिटीले थप मजबुत बनाउने विश्वास व्यवसायीहरूले गरेका छन् । विशेषगरी अयोध्यामा रामको दर्शन गर्न पुग्ने भारतीय पर्यटकलाई सीताको जन्मस्थल जनकपुरधामसम्म ल्याउन रेल सेवाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष जितेन्द्र महासेठले बताए । उनले रेल सेवा सञ्चालनले जनकपुरको पर्यटन तथा आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । वर्षौंदेखि प्रतीक्षा गरिएको रेल सेवा अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा दुई देशबीचको कनेक्टिभिटी विस्तार हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । महासेठका अनुसार रेल सेवा सञ्चालन भएपछि भारतीय पर्यटकको आगमन बढ्ने, बजार तथा व्यवसाय चलायमान हुने र स्थानीय अर्थतन्त्रले गति लिनेछ । तर, यात्रुवाहक रेल सञ्चालनसँगै मालवाहक रेल सञ्चालनको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ । महासेठका अनुसार आफू जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष हुँदा नै रेलमा मालवाहक बोगी जोड्नुपर्ने र मालसामान ढुवानीका लागि छुट्टै रेल सञ्चालन गर्नुपर्ने माग रेल्वेसँग राखिएको थियो । त्यसबेला मालसामान भण्डारणका लागि होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्ने स्थानबारे समेत छलफल भएको थियो । तर, त्यसको प्रगति अहिले कहाँ पुगेको छ भन्नेबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको उनले बताए । मालवाहक रेल सञ्चालन हुन सके आयात लागत उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिने महासेठको भनाइ छ । अहिले दक्षिणबाट चामल आयात गर्दा प्रतिकिलो १४ देखि १५ रुपैयाँसम्म ढुवानी खर्च लाग्ने गरेको भन्दै उनले रेलमार्फत ढुवानी गर्न सके उक्त खर्च प्रतिकिलो तीन रुपैयाँसम्म झार्न सकिने बताए । त्यसैले यात्रुवाहक सेवासँगै मालवाहक रेल र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । महासेठले भने, ‘जनकपुर र अयोध्याबीच रामायणकालीन पौराणिक सम्बन्ध छ । अहिले रेल सञ्चालनको तयारी र भोलि हुन लागेको ट्रायल रनले जनकपुर र अयोध्याबीचको धार्मिक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने विश्वास लिएका छौँ । यसले जनकपुरमा पर्यटकको आगमन बढाउनुका साथै यहाँको आर्थिक गतिविधिमा समेत वृद्धि गर्नेछ । वर्षौंदेखि हामीले प्रतीक्षा गर्दै आएको यो रेल सेवा अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा दुई देशबीचको कनेक्टिभिटी विस्तार हुने अवस्थामा पुगेको छ । यसले जनकपुरको समग्र आर्थिक गतिविधि बढाउने, बजार तथा व्यवसायलाई चलायमान बनाउने र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउने विश्वास छ ।' यता, रेल्वे कम्पनीले पनि सेवा जतिसक्दो छिटो सञ्चालनमा ल्याउने गरी तयारी अघि बढाएको जनाएको छ । कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक परिवेश पराजुलीका अनुसार रेल सेवा सञ्चालनका लागि विभिन्न निकायसँग समन्वय भइरहेको छ भने प्राविधिक जाँचसमेत अगाडि बढाइएको छ । उनका अनुसार अहिले अन्तिम लाइसेन्स प्राप्त भइसकेको छैन । सञ्चालन प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ । रेल्वे, भन्सार, सुरक्षा लगायतका विषयमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र आवश्यक निर्णय गर्ने प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पराजुलीले प्राविधिक परीक्षणका लागि भोलिदेखि ट्रायल रन सुरु गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए । यद्यपि, रेल सेवा सञ्चालन हुने निश्चित मिति भने तय भइसकेको छैन । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर जतिसक्दो चाँडो सेवा सुरु गर्ने कम्पनीको तयारी रहेको उनले बताए । अयोध्यामा पछिल्लो समय ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटक पुगिरहेको उल्लेख गर्दै पराजुलीले त्यहाँबाट सिधै रेलमार्फत जनकपुर आउने व्यवस्था भए भारतीय पर्यटकलाई जनकपुरधामसम्म आकर्षित गर्न सकिने बताए । रामको दर्शन गर्न अयोध्या पुग्ने पर्यटकले सीताको जन्मस्थल जनकपुरधामको समेत दर्शन गर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामी जतिसक्दो चाँडो सञ्चालनको तयारीमा छौँ । त्यसका लागि विभिन्न क्षेत्र र निकायसँग समन्वय गरिरहेका छौँ । प्राविधिक रूपमा पनि आवश्यक जाँचहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ । अहिले अन्तिम लाइसेन्स प्राप्त भइसकेको अवस्था छैन । तर, जतिसक्दो चाँडो सञ्चालनमा ल्याउने गरी तयारी भइरहेको छ । अहिले सञ्चालन प्रक्रिया (अपरेसन प्रोसिजर) कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । यसलाई चाँडै अन्तिम रूप दिने तयारीमा छौँ । प्राविधिक ट्रायल रन पनि भोलिदेखि सञ्चालन गर्दै छौँ । रेल्वेसँगै भन्सार, सुरक्षा लगायतका विषयमा विभिन्न निकायबीच समन्वय र आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।' जनकपुर–अयोध्या रेल कनेक्टिभिटीलाई धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनको माध्यमका रूपमा मात्र नभई दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्ध र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा समेत हेरिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता भन्छन्– कार्कीलाई कारवाही नगरी जिम्मेवारी मात्र हेरफेर गरिएको हो
काठमाडौ । सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई कारवाही नगरी जिम्मेवारीमात्र हेरफेर गरिएको बताएको छ । बुधबार (आज) मन्त्रिपरिषद बैठकपश्चात सञ्चारकर्मीसँगको प्रतिक्रियाका क्रममा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् । पत्रकारले आइजीपी कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनुको कारण सोधेका थिए । सोही क्रममा उनले यस्तो जवाफ दिएका हुन् । उनले भने, ‘उहाँलाई कारवाही गरिएको होइन, जिम्मेवारी हेरफेर मात्र गरिएको हो ।’ ’अब उहाँ (कार्की) को भूमिका प्रधानमन्त्रीलाई शान्तिसुरक्षा सम्बन्धी सल्लाह दिने हुन्छ । सुरक्षा सल्लाहकारका रुपमा उहाँको अहिलेको जिम्मेवारी पनि संवेदनशील हो,’ प्रवक्ता पोखरेलले थपे । आईजीपीबाट हटे कार्की को हुन् नवनियुक्त आईजीपी मनोज केसी ?
आईजीपीबाट हटे कार्की
काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने गरी विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । कार्कीलाई प्रहरी संगठनको नेतृत्वबाट हटाएर प्रधानमन्त्री मातहत राखिएको छ । पछिल्लो समय भएका विभिन्न विवादास्पद घटनाक्रममा उनको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठेपछि सरकारले नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय गरेको हाे । सिधै पदबाट बर्खास्त गर्दा कानुनी जटिलता आउन सक्ने देखिएपछि सरकारले उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गर्ने विकल्प अपनाएको बताइएको छ । यससँगै सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
को हुन् नवनियुक्त आईजीपी मनोज केसी ?
काठमाडौं । सरकारले मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा नियुक्त गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोज केसीलाई र्आइजीपीमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएर चर्चामा आएका प्रहरी अधिकारी मनोजकुमार केसी नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च नेतृत्वमा पुगेका हुन् प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको करिब २८ वर्षपछि उनी संगठनको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेका हुन् । प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा सुरु गरेका केसीले अनुसन्धान, अपराध नियन्त्रण, विशेष ब्युरो, तालिम तथा संगठनात्मक विकासका विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । २०५४ सालमा प्रहरी सेवामा प्रवेश केसीले २०५४ चैतमा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) बाट नेपाल प्रहरीको सेवा सुरु गरेका थिए । २०८२ वैशाखमा उनी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा भएका थिए । उनले जिल्ला प्रहरी प्रमुखका रूपमा मोरङ र रूपन्देहीमा काम गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख, विशेष ब्युरो तथा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा समेत उनले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । २०८१ मंसिरमा उनी नेपाल प्रहरी कर्मचारी कलेजको निर्देशक नियुक्त भएका थिए । उक्त संस्थाको संस्थापक निर्देशकका रूपमा उनले प्रहरी विज्ञानमा स्नातकोत्तर तहको पाठ्यक्रम विकासमा समेत योगदान गरेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले बनाएको पहिचान केसीको प्रहरी करिअरमा सबैभन्दा बढी चर्चा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानसँग जोडिन्छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख रहेका बेला उनले लामो समयदेखि अलपत्र रहेको यो प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएका थिए । भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै सर्वसाधारणसँग करोडौं रुपैयाँ असुलिएको घटनामा पीडितको उजुरी परे पनि अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको थिएन । केसीले कार्यालयको नेतृत्व सम्हालेपछि अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएका थिए । २०७९ चैत १२ गते उनले घटनाका मुख्य आरोपित केशव दुलाल, टंक गुरुङ र सानु भण्डारीलाई पक्राउ गरेका थिए । अनुसन्धान विस्तार हुँदै जाँदा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायत उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूको नामसमेत जोडिएको थियो । त्यसपछि २०८० भदौमा केसीलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट सरुवा गरेर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयमा पठाइएको थियो । तर, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग जोडिएका अनुसन्धानमा उनको भूमिका त्यतिमै सीमित रहेन । २०८१ जेठमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मा बढुवा भएपछि उनी विशेष ब्युरोमा पुगे । त्यहाँ रहँदा २०८१ असार १४ गते उनले यसै प्रकरणसँग सम्बन्धित बेचन झा र पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ’बादल’ का छोरा प्रतीक थापालाई पक्राउ गरेका थिए । त्यसको केही समयपछि उनलाई विशेष ब्युरोबाट राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा गरिएको थियो । सीआईबीको नेतृत्व र जटिल अपराध अनुसन्धान २०८२ असोजमा सरकारले केसीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको थियो । सीआईबीमा रहँदा उनले आर्थिक अपराध, संगठित ठगी, वित्तीय अपराध तथा सम्पत्ति दुरुपयोगसँग सम्बन्धित अनुसन्धानको नेतृत्व गरे । प्रहरीको आधिकारिक विवरणअनुसार उनको नेतृत्वमा नक्कली हवाई उद्धार ठगी, स्मार्ट टेलिकमसँग जोडिएको ठगी, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी संगठित ठगी, धितोपत्र तथा बिमा ठगी, क्रिप्टोकरेन्सी अपराध र सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान भएका थिए । २०८३ असारमा उनलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित अपराध अनुसन्धान विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यही विभागको नेतृत्व गरिरहेका बेला उनी आईजीपीमा नियुक्त भएका हुन् । प्रहरी सेवासँगै शैक्षिक र अनुसन्धान क्षेत्रमा पनि सक्रिय केसी प्रहरी सेवामा मात्रै सीमित नभई शैक्षिक तथा अनुसन्धान क्षेत्रमा पनि सक्रिय छन् । उनले कम्बोडियाको पन्नासत्र विश्वविद्यालयबाट द्वन्द्व रूपान्तरण विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र र सार्वजनिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । द्वन्द्वपछिको समाजमा संगठित अपराध नियन्त्रण तथा नेपालमा प्रहरी सेवाको प्रभावकारितासम्बन्धी विषय उनको अध्ययन र अनुसन्धानका क्षेत्र हुन् । उनका विभिन्न अनुसन्धानात्मक कृति प्रकाशित छन् । प्रहरी विज्ञान र सुरक्षासम्बन्धी विषयमा उनले विभिन्न शैक्षिक तथा अनुसन्धानात्मक लेखसमेत लेखेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनको अनुभव केसीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनअन्तर्गत कोसोभो र हाइटीमा पनि काम गरेका छन् । द्वन्द्वपछिको अवस्थामा प्रहरीको क्षमता विकास तथा सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी काममा उनले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हासिल गरेका छन् । उनलाई सरकारले सुप्रबल जनसेवा श्री र प्रबल गोरखा दक्षिण बाहुजस्ता विभूषणबाट सम्मानित गरेको नेपाल प्रहरीको आधिकारिक विवरणमा उल्लेख छ । अनुसन्धान र फिल्ड कमान्डमा लामो अनुभव हासिल गरेका केसी अब नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च नेतृत्वमा पुगेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि वित्तीय तथा संगठित अपराध अनुसन्धानसम्मको अनुभव बोकेका उनले संगठनको नेतृत्वमा अब कस्तो प्राथमिकता तय गर्छन् भन्ने चासो रहनेछ ।
नेपालको पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा भारतले सहयोग गर्ने
काठमाडौं । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त नेपालको पूर्वाधार पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि सहयोग गर्न भारत तयार रहेको बताएका छन् । बुधबार नेपालको भ्रमणका क्रममा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईसहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको छलफलमा उनले बाढीबाट नेपालको पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै पुनर्निर्माणका लागि भारत सहयोग गर्न इच्छुक रहेको बताएका हुन् । उनले यसअघि पनि यस विषयमा छलफल भएको र नेपालले पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको चरणमा अघि बढाउँदा आवश्यक सहयोग र परियोजनाबारे थप छलफल गर्न भारत तयार रहेको स्पष्ट पारे । मिस्रीले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध विशिष्ट रहेको उल्लेख गर्दै दुवै देश सुख र दुःख दुवै परिस्थितिमा एकअर्काका साझेदार रहेको बताए । भोटेकोशी बाढीपछिको कठिन परिस्थितिमा भारतले सहयोग उपलब्ध गराएको पनि उनले स्मरण गरे । उनले दुई देशबीचका विभिन्न महत्त्वपूर्ण पहल र सहकार्यलाई अघि बढाउन दुवै पक्षका अधिकारीहरूले गरेको कामको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा पनि सहकार्यलाई निरन्तरता दिने विश्वास व्यक्त गरे । मिस्रीले भने, ‘धेरै समयदेखि बाँकी रहेका विषयहरू समाधान गर्नुका साथै दुवै पक्षबाट अघि बढाइएका महत्त्वपूर्ण पहलहरूको कार्यान्वयनमा पनि प्रगति भएको छ । यसका लागि दुवै पक्षका सहकर्मीहरू प्रशंसा र बधाईका पात्र हुनुहुन्छ । यसै सन्दर्भमा हामीलाई निरन्तर सहयोग प्रदान गर्नुभएकोमा तपाईं र तपाईंको टोलीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।' भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका सन्दर्भमा अघि बढाउनुपर्ने विभिन्न पहल तथा एजेन्डाबारे छलफल केन्द्रित हुने उनले बताए ।
मनोज केसीलाई आईजीपी बनाउने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले एआईजी मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बनाउने निर्णय गरेको छ । बुधबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले केसीलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) रहेका केसी आईजीपी बनेका हुन् । उनी अपराध अनुसन्धान विभागकाे प्रमुखकाे रूपमा कार्यरत थिए । हालका आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिइएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो ।
राजनीतिक दलविरुद्धका भ्रम तथ्य र प्रमाणले चिर्नुपर्छ : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) की वरिष्ठ नेता एवं पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलका बारेमा फैलाइएका भ्रम र अफवाहलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा खण्डन गर्नुपर्ने बताएकी छन् । काठमाडौंमा बुधबार आयोजित ‘प्रवासी नेपाली मञ्च, अन्तर्राष्ट्रिय कमिटी’को दोस्रो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई देशको राजनीतिक घटनाक्रमबारे सही सूचना प्रवाह गर्न आग्रह गरेकी हुन् । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले कुनै पनि दलले देश र जनताको हितमा गरेका कार्य तथा हासिल गरेका उपलब्धिको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताइन् । उनका अनुसार पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यमबाट राजनीतिक दलहरूविरुद्ध फैलाइने गलत सूचनाले समाजमा भ्रम सिर्जना गरेको छ । त्यसलाई चिर्न सचेत नागरिक र विशेषगरी प्रवासी नेपालीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उनले प्रवासी नेपालीहरूलाई नेपालको समसामयिक राजनीतिक परिवेशसँग नजिक रहँदै स्वस्थ र तथ्यपरक बहसको वातावरण निर्माण गर्न आह्वान गरिन् । भण्डारीले भनिन्, ‘यस पार्टीले देश र जनताको हितमा गरेका काम तथा हासिल गरेका उपलब्धिबारे सही जानकारी प्रवाह हुनु र तिनको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन हुनु आवश्यक छ । पार्टीका बारेमा फैलाइएका भ्रम, गलत सूचना र अफवाहको तथ्य र प्रमाणका आधारमा खण्डन गर्नुपर्दछ । विशेषगरी विदेशमा रहनुभएका नेपाली समुदायमा नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम र राजनीतिक दलहरूबारे सही सूचना तथा विचार सम्प्रेषण गर्दै स्वस्थ र तथ्यपरक बहसको वातावरण निर्माण गर्न तपाईंहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ ।’ नेता भण्डारीले प्रवासी नेपाली मञ्चका सदस्यहरूलाई राष्ट्रिय हित र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको रक्षाका लागि दृढताका साथ उभिनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले राजनीतिक दलहरूका बारेमा हुने गरेका आधारहीन आलोचना र अफवाहले मुलुकको छविमा पार्ने असरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सत्यको अन्वेषण र त्यसको प्रचारमा जुट्न आग्रह गरिन् ।
२० ऋणीको हिस्सा २५ प्रतिशत
काठमाडौं । विभिन्न वित्तीय संस्थासँगको मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत व्यवसाय विस्तार गर्दै आएको कुमारी बैंक लिमिटेडको सम्पत्ति आधार ४ खर्ब ९१ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तर, व्यवसायको आकार र सेवा सञ्जाल विस्तार हुँदै गर्दा बैंकको कर्जा गुणस्तरमा भने दबाब बढ्दै गएको छ । विशेषगरी ठूला ऋणीमा कर्जाको उच्च एकाग्रता, निष्क्रिय कर्जामा वृद्धि र कर्जा असुलीमा देखिएको चुनौतीले बैंकको वित्तीय जोखिम बढाएको छ । रेटिङ कम्पनी इक्रा नेपालले बैंकको जारीकर्ता रेटिङ बीबी प्लस (डबल बी प्लस) बाट बढाएर बीबीबी माइनस (त्रीपल बी माइनस) कायम गरेको छ । त्यस्तै, बैंकले जारी गरेको ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्रको रेटिङ पनि एलबीबी प्लसबाट बढाएर एलबीबीबी माइनस पुर्याएको छ । बैंकको समग्र वित्तीय अवस्था, नाफा र पुँजीकरणमा आएको सुधारका कारण रेटिङ बढाइएको इक्रा नेपालले जनाएको छ । ठूला ऋणीमा कर्जाको एकाग्रता बढ्दै कुमारी बैंकको कर्जा पोर्टफोलियोमा केही ठूला ऋणी तथा व्यावसायिक समूहको हिस्सा उल्लेख्य रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असारसम्म बैंकका शीर्ष २० ऋणीले कुल कर्जाको २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । यो बैंकको प्राथमिक पुँजी (टियर-१) को तुलनामा २०४ प्रतिशत हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा शीर्ष २० ऋणीको हिस्सा कुल कर्जाको २२ प्रतिशत र प्राथमिक पुँजीको तुलनामा १९४ प्रतिशत थियो । गत असारसम्म बैंकले २ खर्ब ७० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । उक्त रकम असोज मसान्तसम्म आइपुग्दा २ खर्ब ९३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कर्जाको ठूलो हिस्सा सीमित ऋणी तथा व्यावसायिक समूहमा केन्द्रित हुँदा बैंकको कर्जा जोखिम पनि त्यस्ता ऋणीको वित्तीय अवस्थासँग जोडिने गर्छ । कुनै ठूला ऋणी वा व्यावसायिक समूह आर्थिक तथा वित्तीय संकटमा परेमा त्यसको असर बैंकको कर्जा गुणस्तर, नाफा र पुँजी पर्याप्ततामा पर्न सक्छ । विशेषगरी ठूला ऋणीले कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेमा निष्क्रिय कर्जा बढ्नुका साथै थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका कारण पुँजीमा दबाब पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ । निक्षेपतर्फ भने बैंकको अवस्था तुलनात्मक रूपमा सहज देखिएको छ । गत असार मसान्तसम्म बैंकका शीर्ष २० निक्षेपकर्ताको हिस्सा कुल निक्षेपको २४ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो हिस्सा २६ प्रतिशत थियो । यसले प्रमुख निक्षेपकर्तामाथिको निर्भरता केही घटेको देखाउँछ । गत असारसम्म बैंकले ४ खर्ब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकल गरेको थियो भने असोज मसान्तसम्म उक्त रकम बढेर ४ खर्ब २८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । निष्क्रिय कर्जा ८.८३ प्रतिशत बैंकका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एक कर्जा गुणस्तर देखिएको छ । असार मसान्तसम्म बैंकको कुल निष्क्रिय कर्जा अनुपात ८.८३ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ६.४२ प्रतिशत थियो । एक वर्षमै निष्क्रिय कर्जाको अनुपात उल्लेख्य बढ्नुले बैंकको कर्जा पोर्टफोलियोमा दबाब थपिएको देखाउँछ । यस अवधिमा बैंकले सुरुवाती निष्क्रिय कर्जाको ५ प्रतिशत रकम अपलेखन गरे पनि निष्क्रिय कर्जाको अनुपात बढेको हो । यसले कर्जा असुली तथा खराब कर्जा व्यवस्थापनमा बैंकले थप प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था देखाउँछ । साथै, आगामी दिनमा थप कर्जा निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकृत हुन सक्ने जोखिम पनि कायम छ । बैंकका अनुसार कर्जा भुक्तानीमा ढिलाइ हुने प्रवृत्तिसमेत बढेको छ । कम्तीमा एक दिन भुक्तानी अवधि नाघेका कर्जाको अनुपात अघिल्लो वर्षको १९ प्रतिशतबाट बढेर गत वर्ष २२ प्रतिशत पुगेको छ । यसले बैंकको कर्जा असुलीमा चुनौती थपिँदै गएको देखाउँछ । त्यस्तै, निष्क्रिय कर्जामध्ये तुलनात्मक रूपमा कम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने वर्गमा पर्ने कर्जाको हिस्सा अघिल्लो वर्षको ५ प्रतिशतबाट बढेर गत वर्ष १३ प्रतिशत पुगेको छ । यसले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन तथा सम्भावित जोखिमको आकलनमा थप ध्यान दिनुपर्ने देखाउँछ । पुँजी पर्याप्ततामा सुधार र तरलतामा सहज कर्जा गुणस्तरमा दबाब देखिए पनि बैंकको पुँजी पर्याप्तता र तरलता अवस्थामा सुधार आएको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बैंकको जोखिम भारित सम्पत्तिको तुलनामा कुल पुँजी पर्याप्तता अनुपात १३.५० प्रतिशत पुगेको छ । प्राथमिक पुँजी (टियर-१) अनुपात ९.७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको कुल पुँजी पर्याप्तता अनुपात १२.९ प्रतिशत र प्राथमिक पुँजी अनुपात ८.९४ प्रतिशत थियो । यसरी दुवै अनुपातमा सुधार देखिएको छ । बैंकको प्राथमिक पुँजी अनुपात अघिल्लो वर्षदेखि नै नियामकीय न्यूनतम सीमा ८.५ प्रतिशतभन्दा माथि रहँदै आएको छ । असोजमा पुँजी पर्याप्तता अनुपात १२.६७ प्रतिशत र टायर-१ क्यापिटल रेसियो ९.१५ प्रतिशत रहेको छ । तरलता सूचक पनि नियामकीय सीमाभित्र सहज अवस्थामा रहेको देखिन्छ । गत असारसम्म कुल निक्षेपको तुलनामा खुद तरल सम्पत्तिको अनुपात ४० प्रतिशत र कर्जा-निक्षेप अनुपात ७७ प्रतिशत रहेको छ । जबकि खुद तरल सम्पत्तिको अनुपातको नियामकीय न्यूनतम सीमा २० प्रतिशत र कर्जा-निक्षेप अनुपातको अधिकतम सीमा ९० प्रतिशत छ । चुक्ता पुँजी २६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ रहेको बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । सन् २००१ अप्रिल ३ अर्थात् २०५७ चैत २१ देखि बैंकिङ सेवा सुरु गरेको कुमारी बैंक नेपालको १५औँ वाणिज्य बैंकका रूपमा स्थापित भएको हो । बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष अमिर प्रताप जेबी राणा रहेका छन् भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामचन्द्र खनाल रहेका छन् । हाल बैंकले ६५५ सेवा केन्द्रमार्फत ग्राहकलाई सेवा दिँदै आएको छ । बैंकको सेवा सञ्जालमा २७९ शाखा, ४१ विस्तारित काउन्टर, २९५ एटीएम र ४० शाखारहित बैंकिङ एकाइ रहेका छन् । यसका अतिरिक्त १ हजार २३३ पीओएस टर्मिनलमार्फत पनि सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
